Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२

लालमोहर र प्रकाशन मिति

२०५२।१०।१७

संशोधन गर्ने ऐन
१. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९                                                                                           २०५९।३।५

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून  संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                             –  २०६६।१०।०७
३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                            – २०७२।११।१३
४. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४               – २०७४।६।३०

 ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                                                        – २०७५।११।१९

२०५२ सालको ऐन नं. ८
……………

राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न र देशको आर्थिक विकास द्रुततर गतिले गर्नको निमित्त अधिक से अधिक राजस्व परिचालन गर्न भन्सार, अन्तःशुल्क तथा कर प्रशासन क्षेत्रमा हुने राजस्व चुहावटलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण तथा रोकथाम गरी राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्न वाञ्छनीय भएकोले

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको चौबीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२” रहेको छ ।

(२) यो ऐन नेपाल……….भर  लागू हुनेछ र नेपाल……….बाहिर जहाँसुकै बसेको भएपनि सबै नेपाली नागरिकलाई र नेपालमा राजस्व चुहावट गरी विदेशमा बस्ने गैर नेपाली नागरिक वा संस्थालाई समेत लागू हुनेछ ।

(३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मिति देखि प्रारम्भ हुनेछ ।

 

२. परिभाषा: विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “राजस्व” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, आयकर, मनोरञ्जन कर, होटल कर, सवारी साधन कर, घरजग्गा बहाल कर, ठेक्का कर र सम्पत्ति कर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने अन्य करलाई समेत जनाउँछ ।

(ख) “राजस्व चुहावट” भन्नाले दफा ४ मा उल्लेख भए बमोजिमको कसूर सम्झनु पर्छ ।

(ग)………

(घ) “अनुसन्धान अधिकृत” भन्नाले राजस्व चुहावट ………..को अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न यस ऐन बमोजिम तोकिएको कर्मचारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महानिर्देशक आफैले त्यस्तो कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गरेकोमा निजलाई समेत जनाउँछ ।

(ङ) “कर्मचारी” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम गठित नेपाल प्रशासन सेवा अन्तर्गतको राजस्व समहूमा कार्यरत कर्मचारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सो समूहमा काजमा रही कार्यरत रहेका अन्य कुनै निजामती तथा प्रहरी सेवा वा समूहको कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ ।

(च) “विभाग” भन्नाले राजस्व अनुसन्धान विभाग सम्झनु पर्छ ।

(छ) “महानिर्देशक” भन्नाले विभागको महानिर्देशक सम्झनु पर्छ ।

(ज) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था

३. राजस्व चुहावट गर्न नहुनेः कुनै पनि व्यक्तिले राजस्व चुहावट गर्न, गराउन वा गर्ने उद्योग गर्न वा त्यस्तो कार्य गर्न कुनै पनि कर्मचारीलाई कुनै पनि प्रकारले मद्दत गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा मतियार हुनु हुँदैन ।

४. राजस्व चुहावट गरेको मानिनेः कुनै पनि व्यक्तिले देहायको कुनै कार्य गरेमा राजस्व चुहावटको कसूर गरेको मानिनेछ :-

(क) नेपाल सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिर्ने वा कम तिर्ने नियतले कुनै काम गरेमा ।

(ख) कम राजस्व तिर्ने वा राजस्व नतिर्ने उद्देश्यले गलत लेखा, विवरण वा कागजात प्रस्तुत गरी वा नगरी प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिरे वा नबुझाएमा वा तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व भन्दा घटी राजस्व तिरेमा वा बुझाएमा ।

(ग) कुनै पनि मालवस्तुको निकासी पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिरी वा नबुझाई राजस्व छलेमा वा छल्ने प्रयत्न गरेमा ।

(घ) कुनै व्यक्तिले अन्य कुनै व्यक्तिको नामबाट कुनै उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गरी कुनै वस्तु निकासी वा पैठारी गरेमा वा कुनै विदेशी कम्पनी वा संस्थाको एजेन्ट भएमा सो कुरा नदेखाई प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु वा बुझाउनु पर्ने राजस्व नतिरी वा नबुझाई राजस्व छलेमा ।

(ङ) राजस्व तिर्नु, बुझाउनु वा दाखिल गर्नु पर्ने कार्यालय वा सो कार्यालयको कर्मचारीको कार्यमा अनधिकार बाधा उत्पन्न गरेमा वा त्यस्तो कार्यालय वा कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी आफूले तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरेमा वा जति तिर्नु पर्ने हो सो भन्दा कम रकम तिरेमा वा त्यस्तो कुनै कार्य गर्ने गराउने प्रयत्न गरेमा ।

(च) राजस्व बुझाउनु पर्ने कार्यालयको कर्मचारीसंग मिलोमतो गरी वा नगरी नेपाल सरकारलाई प्रचलित कानूनबमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजस्व रकममा हेरफेर वा परिवर्तन गरेमा वा राजस्व बुझाएको देखिने गलत लिखत तथा कागजात पेश गरेमा वा प्राप्त भएमा ।

५. ……

 

६. विभागको अधिकार क्षेत्र ः (१) कुनै व्यक्तिबाट भएको राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात र तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही विभागले गर्नेछ ।

(२) … … …

 

७. राजस्व चुहावट……..को सूचना: कसैले राजस्व चुहावट………… गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले तत्सम्बन्धी विवरण वा सबूद प्रमाण खुलाई सो कुराको सूचना लिखित वा मौखिक रुपमा विभाग समक्ष दिन सक्नेछ । त्यस्तो सूचना कुनै व्यक्तिले आफ्नो नाम नखुलाई वा आफ्नो नाम गोप्य राख्ने शर्तमा दिन सक्नेछ ।

परिच्छेद–३ अनुसन्धान तथा तहकिकात

८. विभागले अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नु पर्ने:  राजस्व चुहावट……..को सम्बन्धमा दफा ७ बमोजिम विभाग समक्ष प्राप्त हुन आएको सूचना वा अन्य कुनै श्रोतबाट प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा विभागले तीस दिनभित्र यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी कारबाही चलाउनु पर्नेछ ।

 

९. अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी विभागको अधिकार: (१) यस ऐन बमोजिम विभागले राजस्व चुहावट……….को सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा देहायको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ :-

(क) सम्बन्धित कार्यालय वा कुनै व्यक्तिको साथमा रहेको सम्बद्ध कागजात वा प्रमाणको लिखत वा अन्य कुनै कुरा विभागमा पठाउन वा निश्चित समयभित्र विभाग समक्ष पेश गर्न आदेश दिने, वा

(ख) राजस्व चुहावट को कसूरको आरोप लागेको व्यक्ति वा सम्बद्ध तथ्यहरुको जानकारी भएको भन्ने विभागले सम्झेको व्यक्तिलाई उपस्थित गराई निजलाई सोधपुछ गर्ने र निजको बयान लिने।

(२) राजस्व चुहावट ……..को कसूरको आरोप लागेको व्यक्तिसित विभागले बयान लिई सकेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई आवश्यकतानुसार थुनामा राख्न वा खोजेको बखत हाजिर हुने कागज गराई छाड्न वा तारिखमा राख्न सक्नेछ ।

(३) भ्रष्टाचारको कसूरको आरोपमा कारबाही चलाइएको कर्मचारी पदमा रही रहँदा आफ्नो विरुद्धको प्रमाण लोप वा नष्ट गर्न सक्ने वा अनुसन्धान तथा तहकिकातमा बाधा व्यवधान पुर्याउन सक्ने मनासिव कारण भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई पदबाट निलम्बन गर्न विभागले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ । यसरी लेखी आएमा अर्थ मन्त्रालयले तत्काल निलम्बन गर्ने कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

(४) राजस्व चुहावट……..को कसूरको आरोपमा कारवाही चलाइएको व्यक्ति ………. फरार भै बेपत्ता हुन सक्तछ भनी सम्झनु पर्ने कुनै मनासिव कारण भएमा वा बिगो हानी नोक्सानी भएको देखिएमा विभागले निजसँग बिगो र निजलाई हुन सक्ने जरिवानाको रकम बराबर धरौटी वा जमानत मागी तारेखमा छोड्न सक्नेछ र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा निजलाई थुनामा राख्न सक्नेछ ।

(५) विभागले समय तोकी कुनै लिखत वा अन्य कुनै वस्तु पेश गर्न वा कुनै कुराको जानकारी दिन सम्बन्धित कार्यालय वा सम्बन्धित कर्मचारीलाई लेखी पठाएको वा कुनै व्यक्तिलाई विभाग समक्ष उपस्थित हुन आदेश दिएकोमा,–

(क) सो बमोजिम तोकिएको समयभित्र सो कार्यालयले त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा विभागले सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख उपर विभागीय कारवाही चलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र यसरी लेखी आएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत्काल कारबाही चलाउनु पर्ने ।

(ख) सो बमोजिम तोकिएको समयभित्र त्यस्तो कर्मचारीले लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा वा त्यस्तो व्यक्ति विभागमा उपस्थित नभएमा निजलाई विभागले एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम विभागीय कारबाही वा जरिवाना भएपछि पनि कुनै कार्यालय, कर्मचारी वा व्यक्तिले विभागको आदेशको पालना नगरेमा सो कार्यालयको प्रमुख, कर्मचारी वा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन विभागले तोकिए बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गरी निजबाट त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश गर्न, गराउन वा निजबाट आवश्यक जानकारी लिन सक्नेछ । त्यसरी पक्राउ भएको कार्यालय प्रमुख, कर्मचारी वा व्यक्तिले विभाग समक्ष त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा तत्सम्बन्धी जानकारी नदिएमा निजलाई विभागले बढीमा सात दिनसम्म थुनामा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

(७) आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम कुनै ठाउँको तलासी लिने वा लिन लगाउने र त्यसरी तलासी लिँदा आवश्यक देखिएको कुनै वस्तु वा कागजपत्र विभागले आफ्नो कब्जामा लिन वा त्यस्तो कागजपत्रको प्रतिलिपि उतार्न सक्नेछ । विभागले यसरी कब्जामा लिएको वस्तु वा कागजपत्रको भरपाई दिनु पर्नेछ ।

 

१०. अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सक्नेः (१) यस ऐन बमोजिम राजस्व चुहावट ………… सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात महानिर्देशकले आवश्यकतानुसार आफै गर्न वा विभागको कुनै कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत भई काम गर्न तोक्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यकतानुसार अन्य सरकारी निकाय वा सरकारी कर्मचारीलाई यस ऐन बमोजिम राजस्व चुहावट ………….. सम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने काम तोक्न सक्नेछ ।

 

११. अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐन बमोजिम गरिने अनुसन्धान तथा तहकिकातको सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:–

(क) राजस्व चुहावट ………. को कसूर अनुसन्धान अधिकृतको उपस्थितिमा भएमा कसूरदारलाई पक्राउ गरी कारवाही चलाउने ।

(ख) राजस्व चुहावट ………… को कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा वा सबूद प्रमाण संकलन गर्दा कसूरमा मुछिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, कुनै सरकारी, अर्ध सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय, गोदाम वा आवश्यकता अनुसार अन्य कुनै स्थानको खानतलासी लिने, त्यस्तो गोदाम वा स्थानलाई सील गर्ने, सम्बन्धित कागजपत्र वा मालवस्तु आफ्नो कब्जामा लिने, अभियुक्तको बयान लिने, सरजमीन मुचुल्का तयार गर्ने समेत प्रचलित कानून बमोजिम प्रहरीले पाएको सबै अधिकार निजले प्रयोग गर्न सक्ने ।

(ग) अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा अभियुक्तलाई तारेखमा राख्ने, धरौटी वा जमानी लिई छाड्ने र धरौटी राख्न वा जमानी दिन नसकेमा थुनामा राख्ने बारे प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई भए सरहको अधिकार पनि अनुसन्धान अधिकृतले प्रयोग गर्न सक्ने ।

(घ) यस ऐन अन्तर्गतको काम कारवाही गर्दा आफ्नो ओहदाको हैसियतले ज्ञात हुन आएको कुनै कुरा वा दाखिल भएको कागजपत्रको गोप्यता प्रचलित कानूनले बाध्य गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा भंग नगर्ने ।

तर त्यस्तो कुरा वा कागजपत्र अन्य मुद्दा मामिलाको निमित्त आवश्यक प्रमाण लाग्ने किसिमको छ भन्ने कुरा मुद्दा हेर्ने  अधिकारीलाई लागेमा निजको आदेशबाट कानूनद्वारा अधिकृत व्यक्तिका समक्ष त्यस्तो कुरा वा कागजपत्रको गोप्यता सम्बन्धी कुरा व्यक्त गरेमा गोप्यता भंग गरेको मानिने छैन ।

(ङ) यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा कुनै मालवस्तु वा कागजपत्र कब्जा गर्नु पर्दा सोको निस्सा सम्बन्धित कार्यालय वा व्यक्तिलाई दिई त्यस्तो मालवस्तु वा कागजपत्र सुरक्षित रुपमा राख्ने ।

(च) यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकृतले गरेको प्रत्येक काम कारबाहीको प्रतिवेदन महानिर्देशकलाई दिनु पर्ने ।

(२) महानिर्देशक आफैले यस ऐन बमोजिमको कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गरेमा उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान अधिकृतलाई प्राप्त कुनै वा सबै अधिकार निजले समेत प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

१२. पक्राउ गर्नेः (१) यस ऐन बमोजिमको कुनै कसूरको अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु पर्ने भएमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले सोको कारण र त्यस्तो व्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरण सहित मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पक्राउ गर्ने अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनबाट पक्राउ गर्नु पर्ने कारण मनासिब देखिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको व्यक्तिलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूर गर्ने व्यक्ति तत्काल पक्राउ नगरिएमा त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने उम्कने वा निजले प्रमाण दसी वा सबूद नष्ट गर्ने मनासिब कारण भएमा वा कसूरसँग सम्बन्धित फरार रहेको व्यक्ति फेला परेमा वा कसूर गरिरहेको अवस्थामा फेला परेमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्कालै जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई जुनसुकै ठाउँमा पक्राउ गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष स्वीकृतिको लागि पक्राउ परेकोव्यक्ति सहित उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।

 

१३. थुनामा राख्न सकिने: यस ऐन अन्तर्गत पक्राउ परेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको स्वीकृति लिई एकपटकमा पन्ध्र दिनमा नबढाई बढीमा पैंतालीस दिनसम्म थुनामा राख्न सकिनेछ ।

 

परिच्छेद–५ मुद्दा सम्बन्धी कारवाही र कसूर सम्बन्धी व्यवस्था

१८. मुद्दा दायर गर्ने: (१) राजस्व चुहावटको कसूर सम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धान अधिकृतले विभागको स्वीकृति लिई नेपाल सरकारको नामबाट मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष दायर गर्नेछ ।

(२) … … …

 

१९. नेपाल सरकार वादी हुनेः यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ ।

 

२०. हदम्यादः यस ऐन बमोजिमको कसूरमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद अनुसन्धान तथा तहकिकात समाप्त भएको मितिले पैंतीस दिनसम्म हुनेछ ।

 

२१. पुनरावेदन: (१) यस ऐन बमोजिमको कसूरमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा विभागबाट भएको निर्णयबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले सो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

(२) … … …

 

२२. मुद्दाको कार्यविधिः यस ऐन बमोजिमको कसूरमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट मुद्दाको कारवाही गर्दा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।

 

२३. दण्ड सजायः (१) राजस्व चुहावटको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना गरी कसूरको मात्रा हेरी तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ ।

(२) …………..

 

२४. बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय: यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी काम कारवाहीमा कसैले बाधा विरोध गरेमा विभागले निजलाई दशहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

 

२५. … … …

परिच्छेद–६ विविध

 

२६. विशेषज्ञ वा कर्मचारीलाई काममा लगाउन सकिनेः यस ऐन अन्तर्गतको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी काम कारवाहीको सम्बन्धमा विभागले विशेषज्ञको राय लिन वा कुनै विशेषज्ञ वा अन्य कर्मचारीलाई काजमा लिई काममा लगाउन सक्नेछ ।

 

२७. सहयोग गर्नु पर्नेः यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा विभाग वा अनुसन्धान अधिकृतलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

 

२८. विभागको काम कारवाही गोप्य रहनेः (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा विभागले संकलन गरेको सूचना, प्रमाण, कागजात तथा सम्पूर्ण काम कारवाही गोप्य रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दा मामिला वा अन्य कानूनी कारवाहीको सिलसिलामा अदालत वा कानूनद्वारा अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा विभागले संकलन गरेको सूचना, प्रमाण, कागजात तथा सम्पूर्ण काम कारवाहीहरुको निरीक्षण गर्न यस दफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

 

२९. पुरस्कारः कसैले राजस्व चुहावट ……….. सम्बन्धी कसूर गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना दिने सुराकीलाई यस ऐन अन्तर्गत दायर गरिएको मुद्दाको अन्तिम किनारा भएपछि असुल भएको बिगोको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी पुरस्कार दिइनेछ । एकभन्दा बढी व्यक्तिहरुको सुराकबाट मुद्दा दायर भएकोमा पुरस्कारको रकम सुराकीहरुलाई दामासाहीको हिसाबले दिइनेछ ।

 

३०. सुराकी र त्यसको विवरण गोप्य राख्ने: यस ऐन बमोजिम कसैले राजस्व चुहावट ……….. को कसूर गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना दिने सुराकीको नाम, ठेगाना र निजबाट प्राप्त भएको सूचनाको विवरण गोप्य राखिनेछ ।

१. धनी पत्ता नलागेमा मालवस्तु सरकार लाग्ने:  (१) यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूरसित सम्बन्धित मालवस्तुको धनी पत्ता नलागेमा अनुसन्धान अधिकृतले कब्जा गरिएको मालवस्तुको कुनै हकदार भए हकदावी गर्न आउनु भनी सबैले देख्ने ठाउँमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कब्जा गरिएको मालवस्तु उपर कसैको हकदावी परेमा महानिर्देशकले अनुसन्धान गरेकोमा अर्थ मन्त्रालय समक्ष र अन्य अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान गरेको भए महानिर्देशक समक्ष निर्णयको लागि पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कब्जा गरिएको मालवस्तु उपर हक दावी नपरे वा हकदावी नपुग्ने ठहराई अर्थ मन्त्रालय वा महानिर्देशकबाट निर्णय भएमा त्यस्तो मालवस्तु नेपाल सरकारको हुनेछ ।

३२. मालवस्तु लिलाम गर्न सकिने: यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरको सम्बन्धमा कब्जा गरिएको कुनै मालवस्तु लामो समयसम्म कब्जामा राख्दा खिया लागी वा अरु कुनै परिवन्दबाट टुटफुट वा नोक्सान हुनसक्ने देखिएमा वा सडी गली जाने भएमा वा पुरानो भै मूल्य घट्न जाने भएमा वा वेवारिसे भएमा वा स्थान अभावको कारणबाट राख्न नसकिने भएमा वा संरक्षण प्रदान गर्न नसकिने अवस्थाको भएमा र चौपायालाई महानिर्देशक बाहेक अन्य अनुसन्धान अधिकृतले महानिर्देशकको स्वीकृति लिई र महानिर्देशकले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई त्यस्तो मालवस्तुको पञ्चकिर्ते मोल कायम गरी सो मोलमा मालधनीले नै सकार गर्न मञ्जूर गरेमा निजको कागज गराई निजलाई सो मालवस्तु जिम्मा लगाई दिनु पर्नेछ । मालधनीले सकार नगरेमा तोकिए बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी अनुसन्धान अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तु लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ ।

त्यसरी लिलाम बिक्रीबाट आएको रकम पछि ठहरे बमोजिम गर्ने गरी धरौटी स्याहामा आम्दानी बाँधिनेछ । यस्तो लिलाम बढाबढ भएको मालवस्तु पछि मालधनीलाई फिर्ता दिने ठहरेमा सो मालधनीले सो मालवस्तुको लिलाम बिक्रीबाट आएको रकम मात्र फिर्ता पाउनेछ र त्यस्तो मालवस्तु पाउँ भन्ने निजको कुनै हक दावी लाग्ने छैन ।

३३. बरामद भएको मालवस्तु जफत हुने: यो ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर गरेको ठहरिएमा कब्जा भएको सबै मालवस्तु, सवारी साधन, चौपाया र अन्य वस्तु समेत जफत हुनेछ ।

 

३४. अनुसन्धान तथा तहकिकातमा संलग्न कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही हुने: यो ऐनको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकृत वा अनुसन्धान तथा तहकिकातमा संलग्न अन्य कर्मचारीले जानी जानी कुनै व्यक्तिलाई दुःख दिने नियतले कुनै कार्य गरेको वा बदनियत साथ राजस्व चुहावटमा मद्दत गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गरिनेछ र त्यसरी मर्का पर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

 

३५. असल नियतले गरेको कामको बचाउ:  महानिर्देशक, अनुसन्धान अधिकृत वा अनुसन्धान तथा तहकिकातमा संलग्न अन्य कर्मचारीले यस ऐन बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असल नियतले गरेको काम कारबाहीमा निज व्यक्तिगत रुपमा जवाफदेही हुने छैन ।

३६. अधिकार प्रत्यायोजन: यस ऐन बमोजिम विभाग वा महानिर्देशकलाई प्राप्त अधिकारहरु मध्ये कुनै वा सबै अधिकारहरु आवश्यकतानुसार अनुसन्धान अधिकृत वा अन्य कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ ।

३७. राजस्व प्रहरीको व्यवस्था: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले विभाग अन्तर्गत रहने गरी राजस्व प्रहरीको व्यवस्था गरी तोकिए बमोजिम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

३८. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्नेः राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले विभागलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

३९. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः  महानिर्देशकले प्रत्येक वर्ष श्रावण १ गतेदेखि पौष मसान्तसम्म र माघ १ गतेदेखि आषाढ मसान्तसम्म आफूले गरे गराएको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी कार्यको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

४०. नियम बनाउने अधिकार:  यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।

४१. बाझिएमा गर्ने: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा लेखिएको जतिमा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

४२. अघि भै सकेको काम कारबाही यसै ऐन अन्तर्गत भएको मानिने: यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि प्रचलित कानून बमोजिम विभागबाट अनुसन्धान तथा तहकिकात भै दायर हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरु समेत यसै ऐन बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात भएको मानी उक्त मुद्दाहरु समेत यसै ऐन अन्तर्गत दायर गरिनेछन्।