Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

संस्थान ऐन, २०२१

संस्थान ऐन, २०२१

लालमोहर र प्रकाशन मिति

२०२१।६।१७

संशोधन गर्ने ऐन
१. खारेजी र संशोधन ऐन, २०२२                                                                                                                                   २०२२।१२।१०
२. संस्थान (पहिलो संशोधन) ऐन,२०३०                                                                                                                        २०३०।५।१५
३. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१                                                                                                                                २०३१।४।१८
४. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३                                                                                                      २०४३।७।२४
५. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८                                                                                                                                         २०४८।२।१६

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                                                      २०६६।१०।७
७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                                                                  २०७२।११।१३

२०२१ सालको ऐन नं. २३

……………..
संस्थान सम्बन्धी ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः नेपाल सरकारबाट स्थापित हुने संस्थानहरुका सम्बन्धमा केही आवश्यक कानूनी व्यवस्थाहरु गरी एकरुपता ल्याउन वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।

२. परिभाषा

यस ऐनमा –

(क) “संस्थान” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापित संस्थानलाई सम्झनु पर्छ ।

(ख) कुनै संस्थानका सम्बन्धमा “सञ्चालक समिति” वा “सञ्चालक” भन्नाले सो संस्थानको “सञ्चालक समिति” वा  “सञ्चालक” लाई सम्झनु पर्छ ।

(ग) “सम्बन्धित विभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको सम्बन्धित विभाग वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अन्य कुनै विभाग वा अधिकारीलाई सम्झनु पर्छ ।

३. संस्थानको स्थापना

(१) राष्ट्रिय हित वा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा वा आर्थिक हित हुने कुनै काम कुनै संस्थानको माध्यमबाट गराउन आवश्यक वा उपयुक्त देखेमा नेपाल सरकारले देहायका कुराहरु खुलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो संस्थानको स्थापना र गठन गर्न सक्नेछः–

(क) संस्थानको नाम,

(ख) संस्थानको मूल कार्यालय रहने ठाउँ र ठेगाना,

(ग) संस्थानको उद्देश्यहरु, र

(घ) संस्थानको सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको नाम, ठेगाना र पेशा ।

(२) संस्थान अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला एक संगठित संस्था हुनेछ र सो संस्थानको सबै कामको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

(३) संस्थानले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र कुनै प्रकारले हस्तान्तर गरी दिन वा लिन सक्नेछ ।

(४) संस्थानले वा संस्थान उपर संस्थानको नामबाट मुद्दा मामिला चलाउन सकिनेछ ।

४. सञ्चालक समिति

(१) प्रत्येक संस्थानमा नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको संख्यामा नेपाल सरकारद्वारा मनोनित सञ्चालकहरु रहनेछन् । त्यस्ता सञ्चालकहरु मध्ये नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको सञ्चालक अध्यक्ष हुनेछ ।

(२) सञ्चालकहरु नेपाल सरकारको इच्छानुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्।

(३) मुत्यु भै वा राजिनामा गरी वा अरु कुनै कारणले कुनै सञ्चालकको पद रिक्त भै नेपाल सरकारले कुनै अर्को व्यक्तिलाई मनोनित गरी सो रिक्त पदको पूर्ति गरेमा सो कुराको सूचना त्यस्तो सञ्चालकको नाम, ठेगाना र पेशा सहित नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्छ ।

५. सञ्चालकको निमित्त अयोग्यता

देहायमा लेखिएको कुनै व्यक्ति कुनै संस्थानको सञ्चालक हुन अयोग्य हुनेछ :-

(क) एक्काईस वर्षको उमेर नपुगेको व्यक्ति,

(ख) बौलाहा

(ग) कुनै प्रकारको चोरी वा ठगी गरृेको वा घूस लिए खाएको वा आफ्ना जिम्माको धनमाल अनधिकृत तवरले मासेको वा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएको व्यक्ति,

(घ) ऋण तिर्न नसकी साहूलाई दामासाही गराएको वा साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति,

(ङ) संस्थानसंगको कुनै ठेक्का पट्टा वा करारमा कुनै प्रकारको निजी स्वार्थ भएका व्यक्ति ।

६. सञ्चालक समितिको अधिकार र कर्तव्य

यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियम बमोजिम कुनै संस्थानलाई भएको सबै अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन सो संस्थानको सञ्चालक समितिले गर्नेछ ।

७. संस्थानको उद्देश्य वा काम हेरफेर

(१) कुनै बखत संस्थानको कुनै उद्देश्य वा संस्थानले गर्ने भनी तोकिएको कुनै काम कारवाईमा कुनै हेरफेर गर्नु परेमा सञ्चालक समितिले कारण सहित सो कुराको स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकारमा प्रतिवेदन गर्न सक्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदन परी नेपाल सरकारले मनासिब ठहराएमा सो कुराको स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि संस्थानको उद्देश्य र काम कारवाई बारे नेपाल राजपत्र र प्रमुख पत्रपत्रिकाहरुमा सूचना प्रकाशित गर्नु पर्छ र त्यस्तो सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र सो बमोजिम संस्थानको उद्देश्य वा काम कारवाईमा परिवर्तन गर्न सकिनेछ ।

८. संस्थानको कोष

(१) देहायका रमकहरुको एउटा संस्थान कोष हुनेछ र संस्थानको तर्फबाट खर्च गर्नु पर्ने सबै रकमहरु सोही कोषबाट बेहोरिनेछ :-

(क) नेपाल सरकार वा अरु कसैले संस्थानलाई अनुदान स्वरुप दिएको रकम, र

(ख) संस्थानको जायज्यथा वा कारोवार वा ऋणबाट संस्थानलाई प्राप्त भएको सबै रकमहरु ।

(२) संस्थानको सबै नगदी “संस्थान कोष” नामको खातामा नेपाल राष्ट्र बैङ्क भएको ठाउँमा सो बैङ्कमा र सो बैङ्क नभएको ठाउँमा अरु कुनै स्थानीय बैङ्कमा राखिनेछ ।

९. संस्थानको लेखा इत्यादि

(१) संस्थानको आम्दानी खर्च र हिसाब किताबको सबै स्याहाश्रेस्ता नेपाल सरकारद्वारा तोकिएबमोजिम राखिनेछ ।

(२) संस्थानको आम्दानी खर्चको लेखा नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकद्वारा प्रत्येक वर्ष जाँच गराउनु पर्छ र त्यस्तो लेखा परीक्षकले आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा संस्थानको सञ्चालक वा कर्मचारीसंग मागेको जुनसुकै कागजपत्र वा सूचना दिने त्यस्ता सञ्चालक वा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।

(३) लेखा परीक्षकले किताब जाँची सकेपछि देहायको कुराहरु समेत स्पष्ट उल्लेख गरी सो हिसाब जाँच सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी सो प्रतिवेदनको एक प्रति नेपाल सरकारमा र अर्को प्रति संस्थानमा पेश गर्नु पर्छ :-

(क) संस्थानले तयार गरेको लाभ हानीको हिसाब किताबमा पार्नु पर्ने कुराहरु परेको छ छैन र हिसाब किताबले संस्थानको यथार्थ आर्थिक स्थिति देखाउँछ देखाउँदैन ।

(ख) पेश भएको आम्दानी खर्चको हिसाब किताब रीतपूर्वकको छ छैन ।

(ग) माग गरिएको कुनै कागजात स्पष्टीकरण वा सूचना दिइयो वा दिइएन र दिइएको भए पनि सन्तोषप्रद छ छैन ।

(घ) संस्थानको हिसाब किताब राख्ने तरीका ठीक छ छैन, र

(ङ) लेखा परीक्षकले आवश्यक सम्झेको अन्य कुरा ।

१०. संस्थानलाई निर्देशन दिने अधिकार

संस्थानको उचित प्रबन्ध र सुसञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले संस्थानलाई आवश्यक निर्देशनहरु दिन सक्नेछ र सो निर्देशनहरुको पालन गर्नु संस्थानको कर्तव्य हुनेछ ।

११. नेपाल सरकारसंगको सम्पर्क

संस्थानले आफ्नो काम कारवाईको सिलसिलामा नेपाल सरकारसंग सम्पर्क राख्दा वा दफा १० बमोजिम नेपाल सरकारले संस्थानलाई कुनै निर्देशन दिंदा सम्बन्धित विभाग मार्फत सम्पर्क राख्न वा निर्देशन दिनु पर्छ ।

१२. हानी नोक्सानी बारे अधिकारीहरुको बचाउ

सञ्चालक वा संस्थानका कुनै कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियम बमोजिम आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्नको निमित्त असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराबाट भएको कुनै हानी नोक्सानीको निमित्त निज व्यक्तिगत तवरले जवाफदेही हुने छैन ।

१३. दण्ड सजाय

(१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियम बमोजिम राख्न, बनाउन वा पेश गर्नु पर्ने विवरण, हिसाब किताब, प्रतिवेदन वा अन्य कुनै कागजातमा जानी जानी वा बदनियत साथ झूठो तथ्य देखाउने वा साँचो कुरा दबाई व्यहोरा फरक पार्ने वा सो कुराको उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(२) सञ्चालक वा संस्थानको कुने कर्मचारीले जानी जानी वा लापरवाही गरी वा वदनियतसाथ उपदफा (१) मा लेखिए देखि बाहेक अन्य कुनै काम कुरा गरी संस्थानलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा निजलाई १ बर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

(३) सञ्चालक वा संस्थानका कुनै कर्मचारीले दफा ९ अन्तर्गत नियुक्त भएको लेखा परीक्षकलाई वा अधिकार प्राप्त अन्य कुनै अधिकारीलाई निजको कामकाजमा बाधा बिरोध गरेमा वा निजले मागेको आवश्यक कागजात स्पष्टीकरण वा सूचना कुनै मनासिब कारण बिना नदिएमा निजलाई एकहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम सजाय हुने अपराधबाट संस्थानलाई कुनै हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानीको बिगो समेत सो अपराध गर्ने व्यक्तिहरुबाट दामासाहीको हिसाबले असूल उपर गरिनेछ ।

१४. विघटन

कुनै कारणले कुनै संस्थानलाई विघटन गर्न आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो संस्थानलाई विघटन गर्न सक्नेछ र सो बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछिः–

(क) सो संस्थानको सम्पूर्ण जायज्यथा र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ, र

(ख) बदनियतसाथ गरे भएको बाहेक सो संस्थानसंग भएको सबै ठेक्का एवं करारहरु नेपाल सरकारसंग भएको मानिनेछ ।

१४क. विघटित संस्थानको जायज्यथा र दायित्व अरु संस्था र संस्थानलाई सुम्पने

दफा १४ बमोजिम कुनै संस्थान विघटन भएमा नेपाल सरकारमा सर्ने सो विघटित संस्थानको सबै जायज्यथा र दायित्व नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गठन भएको कुनै संस्था वा यस ऐन बमोजिम गठन भएको कुनै संस्थानलाई त्यस संस्था वा संस्थानको मंजूरीले सुम्पन सक्नेछ र त्यसरी सुम्पिएमा विघटित संस्थानसंग भएको ठेक्का र करार सो विघटित संस्थानको जायज्यथा र दायित्व सुम्पिएको संस्था वा संस्थानसंग भएको मानिनेछ र सो सम्बन्धमा सुम्पिएको संस्था वा संस्थान सम्बन्धी नेपाल कानूनको व्यवस्थाहरु लागू हुनेछन्।

१५. मुद्दा मामिलाको उजुरी र कारवाई

(१) यस ऐन अन्र्तर्गत सजाय हुने मुद्दा मामिला संस्थान वा सम्बन्धित विभागको उजुरीबाट मात्र दायर हुन सक्नेछ र उपदफा (२) बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रको मुद्दा मामिलामा कसैको उजुरी नभए पनि सम्बन्धित विभागले मुद्दाको कारवाई चलाउन सक्नेछ ।

(२) दफा १३ को उपदफा (३) अन्र्तर्गत सजाय हुने अपराध सम्बन्धी मुद्दा मामिलाको कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित विभागलाई हुनेछ र सम्बन्धित विभागले गरेको फैसला वा अन्तिम निर्णय उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।

(३) …………………

 

१६. विनियम बनाउने अधिकार

(१) यो ऐनको उद्देश्य पूर्तिे गर्न र आफ्नो सबै काम कारवाई व्यवस्थित गर्न प्रत्येक संस्थानले आ–आफ्नो विनियम बनाउन सक्नेछ । तर त्यस्तो विनियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नभएसम्म लागू हुने छैन ।

(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी संस्थानले खास गरी देहायका विषयहरुमा विनियम बनाउन सक्नेछ :-

(क) संस्थानले गर्ने काम र त्यसको तरीका,

(ख) सञ्चालक समितिको कामको तरीका र कार्यविधि,

(ग) संस्थानका शाखा वा प्रशाखा सम्बन्धी कुराहरु,

(घ) संस्थानका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, प्रमोशन, सुविधा, अनुशासन समेत सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तहरु,

(ङ) संस्थानको कोषको सञ्चालन,

(च) संस्थानका तर्फबाट गरिने ठेक्का पट्टा वा करार गर्ने कार्यविधि र अधिकार

(छ) संस्थानको छाप चलाउने कार्यविधि, र

(ज) संस्थानले आफ्नो काम कारवाई सुव्यवस्थित रुपले चलाउन आवश्यक अन्य विषयहरु ।