Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२०६३।८।२२
संशोधन गर्ने ऐन
१. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य
गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२- २०७२।६।१४
२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२- २०७२।११।१३
२०६३ सालको ऐन न. न २७
विद्युतीय कारोबार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः विद्युतीय तथ्याङ्क आदान–प्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेखको सृजना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डता र विश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरण तथा नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न र विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानूनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३” रहेको छ ।
(२) यो ऐन सम्वत् २०६३ साल भाद्र २४ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।
(३) यो ऐन नेपाल राज्यभर लागू हुनेछ र यो ऐनको उल्लंघन गरी कसूर गर्ने जहाँसुकै रहे बसेको व्यक्ति समेतलाई यो ऐन लागू हुनेछ ।
२. परिभाषा ः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम” भन्नाले डिजिटल हस्ताक्षर सृजना गर्ने निजी साँचो र डिजिटल हस्ताक्षरको सम्पुष्टि गर्ने सार्वजनिक साँचो समावेश भएको एक सुरक्षित जोडी साँचो उत्पन्न गर्ने प्रणाली सम्झनु पर्छ ।
(ख) “इजाजतपत्र” भन्नाले दफा १८ को उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त गरेको इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ ।
(ग) “उत्पत्तिकर्ता” भन्नाले विद्युतीय अभिलेख उत्पन्न गर्ने, जम्मा गर्ने वा सम्प्रेषण गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कार्य अन्य कुनै व्यक्तिलाई गर्न लगाउने व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ ।
तर सो शब्दले मध्यस्थकर्ता (इन्टरमिडियरी) लाई जनाउने छैन ।
(घ) “कम्प्युटर” भन्नाले विद्युत–चुम्बकीय वा दृश्यगत आवेगहरु परिचालन गरेर तार्किक, अङ्कगणितीय र स्मरणगत कार्य सम्पादन गर्ने विद्युत–चुम्बकीय, दृश्यगत वा अन्य उच्च गतिको तथ्याङ्क प्रशोधन गर्ने संयन्त्र वा प्रणाली सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कमा कम्प्युटरसँग जोडिएका वा सम्बद्ध रहेका सम्पूर्ण आगत (इन्पुट) निर्गत (आउटपुट), प्रशोधन, सञ्चय गर्ने कार्य तथा कम्प्युटर सफ्टवेयर वा सञ्चार सुविधा समेतलाई जनाउँछ ।
(ङ) “कम्प्युटर तथ्याङ्क आधार” (कम्प्युटर डाटावेस) भन्नाले कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले अक्षर, छवि, ध्वनि वा श्रव्य दृश्यमा औपचारिक तवरले तयार पारिंदै गरेको वा तयार गरिएको वा कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कद्वारा उत्पादन गरिएको सूचना, ज्ञान तथा अवधारणा वा निर्देशनको प्रस्तुतीकरण सम्झनु पर्छ ।
(च) “कम्प्युटर नेटवर्क” भन्नाले एक अर्कासँग अन्तर–आबद्ध वा सञ्चार सम्पर्कमा रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी कम्प्युटरहरुको अन्तर–सम्बद्धता सम्झनु पर्छ ।
(छ) “कम्प्युटर प्रणाली” भन्नाले आगत र निर्गत सहायता संयन्त्रहरु लगायतको कम्प्युटर कार्यक्रमहरु, विद्युतीय निर्देशनहरु, आगत र निर्गत तथ्याङ्कहरु समाविष्ट भएको र तार्किक, अङ्कगणितीय, तथ्याङ्क सञ्चय तथा पुनः प्राप्ति, सञ्चार र नियन्त्रण लगायतका कार्यहरु सम्पादन गर्ने कुनै संयन्त्र वा संयन्त्रको समूह सम्झनु पर्छ ।
(ज) “कम्प्युटर सम्पदा” (कम्प्युटर रिसोेर्स) भन्नाले कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली, कम्प्युटर नेटवर्क, तथ्याङ्क, कम्प्युटर तथ्याङ्क आधार वा सफ्टवेयर सम्झनु पर्छ ।
(झ) “ग्राहक” (सब्स्क्राइवर) भन्नाले दफा ३१ को उपदफा (३) बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “जोडी साँचो” (की पेयर) भन्नाले कुनै एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टममा रहेको निजी साँचो र त्यस्तो साँचोले सृजना गर्ने डिजिटल हस्ताक्षरको जाँच सार्वजनिक साँचोले गर्न सक्ने तत्व भएको सो निजी साँचोको गणितीय रुपमा अन्तर आबद्ध सार्वजनिक साँचोको जोडी सम्झनु पर्छ ।
(ट) “तथ्याङ्क” भन्नाले औपचारिक तवरले तयार गरी कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कमा प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले राखिएको वा प्रशोधन गरिएको वा कम्प्युटरको स्मरणमा जम्मा गरिएको जुनसुकै स्वरुपमा रहेका सूचना, ज्ञान, तथ्य, अवधारणा वा निर्देशनको प्रस्तुतीकरण सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “न्यायाधिकरण” भन्नाले दफा ६० बमोजिम गठन भएको सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण सम्झनु पर्छ ।
(ड) “निजी साँचो” (प्राइभेट की) भन्नाले डिजिटल हस्ताक्षर सृजना गर्न प्रयोग गरिएको कुनै जोडी साँचोको एक साँचो सम्झनु पर्छ ।
(ढ) “नियन्त्रक” भन्नाले दफा १३ बमोजिम नियुक्त भएको वा तोकिएको नियन्त्रक सम्झनु पर्छ ।
(ण) “डिजिटल हस्ताक्षर” भन्नाले रुपान्तर नभएको प्रारम्भिक विद्युतीय अभिलेख र हस्ताक्षरकारीको सार्वजनिक साँचो भएको व्यक्तिले देहायका कुरा दुरुस्तसँग निर्धारण गर्न सक्ने किसिमका एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम प्रयुक्त भएको विद्युतीय अभिलेखको रुपान्तरणमा समावेश हुने कुनै विद्युतीय स्वरुपमा गरिएको हस्ताक्षर सम्झनु पर्छ ः–
(१) हस्ताक्षरकर्ताको सार्वजनिक साँचोसँग सङ्गति राख्ने किसिमको निजी साँचो प्रयोग गरेर विद्युतीय अभिलेखको रुपान्तरणको सृजना गरिएको थियो वा थिएन, र
(२) विद्युतीय अभिलेखको रुपान्तरण गरिएदेखि प्रारम्भिक विद्युतीय अभिलेख परिवर्तन गरिएको छ वा छैन ।
(त) “पहुँच” (एक्सेस) भन्नाले कुनै कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कको तार्किक, अङ्कगणितीय वा स्मरण कार्य सम्पदाहरुमा प्रवेश प्राप्त गर्ने, त्यस्ता सम्पदाहरुलाई निर्देशन दिने वा त्यस्ता सम्पदाहरुसँग सञ्चार सम्पर्क गर्न सक्ने अवसर सम्झनु पर्छ ।
(थ) “पुनरावेदन न्यायाधिकरण” भन्नाले दफा ६६ बमोजिम गठन भएको सूचना प्रविधि पुनरावेदन न्यायाधिकरण सम्झनु पर्छ ।
(द) “प्रमाणपत्र” भन्नाले दफा ३० बमोजिम प्रमाणीकरण गर्ने निकायले जारी गरेको डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र सम्झनु पर्छ ।
(ध) “प्रमाणीकरण अभ्यास विवरणपत्र” (सर्टिफिकेशन प्राक्टिस स्टेटमेण्ट) भन्नाले डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी गर्दा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले लागू गर्ने अभ्यासहरु निश्चित गर्न प्रमाणीकरण गर्ने निकायद्वारा जारी गरिएको कुनै विवरणपत्र सम्झनु पर्छ ।
(न) “प्रमाणीकरण गर्ने निकाय” भन्नाले डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी गर्न दफा १८ को उपदफा (३) बमोजिम इजाजतपत्रप्राप्त प्रमाणीकरण गर्ने निकाय सम्झनु पर्छ ।
(प) “प्रापक” भन्नाले उत्पत्तिकर्ताको चाहना अनुरुप सम्प्रेषण गरिएका विद्युतीय अभिलेख प्राप्त गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
तर सो शब्दले मध्यस्थकर्ता (इन्टरमिडीयरी) लाई जनाउने छैन ।
(फ) “विद्युतीय अभिलेख” (इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड) भन्नाले विद्युतीय स्वरुपको कुनै माध्यमबाट सृजना गरी सम्प्रेषण गरिएका, प्राप्त गरिएका वा जम्मा गरिएका तथ्याङ्क, अभिलेख, छवि वा ध्वनि सम्झनु पर्छ ।
(ब) “विद्युतीय स्वरुप” (इलेक्ट्रोनिक फर्म) भन्नाले कुनै चुम्बकीय, दृश्यगत, कम्प्युटर स्मरण वा अन्य त्यस्तै प्रकारका कुनै संयन्त्रको माध्यमबाट सृजना गरी सम्प्रेषण गरिएका, प्राप्त गरिएका वा जम्मा गरिएका सूचनाको स्वरुप सम्झनु पर्छ ।
(भ) “सार्वजनिक साँचो” (पब्लिक की) भन्नाले डिजिटल हस्ताक्षरको सम्पुष्टि गर्न प्रयोग गरिएको कुनै जोडी साँचोको एक साँचो सम्झनु पर्छ ।
(म) “सूचना” भन्नाले तथ्याङ्क, अक्षरमा लिपिबद्ध गरिएको विवरण, छवि, ध्वनि, सङ्केत चिन्ह, कम्प्युटर कार्यक्रम, सफ्टवेयर र कम्प्युटर तथ्याङ्क आधार सम्झनु पर्छ ।
(य) “सूचना प्रणाली” भन्नाले सूचना सृजना गर्ने, उत्पादन गर्ने, सम्प्रेषण गर्ने, प्राप्त गर्ने, जम्मा गर्ने, प्रदर्शन गर्ने वा अन्य किसिमबाट प्रशोधन गर्ने प्रणाली सम्झनु पर्छ ।
(र) “सफ्टवेयर” भन्नाले कम्प्युटर हार्डवेयर सञ्चालन गर्ने क्षमता भएको सिस्टम सफ्टवेयर र अप्लिकेशन सफ्टवेयर जस्ता कम्प्युटर प्रणालीको कुनै खास अंश सम्झनु पर्छ ।
(ल) “कम्प्युटर सामग्री” भन्नाले कम्प्युटर सम्पदा, कुनै संस्थाले आफ्नो व्यवसायमा प्रयोग गरेका सूचना, त्यस्तो संस्थाले तयार वा खरिद गरेका सफ्टवेयर जस्ता सामग्री, हार्डवेयर तथा कम्प्युटर नेटवर्क जस्ता प्रविधि सम्झनु पर्छ ।
(व) “सरकारी निकाय” भन्नाले नेपाल सरकारको मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा सो अन्तर्गतका कार्यालय, संवैधानिक निकाय वा सो अन्तर्गतका कार्यालय, अदालत वा न्यायाधिकरण वा नेपाली सेनाको कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तै प्रकृतिका अन्य कार्यालय समेतलाई जनाउँछ ।
(श) “सार्वजनिक संस्था” भन्नाले देहायका संस्था सम्झनु पर्छः–
(१) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैङ्क वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्थापित आयोग, संस्था, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था,
(२) नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदानप्राप्त विश्वविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य त्यस्तै प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था,
(३) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम गठित स्थानीय निकाय,
(४) नेपाल सरकारको ऋण, अनुदान वा जमानतमा सञ्चालित संस्था,
(५) उपखण्ड (१), (२), (३) वा (४) मा उल्लिखित संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको वा त्यस्तो संस्थाबाट अनुदानप्राप्त संस्था,
(६) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य संस्था ।
(ष) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ विद्युतीय अभिलेख तथा डिजिटल हस्ताक्षर सम्बन्धी व्यवस्था

३. विद्युतीय अभिलेखको प्रामाणिकताः (१) यस दफाको अधीनमा रही कुनै पनि ग्राहकले आफ्नो डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा कुनै विद्युतीय अभिलेखलाई प्रामाणिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विद्युतीय अभिलेखलाई प्रामाणिकता प्रदान गर्ने कार्य गर्दा त्यस्तो विद्युतीय अभिलेख अर्को विद्युतीय अभिलेखमा हस्तान्तरण हुने कार्य एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम र ह्यास फङ्कशनको प्रयोगबाट भएको हुन आवश्यक हुनेछ ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “ह्यास फङ्कशन” भन्नाले उही अभिलेखलाई आगतको रुपमा प्रयोग गरी प्रत्येक पटक अलगोरिदमलाई कार्यान्वयन गर्दा कुनै अभिलेखबाट उही रुपमा ह्यास परिणाम निस्कने, अलगोरिदमबाट उत्पन्न ह्यास परिणामबाट कुनै अभिलेख प्राप्त गर्न वा पुनः संरचना गर्न सकिने भन्ने कुरा गणनाको दृष्टिबाट सम्भव नहुने र अलगोरिदम प्रयोग गरी उही ह्यास परिणाम उत्पन्न गर्ने दुई अभिलेखहरु प्राप्त गर्न गणनाको दृष्टिबाट सम्भव नहुने गरी अलगोरिदमको नक्साङ्कन गर्ने वा बिटहरुको एउटा श्रृङ्खलाबद्ध क्रमलाई सामान्यतया सानो अर्को समूहमा रुपान्तर गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।
(३) कुनै पनि व्यक्तिले ग्राहकको सार्वजनिक साँचोको प्रयोग गरी विद्युतीय अभिलेखको सम्पुष्टि गर्न सक्नेछ ।
४. विद्युतीय अभिलेखको कानूनी मान्यता ः प्रचलित कानूनमा कुनै सूचना, लिखत, अभिलेख वा अन्य कुनै कुरा लिखित वा मुद्रित रुपमा राखिएको वा टाइप गरिएको हुनु पर्ने भनी उल्लेख गरिएको भए तापनि त्यस्ता सूचना, लिखत, अभिलेख वा कुरा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित प्रक्रिया पूरा गरी विद्युतीय अभिलेखको रुपमा राखिएको भए त्यस्तो विद्युतीय अभिलेखले पनि कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ ।
५. डिजिटल हस्ताक्षरको कानूनी मान्यता ः प्रचलित कानूनमा कुनै सूचना, लिखत, अभिलेख वा अन्य कुनै कुरालाई हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित गर्नु पर्ने वा कुनै लिखतमा कुनै व्यक्तिको हस्ताक्षर गरिएको हुनु पर्ने भनी उल्लेख गरिएको भए तापनि त्यस्ता सूचना, लिखत, अभिलेख वा कुरा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित प्रक्रिया पूरा गरी डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित गरिएको भए त्यस्तो डिजिटल हस्ताक्षरले पनि कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ ।
६. विद्युतीय अभिलेख सुरक्षित राख्नु पर्ने ः प्रचलित कानूनमा कुनै सूचना, लिखत वा अभिलेख कुनै खास अवधिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्ने भनी उल्लेख गरिएको भए देहायका शर्तहरु पूरा हुने गरी त्यस्तो सूचना, लिखत वा अभिलेख विद्युतीय स्वरुपमा सुरक्षित राखिएमा त्यस्तो सूचना, लिखत वा अभिलेखले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ ः–
(क) पछिल्ला प्रसङ्गहरुमा प्रयोग गर्न सकिने गरी पहुँचयोग्य अवस्थामा राखिएको भएमा,
(ख) शुरुमा सृजना गरी सम्प्रेषण गरिएको, प्राप्त गरिएको वा जम्मा गरिएको अवस्था कै रुपमा पुनः दुरुस्त रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरी प्रदर्शन गर्न सकिने ढाँचामा सुरक्षित राखिएको भएमा,
(ग) उत्पत्ति, गन्तव्य र सम्प्रेषण वा प्राप्तिको मिति तथा समय पहिचान गर्न सकिने विवरण उपलब्ध हुने गरी राखिएको भएमा ।
तर कुनै अभिलेख सम्प्रेषण गर्ने वा प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि स्वचालित रुपमा सृजना हुने कुनै सूचनाको सम्बन्धमा यो खण्डको व्यवस्था लागू हुने छैन ।
७. कुनै अभिलेखको सक्कल पेश गर्नु पर्ने आवश्यकता विद्युतीय अभिलेखले पूरा गर्ने ः प्रचलित कानूनले कुनै अभिलेखलाई त्यसको मूल वा सक्कल रुपमा पेश गर्नु पर्ने वा सुरक्षित राख्नु पर्ने भनी तोकेको अवस्थामा देहायका शर्त पूरा भएमा त्यस्तो आवश्यकता विद्युतीय अभिलेखबाट पूर्ति भएको मानिनेछ ः–
(क) विद्युतीय स्वरुपमा पहिलो पटक सृजना गरिएको समयदेखि सो अभिलेखमा कुनै पनि किसिमबाट परिवर्तन गरिएको छैन भनी विश्वास गर्न सकिने तोकिए बमोजिमको आधार विद्यमान भएमा,
(ख) त्यस्तो अभिलेखलाई कुनै व्यक्ति समक्ष पेश गर्नु पर्ने गरी अनिवार्य गरिएको अवस्थामा सो अभिलेखलाई जसका समक्ष पेश गरिनु पर्ने हो सो व्यक्तिलाई स्पष्ट रुपमा देखाउन सकिने प्रकृतिको भएमा ।
८. सुरक्षित विद्युतीय अभिलेख ः तोकिए बमोजिमको सुरक्षण कार्यविधि अपनाई सृजना गरिएको विद्युतीय अभिलेखमा कुनै किसिमको हेरफेर गरिएको छ वा छैन भन्ने कुराको सम्बन्धमा तोकिए बमोजिम परीक्षण गरिएको भए त्यस्तो विद्युतीय अभिलेखलाई सुरक्षित विद्युतीय अभिलेख मानिनेछ ।
९. सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षरः कुनै विद्युतीय अभिलेखमा गरिएको डिजिटल हस्ताक्षरलाई तोकिए बमोजिमको सुरक्षण कार्यविधि अपनाई तोकिए बमोजिम परीक्षण र सम्पुष्टि गरिएको भए त्यस्तो डिजिटल हस्ताक्षरलाई सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर मानिनेछ ।

परिच्छेद–३ विद्युतीय अभिलेखको सम्प्रेषण, प्राप्ति र स्वीकार सम्बन्धी व्यवस्था

१०. विद्युतीय अभिलेख उत्पत्तिकर्ताको मानिने ः (१) देहायका कुनै अवस्थामा कुनै खास विद्युतीय अभिलेख कुनै उत्पत्तिकर्ताको हो भनी मानिनेछः–
(क) उत्पत्तिकर्ता आफैले त्यस्तो विद्युतीय अभिलेख सम्प्रेषण गरेको भएमा,
(ख) त्यस्तो विद्युतीय अभिलेखको सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्न उत्पत्तिकर्ताको तर्पmबाट अख्तियारी प्राप्त गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विद्युतीय अभिलेख सम्प्रेषण गरेको भएमा,
(ग) उत्पत्तिकर्ता वा निजको तर्पmबाट स्वचालित रुपमा सञ्चालन हुने गरी कार्यक्रम बनाइएको कुनै सूचना प्रणालीबाट त्यस्तो विद्युतीय अभिलेख सम्प्रेषण गरिएको भएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्प्रेषण गरिएको विद्युतीय अभिलेखको सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमको अवस्था विद्यमान भएमा प्रापकले त्यस्तो कुनै विद्युतीय अभिलेख कुनै खास उत्पत्तिकर्ताको हो भन्ने कुुरा मानी सोही आधारमा तत्सम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछ ।
११. विद्युतीय अभिलेखको प्राप्ति स्वीकार गर्ने प्रक्रियाः (१) उत्पत्तिकर्ताले विद्युतीय अभिलेख पठाउँदाका बखत वा पठाउनु भन्दा अगावै प्रापकलाई सो विद्युतीय अभिलेख प्राप्त भएको कुराको सूचना वा भरपाई पठाउन अनुरोध गरेको वा त्यसरी सूचना वा भरपाई पठाउन प्रापक र उत्पत्तिकर्ताका बीचमा सहमति भएको अवस्थामा त्यस्तो विद्युतीय अभिलेखको प्राप्ति स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा उपदफा (२), (३) र (४) का व्यवस्थाहरु लागू हुनेछन् ।
(२) विद्युतीय अभिलेख प्राप्त भएको सूचना वा भरपाई कुनै खास ढाँचामा वा कुनै खास तरिकाबाट दिनु पर्ने गरी उत्पत्तिकर्ता र प्रापकबीचमा कुनै सम्झौता नभएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना वा भरपाई देहाय बमोजिम दिन सकिनेछ ः–
(क) प्रापकबाट स्वचालित वा अन्य कुनै किसिमको सञ्चार माध्यमद्वारा,
(ख) विद्युतीय अभिलेख प्राप्त भएको कुरा उत्पत्तिकर्तालाई सङ्केत गर्न पर्याप्त हुने किसिमको प्रापकको कुनै व्यवहारद्वारा ।
(३) उत्पत्तिकर्ताले कुनै विद्युतीय अभिलेखको सम्बन्धमा त्यस्तो विद्युतीय अभिलेख प्राप्त भएको सूचना वा भरपाई प्रापकबाट प्राप्त गरेपछि मात्र निजको हकमा त्यस्तो विद्युतीय अभिलेख बन्धनकारी हुने भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा प्रापकबाट त्यस्तो विद्युतीय अभिलेख प्राप्त भएको सूचना वा भरपाई प्राप्त नभएसम्म त्यस्तो विद्युतीय अभिलेख उत्पत्तिकर्ताले पठाएको मानिने छैन ।
(४) उत्पत्तिकर्ताले कुनै विद्युतीय अभिलेखको सम्बन्धमा त्यस्तो विद्युतीय अभिलेख प्राप्त भएको सूचना वा भरपाई प्रापकबाट प्राप्त गरेपछि मात्र निजको हकमा त्यस्तो विद्युतीय अभिलेख बन्धनकारी हुने भनी उल्लेख नगरेको अवस्थामा त्यस्तो विद्युतीय अभिलेख प्राप्तिको सूचना वा भरपाईको सम्बन्धमा उत्पत्तिकर्ता वा प्रापकबीच कुनै समय निर्धारण वा मञ्जुरी नभएको भए तोकिए बमोजिमकोे समयभित्र उत्पत्तिकर्ताले प्रापकबाट त्यस्तो विद्युतीय अभिलेख प्राप्त भएको सूचना वा भरपाई प्राप्त गरिसकेको हुनु पर्नेछ । यसरी प्रापकबाट विद्युतीय अभिलेख प्राप्त भएको सूचना वा भरपाई प्राप्त नभएमा त्यस्तो विद्युतीय अभिलेख उत्पत्तिकर्ताले पठाएको मानिने छैन ।
(५) विद्युतीय अभिलेखको प्राप्ति स्वीकार गर्ने अन्य प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१२. विद्युतीय अभिलेखको सम्प्रेषण र प्राप्तिको समय तथा स्थानः (१) उत्पत्तिकर्ता र प्रापकबीचमा अन्यथा सम्झौता भएकोमा बाहेक कुनै विद्युतीय अभिलेख उत्पत्तिकर्ताको नियन्त्रणबाहिरको सूचना प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि त्यस्तो विद्युतीय अभिलेखको सम्प्रेषण भएको मानिनेछ ।
(२) उत्पत्तिकर्ता र प्रापकबीचमा अन्यथा सम्झौता भएकोमा बाहेक कुनै विद्युतीय अभिलेखको प्राप्तिको समय तोकिए बमोजिम निर्धारण गरिनेछ ।
(३) उत्पत्तिकर्ता र प्रापकबीचमा अन्यथा सम्झौता भएकोमा बाहेक कुनै विद्युतीय अभिलेखलाई उत्पत्तिकर्ताको व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थानबाट सम्प्रेषण गर्नु पर्ने र प्रापकको व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थानमा प्राप्त हुनु पर्ने भनी मानिनेछ ।
स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थान” भन्नाले,–
(क) उत्पत्तिकर्ता वा प्रापकको एकभन्दा बढी व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थान रहेको अवस्थामा सम्बन्धित कारोबारसँग सम्बद्ध रहेको व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थान सम्झनु पर्छ ।
(ख) उत्पत्तिकर्ता वा प्रापकको कुनै व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थान नभएको अवस्थामा निजको बसोबासको स्थानलाई नै निजको व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थान सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–४ नियन्त्रक तथा प्रमाणीकरण गर्ने निकाय सम्बन्धी व्यवस्था

१३. नियन्त्रक तथा अन्य कर्मचारीको नियुक्तिः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारी वा तोकिए बमोजिम योग्यता पुगेको कुनै व्यक्तिलाई नियन्त्रकको पदमा तोक्न वा नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम नियन्त्रकले गर्नु पर्ने काममा सहयोग पु¥याउन आवश्यकता अनुसार उप–नियन्त्रक र अन्य कर्मचारीहरु खटाउन वा नियुक्ति गर्न सक्नेछ । यसरी खटाइएका वा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुले नियन्त्रकको निर्देशन तथा नियन्त्रणमा रही काम गर्नेछन् ।
१४. नियन्त्रकको काम, कर्तव्य र अधिकारः नियन्त्रकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने,
(ख) प्रमाणीकरण गर्ने निकायको काम कारबाहीको सुपरिवेक्षण र रेखदेख गर्ने,
(ग) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले डिजिटल हस्ताक्षरको सम्पुष्टि गर्ने सम्बन्धमा कायम गर्नु पर्ने स्तरहरु निर्धारण गर्ने,
(घ) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्त निर्धारण गर्ने,
(ङ) प्रमाणपत्रको ढाँचा र त्यसभित्र समाविष्ट हुनु पर्ने विषय वस्तुको निर्धारण गर्ने,
(च) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले ग्राहकसँग व्यवहार गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्ने,
(छ) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले यस ऐन बमोजिम प्रकट गरेका सूचनाहरुको अभिलेख खडा गरी सार्वजनिक रुपमा पहुँचयोग्य हुने गरी कम्प्युटर तथ्याङ्क आधारको व्यवस्था गर्ने र सो तथ्याङ्क आधारलाई अद्यावधिक गर्ने,
(ज) तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने ।
१५. इजाजतपत्र प्राप्त गर्नु पर्नेः कसैले पनि यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त नगरी प्रमाणीकरण गर्ने निकायको काम गर्न वा गराउन हुँदैन ।
१६. इजाजतपत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिनु पर्नेः (१) यस ऐन बमोजिम प्रमाणपत्र जारी गरी प्रमाणीकरण गर्ने निकायको काम गर्न तोकिए बमोजिमको योग्यता पुगेको इच्छुक व्यक्तिले प्रमाणीकरण गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्नका लागि तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिए बमोजिमको दस्तुर संलग्न गरी नियन्त्रक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइने निवेदन साथ निवेदकले देहायका कागजातहरु समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ः–
(क) प्रमाणीकरण सम्बन्धी विवरण,
(ख) निवेदकको पहिचान तथा सनाखतको पुष्टि हुने किसिमका कागजातहरु,
(ग) वित्तीय स्रोत, जनशक्ति तथा आवश्यक अन्य सुविधा खुल्ने कागजातहरु,
(घ) तोकिए बमोजिमका अन्य कागजातहरु ।
(३) नियन्त्रकले आवश्यक ठानेमा प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रुपमा निवेदकले काम गर्न सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धमा निवेदकको उपयुक्तता जाँच गर्न निवेदकसँग आवश्यक थप कागजात तथा विवरण माग गर्न सक्नेछ । यसरी आवश्यक थप कागजात तथा विवरण माग गरिएमा निवेदकले त्यस्ता कागजात तथा विवरण दाखिला नगरेसम्म निजको निवेदन उपर कुनै कारबाही गरिने छैन ।
१७. प्रमाणीकरण गर्ने निकायको अन्य काम तथा कर्तव्यः प्रमाणपत्र जारी गर्ने, निलम्बन गर्ने वा रद्द गर्ने काम बाहेक प्रमाणीकरण गर्ने निकायको अन्य काम तथा कर्तव्य तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१८. इजाजतपत्र प्रदान गर्ने कार्यविधिः (१) दफा १६ बमोजिमको निवेदन प्राप्त हुन आएमा नियन्त्रकले निवेदकको योग्यता र तोकिए बमोजिमको वित्तीय तथा भौतिक स्रोत, जनशक्ति तथा अन्य सुविधाहरु निवेदकसँग भए नभएको र निवेदकले पेश गरेका कागजात तथा विवरणहरु उपर समेत विचार गरी निजलाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निवेदन दर्ता भएको दुई महिनाभित्र निर्णय गरी सोको सूचना निजलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्दा नियन्त्रकले निवेदकसँग भएको सुविधा, वित्तीय तथा भौतिक स्रोतहरुको निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम निवेदकलाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने गरी नियन्त्रकले निर्णय गरेमा इजाजतपत्रको बहाली अवधि र निवेदकले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु समेत उल्लेख गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदकलाई इजाजतपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
(४) इजाजतपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१९. इजाजतपत्र नवीकरण गर्नु पर्नेः (१) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्रको नवीकरण गर्न चाहने प्रमाणीकरण गर्ने निकायले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिए बमोजिमको नवीकरण दस्तुर संलग्न राखी इजाजतपत्रको बहाली अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा दुई महिना अघि नियन्त्रक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम नवीकरणको लागि निवेदन पर्न आएमा नियन्त्रकले इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी इजाजतपत्रको बहाली अवधि समाप्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ ।
(४) नियन्त्रकले इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने निर्णय गर्दा निवेदकलाई तत्सम्बन्धमा आफ्नो भनाई प्रस्तुत गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
२०. इजाजतपत्र निलम्बन गर्न सक्नेः (१) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले इजाजतपत्र प्राप्त गर्नको लागि नियन्त्रक समक्ष पेश गरेको कागजात वा विवरण र वित्तीय तथा भौतिक स्रोत फरक वा झुट्टा भएमा वा कारोबार सञ्चालन गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्तको पालना नगरेमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लंघन गरेको पाइएमा नियन्त्रकले तत्सम्बन्धमा जाँचबुझ पूरा नभएसम्मका लागि प्रमाणीकरण गर्ने निकायको इजाजतपत्र निलम्बन गर्न सक्नेछ ।
तर त्यसरी इजाजतपत्र निलम्बन गर्नु अघि प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
(२) इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने सम्बन्धी अन्य कार्यविधि र तत्सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२१. इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेः (१) प्रमाणीकरण गर्ने निकायको काम कारबाहीका सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमको रीत पु¥याई भएको जाँचबुझबाट देहायका कुनै कुरा हुन गएको देखिएमा नियन्त्रकले यस ऐन बमोजिम जारी गरेको इजाजतपत्र जुनसुकै बखत रद्द गर्न सक्नेछः–
(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम अन्तर्गत पालन गर्नु पर्ने दायित्व प्रमाणीकरण गर्ने निकायले पालना नगरेकोमा,
(ख) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले इजाजतपत्र प्राप्त गर्नको लागि निवेदन दिंदाका बखत वा इजाजतपत्र नवीकरणको लागि निवेदन दिंदाका बखत झुट्टा वा गलत विवरण तथा कागजात दाखिला गरेको देखिएकोमा,
(ग) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले सार्वजनिक हित वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल असर पर्ने किसिमबाट कारोबार सञ्चालन गरेकोमा,
(घ) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम अन्तर्गत कसूर ठहरिने कुनै काम गरेकोमा,
(२) उपदफा (१) बमोजिम नियन्त्रकले इजाजतपत्र रद्द गर्नु अघि प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
(३) इजाजतपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२२. इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गरिएको सूचनाः (१) नियन्त्रकले दफा २० वा २१ बमोजिम कुनै प्रमाणीकरण गर्ने निकायको इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्ने गरी गरेको निर्णयको सूचना त्यस्तो प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना आफ्नो कम्प्युटर तथ्याङ्क आधारमा राखी विद्युतीय स्वरुपमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(२) नियन्त्रकले इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गरेको निर्णयको सूचना नेपाली र अंग्रेजी भाषाका कम्तीमा दुईवटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा दुई पटकसम्म प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
तर त्यस्तो सूचना प्रकाशन नभएको कारणबाट नियन्त्रकले दफा २० वा २१ बमोजिम इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्ने गरी गरेको निर्णय उपर कुनै असर पर्ने छैन ।
२३. प्रमाणीकरण गर्ने विदेशी निकायलाई मान्यता दिन सक्नेः (१) नियन्त्रकले कुनै विदेशी मुलुकको कानून बमोजिम प्रमाणपत्र जारी गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गरेको प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिए बमोजिमको शर्त पालना गर्ने गरी मान्यता दिन सक्नेछ । यसरी मान्यता प्राप्त गरेको प्रमाणीकरण गर्ने विदेशी निकायले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम अन्तर्गत नेपाल राज्यमा प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिम प्रमाणीकरण गर्ने विदेशी निकायलाई मान्यता दिंदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२४. नियन्त्रकले निर्देशन जारी गर्न सक्ने ः प्रमाणीकरण गर्ने निकायले प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने दायित्वहरु पालन गर्न लगाउन नियन्त्रकले समय समयमा निर्देशन जारी गर्न सक्नेछ । यसरी जारी गरिएको निर्देशनको पालना गर्नु प्रमाणीकरण गर्ने निकायको कर्तव्य हुनेछ ।
२५. नियन्त्रकले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने ः नियन्त्रकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आपूmले गर्नु पर्ने काम गर्न आफुलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सबै वा केही अधिकार आफ्नो मातहतका कुनै अधिकृत कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
२६. नियन्त्रकले जाँचबुझ गर्न सक्नेः (१) प्रमाणीकरण गर्ने निकाय वा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिबाट यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमको पालना नभएको भन्ने कुरामा नियन्त्रक विश्वस्त भएमा नियन्त्रक आफैले वा अन्य कुनै अधिकृत कर्मचारीद्वारा तत्सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको जाँचबुझमा सहयोग पु¥याउनु प्रमाणीकरण गर्ने निकायको कर्तव्य हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम गरिने जाँचबुझको सम्बन्धमा नियन्त्रक वा अन्य कुनै अधिकृत कर्मचारीले अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२७. प्रमाणीकरण गर्ने निकायको कार्य सम्पादन परीक्षणः (१) नियन्त्रकले प्रत्येक वर्ष प्रमाणीकरण गर्ने निकायको कार्य सम्पादनको परीक्षण गर्न गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्य सम्पादन परीक्षण गर्नको लागि नियन्त्रकले कम्प्युटर सुरक्षणमा विशेषज्ञता हासिल गरेका मान्यताप्राप्त लेखा परीक्षक वा कम्प्युटर विशेषज्ञलाई नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको कार्य सम्पादन परीक्षणको प्रतिवेदन नियन्त्रकले आफ्नो कम्प्युटर तथ्याङ्क आधारमा राखी विद्युतीय स्वरुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(४) कार्य सम्पादन परीक्षण गर्ने परीक्षकको योग्यता, पारिश्रमिक र परीक्षणको कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(५) नियन्त्रकले प्रमाणीकरण गर्ने निकायको सेवा स्तर निर्धारण गरी सोको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
२८. नियन्त्रकले कम्प्युटर र तथ्याङ्कमा पहुँच पाउनेः (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लंघन गरेको छ भन्ने शङ्का गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा कुनै पनि कम्प्युटर प्रणाली, उपकरण, यन्त्र, तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली वा त्यस्तो प्रणालीसँग जोडिएको कुनै पनि सामग्रीमा पहुँच पाउने अधिकार नियन्त्रकलाई हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि नियन्त्रकले कुनै पनि कम्प्युटर प्रणाली, उपकरण, यन्त्र, तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली वा त्यस्तो सूचना प्रणालीसँग जोडिएको कुनै पनि सामग्रीको धनी वा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिलाई निजले आवश्यक ठानेको प्राविधिक वा अन्य सहायता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।
२९. अभिलेख राख्नु पर्नेः (१) यस ऐन बमोजिम जारी गरिएका सम्पूर्ण प्रमाणपत्रहरुको अभिलेख नियन्त्रकले राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि डिजिटल हस्ताक्षरको गोपनीयता र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न नियन्त्रकले देहायका कार्यहरु गर्नेछः–
(क) कम्प्युटर सुरक्षण प्रणाली उपयोग गर्ने,
(ख) डिजिटल हस्ताक्षरको गोपनीयता र अखण्डतालाई सुनिश्चित गर्न सुरक्षण कार्यविधि लागू गर्ने,
(ग) तोकिए बमोजिमको स्तरको पालना गर्ने ।
(३) नियन्त्रकले सबै सार्वजनिक साँचोहरुको एउटा कम्प्युटर प्रणालीमा आबद्ध कम्प्युटर तथ्याङ्क आधार अद्यावधिक रुपमा कायम गरी राख्नु पर्नेछ ।
(४) डिजिटल हस्ताक्षर सम्पुष्टि गर्ने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक साँचो उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई नियन्त्रकले सार्वजनिक साँचो उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–५ डिजिटल हस्ताक्षर तथा प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

३०. प्रमाणीकरण गर्ने निकायले प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्नेः यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र वा मान्यता प्राप्त गरेको प्रमाणीकरण गर्ने निकायले मात्र डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्नेछ ।
३१. प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नको लागि निवेदन दिनु पर्नेः (१) प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिए बमोजिमको शुल्क तथा विवरणहरु समेत संलग्न गरी प्रमाणीकरण गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निवेदन प्राप्त भएको एक महिनाभित्र निवेदकलाई प्रमाणपत्र जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ ।
(३) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले उपदफा (२) बमोजिम प्रमाणपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेमा सात दिनभित्र आफ्नो हस्ताक्षर सहित तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिए बमोजिमको विवरण समावेश भएको प्रमाणपत्र जारी गर्नु पर्नेछ र प्रमाणपत्र जारी नगर्ने निर्णय गरेमा सोको कारण सहितको सूचना सात दिनभित्र निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।
३२. प्रमाणपत्र निलम्बन गर्न सक्नेः (१) प्रमाणीकरण गर्ने निकायले देहायका अवस्थामा प्रमाणपत्र निलम्बन गर्न सक्नेछ ः–
(क) प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने ग्राहक वा त्यस्तो ग्राहकको तर्फबाट अख्तियारी पाएको व्यक्तिले सो प्रमाणपत्रको निलम्बनको लागि अनुरोध गरेमा,
(ख) तोकिए बमोजिम सार्वजनिक हित विपरीत हुने अवस्थामा प्रमाणपत्रलाई निलम्बन गर्न आवश्यक भएमा,
(ग) प्रमाणपत्र जारी गर्दा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएको कुराको पालना नभएको कारणबाट त्यस्तो प्रमाणपत्र माथि भर पर्ने व्यक्तिहरुका लागि उल्लेखनीय हानि नोक्सानी हुनसक्ने देखिएमा सो कुराको कारण खुलाई त्यस्तो प्रमाणपत्र निलम्बन गर्न नियन्त्रकले निर्देशन दिएमा ।
(२) प्रमाणपत्रको निलम्बन र निलम्बनको फुकुवा गर्ने सम्बन्धी आधार र कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३३. प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्नेः (१) नियन्त्रक वा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले देहायका अवस्थामा प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्नेछ ः–
(क) प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने ग्राहक वा त्यस्तो ग्राहकको तर्पmबाट अख्तियारी पाएको व्यक्तिले सो प्रमाणपत्र रद्द गरी पाउनको लागि अनुरोध गरेमा,
(ख) तोकिए बमोजिम सार्वजनिक हित विपरीत हुने अवस्थामा प्रमाणपत्रलाई रद्द गर्न आवश्यक भएमा,
(ग) ग्राहकको मृत्यु भएमा,
(घ) ग्राहक कुनै कम्पनी वा सङ्गठित संस्था भए त्यस्तो सङ्गठित संस्था वा कम्पनी प्रचलित कानून बमोजिम दामासाहीमा परेमा, खारेजी वा विघटन भएमा,
(ङ) प्रमाणपत्र जारी गर्दा पूरा गर्नु पर्ने कुनै शर्त पूरा नभएको प्रमाणित भएमा,
(च) प्रमाणपत्रमा स्पष्ट पारिएको कुनै आधारभूत तथ्य झुट्टा प्रमाणित भएमा,
(छ) प्रमाणपत्रको विश्वसनीयतामा तात्विक रुपमा असर पर्ने गरी जोडी साँचो सृजना गर्न प्रयोग गरिएको साँचो वा सुरक्षण प्रणालीमा फेरबदल वा काँटछाँट गरिएमा ।
(२) प्रमाणपत्र रद्द गर्दा नियन्त्रक वा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले पालना गर्नु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३४. निलम्बन वा रद्द गरिएको सूचनाः (१) दफा ३२ वा ३३ बमोजिम प्रमाणपत्रको निलम्बन वा रद्द गरिएकोमा त्यसरी प्रमाणपत्र रद्द गर्ने वा निलम्बन गर्ने प्रमाणीकरण गर्ने निकाय वा नियन्त्रकले सोको अभिलेख राखी त्यसको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निलम्बन वा रद्द गरिएको सूचना यथाशीघ्र ग्राहकलाई दिनु पर्ने दायित्व प्रमाणीकरण गर्ने निकायको वा अवस्था अनुसार नियन्त्रकको हुनेछ ।

परिच्छेद–६ ग्राहकको काम, कर्तव्य र अधिकार

३५. जोडी साँचो सृजना गर्नेः (१) प्रमाणीकरण गर्ने निकायबाट जारी गरिएको र ग्राहकद्वारा स्वीकार गरिएको प्रमाणपत्रमा सूचीकृत गरिनु पर्ने सार्वजनिक साँचो समावेश भएको जोडी साँचो ग्राहकले नै सृजना गर्नु पर्ने भएमा ग्राहकले त्यस्तो जोडी साँचो सृजना गर्दा सुरक्षित एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टमको प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जोडी साँचो सृजना गर्न प्रयोग गर्नु पर्ने सुरक्षण प्रणालीको सम्बन्धमा ग्राहक र प्रमाणीकरण गर्ने निकायका बीचमा कुनै सम्झौता भएको वा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले कुनै खास प्रणालीलाई स्वीकृत गरेको अवस्थामा त्यसरी सम्झौता भएको वा स्वीकृत गरेको सुरक्षण प्रणाली प्रयोग गर्नु ग्राहकको कर्तव्य हुनेछ ।
३६. प्रमाणपत्र स्वीकार गर्नेः (१) देहायका अवस्थामा ग्राहकले प्रमाणपत्र स्वीकार गरेको मानिनेछ ः–
(क) निजले सो प्रमाणपत्र प्रकाशन गरेमा वा प्रकाशनको लागि एक वा एकभन्दा बढी व्यक्तिहरुलाई अख्तियारी प्रदान गरेमा, वा
(ख) निजले सो प्रमाणपत्रलाई स्वीकार गरेको छ भनी विश्वास गर्न सकिने कुनै आधार भएमा ।
(२) प्रमाणपत्रलाई स्वीकार गरेको भएमा सो कारणबाट ग्राहकले सो प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको कुनै सूचनामाथि भर पर्ने व्यक्तिलाई देहायका कुराहरुको प्रत्याभूति गरेको मानिनेछः–
(क) ग्राहकले प्रमाणपत्रमा सूचीकृत गरिएको सार्वजनिक साँचोसँग सङ्गति राख्ने निजी साँचो धारण गर्ने अख्तियारी पाएको,
(ख) प्रमाणपत्र जारी गर्ने सिलसिलामा ग्राहकले प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई उपलब्ध गराएको सम्पूर्ण सूचना तथा जानकारी सही र दुरुस्त भएको तथा प्रमाणपत्रमा समाविष्ट भएका सूचनासँग सम्बद्ध सबै तथ्यहरु सत्य भएको, र
(ग) ग्राहकलाई जानकारी भएसम्म वा निजले जानेबुझेसम्म प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएका सूचना सत्य र दुरुस्त भएको ।
३७. निजी साँचोलाई सुरक्षित साथ राख्नु पर्नेः (१) प्रत्येक ग्राहकले आपूmले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रमा सूचीकृत गरिएको सार्वजनिक साँचोसँग सङ्गति राख्ने निजी साँचोलाई सुरक्षित राख्ने होशियारी अपनाउनु पर्नेछ र ग्राहकको डिजिटल हस्ताक्षर सृजना गर्ने अख्तियारी नपाएको कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो साँचो बारे जानकारी हुन दिनबाट रोक्न आवश्यक सबै उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।
(२) ग्राहकको निजी साँचो बारे कुनै कारणबाट कतै जानकारी गराएको भएमा वा सो साँचोमा कुनै काँटछाँट हुन गएमा ग्राहकले सोको सूचना यथाशीघ्र प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई दिनु पर्नेछ र त्यस्तो सूचना प्राप्त हुन आएमा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले तुरुन्त सो प्रमाणपत्र निलम्बन गर्नु पर्नेछ ।
(३) यस ऐन बमोजिम प्रमाणपत्र निलम्बन भएमा त्यस्तो निलम्बन अवधिभर यो दफा बमोजिम निजी साँचो सुरक्षित राख्नु ग्राहकको कर्तव्य हुनेछ ।
३८. निजी साँचो नियन्त्रक समक्ष दाखिला गर्नु पर्नेः (१) नेपाल राज्यको सार्वभौमिकता वा अखण्डताको रक्षा गर्न वा मित्रराष्ट्रहरुसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई कायम राख्न, शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, प्रचलित कानून बमोजिम कसूर ठहर्ने कुनै कार्य हुनबाट रोक्न वा तोकिए बमोजिमको अन्य अवस्थामा नियन्त्रकले कुनै ग्राहकलाई कारण खुलाई निजी साँचो आफु समक्ष दाखिला गर्न आवश्यक ठानी निर्देशन दिएमा त्यस्तो ग्राहकले सो निजी साँचो तुरुन्त नियन्त्रक समक्ष दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दाखिला भएको निजी साँचो बारे नियन्त्रकले कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिलाई जानकारी गराउन हुँदैन ।

परिच्छेद–७ विद्युतीय अभिलेख र डिजिटल हस्ताक्षरको सरकारी प्रयोग

३९. विद्युतीय स्वरुपमा सरकारी कागजपत्रहरु प्रकाशन गर्न सकिनेः (१) नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने अध्यादेश, ऐन, नियम, विनियम, गठन आदेश, सूचना वा अन्य विषयलाई विद्युतीय स्वरुपमा समेत प्रकाशन गर्न सक्नेछ ।
(२) सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा नेपाल राज्यभित्र कारोबार गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम फाइलिङ्ग गर्नु पर्ने कुनै फाराम, निवेदन वा अन्य कुनै कागजात वा सृजना गर्नु पर्ने वा सुरक्षित राख्नु पर्ने वा संरक्षण गर्नु पर्ने कुनै अभिलेख वा जारी गर्नु पर्ने वा दिनु पर्ने कुनै इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र वा स्वीकृति वा प्रमाणपत्र वा भुक्तानी लिनु पर्ने कुनै रकमलाई विद्युतीय स्वरुपमा पनि फाइलिङ्ग गर्न, सृजना गर्न, सुरक्षित राख्न वा संरक्षण गर्न वा जारी गर्न वा प्रदान गर्न वा विद्युतीय सञ्चार माध्यम मार्पmत भुक्तानी लिन दिन सकिनेछ र यसरी विद्युतीय स्वरुप वा विद्युतीय सञ्चार माध्यम प्रयोग भएको कारणबाट त्यस्ता फाराम, निवेदन, कागजात, अभिलेख, इजाजतपत्र, अनुमतिपत्र वा स्वीकृति, प्रमाणपत्र वा भुक्तानीलाई कानूनी मान्यता दिनबाट इन्कार गरिने छैन ।
४०. विद्युतीय स्वरुपमा कागजपत्रहरु स्वीकार गर्नेः (१) सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा नेपाल राज्यभित्र कारोबार गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आपूm समक्ष प्रचलित कानून बमोजिम पेश वा दाखिला हुनु पर्ने कागजात र भुक्तानी हुनु पर्ने रकमलाई विद्युतीय स्वरुपमा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यम मार्फत पनि स्वीकार गर्न सक्नेछन् र यसरी विद्युतीय स्वरुपमा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यम मार्पmत स्वीकार गरिएको कारणबाट मात्र त्यस्तो कागजात वा भुक्तानीलाई कानूनी मान्यता दिनबाट इन्कार गरिने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिए बमोजिमको अवस्थामा र तोकिएका सरकारी निकायहरु बाहेक अन्य सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा नेपाल राज्यभित्र कारोबार गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई कसैले विद्युतीय स्वरुपमा कागजातहरु स्वीकार गर्न वा विद्युतीय स्वरुपमा भुक्तानी लिन दिन र त्यस्तो निकाय वा संस्थाले कुनै व्यक्तिलाई विद्युतीय स्वरुपमा कागजातहरु स्वीकार गर्न वा विद्युतीय स्वरुपमा भुक्तानी लिन दिन तोकिएको अवस्था र निकाय बाहेक अरुलाई बाध्य गरिने छैन ।
(३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि अपनाउनु पर्ने कार्यविधि, प्रक्रिया तथा ढाँचा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
४१. सरकारी कार्यालयहरुमा डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोगः (१) सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा नेपाल राज्यभित्र कारोबार गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट सम्प्रेषण गरिने वा जारी गरिने वा त्यस्तो निकाय वा संस्थाबाट स्वीकार गरिने वा प्राप्त गरिने कुनै कागजात वा अभिलेखको प्रामाणिकताको लागि सो कागजात वा अभिलेखमा सम्बन्धित व्यक्तिको हस्ताक्षर भएको हुनु पर्नेे भनी व्यवस्था भएकोमा नेपाल सरकारले उपयुक्त सम्झेमा त्यस्तो हस्ताक्षरको सट्टा डिजिटल हस्ताक्षर गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(२) यस ऐन मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि त्यस्तो डिजिटल हस्ताक्षरको प्रमाणिकता र सत्यताको लागि थप सुरक्षण कार्यविधि तोक्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमका निकाय वा संस्थाले प्रयोग गर्ने डिजिटल हस्ताक्षरको सम्बन्धमा प्रमाणीकरण गर्ने निकाय र डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–८ नेटवर्क सेवा सम्बन्धी व्यवस्था

४२. नेटवर्क सेवा प्रदान गर्नेकोे दायित्वः नेटवर्क सेवा प्रदान गर्नेेको रुपमा आफ्नो सेवा उपलब्ध गराउने मध्यस्थकर्ताहरुले आपूmले त्यसरी उपलब्ध गराएको सेवाका सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ ः–
(क) सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ग्राहकसँग भएको सम्झौतामा उल्लेख भएको दायित्व,
(ख) नेटवर्क सेवा प्रदान गर्नेेको इजाजतपत्रमा उल्लेख भएको दायित्व, र
(ग) तोकिए बमोजिमको अन्य दायित्व ।
४३. नेटवर्क सेवा प्रदान गर्नेले दायित्व व्यहोर्नु नपर्नेः दफा ४२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेटवर्क सेवा प्रदान गर्नेले विद्युतीय स्वरुपमा उपलब्ध गराएको तेस्रो पक्षको सूचना वा तथ्याङ्कको सम्बन्धमा त्यस्तो सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच उपलब्ध गराएको कारणबाट मात्र सो सूचना वा तथ्याङ्कमा उल्लेख वा समावेश भएको कुनै तथ्य वा विवरणको सम्बन्धमा उत्पन्न हुने कुनै फौजदारी वा देवानी दायित्व व्यहोर्नु पर्ने छैन ।
तर सो सूचना वा तथ्याङ्कमा उल्लेख वा समावेश भएको कुनै तथ्य वा विवरणले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको कुनै नियमको उल्लंघन गरेको छ भन्ने जानी–जानी त्यस्तो सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच उपलब्ध गराउने नेटवर्क सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा संस्था त्यस्तो दायित्वबाट मुक्त हुने छैन ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “तेस्रो पक्ष” भन्नाले नेटवर्क सेवा प्रदान गर्नेले मध्यस्थकर्ताको रुपमा सेवा उपलब्ध गराएको र नेटवर्क सेवा प्रदान गर्नेकोे कुनै नियन्त्रण नभएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–९ कम्प्युटर सम्बन्धी कसूर

४४. कम्प्युटर स्रोत सङ्केतको चोेरी, नष्ट वा परिवर्तन गर्नेः  प्रचलित कानूनले कम्प्युटर स्रोतको सङ्केत (सोर्स कोड) लाई यथावत् राख्ने गरी तत्काल व्यवस्था गरेको अवस्थामा कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटर, कम्प्युटर कार्यक्रम, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कका लागि प्रयोग हुने कम्प्युटर स्रोतको सङ्केत (सोर्स कोड) लाई जानी–जानी वा बदनियत राखी चोरी गरेमा, नष्ट गरेमा, परिवर्तन गरेमा वा त्यस्तो काम गर्न लगाएमा निजलाई तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
स्पष्टीकरण ः यस दफाको प्रयोजनका लागि “कम्प्युटर स्रोत सङ्केत” (कम्प्युटर सोर्स कोड) भन्नाले कम्प्युटर कार्यक्रमहरुको सूचीकरण, कम्प्युटर निर्देशन (कमान्ड), कम्प्युटर डिजाइन र कम्प्युटर लेआउट तथा कम्प्युटर सम्पदाको जुनसुकै स्वरुपमा रहेको कार्यक्रम विश्लेषण (प्रोग्राम एनालिसिस) लाई सम्झनु पर्छ ।
४५. कम्प्युटर सामग्रीमा अनधिकृत पहुँच ः कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटरमा रहेको कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच प्राप्त गर्ने मनसायबाट सो कम्प्युटरको धनी वा जिम्मेवार व्यक्तिबाट कुनै अख्तियारी नलिई सो कम्प्युटरको प्रयोग गरेमा वा अख्तियारी लिएको अवस्थामा पनि अख्तियारी दिइएको भन्दा भिन्न कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेमा निजलाई कसूरको गम्भीरता हेरी दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
४६. कम्प्युटर र सूचना प्रणालीमा क्षति पु¥याउनेः  कुनै व्यक्तिले कुनै संस्थालाई गलत तरिकाले हानि नोक्सानी पु¥याउने मनसाय राखी जानी–जानी कम्प्युटर सम्पदामा रहेको कुनै सूचनालाई कुनै पनि व्यहोराबाट नष्ट गरेमा, क्षति पु¥याएमा, मेटाएमा, हेरफेर गरेमा, काम नलाग्ने बनाएमा वा त्यस्तो सूचनाको मूल्य र प्रयोगको महत्वलाई ह्रास गराएमा वा हानिकारक प्रभाव पारेमा वा कसैलाई त्यस्तो काम गर्न लगाएमा निजलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
४७. विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गर्नेः  (१) कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर पटक पटक गरेमा त्यस्तो कसूर वापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुनेछ ।
४८. गोपनीयता भङ्ग गर्नेः  यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु अन्तर्गत प्रदान गरिएको कुनै अधिकार बमोजिम कुनै विद्युतीय अभिलेख, किताब, रजिष्टर, पत्रव्यवहार, सूचना, कागजात वा अन्य सामग्रीहरुमा पहुँच प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिले कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई त्यस्तो अभिलेख, किताब, रजिष्टर, पत्र व्यवहार, सूचना, कागजात वा सामग्रीको गोपनीयता भङ्ग गरेमा वा भङ्ग गर्न लगाएमा निजलाई कसूरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
४९. झुट्टा व्यहोराको सूचना दिने ः कुनै व्यक्तिले प्रमाणीकरण गर्ने निकायको इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने वा अन्य कुनै मनसायले नियन्त्रक समक्ष वा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने वा अन्य कुनै मनसायले प्रमाणीकरण गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्ने कुनै व्यहोरा जानीजानी लुकाएमा वा ढाँटेमा वा जानाजानी झुट्टा व्यहोरा पेश वा दाखिला गरेमा निजलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
५०. झुट्टा इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र पेश गर्ने वा देखाउनेः (१) यो ऐन बमोजिम नियन्त्रकले जारी गरेको इजाजतपत्र प्राप्त नगरी प्रमाणीकरण गर्ने निकायको रुपमा कार्य गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूरको गम्भीरता हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(२) कुनै व्यक्तिले आफुलाई प्रमाणीकरण गर्ने निकायको इजाजतपत्र प्राप्त नभई त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त भएको छ भनी झुट्टा व्यहोरा वा झुट्टा इजाजतपत्र प्रकाशन गरेमा वा कुनै व्यक्तिलाई अन्य कुनै व्यहोराले उपलब्ध गराएमा निजलाई निजले उपदफा (१) बमोजिमको कुनै कार्य गरिनसकेको अवस्थामा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
(३) कुनै व्यक्तिले प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको प्रमाणीकरण गर्ने निकायले सो प्रमाणपत्र जारी गरेको होइन वा सो प्रमाणपत्रमा सूचीकृत गरिएको ग्राहकले सो प्रमाणपत्र स्वीकार गरेको छैन वा सो प्रमाणपत्र निलम्बन वा रद्द भइसकेको छ भन्ने जानी–जानी त्यस्तो प्रमाणपत्रको प्रकाशन गरेमा वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै व्यहोराले उपलब्ध गराएमा निजलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
तर निलम्बन वा रद्द भइसकेको प्रमाणपत्रलाई त्यसरी रद्द वा निलम्बन हुनु अगाडि गरिएको डिजिटल हस्ताक्षरको सम्पुष्टि गर्ने प्रयोजनको लागि प्रकाशन गरिएको वा उपलब्ध गराइएकोमा यस उपदफा बमोजिमको कसूर गरेको मानिने छैन ।
५१. तोकिएको विवरण वा कागजात दाखिला नगर्नेः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु बमोजिम नियन्त्रक वा प्रमाणीकरण गर्ने निकाय समक्ष कुनै विवरण, कागजात वा प्रतिवेदन दाखिला गर्नु पर्ने जिम्मेवारी भएको व्यक्तिले तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो विवरण, कागजात वा प्रतिवेदन दाखिला नगरेमा निजलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु बमोजिम रीतपूर्वक सुरक्षितसाथ राख्नु पर्ने कुनै किताब, रजिष्टर, स्रेस्ता, लेखा आदि सुरक्षित तथा रीतपूर्वक नराख्ने व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
५२. कम्प्युटर जालसाजी गर्ने ः कुनै व्यक्तिले कुनै जालसाजी गर्ने वा अन्य कुनै गैरकानूनी कार्य गर्ने उद्देश्यले डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र सृजना गरेमा, प्रकाशन गरेमा वा अन्य व्यहोराले उपलब्ध गराएमा वा कुनै बिलको भुक्तानी रकम, कसैको खाताको बाँकी मौज्दात (ब्यालेन्स), कुनै आपूर्ति र भण्डार (इन्भेण्टरी) वा जुनसुकै बखत भुक्तानी दिने कार्ड (ए.टी.एम.कार्ड) मा मिलोमतो गरी वा अन्य कुनै तरिकाले जालसाजी गरी लाभ उठाएमा त्यसरी उठाएको आर्थिक लाभको बिगो कायम गरी सम्बन्धित पक्षलाई कसूर गर्नेबाट भराई त्यस्ता कसूरदारलार्ई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
५३. कम्प्युटर सम्बन्धी कसूर गर्न दुरुत्साहनः यस ऐन बमोजिमको कुनै कसूर गर्न कसैैलाई दुरुत्साहन गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा षड्यन्त्रमा सामेल हुने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा हेरी पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
५४. मतियारलाई सजायः यस ऐन बमोजिमका कुनै कसूर गर्न सघाउने वा अन्य कुनै व्यहोराले मतियार भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई भएको सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
५५. नेपाल राज्यबाहिर गरेको कसूरमा हुने सजायः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम कसूर हुने कुनै काम नेपाल राज्यबाहिर रहेर गरेको भए तापनि त्यस्तो कसूर गरिएको कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्क प्रणाली नेपालमा अवस्थित भएमा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम मुद्दा चलाई सजाय गर्न सकिनेछ ।
५६. जफत गर्नेः यस ऐन बमोजिम कम्प्युटर सम्बन्धी कसूर ठहर्ने कुनै कसूर गर्न प्रयोग गरिएको कुनै पनि कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली, फ्लपी, कम्प्याक्ट डिक्स, टेप ड्राइभ, सफ्टवेयर वा अन्य सहायक उपकरणहरु जफत गरिनेछ ।
५७. सङ्गठित संस्थाले गरेको कसूरः (१) यस ऐन बमोजिम कसूर ठहर्ने कुनै कुरा सङ्गठित संस्थाले गरेमा सो कसूर गर्दाका बखत सो सङ्गठित संस्थाको सञ्चालनको लागि प्रमुख रुपमा जिम्मेवार व्यक्तिले सो कसूर गरेको मानिनेछ ।
तर त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको सञ्चालनको लागि प्रमुख रुपमा जिम्मेवार व्यक्तिले त्यस्तो कसूर आफ्नो जानकारी बिना भएको वा कसूर हुन नदिन निजले मनासिब माफिकका सबै प्रयत्नहरु गरेको थियो भनी प्रमाणित गर्न सकेमा निजलाई सो कसूरको लागि दोषी ठह¥याइने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सङ्गठित संस्थाले यस ऐन बमोजिम गरेको कसूर सो सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक, व्यवस्थापक, सचिव वा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिको सहमतिमा वा जानकारीमा वा लापरबाहीका कारणबाट हुन गएको भन्ने प्रमाणित भएमा सो सङ्गठित संस्था र सो सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक, व्यवस्थापक, सचिव वा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिले गरेको मानिनेछ ।
५८. अन्य सजायः यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लंघन भएकोमा त्यस्तो उल्लंघनका लागि कुनै सजायको व्यवस्था गरिएको रहेनछ भने त्यस्तो उल्लंघनकर्तालाई त्यस्तो उल्लंघनको मात्रा हेरी पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
५८क.क्षतिपूर्ति भराई दिनेः यस परिच्छेद बमोजिमको कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई हुन गएको हानी नोक्सानी विचार गरी न्यायाधिकरणले कसूरदारबाट मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्नेछ ।
५९. प्रचलित कानून बमोजिम सजाय गर्न बाधा नपुग्नेः यस ऐन अन्तर्गत कसूर ठहरिने कुनै काम अन्य कुनै प्रचलित कानून बमोजिम पनि कसूर ठहरिने रहेछ भने त्यस्तो कसूर उपर छुटृै कारबाही चलाई सजाय गर्न यस ऐनले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

परिच्छेद–१० सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण सम्बन्धी व्यवस्था

६०. न्यायाधिकरणको गठनः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी परिच्छेद–९ मा उल्लेख भए बमोजिमका कसूरहरुको शुरु कारबाही र किनारा गर्न दफा ६१ बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्येबाट कानून सदस्य, सूचना प्रविधि सदस्य र वाणिज्य सदस्य भएको तीन सदस्यीय सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठन गर्नेछ ।
(२) कानून सदस्य न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुनेछ ।
(३) न्यायाधिकरणले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तोकिए बमोजिम गर्नेछ ।
(४) न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय वा आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश वा निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम न्यायाधिकरण गठन नभएसम्मकालागि परिच्छेद–९ मा उल्लेख भए बमोजिमका कसूरहरुको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।
६१. न्यायाधिकरणका सदस्यको योग्यताः (१) सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयमा ज्ञान भई जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भइरहेको, भइसकेको वा हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति न्यायाधिकरणको कानून सदस्य हुन योग्य हुनेछ ।
(२) कम्प्युटर विज्ञान वा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोेत्तर भई विद्युतीय कारोबार, सूचना प्रविधि वा विद्युतीय सञ्चारको क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभवप्राप्त नेपाली नागरिक न्यायाधिकरणको सूचना प्रविधि सदस्य हुन योग्य हुनेछ ।
(३) व्यवस्थापन वा वाणिज्यशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर भई विद्युतीय कारोबारको क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्षको अनुभवप्राप्त नेपाली नागरिक न्यायाधिकरणको वाणिज्य सदस्य हुन योग्य हुनेछ ।
६२. न्यायाधिकरणका सदस्यहरुको पदावधि, पारिश्रमिक र सेवाका शर्तः (१) न्यायाधिकरणका सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र निज पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ ।
(२) न्यायाधिकरणका सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) न्यायाधिकरणका प्रत्येक सदस्यले आफु नियुक्त भएपछि कार्यभार सम्हाल्नु अघि सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश समक्ष आफ्नो पद तथा गोपनीयताको तोकिए बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ ।
६३. पद रिक्त हुने अवस्था र रिक्त पदको पूर्तिः (१) न्यायाधिकरणको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछः–
(क) पदावधि समाप्त भएमा,
(ख) त्रिसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भएमा,
(ग) मृत्यु भएमा,
(घ) राजीनामा दिएमा,
(ङ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, वा
(च) आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको वा कर्तव्य पालना गर्न असक्षम भएको आरोपमा नेपाल सरकारले छानबिन गर्दा खराब आचरण गरेको वा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न असक्षम भएको प्रमाणित भएमा ।
तर यस खण्ड बमोजिमको आरोप लगाइएको न्यायाधिकरणको सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब माफिकको मौका दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्यायाधिकरणको कानून सदस्य बहालवाला न्यायाधीश भएमा त्यसरी छानबिन गर्दा निजको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गरिनेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमको प्रयोजनका लागि छानबिन गर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम न्यायाधिकरणको कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा नेपाल सरकारले दफा ६१ बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्येबाट बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति गर्नेछ ।
६४. न्यायाधिकरणका कर्मचारीः (१) न्यायाधिकरणलाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।
(२) न्यायाधिकरणको कर्मचारी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
६५. न्यायाधिकरणले पालना गर्नु पर्ने कार्यविधिः न्यायाधिकरणले दफा ६० बमोजिम मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्दा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–११ सूचना प्रविधि पुनरावेदन न्यायाधिकरण सम्बन्धी व्यवस्था

६६. पुनरावेदन न्यायाधिकरणको स्थापना र गठनः (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय वा आदेश उपर पुनरावेदन सुन्न र यस ऐन बमोजिम नियन्त्रक वा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले गरेको निर्णय वा आदेश उपर पुनरावेदन सुन्न दफा ६७ बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्येबाट कानून सदस्य, सूचना प्रविधि सदस्य र वाणिज्य सदस्य भएको तीन सदस्यीय सूचना प्रविधि पुनरावेदन न्यायाधिकरणको गठन गर्नेछ ।
(२) कानून सदस्य पुनरावेदन न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुनेछ ।
(३) पुनरावेदन न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारको प्रयोग तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
६७. पुनरावेदन न्यायाधिकरणको सदस्यको योग्यताः (१) सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयमा ज्ञान भई उच्च अदालतको न्यायाधीश भइरहेको, भइसकेको वा हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति पुनरावेदन न्यायाधिकरणको कानून सदस्य हुन योग्य हुनेछ ।
(२) कम्प्युटर विज्ञान वा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर भई विद्युतीय कारोबार, सूचना प्रविधि वा विद्युतीय सञ्चारको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभवप्राप्त नेपाली नागरिक पुनरावेदन न्यायाधिकरणको सूचना प्रविधि सदस्य हुन योग्य हुनेछ ।
(३) व्यवस्थापन वा वाणिज्यशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर भई विद्युतीय कारोबारको क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभवप्राप्त नेपाली नागरिक पुनरावेदन न्यायाधिकरणको वाणिज्य सदस्य हुन योग्य हुनेछ ।
६८. पुनरावेदन न्यायाधिकरणको सदस्यको पदावधि, पारिश्रमिक र सेवाका शर्त ः (१) पुनरावेदन न्यायाधिकरणको सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र निज पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ ।
(२) पुनरावेदन न्यायाधिकरणको सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।
(३) पुनरावेदन न्यायाधिकरणको सदस्यले आफु नियुक्त भएपछि कार्यभार सम्हाल्नु अघि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश समक्ष आफ्नो पद तथा गोपनीयताको तोकिए बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ ।
६९. पद रिक्त हुने अवस्था र रिक्त पदको पूर्ति ः (१) पुनरावेदन न्यायाधिकरणको सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा रिक्त हुनेछः—
(क) पदावधि समाप्त भएमा,
(ख) त्रिसठ्ठी वर्ष उमेर पूरा भएमा,
(ग) मृत्यु भएमा,
(घ) राजीनामा दिएमा,
(ङ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएमा, वा
(च) आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको वा कर्तव्य पालना गर्न असक्षम भएको आरोपमा नेपाल सरकारले छानबिन गर्दा खराब आचरण गरेको वा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न असक्षम भएको प्रमाणित भएमा ।
तर यस खण्ड बमोजिमको आरोप लगाइएको पुनरावेदन न्यायाधिकरणको सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब माफिकको मौका दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन न्यायाधिकरणको कानून सदस्य बहालवाला न्यायाधीश भएमा त्यसरी छानबिन गर्दा निजको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गरिनेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमको प्रयोजनको लागि छानबिन गर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन न्यायाधिकरणको सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा नेपाल सरकारले दफा ६७ बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्येबाट बाँकी अवधिको लागि रिक्त पदको पूर्ति गर्नेछ ।
७०. पुनरावेदन न्यायाधिकरणका कर्मचारीः (१) पुनरावेदन न्यायाधिकरणलाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।
(२) पुनरावेदन न्यायाधिकरणको कर्मचारी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
७१. पुनरावेदन न्यायाधिकरणले अपनाउनु पर्ने कार्यविधिः पुनरावेदन न्यायाधिकरणले आपूm समक्ष परेको पुनरावेदन उपर कारबाही र किनारा गर्दा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–१२ विविध

७२. सम्झौताद्वारा व्यवस्था गर्न सकिनेः विद्युतीय अभिलेख सृजना गर्ने, सम्प्रेषण गर्ने, प्राप्त गर्ने, जम्मा गर्ने वा अन्य कुनै किसिमबाट प्रशोधन गर्ने कार्यमा संलग्न पक्षहरुले तत्सम्बन्धी आफ्ना काम कारबाहीका सम्बन्धमा परिच्छेद–३ का कुनै वा सबै व्यवस्था लागू नहुने गरी वा सो परिच्छेदमा उल्लिखित व्यवस्थाहरुमा केही परिवर्तन गरी सो बमोजिम आफ्ना काम कारबाही व्यवस्थित हुने गरी सम्झौताद्वारा व्यवस्था गर्न सक्नेछन् ।
७३. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्नेः यो ऐनको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियन्त्रक तथा प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु नियन्त्रक तथा प्रमाणीकरण गर्ने निकायको कर्तव्य हुनेछ ।
७४. उजुर गर्ने हदम्यादः यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लंघन भएकोमा वा यो ऐन बमोजिम कसूर ठहर्ने कुनै कुरा भएकोमा त्यस्तो उल्लंघन वा कसूर भए गरेको थाहा पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र उजुर गर्नु पर्नेछ ।
७५. नेपाल सरकार वादी हुनेः (१) यस ऐन बमोजिम कसूर ठहर्ने मुद्दा नेपाल सरकार वादी भई चल्नेछ र त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले नियन्त्रक वा अन्य सम्बन्धित विशेषज्ञको सहयोग लिनु पर्नेछ ।
७६. क्षतिपूर्ति भराउनु पर्नेः यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको कारणबाट कसैलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति समेत कसूरदारबाट भराई दिनु पर्नेछ ।
७७. यो ऐन लागू नहुनेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका विषयमा यो ऐन लागू हुने छैन ः–
(क) विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ मा उल्लेख भए बमोजिमका विनिमेय अधिकारपत्रहरु,
(ख) बकसपत्र, राजीनामा, बन्धकी, कबुलियतपत्र, बण्डापत्र वा त्यस्तै प्रकृतिका अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्ने लिखतहरु,
(ग) अचल सम्पत्ति उपर हक वा स्वामित्व जनाउने अन्य कुनै लिखतहरु,
(घ) वारेसनामा, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र वा त्यस्तै अन्य प्रकारका अदालती कारबाहीमा प्रयोग हुने लिखतहरु,
(ङ) दाबीपत्र, प्रतिदाबीपत्र, प्रतिवादपत्र वा मध्यस्थताको कारबाहीमा लिखित रुपमा पेश गर्नुपर्ने अन्य त्यस्तै लिखतहरु,
(च) प्रचलित कानूनले विद्युतीय स्वरुपमा राख्न नहुने भनी तोकेका लिखतहरु ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा (१) मा उल्लिखित लिखतहरुमा आवश्यकतानुसार थपघट गर्न सक्नेछ ।
७८. नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
७९. निर्देशिका बनाई लागू गर्नेः यस ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि नेपाल सरकारले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

८०. विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणामः विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले,–
(क) सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदाका बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन,
(ख) सो अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा वा सो बमोजिम रीत पु¥याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन,
(ग) सो अध्यादेश बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन,
(घ) सो अध्यादेश बमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन,
(ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व वा दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र सो अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनि शुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ ।