Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४

१.केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                             २०७५।११।१९

प्रस्तावना :

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४” रहेको छ ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२ परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क)    “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

(ख)    “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २५० बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्झनु पर्छ ।

(ग)   “योजना” भन्नाले आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम समेत सम्झनु पर्छ ।

(घ)  “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ ।

(ङ)     “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद-२ आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार

३ आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (1) संविधान तथा यस ऐनमा
अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र  अधिकारका  अतिरिक्त  आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–

  • प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने,
  • प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने सशर्त अनुदानको आधार तयार गरी प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने,
  • नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँट सम्बन्धमा उठेको विवाद समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने,
  • नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
  • नेपाल सरकार तथा प्रदेशले राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा कुनै सुझाव माग गरेमा आवश्यक सुझाव दिने,
  • नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले लगाउने करका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहले सुझाव माग गरेमा आवश्यक सुझाव दिने,
  • प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगका विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सुझाव दिने ।

(2) आयोगले संविधान तथा यस ऐन बमोजिम सुझाव वा सिफारिस दिँदा वा ढाँचा तयार गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य सम्पादनलाई समेत आधार     लिनेछ ।

४ राय परामर्श लिन सक्ने: आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्यको सम्बन्धमा अन्य संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासँग परामर्श गर्न वा राय लिन सक्नेछ ।

विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेः आयोगले संविधान  र यस ऐन बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काम आयोगमा कार्यरत जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम सम्बन्धित विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा लिन सक्नेछ ।

६ समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (1) आयोगसँग सम्बन्धित कुनै विशेष प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले कार्यावधि तोकी कुनै समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (1) बमोजिमको समिति वा कार्यदलको काम, कार्यक्षेत्रगत शर्त तथा कार्यावधि त्यस्तो समिति वा कार्यदल गठन गर्दाका बखत आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

७ समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्ने: आयोगले आवश्यकता अनुसार संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासँग समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ।

८ आयोगको काममा सहयोग गर्नु पर्ने: आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा कुनै निकाय वा पदाधिकारीसँग सूचना, विवरण वा सहयोग माग गरेमा त्यस्तो सूचना, विवरण वा सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।

परिच्छेद-३ आयोगको कार्यसञ्चालन

९ आयोगको कार्यालय: आयोगको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ ।

१० आयोगको बैठकः (१) आयोगले संविधान, यस ऐन र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु पर्ने काम आयोगको बैठकको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।

(२) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(३) आयोगको सचिवले आयोगको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा साधारणतया अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ ।

(४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोजिम बैठकमा छलफल हुने विषयसूचीमा उल्लिखित विषयको अतिरिक्त अन्य कुनै विषयमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गराउन चाहेको विषय र कारण सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै आयोगको सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ आयोगको सचिवले त्यसको जानकारी सबै सदस्यलाई दिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यको सहमतिले विषयसूचीमा नपरेको विषयमा पनि छलफल गरी निर्णय गर्न सकिनेछ ।

(६) आयोगमा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको
मानिनेछ ।

(७) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ ।

(८) आयोगको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(९) आयोगको निर्णयको अभिलेख आयोगको सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको दस्तखत गराई राख्‍नेछ ।

(१०) आयोगको वरिष्ठतम् कर्मचारीले आयोगको बैठकमा सचिवको रूपमा काम  गर्नेछ ।

(११) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजिम  हुनेछ।

११ कार्य विभाजनः अध्यक्ष र सदस्यको कार्य विभाजन आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१२ कार्यबाहक भई काम गर्नेः कुनै कारणबश अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, निज संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भएमा , विदेश भ्रमणमा गएकोमा वा सात दिनभन्दा बढी समयसम्म बिदामा रहेकोमा आयोगको वरिष्ठतम् सदस्यले आयोगको कार्यबाहक अध्यक्ष भई काम   गर्नेछ ।

१३ आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्नेः कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन ।

परिच्छेद-४ प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान

१४ प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा लिइने आधार: (1) आयोगले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने लगानीको हिस्सा देहायका आधारमा तय गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ :–

(क) राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता,

(ख)  लगानी गर्न सक्ने क्षमता,

(ग)   प्राप्त गर्ने उपलब्धिको हिस्सा,

(घ)  प्राप्त उपलब्धिको उपभोगको हिस्सा,

(ङ)   पूर्वाधारको अवस्था र आवश्यकता,

(च)   आर्थिक अवस्था र भौगोलिक बनोट ।

(२) आयोगले उपदफा (1) बमोजिम प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा देहायका आधारमा निर्धारण गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ :–

(क) परिचालित प्राकृतिक स्रोतको अवस्थिति,

(ख)  प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्रभावित क्षेत्र,

(ग)   परिचालित प्राकृतिक स्रोत उपरको निर्भरता,

(घ)  प्रतिफलबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या,

(ङ)   प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित जनसङ्ख्या,

(च)   प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागिता ।

१५ राजस्वको बाँडफाँट गर्दा लिइने आधार: (1) आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा देहायका आधारमा निर्धारण गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ :–

(क)  जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक विवरण,

(ख)  क्षेत्रफल,

(ग)   मानव विकास सूचकाङ्क,

(घ)  खर्चको आवश्यकता,

(ङ)   राजस्व सङ्कलनमा गरेको प्रयास,

(च)   पूर्वाधार विकास,

(छ)  विशेष अवस्था।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले निर्धारण गरेको विस्तृत आधार र ढाँचा पाँच वर्षको लागि मान्य हुनेछ र आयोगले प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन लागू भएपछि पहिलो पटक उपदफा (१) बमोजिम निर्धारण गरेको विस्तृत आधार र ढाँचा विशेष कारणवश पाँच वर्ष अगावै पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारले आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ ।नेपाल सरकारले गरेको अनुरोध मनासिब देखिएमा आयोगले उपदफा (१) बमोजिम निर्धारित विस्तृत आधार र ढाँचामा पुनरावलोकन गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम पहिलो पटक निर्धारण भएको विस्तृत आधार र ढाँचा पाँच वर्षमा एकभन्दा बढी पटक पुनरावलोकन हुन सक्ने छैन ।

१६ अनुदान सिफारिस गर्दा लिइने आधार: (1) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रचलित कानून बमोजिम उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेशलाई सिफारिस गर्दा आयोगले देहायका आधार लिई गर्नु पर्नेछ:-

(क)  प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकाङ्क,

(ख) अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहको सन्तुलित विकासको अवस्था,

(ग)   प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदको अवस्था,

(घ) प्रदेश तथा स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता,

(ङ)   प्रदेश तथा स्थानीय तहले जनतालाई पुर्‍याउनु पर्ने सेवा,

(च)   प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता,

(छ) प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता ।

(२) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रचलित कानून बमोजिम उपलब्ध गराउने सशर्त अनुदानका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेशलाई सिफारिस गर्दा आयोगले संविधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) र उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयहरूलाई आधार लिई गर्नु पर्नेछ ।

(३)  आयोगले उपदफा (१) बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदान र  उपदफा (१) बमोजिमका आधारहरू बमोजिम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्नेछ ।

परिच्छेद-५ विविध

१७ आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी: (१) आयोगको सङ्गठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।

(२)  आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

१८ पदीय मर्यादा तथा आचरण पालन गर्नु पर्नेः आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा संविधान, यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिमको पदीय मर्यादा तथा आचरण पालन गर्नुपर्नेछ ।

१९ वार्षिक प्रतिवेदनः (१) आयोगले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदनमा अन्य विषयको अतिरिक्त देहायका विषय समेत समावेश गर्नु पर्नेछः–

(क)  आयोगको वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन सम्बन्धी विवरण तथा खर्च,

(ख)  आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिएको सिफारिस तथा सुझावको विवरण,

(ग)   सिफारिस तथा सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था,

(घ)   आयोगको आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधन तथा त्यसको उपयोगको अवस्था,

(ङ)   प्राकृतिक स्रोत तथा राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धी अन्य विषयमा गर्नु पर्ने सुधार सम्बन्धी सुझाव,

(च)   यस ऐन बमोजिम आयोगले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाहका सम्बन्धमा गरिएको अन्य काम कारबाहीको विवरण ।

(३) उपदफा (1) बमोजिमको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदमा पेश भएपछि आयोगले सो प्रतिवेदन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नेछ ।

२० नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

२१ अधिकार प्रत्यायोजन: आयोगले संविधान तथा यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालना गर्ने गरी अध्यक्ष, सदस्य, आयोगको सचिव वा नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

२२ नियम बनाउने अधिकारः (१) यो ऐनको कार्यान्वयनको लागि आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बनाउने नियममा नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार वा दायित्व पर्ने विषय समावेश भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले बनाएको नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ ।

२३ निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउने अधिकार: आयोगबाट सम्पादन हुने काम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न वा गराउनको लागि आयोगले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ ।