Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

विकास समिति एेन २०१३

३क.    समिति गठन गर्ने प्रदेश सरकारको अधिकार

(१) यस ऐन बमोजिम समिति गठन भई सञ्चालनमा रही नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका योजना, परियोजना वा संस्थालाई प्रदेश सरकारले विकास समितिको रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक देखेमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समिति गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) अन्तर्गतको आदेशद्वारा समितिका काम र कर्तव्य तोकिने छन् र समिति गठन गर्दाका बखत आदेशमा तोके बमोजिमको नामले प्रचलित हुनेछ।

(3) समितिमा सूचित आदेशमा तोकिएको मापदण्डका आधारमा प्रदेश सरकारले नियुक्ति गरेका तीन जना व्यक्तिहरु रहने छन्।

(4) उपदफा (१) बमोजिम गठित समिति बमोजिमको योजना, परियोजना कार्यान्वित भएपछि सो समिति स्वतः विघटन हुनेछ र त्यसको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।”

विकास समिति ऐन, २०१३

विकास समिति ऐन, २०१३

लालमोहर सदरमिति             प्रकाशन मिति

संशोधन गर्ने ऐन                                                                                                   २०१३।४।४                  २०१३।४।८
१. विकास समिति (पहिलो संशोधन) ऐन, २०१३                                                      २०१३।९।५                 २०१३।९।१७
२. विकास समिति (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०१४                                                       २०१४।११।२                 २०१४।११।९

लालमोहर र प्रकाशन मिति

३. विकास समिति (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०१८                                                                              २०१८।४।५
४. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनःव्यवस्थापन) ऐन, २०२०                                                     २०२०।११।१६
५. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१                                                                                              २०३१।४।१८।१
६. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८                                                                                                       २०४८।२।१६

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन,२०६६                                        २०६६।१०।७
८. केही नेपाल ऐश संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                                 २०७२।११।१३

 ९.नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५        २०७५।११।१९

२०१३ सालको ऐन नं. ३…………………

विकास योजना र विकास कार्यहरुलाई शीघ्र र सुचारु रुपले कार्यान्वित गर्न उचित व्यवस्थागर्नु पर्ने आवश्यक देखिएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिमण्डलको सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेकोछ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्कै अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क)“समिति” भन्नाले दफा ३ वा ३क अन्तर्गत गठन गरिएको समिति सम्झनु पर्छ ।

(ख)“विदेशी एजेन्सी” भन्नाले कुनै विदेशी राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संस्था समेत लिईनेछ ।

(ग)“सूचित आदेश” भन्नाले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेश सम्झनु पर्छ ।

३. समिति गठन गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार

(१) नेपाल सरकारले उचित वा आवश्यक ठहराएमा सूचित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिए बमोजिमको कुनै विकास योजना वा विकास कार्यलाई कार्यान्वित गर्न समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) अन्तर्गतको प्रत्येक सूचित आदेशद्वारा समितिका काम कर्तव्यहरु तोकिनेछन्र तत्सम्बन्धी अरु विषयहरुको पनि व्यवस्था हुन सक्दछ ।
३) समितिमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरे बमोजिमको व्यक्तिहरु रहनेछन्र सो समिति गठन गर्दाको आदेशमा तोके बमोजिमको नामले प्रचलित हुनेछ।

३क.    समिति गठन गर्ने प्रदेश सरकारको अधिकार

(१) यस ऐन बमोजिम समिति गठन भई सञ्चालनमा रही नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका योजना, परियोजना वा संस्थालाई प्रदेश सरकारले विकास समितिको रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक देखेमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समिति गठन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) अन्तर्गतको आदेशद्वारा समितिका काम र कर्तव्य तोकिने छन् र समिति गठन गर्दाका बखत आदेशमा तोके बमोजिमको नामले प्रचलित हुनेछ।

(3) समितिमा सूचित आदेशमा तोकिएको मापदण्डका आधारमा प्रदेश सरकारले नियुक्ति गरेका तीन जना व्यक्तिहरु रहने छन्।

(4) उपदफा (१) बमोजिम गठित समिति बमोजिमको योजना, परियोजना कार्यान्वित भएपछि सो समिति स्वतः विघटन हुनेछ र त्यसको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ।

४. समितिहरुलाई संस्था मान्ने

दफा ३ वा ३क अन्तर्गत गठन भएको प्रत्येक समिति अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था (कर्पोरेट बडी) हुनेछ र त्यस समिति जिम्माको सबै कामका निमित्त एउटै छाप हुनेछ र व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति लेनदेन गर्ने तथा राख्ने त्यस समितिलाई अधिकार हुनेछ । सो समितिले व्यक्ति सरह नालेस गर्न र निज उपर पनि व्यक्ति सरह नालेस उजुर लाग्न सक्तछ ।

५. समितिको कोष

(१) दफा ३ वा ३क अन्तर्गत गठन गरिएको समितिको कोषमा देहायका कुरा सम्मिलित हुनेछ :

(क)नेपाल सरकार वा अरु कुनै गैर सरकारी व्यक्तिले प्रदान गरेको रुपैयाँ, र

(ख)कुनै विदेशी एजेन्सीले नेपाल सरकारद्वारा दिएको कोष ।

(२) समिति गठन गर्नको निमित्त निकालिएको आदेशमा तोकिएका काममा कार्यक्रमहरु कार्यािन्वत गर्नको निमित्त समितिको रुपैयाँर कोष उपयोग गरिनेछ ।

(३) समितिले आफूले बनाएको नियममा तोकिएको कार्यक्रम र कार्यप्रणाली बमोजिम काम गर्नेछ र सोही बमोजिम हिसाब किताब पनि राख्नेछ ।

तर दफा ३ अन्तर्गत निकालिएको आदेश बमोजिमका समितिले बनाएका नियमहरुमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र दफा ३क. अन्तर्गत निकालिएको आदेश बमोजिमका समितिले बनाएका नियमहरुमा प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।”

६. समितिका कर्मचारीहरु

(१) समितिको कामहरु सुचारु रुपले चलाउनको निमित्त आवश्यकतानुसार समितिले कर्मचारीहरु नियुक्त गर्न सक्नेछ । तर लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत भएका सिद्धान्तहरु र तरीका अनुसार बाहेक अरु कुनै तरीकाबाट कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु हुँदैन ।

(२) नेपाल सरकार वा अरु कुनै विदेशी एजेन्सीका स्थायी अधिकृतहरुको सेवा केही समयको लागि स्वीकार गर्नु समितिको निमित्त कानूनी हुनेछ र समितिको काम काज गर्दा त्यस्ता अधिकृतहरु समितिको प्रशासकीय नियन्त्रणमा रहनेछन्। तर त्यसरी खटिएका कारणबाट तिनको साबिकको नोकरीको शर्तहरुमा कुनै असर पर्ने छैन ।

७.आदेश नियम जारी गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार

७.आदेश नियम जारी गर्ने नेपाल सरकारको अधिकारः समितिको काम कारबाहीको विषयमा सरकारले समयसमयमा नियम वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्ता नियम वा आदेशहरु पालन गर्नु त्यस समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

८. समितिको विघटन

(१) समितिले कार्यान्वित गर्न लागेको कुनै विकास योजना वा विकास कार्य नेपाल सरकारले नै बढी मात्रामा सुचारुरुपले कार्यान्वित गर्न सक्तछ भन्ने वा त्यसको काम पूरा भैसकेको छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा समितिलाई विघटन गर्न सक्नेछ ।

(२) समिति विघटन भएको खण्डमा(क)समितिको सबै हक जायजात र ऋण नेपाल सरकारको हुनेछ ।

(ख)समितिसंग लिएका सबै ठेक्काहरु नेपाल सरकारसंग लिइएका मानिनेछन्।

(ग)…………………………….

९. मध्यस्थद्वारा ́झगडाको निर्णय हुने

(१) समितिसंग भएको कुनै सम्झौता रत्यसलाई कार्यान्वित गर्ने कुराका सम्बन्धमा उठ्ने झगडालाई निर्णयको लागि मध्यस्थ छेउ पठाउनु पर्ने गरी सो सम्झौतामा व्यवस्था भएकोमा सोही सम्झौता अनुसार नियुक्त भएको मध्यस्थले त्यस्तो झगडाको निर्णय गर्नेछ र त्यस्तो झगडालाई हेर्ने र छिन्ने अधिकार कुनै अदालतलाई हुने छैन ।

(२) निर्णयको लागि उपदफा (१) अन्तर्गत मध्यस्थ छेउ पठाइएको झगडाको सम्बन्धमा साक्षी प्रमाण बुझ्ने, साक्षीहरुलाई उपस्थित गराउने र लिखतहरु पेशगराउने अधिकार निजलाई हुनेछ ।

(३) मध्यस्थको निर्णय अन्तिम हुनेछ र दुवै पक्षहरु उपर मान्य हुनेछ ।तर मर्का पर्ने पक्षको निवेदन परेमा उच्च अदालतले देहायका अवस्थामा सो निर्णयलाई रद्द गर्न सक्नेछ :–(क)मध्यस्थले निर्णय गर्दा अनुचित आचरण देखाएको वा खास बदनियत देखिने गरी बेठीक निर्णय गरेको वा मनमानी गरेको भन्ने स्पष्ट देखिन आएमा, वा(ख)मध्यस्थको निर्णय सरासर कानून विरुद्द भएमा ।

(४) त्यस्ता निर्णयलार्इ उच्च अदालतबाट रद्द गरिएको खण्डमा झगडालाई निर्णयका निमित्त सो अदालतका मुख्य न्यायाधिश बाट नियुक्त अर्को मध्यस्थ छेउ पठाइनेछ ।

(५) मध्यस्थद्वारा भएको निर्णयलाई नेपाल सरकारबाट तोकिएको तहसिल वा तहसिलको काम गर्ने अड्डाले तोकिए बमोजिम कार्यान्वित गर्नेछ ।

(६) यस दफाको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ  ।

१०.लागू नहुने कानूनहरु :

शंका निवारणको लागि स्पष्ट गरिन्छ कि मुलुकी सवाल वा मुलुकी ऐनको रकम बन्दोवस्त वा कागज जाँचको वा बही बुझ्नेको महलहरु समितिको काम काजमा लागू हुने छैन ।