Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

लोक सेवा आयोग ऐन २०६६

लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६

प्रमाणिकरण तथा प्रकाशित मिति
२०६६।१०।१३
संशोधन गर्ने ऐन
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३
संवत्२०६६ सालको ऐन नं. ११
लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः  लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिलाई समयानुकूल बनाउन
वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान
सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम र प्रारमः (१) यस ऐनको नाम “लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
(क) “संविधान” भन्नाले नेपालकोसंविधान सम्झनु पर्छ ।
(ख) “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २४२ बमोजिमको लोक सेवा आयोग सम्झनु पर्छ ।
(ग) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(घ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ ।

(ङ) “अख्तियारवाला” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम कुनै पदमा नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकारी सम्झनु पर्छ ।
(च) “निजामती सेवा वा पद” भन्नाले सैनिक अधिकृत वा जवान र सशस्त्र प्रहरी वा प्रहरी कर्मचारीको सेवा वा पद तथा निजामती सेवा वा पद
होइन भनी ऐनद्वारा तोकिएको अन्य सेवा वा पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सबै सेवा वा पद सम्झनु पर्छ ।
(छ) “अन्य सरकारी सेवा” भन्नाले निजामती सेवा, सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा बाहेकका अन्य सरकारी सेवा सम्झनु पर्छ ।
(ज) “सार्वजनिक संस्था” भन्नाले पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको प्रचलित
कानून बमोजिम स्थापित सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ ।
(झ) “पदपूर्ति” भन्नाले निजामती सेवाको रिक्त पदमा खुला प्रतियोगिता तथा बढुवाद्वारा गरिने पदपूर्ति सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “सामान्य सिद्धान्त” भन्नाले सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा वा कुनै
सार्वजनिक संस्थाको सेवाका पदमा नियुक्ति, बढुवा र कुनै कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त सम्झनु पर्छ ।
(ट) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन

३.आयोगको कार्यालयको स्थापनाः (१) आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि केन्द्रीय स्तरमा एक केन्द्रीय कार्यालय रहनेछ र आयोगले विभाग तथा क्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्लास्तरमा आवश्यकता अनुसार अन्य कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने विभाग तथा कार्यालयको मुकाम आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका आयोगका कार्यालयहरु यसै ऐन बमोजिम स्थापना भएका मानिने छन्।
(४) आयोगको स·ठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।

४. आयोगको बैठकः  (१) संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम आयोगले गर्नु पर्ने सबै काम आयोगको बैठकबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ ।
(२) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्यहरूमध्ये वरिष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(३) आयोगको सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा आयोगको बैठक बस्न सक्नेछ ।
(४) आयोगको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(५) आयोगको निर्णय आयोगको सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।
(६) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफेेेले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

५. कार्यविभाजनः  अध्यक्ष र सदस्यहरूको कार्यविभाजन आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।

६. कर्मचारी सम्वन्धी व्यवस्थाः (१) आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि
आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ ।
(२) आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनु पर्नेछ ।

७दक्ष वा विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेः (१) आयोगले संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम आफुले सम्पादन गर्नु पर्ने कामको लागि दक्ष वा विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा लिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सेवा लिने प्रयोजनको लागि दक्ष वा विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको मनोनयन वा छनौट अध्यक्षले गर्नेछ र त्यस्तो सेवा लिए बापत सम्बन्धित दक्ष वा विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायलाई आयोगले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा दिइनेछ ।

८स्वीकृति लिनु नपर्नेः  नेपाल सरकारले आयोगको लागि बजेटमा छुट्याएको विविध शीर्षक अन्तर्गतको रकम खर्च गर्नु पर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन र आयोगले त्यस्तो रकम प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गर्न सक्नेछ ।

९. सम्पर्क राख्न र राय लिन सक्नेः (१) आयोगले आफ्नो काम कर्तव्यको सम्बन्धमा कुनै संवैधानिक निकाय वा नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थास“ग सोभै सम्पर्क राख्न, सरसल्लाह गर्न वा राय लिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारमन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनु पर्ने आयोगस“ग सम्बन्धित कुनै विषयमा सम्पर्क राख्दाप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।
(३) आयोगले आफ्नो कामकारबाहीस“ग सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानूनीप्रश्नको सम्बन्धमा कुनै निकाय वा अधिकारीको राय लिन आवश्यक देखेमा सरकारी निकाय वा महान्यायाधिवक्ता वा अन्य सरकारी वकीलकोराय लिन सक्नेछ ।

१०. प्रतिरक्षा गर्नेः आयोगले आफ्नो तर्फबाट कुनै अड्डा अदालतमा निवेदन दिन वा मुद्दाचलाउन वा त्यसको लागि आवश्यक लिखत तयार गर्न र प्रतिरक्षा गर्न वा आयोग विरूद्ध कसैले कुनै कानूनी कारबाही चलाएमा वा मुद्दा दायर गरेमा लिखित जवाफ वा प्रत्युत्तर  दिन वा प्रतिरक्षा गर्न आयोगले आवश्यकता र उपयुक्तताको आधारमा सरकारी वकील वा महान्यायाधिवक्ताको परामर्श लिई अन्य कानून व्यवसायी वा दुवैको सेवा लिन सक्नेछ ।
११. आयोगले सुझाव दिन सक्नेः (१) आयोगको काम कारबाहीको सिलसिलामा वा आयोगद्वारा आयोजित गोष्ठी, सेमिनार तथा छलफलबाट प्राप्त निष्कर्षको आधारमा निजामती सेवाका शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा सुधार गर्न आवश्यक देखिएमा आयोगले सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको सुझावको विवरण आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।

१२. पदपूर्तिको काममा सहयोग गर्न सक्नेः  प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा, प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवा वा सार्वजनिक संस्थाहरुमध्ये नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिई तोकेका सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा, प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवा वा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीको पदपूर्ति गर्दा तोकिए बमोजिम परीक्षा लगायतका काममा आयोगले आवश्यक सहयोग गर्न सक्नेछ ।

१३निरीक्षण वा अनुगमन गर्न सक्नेः  (१) संवैधानिक निकाय वा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग वा कार्यालयले नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानून तथा आयोगले समय समयमा तोकेको कार्यविधि र शर्त बमोजिम गरेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा आयोगले निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
(२) सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय तथा सामान्य सिद्धान्तका सम्बन्धमा आयोगको परामर्श लिएका सार्वजनिक संस्थाले सामान्य सिद्धान्तका सम्बन्धमा आयोगबाट प्राप्त परामर्श अनुरुप गरे वा नगरेको सम्बन्धमा आयोगले अनुगमन गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
१४. अनियमित ठहर गर्न वा रद्द गर्न सक्नेः  (१) दफा १३ को उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण गर्दा वा गराउँदा संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानून तथा आयोगले समय समयमा तोकेको कार्यविधि र शर्त पूरा नगरी कुनै कर्मचारीलाई नियुक्ति, बढुवा वा विभागीय कारबाही गरेको पाइएमा आयोगले त्यस्तो नियुक्ति, बढुवा वा विभागीय कारबाहीलाई अनियमित ठहर गर्न सक्नेछ ।
(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम नियुक्त हुने पदमा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम निर्धारित प्रक्रिया र शर्त पूरा नगरी कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको पाइएमा आयोगले त्यस्तो नियुक्तिलाई जुनसुकै बखत रद्द गर्न सक्नेछ ।
(३) आयोगको विज्ञापन बमोजिमको परीक्षामा उम्मेदवार हुन कुनै व्यक्तिले पेश गरेको कुनै विवरण झुट्टा वा गलत प्रमाणित भएमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको दरखास्त वा परीक्षा वा अन्तर्वार्ता वा नियुक्तिको सिफारिस रद्द गर्न सक्नेछ र निजले नियुक्ति पाइसकेको भए प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस पठाउन सक्नेछ ।
(४) दफा १३ को उपदफा (२) बमोजिम अनुगमन गर्दा वा गराउँदा सामान्य सिद्धान्तको सम्बन्धमा आयोगको परामर्श अनुरुप गरेको नपाइएमा आयोगले सम्बन्धित निकायलाई त्यस्तो काम कारबाही सच्याउने वा रद्द गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

१५. विभागीय कारबाहीको लागि लेखी पठाउनेः  (१) परीक्षाको काममा संलग्न कर्मचारील परीक्षा केन्द्रमा कुनै अनियमित काम कारबाही गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई तत्काल कामबाट हटाउन वा कसूरको मात्रा अनुसार सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नको लागि आयोगले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

तर आयोगको कर्मचारीको हकमा आयोग आफेेले कारबाही गर्न वा कारबाहीको लागि लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(२) दफा १४ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको अनियमित काम गर्ने कर्मचारीलाई सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नको लागि आयोगले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम आयोगले विभागीय कारबाहीको लागि लेखी पठाएमा आयोगले तोकेको अवधिभित्र अख्तियारवालाले सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय  कारबाही गरी सोको जानकारी यथाशीघ्र आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।

१६. सामान्य सिद्धान्त निर्धारण गर्न सक्नेः (१) आयोगले सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको पदमा नियुक्ति वा बढुवा गर्दा वा कुनै सार्वजनिक संस्थाको सेवाका पदमा नियुक्ति, बढुवा र कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(२) आयोगले सार्वजनिक संस्थाको हकमा उपदफा (१) बमोजिम सामान्य सिद्धान्त निर्धारण गर्दा समान वा पृथक्–पृथक्रुपमा लागू हुने गरी निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम आयोगले निर्धारण गरेको सिद्धान्त प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

१७. सामान्य सिद्धान्तको विषयमा परामर्शः (१) सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको पदमा नियुक्ति र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।
(२) कुनै सार्वजनिक संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा नियुक्ति, बढुवा र कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा त्यस्तो संस्थाले आयोगसंग परामर्श लिन सक्नेछ ।
(३) सामान्य सिद्धान्तको विषयमा आयोगबाट प्राप्त परामर्शका आधारमा सम्बन्धित निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले आफ्नो कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बनाउनु पर्नेछ ।

१८. अनुसन्धानात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्न सक्नेः आयोगले निजामती सेवालाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन तथा निजामती सेवाप्रति आकर्षण बढाउन समय समयमा अनुसन्धानात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरू गर्न सक्नेछ ।

१९. समन्वय र सहयोगः आयोगले समान उद्देश्यले स्थापना भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सस्थासंग समन्वय गर्न वा त्यस्ता संस्थासंग आपसी सम्बन्ध र सहयोग वृद्धि गर्न सक्नेछ ।

२०ःअधिकार प्रत्यायोजनः  (१) आयोगले संविधान, यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम आफु लाई प्राप्त काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै  काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगले तोके बमोजिमको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी कुनै सदस्य, सदस्यहरूको समिति, आयोगको कुनै कार्यालय वा कर्मचारी वा नेपाल सरकारको अन्य कुनै कर्मचारीलाई सुम्पन्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रत्यायोजन गरिएको अधिकार आयोगले जुनसुकै बखत फिर्ता लिन सक्नेछ

२१. थप सुविधा दिन सक्नेः आयोगका सदस्य तथा कर्मचारीलाई कार्यालय समयभन्दा बढी समय आयोगको काममा लगाउनु परेमा वा सदस्य तथा कर्मचारी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई आयोगस“ग सम्बन्धित कुनै विशेष काममा लगाउनु परेमा थप सुविधाको रूपमा आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको रकम तथा खाजा र खाना खर्च समेत दिन सकिनेछ ।

परिच्छेद–३ शैक्षिक योग्यता निर्धारण, पाठ्यक्रम तथा अन्य व्यवस्था

२२.शैक्षिक योग्यताको निर्धारणः (१) निजामती सेवाको खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिने कुनै पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित सेवा, समूह तथा उपसमूह सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्नु अघि सेवा, समूह तथा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय, सचिवालय वा निकायले आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछ ।
(३) अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै उम्मेदवारले कुनै विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता निजामती सेवाको कुनै पदको लागि निर्धारण गरिएको शैक्षिक योग्यता सरह छ छैन भन्ने सम्बन्धमा आवश्यकतानुसार आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।

२३. पाठ्यक्रम र परीक्षण विधिः  निजामती सेवाको रिक्त पद पूर्ति गर्नको लागि आयोगले लिने परीक्षाको पाठ्यक्रम, त्यसको अड्ढभार, उत्तीर्णाड्ढ, परीक्षण विधि र पाठ्यक्रम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–४ पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था

उम्मेदवार छनौट गर्ने तरिकाः  निजामती सेवाको रिक्त पद पूर्तिको लागि उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट गर्दा आयोगले देहायको कुनै एक वा एकभन्दा बढी परीक्षाको तरिका अपनाउन सक्नेछः –
(क) लिखित परीक्षा,
(ख) प्रयोगात्मक परीक्षा,
(ग) अन्तर्वार्ता, र
(घ) आयोगले समय समयमा तोकेका अन्य तरिकाहरू ।
२५. पदपूर्ति गर्ने तरिकाः  (१) निजामती सेवाको रिक्त पदको पूर्ति सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको प्रतिशत बमोजिम पद सङ्ख्या निर्धारण गरी खुला प्रतियोगिता तथा बढुवाद्वारा गरिनेछ ।
(२) खुला प्रतियोगिता तथा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्दा लिइने परीक्षाको तरिका तथा परीक्षा दस्तुर, दरखास्तको ढा“चा, दरखास्त फाराम दस्तुर र परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

२६. पदपूर्तिको लागि माग गर्नेः अख्तियारवालाले निजामती सेवाको रिक्त पद पूर्ति गर्नको लागि तोकिए बमोजिमको माग फाराममा सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूह, श्रेणी, पदसङ्ख्या, निर्धारित कार्यविवरण र न्यूनतम योग्यता समेत उल्लेख गरी आयोगमा पठाउनु पर्नेछ ।
२७. पदपूर्तिको विज्ञापन प्रकाशन गर्नेः (१) दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम पदसङ्ख्या निर्धारण भएपछि आयोगले खुला प्रतियोगिता तथा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न छुट्टाछुट्टै विज्ञापन प्रकाशन गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशन गरिने विज्ञापनमा दरखास्त फाराम बुझाउने म्याद, रिक्त पदसङ्ख्या, परीक्षा दस्तुर लगायत तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरू समेत खुलाउनु पर्नेछ ।
२८. पदपूर्तिको विज्ञापन वा परीक्षा रद्द गर्न सक्नेः (१) आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन बमोजिम पदपूर्ति गर्नु नपर्ने वा पद आवश्यक नभएको भनी परीक्षा सञ्चालन हुनु अगावै अख्तियारवालाले सो विज्ञापन रद्द गरिदिन कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो विज्ञापन रद्द गर्न सक्नेछ ।
(२) आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षाको कुनै परीक्षा केन्द्रमा कुनै किसिमको अनियमितता भएमा वा कुनै बाधा अवरोध उत्पन्न भई आंशिक वा पूर्णरूपले परीक्षा सञ्चालन हुन नसकेमा आयोगले कारण जनाई सो दिनको परीक्षा वा सोस“ग सम्बन्धित विज्ञापनको आंशिक वा सम्पूर्ण परीक्षा रद्द गर्न सक्नेछ ।

२९. परीक्षा दस्तुर फिर्ता दिनेः दफा २८ को उपदफा (१) बमोजिम विज्ञापन रद्द भएमा वा दरखास्त अस्वीकृत भएमा परीक्षा दस्तुर बापत बुझाएको रकम फिर्ता लिनको लागि आयोगले तोकेको अवधिभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन दिएमा आयोगले त्यस्तो दस्तुर फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

३०. प्रश्न निर्माण र परीक्षा सञ्चालनः  (१) आयोगद्वारा लिइने सबै प्रकारका परीक्षाको लागि आवश्यक पर्ने प्रश्नको निर्माण तथा परिमार्जन (मोडरेशन) तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(२) पदपूर्तिको लागि उम्मेदवारको छनौट गर्न सम्बन्धित पदको कार्यप्रकृति अनुसार आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ र त्यस्तो परीक्षाको तरिका आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।

३१. निलम्बन वा निष्काशन गर्न सक्नेः (१) कुनै उम्मेदवारले कुनै परीक्षा केन्द्रमा अनियमित काम कारबाही गरेमा वा आयोगले तोकेको शर्तको उल्लङ्घन गरेमा आयोगले त्यस्त उम्मेदवारको परीक्षा रद्द गरी त्यसपछि हुने कुनै विज्ञापन बमोजिमको परीक्षामा आयोगले तोकेको अवधिसम्म निजलाई उम्मेदवार हुन नपाउने गरी निलम्बन गर्न सक्नेछ ।
(२) कुनै उम्मेदवारले कुनै परीक्षा केन्द्रमा होहल्ला गरी परीक्षा सञ्चालनमा बाधा अवरोध पुर्यागमा त्यस्तो उम्मेदवारलाई केन्द्राध्यक्षले तत्काल परीक्षा केन्द्रबाट निष्काशन गर्न सक्नेछ र त्यसरी निष्काशन भएमा निजको सो विज्ञापन बमोजिमको सबै विषयको परीक्षा स्वतः रद्द हुनेछ ।

३२. उत्तरपुस्तिकामा सड्ढेत नम्बर राख्नेः (१) आयोगद्वारा लिइने लिखित वा प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न भएपछि तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया अनुसार उत्तरपुस्तिकामा सड्ढेत नम्बर राख्नु पर्नेछ ।
(२) विद्युतीय प्रणालीबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि उत्तरपुस्तिकामा तोकिए बमोजिम बारकोडको प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम बारकोडको प्रयोग गरिएकोमा छुट्टैसड्ढेत नम्बर प्रयोग गर्नु पर्ने छैन ।
३३. उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नेः (१) दफा ३२ बमोजिम उत्तरपुस्तिकामा सड्ढेत नम्बर राखिसकेपछि विषय विशेषज्ञ वा दक्षद्वारा उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण गराउनु पर्नेछ ।
(२) उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३४. लिखित वा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्नेः  (१) आयोगले लिखित वा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा त्यस्तो परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुमध्ये रिक्त पदको अनुपातमा तोकिए बमोजिमको सङ्ख्यामा सबैभन्दा बढी अड्ढ प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको रोल नम्बर, नाम, थर समेत उल्लेख गरी नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नतिजा प्रकाशन गर्दा अन्तर्वार्ता लगायत विभिन्न चरणमा लिइने अन्य परीक्षाको कार्यक्रम र मिति समेत खुलाउनु पर्नेछ ।
३५. अन्तर्वार्ता समितिको गठनः (१) उम्मेदवारको छनौटको लागि अन्तर्वार्ता लिन केन्द्रीय कार्यालयमा अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिको अध्यक्षतामा तोकिए बमोजिम अन्तर्वार्ता समिति गठन हुनेछ ।
(२) आयोगको केन्द्रीय कार्यालय बाहेक अन्य कार्यालयमा हुने अन्तर्वार्ताको लागि अन्तर्वार्ता समितिको गठन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अन्तर्वाता समिति गठन गर्दा समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ ।
स्पष्टीकरणः  यस उपदफाको प्रयोजनका लागि अन्तर्वार्ता समितिमा महिला,
आदिवासी÷जनजाति, मधेशी, दलित, पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्तिमध्ये कम्तीमा एकजना सदस्य रहेमा समावेशी सहभागिता सुनिश्चित भएको मानिनेछ ।
(४) अन्तर्वार्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३६. अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्नेः  (१) उम्मेदवारको छनौट सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि आयोगले सबैभन्दा बढी अड्ढ प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको रोल नम्बर, नाम, थर, ठेगाना, सिफारिस गरिएको निकाय आदि समेत उल्लेख गरी योग्यताक्रम अनुसार अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नतिजा प्रकाशन गर्दा तोकिए बमोजिमको सङ्ख्यामा वैकल्पिक उम्मेदवारको सूची समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(३) यस दफा बमोजिम अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्दा अन्तर्वार्तामा छनौट हुन नसकेका न्यूनतम उत्तीर्णाड्ढ प्राप्त गरेका उम्मेदवारहरु मध्येबाट तोकिएको सङ्ख्यामा अस्थायी उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम उम्मेदवारको सूचीबाट अस्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा उपदफा (२) बमोजिम वैकल्पिक सूचीमा समावेश भई स्थायी नियुक्ति हुन नसकेका उम्मेदवारहरुलाई पहिलो योग्यताक्रमको सूचीमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।

३७. नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेः (१) दफा ३६ को उपदफा (१) बमोजिमको उम्मेदवारलाई आयोगले योग्यताक्रम अनुसार नियुक्तिको लागि अख्तियारवाला समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस गरिएको उम्मेदवारको दफा १४ को उपदफा (३) बमोजिम नियुक्तिको सिफारिस रद्द भएमा वा तोकिए बमोजिमको अन्य अवस्थामा आयोगले योग्यताक्रम अनुसार वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ ।
(३) उम्मेदवारको नियुक्तिको लागि गरिने सिफारिस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३८प्रारम्भिक परीक्षाः (१) आयोगले तोकेको कुनै सेवा, समूह तथा उपसमूहको कुनै पदको लागि संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै प्रारम्भिक परीक्षा लिन सक्नेछ ।
तर प्रारम्भिक परीक्षा लिन तोकेका पदमध्ये कुनै खास प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याइएको पदहरुमा प्रारम्भिक परीक्षा आवश्यक नपर्ने गरी आयोगले छूट गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रारम्भिक परीक्षाको लागि आवश्यक विवरण खुलाई आयोगले विज्ञापन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रारम्भिक परीक्षा लिइएकोमा त्यस्तो परीक्षा उत्तीर्ण हुने व्यक्ति मात्र सम्बन्धित सेवा, समूह तथा उपसमूहको खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने रिक्त पदको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।
(४) प्रारम्भिक परीक्षामा उत्तीर्ण भएको व्यक्ति सो परीक्षामा उत्तीर्ण भएको मितिले आयोगले तोकेको अवधिसम्म सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम उम्मेदवार हुनको लागि निर्धारित उमेरको हद ननाघ्ने गरी सम्बन्धित सेवा, समूह तथा उपसमूहको खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने रिक्त पदको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।
(५) प्रारम्भिक परीक्षा दस्तुर र अन्य व्यवस्था आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।

३९. विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्न सक्नेः आयोगले रिक्त पदको माग, पदपूर्तिको विज्ञापन, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन आदि काममा उपयुक्तताको आधारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

४०.आयोगको काममा सहयोग गर्नु पर्नेः  (१) आयोगको परीक्षा सम्बन्धी कार्य सम्पादनकलागि संवैधानिक निकाय वा सरकारी कार्यालय वा शिक्षण संस्थाले आयोगको माग बमोजिम कर्मचारी, भवन वा कक्षाकोठा उपलब्ध गराई सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगको काममा संलग्न कर्मचारीको पारिश्रमिक र भवन वा कक्षाकोठा प्रयोग गरे बापतको भाडा रकम आयोगले दिनेछ ।

परिच्छेद–५ परामर्श सम्बन्धी कार्यविधि

४१.आयोगको परामर्श लिंदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिः  (१) निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा आयोगको परामर्श लिंदा सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा सचिवालय मार्फत लिनु पर्नेछ । निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कुनै नयाँ कानून बनाउन वा भैरहेको कानूनमा संशोधन गर्नु परेमा सोको कारण र आवश्यक विवरण समेत खुलाई आयोगमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) निजामती सेवा वा पदमा शुरु नियुक्ति वा बढुवा नियुक्ति गर्दा र त्यस्तो सेवाका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा आयोगको परामर्श लिंदा सो सम्बन्धी निर्णय सहित सेवा, समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा सचिवालय मार्प त लिनु पर्नेछ ।
(३) निजामती पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयको लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा आयोगको परामर्श माग गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय वा सचिवालय वा निकायको निर्णय संलग्न गरी आयोगमा पठाउनु पर्नेछ ।
(४) कुनै एक प्रकारको निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको निजामती सेवाको पदमा वा निजामती सेवा अन्तर्गतको कुनै सेवाको एक समूह वा उपसमूहबाट अर्को समूह वा उपसमूहमा वा निजामती सेवा बाहेकका अरु सरकारी सेवाबाट निजामती सेवामा वा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई आयोगको परामर्श लिनु पर्ने अवस्थाको पदमा सरूवा वा बढुवा गर्न उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा आयोगको परामर्श माग गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सहित सेवा,‍ समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले सम्बन्धित उम्मेदवारको नाम, ठेगाना, शैक्षिक योग्यता अनुभव र नियुक्ति सम्बन्धी अन्य विवरण समेत खुलाई आयोगमा पठाउनु पर्नेछ ।
(५) निजामती कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा आयोगको परामर्श लिंदा सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अभियोग र प्रस्तावित सजायको सम्बन्धमा सम्बन्धित कर्मचारीले पेश गरेको स्पष्टीकरण तथा सबुत प्रमाणलाई मूल्याड्ढन गरी कर्मचारीलाई गर्न खोजिएको सजायको किटानी साथ सजाय गर्ने अधिकारीको निर्णय सहित सक्कलै फाईल आयोगमा पठाउनु पर्नेछ ।
(६) निजामती सेवा र आवश्यक अन्य सरकारी सेवाहरू गठन गर्न आयोगको परामर्श माग गर्दा सेवा गठनको उद्देश्य, त्यस्तो सेवा अन्तर्गतको समूह वा उपसमूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, बढुवा र सेवाका अन्य शर्तहरू तथा निजामती सेवा र सरकारी सेवा अन्तर्गतका विभिन्न सेवास“ग राख्नुपर्ने एकरूपता, समन्वय र सामञ्जस्यका कुराहरू समेत स्पष्ट पारी आयोगमा पठाउनु पर्नेछ ।
(७) दफा १७ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिम सामान्य सिद्धान्तको विषयमा आयोगको परामर्श माग गर्दा सोको कारण र आवश्यक विवरण समेत खुलाई सम्बन्धित मन्त्रालय वा सचिवालय मार्प त आयोगमा पठाउनु पर्नेछ ।
(८) परामर्श लिदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४२.आयोगले परामर्श दिंदा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिः  (१) दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगको परामर्श माग भई आएमा निजामती सेवालाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनमा विभिन्न प्रकारका निजामती सेवाको कामको प्रकृति र अवस्था अनुसार फरक गर्नु पर्ने कुरामा फरक गर्ने र एकरूपता ल्याउनु पर्ने कुरामा एकरूपता ल्याउने व्यवस्था समेतको विचार गरी आयोगले परामर्श दिनेछ ।
(२) दफा ४१ को उपदफा (२) बमोजिम आयोगको परामर्श माग भई आएमा आयोगले निजामती सेवा सम्बन्धमा आयोगबाट निर्धारित सिद्धान्त समेतलाई विचार गरी परामर्श दिनेछ ।
(३) दफा ४१ को उपदफा (३) वा (४) बमोजिम आयोगको परामर्श माग भई आएमा निजामती सेवा वा पदको कार्यप्रकृति समेतलाई विचार गरी आयोगले दफा २४ मा उल्लिखित कुनै एक वा एकभन्दा बढी तरिकाद्वारा आवश्यक अनुसार उम्मेदवारको उपयुक्तताको जाँच गरी परामर्श दिनेछ ।
(४) दफा ४१ को उपदफा (५) बमोजिम आयोगको परामर्श माग भई आएमा आयोगले सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया पूरा भए नभएको हेरी प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा प्रक्रिया पूरा गर्न लगाई आवश्यक भएमा अख्तियारवालास“ग अरू थप सबुत प्रमाण समेत बुझी परामर्श दिनेछ ।
(५) दफा ४१ को उपदफा (६) बमोजिम आयोगको परामर्श माग भई आएमा आयोगले नयाँ गठन गर्नु पर्ने सेवा, समूह वा उपसमूहको उद्देश्य, उपयोगिता र महत्वलाई ध्यानमा राखी निजामती सेवा र अरु सरकारी सेवालाई अझ सक्षम र प्रभावकारी बनाउने कुरालाई समेत विचार गरी परामर्श दिनेछ ।
(६) दफा ४१ को उपदफा (७) बमोजिम आयोगको परामर्श माग भई आएमा सेवाको प्रकृति र अवस्था समेतलाई विचार गरी सम्भव भएसम्म समान व्यवस्था लागू हुने गरी आयोगले परामर्श दिनेछ ।
(७) यस दफा बमोजिम आयोगले परामर्श दिने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञस“ग राय सुझाव लिन सक्नेछ ।
(८) परामर्श दिंदा अपनाउनु पर्ने अन्य कार्यविधि आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।

४३. आयोगको परामर्श कार्यान्वयन गर्नेः  (१) संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम आयोगको परामर्श लिनु पर्ने विषयमा आयोगको परामर्श लिएपछि त्यस्तो विषयमा आयोगले दिएको परामर्श कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्व परामर्श माग गर्ने अधिकारीको हुनेछ ।
(२) कुनै विशेष कारण वा परिस्थिति परी आयोगले कुनै विषयमा प्रदान गरेको परामर्श कार्यान्वयन गर्न बाधा पर्न आएमा त्यसको कारण खोली परामर्श माग गर्ने अधिकारीले पुनर्विचारको लागि आयोग समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा आयोगले त्यसमा विचार गर्दा पूर्व परामर्शलाई संशोधन गर्न पर्याप्त आधार र औचित्य देखिएमा तत्सम्बन्धमा पुनः परामर्श दिन सक्नेछ ।
(३) आयोगले उपलब्ध गराएको विभागीय सजाय सम्बन्धी परामर्श आयोगले तोकेको अवधिभित्र कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

४४.काम कारबाही बदर गर्न सक्नेः संविधान, यो ऐन र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम आयोगको परामर्श लिनु पर्ने विषयमा आयोगको परामर्श नलिई कुनै काम कारबाही भए गरेमा आयोगले त्यस्तो काम कारबाही बदर गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–६ विविध

४५. लिखतको गोपनीयताः (१) आयोगको परीक्षास“ग सम्बन्धित लिखत र कागजात गोप्य रहनेछन्।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले तोके बमोजिमका परीक्षा सम्बन्धी कागजात वा विवरण सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिन वा सार्वजनिक गर्न सकिनेछ ।

४६. उजूर गर्न सक्नेः (१) आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम काम गर्ने अधिकारीले गरेको काम कारबाहीमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो काम कारबाही भए गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र आयोग वा आयोगले तोकेको अधिकारी समक्ष उजूरी गर्न सक्नेछ ।
तर त्यस्तो काम कारबाही उपर पुनरावेदन लाग्ने छुट्टै व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम उजूरी पर्न आएमा आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त आदेश दिन सक्नेछ र सो उजूरी बमोजिम छानबिन गर्दा कारबाही गर्नु नपर्ने देखिएमा आयोगले त्यस्तो उजूरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।

४७. पुरस्कार दिन सक्नेः  (१) आयोगको केन्द्रीय तथा अन्य कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु मध्येबाट प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट काम गर्ने तीन जना कर्मचारीको छनौट गरी आयोगले तोके बमोजिमको नगद पुरस्कार दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारी छनौट गर्ने कार्यविधि आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।
४८. दस्तुर र शुल्क तोक्न सक्नेः  यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख गरिए बाहेक आयोगको काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक दस्तुर र शुल्कः तोक्न सक्नेछ ।
४९. वार्षिक प्रतिवेदनः  संविधान बमोजिम आयोगबाट पेश गर्नु पर्ने वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले सामान्यतया तीन महिनाभित्र पेश गर्नु पर्नेछ ।
५०. प्रचलित कानून बमोजिम हुनेः यस ऐनमा लेखिएका कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
५१. प्रतिकूल असर नपार्नेः  यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले न्याय सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा कुनै असर पार्ने छैन ।
५२. असल नियतले गरेको काम कारबाहीको बचाउः  आयोगले वा आयोगको अध्यक्ष वा कुनै सदस्यले वा कुनै कर्मचारीले संविधान, यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन ।
५३. नियम बनाउने अधिकारः  यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आयोगले नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि लागू हुनेछ ।
५४. निर्देशिका बनाउन सक्नेः आयोगले आफुले सम्पादन गर्नु पर्ने काम सुचारू रुपले सञ्चालन गर्ने गराउने प्रयोजनको लागि आवश्यकतानुसार निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

५५. बाधा अड्काउ फुकाउनेः  यो ऐन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा यो ऐनको भावनाको प्रतिकूल नहुने गरी आयोगले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

५६. खारेजी र बचाउः  (१) लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ खारेज गरिएको छ ।
(२) लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।