Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

२०६३।७।२०

संशोधन गर्ने ऐन

१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                               २०६६।१०।७

२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                           २०७२।११।१३

 

२०६३ सालको ऐन नं. १६

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः भगवान् गौतम बुद्धका उपदेशलाई विश्व शान्तिका लागि मार्गदर्शक सन्देशका रुपमा स्वीकार एवं अनुशरण गरी शान्ति, बन्धुत्व, मैत्री तथा सद्भाव प्रवद्र्धन गर्न, शिक्षामा गुणस्तर कायम गरी बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृतिको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्नका लागि उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरु सञ्चालन गर्न जनस्तरबाट लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएकोछ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनकोे नाम “लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३” रहेकोछ ।

(२) यो ऐन संवत् २०६३ साल वैशाख २३ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रस·ले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “विश्वविद्यालय” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ ।

(ख) “सभा” भन्नाले दफा ७ बमोजिमको विश्वविद्यालय सभा सम्झनु पर्छ ।

(ग) “प्राज्ञिक परिषद्” भन्नाले दफा १० बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ ।

(घ) “कार्यकारी परिषद्” भन्नाले दफा १२ बमोजिमको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “सड्ढाय” भन्नाले दफा १४ बमोजिमको सड्ढाय सम्झनु पर्छ ।

(च) “विद्या परिषद्” भन्नाले दफा १५ बमोजिमको विद्या परिषद् सम्झनु पर्छ ।

(छ) “क्याम्पस” भन्नाले विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस समेतलाई जनाउनेछ ।

(ज) “डीन” भन्नाले सड्ढायको प्रमुख सम्झनु पर्छ ।

(झ) “शिक्षक” भन्नाले विश्वविद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने गराउने प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, उप–प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका प्रशिक्षक तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा शिक्षक भनी तोकिएको अन्य व्यक्ति समेतलाई जनाउनेछ ।

(ञ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ विश्वविद्यालयको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था

३. विश्वविद्यालयको स्थापनाः (१) बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृतिको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्नका लागि उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरु सञ्चालन गर्न लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएकोछ ।

(२) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रुपन्देही जिल्लाको लुम्बिनी क्षेत्रमा रहनेछ ।

 

४. विश्वविद्यालय स्वशासित सङ्गठित संस्था हुनेः (१) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित सङ्गठित संस्था हुनेछ ।

(२) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

(३) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह नालिस उजूर गर्न र विश्वविद्यालय उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–३ विश्वविद्यालयको स·ठन स्वरुप र पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था

५. विश्वविद्यालयको सङ्गठनः विश्वविद्यालयको सङ्गठन देहाय बमोजिम हुनेछ र यिनीहरुको सामूहिक रुप नै विश्वविद्यालयको स्वरुप हुनेछः–

(क) सभा,

(ख) प्राज्ञिक परिषद्,

(ग) कार्यकारी परिषद्,

(घ) सड्ढाय,

(ङ) विद्या परिषद्,

(च) क्याम्पस, र

(छ) तोकिए बमोजिमका अन्य निकाय ।

 

६. विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुः विश्वविद्यालयमा देहायका पदाधिकारीहरु रहनेछन्ः–

(क) कुलपति,

(ख) सह–कुलपति,

(ग) उप–कुलपति,

(घ) रजिष्ट्रार,

(ङ) डीन,

(च) क्याम्पस प्रमुख,

(छ) तोकिए बमोजिमका अन्य पदाधिकारी ।

परिच्छेद–४ विश्वविद्यालय सभा सम्बन्धी व्यवस्था

७. सभाको गठनः (१) विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायको रुपमा एक सभा रहनेछ ।

(२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) कुलपति – अध्यक्ष

(ख) सह–कुलपति – उपाध्यक्ष

(ग) उप–कुलपति – सदस्य

(घ) ………..

(ङ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) – सदस्य

(च) अन्य विश्वविद्यालयका उप–कुलपतिहरुमध्येबाट दुईजना – सदस्य

(छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष – सदस्य

(ज) सचिव, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय – सदस्य

(झ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य

(ञ) सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय – सदस्य

(ट) सम्बन्धित विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासक – सदस्य

(ठ) लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष – सदस्य

(ड) डीन – सदस्य

(ढ) क्याम्पस प्रमुखहरुमध्येबाट दुईजना – सदस्य

(ण) शिक्षकहरुमध्येबाट एकजना – सदस्य

(त) प्राध्यापक संघको प्रतिनिधि – सदस्य

(थ) ……..

(द) बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृतिका ख्यातिप्राप्त विद्वानहरुमध्येबाट प्रत्येक विकासक्षेत्रबाट एकजना महिला पर्ने गरी दशजना – सदस्य

(ध) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता प्राप्त बौद्ध दर्शन सम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिहरुमध्येबाट कम्तीमा तीनजना महिला पर्ने गरी सातजना – सदस्य

(न) चन्दादाताहरुमध्येबाट दुईजना – सदस्य

(प) शिक्षाप्रेमी तथा समाजसेवीहरुमध्येबाट एकजना – सदस्य

(फ) रजिष्ट्रार – सदस्य–सचिव

(३) सभाका पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यहरुको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ ।

(४) सभाका मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।

(५) कुनै कारणले सभाका मनोनीत सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा बा“की अवधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ ।

 

८. सभाको बैठकः (१) सभाको बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ ।

(२) सभाको बैठक सभाको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(३) सभाको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना सभाको सदस्य–सचिवले सबै सदस्यहरुलाई दिनु पर्नेछ ।

(४) सभामा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा सभाको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(५) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा सभाको उपाध्यक्षले गर्नेछ । सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा सभाको बैठकको अध्यक्षता उप–कुलपतिले गर्नेछ ।

(६) सभाको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(७) सभाको बैठकको निर्णय सभाको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।

(८) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभा आफैले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

 

९. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारः सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) विश्वविद्यालयको नीति निर्धारण गर्ने,

(ख) विश्वविद्यालयलाई मार्गदर्शन गर्ने,

(ग) विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सञ्चालन र प्रबन्ध गर्ने, गराउने,

(घ) क्याम्पसको स्थापना तथा सम्बन्धन सम्बन्धमा आवश्यक काम गर्ने, गराउने,

(ङ) विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने विभिन्न उपाधि निर्धारण गर्ने र प्रदान गर्ने,

(च) विश्वविद्यालयका आ·िक तथा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई निर्देशन दिने र मार्गदर्शन गर्ने,

 

(छ) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायहरुको शैक्षिक तथा प्रशासनिक नीति निर्धारण गर्ने,

(ज) विश्वविद्यालयको आवश्यकता अनुसार विभिन्न समिति, उपसमिति वा कार्यटोलीको गठन गर्ने,

(झ) विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,

(ञ) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायहरुको वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने र कार्यक्रमको मूल्याड्ढन गर्ने,

(ट) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन माथि छलफल तथा स्वीकृत गर्ने,

(ठ) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमहरु पारित गर्ने,

(ड) विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा शर्त निर्धारण गर्ने,

(ढ) विश्वविद्यालयको सम्पति संरक्षण गर्ने गराउने,

(ण) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने ।

परिच्छेद–५ प्राज्ञिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था

१०. प्राज्ञिक परिषद्को गठनः (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक निकायको रुपमा काम गर्न एक प्राज्ञिक परिषद् रहनेछ ।

(२) प्राज्ञिक परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) उप–कुलपति – अध्यक्ष

(ख) रजिष्ट्रार – सदस्य

(ग) विश्वविद्यालयका विभिन्न विषय समितिका अध्यक्षहरुमध्येबाट पाँचजना – सदस्य

(घ) शिक्षकहरुमध्येबाट एकजना – सदस्य

(ङ) बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृतिका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरुमध्येबाट एकजना महिला पर्ने गरी दुईजना – सदस्य

(च) डीन – सदस्य–सचिव

(३) प्राज्ञिक परिषद्का पदेन सदस्यहरु बाहेक अन्य सदस्यहरुको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ ।

(४) प्राज्ञिक परिषद्का मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राज्ञिक परिषद्का कुनै मनोनीत सदस्यको काम सन्तोषजनक नदेखिएमा कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ ।

तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

(६) कुनै कारणले प्राज्ञिक परिषद्का मनोनीत सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ ।

(७) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

 

११. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारण तथा स्वीकृत गर्ने,

(ख) विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने परीक्षाको किसिम तोक्ने,

(ग) विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी योग्यता र संख्या निर्धारण गर्ने,

(घ) अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र अनुसन्धान कार्यक्रमलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने,

(ङ) विद्यार्थीहरुको शैक्षिक कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने,

(च) शिक्षण र अनुसन्धानको स्तर निर्धारण गर्ने,

(छ) मानार्थ उपाधिहरुको व्यवस्था गर्ने,

(ज) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।

परिच्छेद–६ कार्यकारी परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था

१२. कार्यकारी परिषद्को गठनः (१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रुपमा काम गर्न एक कार्यकारी परिषद् रहनेछ ।
(२) कार्यकारी परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) उप–कुलपति – अध्यक्ष
(ख) डीन – सदस्य
(ग) सभाका सदस्य रहेका क्याम्पस प्रमुखहरुमध्येबाट एकजना – सदस्य
(घ) बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृतिका ख्यातिप्राप्त स्थानीय
विद्वानहरुमध्येबाट एकजना – सदस्य
(ङ) शिक्षकहरुमध्येबाट एकजना महिला पर्ने गरी दुईजना – सदस्य
(च रजिष्ट्रार – सदस्य–सचिव
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख), (ग), (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्यहरुको मनोनयन उप–कुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिले गर्नेछ ।
(४) कार्यकारी परिषद्का मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी परिषद्को कुनै मनोनीत सदस्यको काम सन्तोषजनक नदेखिएमा उप–कुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिले निजलाई जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ ।
तर यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(६) कुनै कारणले मनोनीत सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा बा“की अवधिका लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ ।
(७) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
तर यस ऐन अन्तर्गत बनाउनु पर्ने नियम नबनेसम्म कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१३. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः  कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) सभाको निर्णय र निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ख) विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र अन्य प्रस्तावहरु तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभा समक्ष पेश गर्ने,
(ग) विश्वविद्यालयको कोष तथा चल, अचल सम्पतिको सञ्चालन, रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने,
(घ) सभाको नीति निर्देशनको अधीनमा रही विश्वविद्यालयको चल, अचल सम्पति बेचबिखन गर्ने तथा ठेक्का पट्टामा दिने,
(ङ) विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको समन्वय, रेखदेख तथा निरीक्षण गर्ने र सोको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने,
(च) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने,
(छ) विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीहरु तोकिए बमोजिम नियुक्ति र बढुवा गर्ने,
(ज) विश्वविद्यालयलाई प्राप्त दान, दातव्य, आर्थिक तथा अन्य सहयोग ग्रहण गर्ने,
(झ) विद्यार्थी शुल्क निर्धारण गर्ने, र
(ञ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

परिच्छेद–७ सङ्काय, क्याम्पस तथा अन्य निकाय सम्बन्धी व्यवस्था

१४. सङ्कायः (१) विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गरिने उच्च शिक्षाको लागि तोकिएका विषयमा तोकिए बमोजिमको सङ्काय रहनेछ ।

(२) सङ्कायको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

 

१५. विद्या परिषद्को गठनः (१) सङ्कायमा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नको लागि तोकिए बमोजिमको एक विद्या परिषद्को गठन हुनेछ ।

(२) विद्या परिषद् अन्तर्गत तोकिए बमोजिमका विषय समितिहरु रहनेछन् ।

(३) विद्या परिषद् र सो अन्तर्गत रहने विषय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

 

१६. क्याम्पसको स्थापना तथा सञ्चालनः (१) विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि क्याम्पसको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विश्वविद्यालयबाट स्थापना तथा सञ्चालन गरिने क्याम्पस सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

 

१७. विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन गर्न सक्नेः (१) कुनै स्वदेशी वा विदेशी क्याम्पसले विश्वविद्यालयस“ग सम्बन्धन गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा विश्वविद्यालयले त्यस्तो क्याम्पसलाई सम्बन्धन प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले विश्वविद्यालयले तोकेको सम्बन्धन शुल्क प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालयलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले विश्वविद्यालयले तोकेका शर्तहरु पालन गर्नु पर्नेछ ।

 

१८. अन्य निकाय रहन सक्नेः (१) विश्वविद्यालयमा यस ऐनमा उल्लेख भए बाहेक तोकिए बमोजिमका अन्य निकाय रहन सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निकायको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–८ विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था

१९. कुलपतिः (१) प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ ।

(२) कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख र सभाको अध्यक्ष हुनेछ ।

(३) कुलपतिले विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयस“ग सम्बन्धित जुनसुकै विषयमा निरीक्षण गर्न र विश्वविद्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

 

२०. सह–कुलपतिः (१) शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री वा राज्यमन्त्री विश्वविद्यालयको सह–कुलपति हुनेछ ।

(२) सह–कुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न र विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।

 

२१. उप–कुलपतिः (१) उप–कुलपति विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ ।

(२) उप–कुलपतिको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस पेश गर्न कुलपतिबाट सह–कुलपतिको अध्यक्षतामा सभाको दुईजना सदस्य रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट उप–कुलपतिको नियुक्ति हुनेछ ।

(३) उप–कुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(४) उप–कुलपतिको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

 

२२. उप–कुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) उप–कुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः—

(क) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाही उपर रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने,

(ख) सभाको निर्णय र निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ग) सभामा पेश हुने सबै विषय सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने,

(घ) विश्वविद्यालयको विकासको लागि अल्पकालीन वा दीर्घकालीन कार्यक्रम तय गर्ने, गराउने,

(ङ) विश्वविद्यालयको तर्फबाट विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने,

(च) विश्वविद्यालयलाई आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने ।

(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा कुनै निकाय वा पदाधिकारीले गर्ने भनी उल्लेख भएका कामहरु बाहेक अन्य कामहरु उप–कुलपतिले गर्नेछ । उप–कुलपतिले त्यसरी कुनै काम गरेकोमा त्यसको जानकारी तुरुन्त कुलपतिलाई दिनु पर्नेछ र सो काम गरेपछि लगत्तै बस्ने सभाको बैठकबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।

(३) उप–कुलपतिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

 

२३. रजिष्ट्रारः (१) रजिष्ट्रार विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ ।

(२) रजिष्ट्रारको नियुक्ति उप–कुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ ।

(३) विश्वविद्यालयको शैक्षिक, आर्थिक र कर्मचारी प्रशासन रजिष्ट्रारको सामान्य रेखदेखमा रहनेछ ।

(४) रजिष्ट्रारको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(५) रजिष्ट्रारको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

 

२४. डीनः (१) डीन सड्ढायमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ ।

(२) डीनको नियुक्ति उप–कुलपतिबाट हुनेछ ।

(३) डीनको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(४) डीनको काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

 

२५. अन्य पदाधिकारीः (१) विश्वविद्यालयमा क्याम्पस प्रमुख लगायत तोकिए बमोजिमका अन्य पदाधिकारीहरु रहन सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको पदाधिकारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

 

२६. शिक्षक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) विश्वविद्यालयमा तोकिए बमोजिम शिक्षक तथा कर्मचारी रहनेछन् ।

(२) शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्न तोकिए बमोजिमको एक पदपूर्ति समिति रहनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

 

२७. पद रिक्त हुनेः देहायको अवस्थामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको पद रिक्त भएको मानिनेछः–

(क) निजको मृत्यु भएमा ,

(ख) निजले नियुक्ति गर्ने अधिकारी समक्ष राजीनामा दिएमा,

(ग) निज नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएमा,

(घ) निजको मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको प्रमाणित भएमा, वा

(ङ) निजलाई यस ऐन बमोजिम पदबाट हटाइएमा ।

 

२८. पदबाट हटाउन सकिनेः (१) उप–कुलपति, रजिष्ट्रार वा डीनले आफ्नो पद अनुरुपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथाई सदस्यहरुले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रहेको तीन सदस्यीय एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित छानबिन समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कुलपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर छलफल हु“दा सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यमध्ये सभामा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यले निजलाई पदबाट हटाउन निर्णय गरेमा कुलपतिले उप–कुलपति, रजिष्ट्रार वा डीनलाई पदबाट हटाउनेछ ।

तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

(५) यस दफा बमोजिम कुनै पदाधिकारी उपर छानबिन शुरु भएमा त्यसको अन्तिम निर्णय नभएसम्मको लागि निजले आफू बहाल रहेको पदको काम गर्न पाउने छैन ।

(६) उप–कुलपति, रजिष्ट्रार वा डीन बाहेक विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोजिमको आरोपमा छानबिन गर्दा वा पदबाट हटाउ“दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–९ विश्वविद्यालयको कोष र लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

२९. विश्वविद्यालयको कोषः (१) विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्ः—

(क) नेपाल सरकारबाट सहयोग वा अनुदान स्वरुप प्राप्त रकम,

(ख) कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट चन्दा, दान, दातव्य र आर्थिक सहायता स्वरुप प्राप्त रकम,

(ग) अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, विदेशी सरकार, निकाय, वित्तीय संस्था वा व्यक्तिबाट ऋण वा अनुदान स्वरुप प्राप्त रकम,

(घ) विद्यार्थी शुल्क बापत प्राप्त रकम,

(ङ) सम्बन्धन शुल्क बापत प्राप्त रकम,

(च) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम विश्वविद्यालयले कुनै रकम प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(३) विश्वविद्यालयको कोषको रकम कार्यकारी परिषद्ले तोकेको बैड्ढमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।

(४) विश्वविद्यालयको सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।

(५) विश्वविद्यालयको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

 

३०. लेखा र लेखापरीक्षणः (१) विश्वविद्यालयको आय–व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ ।

(२) विश्वविद्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण सभाले नियुक्त गरेको मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।

(३) विश्वविद्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।

परिच्छेद–१० विविध

३१. प्रमाणपत्र र उपाधि दिने तथा समकक्षता र स्तर निर्धारण गर्नेः (१) तोकिएको विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिमको प्रमाणपत्र र अनुसन्धानात्मक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(२) विश्वविद्यालयले कुनै स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई मान्यता दिन र विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका शैक्षिक उपाधिहरुस“ग ती उपाधिहरुको समकक्षता र स्तर निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

 

३२. विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यताः विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

 

३३. विद्यार्थी भर्नाको लागि आरक्षण गर्न सक्नेः विश्वविद्यालयले दुर्गम तथा अन्य क्षेत्रका पिछडिएका तथा विपन्न महिला, अपा·, आदिवासी जनजाति, मधेसी वा दलितलाई विश्वविद्यालयमा भर्ना हुनको लागि तोकिए बमोजिम आरक्षणको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

 

३४. राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरुप कार्य गर्नु पर्नेः नेपाल सरकारको राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरुप कार्य गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।

 

३५. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः (१) विश्वविद्यालयले वर्षभरीमा आपूmले गरेको मुख्य–मुख्य काम कारबाहीको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयले वर्षभरीमा प्राप्त गरेको रकम र खर्चको विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

 

३६. निर्देशन दिन सक्नेः नेपाल सरकारले विश्वविद्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।

 

३७. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेः (१) सभाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्राज्ञिक परिषद् वा कार्यकारी परिषद्लाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(२) प्राज्ञिक परिषद् वा कार्यकारी परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार कुनै निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(३) विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार आफू मातहतका कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

 

३८. नेपाल सरकारस“ग सम्पर्कः विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारस“ग सम्पर्क राख्दा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय मार्फत राख्नेछ ।

 

३९. काम कारबाही बदर नहुनेः  विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको स्थान रिक्त भई वा कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयनमा त्रुटी भएको कारणले मात्र त्यस्तो काम कारबाही बदर हुने छैन ।

 

४०. असल नियतले गरेको काममा बचाउः यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी उपर मुद्दा चलाउने वा अन्य कारबाही गरिने छैन ।

 

४१. विघटन गर्न सक्नेः (१) कुनै कारणले विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएमा सभाको सिफारिसमा नेपाल सरकारले विश्वविद्यालयलाई विघटन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विघटन गर्नु अघि कसैको कुनै किसिमको दावी भए शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा त्यस्तो दावी पेश गर्न कम्तीमा पैंतीस दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम विश्वविद्यालय विघटन भएमा सो विश्वविद्यालयको सम्पत्ति बेचबिखन गरी प्राप्त रकमबाट खामेसम्मको रकमको मात्र दायित्व नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्नेछ ।

 

४२. नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि विश्वविद्यालयले यो ऐनको अधीनमा रही आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

 

४३. बचाउः संवत् २०६२ साल कार्तिक २४ गते जारी भएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय अध्यादेश, २०६२ बमोजिम भए गरेको काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।