Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ऐन, २०६३

प्रस्तावना

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ऐन, २०६३

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

२०६३।८।८

२०६४ सालको ऐन न. २४

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना: न्यायिक निकायमा कार्यरत न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीको कार्य क्षमता र व्यावसायिक दक्षतामा अभिवृद्धि गर्न तथा कानून र न्यायको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ऐन, २०६३” रहेको छ ।

(२) यो ऐन सम्वत् २०६३ साल भाद्र २४ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।

 

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,

(क) “प्रतिष्ठान” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ ।

(ख) “परिषद्” भन्नाले दफा ६ बमोजिम गठन भएको न्यायिक प्रतिष्ठान परिषद् सम्झनु पर्छ ।

(ग) “समिति” भन्नाले दफा ९ बमोजिम गठन भएको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ ।

(घ) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा १७ को उपदफा (२) बमोजिम खटिएको वा नियुक्त भएको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “न्यायिक निकाय” भन्नाले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको अदालत, विशेष अदालत, न्यायाधिकरण वा न्यायिक निर्णय गर्ने निकाय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सरकारी वकील कार्यालय र कानून तथा न्यायको क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य निकाय समेतलाई जनाउँछ ।

(च) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

 

परिच्छेद–२ प्रतिष्ठानको स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था

३. राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको स्थापना: (१) न्यायिक निकायमा कार्यरत न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीको कार्य क्षमता र व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा कानून र न्यायको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने काम समेतको लागि राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान स्थापना गरिएकोछ ।

(२) प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र प्रतिष्ठानले आवश्यकता अनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पनि प्रतिष्ठानको कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।

 

४. प्रतिष्ठान स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने: (१) प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ ।

(२) प्रतिष्ठानको काम कारबाहीको निमित्त यसको एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

(३) प्रतिष्ठानले व्यक्तिसरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न र बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(४) प्रतिष्ठानले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र प्रतिष्ठानउपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ ।

 

५. प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार: प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:-

(क) न्यायिक निकायमा कार्यरत न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीको कार्य क्षमता र व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्नको निमित्त आवश्यकता अनुसार तालीम, प्रशिक्षण, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया तथा त्यस्तै किसिमका अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

(ख) कानून र न्यायको क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गर्ने तथा अनुसन्धानमूलक सामग्री प्रकाशन गर्ने,

(ग) कानून र न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा परामर्श तथा सूचना सेवा उपलब्ध गर्ने, गराउने,

(घ) न्यायिक निकायमा कार्यरत न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीको कार्य क्षमता र कार्य दक्षता अभिवृद्धि गर्न सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग तथा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्सँग समन्वय गर्ने,

(ङ) अर्धन्यायिक निकायमा कार्यरत न्यायिक काम गर्ने कर्मचारीको कार्य क्षमता र कार्य दक्षता अभिवृद्धि गर्न आवश्यकता अनुसार तालीम, गोष्ठी, सम्मेलन सञ्चालन गर्ने,

(च) कानून र न्यायको क्षेत्रमा देखिएका कमी, कमजोरी र त्रुटीलाई सुधार गर्न सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्ने,

(छ) कानून र न्यायको क्षेत्रमा विकसित नयाँ प्रविधि र प्रयोगको सम्बन्धमा न्यायिक निकायमा कार्यरत जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गराउने,

(ज) न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई न्याय प्रशासनको अभिन्न अङ्गको रुपमा आबद्ध गर्ने,

(झ) न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई न्याय छिटो, सरल र सर्वसुलभ गराउने उद्देश्यसँग आबद्ध गर्ने,

(ञ) न्याय सम्पादन, पैmसला कार्यान्वयन, कानून तर्जुमा र न्याय प्रशासनसम्बन्धी कार्यविधिका सम्बन्धमा ज्ञान र सीप अभिवृद्धि गरी प्रशिक्षणलाई वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने,

(ट) कानून व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धि, सक्षम, सेवामूलक तथा प्रभावकारी व्यवसायको रुपमा विकास गर्नेसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

(ठ) कानून र न्यायका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुलाई सहभागी गराई आवश्यकता अनुसार सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला सञ्चालन गर्ने,

(ड) अन्य मुलुकका न्यायिक प्रशिक्षणसम्बन्धी संस्थासँग सम्पर्क राखी प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहकार्य गर्ने,

(ढ) कानून र न्यायको क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबीच सम्पर्क निकायको रुपमा काम गर्ने,

(ण) न्यायिक निकायमा कार्यरत न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीको कार्य क्षमता र व्यावसायिक दक्षतामा अभिवृद्धि गर्न तथा कानून र न्यायको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकार, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग संयुक्त रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने,

(त) प्रतिष्ठानको कार्यक्रम सञ्चालन र विकासको लागि नेपाल सरकार, विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा व्यक्तिबाट आवश्यक स्रोत साधन जुटाउने,

(थ) न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकासको लागि विदेशी न्यायिक संस्था तथा प्रशिक्षण संस्थाहरुको अवलोकन भ्रमण तथा वैदेशिक तालीम, गोष्ठी, कार्यशाला आदि आवश्यक विविध कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाउने,

(द) तोकिएबमोजिमको अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।

परिच्छेद–३ परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था

६. परिषद्को गठन: (१) प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायको रुपमा काम गर्न एक न्यायिक प्रतिष्ठान परिषद् रहनेछ ।

(२) परिषद्को गठन देहायबमोजिम हुनेछ:

(क) प्रधान न्यायाधीश – अध्यक्ष

(ख) कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री – सदस्य

(ग) उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग – सदस्य

(घ) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुमध्येबाट दुईजना –सदस्य

(ङ) महान्यायाधिवक्ता – सदस्य

(च) सर्वोच्च अदालतका सेवा निवृत्त न्यायाधीशहरुमध्येबाट एकजना – सदस्य

(छ) डीन, कानून संकाय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय – सदस्य

(ज) पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरुमध्येबाट एकजना – सदस्य

(झ) कानून विषयमा प्राध्यापक भई कम्तीमा पाँच वर्ष अध्यापन गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट एकजना – सदस्य

(ञ) अध्यक्ष, नेपाल बार एशोसियसन – सदस्य

(ट) जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुमध्येबाट एकजना – सदस्य

(ठ) कानूनमा स्नातकोपाधि हासिल गरी न्याय र कानूनको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष काम गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट महिला, जनजाति र दलितबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी तीनजना – सदस्य

(ड) कार्यकारी निर्देशक – सदस्य–सचिव

(३) उपदफा (२) को खण्ड (घ), (च), (ज), (झ) र (ट) बमोजिमका सदस्यहरुको मनोनयन प्रधान न्यायाधीशले र खण्ड (ठ) बमोजिमका सदस्यहरुको मनोनयन नेपाल सरकारले गर्नेछ । त्यसरी मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।

(४) परिषद्ले आवश्यक देखेमा कानून र न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने कुनै विशेषज्ञलाई परिषद्को बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

 

७. परिषद्को बैठक: (१) परिषद्को बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ ।

(२) परिषद्को बैठक परिषद्को अध्यक्षको निर्देशनमा परिषद्को सदस्य–सचिवले बोलाउनेछ ।

(३) परिषद्को सदस्य–सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने सूचना सहित बैठकमा छलफल हुने विषयहरुको सूची सात दिन अगावै परिषद्का सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(४) परिषद्मा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(५) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा परिषद्का सदस्यहरुले आफुमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(६) परिषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(७) परिषद्को बैठकको निर्णय परिषद्को सदस्य–सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।

(८) परिषद्को बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद् आफैले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

 

८. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:-

(क) प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यक्रमसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने,

(ख) प्रतिष्ठानको दीर्घकालिन योजना स्वीकृत गर्ने,

(ग) प्रतिष्ठानको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने,

(घ) प्रतिष्ठानबाट भए गरेका कामको समीक्षा गर्ने,

(ङ) प्रतिष्ठानको लागि आवश्यक नियम बनाउने,

(च) तोकिएबमोजिमको अन्य काम गर्ने ।

परिच्छेद–४ समितिसम्बन्धी व्यवस्था

९. समितिको गठन: (१) यस ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्रतिष्ठानको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गर्नको लागि एक कार्यकारी समिति रहनेछ ।

(२) समितिको गठन देहायबमोजिम हुनेछ:-

(क) कार्यकारी निर्देशक – अध्यक्ष

(ख) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय – सदस्य

(ग) सचिव, न्याय परिषद् – सदस्य

(घ) रजिष्ट्रार, सर्वोच्च अदालत – सदस्य

(ङ) वरिष्ठतम् नायव महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय– सदस्य

(च) सचिव, नेपाल बार एशोसियसन – सदस्य

(छ) परिषद्ले तोकेको प्रतिष्ठानको वरिष्ठ कर्मचारी – सदस्य–सचिव

(३) समितिले आवश्यक देखेमा कानून र न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने कुनै विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिनको लागि आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

 

१०. समितिको बैठक: (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।

(२) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षको निर्देशनमा समितिको सदस्य–सचिवले बोलाउनेछ ।

(३) समितिको सदस्य–सचिवले बैठक बस्ने सूचना सहित बैठकमा छलफल हुने विषयहरुको सूची तीन दिन अगावै सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(४) समितिमा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा समितिको सदस्यहरुले आफुमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(७) समितिको निर्णय समितिको सदस्य–सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।

(८) समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

 

११. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:

(क) प्रतिष्ठानको योजना तर्जुमा गर्ने,

(ख) प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यक्रमसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने,

(ग) प्रतिष्ठानको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी परिषद्समक्ष पेश गर्ने,

(घ) अनुसन्धान तथा प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गर्ने-गराउने,

(ङ) प्रतिष्ठानबाट सञ्चालित प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुको मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,

(च) प्रशिक्षणलाई कार्यमूलक तथा व्यावहारिक बनाउन विभिन्न क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिहरुको सेवा आवधिक रुपमा आदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

(छ) तोकिएबमोजिमको अन्य काम गर्ने, गराउने ।

 

परिच्छेद–५ प्रशिक्षण कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था

१२. प्रशिक्षण कार्यक्रम र क्षेत्र निर्धारण गर्न सक्ने: (१) प्रतिष्ठानले आवश्यकता अनुसार न्यायिक निकायसँग परामर्श गरी प्रशिक्षण कार्यक्रम र तत्सम्बन्धी क्षेत्र निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम र क्षेत्रको आधारमा प्रतिष्ठानले प्रशिक्षण तथा मूल्याङ्कन पद्धति, सामग्री र विषय निर्धारण गर्नेछ ।

 

१३. प्रशिक्षण कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गराउने: (१) प्रतिष्ठानले आफुले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमलाई सम्बन्धित विशेषज्ञको सहयोग लिई समय समयमा मूल्याङ्कन गराउनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको मूल्याङ्कनको आधारमा प्रतिष्ठानले आफ्नो प्रशिक्षण कार्यक्रममा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन वा परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।

 

१४. प्रशिक्षण प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने: प्रतिष्ठानले प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थीको काम तथा विषयको प्रकृति हेरी उपयोगी तथा आधुनिक प्रशिक्षण प्रविधि प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

 

१५. प्रशिक्षण सामग्री व्यवस्था गर्न सक्ने: प्रतिष्ठानले प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुको लागि आवश्यक र उपयुक्त प्रशिक्षण सामग्रीको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

 

१६. प्रशिक्षक सूची तयार गर्ने: (१) प्रतिष्ठानले कानून र न्यायको विषयमा तालीम वा प्रशिक्षण दिन सक्ने व्यक्तिहरुको प्रशिक्षक सूची तयार गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूची तयार गर्दा प्रतिष्ठानले सम्भव भएसम्म विषयगत र क्षेत्रगत रुपमा अलग अलग सूची तयार गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिएको सूचीलाई प्रतिष्ठानले समय समयमा अद्यावधिक गर्नेछ ।

 

परिच्छेद–६ कार्यकारी निर्देशक तथा कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था

१७. कार्यकारी निर्देशकसम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रतिष्ठानको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्नको लागि एक कार्यकारी निर्देशक रहनेछ ।

(२) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा बहाल रहेको, पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा बहाल रहेको, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा काम गरिसकेको वा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्तिहरुमध्येबाट व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण कार्यमा दक्षता भएको व्यक्तिलाई न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले कार्यकारी निर्देशकको पदमा खटाउन वा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(३) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि बढीमा चार वर्षको हुनेछ र निजको कार्य सन्तोषजनक देखिएमा निजलाई एक अवधिको लागि पुनः खटाउन वा नियुक्त गर्न सकिनेछ ।

तर कार्यकारी निर्देशकको पदमा खटिएको बहालवाला न्यायाधीशलाई निजको पदावधि पूरा नहुँदै न्याय परिषद्को सिफारिसमा न्यायाधीशकै पदमा काम गर्ने गरी फिर्ता गर्न सकिनेछ ।

(४) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक तथा सेवाका अन्य शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछन् ।

 

१८. कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने: (१) कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा नगरेमा वा निजको कार्य सन्तोषजनक नदेखिएमा वा निज खराव आचरणमा लागेको छ भन्ने परिषद्लाई लागेमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले निजलाई पदावधि समाप्त नहुँदै कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनुअघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वहालवाला न्यायाधीशको पदबाट खटिएको कार्यकारी निर्देशकलाई खराब आचरणको आधारमा गरिने कारबाही निजको सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनबमोजिम हुनेछ ।

१९. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार

देहायबमोजिम हुनेछ:

(क) परिषद् तथा समितिबाट भएका निर्णय तथा निर्देशनको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ख) प्रतिष्ठानको दीर्घकालिन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी परिषद् तथा समितिमा पेश गर्ने,

(ग) प्रतिष्ठानको प्रगति विवरण तथा वार्षिक प्रतिवेदन परिषद् तथा समितिसमक्ष पेश गर्ने,

(घ) प्रतिष्ठानबाट सञ्चालित प्रशिक्षण कार्यक्रमको निरीक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने-गराउने,

(ङ) तोकिएबमोजिमको अन्य काम गर्ने ।

 

२०. न्यायाधीशलाई प्रतिष्ठानको काममा खटाउन सकिने: प्रतिष्ठानको अनुरोधमा पुनरावेदन अदालत वा

जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई प्रतिष्ठानको अनुसन्धान, अन्वेषण वा प्रशिक्षणसम्बन्धी कुनै काम गर्ने गरी अवधि तोकी काजमा खटाउन सकिनेछ ।

 

२१. प्रतिष्ठानका कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रतिष्ठानमा तोकिएबमोजिमका कर्मचारीहरु रहनेछन् ।

(२) प्रतिष्ठानका कर्मचारीको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा तोकिएबमोजिम हुनेछन् ।

(३) प्रतिष्ठानको अनुरोधमा नेपाल न्याय सेवाको कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानको काम गर्नको लागि अवधि तोकी काजमा खटाउन सकिनेछ ।

परिच्छेद–७ कोष तथा लेखापरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था  

२२. प्रतिष्ठानको कोष: (१) प्रतिष्ठानको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्:

(क) नेपाल सरकारबाट अनुदान स्वरुप प्राप्त रकम,

(ख) कुनै विदेशी सरकार, व्यक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था आदिबाट प्राप्त रकम,

(ग) प्रतिष्ठानबाट परामर्श सेवा तथा अनुसन्धान कार्यबाट प्राप्त रकम,

(घ) प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित प्रकाशनहरुको बिक्रीबाट प्राप्त रकम,

(ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नुअघि प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(३) प्रतिष्ठानको कोषको रकम कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।

(४) प्रतिष्ठानको नामबाट गरिने सबै खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यहोरिनेछ ।

(५) प्रतिष्ठानकोकोषकोखाताकोसञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

 

२३. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) प्रतिष्ठानको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानूनबमोजिम राखिनेछ ।

(२) प्रतिष्ठानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।

परिच्छेद–८ विविध

२४. उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने: (१) प्रतिष्ठानले यस ऐनबमोजिम गर्नु पर्ने कुनै कामको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोलीको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि तथा त्यस्तो उपसमिति वा कार्यटोलीका सदस्यले पाउने सुविधा प्रतिष्ठानले तोकिदिएबमोजिम हुनेछ ।

 

२५. वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नु पर्ने: (१) प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष आफुले गरेको काम कारबाहीसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराका अतिरिक्त प्रतिष्ठानले वर्षभरिमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रम, प्राप्त गरेको रकम, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हुन गएको लागत, कार्यक्रमबाट भएको उपलब्धी तथा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधार समेतका कुराहरु समावेश गर्नु पर्नेछ ।

 

२६. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) परिषद्ले यस ऐनबमोजिम आफुलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार समिति वा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(२) समितिले यस ऐनबमोजिम प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार दफा २४ बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोली, कार्यकारी निर्देशक वा प्रतिष्ठानको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(३) कार्यकारी निर्देशकले यस ऐनबमोजिम आपूmलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार आफुमातहतका अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

 

२७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत राख्नु पर्नेछ ।

 

२८. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रतिष्ठानले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

तर पारिश्रमिक, सुविधा तथा नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा नेपाल सरकारसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ ।

 

२९. राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम: राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले,

(क) सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदाका बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन ।

(ख) सो अध्यादेशबमोजिम चालू भएको कुरा वा सोबमोजिम रीत पु¥याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन,

(ग) सो अध्यादेशबमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन,

(घ) सो अध्यादेशबमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन,

(ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व वा दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहेसरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनि शुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ ।