Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४

प्रस्तावना

१.केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                               २०७५।११।१९

दलित समुदायको मानव अधिकारको सम्मान तथा हक, हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा सो समुदायको सशक्तीकरण गर्न तथा जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्य गरी राष्ट्र निर्माण तथा विकासको मूल प्रवाहमा प्रभावकारी रूपमा समाहित गर्न राष्ट्रिय दलित आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः  (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः  विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– (क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्यवाहक अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ ।

(ख) “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २५५ बमोजिमको राष्ट्रिय दलित आयोग सम्झनु पर्छ ।

(घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “दलित समुदाय” भन्नाले आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले परिभाषित गरेको समुदाय सम्झनु पर्छ ।

(च) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ ।

(छ) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार

३. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः  संविधानको धारा २५६ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः – (क) दलित समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको समिक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने,

(ख) दलित समुदायको हक, हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा सो समुदायको सशक्तीकरणका लागि दलितसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता कानूनमा गर्नु पर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,

(ग) दलित समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा सो समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, (घ) कुनै जात, जाति वा उत्पत्तिका व्यक्ति वा समुदायको उच निच दर्शाउने, जात, जातिको आधारमा सामाजिक विभेद न्यायोचित ठहराउने वा जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचार, व्यवहार, अभ्यास वा जातीय भेदभाव, छुवाछूत वा सामाजिक कुरीति विरुद्ध सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र त्यस्तो कार्यका लागि प्रचार प्रसार सामग्री तयार गरी वितरण गर्ने,

(ङ) दलित समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणको लागि  आवश्यक सूचना, जानकारी एवं चेतनामूलक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
(च) दलित समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने वा सुझाब दिने,

(छ) दलित समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,

(ज) दलित समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकार र अन्य सङ्घ संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने चेतनामूलक कार्यक्रमहरुको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,

(झ) आयोगले गरेका सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्ने, गराउने

(ञ) अध्यक्ष, सदस्य तथा आयोगका कर्मचारीको लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने वा गराउने,

(ट) आयोगको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने ।
४. राय परामर्श लिन सक्नेः  आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा अन्य संवैधानिक निकाय, सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासँग परामर्श गर्न वा राय लिन सक्नेछ ।
५. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेः  आयोगले संविधान, यो ऐन र प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काम आयोगमा कार्यरत जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने भएमा आयोगले त्यसको कारण खुलाई प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ ।
६. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेः (१) आयोगसँग सम्बन्धित कुनै विशेष प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले कार्यविधि तोकी कुनै समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समिति, कार्यदलको कार्यक्षेत्रगत शर्त त्यस्तो समिति वा कार्यदल गठन गर्दाका बखत आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम समिति वा कार्यदल गठन गर्दा संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम दलित समुदायभित्र पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ ।
७. समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेः आयोगले आवश्यकता अनुसार सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–३ उजुरी कारबाही सम्बन्धी कार्यविधि

८. उजुरी दिन सक्नेः  (१) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोगबाट वञ्चित गरेको विषयमा पीडित व्यक्ति वा निजको तर्फबाट जोसुकैले आयोग समक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी प्राप्त हुन आएमा आयोगले त्यस्तो उजुरी तोकिए बमोजिम दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) सँग सम्बन्धित विषयमा आयोगलाई अन्य कुनै माध्यमबाट जानकारी प्राप्त हुन आएमा आयोगले त्यस्तो जानकारी लिपिबद्ध गरी उपदफा (२) बमोजिम दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(४) यस ऐन बमोजिम आयोगमा उजुरी दिँदा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।
९. प्रारम्भिक छानबिन तथा कारबाहीः  (१) दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त उजुरी वा उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त जानकारी उपर आयोगले प्रारम्भिक छानबिन गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्दा प्रथम दृष्टिमा नै दलितको हक हितमा प्रतिकूल असर परेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो कार्य रोक्न सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीलाई तत्काल रोक लगाउन सक्नेछ ।
१०. उजुरीको छानबिनः  (१) दफा ९ बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्दा दलित समुदायको हक हितमा प्रतिकूल असर परेको देखिएमा त्यस्तो उजुरी उपर आयोग आफैले वा आवश्यकता अनुसार समिति गठन गरी वा आयोगका अधिकृत कर्मचारीबाट तोकिए बमोजिम छानबिन गर्र्न वा गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन गर्दा आयोग, छानबिन समिति वा छानबिन गर्ने अधिकृत कर्मचारीलाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछः – (क) कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित गराई जानकारी लिने,

(ख) कुनै व्यक्तिलाई कुनै लिखत वा कागजात वा प्रमाण पेश गर्न लगाउने,

(ग) आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरीक्षण गर्ने,
(घ) कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालयबाट जाँचबुझको विषयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन सम्पन्न भएपछि त्यसको प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उजुरीको छानबिन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
११. छानबिन नगर्नेः  दफा ९ वा १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम अन्य कुनै निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको वा भइसकेको विषयमा आयोगले छानबिन वा कारबाही गर्ने छैन ।
१२. मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्नेः (१) दफा १० बमोजिम छानबिन गर्दा मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा त्यस्तो विषयको मुद्दा गर्ने हदम्यादभित्र आयोगले मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई समेत दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस गर्दा आयोगले मुद्दा दायर गर्न सहयोग पुग्ने छानबिनकोे क्रममा सङ्कलन गरेको तथ्य, कागज तथा प्रमाणको प्रतिलिपिसमेत सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा चलाउन लेखी आएमा महान्यायाधिवक्ताले सो विषयमा आवश्यक जाँचबुझ गरी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्नेछ ।
१३. उजुरी खारेज गर्नसक्नेः (१) दफा ९ वा १० बमोजिम छानबिन गर्दा उजूरी आधारहीन देखिएमा आयोगले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो उजुरी खारेज गर्न सक्नेछ ।

(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम उजुरी खारेज गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यस्तो निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित उजुरकर्तालाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।
१४. मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्थाः  (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगमा विचाराधीन रहेको कुनै उजुरीका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षहरुले मेलमिलाप गराई पाउन संयुक्त निवेदन दिएमा आयोगले प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र हुनसक्ने विषयमा मेलमिलाप गराइदिन सक्नेछ ।

(२) कुनै उजुरीका सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलाप भएपछि मिलापत्र कार्यान्वयन नभएको विषयमा बाहेक अन्य विषयमा पुनः उजुर लाग्ने छैन । (३) मेलमिलाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१५. सिफारिस वा निर्णयको कार्यान्वयनः  (१) आयोगले संविधान वा यस ऐन बमोजिम गरेको सिफारिस वा निर्णयको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट लेखी आएमा सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीले त्यसको कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट लेखी आएको विषय कुनै कारणले कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले त्यसको कारण खुलाई अविलम्ब आयोगलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएमा आयोगले त्यस्तो विषयमा पुनः विचार गरी निर्णय गर्न र सो बमोजिम कुनै व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीलाई कुनै विषय कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाउन सक्नेछ ।

परिच्छेद–४ आयोगको कार्य सञ्चालन

१६. आयोगको कार्यालयः (१) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि काठमाडांै उपत्यकामा आयोगको एक केन्द्रीय कार्यालय रहनेछ ।   (२) आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।

१७.  आयोगको बैठकः  (१) संविधान वा यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्ने काम आयोगको बैठकको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।

(२) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(३) आयोगको सचिवले आयोगको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने विषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा साधारणतया अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ ।

(४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोजिम बैठकमा छलफल हुने विषय सूचीमा उल्लिखित विषयको अतिरिक्त अन्य कुनै विषयमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गर्न चाहेको विषय र कारण सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै आयोगको सचिवलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ आयोगको सचिवले  त्यसको जानकारी सबै सदस्यलाई दिनेछ र सो विषय आयोगको बैठकको कार्यसूचीमा परेको मानिनेछ ।

  (५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यको सहमतिले विषय सूचीमा नपरेको विषयमा पनि छलफल गरी निर्णय गर्न सकिनेछ ।

(६) आयोगमा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (७) आयोगको वैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ ।

  (८) आयोगको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ ।

(९) आयोगको निर्णयको अभिलेख आयोगको सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको दस्तखत गराई राख्नेछ ।  

(१०)नेपाल निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतले आयोगको सचिवको रुपमा काम गर्नेछ। त्यस्तो कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्म आयोगको वरिष्ठतम कर्मचारीले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ।

(११) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१८. स्वार्थ बाझिएमा निर्णय प्रकृयामा भाग लिन नहुनेः  आयोगमा विचाराधीन कुनै विषयमा आयोगको कुनै सदस्यको हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको वा निजको नजिकको नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएमा त्यस्तो सदस्यले आयोगलाई त्यस्तो कुराको पूर्व जानकारी दिई त्यस्तो विषयमा आयोगबाट गरिने निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन सक्ने छैन । 

१९. कार्य विभाजनः  अध्यक्ष र सदस्यको कार्य विभाजन आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।

२०. कार्यवाहक भई काम गर्नेः  कुनै कारणवश अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, निज संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भएमा, विदेश भ्रमणमा गएकोमा वा सात दिनभन्दा बढी समयसम्म बिदामा रहेकोमा आयोगको वरिष्ठतम् सदस्यले आयोगको कार्यवाहक अध्यक्ष भई काम गर्नेछ ।

२१.   आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्नेः  कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन । 

परिच्छेद–५ विविध

२२. आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीः  (१) आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।

(२) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

२३. पदीय मर्यादा तथा आचरण पालन गर्नु पर्नेः  (१) आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले देहाय बमोजिमको पदीय मर्यादाको पालन गर्नु पर्नेछः– (क) दलित समुदायको हक, हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न तथा दलित समुदायको सशक्तीकरणको लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्र्नेे,

(ख) विभिन्न जातजाति, समुदाय तथा सम्प्रदाय बीचको सम्बन्धमा खलल् पर्ने कुनै काम नगर्ने

(२) आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिमको पदीय आचरणको पालन गर्नु पर्नेछ । 

२४. काम कारबाहीमा सहयोग गर्नु पर्नेः  आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सहयोग माग गरेमा त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउनु त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।

२५.   कार्यान्वयनको लागि लेखी पठाउन सक्नेः   संविधान वा यस ऐन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीले आयोगले दिएको आदेश, आयोगको निर्णय वा सिफारिस जानीजानी कार्यान्वयन नगरेमा वा आयोगलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध नगराएमा आयोगले त्यस्तो निकाय वा अधिकारीको तालुक निकाय वा अधिकारी समक्ष सो विषय कार्यान्वयन गराउनको लागि लेखी पठाउन सक्नेछ ।

२६.    वार्षिक प्रतिवेदनः  आयोगले संविधानको धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्र्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा अन्य विषयहरूको अतिरिक्त देहायका विषयहरू समेत समावेश गर्नु पर्नेछः 

 (क)  आयोगको वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनको विवरण तथा लागत खर्च,

(ख) आयोगमा परेका उजुरीको विवरण तथा त्यस्तो उजुरी उपर आयोगले गरेको निर्णय तथा आदेशको विवरण

(ग) आयोगले नेपाल सरकार वा अन्य कुनै निकायलाई दिएको सुझाव तथा त्यस्तो निकायलाई गरेको सिफारिसको विवरण,

(घ)  खण्ड (ग) बमोजिमको सुझाब तथा सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था,

(ङ) आयोगको आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधन तथा त्यसको उपयोगको अवस्था,

(च) यस ऐन बमोजिम आयोगले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व निर्वाहका सम्बन्धमा गरिएको अन्य काम कारबाहीको विवरण । 

२७.   नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः  आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत् राख्नु पर्नेछ । 

२८. अधिकार प्रत्यायोजनः आयोगले संविधान तथा यस ऐन बमोजिम आफु लाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी अध्यक्ष, सदस्य, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै निकाय वा स्थानीय सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

 २९. नियम बनाउने अधिकारः  (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागि आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

   (२) उपदफा (१) बमोजिम बनाउने नियममा नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार वा दायित्व पर्ने विषय समावेश भएमा आयोगले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले बनाएको नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ । 

३०. निर्देशिका बनाउने अधिकारः  आयोगले सम्पादन गर्नु पर्ने काम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्ने वा गराउनको लागि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ ।

३२.    असल नियतले गरेको कामको बचाउः  आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी वा आयोगले खटाएको कुनै पनि व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीका सम्बन्धमा नीजहरू उपर कुनै कानूनी कारबाही चलाइने छैन ।

३३. खारेजी र बचाऊः  (१) सम्वत् २०५८ साल चैत्र ६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम  गठित राष्ट्रिय दलित आयोग विघटन गरिएको छ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आयोगबाट भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ (३) यो ऐन लागू हुँदाका बखत उपदफा (१) बमोजिमको राष्ट्रिय दलित आयोगमा बहाल रहेका पदाधिकारीहरू यो ऐन लागू भएपछि स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।