Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८

संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८

लालमोहर र प्रकाशन मिति

२०२८।१२।२०

संशोधन गर्ने ऐन

१. केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४३

२. अदालती कारवाही सम्बन्धी केही नेपाल ऐन (संशोधन) ऐन, २०४७

३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८

४.गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६

५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२

६. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४

२०२८ सालको ऐन नं. १७

साना मुद्दाहरूको संक्षिप्त कार्यविधिको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना

साना मुद्दाहरूमा संक्षिप्त कार्यविधि अपनाई चाँडो किनारा हुने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

(१)         यस ऐनको नाम “संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८” रहेकोछ ।

(२)          यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी  तोकिदिएको क्षेत्रमा तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क)        “उजुरी” भन्नाले अदालतमा दायर हुने फिरादपत्र, कुनै अन्य किसिमको उजुरी, नालिस वा दाबी वा प्रतिदाबी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फौजदारी मुद्दाको हकमा अभियोगपत्र वा सो सम्बन्धी प्रतिवेदन समेतलाई जनाउँछ।

(ख)        “मुद्दा” भन्नाले यस ऐन बमोजिम कारवाई र किनारा गर्नु पर्ने दफा ३ मा उल्लिखित मुद्दालाई जनाउँछ ।

(ग)          “अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानून बमोजिम कुनै खास किसिमका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न अधिकार प्राप्त अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ ।

३. यस ऐन बमोजिम हेरिने मुद्दाहरू

(१)          यो ऐन प्रारम्भ भएपछि दायर हुने देहायका कुनै मुद्दाको शुरू तथा पुनरावेदन कारवाई गर्दा यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने छः–

(क)        अनुसूची १ मा उल्लिखित मुद्दा, वा

(ख)        अनुसूची २ मा उल्लेख भएको बाहेक एक हजार रूपैयाँसम्म मोल वा बिगो समावेश भएको देवानी मुद्दा वा एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महीनासम्म कैद वा सो दुवै सजाय हुन सक्ने फौज्दारी मुद्दा ।

(२)          उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै ऐनद्वारा कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै विशेष कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको रहेछ भने सो कार्यविधिलाई यस ऐनको कुनै कुराले असर पारेको मानिने छैन ।

(३)          कुनै मुद्दामा प्रतिवादीको बयान वा प्रतिउत्तरपत्रबाट जालसाजी, कीर्ते वा करकाप सम्बन्धी प्रश्न उठेमा मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १७२ वा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी सोही मुद्दाबाट सो प्रश्नको पनि निर्णय गर्नु पर्छ ।

५. जाँचबुझ

 

(१)          कुनै मुद्दामा उजुरी दायर भएपछि अदालतले त्यस सम्बन्धमा देहायका कुराहरूको जाँचबुझ गर्नेछ:–

(क)        वादीको दावी वा निजले प्रतिवादी उपर लगाउन खोजेको अभियोग कानूनमा आधारित छ वा छैन ?

(ख)        वादीले प्रस्तुत गरेको वा गर्न चाहेको प्रमाणहरू मुद्दामा सरोकारका छन् वा छैनन् र ती प्रमाणहरू उजुरीमा उल्लेख भएका कुराहरू प्रमाणित गर्न पर्याप्त छन्वा छैनन्?

(२)          उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा अदालतले वादीको उजुरी नै लाग्न नसक्ने वा विश्वसनीय वा पर्याप्त प्रमाण नभएकोले उजुरीमा उल्लेख भएका कुराहरू प्रमाणित हुन नसक्ने देखेमा कारण समेत उल्लेख गरी उजुरी खारेज गर्न सक्नेछ ।

(३)          उपदफा (२) बमोजिम उजुरी खारेज हुने भएमा बाहेक अदालतलेः–

(क)        प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित भए तुरून्त निजको वयान लिई कारवाई गर्नु पर्छ ।

तर प्रतिवादीले तुरून्त बयान गर्न इन्कार गरी प्रतिउत्तर पेश गर्न चाहेमा निजलाई सात दिनको म्याद दिइनेछ ।

(ख)        प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित नभए निजको नाममा तीन दिनभित्र समाव्हान वा इतलायनामा जारी गर्नु पर्छ ।

(४)          कुनै कानून अन्तर्गत अदालतले स्वयं कारवाई चलाउनु पर्ने अवस्थामा मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कुनै व्यक्तिका उपर मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएमा अदालतले देहायका कुराहरू उल्लेख गरी पर्चा खडा गर्नुपर्छ र उपदफा (३) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम कारवाई गर्नुपर्छ :-

(क)        प्रतिवादीको पूरा नाम र ठेगाना,

(ख)        मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण, र

(ग)          तत्सम्बन्धी प्रमाण ।

६. उजुरी र लिखत प्रमाणको नक्कल प्रतिवादीलाई दिनु पर्ने

(१)          प्रहरीद्वारा कारवाई चलाइएको मुद्दामा प्रतिवादी प्रहरी हिरासतमा भए उजुरी दर्ता हुनासाथ सो उजुरी र  तत्सम्बन्धी लिखत प्रमाणहरूको एक एक प्रति नक्कल सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले प्रतिवादीलाई दिनु पर्छ ।

(२)          दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम कारवाई चलेको मुद्दामा सो उपदफामा उल्लिखित पर्चा र तत्सम्बन्धी लिखतप्रमाणको एक एक प्रति नक्कल अदालतले प्रतिवादीलाई बयान गराउनु भन्दा अगावै दिनु वा समाव्हान वा इतलायनामाका साथ पठाउनु पर्छ ।

(३)          उपदफा (१) र (२) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा प्रत्येक वादीका निमित्त एक एक प्रतिको हिसाबले उजुरी र तत्सम्बन्धी लिखत प्रमाणको नक्कल प्रतिहरू वादीले उजुरीकासाथ अदालतमा पेश गर्नुपर्छ र अदालतले सो नक्कल प्रतिवादीलाई समाव्हान वा इतलायनामाका साथ पठाई दिनुपर्छ ।

तर एकाघरका प्रतिवादीहरू जति जना भएपनि उजुरी र तत्सम्बन्धी लिखत प्रमाणको एक एक प्रति नक्कल मात्र पेश गरे वा पठाए पुग्नेछ ।

(४)          यस दफा बमोजिम प्रतिवादीलाई दिनु वा पठाउनु पर्ने नक्कल नदिई वा नपठाई मुद्दाको कारवाई भएको रहेछ भने सो कारवाई बदर हुनेछ ।

(५)          दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम समाव्हान वा इतलायनामा टाँस भएकोमा सो समाव्हान वा इतलायनामाका साथ पठाइएको नक्कल प्रतिहरू सो समाव्हान वा इतलायनामा तामेल गर्न जाने कर्मचारीले अदालतमा फिर्ता बुझाउनु पर्छ र प्रतिवादीले सो नक्कल प्रतिहरू जहिलेसुकै पनि अदालतबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

७. समाव्हान वा इतलायनामा

(१)          अदालतले यस ऐन बमोजिम समाव्हान वा इतलायनामा जारी गर्दा अनुसूची ३ मा तोकिएको ढाँचामा जारी गर्नु पर्छ ।

(२)          उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको समाह्वान वा इतलायनामा प्रचलित कानून बमोजिमको रीत पु¥याई तामेल गर्नु पर्नेछ ।

तर वादीले गलत ठेगाना लेखिदिएको वा अदालतद्वारा गलत ठेगानाको उल्लेख गरेको कारणले प्रतिवादी वा निजको घर डेराको पत्ता नलागेको रहेछ भने यस उपदफा बमोजिम टाँस हुँदैमा समाव्हान वा इतलायनामा रीतपूर्वक तामेल भएको मानिने छैन ।

(३)          यस दफा बमोजिमको समाव्हान वा इतलायनामा तामेल गर्न जाने कर्मचारीले बाटाका म्याद बाहेक दुई दिनभित्र समाव्हान वा इतलायनामा तामेल गरी सक्नुपर्छ र कुनै मनासिव कारण नभई समाव्हान वा इतलायनामा तामेल गर्न ढिलो गरेको देखिएमा निजलाई अदालतले पच्चीस रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

८. म्याद तारिख

 

(१)          यस ऐन बमोजिम कारवाई चलेको कुनै मुद्दामा गुज्रेको म्याद वा तारिख थमाउन पाउने छैन ।

तर–

(क)        पक्षको काबु भन्दा बाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद वा तारिख गुज्रेको भन्ने अदालतलाई लागेमा एकै पटक वा दुई पटकसम्म गरी जम्मा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद तारिख थाम्न सकिनेछ ।

(ख)        मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २२५ र दफा २२६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १९० मा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

(२)          प्रतिवादीको नाममा समाव्हान वा इतलायनामा जारी गर्दा बाटाका म्याद बाहेक सात दिनको म्याद दिइनेछ ।

९. अनुपस्थित प्रतिवादी तर्फबाट अरूले प्रमाण पेश गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था

(१) कुनै देवानी मुद्दामा दफा ७ बमोजिम जारी भएको इतलायनामाको म्यादमा प्रतिवादीले प्रतिवाद गर्न नसक्ने कुनै विश्वसनीय कारण देखाई निजका एका घरसँगका कुनै हकवालाले सो म्याद भुक्तान भएको मितिले ७ दिनभित्र वादीको दावा खण्डन हुने कुनैप्रमाण पेश गरेमा अदालतले सो प्रमाण समेत बुझी मुद्दाको किनारा गर्नुपर्छ ।
(२) कुनै फौज्दारी मुद्दामा दफा ७ बमोजिम जारी भएको समाव्हानको म्यादमा प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने वा प्रतिउत्तर पेश गर्न नसक्ने कुनै विश्वसनीय कारण देखाई कसैले सो म्याद भुक्तान भएको मितिले सात दिन भित्र उजुरीको खण्डन हुने कुनै प्रमाण पेश गरेमा अदालतले सो प्रमाण समेत बुझी मुद्दाको किनारा गर्नु पर्छ ।

१०. मुद्दा छिन्नुपर्ने अवधि

(१) प्रतिउत्तर दाखिल भएको वा प्रतिवादीको बयान भएकोमा सो भएको मितिले र प्रतिउत्तर दाखिल नभएको वा प्रतिवादीको बयान नभएकोमा सो हुने म्याद भुक्तान भएको मितिले नब्बे दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नु पर्छ ।
(२) उपदफा (१) मा मुद्दा किनारा गर्ने समयका सम्बन्धमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो समय अगाडिनै मुद्दा किनारा गर्न अंग पुगी सकेको भए सो मितिले तीन दिन भित्र किनारा गर्नु पर्छ ।
तर दफा ८ बमोजिम म्याद वा तारिख थमाउन पाउने म्याद र दफा ९ बमोजिम अनुपस्थित प्रतिवादीका तर्फबाट प्रमाण पेश हुन सक्ने म्यादभन्दा अगावै मुद्दा फैसला गर्नु हुँदैन ।

११ . प्रमाण बुझी सकेपछि पक्ष तारिखमा नबसे पनि हुने

(१)          अदालतले वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षको प्रमाण बुझी सकेपछि कुनै पक्षले चाहेमा अदालतको अनुमति लिई तारिखमा नबसे पनि हुन्छ ।

(२)          वादीले आफनो प्रमाण पेश गरेपछि निजले मात्र वा प्रतिवादीले समेत तारिख गुजारे पनि मुद्दा डिसमिस गरी फैसला गर्न हुँदैन र बुझेसम्मका प्रमाणका आधारमा मुद्दाको फैसला गर्नु पर्छ ।

११ख. पुनरावेदन किनारा गर्नु पर्ने अवधि

(१) पुनरावेदन किनारा गर्दा सो मुद्दाको अघि छिनेको मिसिल दाखिल भएको मितिले नब्बे दिनभित्र किनारा गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा पुनरावेदन किनारा गर्ने समयका सम्बन्धमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो समय अगाडि नै पुनरावेदन किनारा गर्न अङ्ग पुगिसकेको भए सो मितिले तीन दिनभित्र किनारा गर्नु पर्नेछ ।

१२. यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि अपनाउन नपर्ने वा नहुने अवस्था

(१) कुनै मुद्दाको कारवाई गर्दै लैजाँदा सो मुद्दा यस ऐन अन्तर्गतको नदेखिएमा अदालतले कारण सहितको पर्चा खडा गरी सो मुद्दाको बाँकी कारवाईमा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमको सामान्य कार्यविधि अपनाउनु पर्छ।
(२) कुनै मुद्दामा केही कुरा यस ऐन अन्तर्गत पर्ने र केही कुरामा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने देखिएमा सो पुरै मुद्दाको कारवाईमा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्छ ।

१४. बचाउ र खारेजी

(१) यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने मुद्दामा सो बमोजिमको कार्यविधि नअपनाई अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमको सामान्य कार्यविधि अपनाएको रहेछ भने पनि सो कारणले मात्र भैसकेको कारवाई बदर हुने छैन ।
(२) यस ऐन बमोजिम हेरिने मुद्दामा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएदेखि बाहेकका कार्यविधि सम्बन्धी अन्य कुराहरू प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ ।
(३) देहायका नेपाल ऐन खारेज गरिएका छन्ः–
(क) तथ्याँक ऐन, २०१५ को दफा १० को उपदफा (२) मा रहेको “यो ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी कारवाई ठाडो जाँचबुझद्वारा गरिनेछ” भन्ने वाक्यांश ।
(ख) जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १२ मा रहेको “ठाडो” भन्ने शब्द र दफा २६ ।
(ग) वन ऐन, २०१८ को दफा ९, दफा १५ को उपदफा (२) र दफा ५६ को उपदफा (१) मा रहेको “ठाडो” भन्ने शब्दहरू र दफा १८ ।
(घ) गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४९, ५०, ५१, ५३ र ५४ ।
(ङ) भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन, २०१८ को दफा ३ मा रहेको “फौज्दारी मुद्दा सरहको ठाडो” भन्ने वाक्यांश ।
(च) कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १४६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको “ठाडो जाँचबुझ र अन्य आवश्यक कारवाई गरी” भन्ने वाक्यांश ।
(छ) राजमार्ग निर्माण ऐन, २०२१ को दफा ९ मा रहेको “र यस सम्बन्धमा” भन्ने शब्दहरू देखि “हुनेछ” भन्ने शब्दहरूसम्म ।
(ज) पर्यटन उद्योग ऐन, २०२१ को दफा ४० को उपदफा (२) मा रहेको “हुने र त्यस्तो मुद्दामा “भन्ने शब्दहरूदेखि “सबै अधिकार” भन्ने शब्दहरूसम्म ।
(झ) संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १५ को उपदफा (२) मा रहेको “ठाडो” भन्ने शब्द ।
(ञ) राष्ट्रिय यातायात व्यवस्था ऐन, २०२६ को दफा ५ को उपदफा मा रहेको “ठाडो बुझी” भन्ने शब्दहरू ।

अनुसूची–१ दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित

१. नेपाल एजेन्सी सम्बन्धी ऐन, २०१४ अन्तर्गतको मुद्दा,
२. रेडियो ऐन, २०१४ अन्तर्गतको मुद्दा,
३. पेटेण्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ अन्तर्गतको मुद्दा,
४. संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्र्तगतको मुद्दा,
५. स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ को दफा ३० अन्तर्गतको मुद्दा,
६. चिठ्ठा ऐन, २०२५ को दफा ७ अन्तर्गतको मुद्दा,
७. शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १७ अन्तर्गतको मुद्दा,
८. पर्यटन ऐन, २०३५ कोदफा ४६ अन्तर्गतको मुद्दा,
९. श्रम ऐन, २०४८ अन्तर्गतको मुद्दा,
१०. प्रचलित कानून बमोजिम गाउ“पालिका वा नगरपालिकाको न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र भित्रको मुद्दा,
११. अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ अन्तर्गतको मुद्दा,
१२. प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अन्तर्गतको मुद्दा,
१३. कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको मुद्दा,
१४. मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को,–
(क) भाग ४ को परिच्छेद–१३ अन्तर्गतको अचल सम्पत्तिको हक सफा सम्बन्धी मुद्दा,
(ख) भाग ५ कोपरिच्छेद–१४ अन्तर्गतको ज्याला मजुरी सम्बन्धी मुद्दा,
(ग) दफा १०० बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद हुँदा अंश नलिई एकमुष्ट रकम वा खर्च भराई दिने सम्बन्धी मुद्दा,
(घ) दफा २११ बमोजिम इज्जत आमद अनुसार खान लाउन दिन र आर्थिक हैसियत अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्ने मुद्दा, दफा ४०१ विपरीत घर वहालमा बस्ने व्यक्तिलाई हटाएको सम्बन्धी मुद्दा ।
१. मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २०१ अन्तर्गत मानवोचित न्यूनतम सुविधा नदिई थुनामा राखेको मुद्दा,
२. प्रचलित कानूनमा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने भनी तोकिएको मुद्दा ।

अनुसूची २ दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित

  • अनुसूची १ मा उल्लिखित मुद्दा बाहेक अचल सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य कुनै मुद्दा ।
  • सन्धीसर्पन सम्बन्धी मुद्दा ।
  • अंश वा अपुताली सम्बन्धी मुद्दा ।
  • नाता सम्बन्ध कायम गराई माग्ने विषयको मुद्दा ।
  • करणीको अपराध सम्बन्धी मुद्दा ।
  • कुनै प्रकारको चोरी सम्बन्धी मुद्दा ।
  • दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम कारवाई चलेकोमा बाहेक जालसाजी वा कीर्ते सम्बन्धी मुद्दा ।
  • ………… ………… ……………

अनुसूची ३ दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित

 

… … …अड्डा । अदालतबाट जारी भएको … … … ठाउँ बस्ने प्रतिवादी … … … का नाउँको सात दिने समाव्हान वा इतलायनामा … … … ठाउँ बस्ने … … … ले तपाईको नाममा … … …मितिमा … … … मुद्दामा यस अड्डा । अदालतमा उजुर बयान । फिरादपत्र दिएको हुनाले सो उजुर बयान । फिरादपत्र र तत्सम्बन्धी लिखत प्रमाणको नक्कल यसै साथ पठाई दिएको छ । तसर्थ बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र प्रतिवादी वयान वा प्रतिउत्तरपत्र दिन आफनो लिखत प्रमाणको सक्कल नक्कल जो छ सो र सो बमोजिमको एक एक प्रति नक्कल समेत लिई यस अड्डा अदालतमा हाजिर हुन आफै नै आउनु होला वा अख्त्यारनामा लेखी वारिस पठाउनु होला कानून बमोजिम पूर्पक्ष हुनेछ ।

इति सम्वत्….. साल…..गते रोज….. शुभम्।