Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

राज्य अदालत उन्मूलन एेन २०१७

राज्य अदालत उन्मूलन ऐन, २०१७

प्रमाणीकरण र नेपाल राजपत्रमा
प्रकाशन मिति
२०१७।२।२
संशोधन गर्ने ऐनः
१. खारेजी र संशोधन ऐन, २०२२ २०२२।१२।१०
२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन
गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७
२०१७ सालको ऐन नं. २ २०१७ सालको ऐन नं. २
राज्य अदालत उन्मूलन गर्नको निमित्त बनेको ऐन राज्य अदालत उन्मूलन गर्नको निमित्त बनेको ऐन
शान्ति व्यवस्था र नेपालका नागरिकहरूको सुविधा कायम राख्नको लागि वर्तमान न्याय
प्रशासनमा सुधार ल्याउन राज्य अदालतहरू उन्मूलन गर्नु परेकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको छैठौं वर्षमा संसदले यो ऐन
बनाएको छ ।

२. राज्य अदालत खारेज हुने

(१) यो ऐन प्रारम्भ भएका मितिदेखि नेपालभित्र रहेका सबै राज्य अदालतहरू खारेज गरिएका छन

(२) उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएका राज्य अदालतमा दायर भएका छिन्न बाँकी सबै मुद्दा मामिलाका मिसिल र छिनुवा मिसिल, असूल गर्न बाँकी दण्ड जरिवाना कैदको लगत समेतका कागजपत्र नेपाल सरकारले तोकिदिएको जिल्ला अदालतमा सर्नेछ र सो अदालतले आफूकहाँ परेको मुद्दा मामिला सरह छिन्ने, हिफाजतसँग राख्ने तथा बाँकी दण्ड जरिवाना कैद जितौरी बक्सौनी असूल गर्ने र झगडियाको बिगो भरिभराउ गरिदिनु पर्नेमा समेत नेपाल कानुन बमोजिम गर्नेछ ।

५. कागजपत्र बुझाउनु पर्ने

यस ऐन बमोजिम जिल्ला अदालतमा सर्ने कागजपत्र नेपाल सरकारले तोकेको अवधिभित्र जिल्ला अदालतमा बुझाई सक्नु सबै राजा रजौटा वा राज्य अदालतमा काम गर्ने कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।

६. कागजपत्र नबुझाएमा गर्ने

दफा ५ बमोजिम बुझाउनु पर्ने कागजपत्र तोकिएर्को म्यादभित्र कुनै राजा रजौटाले नबुझाएमा सो कागजपत्र नबुझाएसम्म त्यस्ता राजा
रजौटाको कुनै राज्यको आम्दानी नेपाल सरकारका आदेशले रोक्का हुन सक्नेछ ।

८. राज्य अदालत उन्मूलन अध्यादेश,२०१६ खारेज वा निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम

राज्य अदालत उन्मूलन अध्यादेश, २०१६ खारेज वा निष्क्रिय भएपछि अर्कै अभिप्राय नदेखिएमा, सो खारेजी वा निष्क्रियताले–
(क) खारेज वा निष्क्रिय हुँदाको बखत कायम नभएको कुनै कुरालाई जगाउँदैन, वा
(ख) त्यसरी खारेज वा निष्क्रिय भएको अध्यादेश बमोजिम चालू भएको कुरा वा सो बमोजिम रीत पु¥याई अघिनै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्दैन, वा

(ग) त्यसरी खारेज वा निष्क्रिय भएको अध्यादेश बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्दैन, वा
(घ) त्यसरी खारेज वा निष्क्रिय भएको अध्यादेश विरुद्ध गरेको कुनै कसूर वापत गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्दैन, वा
(ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड, सजाय, जफतका सम्बन्धमा गरिएको कुनै तहकिकात कानुनी कारवाई वा उपायलाई असर पार्दैन र उक्त अध्यादेश कायम छँदा सरह गरी त्यस्तो कुनै तहकिकात, कानुनी कारवाई वा उपायलाई शुरु गर्न, चालू राख्न वा चालू गर्न सकिनेछ र त्यस्तो दण्ड सजाय वा जफत पनि गरिनेछ ।