Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४

राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२०७४।०७।१२

संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ४७

राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कृषि, वन, पर्यटन, आयुर्वेद, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राच्य दर्शन, प्राविधिक, व्यावसायिक तथा अन्य विषयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानद्वारा गुणात्मक र स्तरयुक्त उच्च शिक्षाको अवसर सबै क्षेत्रका जनतालाई सुलभ रूपमा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय विकासमा दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति गर्न र बहु विश्वविद्यालयको अवधारणा अनुरूप प्रतिस्पर्धाको आधारमा उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा अभिवृद्घि गर्दै देशको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक वातावरणलाई अझ बढी स्वच्छ, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन नेपाल सरकारको लगानीमा राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४” रहेको छ ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “अनुसन्धान केन्द्र” भन्नाले दफा १५ बमोजिमको अनुसन्धान केन्द्र सम्झनु पर्छ ।

(ख) “उपकुलपति” भन्नाले दफा २४ बमोजिमको उपकुलपति सम्झनु पर्छ ।

(ग) “क्याम्पस” भन्नाले विश्वविद्यालयको आ·िक क्याम्पस सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस समेतलाई जनाउँछ ।

(घ) “कार्यकारी परिषद्” भन्नाले दफा १२ बमोजिमको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “कुलपति” भन्नाले दफा २२ बमोजिमको कुलपति सम्झनु पर्छ ।

(च) “डीन” भन्नाले सङ्कायको प्रमुख सम्झनु पर्छ ।

(छ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

(ज) “निर्देशक” भन्नाले दफा २७ बमोजिमको निर्देशक सम्झनु पर्छ ।

(झ) “पाठ्यक्रम विकास केन्द्र” भन्नाले दफा १८ बमोजिमको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सम्झनु पर्छ ।

(ञ) “प्राज्ञिक परिषद्” भन्नाले दफा १० बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ ।

(ट) “रजिष्ट्रार” भन्नाले दफा २५ बमोजिमको रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ ।

(ठ) “विद्यापरिषद्” भन्नाले दफा १६ बमोजिमको विद्यापरिषद् सम्झनु पर्छ ।

(ड) “विश्वविद्यालय” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको राजर्षिजनक विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ ।

(ढ) “शिक्षक” भन्नाले विश्वविद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने गराउने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका प्रशिक्षक तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा शिक्षक भनी तोकिएका व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ ।

(ण) “सभा” भन्नाले दफा ७ बमोजिमको विश्वविद्यालय सभा सम्झनु पर्छ ।

(त) “सहकुलपति” भन्नाले दफा २३ बमोजिमको सहकुलपति सम्झनु पर्छ ।

(थ) “सेवा आयोग” भन्नाले दफा २१ बमोजिमको सेवा आयोग सम्झनु पर्छ ।

(द) “सङ्काय” भन्नाले दफा १४ बमोजिमको सङ्काय सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ विश्वविद्यालयको स्थापना

३. विश्वविद्यालयको स्थापनाः (१) कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कृषि, वन, पर्यटन, आयुर्वेद, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्राच्य दर्शन, प्राविधिक, व्यावसायिक तथा अन्य विषयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने काम समेतको लागि राजर्षिजनक विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ ।

(२) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय धनुषा जिल्लामा रहनेछ ।

(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत जनकपुर नगरपालिकामा सञ्चालित रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस, जनकपुरधामलाई विश्वविद्यालयको आधार क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

४. विश्वविद्यालय स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेः (१) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।

(२) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

(३) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचविखन गर्न वा अन्य किसिमको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह नालिस उजुर गर्न र विश्वविद्यालय उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ ।

(५) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–३ विश्वविद्यालयको सङ्गठन तथा पदाधिकारी

५. विश्वविद्यालयको सङ्गठनः विश्वविद्यालयको सङ्गठन देहाय बमोजिम हुनेछ र यिनीहरूको सामूहिक रूप नै विश्वविद्यालयको स्वरूप हुनेछः–

(क) सभा,

(ख) प्राज्ञिक परिषद्,

(ग) कार्यकारी परिषद्,

(घ) सेवा आयोग,

(ङ) सङ्काय,

(च) अनुसन्धान केन्द्र,

(छ) विद्यापरिषद्,

(ज) क्याम्पस,

(झ) तोकिए बमोजिमका अन्य निकायहरू ।

 

६. विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूः विश्वविद्यालयमा देहायका पदाधिकारीहरू रहनेछन्ः–

(क) कुलपति,

(ख) सहकुलपति,

(ग) उपकुलपति,

(घ) सेवा आयोगको अध्यक्ष,

(ङ) रजिष्ट्रार,

(च) डीन,

(छ) निर्देशक,

(ज) क्याम्पस प्रमुख,

(झ) तोकिएका अन्य पदाधिकारीहरू ।

परिच्छेद–४ सभाको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

७. सभाको गठनः (१) विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायको रूपमा एक सभा रहनेछ ।

(२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) कुलपति –अध्यक्ष

(ख) सहकुलपति –उपाध्यक्ष

(ग) उपकुलपति –सदस्य

(घ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) –सदस्य

(ङ) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग –सदस्य

(च) अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू मध्येबाट दुई जना –सदस्य

(छ) सचिव, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय –सदस्य

(ज) नेपाल सरकारको शिक्षा विषय हेर्ने मन्त्रालयको सचिव –सदस्य

(झ) डीन –सदस्य

(ञ) निर्देशक –सदस्य

(ट) क्याम्पस प्रमुखहरूमध्येबाट दुई जना –सदस्य

(ठ) शिक्षकहरूमध्येबाट एक जना –सदस्य

(ड) विश्वविद्यालय रहेको क्षेत्रको नगरपालिकाको प्रमुख –सदस्य

(ढ) सम्बन्धित प्रदेशका महन्तहरुमध्येबाट एक जना –सदस्य

(ण) सभापति, विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घ –सदस्य

(त) सभापति, विश्वविद्यालय कर्मचारी युनियन –सदस्य

(थ) सभापति, विश्वविद्यालयका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापतिहरुमध्येबाट एक जना –सदस्य

(द) शिक्षाविद् तथा समाजसेवीहरू मध्येबाट कम्तीमा  एक जना महिला र एक जना दलित रहने गरी चार जना –सदस्य

(ध) उद्योगपति, व्यापारी तथा कृषकहरूमध्येबाट कम्तीमा दुई जना महिला सहित छ जना –सदस्य

(न) भौतिक तथा आर्थिक सहयोग दाताहरूमध्येबाट तीन जना –सदस्य

(प) रजिष्ट्रार –सदस्य¬ सचिव

(३) उपदफा (२) बमोजिमका पदेन सदस्यहरू बाहेक अन्य सदस्यहरूको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ ।

(४) मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।

(५) कुनै कारणले मनोनीत सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ ।

 

८. सभाको बैठकः (१) सभाको बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ ।

(२) सभाको बैठक सभाको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(३) सभाको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना सभाको सदस्य सचिवले सभाका सबै सदस्यहरूलाई दिनेछ ।

(४) सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।

(५) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको अध्यक्षले, निजको अनुपस्थितिमा सभाको उपाध्यक्षले र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा उपकुलपतिले गर्नेछ ।

(६) सभाको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(७) सभाको बैठकको निर्णय सभाको सदस्य सचिवले कुलपतिबाट प्रमाणित गराई राख्नेछ ।

(८) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभा आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

 

९. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारः सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) विश्वविद्यालयको नीति निर्धारण गर्ने,

(ख) विश्वविद्यालय र सो अन्तर्गतका निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने,

(ग) विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने उपाधि निर्धारण गर्ने र त्यस्तो उपाधि प्रदान गर्ने,

(घ) विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन योजना, वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,

(ङ) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियम पारित गर्ने,

(च) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायको वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने र त्यस्ता निकायको कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने,

(छ) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र स्वीकृति दिने,

(ज) आवश्यकता अनुसार विभिन्न समिति, उपसमिति वा कार्य टोलीको गठन गर्ने,

(झ) तोकिए बमोजिम अन्य कामहरू गर्ने ।

परिच्छेद–५ प्राज्ञिक परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

१०. प्राज्ञिक परिषद्को गठनः (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने निकायको रूपमा काम गर्न एक प्राज्ञिक परिषद् रहनेछ ।

(२) प्राज्ञिक परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) उपकुलपति –अध्यक्ष

(ख) रजिष्ट्रार –सदस्य

(ग) डीन –सदस्य

(घ) विश्वविद्यालयका विभिन्न विषय समितिका अध्यक्षहरूमध्येबाट तीनजना –सदस्य

(ङ) क्याम्पस प्रमुखहरूमध्येबाट एकजना –सदस्य

(च) शिक्षकहरूमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला  सहित दुई जना –सदस्य

(छ) डीनहरूमध्येबाट उपकुलपतिले तोकेको डीन –सदस्य सचिव

(३) उपदफा (२) बमोजिमका पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यको मनोनयन उपकुलपतिबाट हुनेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमका मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।

(५) कुनै कारणले प्राज्ञिक परिषद्का मनोनीत सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ ।

(६) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्मको लागि बैठक सम्बन्धी कार्यविधि प्राज्ञिक परिषद् आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

११. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारण तथा स्वीकृत गर्ने,

(ख) विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने परीक्षाको किसिम तोक्ने,

(ग) विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर निर्धारण तथा कायम गर्ने,

(घ) अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र अनुसन्धान कार्यक्रमलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने,

(ङ) विश्वविद्यालयमा अध्ययन तथा अध्यापन गरिने विषयहरूमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता, विद्यार्थी भर्ना संख्या र भर्ना हुन चाहिने आधार तोक्ने,

(च) प्राज्ञिक विषयमा कार्यकारी परिषद्लाई राय सल्लाह दिने,

(छ) विश्वविद्यालयबाट दिइने मानार्थ उपाधिहरूको लागि सभामा सिफारिस गर्ने,

(ज) तोकिए बमोजिम अन्य कामहरू गर्ने ।

परिच्छेद–६ कार्यकारी परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

१२. कार्यकारी परिषद्को गठनः (१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न एक कार्यकारी परिषद् रहनेछ ।

(२) कार्यकारी परिषद्काे गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) उपकुलपति –अध्यक्ष

(ख) डीनहरूमध्येबाट दुई जना –सदस्य

(ग) सभाका सदस्य रहेका क्याम्पस प्रमुखहरुमध्येबाट एक जना –सदस्य

(घ) शिक्षकहरूमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना –सदस्य

(ङ) रजिष्ट्रार –सदस्य सचिव

(३) उपदफा (२) बमोजिमका पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यको मनोनयन उपकुलपतिकोे सिफारिसमा सभाबाट हुनेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमका मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।

(५) कुनै कारणले मनोनीत सदस्यको पद रिक्त भएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ ।

(६) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्मको लागि बैठक सम्बन्धी कार्यविधि कार्यकारी परिषद् आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

१३. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) सभाको निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ख) विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र अन्य प्रस्तावहरू तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने,

(ग) विश्वविद्यालयको कोष तथा चल, अचल सम्पत्तिको सञ्चालन, रेखदेख र संरक्षण गर्ने,

(घ) सभाको नीति निर्देशनको अधीनमा रही विश्वविद्यालयको चल अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने, ठेक्कापट्टामा दिने, लिने काम गर्ने,

(ङ) विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको समन्वय, रेखदेख तथा निरीक्षण गर्ने र सोको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने,

(च) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने,

(छ) सेवा आयोगको सिफारिसमा विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति र बढुवा गर्ने,

(ज) विद्यार्थीसँग लिने शुल्क निर्धारण गर्ने,

(झ) विश्वविद्यालयको लागि प्रदान गरिएका आर्थिक तथा अन्य सहयोग ग्रहण गर्ने,

(ञ) तोकिए बमोजिम अन्य कामहरू गर्ने ।

परिच्छेद–७ सङ्काय, अनुसन्धान केन्द्र तथा अन्य निकाय

१४. सङ्कायः (१) विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गरिने उच्च शिक्षाको लागि कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा लगायत तोकिएका विषयमा तोकिए बमोजिमका सङ्कायहरू रहन सक्नेछन् ।

(२) सङ्कायको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१५. अनुसन्धान केन्द्रः (१) विश्वविद्यालयले कला, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, ईन्जिनियरिङ्ग, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा लगायतका विषयमा अनुसन्धान गर्नको लागि आवश्यकतानुसार अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ ।

(२) अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१६. विद्यापरिषद्ः (१) प्रत्येक सङ्कायमा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रमहरूको सञ्चालनको लागि तोकिए बमोजिम एक विद्यापरिषद् रहनेछ ।

(२) विद्यापरिषद् अन्तर्गत तोकिए बमोजिमका विषय समितिहरू रहनेछन् ।

(३) विद्यापरिषद् र सो अन्तर्गत रहने समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१७. क्याम्पसः (१) विश्वविद्यालयले विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्नको लागि आवश्यकतानुसार क्याम्पसको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(२) क्याम्पसको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१८. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रः (१) विश्वविद्यालयमा अध्ययन र अध्यापन गरिने विभिन्न विषयहरूको पाठ्यक्रमको निर्धारण तथा विकासको लागि एक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र रहनेछ ।

(२) पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना र काम, कर्तव्य तथा अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१९. विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन गर्न सक्नेः (१) विश्वविद्यालयले आफ्नो सङ्काय भएको विषयमा अध्यापन गराउन चाहने निजी क्षेत्रका क्याम्पसलाई तोकिए बमोजिम सम्बन्धन प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले विश्वविद्यालयद्वारा तोकिएको शर्तहरूको पालना गर्नु पर्नेछ ।

२०. अन्य विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पस सञ्चालन सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालित देहायका क्याम्पसहरू सभाले निर्धारण गरेको मितिदेखि विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा कायम रहेको मानिनेछः–

(क) सूर्यनारायण, सत्यनारायण मो यादव बहुमुखी क्याम्पस, सिराहा,

(ख) महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस, राजविराज ।

(२) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालयले चाहेमा उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कुनै विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसलाई त्यस्तो विश्वविद्यालयको स्वीकृति लिई आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(३) विश्वविद्यालयले चाहेमा अन्य विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई त्यस्तो क्याम्पसको अनुरोधमा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कुनै क्याम्पस विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन भएपछि त्यस्तो क्याम्पसको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति समेत विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमा सर्नेछ ।

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कुनै क्याम्पस विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा कायम भएपछि सो क्याम्पसको स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा रहन चाहेमा विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति भएको मितिले तीन महिनाभित्र विश्वविद्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम निवेदन दिने शिक्षक तथा कर्मचारी विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा स्वतः कायम भएको मानिनेछ ।

(७) उपदफा (५) बमोजिम निवेदन नदिएका शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा विश्वविद्यालयलाई आवश्यक भएमा विश्वविद्यालयले त्यस्ता शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत रहेको विश्वविद्यालयलाई काजमा खटाउनको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ र यसरी अनुरोध भई आएमा त्यस्ता शिक्षक तथा कर्मचारीसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालयले काज खटिएको विश्वविद्यालयबाटै पारिश्रामिक तथा सुविधा पाउने गरी त्यस्ता शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विश्वविद्यालयमा काजमा खटाउन सक्नेछ ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम काजमा खटाउने तथा पारिश्रमिक र सुविधा दिने सम्बन्धी अन्य विषय सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरु बिचको आपसी समझदारीबाट निर्धारण हुनेछ ।

(९) उपदफा (५) बमोजिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा कायम भएका शिक्षक तथा कर्मचारीले साविक क्याम्पसमा गरेको स्थायी सेवा विश्वविद्यालय अन्तर्गतको आङ्गिक क्याम्पसमा गरेको मानिनेछ र सोही बमोजिम निजहरूको नोकरी गणना हुनेछ । निजहरूको नाममा रहेको सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका निजको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम पाउने सुविधा त्यस्ता शिक्षक तथा कर्मचारीको नाममा कायम गरी विश्वविद्यालयबाट निरन्तरता दिइनेछ ।

(१०) उपदफा (५) वा (७) बमोजिम कुनै शिक्षक तथा कर्मचारी विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमा बहाल रहेमा निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी साविकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा शर्तमा कुनै परिवर्तन गरिने छैन ।

(११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) वा (२) बमोजिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा परिणत भएको क्याम्पसमा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि भर्ना भएका विद्यार्थीहरूले चाहेमा स्वीकृति प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको विद्यार्थीको हैसियतले परीक्षा दिन सक्नेछन् ।

(१२) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमा परिणत भएको क्याम्पसमा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि भर्ना भएका विद्यार्थीको परीक्षा तथा त्यस्ता विद्यार्थीको अध्ययन अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृति प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय बीच भएको समझदारी अनुरूप हुनेछ ।

(१३) यस दफा बमोजिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा परिणत भएको क्याम्पस, त्यस्ता क्याम्पसको सम्पत्ति, शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीको सम्बन्धमा भएको व्यवस्था दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमको आधार क्याम्पस, त्यस्तो क्याम्पसका शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीको हकमा समेत समान रूपले लागू हुनेछ ।

परिच्छेद–८ सेवा आयोग

२१. सेवा आयोगः (१) विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्न एक सेवा आयोग रहनेछ ।

(२) सेवा आयोगको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) सेवा निवृत्त प्रध्यापकहरुमध्येबाट कुलपतिबाट नियुक्त व्यक्ति –अध्यक्ष

(ख) लोकसेवा आयोगको सदस्य –सदस्य

(ग) शिक्षकहरूमध्येबाट एक जना –सदस्य

(३) उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ग) बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका दुई जना सदस्यहरू रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(५) सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(६) सेवा आयोगको अध्यक्षको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

(७) सेवा आयोगका सदस्यको बैठक भत्ता तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

(८) सेवा आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्मको लागि बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सेवा आयोग आफैँले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–९ विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारी

२२. कुलपतिः (१) प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ ।

(२) कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख हुनेछ । कुलपति उपस्थित रहेको अवस्थामा निजले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षको आसन ग्रहण गर्नेछ ।

(३) कुलपतिले आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गरी विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।

२३. सहकुलपतिः (१) नेपाल सरकारको शिक्षा विषय हेर्ने मन्त्री वा राज्यमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री विश्वविद्यालयको सहकुलपति हुनेछ ।

(२) कुलपतिको अनुपस्थितिमा सहकुलपतिले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षता गर्नेछ ।

(३) सहकुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गरी विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।

२४. उपकुलपतिः (१) उपकुलपति विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ ।

(२) उपकुलपतिकोे पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न कुलपतिले सभाका सदस्यहरूमध्येबाट नेपाल सरकारको शिक्षा विषय हेर्ने मन्त्रालयको सचिव र कम्तीमा एक जना महिला समेत रहने गरी तीन सदस्यीय एक समिति गठन गर्नेेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिले उपकुलपतिको पदमा नियुक्त हुने योग्य तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ र यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट कुलपतिले उपकुलपतिकोे नियुक्ति गर्नेछ ।

(४) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाही उपर उपकुलपतिको सामान्य नियन्त्रण रहनेछ र निजले विश्वविद्यालयको काम कारबाहीमा निर्देशन दिन र रेखदेख गर्न सक्नेछ ।

(५) उपकुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(६) कुलपति र सहकुलपतिको अनुपस्थितिमा विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा उपकुलपतिले अध्यक्षता गर्नेछ ।

(७) उपकुलपतिले सभाको निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु पर्नेछ ।

(८) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा कुनै निकाय वा अधिकारीले गर्ने भनी उल्लेख भएका कामहरू बाहेक अन्य कामहरू उपकुलपतिले गर्नेछ । त्यसरी उपकुलपतिले कुनै काम गरेकोमा त्यस्तो कामको जानकारी तुरुन्त कुलपतिलाई गराई लगत्तै बस्ने सभाको बैठकद्वारा अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।

(९) उपकुलपतिको अनुपस्थितिमा निजको काम कुलपतिबाट व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

(१०) उपकुलपतिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

२५. रजिष्ट्रारः रजिष्ट्रारको नियुक्ति उपकुलपतिकोे सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ ।

२६. डीनः डीनको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्बाट हुनेछ ।

२७. निर्देशकः (१) अनुसन्धान केन्द्र तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रमुखको रूपमा काम गर्न छुट्टाछुट्टै निर्देशक रहनेछन् ।

(२) निर्देशकको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्ले गर्नेछ ।

२८. रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरूः (१) रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशक विश्वविद्यालयको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछन् ।

(२) रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(३) रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशकको काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाको अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

२९. अन्य पदाधिकारीहरूः (१) विश्वविद्यालयमा तोकिए बमोजिमका अन्य पदाधिकारीहरू रहनेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका पदाधिकारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाको शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

३०. पदबाट हटाउन सकिनेः (१) उपकुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष वा रजिष्ट्रारले आप्mनो पद अनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीपूर्वक काम नगरेको वा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरूले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र नेपाल सरकारको शिक्षा विषय हेर्ने मन्त्रालयका सचिव रहेको तीन सदस्यीय एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित छानबिन समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी तीस दिनभित्र आप्mनो प्रतिवेदन कुलपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर छलफल हुंँदा सभाले उपकुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष वा रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउन निर्णय गरेमा कुलपतिले त्यस्तो उपकुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष वा रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौका दिइनेछ ।

(६) उपकुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष वा रजिष्ट्रार बाहेक विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोजिमको आरोपमा छानबिन गर्दा वा पदबाट हटाउँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(७) यस दफा बमोजिम कुनै पदाधिकारी उपर छानबिन शुरु भएमा त्यसको अन्तिम निर्णय नभएसम्मको लागि निजले आपूm बहाल रहेको पदको काम गर्न पाउने छैन ।

३१. शिक्षक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) विश्वविद्यालयमा आवश्यक संख्यामा शिक्षक तथा कर्मचारी रहनेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

परिच्छेद–१० विश्वविद्यालयको कोष, लेखा तथा लेखापरीक्षण

३२. विश्वविद्यालयको कोषः (१) विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् ः–

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख) सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ग) स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम,

(घ) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आर्थिक सहायता स्वरूप प्रदान गरेको रकम,

(ङ) उद्योग, व्यापार व्यवसायसँग सम्वद्ध व्यक्ति वा संस्थाबाट सहयोग वा अनुदान स्वरूप प्राप्त रकम,

(च) अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्था, विदेशी व्यक्ति, सरकार, एजेन्सी वा वित्तीय संस्थाबाट सहयोग वा ऋण स्वरूप प्राप्त रकम,

(छ) शुल्क तथा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम विश्वविद्यालयले कुनै रकम प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(३) विश्वविद्यालयको कोषको रकम कार्यकारी परिषद्ले तोकेको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।

(४) विश्वविद्यालयको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(५) विश्वविद्यालयको सबै खर्चहरू सभाबाट स्वीकृत भए अनुसार उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।

३३. लेखा र लेखापरीक्षणः (१) विश्वविद्यालयले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली अनुसार राख्नु पर्नेछ ।

(२) विश्वविद्यालयले लेखाको तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नु पर्नेछ ।

(३) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।

परिच्छेद–११ विविध

३४. प्रमाणपत्र र उपाधि दिने तथा समकक्षता र स्तर निर्धारण गर्नेः (१) तोकिएको विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिमको प्रमाणपत्र र उपाधि दिन र अनुसन्धात्मक कार्य गर्ने तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(२) विश्वविद्यालयले कुनै स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई मान्यता दिन र विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका शैक्षिक उपाधिहरूसँग ती उपाधिहरूको समकक्षता र स्तर निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

३५. विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यताः (१) विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने विद्यार्थी वा अनुसन्धानकर्ताको योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(२) विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्दा नेपाल सरकारको नीति अनुरूप महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको वर्ग वा समुदायका विद्यार्थीलाई तोकिएको प्रतिशतको आधारमा भर्नाको लागि स्थान सुरक्षित गर्नु पर्नेछ ।

३६. राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य गर्नेः नेपाल सरकारको राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य सञ्चालन गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।

३७ काम कारबाही बदर नहुनेः विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको स्थान रिक्त भई वा कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयनमा त्रुटी भएको कारणले मात्र त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्य संलग्न भई गरेको विश्वविद्यालयको कुनै काम कारबाही बदर हुने छैन ।

३८. असल नियतले गरेको काममा बचाउः यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियत लिई गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी उपर मुद्दा चलाउने वा अन्य कारबाही गरिने छैन ।

३९. नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेः विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दा वा त्यस्ता पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा थप गर्नु अघि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

४०. अधिकार प्रत्यायोजनः (१) सभाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् वा उपकुलपतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(२) प्राज्ञिक परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार विद्यापरिषद्लाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(३) कार्यकारी परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारी वा समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(४) सेवा आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयको कुनै समिति वा पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

४१. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपाल सरकारको शिक्षा विषय हेर्ने मन्त्रालय मार्फत् राख्नेछ ।

४२. विश्वविद्यालय विघटन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै कारणले विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले सभाको सिफारिसमा विश्वविद्यालय विघटन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विश्वविद्यालय विघटन भएमा विश्वविद्यालयको चल, अचल सम्पत्ति तथा दायित्व नेपाल सरकारको हुनेछ ।

४३. नियम बनाउने अधिकारः यो ऐनको कार्यान्वयनको लागि विश्वविद्यालयले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।