Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४

प्रमाणीकरण तथा प्रकाशित मिति                        २०७४।७।१ 

संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ४३
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धमा व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना :- वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गरी भरपद्रो, पारदर्शी
एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाई सर्वसाधारण उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक
व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन
बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४” रहेको छ ।
(२) यो ऐन व्यवस्थापिका–संसदबाट स्वीकृत भएको ९१ औं दिनदेखि लागू हुनेछ ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “अनुगमन समिति” भन्नाले दफा ३० बमोजिमको अनुगमन समिति सम्झनु पर्छ ।
(ख) “इजाजतपत्र” भन्नाले दफा ५ बमोजिम प्रदान गरिएको इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ ।
(ग) “इजाजतपत्रवाला” भन्नाले दफा ५ बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनी सम्झनु पर्छ ।

(घ) “कम्पनी” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना भएको कम्पनी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कम्पनीको संस्थापक तथा सञ्चालक समेतलाई जनाउ“छ ।
(ङ) “निर्देशक समिति” भन्नाले दफा २७ बमोजिमको निर्देशक समिति सम्झनु पर्छ ।
(च) “तोकिएको वा तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
(छ) “निरीक्षण अधिकृत” भन्नाले दफा २१ बमोजिम तोकिएको निरीक्षण अधिकृत सम्झनु पर्छ ।
(ज) “बैङ्क ग्यारेण्टी” भन्नाले विभागले माग गर्ना साथ बैङ्कले नगद भुक्तानी गर्नु पर्ने गरी विभागले तोकेको बैङ्कबाट जारी भएको बैङ्क ग्यारेण्टी सम्झनु पर्छ ।
(झ) “मन्त्रालय” भन्नाले वाणिज्य मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरक” भन्नाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी बजारीकरण वा बजार प्रवर्धन गर्नको लागि इजाजतपत्रवालाले सम्झौता गरी नियुक्त गरेको कम्तीमा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति वा प्रतिनिधि सम्झनु पर्छ ।
(ट) “वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण” भन्नाले इजाजतपत्रवालाले कुनै उत्पादक कम्पनी वा वितरक कम्पनीबाट उपलब्ध वस्तु प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्तालाई बिक्री वा वितरण गर्ने कार्यलाई सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “विभाग” भन्नाले वाणिज्य विभाग सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

३. इजाजतपत्र प्राप्त नगरी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कार्य गर्न नहुने : यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कसैले पनि तोकिएका वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन ।

४. इजाजतपत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिनु पर्ने : (१) वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीले इजाजतपत्र प्राप्त गर्नका लागि देहाय बमोजिमको कागजात वा विवरण खुलाई तोकिएको ढाँचामा विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ –
(क) कम्पनीको नाम,
(ख) कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको प्रमाणित प्रतिलिपि,
(ग) प्रचलित कानून बमोजिम मूल्य अभिबृद्धि करदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
(घ) वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी विस्तृत कार्य योजना, लाभांश, कमिशन बाँडफाँट योजना,
(ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र माग गर्ने कम्पनीको चुक्ता पूँजी कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ हुनु पर्नेछ ।

५. इजाजतपत्र प्रदान गर्न सक्ने : (१) विभागले दफा ४ बमोजिम प्राप्त निवेदनसाथ संलग्न कागजात तथा विवरणको अध्ययन गर्दा त्यस्तो कम्पनीलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्रदान गर्न उपयुक्त देखिएमा निवेदन
प्राप्त भएको मितिले नब्बे दिनभित्र तोकिए बमोजिमको इजाजतपत्र दस्तुर र चुक्ता पूँजीको कम्तीमा पचास प्रतिशत नगद धरौटी वा सो बराबरको बैङ्क ग्यारेण्टी लिई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा इजाजतपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदनसाथ संलग्न कागजात तथा विवरण अध्ययन गर्दा निवेदकसँग थप कागजात वा विवरण माग गर्नुपर्ने वा पेश भएको कागजात वा विवरणका सम्बन्धमा थप स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिएमा विभागले त्यस्तो कागजात वा विवरण माग गर्न वा
पेश भएको कागजात वा विवरणका सम्बन्धमा थप स्पष्ट गर्नको लागि अवधि तोकी आदेश दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएमा सम्बन्धित निवेदकले त्यस्तो आदेश बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र विभागमा आवश्यक कागजात वा विवरण पेश गर्न वा पेश भएको कागजात वा विवरणमा थप स्पष्ट गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र प्रदान गर्दा विभागले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित शर्तका अतिरिक्त अन्य आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ ।

६. इजाजतपत्र प्रदान नगरिने : (१) दफा ४ बमोजिम प्राप्त निवेदनसाथ संलग्न कागजात तथा विवरण अध्ययन गर्दा इजाजतपत्र प्रदान गर्नु पर्ने मनासिब आधार र कारण नदेखेमा त्यस्तो निवेदकलाई इजाजतपत्र प्रदान गरिने छैन । विभागले त्यसरी इजाजतपत्र प्रदान नगर्नुको आधार र कारण सहितको लिखित जानकारी तीस दिनभित्र निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विभागले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने निवेदकले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले एक्काईस दिनभित्र मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम पुनरावेदन पर्न आएमा पुनरावेदन परेको पैँतीस दिनभित्र मन्त्रालयले निर्णय गर्नु पर्नेछ । मन्त्रालयले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

 ७. चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न वा धरौटी थप गर्न आदेश दिन सक्ने : (१) दफा ४ र ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इजाजतपत्रवालाको चुक्ता पूँजी र इजाजतपत्र प्राप्त गर्दाको बखत राखेको धरौटी इजाजतपत्रवालाको कारोबारमा भएको वृद्धिको अनुपातमा कमी देखिन
आएमा विभागले आवश्यकता अनुसार त्यस्तो चुक्ता पूँजीमा वृद्धि गर्न वा थप धरौटी दाखिला गर्न इजाजतपत्रवालालाई आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएमा सम्बन्धित इजाजतपत्रवालाले विभागले दिएको आदेश बमोजिम तोकिएको समय सीमाभित्र कम्पनीको चुक्ता पूँजीमा वृद्धि गर्न वा थप धरौटी दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम वृद्धि गर्नु पर्ने चुक्ता पूँजी र थप धरौटी रकम निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

८. इजाजतपत्रको अवधि र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐन बमोजिम प्रदान गरिएको इजाजतपत्र दुई वर्षसम्म बहाल रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा साठी दिन अगावै इजाजतपत्रवालाले इजाजतपत्र नवीकरणका लागि तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित तोकिए बमोजिमको ढाँचामा विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै इजाजतपत्र नवीकरणका लागि लाग्ने दस्तुरको दोब्बर दस्तुर सहित तोकिए बमोजिमको ढाँचामा विभागमा निवेदन दिन सकिनेछ ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम नवीकरणका लागि निवेदन प्राप्त भएमा विभागले निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र दुई वर्षका लागि इजाजतपत्र नवीकरण गरी त्यसको जानकारी इजाजतपत्रवालालाई दिनु पर्नेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम इजाजतपत्र नवीकरण नभई अवधि समाप्त भएमा त्यस्तो इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।

९ . इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने : (१) विभागले देहायको कुनै अवस्थामा यस ऐन बमोजिम प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ –
(क) झुट्टा कागजात वा विवरण पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको देखिएमा,
(ख) दफा ७ बमोजिम विभागले दिएको आदेश बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र चुक्ता पूँजी बृद्धि नगरेमा वा थप धरौटी दाखिला नगरेमा,
(ग) दफा ११ विपरीत हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा,
(घ) दफा १४ बमोजिम सम्झौता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा,
(ङ) दफा २३ बमोजिम उपभोक्तालाई दिनु पर्ने क्षतिपूर्ति तोकिएको अवधिभित्र नदिएमा,
(च) दफा २४ बमोजिम तिर्नु पर्ने जरिबाना तीन महिनाभित्र नतिरेमा,
(छ) दुई वर्षको अवधिभित्र तेस्रो पटक दफा २४ बमोजिम जरिबाना हुने कार्य गरेमा,
(ज) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्नु अघि विभागले सम्बन्धित इजाजतपत्रवालालाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्ने विभागको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।

१०. स्वामित्व वा दायित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) इजाजतपत्रवालाले आफ्नो कम्पनीको स्वामित्व वा दायित्व हस्तान्तरण गर्न वा परिवर्तन गर्न चाहेमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खुलाई स्वीकृतिका लागि विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा विभागले त्यस्तो कम्पनीको स्वामित्व वा दायित्व हस्तान्तरण गर्न वा परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

११. पिरामिडमा आधारित व्यवसाय गर्न नहुने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले पनि पिरामिडमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्न हुँदैन ।
स्पष्टीकरण – यस दफाको प्रयोजनको लागि “पिरामिडमा आधारित व्यवसाय” भन्नाले देहायको कुनै कार्यसँग सम्बन्धित व्यवसाय सम्झनु पर्छ :—
(क) वस्तु खरिद गर्नु पूर्व अनिवार्य रुपमा कुनै किसिमको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था भएको सञ्जालयुक्त कार्य,
(ख) एक वस्तु खरिद गर्दा अन्य वस्तु समेत एकमुष्ट प्याकेजमा खरिद गर्नु पर्र्ने सञ्जालयुक्त कार्य,
(ग) वस्तु खरिद गर्ने व्यक्तिले आफू मातहत अर्को प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरक बनाउन नसकेको अवस्थामा आफूले भुक्तानी गरेको रकम वा लाभ बराबरको वस्तु प्राप्त गर्न नसक्ने स्थितिको सञ्जालयुक्त कार्य,
(घ) वस्तुको कारोबार नगरी केवल प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरक बनाई शुल्क मात्र लिने गरी गरिने सञ्जालयुक्त कार्य,
(ङ) कम्पनीले वस्तु बिक्री गर्ने प्रयोजनको लागि व्यावसायिक दृष्टिले अनुचित र असम्भव देखिने आकर्षक उपहार दिई वा कमिशनको प्रलोभन देखाई सदस्य बनाउने वा महङ्गो वस्तु खरिद गर्न लगाउने सञ्जालयुक्त कार्य,
(च) वस्तुको खुद्रा बिक्रीलाई निरुत्साहित गर्ने व्यापारिक कार्ययोजना भएको सञ्जालयुक्त कार्य, वा
(छ) कुनै वस्तुलाई अप्रत्याशित लाभ हुने वा चिकित्सा विज्ञानबाट निको नहुने भनी प्रमाणित भएको रोग निको हुने अलौकिक वस्तु हो भनी विश्वासमा पारी बिक्री वा वितरण गर्ने सञ्जालयुक्त कार्य ।

परिच्छेद–३ इजाजतपत्रवालाले पालन गर्नु पर्ने शर्त सम्बन्धी व्यवस्था

१२. इजाजतपत्रवालाले शर्त पालना गर्नु पर्ने : यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा इजाजतपत्रमा लेखिएका शर्तका अतिरिक्त इजाजतपत्रवालाले देहाय बमोजिमका शर्त पालना गर्नु पर्नेछ :–
(क) वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कार्य गर्दा असीमित दायित्व सृजना गर्ने खालको प्याकेज बनाई वस्तुको बिक्री गर्न नहुने,
(ख) निश्चित परिमाणको वस्तु खरिद गर्नु पर्ने र त्यस्तो वस्तु खरिद नगरे इजाजतपत्रवालाको व्यावसायिक योजना अनुसार बोनस वा कमिशन प्राप्त नगर्ने खालको बन्धनकारी व्यवस्था राख्न नहुने,
(ग) उपभोक्तालाई आफ्नो इच्छा अनुसारको छुट्टाछुट्टै सामान खरिद गर्न दिनु पर्ने,
(घ) इजाजतपत्रवालाले वस्तुको कारोबार नगरी केवल प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरक मात्र बनाउने कार्य गर्न नहुने,
(ङ) उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका उपभोग्य वस्तुको उत्पादन, प्रचार प्रसार वा बिक्री वितरण गर्न नहुने,
(च) तोकिए बमोजिमका अन्य शर्त ।

१३. भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कुनै वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न छुट्टै भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता पर्ने रहेछ भने इजाजतपत्रवालाले त्यस्तो भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्नु
पर्नेछ ।
(२) भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१४. सम्झौता गर्नु पर्ने : (१) इजाजतपत्रवालाले प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कारोबार गर्न लगाउनु पूर्व निजसँग तत्सम्बन्धी सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता गर्दा प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकले वस्तु बिक्री वितरण गरे वा गराए बापत इजाजतपत्रवालाबाट पाउने सेवा, सुविधा, कमिशन वा बोनसको सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा खुलाउनु पर्नेछ ।

१५. कमिशन वा बोनस सम्बन्धी विवरण पेश गर्नुपर्ने : (१) इजाजतपत्रवालाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण गरे बापत प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकले प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधा, कमिशन वा बोनस सम्बन्धी व्यवस्था निर्धारण गरी त्यस्तो व्यवस्था लागू गर्नु पूर्व त्यसको विवरण
विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको विवरणमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न विभागले निर्देशन दिन सक्नेछ र इजाजतपत्रवालाले विभागले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम निर्धारित विवरणमा कुनै हेरफेर गरेमा त्यसरी हेरफेर गरेको तीस दिनभित्र त्यस्तो विवरण विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

१६. स्वदेशी वस्तु बिक्री वा वितरण गर्नु पर्ने : (१) इजाजतपत्रवालाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण गर्दा कम्तीमा पचास प्रतिशत स्वदेशी वस्तुको बिक्री वा वितरण गर्नु पर्नेछ ।
तर नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बिक्री वा वितरण गरेको विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

१७. खरिद गरेको वस्तु फिर्ता गर्न सक्ने : (१) प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकबाट खरिद गरेको वस्तुको मूल्य, गुणस्तर, परिमाण वा उपयोगितामा चित्त नबुझेमा उपभोक्ताले त्यस्तो वस्तु खरिद गरेको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकलाई फिर्ता गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम उपभोक्ताले खरिद गरेको वस्तु फिर्ता गरेमा इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकले वस्तु बिक्री वा वितरण गर्दाका बखत लिई सकेको सेवा शुल्क र कानून बमोजिम लाग्ने कर कट्टी गरी बाँकी रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम कर कट्टी गरेको रकम सम्बन्धित कर कार्यालयमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपभोक्ताले खरिद गरेको वस्तु फिर्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१८. बीमा गराउनु पर्ने : इजाजपत्रवालाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसायको प्रचलित कानून बमोजिम बीमा गराउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद– ४ विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार

१९. विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त विभागको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र प्रदान गर्ने,
(ख) इजाजतपत्रवालाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने,
(ग) वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धमा उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने र सम्बोधन गर्ने,
(घ) अनुचित व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने इजाजतपत्रवालालाई कारबाही गर्ने,
(ङ) वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसायको सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई विभिन्न माध्यमद्वारा जानकारी गराउने,
(च) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।

२०. निरीक्षण वा जा“चबुझ गराउनु पर्ने: (१) विभागले इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकको कारोबारको नियमित रूपमा निरीक्षण वा जाँचबुझ गराउनु पर्नेछ ।
(२) कुनै इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकले उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी हुने वा उपभोक्ताको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरी एकाधिकार कायम गर्ने, उपभोग्य वस्तुको मूल्य वा आपूर्ति  व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने वा गुणस्तरहीन उपभोग्य वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण गरेको कारणबाट आफूलाई कुनै हानि, नोक्सानी भएको वा कुनै क्षति पुगेको भनी तोकिएको ढाँचामा विभागमा उजुरी दिएमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत
काम कारबाही भइरहेको वा हुन सक्ने मनासिब कारण भएमा विभागले जुनसुकै बखत निरीक्षण वा जा“चबुझ गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्दा उजुरीको व्यहोरा मनासिब देखिएमा वा कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम कारबाही गरेको पाइएमा त्यस्तो इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकलाई विभागले प्रचलित कानून बमोजिम आफै कारबाही गर्न वा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

२१. निरीक्षण अधिकृत तोक्न सक्ने : (१) दफा २० को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले कुनै राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई निरीक्षण अधिकृतको रूपमा काम गर्न तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण अधिकृत तोक्दा निजको कार्यक्षेत्र समेत तोक्नु पर्नेछ ।

२२. निरीक्षण अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त निरीक्षण अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकले असुरक्षित, हानिकारक वा गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण गरिरहेको वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम कारबाही भइरहेको वा हुनसक्ने मनासिब कारण भएमा त्यस्तो काम कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने,
(ख) खण्ड (क) बमोजिम निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्दा कुनै हानिकारक वा गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण भइरहेको वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम कारबाही भइरहेको पाएमा वा त्यस्तो काम कारबाही हुन सक्ने मनासिब आधार र कारण भएमा त्यस्तो वस्तु भण्डारण गरिएको स्थानमा खानतलासी गर्ने र त्यस्तो वस्तुको नमूना सङ्कलन गर्ने,
(ग) खण्ड (क) बमोजिम निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्दा वा खण्ड (ख) बमोजिम खानतलासी गर्दा कुनै हानिकारक वा गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण भइरहेको वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत काम कारबाही भइरहेको देखिएमा तोकिएको अवधिको लागि त्यस्तो उपभोग्य वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउने,
(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिम गरेको काम कारबाही सम्बन्धी प्रतिवेदन सात दिनभित्र विभागमा पेश गर्ने ।
(२) यस दफा बमोजिम निरीक्षण, जा“चबुझ वा खानतलासी गर्दाका बखत निरीक्षण अधिकृतले माग गरे बमोजिमको विवरण वा अभिलेख उपलब्ध गराउनु इजाजतपत्रवाला तथा प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरककोे कर्तव्य हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण, जा“चबुझ वा खानतलासी गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि र निरीक्षण अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२३. क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्ने : (१) दफा २० बमोजिम गरेको निरीक्षण वा जाँचबुझबाट कुनै उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी भएको वा क्षति पुगेको देखिएमा विभागले त्यस्तो उपभोक्तालाई मनासिब रकम क्षतिपूर्ति भराइदिन सम्बन्धित इजाजतपत्रवाला, वस्तुको
प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकलाई आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश प्राप्त भएमा इजाजतपत्रवाला, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकले त्यस्तो आदेश बमोजिमको रकम आदेश प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित उपभोक्तालाई प्रदान गरी त्यसको जानकारी विभागलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र क्षतिपूर्तिको रकम उपलब्ध नगराएमा विभागले त्यस्तो इजाजतपत्रवालाले राखेको धरौटीबाट पीडित उपभोक्तालाई क्षतिपूर्तिको रकम प्रदान गर्नेछ ।

२४. जरिबाना गर्न सक्ने : (१) दफा १० बमोजिम स्वीकृति नलिई कम्पनीको स्वामित्व वा दायित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्ने इजाजतपत्रवालालाई विभागले पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
(२) दफा १२ बमोजिमको शर्त पालना नगर्ने इजाजतपत्रवालालाई विभागले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
(३) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्य गर्ने वा विभागले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगर्ने इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकलाई विभागले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
(४) कुनै इजाजतपत्रवालाले मनासिब माफिकको कारण बाहेक दफा ४५ बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र पेश गर्नु पर्ने प्रतिवेदन पेश नगरेमा वा दफा ४९ बमोजिम दिनु पर्ने जानकारी नदिएमा त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई विभागले प्रतिदिन एकसय रुपैयाँका दरले बढीमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
(५) दफा ३१ को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम दिएको निर्देशन वा आदेश पालना नगरेमा त्यस्तो इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकलाई अनुगमन समितिले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
(६) वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण गर्ने स्थानमा निरीक्षण गर्दा वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र परिमाणमा हेरफेर गरेको वा मूल्यसूची नराखेको पाएमा त्यस्तो इजाजतपत्रवाला, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकलाई निरीक्षण अधिकृतले अवस्था हेरी पाँच हजार रुपैयाँदेखि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ । त्यस्तो कार्य पुनः दोहोर्याएमा पटकैपिच्छे दोब्बर जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

२५. निलम्बन गर्न सक्ने : (१) दफा २० बमोजिम निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्दा कुनै इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको वा उपभोक्ताको हक हितमा गम्भीर असर पुग्ने कार्य गरेको भनी निरीक्षण अधिकृतले कानूनी कारबाहीका लागि विभागमा सिफारिस गरेमा विभागले त्यस्तो इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र तोकिएको अवधिसम्मको लागि निलम्बन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३९ बमोजिम मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र स्वतः निलम्बन हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र निलम्बन गरिएको जानकारी इजाजतपत्रवालालाई दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम इजाजतपत्रनिलम्बन भएको अवधिभर त्यस्तो इजाजतपत्रवालाले यस ऐन बमोजिम वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कार्य गर्न पाउने छैन ।

२६. पुनरावेदन दिन सक्नेः (१) विभागबाट दफा २३ बमोजिम क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी भएको आदेश, दफा २४ को उपदफा (१), (२), (३) र (४) बमोजिम भएको जरिबाना वा दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम गरेको निलम्बन उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णयको  जानकारी पाएको पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
(२) दफा २४ को उपदफा (५) र (६) बमोजिम गरेको जरिबाना उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।

परिच्छेद–५ समिति सम्बन्धी व्यवस्था

२७. निर्देशक समितिको गठन : (१) वस्तुको प्र्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाई उपभोक्ताको हक हितको संरक्षण सम्बन्धी आवश्यक काम गर्न केन्द्रीयस्तरमा एक निर्देशक समिति रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशक समितिमा देहायका सदस्य रहने छन् :-
(क) सचिव, मन्त्रालय – अध्यक्ष
(ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ग) सहसचिव, गृह मन्त्रालय – सदस्य
(घ) सहसचिव, उद्योग मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) प्रमुख, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय – सदस्य
(च) प्रतिनिधि,उपभोक्ता हक हितसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिमूलक संस्थाको तर्फबाट मन्त्रालयबाट मनोनीत एक जना – सदस्य
(छ) प्रतिनिधि,वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसँग सम्बद्ध प्रतिनिधिमूलक संस्थाकोतर्फबाट मन्त्रालयबाट मनोनीत एक जना – सदस्य
(ज) प्रतिनिधि, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसँग सम्बन्धी अनुभव भएका विज्ञमध्ये मन्त्रालयबाट मनोनित एक जना – सदस्य
(झ) महानिर्देशक, विभाग – सदस्य सचिव
(३) उपदफा (२) को खण्ड (च), (छ) र (ज) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजहरू पुनः मनोनीत हुन सक्ने छन्।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको काम नगरेमा मन्त्रालयले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ ।
तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
(५) निर्देशक समितिको सदस्यको पद कुनै कारणबाट रिक्त हुन आएमा जुन तरिकाले त्यस्तो पदमा मनोनयन भएको हो सोही तरिकाबाट रिक्त पदको पूर्ति गरिनेछ ।
(६) निर्देशक समितिको सचिवालयको काम विभागले गर्नेछ ।

२८. निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसायलाई सरल र सहज रूपमा सञ्चालन गराउन त्यसको आर्थिक तथा प्राविधिक
पक्षको अध्ययन अनुसन्धान गराउने,
(ख) वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको अवस्था हेरी त्यस्तो कानूनमा समायानुकुल परिमार्जनको लागि
आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान कार्य गर्न विभागलाई निर्देशन दिने,
(ग) वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाई उपभोक्ताको हकहितको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा
अवलम्बन गर्नु पर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,
(घ) वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी अनुचित व्यावसायिक क्रियाकलाप रोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न
विभागलाई निर्देशन दिने,
(ङ) अनुगमन समितिले गर्ने काम कारबाहीमा समन्वय एवम् सुपरिवेक्षण गरी आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने,
(च) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै कार्य सम्पादन गर्न निर्देशक समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम गठन गरिने उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्देशक समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

२९. निर्देशक समितिको बैठक र निर्णय :(१) निर्देशक समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
(२) निर्देशक समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) निर्देशक समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा निर्देशक समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) निर्देशकसमितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(५) अध्यक्षले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसँग सम्बन्धित कुनै विज्ञलाई निर्देशक समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(६) निर्देशक समितिको निर्णय समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।
(७) निर्देशक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(८) निर्देशक समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् ।

३०. अनुगमन समिति : (१) वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसायको अनुगमन गर्न जिल्लास्तरमा एक अनुगमन समिति रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमकोअनुगमन समितिमा देहाय बमोजिमका सदस्य रहने छन् :-
(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी – अध्यक्ष
(ख) प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति – सदस्य
(ग) प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्ला स्थित उद्योग वाणिज्य संघ – सदस्य
(घ) प्रतिनिधि, उपभोक्ता हक हितसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिमूलक संस्थाको तर्फबाट अध्यक्षबाट मनोनीत एक जना – सदस्य
(ङ) वाणिज्य कार्यालय (वाणिज्य कार्यालय नभएको ठाँउमा जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति) को प्रमुख – सदस्य सचिव
(३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजहरु पुनः मनोनीत हुन सक्नेछन् ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनीत सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको काम नगरेमा अध्यक्षले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ ।
तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
(५) अनुगमन समितिको सदस्यको पद कुनै कारणबाट रिक्त हुन आएमा जुन तरिकाले त्यस्तो पदमा मनोनयन भएको हो सोही तरिकाबाट रिक्त पद पूर्ति गरिनेछ ।

३१. अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त अनुगमन समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :-
(क) आफ्नो जिल्लाभित्र इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकको वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसायको अनुगमन गर्ने,
(ख) इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकले यस ऐनमा उल्लिखित कुनै शर्तको पालना नगरेको वा यो ऐन वा यस
ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कार्य गरेको पाइएमा त्यस्तो इजाजतपत्रवाला तथा प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
(ग) इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेको
पाइएमा तत्काल त्यस्तो वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार रोक्का राख्न आदेश दिने,
(घ) इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकले प्रचलित अन्य कानून विपरीत काम कारबाही गरेको पाइएमा त्यस्तो
इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी पुग्न गएको देखिएमा त्यस्तो हानि, नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकबाट भराई दिन विभागमा लेखी पठाउने,
(ङ) निर्देशक समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम लेखी आएमा विभागले तत्काल सम्बन्धित इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरक उपर यस ऐन बमोजिम कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेछ ।

३२. अनुगमन समितिको बैठक र निर्णय : (१) अनुगमन समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
(२) अनुगमन समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) अनुगमन समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा अनुगमन समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) अनुगमन समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(५) अध्यक्षले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसँग सम्बन्धित कुनै विज्ञलाई अनुगमन समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(६) अनुगमन समितिको निर्णय समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।
(७) अनुगमन समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(८) अनुगमन समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउने छन् ।

३३. प्रदेशमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सभाको निर्वाचन भई प्रदेश कार्यपालिका गठन नभएसम्म प्रदेशमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारले
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–६ अभिमुखीकरण तालीम तथा सचेतना सम्बन्धी व्यवस्था

३४. अभिमुखीकरण तालीम दिनु पर्ने : (१)इजाजतपत्रवालाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसँग सम्बन्धित विषयमा जानकारी दिन वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकलाई आवश्यकता अनुसार अभिमुखीकरण तालीम दिनु पर्नेछ ।
(२) अभिमुखीकरण तालीम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३५. सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने : (१) इजाजतपत्रवालाले उपभोक्ताको चेतनाको स्तर र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–७ कसूर र दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था

३६. कसूर मानिने : कसैले देहायको कुनै कार्य गरे वा गराएमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछः–
(क) दफा ३ विपरीत वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कार्य गरे गराएमा,
(ख) दफा ११ को विपरीत हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गरे गराएमा,
(ग) दफा १४ बमोजिम सम्झौता नगरी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरक नियुक्त गरी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी काममा लगाएमा,
(घ) दफा २५ बमोजिम निलम्बन भएकोमा निलम्बन भएको अवधिमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण गरेमा,
(ङ) यस ऐन बमोजिम निरीक्षण, जाँचबुझ वा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने कार्यमा बाधा विरोध गरेमा ।

३७. सजाय : (१) देहायको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा हेरी देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ –
(क) दफा ३६ को खण्ड (क) वा (घ) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई बिगो खुलेको भएको भए बिगो बमोजिमको जरिबाना र बिगो
नखुलेकोमा एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय,
(ख) दफा ३६ को खण्ड (ख) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई बिगो खुलेको भए बिगो बमोजिमको जरिबाना र बिगो नखुलेकोमा पाँच
लाख रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय,
(ग) दफा ३६ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई बिगो खुलेको भए बिगो बमोजिम जरिबाना र बिगो नखुलेकोमा एक लाख
रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय,
(घ) दफा ३६ को खण्ड (ङ) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुबै
सजाय ।
(२) यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्रवाला कुनै कम्पनीले दफा ३६ बमोजिमको कसूर गरेमा त्यस्तो कसूर गर्ने कम्पनीको संस्थापक, सञ्चालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई यस दफा बमोजिमको सजाय हुनेछ ।
(३) दफा ३६ बमोजिमको कसूरमा मतियार हुने वा त्यस्तो कसूर गर्न दुरुत्साहन गर्ने इजाजतपत्रवाला वा व्यक्तिलाई त्यस्तो कसूर गरे बापत हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

परिच्छेद–८ मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी सम्बन्धी व्यवस्था

३८ . उजुरी दिन सक्ने : (१) दफा ३६ बमोजिम कसूर मानिने कुनै कार्य भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाएमा जोसुकैले पनि नब्बे दिनभित्र निरीक्षण अधिकृतसमक्ष वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रहरी कार्यालयमा पर्न आएमा उजुरी प्रहरी कार्यालयले यथाशीघ्र निरीक्षण अधिकृतसमक्ष पठाई त्यसको जानकारी सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको उजुरी उपर निरीक्षण अधिकृतले तोकिए बमोजिम अनुसन्धान कार्य शुरु गर्नु पर्नेछ ।

३९. मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी : (१) यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान निरीक्षण अधिकृतले गर्नेछ । मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा निरीक्षण अधिकृतले सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट आवश्यक सहयोग लिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान सम्पन्न भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले मुद्दा दायर गर्दा सरकारी वकिलको राय लिनु पर्नेछ ।
(४) यस ऐन बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले दायर गरेको मुद्दाको प्रतिरक्षा सरकारी वकिलबाट हुनेछ ।

४०.  नेपाल सरकार बादी हुने : दफा ३६ बमोजिमको कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दा नेपाल सरकार बादी भई दायर हुनेछ ।

४१. संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने : यस ऐन अन्तर्गत दायर भएको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।

४२. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने : यस ऐन बमोजिम कसूर ठहरिने काम कारबाही अन्य प्रचलित कानून अन्तर्गत पनि कसूर ठहरिने रहेछ भने उक्त प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन यस ऐनले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

परिच्छेद–९ विविध

४३. इजाजतपत्रवालाको वर्गीकरण : विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कार्य  गर्ने इजाजतपत्रवालाको तोकिए बमोजिम वर्गीकरण गर्न सक्नेछ ।

४४. सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था : इजाजतपत्रवालाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी व्यवसाय गर्नु पूर्व तोकिए बमोजिमको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नु पर्नेछ ।

४५. अभिलेख र प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) इजाजतपत्रवालाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कारोबार तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरक लगायतको विवरणको अभिलेख तोकिए बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । त्यस्तो अभिलेख निरीक्षण अधिकृत वा विभागले जुनसुकै बखत निरीक्षण गर्न, झिकाउन वा जा“च्न सक्नेछ ।
(२) इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक तीन महिनामा आफ्नो कारोबारको विवरण सहितको प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ।
(३) इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम अभिलेख राख्ने र प्रतिवेदन सम्बन्धी गर्ने अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४६. विवरण दर्ता गर्नु पर्ने : विभागले यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्रवालाबाट समयसमयमा प्राप्त विवरण अद्यावधिक गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा दर्ता गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

४७. विवरण परिवर्तन गर्न सक्ने : (१) कसैले इजाजतपत्रमा उल्लिखित कुनै सामान्य विवरण परिवर्तन गर्न चाहेमा तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित तोकिए बमोजिमको ढाँचामा विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि “सामान्य विवरण” भन्नाले कम्पनी वा सञ्चालकको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर जस्ता कुरालाई जनाउँछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विवरण परिवर्तन सम्बन्धमा दिएको निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा विभागले निवेदन बमोजिमको विवरण परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।

४८. विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने : (१)विभागले समयसमयमा इजाजतपत्रवालाको नाम, ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरक नियुक्ति गरेको वा शाखा खोलेको भए त्यसको विवरण र इजाजतपत्रको अवधि समेतको विवरण अद्यावधिक गरी कम्तीमा
राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका वा आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
(२)उपदफा (१) बमोजिम विवरण सार्वजनिक गर्दा कुनै इजाजतपत्रवाला उपर यस ऐन बमोजिमको कसूरमा अनुसन्धान वा कारबाही भइरहेको वा कुनै इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र रद्द गरिएको भए त्यस्तो व्यहोरा समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

४९. व्यवसाय बन्द गरेमा जानकारी दिनु पर्ने: इजाजतपत्रवालाले आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेमा व्यवसाय बन्द गरेको पैँतीस दिनभित्र विभागलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

५०. पुन: इजाजतपत्र जारी नगरिने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र रद्द भएमा पुनः सोही कम्पनी वा सोही सञ्चालकको नाममा इजाजतपत्र जारी गरिने छैन ।

५१. इजाजतपत्रको प्रतिलिपि दिन सक्ने : इजाजतपत्र हराएमा, कुनै दैवी प्रकोप परी नासिएमा, पुरानो भई च्यातिएमा वा नवीकरण गर्ने ठाउँ समाप्त भएको कारण देखाई कुनै इजाजतपत्रवालाले प्रतिलिपि माग गरेमा विभागले तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई त्यस्तो  इजाजतपत्रको प्रतिलिपि दिन सक्नेछ ।

५२. धरौटी फिर्ता वा बैङ्क ग्यारेण्टी फुकुवा : (१) यस ऐन बमोजिम कुनै इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र रद्द भएमा वा त्यस्तो कम्पनीले इजाजतपत्र बमोजिमको व्यवसाय नगर्ने भएमा त्यस्तो इजाजतपत्रवालाले इजाजतपत्र लिँदा राखेको धरौटी रकम फिर्ता वा बैङ्क ग्यारेण्टी
फुकुवा गरिदिन विभागमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा इजाजतपत्रवालाले नेपाल सरकार वा अरु कसैलाई कुनै रकम तिर्न बुझाउन बाँकी रहे नरहेको व्यहोरा समेत खुलाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा विभागले त्यस्तो धरौटी रकम फिर्ता वा बैङ्क ग्यारेण्टी फुकुवा गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम धरौटी वा बैङ्क ग्यारेण्टी फुकुवा गर्नु अघि विभागले त्यस्तो इजाजतपत्रवाला वा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकबाट कसैले कुनै रकम लिन बाँकी भए सबुद प्रमाण सहित दाबी गर्न आउनु भनी तीस दिनको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको
दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र कसैको दाबी परी त्यस्तो दाबी उपर जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखिएमा वा इजाजतपत्रवालाले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणको लागि कसैबाट कुनै रकम लिएको तर वस्तु उपलब्ध नगराएको व्यहोरा प्रमाणित भएमा विभागले त्यस्तो रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई पन्ध्र दिनभित्र फिर्ता गर्न सम्बन्धित इजाजतपत्रवालालाई आदेश दिनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम विभागले दिएको आदेश अनुसार इजाजतपत्रवालाले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्ने रकम फिर्ता नगरेमा त्यस्तो रकम विभागले इजाजतपत्रवालाले राखेको धरौटी वा बैङ्क ग्यारेण्टीको रकमबाट कट्टा गरी सम्बन्धित
व्यक्तिलाई भराई दिनु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (४) बमोजिम प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र कसैको दावी नपरेमा, दावी परी उपदफा (५) बमोजिम त्यस्तो रकम इजाजतपत्रवालाले फिर्ता गरेको प्रमाण प्राप्त भएमा वा उपदफा (६) बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिलाई भराई दिएपछि विभागले बाँकी रहेको धरौटी रकम फिर्ता वा बैङ्क ग्यारेण्टी फुकुवा गरी दिनु पर्नेछ ।
(८) उपदफा (६) बमोजिम धरौटी वा बैङ्क ग्यारेण्टीबाट रकम फिर्ता दिन नपुग भएमा त्यस्तो नपुग भए जति रकम इजाजतपत्रवालाको सञ्चालकबाट प्रचलित कानून बमोजिम भराई दिन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(९) उपदफा (४) बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्दा लाग्न गएको खर्च सम्बन्धित इजाजतपत्रवालाको बैङ्क ग्यारेण्टीको रकमबाट कट्टा गर्नु पर्नेछ ।

५३. निर्देशन दिन सक्ने : (१) विभागले समय समयमा इजाजतपत्रवालालाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धी कारोबारको सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विभागले दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित सबै इजाजतपत्रवालाको कर्तव्य हुनेछ ।

५४. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : विभागले यस ऐन बमोजिम आफूले गरेको काम कारबाहीको चौमासिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

५५. कालो सूचीमा राख्न सक्ने : यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र लिनको लागि कुनै कम्पनीले पेश गरेको कागजात वा विवरण झुट्टा ठहरिएमा विभागले त्यस्तो कम्पनीलाई तोकिए बमोजिम कालो सूचीमा राख्न र आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी
पठाउन सक्नेछ ।

५६. अधिकार प्रत्यायोजन : मन्त्रालय वा विभागले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार नेपाल सरकारको कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

५७. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।

५८. निर्देशिका बनाई लागू गर्ने : (१) विभागले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशिका मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।