विद्युत ऐन, २०४९

लालमोहर र प्रकाशन मिति

                                                     २०४९।९।२

१. विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन,  २०५८                                                                                                       २०५८।१०।१०
२. आयकर ऐन, २०५८                                                                                                                                २०५८।१२।१९
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानूनसंशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                             २०६६।१०।७
४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२

५.केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                                                                                २०७५।११।१९

-२०७२।११।१३

२०४९ सालको ऐन नं. ४१
…………………….
विद्युत शक्तिको विकास र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरणलाई नियमित गरी विद्युत शक्तिको विकास गर्न र विद्युत सेवालाई स्तरीय एवं सुरक्षायुक्त गर्न वाञ्छनीय भएकोले,श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

(१) यस ऐनको नाम “विद्युत ऐन, २०४९” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मिति
देखि प्रारम्भ हुनेछ ।

विषय वा प्रसंगले अर्काे अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “विद्युत” भन्नाले पानी, खनीज तेल, कोइला, ग्यास, शौर्य शक्ति, वायु शक्ति, आणविक शक्ति वा अन्य कुनै साधनबाट उत्पादन हुने विद्युत शक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ख) “जलविद्युत” भन्नाले पानीबाट उत्पादन हुने विद्युत शक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ग) “अनुमतिपत्र” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत दिइने अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ ।
(घ) “ग्राहक” भन्नाले अनुमतिपत्र पाउने व्यक्तिबाट विद्युत शक्ति प्राप्त गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “महशूल” भन्नाले यस ऐन बमोजिम विद्युत सेवा उपलब्ध गराए बापत ग्राहकबाट लिइने शुल्क सम्झनु पर्छ ।
(च) “अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति” भन्नाले दफा ४ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संगठित संस्था सम्झनु पर्छ ।
(छ) “निरीक्षक” भन्नाले दफा ३७ बमोजिम नियुक्त भएको विद्युत निरीक्षक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रमुख विद्युत निरीक्षकलाई समेत जनाउनेछ ।
(ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

यो ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र नलिई कसैले पनि विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न हुँदैन ।

(१) विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले सम्बन्धित विषयको आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा तोकिए बमोजिमका विवरणहरु खुलाई तोकिएको अधिकारी समक्ष अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
तर विद्युतको सर्वेक्षणको अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिंदा त्यस्तो अध्ययन प्रतिवेदन संलग्न गर्न आवश्यक पर्ने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको दरखास्तमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी गराई दरखास्त परेको मितिले विद्युतको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको हकमा तीस दिन भित्र र विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरण अनुमतिपत्रको हकमा एकसय बीस दिन भित्र तोकिए बमोजिमको ढाँचामा दरखास्तवालालाई अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरिरहेको व्यक्ति वा संगठित संस्थाले पनि दफा ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हुनेमा बाहेक तोकिएको विवरण सहित यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष भित्र तोकिएको अधिकारी समक्ष अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम परेको दरखास्तमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी दरखास्त परेको मितिले साठी दिन भित्र तोकिए बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ ।
(५) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र बिक्री गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले कसैलाई हस्तान्तरण गर्नु परेमा तोकिएको अधिकारीबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(१) विद्युतको सर्वेक्षणको लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्षसम्मको हुनेछ ।
(२) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पचास वर्षसम्मको हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) मा तोकिएको अवधि भन्दा कम अवधिको लागि अनुमतिपत्र दिइएकोमा अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त हुनु भन्दा अगावै तोकिए बमोजिम नवीकरण गराउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।

यस ऐन बमोजिम कुनै क्षेत्रमा विद्युत वितरणको लागि कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई अनुमतिपत्र दिइएकोमा त्यस्तो अनुमतिपत्रको अवधि भर सोही क्षेत्रमा विद्युत वितरणका लागि अन्य कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई अनुमतिपत्र दिइने छैन ।
तर अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यस क्षेत्रको विद्युतको माग पूर्ति गर्न नसकेको भन्ने कुरा देखिन आएमा अन्य कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई पनि सो क्षेत्रमा विद्युत वितरण गर्न अनुमतिपत्र दिन सकिनेछ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको सम्बन्धमा पालन गर्नु पर्ने कुराहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

(१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले अवधि तोकि त्यस्तो काममा आवश्यक सुधार गर्न सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधि भित्र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आवश्यक सुधार नगरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिले पाएको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नु अघि तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिसंग विद्युतको एकमुष्ट खरिद, लगानी गरिने आवश्यक पूंजीको जमानत वा अन्य आर्थिक एवं प्राविधिक विषयहरुका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सम्झौता गर्न सक्नेछ ।

(१) जम्मा लगानीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानीमा स्थापना गरिएको विद्युत उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वितरण लाइन सित सम्बन्धित जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्नको लागि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपदफा (३) बमोजिम निर्धारण गरिएको मूल्यमा लिन सक्नेछ र त्यसरी सम्पत्ति प्राप्त गरे पछि निजले नेपाल सरकारसंग सम्झौता गरी सो सम्झौता बमोजिम विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको मूल्य निर्धारणको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले कम्तीमा पाँचजना व्यक्तिहरुको एक समिति गठन गर्नेछ ।
(४) जम्मा लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानीमा वा विदेशी लगानी विना स्थापना गरिएको विद्युत उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वितरण लाइनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारसंग सम्झौता गरी सो सम्झौता बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

(१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जलविद्युतको व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेको पन्ध्र वर्षसम्म प्रति जडित किलोवाट वार्षिक एकसय रुपैयाँ र प्रति युनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर विक्री मूल्यको २ प्रतिशतका दरले नेपाल सरकारलाई रोयल्टि बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित अवधि पछि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रति जडित किलोवाट वार्षिक एकहजार रुपैयाँ र प्रति युनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर विक्री मूल्यको १० प्रतिशतका दरले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनु पर्नेछ ।

(१……………………..
(२) ……………………..
(३) …………………..
(४) ……………………
(५) …………………….
(६) ……………………
(७) स्थानीय उद्योगहरुबाट उत्पादन तथा विक्री गरिने जल विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको लागि आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरणहरु, मेशिनरी औजारहरु तथा सञ्चालन र सम्भारको निमित्त आवश्यक पर्ने उपकरणहरु र तीनका पार्टपूर्जाहरु आयात गरेमा प्रचलित दरवन्दी अनुसार भन्सार र विक्रीकर लाग्नेछ । नेपालमा उत्पादन नहुने सामानहरुको हकमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशूल लाग्नेछ र त्यस्तोमा आयात इजाजतपत्र दस्तूर, बिक्रीकर आदि लाग्ने छैन ।

जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको लागि ऋण वा शेयर पूँजीको रुपमा विदेशी मुद्रा लगानी गरेकोमा ऋणको सावाँ वा ब्याज भुक्तानी गर्न वा लगानी फिर्ता गर्नको लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा नेपाल सरकारले प्रचलित बजार विनिमय दरमा उपलब्ध गराउने छ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम पाउने सुविधाका अतिरिक्त प्रचलित कानून बमोजिम पाउने सुविधा पनि दोहोरो नपर्ने गरी लिन पाउने छ ।

प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको काममा संलग्न कामदार तथा कर्मचारीको वासस्थान तथा बोनसको व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(१) नेपाल सरकार वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विद्युत सेवा उपलब्ध गराए वापत त्यस्तो सेवा उपलब्ध गर्ने व्यक्तिसंग दफा १७ बमोजिम निर्धारण गरिएको महशूल र अन्य दस्तूर लिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको विद्युत महशूल र अन्य दस्तूर तोकिए बमोजिम असूल उपर गरिनेछ ।

(१) विद्युत महशूल र अन्य दस्तूरहरु निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एउटा महशूल निर्धारण आयोग गठन गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आयोगमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि, अर्थविज्ञ, विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणकर्ता तथा ग्राहकहरु मध्येबाट कम्तीमा पाँचजना व्यक्तिहरु रहनेछन् ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको आयोगले विद्युत महशूल र अन्य दस्तुर निर्धारण गर्दा ह्रास कट्टी दर, उपयुक्त लाभ, संरचनाको सञ्चालन तरिका, उपभोक्ता मूल्य सूचीको परिवर्तन, रोयल्टी इत्यादीको आधारमा निर्धारण गर्नेछ ।
(४) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपदफा (३) बमोजिम निर्धारण भएको विद्युत महशूल र अन्य दस्तूर भन्दा बढी वा सो बहेक अन्य कुनै महशूल वा दस्तूर लिन पाउने छैन ।
(५) उपदफा (१) बमोजिमको आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित कम्पनी, व्यक्ति, निकाय वा संस्थासित आवश्यक जानकारी एवं कागजपत्र माग्न सक्नेछ र सो दिनु निजहरुको कर्तव्य हुनेछ ।
(६) उपदफा (१) बमोजिमको विद्युत महशूल र अन्य दस्तूर निर्धारण गर्दा उपदफा (१) बमोजिमको आयोगले ग्राहकहरुको किसिम र किसिम अनुसारको महशूल निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(७) उपदफा (१) बमोजिम गठित आयोगको कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(१) दफा १७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय ग्रिडबाट असंलग्न रही विद्युतको वितरण गर्ने भएमा त्यसरी वितरण हुने विद्युतको महशूल र अन्य दस्तूर विद्युत वितरण गर्ने आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विद्युत महशूल र अन्य दस्तूर निर्धारण गर्दा विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणमा लगाएको सम्पूर्ण लगानी औसत पच्चीस वर्षमा फिर्ता हुने गरी ह्रास कट्टी हुने र शेयर पूँजीमा पच्चीस प्रतिशत लाभान्स प्राप्त हुने गरी निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

देहायको अवस्थामा विद्युत सेवा बन्द गर्न सकिनेछ :–
(क) विद्युत सम्बन्धी उपकरण तथा लाइनको जाँचबुझ, मरम्मत वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण काम गर्नु परेमा,
(ख) बाढी, पहिरो, आगलागी, भुइँचालो जस्ता दैवी प्रकोप वा हडताल, तालाबन्द, दङ्गा वा अन्य यस्तै काबु बाहिरको कुनै असाधारण परिस्थिति आइपरेमा,
(ग) कुनै ग्राहकले बुझाउनु पर्ने महशूल र अन्य दस्तूर नबुझाएमा त्यस्तो ग्राहकको हकमा,
(घ) कुनै ग्राहकले अनधिकृत तवरले विद्युत उपभोग गरेमा वा शर्त विपरीत विद्युत सेवा उपभोग गरेमा त्यस्तो ग्राहकको हकमा ।

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै प्रसारण लाइन वा ग्रीडलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन वा ग्रीड भनी तोक्न सक्नेछ ।

(१) कसैले यस ऐन बमोजिम उत्पादन गरेको विद्युत एकमुष्ट विक्री गर्न चाहेमा राष्ट्रिय ग्रिडमा समावेश हुने गरी नेपाल सरकारले खरिद गर्न गराउन सक्नेछ ।

“(२) उपदफा (१) बमोजिम खरिद गरिने विद्युतको खरिद दर विद्युत नियमन आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।”

(३) उपदफा (२) बमोजिम विद्युतको खरिद दर निर्धारण गर्दा सम्पूर्ण लगानी औसत पच्चीस वर्षमा फिर्ता हुने गरी ह्रास कट्टीको हिसाब गरिनेछ ।

(१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल ……. भित्र विद्युत आयात गरी वितरण गर्न चाहेमा तोकिए बमोजिम नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई विद्युत आयात गर्न सक्नेछ ।
(२) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत विदेशमा निर्यात गर्न चाहेमा सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारसंग सम्झौता गरी निर्यात गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम विद्युत निर्यात गर्नेले नेपाल सरकारलाई तोकिए बमोजिम निर्यात कर तिर्नु पर्नेछ ।

(१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो ऐन बमोजिम उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरिने विद्युतको गुणस्तर तोक्न सक्नेछ ।
(२) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्दा उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको गुणस्तर कायम हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।

विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्दा भू–क्षय, बाढी, पहिरो, वायु–प्रदूषण इत्यादीद्वारा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ ।

(१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणका लागि विद्युतको भोल्ट तथा अन्य प्राविधिक कुराहरुको स्तर तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(२) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्नेले उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको स्तर कायम गर्नु पर्नेछ ।

विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्ने सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने सुरक्षात्मक व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

विद्युत उत्पादन केन्द्र, प्रसारण वा वितरण लाइन वा अन्य कुनै संरचनाको मरम्मत सम्भार गर्नका लागि वा अन्य कुनै कारणले विद्युतको आपूर्ति रोक्न पर्ने आवश्यकता परेमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सो कुराको जानकारी सर्वसाधारण जनतालाई कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सार्वजनिक सूचनाद्वारा दिनु पर्नेछ ।

तर तत्काल मर्मत गर्नु पर्ने वा अन्य कुनै अवस्था परी विद्युत आपूर्ति रोक्न परेमा त्यस्तो कार्य गर्नु अगावै सोको जानकारी गराएर मर्मत सम्भार गर्न बाधा पर्ने छैन।

(१) कुनै विशेष अवस्था परी कुनै क्षेत्रको विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण बन्द गर्नु परेमा वा कुनै क्षेत्रमा विद्युत सेवा तत्काल पुर्याउनु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्नेलाई आवश्यक आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पालन गर्नु निजको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालन गर्दा पर्न गएको हानि नोक्सानीको क्षतीपूर्ति नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।

(१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सम्बन्धी जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनाको राष्ट्रियकरण गरिने छैन ।
तर १००० किलोवाट वा सो भन्दा कम जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सित सम्बन्धित जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचना व्यापक सार्वजनिक उपयोगको लागि नेपाल सरकार आफूले लिई विकास गर्न सक्नेछ ।
स्पष्टीकरण : व्यापक सार्वजनिक उपयोग भन्नाले हाल उपयोग भएकोबाट लाभान्वित हुने जनसंख्या भन्दा बढी जनसंख्यालाई लाभान्वित हुने उपयोग सम्झनु पर्छ ।
(२) उपदफा (१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम नेपाल सरकारले लिएको जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचना बापत नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम दिइने क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले लिएको जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनाको वर्तमान मूल्य (त्यसमा भएको टुटफुट र साधारण प्रयोगबाट भएको ह्रास कटाई) को आधारमा निर्धारित गरिनेछ ।

कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एकहजार किलोवाटसम्म जलविद्युत उत्पादन गरी वितरण गरिरहेको क्षेत्रमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विद्युत वितरण गर्ने भएमा त्यसरी एकहजार किलोवाटसम्म जलविद्युत उत्पादन गरी वितरण गरिरहेको व्यक्ति वा संस्थाले आफूले सञ्चालन गरेको जलविद्युत उत्पादन केन्द्र, प्रसारण तथा वितरण लाईन विक्री गर्न चाहेमा उक्त अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यस्तो जलविद्युत उत्पादन केन्द्र प्रसारण तथा वितरण लाइनको वर्तमान मूल्य (त्यसमा भएको टुटफुट र साधारण प्रयोगबाट भएको ह्रास कटाई) को आधारमा आपसी सम्झौताद्वारा यकिन गरिएको मूल्यमा खरीद गर्नु पर्नेछ ।

(१) कुनै विद्युत उत्पादन केन्द्र, रुपान्तर केन्द्र, उपकेन्द्र, विद्युत उत्पादनको लागि बनाइएको पोखरी वा विद्युत सित सम्बन्धित कुनै संरचनाको सुरक्षाको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको अनुरोधमा वा स्वयं आफ्नो विचारमा त्यस्तो सुरक्षा गर्न आवश्यक ठानेमा नेपाल सरकारले आवश्यक प्रवन्ध गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको अनुरोधमा सुरक्षा प्रवन्ध गरिएकोमा त्यसको लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले व्यहोर्नेछ ।

नेपाल सरकारले वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्ने सिलसिलामा कसैको घर जग्गामा प्रवेश गर्नु परेमा नेपाल सरकार वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले खटाएको कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पूर्व सूचना दिएर मात्र त्यस्तो घर जग्गामा प्रवेश गर्न सक्नेछ । त्यसरी प्रवेश गर्दा कुनै हानि नोक्सानी हुन गएमा नेपाल सरकारले वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले तोकिए बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनेछ ।
तर कुनै घर जग्गामा विद्युतको अनधिकृत प्रयोग वा चोरी भैरहेको शङ्का हुने मनासिव माफिकको कारण भएमा सो कुराको जाँचबुझ गर्न वा कुनै दुर्घटनाबाट बचाउन पूर्व सूचना विना पनि त्यस्तो कर्मचारीले सम्बन्धित घर जग्गामा प्रवेश गर्न सक्नेछ ।

(१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्नका लागि अरु कसैको घर जग्गा उपयोग गर्न वा प्राप्त गर्न आवश्यक परेमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले तत्सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रचलित कानून बमोजिम संगठित संस्थालाई जग्गा प्राप्त गराई दिएसरह अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो घर जग्गा प्राप्त गराई दिन सक्नेछ । सरकारी जग्गा भएमा अनुमतिपत्रको अवधिभरको लागि पट्टा (लीज) मा उपलब्ध गराउनेछ ।
(३) नेपाल सरकारले वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सम्बन्धी कुनै निर्माण कार्य गरेकोमा त्यस्तो निर्माण कार्य भएको ठाउँ वा सो ठाउँको वरीपरी तोकिएको दूरीमा पर्ने घर जग्गा अरु कसैले कुनै खास कामको निमित्त प्रयोग गर्न नपाउने गरी नेपाल सरकारले निषेध गर्न सक्नेछ । त्यसरी निषेध गरिएको कारणबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई पर्ने हानि नोक्सानी बापत नेपाल सरकार वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले तोकिए बमोजिम क्षतीपूर्ति दिनेछ ।

नेपाल सरकार आफैले विद्युतको उत्पादन वा विकास गर्न यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले कुनै व्यक्ति वा संस्थासित करार गरी सोही करारमा उल्लेखित शर्तहरुको आधारमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न गराउन सक्नेछ ।

जल विद्युतको विकास गर्न गराउन र जल विद्युतको विकासमा निजी क्षेत्रका उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न तथा जल विद्युत विकास सम्बन्धी कामहरुको अनुगमनका लागि जलस्रोत मन्त्रालयमा एउटा जल विद्युत विकास इकाई रहनेछ ।

(१) विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको निरीक्षण र रेखदेख गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार प्रमुख विद्युत निरीक्षक र विद्युत निरीक्षकहरु नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(२) प्रमुख विद्युत निरीक्षक तथा विद्युत निरीक्षकको लागि चाहिने योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) प्रमुख विद्युत निरीक्षक तथा विद्युत निरीक्षकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्घन गरेमा तोकिएको अधिकारीले निजलाई पाँचहजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । त्यस्तो कसूरबाट कसैको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने तोकिएको अधिकारीले निजबाट त्यस्तो हानि नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति समेत भराई दिन सक्नेछ ।
(२) कसैले यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र लिनु पर्नेमा सो नलिई वा अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएका शर्तहरु पालन नगरी विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरेमा तोकिएको अधिकारीले निजलाई पाँचलाख”  रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न र त्यस्तो काम बन्द गराउन सक्नेछ ।
(३) ……………………..
(४) कसैले बदनियतसाथ कुनै विद्युत उत्पादन वा रुपान्तर केन्द्र, प्रसारण लाइन, वितरण लाइन वा सो सित सम्बन्धित अन्य कुनै संरचनामा प्रतिकूल असर पार्ने कुनै काम गरेमा, भत्काएमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानि नोक्सानी पु¥याएमा वा त्यस्तो कुनै काम कुराको लागि दुरुत्साहन दिएमा वा त्यस्तो काम गर्ने उद्योग गरेमा निजबाट हानी नोक्सानीको विगो असूल गरी निजलाई बिगो बमोजिम जरिवाना वा दशवर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्नेछ ।

दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले अनुमतिपत्र खारेज गरेकोमा वा दफा २९, ३२ वा ३३ बमोजिम दिएको क्षतिपूर्तिको रकममा वा दफा ३८ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले दिएको सजायको आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिन भित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।

(१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्व सामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नेपाल सरकारले खास गरी देहायका विषयहरुमा नियम बनाउन सक्नेछः–
(क) अनुमतिपत्रको लागि दिइने दरखास्तको ढाँचा र त्यस्मा खुलाउनु पर्ने कुराहरु, अनुमतिपत्रको ढाँचा, अवधि, शर्तहरु, दस्तूर वा शुल्क र अन्य आवश्यक कुराहरु,
(ख) विद्युत भोल्टको स्तर तथा वितरण गरिने विद्युत सेवाको गुणस्तर र अन्य आवश्यक प्राविधिक कुराहरु,
(ग) विद्युतसंग सम्बन्धित कुनै संरचनाको निर्माण कार्य र सो को स्तर,
(घ) विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्दा उपयोग गरिने उपकरण र सामानहरुको स्तर तथा उपयोगका तरीका,
(ङ) निरीक्षकको योग्यता तथा काम, कर्तव्य र अधिकार,
(च) विद्युतको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षात्मक व्यवस्थाहरु,
(छ) ग्राहक वा उपभोक्ताहरुले पालन गर्नु पर्ने कुराहरु,
(ज) दुर्घटना तथा त्यसको जाँचबुझ,
(झ) अन्य आवश्यक कुराहरु ।