Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

शिक्षा ऐन, २०२८

शिक्षा ऐन, २०२८

लालमोहर र प्रकाशन मिति            २०२८।५।२४

संशोधन गर्ने ऐन
१. शिक्षा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३।७।४

२. शिक्षा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३६ २०३६।८।५

३. शिक्षा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३७ २०३७।५।२६

४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४१ २०४१।७।२७

५. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३।७।२४

६. शिक्षा (चौथो संशोधन) ऐन, २०४५ २०४५।७।१०

७. शिक्षा (पाँचौं संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९।७।१३

८. शिक्षा (छैठौ संशोधन) ऐन, २०५५ २०५५।१०।१

९. शिक्षा (सातौं संशोधन) ऐन, २०५८ २०५८।१०।२५

१०. शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३।९।१४

११. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७

१२. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ २०७२।११।१३

१३. शिक्षा (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७३ २०७३।३।१५

१४. शिक्षा (नवौं संशोधन) ऐन, २०७४ २०७४।७।६

१५. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४।६।३०

१६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                                          २०७५।११।१९

 

 

२०२८ सालको ऐन नं. ८

राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना अनुरुप विद्यालयहरुमा दिइने शिक्षाको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः राष्ट्रिय विकासको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुकूल सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न मुलुकभित्र स्थापना हुने तथा स्थापना भईसञ्चालनभइरहेका विद्यालयको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकाले,

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर बिक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सहमतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “शिक्षा ऐन, २०२८” रहेको छ ।

(२) यो ऐन नेपाल भर लागू हुनेछ ।

(३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “पूर्व प्राथमिक विद्यालय” भन्नाले चार वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकालाई एक वर्षको पूर्व प्राथमिक शिक्षा दिने विद्यालय सम्झनु पर्छ ।

(ख) “प्राथमिक शिक्षा” भन्नाले कक्षा एकदेखि कक्षा पाँचसम्म दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ ।

(ख१) “आधारभूत शिक्षा” भन्नाले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा आठसम्म दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ ।

(ग) ………………

(घ) “माध्यमिक शिक्षा” भन्नाले कक्षा नौदेखि कक्षा बाह्रसम्म दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ ।

(घ१) “विशेष शिक्षा” भन्नाले दृष्टिविहीन, बहिरा, अटिज्म, बौद्धिक अपाङ्गता, सुस्त श्रवण वा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखीे विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ ।

(घ१क) “समावेशी शिक्षा” भन्नाले देहायको शिक्षा सम्झनु पर्छः–

(१) दृष्टिविहीन, न्यून दृष्टियुक्त, बहिरा, सुस्त श्रवण, अटिज्म, बौद्धिक, शारीरिक वा अन्य अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रही दिइने शिक्षा,

(२) सामाजिक, आर्थिक वा भौगोलिक कारणले पछाडि पारिएका व्यक्तिलाई विभेदरहित वातावरणमादिइने शिक्षा ।

(घ२) “सामुदायिक विद्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालय सम्झनु पर्छ ।

(घ३) “संस्थागत विद्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान नपाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालय सम्झनु पर्छ ।

(घ४) “आधारभूत विद्यालय” भन्नाले खण्ड (ख१) बमोजिम शिक्षा दिइने विद्यालय सम्झनु पर्छ ।

(घ५) “विद्यालय शिक्षा” भन्नाले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्झनु पर्छ ।

(घ६) “बोर्ड” भन्नाले दफा ४क. बमोजिम गठित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सम्झनु पर्छ ।

(घ७) “परिषद्” भन्नाले दफा ७क. बमोजिम गठित राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “विद्यालय” भन्नाले सामुदायिक विद्यालय वा संस्थागत विद्यालय सम्झनु पर्छ ।

(ङ१) “प्राथमिक विद्यालय” भन्नाले खण्ड (ख) बमोजिमको शिक्षा दिइने विद्यालय सम्झनु पर्छ ।

(ङ२) ………………………

(ङ३) “माध्यमिक विद्यालय” भन्नाले खण्ड (ख१) र (घ) वा खण्ड (घ) बमोजिमको शिक्षा दिइने विद्यालय सम्झनु पर्छ ।

(ङ४) ……………………

(च) “शिक्षक” भन्नाले विद्यालयको अध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रधानाध्यापक समेतलाई जनाउँछ ।

(च१) “आयोग” भन्नाले दफा ११ख. बमोजिम गठन भएको शिक्षक सेवा आयोग सम्झनु पर्छ ।

(च२) “सचिवालय” भन्नाले आयोगको सचिवालय सम्झनु पर्छ ।

(च३) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

(च४) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आयोगको अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ ।

(च५) “अभिभावक” भन्नाले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको अभिभावक भनी विद्यालयको अभिलेखमा जनिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा १२ को प्रयोजनको लागि विद्यार्थीको बाबु, आमा, बाजे वा बज्यै र त्यस्ता अभिभावक नभएका विद्यार्थीको हकमा त्यस्तो विद्यार्थीलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ ।

(च६) “कर्मचारी” भन्नाले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक बाहेकका अन्य कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।

(छ) “माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा” (स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन) भन्नाले माध्यमिक शिक्षाको अन्त्यमा हुने परीक्षा सम्झनु पर्छ ।

(छ१) “आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा” भन्नाले आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा सम्झनु पर्छ ।

(ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा विनियमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

(झ) “अनुमति” भन्नाले नेपाल सरकारले स्थायी स्वीकृति र सहायता प्रदान गरिनसकेको कुनै तोकिएको ठाउँ वा क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न वा कक्षा थप गर्न दिएको अस्थायी स्वीकृतिलाई जनाउँछ ।

(ञ) “स्वीकृति” भन्नाले तोकिए बमोजिमको शर्त पुरा गरेको विद्यालयलाई नेपाल सरकारले दिएको स्थायी स्वीकृतिलाई जनाउँछ ।

(ट) “आवासीय विद्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारबाट आवासीय विद्यालयको रुपमा स्वीकृति प्रदान गरिएको विद्यालयलाई जनाउँछ ।

(ठ) “शैक्षिक गुठी” भन्नाले विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि कुनै व्यक्तिले नाफा नलिने उद्देश्यले स्थापना गरेको द्दसार्वजनिक वा निजी गुठी सम्झनु पर्छ ।

(ठ१) “मन्त्रालय” भन्नाले शिक्षा मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।

(ठ२) “स्थायी आवासीय अनुमति” भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी वा सो मुलुकमा स्थायी रुपलेबसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा(डि.भी), परमानेन्ट रेजिडेन्टभिसा (पि.आर.) वा ग्रीन कार्र्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ ।

३. विद्यालय खोल्न अनुमति लिनु पर्ने

(१)कुनै नेपाली नागरिकले शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय खोल्न चाहेमा तोकिएको विवरण खुलाई आधारभूत विद्यालयको लागि सम्बन्धित गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समिति र माध्यमिक विद्यालयको लागि सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिस सहित तोकिएको अधिकारी समक्ष अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले सो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझ गर्दा विद्यालय खोल्न अनुमति दिन मनासिब देखिएमा तोकिएको शर्त बन्देज पालना गर्ने गरी अनुमति दिनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमति लिई खोलिएको विद्यालयले तोकिएको शर्त बन्देज पालन गरेको देखिएमा नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले स्वीकृति प्रदान गर्नेछ ।

(४) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कम्पनीको रुपमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले चाहेमा कम्पनी खारेज गरी शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्न तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम निवेदन परेमा तोकिएको अधिकारीले सो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझ गर्दा निवेदन दिने विद्यालयको माग मनासिब देखिएमा माग बमोजिम विद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनेछ ।

(६) उपदफा (२), (३) वा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीको रुपमा सञ्चालन गर्न पाउने गरी अनुमति वा स्वीकृति दिइने छैनः–

(क) सरकारी वा सार्वजनिक भवनमा सञ्चालन भएको विद्यालय,

(ख) सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालय,

(ग) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विद्यालयको नाममा भवन वा जग्गा दान दातव्य दिएकोमा सो भवनमा वा त्यस्तो जग्गामा भवन बनाई सञ्चालन भएको विद्यालय ।

(७) उपदफा (२), (३) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफ्नै स्रोतबाट पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने अनुमति वा स्वीकृति सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाले दिनेछ ।

(७क)…………..

(७ख)…………..

(७ग) यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्दा देहायका कुरामा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः–

(क) शैक्षिक गुठी सञ्चालन गर्ने गुठी सञ्चालक (ट्रष्टी) सङ्गठित संस्थाको रूपमा हुनु पर्ने,

(ख) शैक्षिक गुठी सञ्चालन गर्दा सञ्चालक बोर्ड (ट्रष्टी) मा सार्वजनिक गुठी भए कम्तीमा पाँचजना र निजी गुठी भए कम्तीमा तीनजना सदस्य हुनु पर्ने,

(ग) शैक्षिक गुठीको आय व्ययको लेखा तोकिए बमोजिम खडा गरी मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने,

(घ) शैक्षिक गुठीको तत्काल कायम रहेका गुठीका सञ्चालक (ट्रष्टी) ले आफ्नो जीवनकालमै वा शेषपछि गुठीयारको रुपमा काम गर्ने आफ्नो उत्तराधिकारी तोक्न सक्ने ।

तर सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको हकमा त्यस्तो उत्तराधिकारी तोक्दा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(७घ) कुनै सामाजिक, परोपकारी वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्य राखी विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीबाट स्वीकृति लिई सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(७ङ) उपदफा (७घ) बमोजिम सञ्चालित विद्यालयले अध्यापन गराउनु पर्ने विषय, पालन गर्नु पर्ने शर्त तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

(८) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गर्ने गरी कसैलाई पनि विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति दिइने छैन ।

तर विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गरी विद्यालय खोल्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएमा वा त्यसरी विद्यालय खोल्न कूटनैतिक नियोगबाट सिफारिस भएमा नेपाल सरकारले शर्त तोकी विद्यालय खोल्न अनुमति वा स्वीकृति दिन सक्नेछ । त्यसरी विद्यालय खोल्नको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिधै निवेदन दिन   सकिनेछ ।

(९) उपदफा (८) बमोजिम अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालयले शर्त बमोजिम विद्यालय सञ्चालन नगरेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत त्यस्तो विद्यालय बन्द गर्न सक्नेछ ।

(१०) उपदफा (८) बमोजिम अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त विद्यालयको सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिमको अन्य व्यवस्था लागू हुने छैन ।

४क. बोर्डको गठन

(१) माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न एक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड रहनेछ ।

(२) बोर्डको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर हासिल गरेको र शिक्षा तथा परीक्षा सम्बन्धी बाह्र वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपालसरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति – अध्यक्ष

(ख) मन्त्रालयको सचिव – उपाध्यक्ष

(ग) मन्त्रालयको सहसचिव (विद्यालय शिक्षा हेर्ने) – सदस्य

(घ) महानिर्देशक, शिक्षा विभाग – सदस्य

(ङ) कार्यकारी निर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र – सदस्य

(च) सदस्य–सचिव, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् – सदस्य

(छ) परीक्षा नियन्त्रक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय – सदस्य

(ज) प्राध्यापन, शिक्षा प्रशासन र परीक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा दश अनुभव प्राप्त गरी विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट बोर्डले
मनोनीत गरेका कम्तीमा दुर्ईजना महिला सहित तीनजना – सदस्य

(झ) सामुदायिक तथा संस्थागत माध्यमिक प्रधानाध्यापकहरूमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित मनोनीत गरेका दुर्ईजना –सदस्य

(ञ) नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको वा बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारीहरूमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी –सदस्य –सचिव

(३) बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्हरु मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुर्ईजना सदस्य रहेको एक सिफारिस समिति गठन गर्नेछ र सो समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्नेछ ।

(४) बोर्डका अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बोर्डको अध्यक्ष वा मनोनीत सदस्यले आप्mनो पदीय जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा नगरेको भनी तोकिए बमोजिमको समितिको सिफारिसमा अध्यक्षको हकमा नेपाल सरकारले र सदस्यको हकमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिव मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन ।

(६) बोर्डको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४ख. बोर्ड स्वशासित र संगठित संस्था हुने

(१) बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।

(२) बोर्डका सबै काम कारवाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

(३) बोर्डले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न र अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(४) बोर्डले व्यक्ति सरह नालिस उजूर गर्न र बोर्ड उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ ।

(५) बोर्डले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ ।

४ग. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार

बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको परीक्षासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही बोर्डको नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ख) बोर्डको दीर्घकालीन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ग) विद्यालय शिक्षा परीक्षाको मर्यादा र गुणस्तर कायम भए नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,

(घ) बोर्डको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,

(ङ) बोर्डको काम सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने,

(च) बोर्डको आवधिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने,

(छ) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।

४घ. बोर्डको पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्त र सुविधा

(१) बोर्डको अध्यक्ष बोर्डको पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ ।

(२) बोर्डको सदस्य–सचिव बोर्डको पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ ।

(३) बोर्डको अध्यक्षको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(४) बोर्डको अध्यक्ष तथा सदस्य–सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(५) बोर्डको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य र सदस्य–सचिवले बोर्डको बैठकमा भाग लिए बापत् अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रालयले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् ।

४ङ. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

(१) बोर्डमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारीहरु रहनेछन् ।

(२) मन्त्रालयले बोर्डको अनुरोधमा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई बोर्डमा काम गर्ने गरी काजमा खटाउन सक्नेछ ।

(३) बोर्डका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम सेवाका शर्तको व्यवस्था गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा कम्तीमा एक वर्ष निरन्तर अस्थायी सेवा गरिरहेका कर्मचारीको हकमा यो दफा प्रारम्भ भएपछि एकपटकको लागि आन्तरिक विज्ञापन गरी स्थायी पदपूर्तिको लागि हुने प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने र त्यसरी हुने विज्ञापनमा सहभागी हुन नचाहेमा त्यस्तो परिषद्मा कम्तीमा पाँच वर्ष निरन्तर अस्थायी सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई सुविधा दिई अवकाश दिने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

४च. बोर्डको कोष

(१) बोर्डको नाममा एउटा छुट्टै कोष रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरु रहनेछन्ः–

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख) विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कबाट प्राप्त रकम,

(ग) विदेशी व्यक्ति, सरकार, संघ वा संस्थाबाट अनुदान वा ऋण स्वरुप प्राप्त रकम,

(घ) स्वदेशी व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट प्राप्त रकम,

(ङ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) बोर्डले उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(४) बोर्डको तर्फबा६ गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।

(५) बोर्डको कोषमा रहेको रकम बोर्डले नेपालको वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नेछ ।

(६) बोर्डको कोषको सञ्चालन बोर्डको सदस्य–सचिव र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।

४छ. लेखा र लेखापरीक्षण

(१) बोर्डको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचा बमोजिम राखिनेछ ।

(२) बोर्डको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।

(३) मन्त्रालयले चाहेमा जुनसुकै बखत बोर्डको हिसाब किताब जाँच गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

४झ. अधिकार प्रत्यायोजन

बोर्डले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार बोर्डको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सदस्य–सचिव, नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत वा बोर्डको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

४ञ. बोर्डको कार्यालय

(१) बोर्डको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहनेछ ।

(२) बोर्डले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आवश्यकता अनुसार नेपालको अन्य क्षेत्रमा समेत शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।

४ट. परीक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था

(१) माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दश र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुनेछ ।

तर आधारभूत तहको परीक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन हुनेछ ।

(२) कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा क्षेत्रीयस्तरमा र आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा जिल्लास्तरमा सञ्चालन गरिनेछ ।

(३) परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

६. माध्यमिक शिक्षाको प्रकार

माध्यमिक शिक्षा देहायका प्रकारका हुनेछन्ः–

(क) साधारण माध्यमिक शिक्षा

(ख) ……………..

(ग) संस्कृत माध्यमिक शिक्षा ।

(घ) प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा ।

तर त्यस्तो शिक्षामा थप एक वर्ष तोकिए बमोजिम व्यवहारिक अभ्यास गराइनेछ ।

६क. विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खुला शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था

(१) मन्त्रालयले आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी कुनै सामुदायिक विद्यालयमा विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा वा खुला शिक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(२) कुनै विद्यालयले विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खुला शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहेमा मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सो विद्यालयलाई त्यस्तो शिक्षा सञ्चालन गर्न तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(३) दूर शिक्षा, विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षाको सञ्चालन साधारण शिक्षा सरह हुनेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दृष्टिविहीन, न्यून दृष्टियुक्त, पूर्ण दृष्टिविहीन, बहिरा, सुस्त श्रवण, अटिज्म, बौद्धिक अपाङ्गता तथा श्रवण दृष्टिविहीन भएका बालबालिकाको लागि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षण सिकाइ र मूल्याङ्कन प्रणालीमा फरक व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

(५) अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा र दूर तथा खुला शिक्षाको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

७. शिक्षाको माध्यम

(१) विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम नेपाली भाषा, अंग्रेजी भाषा वा दुबै भाषा हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम देहाय बमोजिम हुन सक्नेछ ः–

(क) प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिनेछ,

(ख) गैर नेपाली नागरिकले नेपालको विद्यालयमा अध्ययन गर्दा अनिवार्य नेपाली विषयको सट्टा अन्य कुनै भाषाको विषय अध्ययन गर्न सक्नेछ,

(ग) भाषा विषयमा अध्ययन गराउँदा शिक्षाको माध्यम सोही भाषा हुन सक्नेछ,

(घ) अनिवार्य अंगे्रजी विषय अध्ययन गराउँदा अंग्रेजी भाषामा नै गराउनु पर्नेछ ।

७क. परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था

(१) शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव दिने काम समेतको लागि एक राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् रहनेछ ।

(२) परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री – अध्यक्ष

(ख) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) – सदस्य

(ग) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – सदस्य

(घ) उपाध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् – सदस्य

(ङ) विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुमध्येबाट एकजना महिला मन्त्रालयबाट मनोनीत तीन जना –सदस्य

(च) मन्त्रालयको सचिव – सदस्य

(छ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य

(ज) महानिर्देशक, शिक्षा विभाग – सदस्य

(झ) सभापति, नेपाल प्राध्यापक संघ – सदस्य

(ञ) अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक महासंघ – सदस्य

(ट) शिक्षाविद्हरुमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला परिषद्बारा मनोनीत दुर्ईजना –सदस्य

(ठ) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका अभिभावक संघ वा संगठनका पदाधिकारीहरु मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित परिषद्बाट मनोनीत दुईजना – सदस्य

(ड) सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका  अध्यक्षहरूमध्येबाट एकजना महिला सहित मन्त्रालयबाट मनोनीत दुईजना – सदस्य

(ढ) संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरुमध्येबाट एकजना महिला सहित मन्त्रालयबाट मनोनीत दुईजना – सदस्य

(ण) संस्थागत विद्यालयका शिक्षक पेशागत संघ, संगठनका प्रतिनिधिहरु मध्येबाटएकजना –सदस्य

(त) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ – सदस्य

(थ) मन्त्रालयको योजना महाशाखाको सहसचिव –सदस्य–सचिव

(३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परिषद्को कुनै मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा नगरेको भनी परिषद्बाट गठित छानबिन समितिले सिफारिस गरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिव मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

(५) परिषद्को सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ ।

(६) परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(७) परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

७ख. शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र

(१) विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने काम समेतको लागि एक शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र रहनेछ ।

(२) शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुखको रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारले एकजना प्रमुख शिक्षा परीक्षक नियुक्त गर्नेछ ।

(३) प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य र मन्त्रालयको सचिव रहेको एक समिति रहनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले नेपाल शिक्षा सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा काम गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट प्रमुख शिक्षा परीक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्नेछ ।

(५) प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्ति, पारिश्रमिक र सेवाको अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

(६) शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

८क. शिक्षा विभाग

(१) शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विभाग रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको शिक्षा विभागको प्रमुखको रुपमा महानिर्देशक रहनेछ ।

(३) महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

९. क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय

(१) नेपाल सरकारले प्रत्येक विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने गनिर्देशनालयको प्रमुखको रुपमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक रहनेछ ।

(३) क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१०. जिल्ला शिक्षा कार्यालय

(१) नेपाल सरकारले प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा(१) बमोजिम स्थापना हुने कार्यालयको प्रमुखको रुपमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी रहनेछ ।

(३) जिल्ला शिक्षा अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

११. जिल्ला शिक्षा समितिको गठन

(१) जिल्लाभित्रका विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने काम समेतको लागि प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला शिक्षा समितिको गठन हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको जिल्ला शिक्षा समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्ः–

(क) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख – अध्यक्ष

(ख)प्रमुख जिल्ला अधिकारी –सदस्य

(ग)……….

(ग१)……….

(घ)…………

(ङ) जिल्लाभित्रका सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिकाअध्यक्षहरुमध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनीत गरेको एकजना – सदस्य

(च)जिल्लाभित्रका संस्थागत विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुमध्येबाट जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मनोनीत गरेको एकजना – सदस्य

(छ)……………..
(ज) अभिभावक वा शिक्षाविद्हरुमध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले  मनोनीत गरेको कम्तीमा एकजना दलित र एकजना महिला  सहित तीन जना –सदस्य

(झ) जिल्ला शिक्षक युनियनको अध्यक्ष – सदस्य

(ञ) जिल्ला शिक्षा अधिकारी –सदस्य–सचिव

(३) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । मनोनीत सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको देखिएमा मनोनयन गर्ने पदाधिकारी वा निकायले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ ।

तर यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन ।

(४) …………..

(५) जिल्ला शिक्षा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) शिक्षा सम्बन्धी जिल्लास्तरीय योजना तर्जुमा गर्ने,

(क१)………

(ख) सामुदायिक विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग पु¥याउन गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकालाई अभिप्रेरित गर्ने,

(ग) जिल्लाभित्र मर्यादित र स्वच्छ वातावरणमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने,

(घ) जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर विकासको लागि स्रोत जुटाउन व्यवस्था गर्ने,

(ङ) सामुदायिक विद्यालयहरुको लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने,

(च) जिल्लाभित्रका सामुदायिक विद्यालय अन्र्तगतका कक्षा पाँचसम्मका आधारभूत विद्यालयमा दुर्गम जिल्लाहरुको हकमा भौगोलिक विकटताको आधारमा र अन्य जिल्लाको हकमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा न्यूनतम कक्षागत दरबन्दी कायम गरी र आधारभूत विद्यालयको कक्षा छ देखि आठसम्म तथा माध्यमिक विद्यालयलाई विषयगत आधारमा नेपाल सरकारद्वारा उपलब्ध दरबन्दी वितरण र मिलान गर्ने,

(छ) विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।

(६) जिल्ला शिक्षा समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

११क.जिल्ला शिक्षा समिति विघटन गर्न सकिने

(१) कुनै जिल्लाका जिल्ला शिक्षा समितिले तोकिए बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जिल्ला शिक्षा समितिलाई विघटन गर्न सक्नेछ ।

११क१.जिल्ला शिक्षा परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था

(१) जिल्ला स्तरमा शैक्षिक विकासका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न तोकिए बमोजिमको एक जिल्ला शिक्षा परिषद् रहनेछ ।

(२) जिल्ला शिक्षा परिषद्को गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

११ख. आयोगको गठन

(१) सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त शिक्षक तथा कर्मचारी पदको नियुक्ति तथा त्यस्तो पदमा नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवाको लागि सिफारिस गर्न एक शिक्षक सेवा आयोग गठन हुनेछ ।

तर दफा ११थ. बमोजिम स्थानीय निकाय वा व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा त्यसरी नियुक्त शिक्षकको बढुवा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(२) आयोगमा अध्यक्ष र एकजना महिला सहित अन्य दुर्ईजना सदस्यहरू रहनेछन ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमका सदस्यहरुको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उप–कुलपति र मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहेको एक समिति गठन गर्नेछ र सो समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले सदस्यमा नियुक्ति गर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम नियुक्त सदस्यहरुको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र निजहरु पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन् ।

(४क) आयोगको वरिष्ठ कर्मचारीले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ ।

(५) आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(६) सदस्यहरुको सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

(७) सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

११ग.सदस्यको लागि चाहिने योग्यता

सदस्यको पदमा नियुक्ति हुनको लागि देहायका योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछः–

(क) नेपाली नागरिक,

(ख) नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको,

(ग) नियुक्त हुनुभन्दा कम्तीमा दुई वर्ष अगाडिदेखि कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको,

(घ) चालीस वर्ष उमेर पूरा भएको,

(ङ) अध्यक्षको लागि नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अनुभव प

११घ. सदस्यता कायम नरहने

(१) देहायका अवस्थामा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछः–

(क) दफा ११ख. को उपदफा (४) बमोजिमको पदावधि पूरा भएमा,

(ख) पैंसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भएमा,

(ग) नेपाल सरकार समक्ष निजले पेश गरेको लिखित राजीनामा स्वीकृत भएमा,

(घ) निजको मृत्यु भएमा ।

(२) दफा ११ख. को उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्यमा कार्य क्षमताको अभाव भएको वा कर्तव्य अनुसार कार्य नगरेको र खराब आचरणमा लागेको भनी कसैको उजूरी परेमा नेपाल सरकारले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न एक समिति गठन गर्न सक्नेछ र समितिबाट सो कुरा प्रमाणित भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो सदस्यलाई सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

११ङसचिवालय र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

(१) आयोगको एक छुट्टै सचिवालय हुनेछ र सो सचिवालय काठमाडौ उपत्यकाभित्र रहनेछ ।

(२) सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल सरकारको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत कर्मचारीलाई तोक्नेछ ।

(३) सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने अन्य कर्मचारीको व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयले गर्नेछ ।

११च.सिफारिस गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया

(१) आयोगले शिक्षक तथा कर्मचारीको स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा देहाय बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछः–

(क) जिल्लाका विद्यालयहरुमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त रहेको शिक्षक तथा कर्मचारीको पद स्थायी रुपमा पूर्ति गर्नु पर्दा विद्यालयको तह अनुसार पूर्ति गरिनु पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्याको विवरण शिक्षा विभागबाट लिने,

(ख) जिल्लाका विद्यालयहरुमा पदपूर्ति गर्न खुल्ला प्रतियोगिताको लागि पद संख्या खोली विज्ञापन प्रकाशित गर्ने र पद अनुसार तोकिएको योग्यता भएका उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त लिने,

तर त्यसरी खुल्ला प्रतियोगिताको लागि शिक्षकको पद संख्या खुलाउँदा अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एकपटकको लागि रिक्त दरबन्दीमा देहायका शिक्षक मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी आयोगले यो दफा प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापन गर्नेछः–

(१) संवत् २०६१ साल साउन २१ गतेसम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दीमा संवत् २०४९ साल पौष २० गते भन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक,

(२) उपखण्ड (१) बमोजिमका शिक्षकको लागि आवश्यक पर्ने दरबन्दी छुट्ट्याई सो खण्ड बमोजिमको अवधिसम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा सोही मितिसम्ममा अस्थायी शिक्षकको रुपमा नियुक्त वा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना अन्तर्गत नियुक्त भई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक,

(३) संवत् २०६१ साल साउन २२ गते पछि संवत् २०७२ साल असोज २ गतेसम्म रिक्त रहेका कुल दरबन्दीको पचहत्तर प्रतिशत पदमा त्यस्तो दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी वा सट्टा शिक्षकको रुपमा अविच्छिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक,

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम पर्न आएका दरखास्त उपर छानबिन गरी देहायको तरिका अपनाई उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्नेः–

(१) खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा,

(२) अन्तर्वार्ता,

(३) प्रयोगात्मक परीक्षा ।

तर आयोगले उचित र आवश्यक ठह¥याएको अवस्थामा मात्र प्रयोगात्मक परीक्षा लिइनेछ ।

(घ) रिक्त पदमा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन गर्ने र विज्ञापन भएको छ महिनाभित्र नियुक्ति वा बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (३) बमोजिम छुटृयाई बाँकी रहेको  पच्चीस प्रतिशत दरबन्दीमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिनेछ ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम शिक्षकको पदपूर्तिको लागि विज्ञापन गर्दा उपखण्ड (१), (२) र (३) को प्रयोजनको लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गरिनेछ र त्यस्तो विज्ञापनको प्रतियोगितात्मक परीक्षा एकै मिति तथा समयमा लिइनेछ ।

(३क) यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत उपदफा (३) बमोजिम पदपूर्तीको लागि आयोगबाट भएको विज्ञापन बमोजिम परेको अस्थायी शिक्षकको दरखास्त कायमै राखी यो दफा प्रारम्भ भएपछि उम्मेदवार हुन चाहनेहरुको लागि कम्तीमा सात दिनको अवधि दिई पुनः दरखास्त आह्वान गर्नु पर्नेछ ।

(४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम शिक्षकको पदपूर्तिको लागि हुने विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उमेरको हद लाग्ने छैन ।

(५) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (१), (२) र (३) बमोजिमको विज्ञापन बमोजिम लिइएको प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट शिक्षक पदपूर्ति हुन नसकेमा त्यस्तो पद खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिनेछ ।

(६) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम लिइने खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुन कम्तीमा चालीस प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।

(७) सम्वत् २०५२ साल र तत्पश्चात् भएका विज्ञापनबाट स्थायी नियुक्ति भएका वा उपदफा (१) को खण्ड(ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमको विज्ञापनबाट स्थायी हुने शिक्षकले अवकास हुँदा निवृत्तभरण पाउने अवस्था नभएमा सो प्रयोजनका लागि निजको सात वर्षसम्मको अस्थायी सेवा अवधि जोड्न सकिनेछ ।

(८) ……………..

(९) सम्वत् २०७३ साल असार पन्ध्र गतेसम्म अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकले स्थायी पदको लागि भएको विज्ञापनमा दरखास्त नदिएमा वा दरखास्त दिए पनि स्थायी पदमा आयोगबाट नियुक्तिको लागि सिफारिस हुन नसकेमा त्यस्ता शिक्षकलाई उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम भएको विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्मको अवधिलाई गणना गरी अधिकतम सेवा अवधि बीस वर्ष मानी निजलाई देहाय बमोजिमको सुविधा दिईनेछः–

(क) पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम,

(ख) दश वर्षभन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब बराबरको रकम,

(ग) पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम ।

(१०) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमको विज्ञापनमा उम्मेदवार नहुने अस्थायी शिक्षक र त्यस्तो विज्ञापन बमोजिम लिइएको प्रतियोगितात्मक परीक्षामा छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको मितिबाट स्वतः अवकास भएको मानिने छ ।

(११) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ भएपछि शिक्षकको पदपूर्तिको लागि हुने खुला तर्फको पहिलो विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन राहत शिक्षकको रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई उमेरको हद लाग्ने छैन ।

(१२) आयोगले शिक्षक तथा कर्मचारीको बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ ।

११छ.समिति गठन गर्न सक्ने

(१) आयोगको आफूले गर्नु पर्ने काम कारबाहीहरु सूचारु रुपले गर्नका लागि आवश्यकतानुसार केन्द्रीय र क्षेत्रीय स्तरमा समितिहरु गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता समितिका सदस्यहरुमा कम्तीमा दुई वर्ष अगाडिदेखि कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्य नरहेका शिक्षाविद् तथा शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका व्यक्तिहरुमध्येबाट गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि आयोगले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

११ज.अधिकार प्रत्यायोजन

आयोगले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, दफा ११छ. बमोजिमको समिति, सकुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

११ञ.वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने

आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सो वर्षभरमा आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

११ट. गाउँ शिक्षा समिति

(१) गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वय गर्ने कामको लागि प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा देहाय बमोजिमको गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समिति रहनेछः–

(क) गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख वा सो काम गर्न तोकिएको व्यक्ति –अध्यक्ष

(ख) गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सदस्यहरुमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित दुर्ईजना – सदस्य

(ग) सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालयकाविद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुमध्येबाट जिल्ला शिक्षा समितिले मनोनीत गरेको एकजना –सदस्य

(घ) स्थानीय समाजसेवी वा शिक्षा प्रेमीहरुमध्येबाट गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समितिबाट मनोनीत एकजना दलित र दुर्ईजना महिला सहित तीनजना –सदस्य

(ङ) सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुमध्येबाट सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले मनोनीत गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित दुर्ईजना –सदस्य

(च) सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका स्थित विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा वा स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालय वा अपाङ्गता सम्बन्धी शिक्षण संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समितिले मनोनीत गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्ति एकजना –सदस्य

(छ) गाउँ शिक्षा समितिको हकमा सम्बन्धित स्रोत व्यक्ति र नगर शिक्षा समितिको हकमा सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक –सदस्य–सचिव

(१क) गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्र भित्रका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु र नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधिलाई उपदफा (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । मनोनीत सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको देखिएमा मनोनयन गर्ने पदाधिकारी वा निकायले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छैन ।

(३) गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

११ठ१.सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्नसक्ने

नेपाल सरकारले समुदायमा साक्षरता, सीप विकास र निरन्तर सिकाइ समेतको काम गर्न तोकिए बमोजिम सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

११ड.अध्यापन अनुमतिपत्र लिनु पर्ने

(१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि आयोगबाट अध्यापन अनुमतिपत्र नलिई कसैले पनि शिक्षक पदको लागि उम्मेदवार हुन पाउने छैन ।

(२) आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्र दिने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिए बमोजिम परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारलाई आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्र दिनेछ ।

(४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई आयोगले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र पाएका शिक्षकले पाँच वर्षभित्र आयोगबाट स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको म्यादभित्र स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र लिन नसकेमा अस्थायी शिक्षकहरु स्वतः अवकाश हुनेछन् र स्थायी शिक्षकलाई तोकिए बमोजिम अवकाश दिइनेछ ।

(६क) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विज्ञान, कम्युटर विज्ञान, इन्जिनियरिङ, गणित, अंग्रेजी, कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा, कानून, कृषि तथा पशु विज्ञान विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेका व्यक्ति त्यस्तो विषयको लागि अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि लिईने परीक्षामा उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।

(६ख) उपदफा (६क) बमोजिमअस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र दिने प्रयोजनको लागि आयोगले तोकिए बमोजिम छुट्टै परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ ।

(६ग) उपदफा (६ख) बमोजिमको परीक्षामा सफल हुने उम्मेदवारलाई आयोगले अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ र यस्तो अनुमतिपत्रको मान्य अवधि पाँच वर्षको हुनेछ ।

(६घ) विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा तथा दफा ३ को उपदफा (७घ) बमोजिमको उद्देश्य राखी सञ्चालन भएका विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकको लागि आयोगले तोकिए बमोजिम अध्यापन अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्नेछ ।

(६ङ) अध्यापन अनुमतिपत्र सम्बन्धी विषयमा आयोगलाई सुझाव दिने प्रयोजनको लागि नेपाल शिक्षक महासंघबाट सिफारिस भएका विशेषज्ञ समेत रहने गरी तोकिए बमोजिमको एक शिक्षक काउन्सिल रहनेछ ।

(७) अध्यापन अनुमतिपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

११ढ.अनुदान कटौती नगरिने

नेपाल सरकारले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सामुदायिक विद्यालयलाई दिँदै आएको अनुदान रकममा कटौती गर्ने छैन ।
तर कुनै विद्यालयले तोकिएको शैक्षिकस्तर कायम गर्न नसकेमा त्यस्तो विद्यालयलाई दिँदै आएको अनुदान रकममा तोकिए बमोजिम कटौती गर्न सकिनेछ ।