Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७

राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०२७।६।१८

संशोधन गर्ने ऐन                                                                                   प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने
ऐन, २०६६                                                                                               – २०६६।१०।७

२०२७ सालको ऐन नं. १०

  राष्ट्रिय सेवा दलको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः नेपाल का छात्रछात्राहरूमा देश बफादारीको भावना अझ बढी जागृत गराई राष्ट्रिय सेवा भाव विकसित गरी योग्य र अनुशासित नागरिक बनाउन र उनीहरूमा नेतृत्वको क्षमता बढाउन सैनिक तालीम दिनु वान्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा –

(क) “सेवा दल” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत गठन गरिएको राष्ट्रिय सेवा दल सम्झनुपर्छ ।

(ख) “विश्वविद्यालय” भन्नाले प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम नेपालमा स्थापित भएको विश्वविद्यालय सम्झनुपर्छ र सो

(ग) “विद्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भएको माध्यमिक स्तरको शिक्षण संस्था सम्झनुपर्छ ।

(घ) “युनिट” भन्नाले सेवा दलका गणदेखि पति सम्मलाई जनाउँछ ।

(ङ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्त

३. सेवा दलको गठन र विघटन

(१) नेपाल सरकारले एक सेवा दलको गठन गर्नेछ ।

(२) नेपाल सरकारले तोकेको जिल्लाहरूमा आवश्यकतानुसार सेवा दलको एक वा एकभन्दा बढी युनिट गठन गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) अन्तर्गत गठन गरिने सेवा दलको युनिटमा विश्वविद्यालय वा विद्यालयको विद्यार्थीहरूलाई भर्ना लिइनेछ ।

(४) नेपाल सरकारले उपदफा (२) अन्तर्गत गठन गरिएको कुनै पनि युनिटलाई भङ्ग गर्न वा पुनः गठन गर्न सक्नेछ ।

५. भर्ना

तोकिएको योग्यता पुगेका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले सेवा दलको सिनियर डिभिजनमा र विद्यालयका विद्यार्थीले सेवा दलको जुनियर डिभिजनमा भर्ना हुन सक्नेछ ।

६. सेवा दलबाट हट्ने

देहायको अवस्थामा सेवा दलमा भर्ना भएको व्यक्ति सेवा दलबाट हट्नेछः–

(क) निश्चित अवधिको लागि भर्ना गरिएकोमा सो अवधि समाप्त भएमा, वा

(ख) विश्वविद्यालय वा विद्यालयको विद्यार्थी नरहेमा, वा

(ग) तोकिएबमोजिम हटाइएमा ।

७. अधिकृतहरूको नियुक्ति

(१) नेपाल सरकारले सेवा दल वा सेवा दलको कुनै युनिटको लागि कुनै विश्वविद्यालय वा विद्यालयका कर्मचारीलाई वा अन्य कुनै
व्यक्तिलाई अधिकृतमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) अन्तर्गत नियुक्ति भएका अधिकृतको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

८. सैनिक सेवाको लागि बाध्यता नहुने

यस ऐन अन्तर्गत सेवा दलमा भर्ना गरिएको व्यक्तिलाई सेवा दलमा भर्ना भएको कारणले मात्र सैनिक सेवामा काम गर्न बाध्य गराइने छैन ।

तर, त्यस्तो व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको काम कर्तव्य गर्नु पर्नेछ ।

९. जरिवाना

यस ऐन अन्तर्गत सेवा दलमा भर्ना गरिएको कुनै व्यक्तिले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरित कुनै काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले तोकिएबमोजिम असूल उपर गर्ने गरी बढीमा रु. १००।– एक सयसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

१२. नियम बनाउने अधिकार

(१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्नको लागि नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को अधिकारमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी ती नियमहरूमा देहायका कुराहरूको व्यवस्था गर्न सक्नेछः–

(क) युनिटमा भर्ना हुने व्यक्तिको योग्यता,

(ख) युनिटमा भर्ना गर्ने तरीका, भर्ना शर्त र भर्ना अवधि,

(ग) युनिटमा भर्ना हुन चाहने व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने,

(घ) युनिटमा भर्ना गरिएको व्यक्तिलाई प्रारम्भिक र आवधिक सैनिक तालिम दिने,

(ङ) युनिटमा भर्ना गरिएको व्यक्तिको सैनिक तालीम अवधिमा पालना गर्नुपर्ने सैनिक वा अन्य कर्तव्य,

(च) युनिटमा भर्ना गरिएको व्यक्तिले साधारणतः पालन गर्नुपर्ने अनुशासन,

(छ) युनिटमा भर्ना गरिएको व्यक्तिले गर्नुपर्ने सार्वजनिक काम र कर्तव्य,

(ज) प्रमाण–पत्र वा परिचय पत्रको व्यवस्था,

(झ) यस ऐनको दफा ७ अन्तर्गत नियुक्ति गरिएका अधिकृतले पाउने पारिश्रमिक भत्ता,

(ञ) यस ऐन अन्तर्गत सेवा दलमा भर्ना गरिएको व्यक्तिलाई हटाउने,

(ट) यो ऐनबमोजिम लागेको जरीबाना असुल उपर गर्ने,

(ठ) यस ऐन अन्तर्गत गठन गरिने सल्लाहकार समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार,

(ड) यस ऐन अन्तर्गत तोकिएको वा तोक्नु पर्ने अन्य कुराहरू,

(ढ) तोकिए बमोजिमको सुविधा सेवा दलका छात्र छात्राहरूलाई उपलब्ध गराउने ।’