Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

राष्ट्रिय समचार समिति ऐन, २०१९

राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९

लालमोहर सदर मिति                                              नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०१९।८।१४                                                                     २०१९।८।१९
संशोधन गर्ने ऐन                                                                                                          लालमोहर र प्रकाशन मिति
१. नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने र पुनः व्यवस्थित गरी  चालू राख्ने ऐन, २०१९           २०१९।१२।३०
२. राष्ट्रिय समाचार समिति (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२८                                                      २०२८।१२।२०
३. सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल कानुन संशोधन ऐन, २०२९                                           २०२९।६।५।५
४. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३                                                     २०४३।७।२४
५. राष्ट्रिय समाचार समिति (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४५                                                २०४५।७।१०
६. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७                                      २०४७।७।१४
७. राष्ट्रिय समाचार समिति (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४८                                               २०४८।१२।३०
८. संचारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन (संशोधन गर्ने) ऐन, २०५५                                      २०५५।३।१०
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
९. केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३                                                  २०६३।४।२३
१०. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                २०६६।१०।७

११.नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५   २०७५।११।१९

२०१९ सालको ऐन नं. २९

राष्ट्रिय समाचार समिति गठन गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको सुविधा कायम राख्न नेपाल ………. भित्रका र विदेशका समेत निष्पक्ष एवं आधिकारिक समाचार तथा सूचना देशवासी तथा विदेशीले पनि जानकारी पाउन र नेपालमा एकताको भावनाको वृद्धिको साथै ठोस जनमतको सृजनामा मद्दत हवस् भन्ने हेतुले देश तथा विदेशमा पूर्ण तथा वास्तविक समाचार एवं सूचनाको खोजी गरी प्राप्त भएका समाचार र सूचना प्रयोगकर्ताहरूमा वितरण गर्नको साथै समाचारहरूको समुचित आदान प्रदान समेत गर्न एक राष्ट्रव्यापी राष्ट्रिय समाचार समितिको गठन र त्यसको स्वस्थ एवं मजबुत जग बसाल्न व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाईबक्सेको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यो ऐनको नाम “राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन नेपाल ……… भर लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा –
(क) “समिति” भन्नाले राष्ट्रिय समाचार समिति सम्झनु पर्दछ ।
(ख) “बोर्ड” भन्नाले समितिको सञ्चालन गर्न गठन भएको सञ्चालकहरूको बोर्ड सम्झनु पर्दछ ।
(ग) “समाचार” भन्नाले समयानुकूलता, महत्व र सम्भावित प्रभावको विचार गरी उल्लेखनीय ठहरिएको कुनै घटना वा अवस्था विषयक नयाँ प्रतिवेदन वा विवरण सम्झनु पर्दछ ।
(घ) “सञ्चालक” भन्नाले बोर्डको सदस्यलाई सम्झनु पर्दछ ।

(ङ) “महाप्रवन्धक” भन्नाले दफा १४ बमोजिम नियुक्त भएको समितिको महाप्रवन्धक सम्झनु पर्दछ ।
(च) “समाचारदाता” भन्नाले समितिलाई समाचार दिने समाचारदाता सम्झनु पर्दछ ।
(छ) “शेयरहोल्डर” भन्नाले यो ऐन अनुसार वितरण गरिएको शेयर लिने शेयरहोल्डर सम्झनु पर्दछ ।
(ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा विनियमहरूमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्दछ ।

 

परिच्छेद–२ स्थापना, पूंजी र व्यवस्था

३. समितिको स्थापना : (१) “राष्ट्रिय समाचार समिति” नामले एउटा समिति स्थापना हुनेछ ।
(२) समिति अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । सो संस्थाको सबै कामको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । यसले यस ऐन र प्रचलित नेपाल कानुनको अधीनमा रही चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र नामसारी गर्न
सक्नेछ । यसले आफ्नो नामबाट नालेश उजुर गर्न र यस उपर पनि सोही नामबाट नालेश उजुर लाग्न सक्नेछ ।
(३) समितिको प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा रहनेछ र नेपाल………. भित्र वा विदेशमा समेत प्रतिनिधि, समाचारदाता र सम्पादक नियुक्त गर्नु समितिको लागि कानुनी हुनेछ ।

४. पूँजी शेयर शेयरहोल्डरहरू : (१) समितिको अधिकृत पूंजी नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(२) समितिको कूल पूंजीमा कम्तीमा ५१ प्रतिशत शेयर नेपाल सरकारले लिनेछ र बढीमा पच्चीस प्रतिशत शेयर समितिका कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिम बिक्री गरिनेछ । बांकी रहेको शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिनेछ । कर्मचारीले खरीद गरेको शेयर निजले
समितिको सेवामा रहुञ्जेल सुक्री बिक्री गर्न पाउने छैन ।
(३) प्रत्येक शेयर अविभाज्य हुनेछ ।
(४) साधारणतः समितिका कर्मचारी बाहेक कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई तोकिएको प्रतिशत भन्दा बढी शेयर दिनमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ।
(५) समितिको शेयरहोल्डरको दायित्व सीमित हुनेछ ।

५. शेयर होल्डर हुन अयोग्यता : नेपालको नागरिक वा नेपाल कानुन अन्तर्गत रजिष्टर भएको कम्पनी बाहेक अरु कसैले पनि समितिको शेयर किन्न वा शेयरहोल्डरमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न वा नामसारी गर्न गराउन पाउने छैन ।

६. अनुदान र ऋण लिने अधिकार : साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि सो सभाले पास गरे बमोजिम वा साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म समितिले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आफ्नो चालू पूंजी (वर्किङ क्यापिटल) बढाउनको लागि आवश्यक नगद वा जिन्सी ऋण लिन
वा अनुदान स्वीकार गर्न सक्दछ ।
तर नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई समितिले कुनै विदेशी एजेन्सीबाट ऋण लिन वा अनुदान स्वीकार गर्न हुँदैन ।

७. व्यवस्था : समितिको सबै काम कारवाईको रेखेदेख, निर्देशन र व्यवस्था बोर्डले गर्नेछ । साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि सो सभाले पास गरे बमोजिम वा साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारबाट निर्णय भए बमोजिम गर्नु पर्ने गरी यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा स्पष्ट लेखिए बाहेकका अरु काम कुराका सम्बन्धमा समितिलाई भएका सबै अधिकारहरूको प्रयोग र कर्तव्यहरूको पालना बोर्डले गर्नेछ ।
तर बोर्डले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतका नियममा उल्लेख गरिएका आफ्नो कर्तव्य र अधिकारहरू मध्ये आफूले आवश्यक एवं उचित देखेका कर्तव्य र अधिकारहरू महाप्रवन्धक वा एक वा एकभन्दा बढी सञ्चालकहरूको उप–समिति वा समितिका अरु पदाधिकारीले पालन तथा प्रयोग गर्ने गरी सुम्पन सक्नेछ ।

८. बोर्डको गठन र सञ्चालकहरूको कार्य अवधि : (१) सञ्चालकहरूको बोर्ड (यसपछि “बोर्ड” भनिएको) मा देहाय बमोजिमका पाँच जना सञ्चालकहरू रहनेछन्ः–
(क) समितिको महाप्रबन्धक ।
(ख) गैरसरकारी शेयरहोल्डरहरू मध्येबाट साधारण सभाद्वारा निर्वाचित एकजना ।
(ग) सरकारी शेयर बापत नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एक जना ।
(घ) पत्रकारिता, प्रकाशन वा साहित्य क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एक जना ।
(ङ) समितिमा काम गर्ने शेयरहोल्डर कर्मचारी मध्येबाट निर्वाचित एक जना ।
(२) साधारण सभाद्वारा निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म वा उपदफा (१) को खण्ड (ङ) अन्तर्गत शेयरवाला कर्मचारी मध्येबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म शेयरहोल्डरबाट निर्वाचित हुने सञ्चालक पनि नेपाल सरकारबाट मनोनीत हुनेछ ।
(३) बोर्डको अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोक्नेछ र त्यसरी अध्यक्ष नतोकेकोमा बोर्डको अध्यक्षता समितिको महाप्रबन्धकले गर्नेछ ।
(३क) खण्ड (ख), (ग), (घ) र (ङ) अन्तर्गत निर्वाचित वा मनोनीत सञ्चालकहरूको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ र कार्यावधि सकिएपछि निजहरू पुनः निर्वाचित वा मनोनीत हुन सक्नेछन्।
(४) उपदफा (३क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (घ) अन्तर्गत मनोनीत सञ्चालकको कार्यावधि पूरा नहुँदै निजको सट्टा नेपाल सरकारले अरु कुनै व्यक्तिलाई मनोनयन गर्न सक्नेछ ।

(५) साधारण सभाबाट वा समितिका कर्मचारीहरूबाट सञ्चालकको निर्वाचन भई कार्यभार सम्हाले पछि तिनका हकमा नेपाल सरकारबाट मनोनीत सञ्चालकहरू स्वतः खारेज हुनेछ ।
(६) ………………..

९. सञ्चालकको निमित्त अयोग्यता : देहायको कुनै व्यक्ति सञ्चालक हुन वा रहन सक्ने छैन :–
(क) बहुला वा मानसिक सन्तुलनरहित व्यक्ति,
(ख) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा कसूरदार प्रमाणित भै सो वापत छ महीनाभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको व्यक्ति र त्यस्तो कैदको सजाय भोगिसकेको मितिले ५ वर्ष भुक्तान नभएको,
(ग) ऋण तिर्न नसकी साहुको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, वा
(घ) समितिसंग कुनै ठेक्कापट्टा वा करारमा कुनै प्रकारको निजी स्वार्थ भएको व्यक्ति ।

१०. सञ्चालकलाई हटाउन सकिने अवस्था : देहायको अवस्थामा साधारण सभामा उपस्थित शेयरहोल्डरहरूको दुई तिहाई मतले कुनै सञ्चालकलाई हटाउन सिफारिश गरेमा नेपाल सरकारले हटाउन सक्नेछ :–
(क) दफा ९ मा उल्लेखित कुनै अयोग्यता भएमा, वा
(ख) बोर्डको अनुमति बिना बोर्डको बैठकमा लगातार ३ पटक भन्दा बढी अनुपस्थित भएमा र सो अनुपस्थितिको कारण साधारण सभाको
दृष्टिकोणबाट बेमुनासिब देखिएमा, वा
(ग) दफा १६ उल्लंघन गरी समितिसंग भएको कुनै ठेक्का पट्टामा हिस्सेदार भएको प्रमाणित भएमा ।

 

११. सञ्चालकको राजिनामा र खाली हुने स्थानको पूर्ति : (१) कुनै सञ्चालकले बोर्ड छेउ लिखित सूचना दिई आफ्नो पदबाट राजिनामा दिन सक्नेछ । राजिनामा स्वीकृत भएपछि निजले पदत्याग गरेको मानिनेछ ।
(२) मृत्यु, राजिनामा वा अरु कुनै कारणबाट कुनै सञ्चालकको पद खाली हुन आएमा अवस्थानुसार अर्को मनोनयन वा निर्वाचनद्वारा सो खाली स्थानको पूर्ति गरिनेछ । त्यस्ता सञ्चालक आफ्नो साविकवालाको बाँकी अवधिसम्म मात्र सो स्थानमा बहाल रहनेछन्।
(३) बोर्डको गठनमा कुनै त्रुटि भई वा कुनै सञ्चालकको स्थान खाली भै बोर्डमा कारवाई भएको भए पनि सोही कारणले मात्र त्यस्तो काम कारवाई बदर हुन सक्तैन ।

१२. सञ्चालकहरूको पारिश्रमिक : सञ्चालकहरूको पारिश्रमिक तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१३. बोर्डको बैठक : (१) तोकिएको समय र स्थानमा बोर्डको बैठक बस्नेछ र बोर्डको बैठकको कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । अध्यक्ष वा निजको अनुपस्थितिमा सो बैठकको निमित्त सञ्चालकहरूले आफूहरू मध्येबाट छानेका सञ्चालकले बोर्डको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(२) बोर्डमा तत्काल कायम रहेका सञ्चालकहरूको कुनै संख्याको आधी भन्दा बढी सञ्चालकहरू बैठकमा उपस्थित भएमा समितिको गणपूरक संख्या पुगेको मान्नु पर्दछ र गणपूरक संख्या नपुगेमा सो बैठक स्थगित गरिने छ ।
(३) बोर्डको बैठकमा उपस्थित भै मत दिने सञ्चालकहरूको बहुमतले सबै कुराको निर्णय हुनेछ । मत बराबर भएमा अध्यक्षले वा निजको अनुपस्थितिमा सो बैठकको अध्यक्षता गर्ने सञ्चालकले निर्णय गर्नेछन्।

१४. महाप्रबन्धक, सल्लाहकार र अन्य कर्मचारीको नियुक्ति : (१) समितिको कार्यहरूको कुशल सञ्चालनको निमित्त नेपाल सरकारले एकजना महाप्रबन्धक र आवश्यक भए जति सल्लाहकार तथा समितिले अरु कर्मचारीको नियुक्ति गर्न सक्नेछ । निजहरूको नियुक्ति
सेवाको शर्त, कार्यविधि र पारिश्रमिक तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(२) प्रत्येक महीनामा पाउने पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको अङ्कबाट अनिवार्य रूपले संस्थाको शेयर खरीद गर्नु पर्ने गरी नियुक्ति र सेवाका शर्त राख्न सकिनेछ ।तर अस्थायी नियुक्ति भएको र करार सेवामा नियुक्ति गरिएका कर्मचारीलाई शेयर बिक्री गरिने छैन ।

१५. सञ्चालकले बैठकमा भाग लिन नपाउने : महाप्रबन्धक वा दफा ८ बमोजिम सञ्चालक भै रहेको कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने सम्बन्धमा बसेको समितिको बैठकमा महाप्रबन्धक वा त्यस्तो कर्मचारीले सञ्चालकको हैसियतले त्यस्तो बैठकमा भाग लिन पाउने छैन ।

१६. समितिको सञ्चालक र महाप्रबन्धक उपर प्रतिबन्ध : समितिको कुनै सञ्चालकले वा महाप्रबन्धकले समितिसंग हुने कुनै ठेक्का पट्टामा हिस्सेदार हुन सक्ने छैन ।
तर समितिले लिए दिएको वा लिने दिने प्रस्ताव गरेको कुनै ठेक्का पट्टामा वा समितिको कुनै सहायक अङ्गले लिई दिई वा लिने दिने प्रस्ताव गरी बोर्डको विचारार्थ पेश हुन आएको कुनै ठेक्का पट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट सरोकार भएको कुरा आफूलाई थाहा हुनासाथ प्रत्येक सञ्चालक वा महाप्रबन्धकले सो कुरा यथाशीघ्र बोर्डको सभामा पेश गर्नु पर्दछ । सो पेश भएको कुरा माइन्यूट किताबमा जनाइनेछ र सरोकारवाला सञ्चालकले सो ठेक्का पट्टाबारे बोर्डमा हुने कुनै विचार विमर्श वा निर्णयमा भाग लिन पाउने छैन ।

परिच्छेद–३ समितिको काम कर्तव्य

१७. समितिको काम कर्तव्य : (१) यस ऐनको अधीनमा रही राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राखी निष्पक्ष तथा आधिकारिक, शुद्ध, पक्षपातरहित, विश्वसनीय एवं वास्तविक समाचारको सङ्कलन तथा वितरण गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ । यस उपदफा बमोजिम काम कर्तव्य गर्दा
समितिले –
(क) नेपालसंगको अन्य राष्ट्रको मित्रतामा एवं विश्वशान्तिमा खलल पर्ने वा शंका उपशंका उब्जने समाचार वितरण गर्नु हुँदैन ।

(ख) ……. कसै माथि बिना प्रमाणको आरोप लगाउने तथा समाजमा भ्रम उठाउने अनावश्यक समाचार वितरण गर्नु हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लेखित कर्तव्यको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी समितिले देहायका कुराहरू गर्न सक्नेछ :–
(क) देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रियतालाई सम्बद्र्धन गर्ने तथा जनताको हित हुने किसिमका समाचारहरूको संकलन एवं वितरण
गर्ने ।
(ख) ………. प्रचलित कानुन र नीति अन्तर्गत रही देश र समाजको स्तर उच्च पार्ने, समाजको उत्थान हुने खालका समाचार सङ्कलन
तथा वितरण गर्ने ।
(ग) नागरिक, नैतिक र चारित्रिक भावनालाई आघात नपारी राष्ट्रिय महत्व भएका समाचार संङ्कलन र वितरण गर्ने ।
(घ) समितिभित्र वा बाहिरका व्यक्तिलाई समितिको काम कुरामा शिक्षा एवं तालीमको व्यवस्था गर्ने ।
(ङ) समाचारको विभिन्न संस्करण, वितरण दस्तूर, अन्य दस्तूर आदि
निर्धारण गर्ने र असूल गर्ने ।
(च) समाचार वितरण गर्दा नेपाल ……….. को आधारभूत राष्ट्रिय
एकतालाई ध्यानमा राखी समाचारको स्तरमा सुधार ल्याउन
आवश्यक कदम उठाउने ।
(छ) आफूले गर्न पाउने काम गर्नको लागि चल अचल सम्पत्ति प्राप्त
गर्ने ।
(ज) समितिको सम्पत्ति धितो बन्धक राखी अरुसंग सापटी लिने ।

(झ) समितिको सम्पत्ति भाडामा दिने, बिक्री गर्ने वा अरु प्रकारको
बन्दोबस्त
गर्ने ।
(ञ) धरौटीको ब्याज दिने र समितिको शेयर लाभांश बाँड्ने ।
(ट) आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न र कर्तव्यको पालन गर्नमा मद्दत
हुने सबै किसिमको करारनामा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।
(ठ) समाचारको संग्रह तथा बिक्री वितरणको लागि नेपाल ……….
भर र विदेश समेत ठाउँ ठाउँमा शाखा कार्यालय खोल्ने,
समाचारदाता र सम्पादक नियुक्त गर्ने वा ग्राहक बनाउने ।
(ड) आफ्नो पदाधिकारी र कर्मचारीलाई निवृत्तभरण वा उपदानको
व्यवस्था गर्ने तथा समितिको आर्थिक हित हुने गरी खाता खोल्ने ।
(ढ) आफ्नो रकमलाई नेपाल सरकारले तोकेको धितोमा लगाउने र
मुनाफा आर्जन गर्ने ।
(ण) यो ऐन अन्तर्गतको आफ्नो कर्तव्यहरूको पालन, अधिकारहरूको
प्रयोग र यो ऐनको उद्देश्यलाई कार्यान्वित गर्न आवश्यक र त्यसको
सिलसिलामा चाहिने अरु सबै काम कुराहरू गर्ने ।
१८. नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने ः समितिले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति
नलिई देहायको काम कुरा गर्न हुँदैन ः–
(क) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने कुनै अचल सम्पत्ति वा अरु कुनै वस्तु
खरीद गर्न वा प्राप्त गर्नको निमित्त पूँजी खर्च गर्न, वा
(ख)
दश वर्षभन्दा बढी समयको लागि कुनै अचल सम्पत्ति धितो लिन दिन, वा(ग)
पाँचलाख रुपैयाँभन्दा बढी मोल पर्ने कुनै सम्पत्ति वा अधिकार वा सुबिधा
बेचबिखन गर्न वा नामसारी गर्न ।
१९. आर्थिक लगत र कार्यक्रम पेश गर्ने ः (१) बोर्डले आफ्नो आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा
कमसेकम तीन महीना अगावै समिति र त्यसका सहायक अङ्गद्वारा आगामी आर्थिक वर्षमा
गरिने कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यक्रम, विकास कार्य, अरु काम कुराहरूको विवरण, पूँजी
लगानी र कर्मचारीहरूको थप मद्दत चाहिने भए त्यसको विवरण सहित प्रस्तावित आर्थिक
लगत साधारण सभामा पेश गर्नु पर्दछ ।
(२) कुनै आर्थिक वर्षमा उपदफा (१) अन्तर्गत पहिले नै पेश भइसकेको कार्यक्रममा
उल्लेखित कुराहरूको अतिरिक्त अरु कुनै विशेष कार्य गर्न बोर्डले चाहेमा र त्यसले गर्दा
प्रस्तावित आर्थिक लगतमा ठोस अदल बदल ल्याउन सम्भावना भएमा यस्तो काम कुराको
पूरक कार्यक्रम र त्यस सम्बन्धमा उक्त आर्थिक सालको बाँकी रहन आएको रकममा बेहोर्ने
खर्च र प्राप्त गर्ने रकमको पूरक लगत साधारण सभामा स्वीकृति निमित्त पेश गर्नेछ ।
(३) साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म बोर्डले उपदफा (१) र (२) बमोजिमको
लगत नेपाल सरकारमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–४ साधारण सभा

२०. साधारण सभा ः (१) समितिले सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न निष्काशित गरेको शेयर पूँजीको
घटीमा १० प्रतिशत मूल्यको शेयर सर्वसाधारण जनतामा बिक्री भैसकेपछि प्रत्येक वर्ष
समितिको वार्षिक हिसाब बन्द हुने ४५ दिनभित्र समितिको प्रधान कार्यालयमा एक साधारण
सभा (यसपछि वार्षिक साधारण सभा भनिएको) गरिने छ । समितिले सर्वसाधारणमा बिक्री
गर्न निष्काशित गरेको शेयर पूँजीको कमसेकम दश खण्डको एक खण्ड मूल्यको शेयर लिने
वा कम्तीमा पचास जवान शेयरहोल्डरहरूले आफ्नो हस्ताक्षरमा लिखित निवेदन गरेमा वा
समितिले आवश्यक ठहराएमा अरु कुनै समयमा पनि समितिको विशेष साधारण सभा गरिने
छ ।

(२) समितिले सर्वसाधारणमा बिक्री निमित्त निकालेको जम्मै शेयर मध्ये कमसेकम
एक चौथाई मूल्यको शेयर लिएका शेयरहोल्डरहरू आफै वा तिनका प्रतिनिधि उपस्थित भएमा
साधारण सभाको गणपूरक संख्या पूरा भएको मानिनेछ ।
(३) वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित शेयर होल्डरहरूले समितिको वार्षिक हिसाब
तथा लाभ हानीको खाता, त्यस उपर अडिटरको प्रतिवेदन र समितिको वर्षभरिको काम
सम्बन्धी बोर्डको प्रतिवेदन उपर छलफल गर्नेछ । वार्षिक साधारण सभाको व्यवस्था हुन
नसकेसम्म ती कुराहरू नेपाल सरकारमा पेश गरिनेछ ।
(४) समितिको कूल पूँजीको प्रत्येक एक प्रतिशत शेयरको एक मतको हिसाबले जे
जति प्रतिशत शेयर खरीद गरिएकोछ र सो बराबर संख्यामा शेयरहोल्डरले मत दिन पाउने
छ ।
तर,
(क) समितिको कूल पूँजीको एक प्रतिशतभन्दा कम शेयर खरीद गरेकोमा
भने मत दिन पाउने छैन ।
(ख) शेयर प्रतिशत एक इकाई भन्दा बढी भएमा माथिल्लो इकाई
नपुगेसम्म तल्लो इकाई बराबरको मत मात्र दिन पाउने छ ।
(४क) शेयरहोल्डरले वार्षिक साधारण सभाको बैठकमा आफै उपस्थित नभई वा
प्रतिनिधि नपठाई मत दिन पाउने छैन ।
(५) सभाको निर्णय उपस्थित शेयरहोल्डरहरू र प्रतिनिधिहरूको साधारण बहुमतको
आधारमा गरिने छ ।
२१. निर्देशहरू दिने नेपाल सरकारको अधिकार ः नेपाल सरकारले राष्ट्रिय हितको निमित्त
उचित ठहराएमा समितिलाई देहायका कुराहरूको निर्देशहरू दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देश
पालन गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ः–
(क) कुनै खास क्षेत्रमा आफ्नो सेवाको सञ्चालन गर्न वा अरु काम कारवाई गर्न,
वा

(ख) समितिले गरी राखेको कुनै काम कुनै खास क्षेत्रमा वा सम्पूर्णरूपमा बन्द
गर्न वा त्यसमा कुनैफेर बदल गर्न वा
(ग) समितिले गर्न आँटेको कुनै काम कुरा नगर्न ।
२२. समितिको काम कार्यको जाँचबुझ गर्ने गराउने नेपाल सरकारको अधिकार ः नेपाल
सरकारले आवश्यक देखेमा समितिको कार्य र हिसाबको जाँचबुझ कुनै व्यक्तिद्वारा पनि
गराउन सक्नेछ ।
२३. बोर्ड विघटन गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार ः (१) बोर्डको काम सुचारुरूपले चलेको छैन
वा बोर्डले समितिको उद्देश्यको बर्खिलाप काम गरेकोछ वा यस ऐन बमोजिम नेपाल
सरकारले दिएका निर्देशहरू बराबर उल्लंघन गरेकोछ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा सो
बोर्डलाई विघटन गर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बोर्ड बिघटन भएपछि दफा ८ बमोजिम अर्को बोर्ड गठन
हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम बोर्ड विघटन भएपछि उपदफा (२) बमोजिम अर्को बोर्ड
गठन नहुञ्जेलसम्म बोर्डले गर्नुपर्ने कारवाई गर्न नेपाल सरकारले एक वा एक भन्दा बढी
व्यक्तिलाई पनि लगाउन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम निकालिएको आदेश अन्तिम हुनेछ ।

परिच्छेद–५ कोष, हिसाब र लेखापरीक्षण

२४. समितिको कोष ः (१) समितिको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष रहनेछ र ऋण र अनुदान लगायत
समितिले प्राप्त गर्ने सबै रकम सोही कोषमा जम्मा गरिनेछ र समितिको तर्फबाट खर्च गर्नु
पर्ने पनि सोही कोषबाट बेहोरिने छ ।
(२) कोषको सबै रकम नेपाल राष्ट्र बैंक वा नेपाल सरकारले अनुमती दिएका अरु
बैंकमा जम्मा गरिने छ ।
(३) यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमबाट अधिकृत कार्यहरूको निमित्त
उचित ठहरिएको रकम खर्च गर्ने बोर्डलाई अधिकार हुनेछ ।
२५. दायित्व सम्हाल्ने ः यो ऐन लागू हुनुभन्दा अघि यस ऐनमा उल्लेख भएको काम कुरामा
नेपाल सरकारले गरेको वा नेपाल सरकारसंग भएको दायित्वहरू र ठेक्का पट्टाहरूमा यो ऐन
लागू भएपछि समिति वा निजसंग वा निजको निमित्त भए गरेको मानिने छ ।
२६. हिसाब राख्ने तरीका ः समितिको आम्दानी खर्चको हर हिसाब नेपाल सरकारबाट स्वीकृत
ढाँचा र तरीका अनुसार राखिने छ ।
२७. लेखापरीक्षण ः (१) समितिको लेखापरीक्षण नेपाल सरकारबाट खटाएको एक जना र
शेयरहोल्डरहरूले छानेको एकजना गरी जम्मा दुईजना अडिटरहरूले गर्नेछन् ।
शेयरहोल्डरहरूद्वारा छानिने अडिटर बार्षिक साधारण सभामा छानिने छन् र सोही सभामा
अडिटरहरूको मेहनताना पनि तोकिने छ ।
(२) शेयरहोल्डरहरूले छानेको अडिटर कुनै कारणवश खाली भएमा वा साधारण
सभाको व्यवस्था नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारबाट खटिएको एकजना अडिटरले मात्र
लेखापरीक्षण गर्नेछ ।
(३) समितिको वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानीको खाता र तत्सम्बन्धी भरपाईको
लेखापरीक्षण गर्ने कर्तव्य अडिटरहरूको हुनेछ । अडिटरलाई समितिमा रहेको सबै हिसाब
खाताहरूको लगत दिइनेछ । निजहरूले जुनसुकै मनासिब समयमा समितिको जुनसुकै स्थान
वा जुनसुकै पदाधिकारी र कर्मचारीसंग रहेको जुनसुकै हिसाब किताब र कागजातहरू हेर्न
जाँच्न सक्तछन्।
(४) अडिटरहरूले बार्षिक हिसाब तथा लाभ हानीको खाता बारेको आफ्नो
प्रतिवेदनको एउटा प्रतिलिपि नेपाल सरकारमा र अर्को प्रतिलिपि समितिको साधारण सभाको
व्यवस्था भएपछि सो सभामा पेश गर्नेछन्। सो प्रतिवेदनमा देहायका कुराहरू स्पष्ट रूपले
उल्लेख हुनु पर्दछ ।
(क) समितिको वास्तविक आर्थिक स्थिति देखिने गरी सबै आवश्यक
कुराहरू स्पष्ट खुलाई ठीकसंग वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानीको
खाता तयार गरिएको छ छैन,
(ख) अडिटरले मागेको कुनै स्पष्टीकरण वा सूचना समितिले दिएको छ
छैन र दिएको भए सो स्पष्टीकरण वा सूचना सन्तोषजनक छ छैन,

(ग) पेश भएको वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानीको खाता रीतपूर्वकको छ
छैन ।
(५) समितिको उचित प्रबन्धको लागि उपयुक्त लागेको प्रस्तावहरू अडिटरहरूले पेश
गर्न सक्नेछन् । त्यसरी पेश गरिएको प्रस्तावहरू बोर्डले साधारण सभाको कार्यसूचीमा
समावेश गर्नेछन्।
(६) शेयरहोल्डरहरू र साहूहरूको उचित संरक्षणको लागि समितिले उठाइराखेको
कदमहरू यथेष्ट भए नभएको र समितिको हिसाब राख्ने तरीका ठीक भए नभएको कुरा
खोली आफू छेउ प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकारले जुनसुकै समय पनि अडिटरहरूलाई
निर्देशन गर्न सक्नेछ ।
(७) उपदफा (४) वा (६) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक सुधार वा
व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारले समितिलाई निर्देश गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–६ विविध

२८. गोप्य राख्ने र विश्वासघात नगर्ने कुराको शपथग्रहण गर्नु पर्ने ः आफ्नो पद सम्हाल्नु
भन्दा अघि नै समितिको प्रत्येक सञ्चालक, महाप्रबन्धक, अडिटर, पदाधिकारी र अरु
कर्मचारीले अनुसूचीमा लेखिए अनुसार आफ्नो ओहदा सम्बन्धी काम कुराहरू अधिकृत व्यक्ति
बाहेक अरु व्यक्तिलाई प्रकाश गर्ने छैन र समितिको काममा विश्वासघात गर्ने छैन भनी
शपथ ग्रहण गर्नु पर्दछ ।

२९……………………………

३०. दण्ड सजाय ः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम राख्न बनाउन वा
पेश गर्नुपर्ने विवरण, हिसाब किताब प्रतिवेदन वा अन्य कुनै कागजातमा जानी जानी वा
बदनियतसाथ झुठो तथ्य देखाउने वा साँचो कुरा दबाई बेहोरा फरक पार्ने वा सो कुराको
उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय
हुनेछ ।
(२) सञ्चालक वा समितिको कुनै कर्मचारीले जानी जानी वा लापरवाही गरी वा
बदनियतसाथ उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक अन्य कुनै कुरा गरी समितिलाई हानी नोक्सानी
पु¥याएमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
(३) सञ्चालक वा समितिको कुनै कर्मचारीले दफा २२ अन्तर्गत जाँचबुझ गर्न
नियुक्त भएको व्यक्तिलाई निजको कामकाजमा बाधा पु¥याएमा वा त्यस्तो व्यक्तिले कानुन
बमोजिम मागेको कागजपत्र वा सूचना कुनै मुनासिब कारण बिना नदिएमा वा दिनमा
लापरवाही गरेमा निजलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
(४) कसैले समितिको लिखित स्वीकृति नलिई कुनै विवरणपत्र वा विज्ञापनमा
समितिको नाम प्रयोग गरेमा निजलाई ६ महीनासम्म कैद वा एकहजाररुपैयाँसम्म जरिवाना
वा दुबै सजाय हुनेछ ।
(५) तत्काल सञ्चालक वा महाप्रबन्धक भएको कुनै व्यक्तिले दफा १६ उल्लंघन गरी
समितिसित हुने लिखित ठेक्कामा हिस्सेदार भई सो दफा बमोजिम जाहेर गर्नु पर्ने नगरी सो
हैसियतबाट कुनै फाइदा उठाएको वा उठाउन उद्योग गरेमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा
पाँचहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।
(६) यस दफा बमोजिम सजाय हुने अपराधबाट समितिलाई कुनै हानी नोक्सानी
भएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानीको बिगोसमेत सो अपराध गर्ने व्यक्तिबाट असुल उपर
गरिनेछ ।

३०क. नेपाल सरकारसंगको सम्पर्क ः समितिले आफ्नो काम कारवाहीको सिलसिलामा नेपाल
सरकारसंग सम्पर्क राख्दा वा दफा २१ बमोजिम नेपाल सरकारले समितिलाई कुनै निर्देशन
दिंदा सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सम्पर्क राख्नु वा निर्देशन दिनु पर्दछ ।
३०ख. स्थानीय कर नलाग्नेः समितिको कारोवारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर लाग्ने छैन ।
३१…. … …
३२. समाचार संकलन र बिक्री वितरण गर्ने सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था ः (१) यस ऐनमा
अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्य राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार समितिहरूले
नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई नेपाल ……….. भित्र बसी समाचार संकलन गर्न र
विदेशमा पठाउन सक्नेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका समाचार समितिहरूले प्रचलित कानुन बमोजिम
स्थापित समाचार समितिहरू वा नेपाल सरकार मार्फत मात्र नेपाल …….. भित्र आफ्नो
समाचार बिक्री वितरण गर्न पाउने छन्।
३२क. हानी नोक्सानी बारे अधिकारीहरूको बचाउ ः सञ्चालक वा समितिका कुनै कर्मचारीले यो
ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नको निमित्त असल
नियतले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराबाट भएको कुनै हानी नोक्सानीको निमित्त निज
व्यक्तिगत तवरले जवाफदेही हुने छैन ।

३३. नियमहरू बनाउने नेपाल सरकारको अधिकार ः यस ऐनको उद्दश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल
सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ र यी नियमहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि
लागू हुनेछन्।

३३क. विनियम बनाउने समितिको अधिकार ः समितिको काम कुराहरूको उचित सम्पादनको
निमित्त यो ऐन वा यस अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा बाधा विरोध नपारी समितिले विनियम
बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो विनियम सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाटबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।
३४. बाझिएमा गर्ने ः (१) प्रचलित नेपाल कानुनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि यो ऐन वा यस
ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएको कुराहरूमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची इमान्दारी र गोपनीयताको शपथग्रहण

अनुसूची

दफा २८ संग सम्बन्धित
इमान्दारी र गोपनीयताको शपथग्रहण

म…………………………..प्रतिज्ञा गर्दछु कि समितिको सञ्चालक, महाप्रबन्धक, कर्मचारी,
अडिटरको हैसियतबाट वा समितिमा आफ्नो पद सम्बन्धी सबै काम कुरामा आफ्नो योग्यता औ
क्षमताले भेटेसम्म परी आएको कर्तव्यको पालन इमान्दारी पूर्वक र सत्य निष्ठाले गर्नेछु ।
म पुनः प्रतिज्ञा गर्दछु कि कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई समिति सम्बन्धी कुनै सूचना प्रकाश गर्न
वा गर्न लगाउन वा कसैलाई समिति अधीनमा रहेको र समिति सम्बन्धी कुनै किताब वा कागजपत्र
कुनै त्यस्तो व्यक्तिलाई निरीक्षण वा ग्रहण गर्न दिने छैन ।