Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

लिखतहरूको गोप्यता सम्बन्धी ऐन, २०३९

प्रस्तावना :

नेपालको सुरक्षा, शान्ति तथा व्यवस्था कायम राख्नको लागि सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयको महत्वपूर्ण कागजातहरू, अभिलेखहरू, सन्धिपत्रहरू जस्ता संरक्षणीय लिखतहरूको वर्गीकरण गर्न र गोप्यताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “लिखतहरूको गोप्यतासम्बन्धी ऐन, २०३९” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा  :

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “कार्यालय” भन्नाले सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय सम्झनुपर्छ र सोशब्दले  …………….. नेपाल सरकारबाट समय समयमा गठन गरिएका अस्थायी वा आवधिक आयोग वा समितिको कार्यालयलाई समेत जनाउँछ ।  स्पष्टीकरणः– यस खण्डको प्रयोजनको लागि “सार्वजनिक कार्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय सम्झनुपर्छ ।
(ख) “वर्गीकृत लिखत” भन्नाले दफा ३ बमोजिम वर्गीकरण गरिएको लिखत सम्झनु पर्छ ।
(ग) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा वा जारी गरिएको आदेशमा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनुपर्छ ।

३. लिखतको वर्गीकरण

(१) लिखतहरूको गोप्यताको प्रयोजनको लागि लिखतहरूलाई
देहायबमोजिम वर्गीकरण गरिनेछ :
(क) सख्त निषेधित लिखत,
(ख) अति गोप्य लिखत,
(ग) गोप्य लिखत
(२) लिखतहरूको गोप्यताको लागि कुनै कार्यालयको कुनै लिखतलाई कुन वर्गमा राख्ने भन्ने कुरा छुट्याउने जिम्मेवारी मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सम्बन्धितमन्त्रालयको सचिव समेत भएको समितिको हुनेछ ।

तर नेपाल सरकारले गरेका सामान्य निर्णय तथा आदेशहरूलाई वर्गीकृत लिखतमा पारिने छैन ।
(३) लिखत गोप्य रहने वर्ग छुट्याउने आधारहरू तोकिएबमोजिम हुनेछन् ।
(४) यस दफाबमोजिम वर्गीकृत नगरिएको लिखत गोप्य मानिने छैन ।

५. सख्त निषेधित लिखत

(१) सख्त निषेधित लिखत एक पटकमा तीस वर्षमा नबढाईगोप्य रहनेछ र कसैले पनि त्यस्तो लिखत वा त्यसको व्यहोरा पूर्ण वा आँशिक रूपमाप्रकाशमा ल्याउन वा उल्लेख गर्न वा सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक नेपाल सरकारकोअनुमति बेगर अन्य कुनै व्यक्तिले हेर्न पनि पाउनेछैन ।

(२) सख्त निषेधित लिखत अनिवार्य रूपले सिलबन्दी गरी राख्नु पर्नेछ र
त्यस्तो लिखतको स्थानान्तरण वा आदान प्रदान सिलबन्दी रूपमा गर्नु पर्नेछ ।

६. अति गोप्य लिखत

(१) अति गोप्य लिखत एक पटकमा बीस वर्षमा नबढाई र आवश्यकता अनुसार पछि नेपाल सरकारले चाहेमा प्रत्येक पटकमा दश वर्षमा नबढाई गोप्य रहनेछ र सो अवधिभित्र कसैले पनि त्यस्तो लिखत वा त्यसको व्यहोरा पूर्ण वा आंशिक रूपमा प्रकाशनमा ल्याउन वा उल्लेख गर्न वा सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक नेपाल सरकारको अनुमति बेगर अन्य कुनै व्यक्तिले हेर्न पनि पाउने छैन ।

(२) अति गोप्य लिखत अनिवार्य रूपले सिलबन्दी वा खामबन्दी गरी राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो लिखतको स्थानान्तरण वा आदान प्रदान सिलबन्दी वा खामबन्दी रूपमा गर्नु पर्नेछ ।

७. गोप्य लिखत

(१) गोप्य लिखत पाँच वर्षसम्म गोप्य रहनेछ र सो अवधि भित्र कसैले पनि त्यस्तो लिखत वा त्यसको व्यहोरा पूर्ण वा आंशिक रूपमा प्रकाशमा ल्याउन वा उल्लेख गर्न वा सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक नेपाल सरकारको अनुमति बेगर अन्य कुनै व्यक्तिले हेर्न पनि पाउने छैन ।

(२) गोप्य लिखतको स्थानान्तरण वा आदान प्रदान सामान्यतया खामबन्दी रूपमा गर्नु पर्नेछ ।

८. लिखतको वर्गीकरण दोहोर्‍याउन सकिने

नेपाल सरकारले वर्गीकृत लिखतहरूलाई  आवश्यकता अनुसार एक वर्गबाट अर्को वर्गमा सार्न वा कुनै पनि वर्गमा नपार्न सक्नेछ ।

९. प्रमाणको रूपमा पेश गर्न नसकिने

वर्गीकृत लिखत दफा ५, ६ वा ७ बमोजिम निर्धारित अवधिसम्म कुनै पनि अदालत वा कानुनी कारवाहीमा प्रमाणको रूपमा पेश गर्न सकिने छैन ।
तर यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा त्यस्तो वर्गीकृत लिखतको नाम र प्रकृतिसम्म उल्लेख गर्न बाधा पर्ने छैन ।

१०. लिखतको स्रोत बताउन कर लाग्‍ने

कसैले कुनै वर्गीकृत लिखतको पूर्ण वा  आंशिक व्यहोरा प्रकाशित गरेमा वा उल्लेख गरेमा यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारवाही, अनुसन्धान वा तहकिकात गर्ने अधिकारीलाई त्यस्तो व्यहोराको स्रोत बताउन कर लाग्नेछ ।

११. खानतलासी र पक्राउ गर्ने अधिकार

(१) कुनै व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गत कसुर गरेको छ वा निजसँग वर्गीकृत लिखत अनधिकृत तवरले रहेकोछ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिव माफिकको कारण भएमा नेपाल सरकारले वारेण्ट जारी गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्न वा जुनसुकै समय त्यस्तो व्यक्तिको घर जग्गामा प्रवेश गरी खानतलासी गर्न वा निजको जिउ वा निजको मालसामानको खानतलासी गर्न र सोसँग सम्बन्धित मालसामान कब्जा गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्थामा कसुरदार भागी जाने वा कसुरको सबूद गायब गरिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिलाई वारेण्ट जारी हुनु अघि पनि गिरफ्तार गर्न र सो कामको लागि कुनै पनि घर जग्गामा कुनै समयमा पनि प्रवेश गर्न सक्नेछ । त्यस्तो कसुरदार कुनै सवारी साधनद्वारा उम्कन लागेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो सवारीलाई कुनै ठाउँमा रोक्न वा उतार्न लगाउन सक्नेछ ।

१२. दण्ड सजाय

(१) कसैले यो ऐन उल्लङघ्न गरेमा त्यस्तो उल्लङघ्न गर्ने र सो काममा मद्दत गर्ने वा दुरुत्साहन दिने व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार देहायबमोजिम सजाय हुनेछ :
(क) दफा ५ उल्लङघ्न गरेमा दश वर्ष देखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय,
(ख) दफा ६ उल्लङघ्न गरेमा ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय,
(ग) दफा ७ उल्लङघन् गरेमा १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय,
(घ) अन्य दफा उल्लङघ्न गरेमा पाँचहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिम सजाय पाउने ठहरिएको कुनै व्यक्ति सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कर्मचारी भै आफ्नो जिम्मामावा कार्यालयमा रहेको लिखतको सम्बन्धमा सजायभागी ठहरिएको रहेछ भने निजले नैतिक पतन देखिने अभियोगमा सजाय पाएको मानिनेछ र निज आफ्नो सेवाको पदबाट भविष्यको लागि अयोग्य ठहरिने गरी स्वतः बर्खास्त हुनेछ ।

१३. मुद्दा हेर्ने अधिकार र कार्यविधि

(१) ✁… … …
(२) ✁… … …
(३) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिनेछ ।
(४) ✁… … …

१४. अन्य कानुनबमोजिम कारवाई गर्न बाधा नपर्ने

यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम पनि सजाय हुने रहेछ भने सो कानुनबमोजिम समेत कारवाई गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै पनि कुराले बाधा पु¥याएको मानिनेछैन ।

१५. थप सजाय मुद्दा हेर्ने :

कसैले यस ऐन अन्तर्गत कसुर ठहरिने कुनै कार्य गरेकोर्मा  त्यस्तो कार्य अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम पनि कसुर ठहरिने रहेछ वा यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको सिलसिलामा अन्य प्रचलित कानुन अन्तर्गतको कसुर पनि गरेको रहेछ भने त्यस्तो कसुर सम्बन्धी मुद्दामा पनि दफा १३ अन्तर्गतको अदालतले कारवाई र किनारा गर्नेछ र कसुरदारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम हुने सजायमा यस ऐन बमोजिमको समेत थप सजाय हुनेछ ।

१६. कारवाई नहुनेः

यस ऐन अन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको लिखत आफ्नो जिम्मामा हुने व्यक्तिले अरू कुनै व्यक्तिलाई अधिकृत व्यक्ति सम्झी त्यस्तो लिखत देखाएको वा अन्य कुनै प्रकारले प्रकाश गरेको रहेछ भने निजलाई यस ऐनबमोजिम कारवाई गरिनेछैन ।
तर निजले जानी जानी अनधिकृत व्यक्तिलाई वर्गीकृत लिखत देखाएको वा प्रकाश गरेको रहेछ भने निजलाई यस ऐन बमोजिम कारवाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।

१७. अधिकार प्रत्यायोजन

नेपाल सरकारले दफा ११ बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै कार्यालय वा पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

१९. बचाउ :

यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि अति गोप्य, गोप्य वा यस्तै अन्य कुनै प्रकृति जनाउने गरी छाप लगाई राखेको कार्यालयको लिखतलाई यस ऐन अन्तर्गत वर्गीकरण नगरिएमा त्यस्तो लिखतलाई यस ऐनको प्रयोजनको लागि वर्गीकृत लिखत मानिने छैन ।