मध्यस्थता ऐन, २०५५

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०५६।१।२
संशोधन गर्ने ऐन प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
१. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ २०६४।५।९
२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।०७
२०५६ सालकोऐन नं. १
……………….
मध्यस्थता सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः मध्यस्थता सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय
भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताइसौं वर्षमा
संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः  (१) यस ऐनको नाम “मध्यस्थता ऐन, २०५५” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “सम्झौता” भन्नाले करार भएको वा नभएको कुनै निश्चित कानूनीसम्बन्धका विषयमा तत्काल उठेको वा भविष्यमा उठ्न सक्ने विवादलाई
मध्यस्थताद्वारा समाधान गराउनको लागि पक्षहरु बीच भएको लिखित सहमति सम्झनु पर्छ ।
स्पष्टीकरणः  यस खण्डको प्रयोजनको लागि देहायका कुनै लिखत भएमा
पक्षहरु बीच लिखित सहमति भएको मानिनेछः –
(१) मध्यस्थको प्रावधान समेत व्यवस्था गरी भएको कुनै करार वा तत्सम्बन्धमा भएको अन्य कुनै छुट्टै सम्झौता,
(२) मध्यस्थलाई विवाद सुम्पने गरी पक्षहरु बीच आदान प्रदान भएको पत्र, टेलेक्स, टेलीग्राम, टेलीफयाक्स वा लिखित अभिलेख
रहन सक्ने त्यस्तै प्रकृतिका अन्य दूरसञ्चार माध्यमहरु,

(३) कुनै पक्षले कुनै विवाद मध्यस्थतालाई सुम्पने गरी दावी पेश गरेकोमा सो दावी उपर प्रतिवाद गर्ने पक्षले मध्यस्थलाई विवाद
सुम्पने सम्बन्धमा इन्कार नगरी पेश भएको प्रतिवाद ।
(ख) “पक्ष” भन्नाले मध्यस्थतासंग सम्बन्धित कुनै पक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ग) “जिल्ला अदालत” भन्नाले सम्झौतामा मध्यस्थता हुने ठाउँ तोकिएकोमा सो ठाउँको र त्यस्तो ठाउँ नतोकिएकोमा विवाद उत्पन्न भएको वा
मध्यस्थताको कारबाही र निर्णय भएको वा साधारणतया कुनै पक्ष बसोबास गरी आएको ठाउँको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भएको जिल्ला
अदालत सम्झनु पर्छ ।
(घ) “उच्च अदालत” भन्नाले सम्झौतामा मध्यस्थता हुने ठाउँ तोकिएकोमा सो ठाउँको र त्यस्तो ठाउँ नतोकिएकोमा विवाद उत्पन्न भएको वा
मध्यस्थताको कारबाही र निर्णय भएको वा कुनै पक्ष साधारणतया बसोबास गरी आएको ठाउँको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भएको उच्च अदालत
सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “विवाद” भन्नाले यस ऐन बमोजिम मध्यस्थताद्वारा समाधान हुन सक्ने विवाद सम्झनु पर्छ ।
(च) “प्रतिदावी” भन्नाले दावी गर्ने पक्ष उपर प्रतिवाद गर्ने पक्षले गरेको दावी सम्झनु पर्छ ।
(छ) “प्रत्युक्ति” भन्नाले प्रतिवादी विरुद्ध दावी गर्ने पक्षले गरेको प्रतिवाद सम्झनु पर्छ ।
(ज) “मध्यस्थ” भन्नाले विवाद समाधानको लागि नियुक्त मध्यस्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मध्यस्थहरुको समूह समेतलाई जनाउँछ ।

३. मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गराउनु पर्नेः  (१) कुनै सम्झौतामा मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गरिने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो सम्झौता वा सो अन्तरगतका विषयसंग सम्बन्धित विवाद सम्झौतामा नै कार्यविधि उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र नभएकोमा यस ऐन बमोजिम मध्यस्थताद्वारा समाधान गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतमा दायर भएको प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने व्यापारिक प्रकृतिको कुनै देवानी मुद्दा सम्बन्धित पक्षहरुले मध्यस्थताद्वारा समाधान गरिपाऊँ भनीे निवेदन दिएमा त्यस्तो विवाद समेत मध्यस्थताद्वारा समाधान गराउनु पर्नेछ ।

४. मुद्दाको लगत काट्नेः  (१) दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम मध्यस्थताद्वारा समाधान गराउन चाहेको विवादको विषयमा दायर रहेको मुद्दाको लगत काट्न अदालतले आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा अदालतले मुद्दाको लगत काट्ने आदेश दिने छैनः –
(क) मध्यस्थता हुन सक्ने विषयको साथ साथै मध्यस्थता हुन नसक्ने विषयमा पनि निर्णय दिनु पर्ने देखिएमा, वा
(ख) मध्यस्थताद्वारा विवादको निर्णय हुन नसक्ने कुनै मनासिब कारण देखिएमा ।

५. मध्यस्थको संख्याः  (१) सम्झौतामा मध्यस्थको संख्या तोकिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकिएकोमा सामान्यतया तीनजना मध्यस्थहरु रहनेछन्।
(२) सम्झौता बमोजिम नियुक्त भएका मध्यस्थहरुको संख्या सम भएमा त्यस्ता मध्यस्थहरुलेरोजेको कुनै एक व्यक्ति थपी मध्यस्थको संख्या विषम गर्नु पर्नेछ ।

६. मध्यस्थको नियुक्तिः  (१) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान गराउनु पर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले तीन महिनाभित्र मध्यस्थ नियुक्त गर्ने प्रकृया शुरु गर्नु पर्नेछ ।
(२) सम्झौतामा मध्यस्थ हुने व्यक्तिको नाम उल्लेख भएकोमा सम्झौतामा उल्लिखित व्यक्ति नै मध्यस्थ नियुक्त भएको मानिनेछ ।
(३) सम्झौतामा मध्यस्थ नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा कुनै छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने सोही बमोजिम मध्यस्थ नियुक्त गरिनेछ ।
(४) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक प्रत्येक पक्षले एक एकजना मध्यस्थ नियुक्त गर्नेछन्र त्यसरी नियुक्त भएका मध्यस्थहरुद्वारा नियुक्त तेस्रो मध्यस्थले मुख्य मध्यस्थ भई काम गर्नेछ ।
७. अदालतद्वारा मध्यस्थको नियुक्तिः  (१) देहायको अवस्थामा कुनै पक्षले मध्यस्थको
नियुक्तिको लागि उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछः –
(क) सम्झौतामा उल्लेख भएको प्रकृया अपनाउँदा मध्यस्थ नियुक्त हुन नसकेमा ।
(ख) सम्झौतामा मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नभएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइने निवेदनमा मध्यस्थ हुन सक्ने कम्तीमा तीनजना व्यक्तिको नाम, थर, वतन, पेशा र निजको विशेषज्ञताको क्षेत्र समेत खुलाउनु पर्नेछ र त्यस्तो निवेदन साथ सम्झौताको प्रतिलिपि समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि उच्च अदालतले सबै पक्षलाई सूचना दिई मध्यस्थ हुने व्यक्तिका सम्बन्धमा सम्बन्धित सबै पक्षको मतैक्य भएमा तिनीहरुले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई र मतैक्य हुन नसकेमा उच्च अदालतले उपयुक्त ठह¥याएको व्यक्तिलाई त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको साठी दिनभित्र मध्यस्थ नियुक्त गर्नेछ । त्यसरी उच्च अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

८. विशेष परिस्थितिमा मध्यस्थको पूर्तिः  (१) मध्यस्थताको लागि नियुक्त भएको कुनै मध्यस्थले राजीनामा दिएमा वा मध्यस्थ हुन इन्कार गरेमा वा निजको मृत्यु भएमा वा अन्य कुनै कारणले निजको स्थान रिक्त हुन गएमा त्यसरी स्थान रिक्त भएको साधारणत तीस दिनभित्र सो स्थान निज नियुक्त हुँदाकै प्रकृया अनुसार अर्को मध्यस्थ नियुक्त गरी पूर्ति गरिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र मध्यस्थको रिक्त स्थानको पूर्ति हुन नसकेमा त्यस्तो म्याद नाघेको पन्ध्र दिनभित्र कुनै पक्षले उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निवेदन परेकोमा साधारणतः पन्ध्र दिनभित्र उच्च अदालतले दफा ७ को अधीनमा रही मध्यस्थ नियुक्त गरिदिनु पर्नेछ ।
९. मध्यस्थले शपथ लिनु पर्नेः  (१) मध्यस्थताको काम कारबाही शुरु गर्नु अघि मध्यस्थले अनुसूचीमा उल्लेख भए अनुसार निष्पक्षता तथा इमान्दारिताको दुई प्रति लिखित शपथमा दस्तखत गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो शपथको एक प्रति मिसिल साथ राखी अर्को एक प्रति उच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) कुनै पनि मध्यस्थले उपदफा (१) बमोजिम शपथ लिनु अघि निजले समाधान गर्नु पर्ने विवादका सम्बन्धमा निजको निष्पक्षता वा स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा मनासिब माफिकको शंका गर्नु पर्ने कुनै कुरा भएमा सो कुरा सम्बन्धित पक्षहरुको जानकारीमा ल्याउनु पर्नेछ ।

१०. मध्यस्थको अयोग्यताः  देहायको व्यक्ति मध्यस्थ नियुक्त हुनको निमित्त योग्य हुने छैन ः–
(क) प्रचलित कानून बमोजिम करार गर्न अयोग्य भएको,
(ख) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको,
(ग) साहुको दामासाहीमा परेको वा टाट उल्टेको,
(घ) मध्यस्थताद्वारा समाधान हुनुपर्ने विवादको विषयमा कुनै स्वार्थ भएको,
(ङ) कुनै सम्झौतामा मध्यस्थ नियुक्त हुनको लागि कुनै खास योग्यता तोकिएको रहेछ
भने त्यस्तो योग्यता नपुगेको।

११. मध्यस्थलाई हटाउन सकिनेः  (१) मध्यस्थलाई हटाउने अवस्था र कार्यविधि सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौतामा अवस्था र कार्यविधि उल्लेख नगरिएको भए देहायको कुनै अवस्थामा मध्यस्थलाई हटाई पाउँ भनी कुनै पक्षले मध्यस्थ नियुक्त भएको वा निजको काम कारबाही यस उपदफा बमोजिम नभएको थाहा पाएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र मध्यस्थ समक्ष निवेदन दिन सक्नेछः –
(क) कुनै मध्यस्थले निष्पक्ष रुपले काम नगरी कुनै पक्षप्रति झुकाव राखेको वा पक्षपात गरेको स्पष्ट देखिएमा,
(ख) कुनै मध्यस्थले मध्यस्थताको कारबाहीमा अनुचित आचरण वा जालसाज गरेमा,
(ग) कुनै मध्यस्थले मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीमा बराबर त्रुटि वा अनियमितता गरेमा,
(घ) कुनै मध्यस्थले मध्यस्थताको काम कारबाही अनुचित रुपमा लम्ब्याउने वा ढिलाई गर्ने उद्देश्यले मनासिब माफिकको कारण नदेखाई तीन पटक भन्दा बढी मध्यस्थको बैठकमा उपस्थित नभएमा वा बैठकको काम कारबाहीमा भाग लिन इन्कार गरेमा,
(ङ) कुनै मध्यस्थले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त वा नियमको प्रतिकूल हुने कार्य गरेमा, वा
(च) कुनै मध्यस्थको योग्यता नपुगेको भएमा वा योग्यता नरहेमा ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा हटाउन माग गरिएको मध्यस्थले स्वेच्छाले पद त्याग नगरेमा वा हटाउन माग गरेका आधार उपर अर्को पक्ष सहमत नभएमा मध्यस्थले सो सम्बन्धमा निवेदन परेको तीस दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको निर्णय उपर उच्च अदालतमा उजुर लाग्नेछ र सो अदालतले गरेको आदेश अन्तिम हुनेछ ।

१२. मध्यस्थको कार्यालय रहने स्थानः  (१) मध्यस्थको कार्यालय देहायको स्थानमा रहनेछः –
(क) सम्झौतामा मध्यस्थको कार्यालय रहने स्थान उल्लेख भएकोमा सोही स्थानमा ।
(ख) सम्झौतामा मध्यस्थको कार्यालय रहने स्थान उल्लेख नभएकोमा पक्षहरुले रोजेको स्थानमा ।
(ग) मध्यस्थ नियुक्त भएको पन्ध्र दिनभित्र पक्षहरुले त्यस्तो स्थान नरोजेमा वा त्यस सम्बन्धमा पक्षहरुका बीच मतैक्य नभएमा सम्पूर्ण सम्बद्ध
परिस्थितिलाई विचार गरी मध्यस्थले तोकेको स्थानमा ।
(२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्षहरुले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक साक्षीको वकपत्र गराउन, विशेषज्ञको राय लिन, कुनै लिखत, वस्तु वा स्थान निरीक्षण गर्न सुविधा हुने अन्य कुनै उपयुक्त स्थानमा समेत मध्यस्थहरुले आपसमा छलफल गरी मुकाम तोक्न सक्नेछन्।
१३. मध्यस्थको काम कारबाहीमा प्रयोग हुने भाषाः  मध्यस्थले आफ्नो  काम कारबाहीमा प्रयोग गर्ने भाषा सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र उल्लेख नभएकोमा पक्षहरुले आपसमा छलफल गरी निर्धारण गरेको भाषा हुनेछ र त्यसरी निर्धारण हुन नसकेमा सम्झौतामा प्रयोग गरिएको भाषा मध्यस्थको काम कारबाहीमा प्रयोग हुने भाषा हुनेछ ।

१४. दावी, प्रतिदावी, प्रतिवाद वा प्रत्युक्ति पेश गर्नेः  (१) सम्झौतामा दावी पेश गर्ने म्याद उल्लेख भएकोमा सोही म्यादभित्र र कुनै म्याद उल्लेख नभई मध्यस्थ हुने व्यक्तिको नामसम्म उल्लेख भएकोमा मध्यस्थता गराउनु पर्ने विवाद उत्पन्न भएको मितिले र विवाद खडा भएपछि मध्यस्थ नियुक्त भएकोमा मध्यस्थ नियुक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र दावी पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी दावी पेश गर्दा पक्षले कुन कुरामा मतभेद
भएको हो र कुन कुरा गराई पाउन चाहेको हो सो खुलाई प्रमाण सहित मध्यस्थ समक्ष आफनो दावी लिखित रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्को एकप्रति अर्को पक्षलाई समेत दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दावी पेश भएपछि सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक अर्को पक्षले दावी प्राप्त गरेको तीस दिनभित्र त्यस्तो दावी उपर प्रतिवाद पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र अर्को पक्षले प्रतिवाद र सो सम्बन्धमा निजको कुनै प्रतिदावी भए सो समेत पेश गर्नु पर्नेछ र निजले प्रतिदावी समेत पेश गरेमा मध्यस्थले त्यस्तो प्रतिदावी उपर प्रत्युक्ति पेश गर्न दावी पेश गर्ने पक्षलाई पन्ध्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ र त्यसरी प्रत्युक्ति पेश भएकोमा प्रतिदावी पेश गर्ने पक्षलाई त्यसको एकप्रति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिमको म्यादभित्र कुनै पक्षले आफनो काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा  , प्रतिवाद वा प्रत्युक्ति पेश गर्न नसकेमा त्यसको मनासिब कारण खुलाई त्यस्तो म्याद समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र म्याद थपको लागि मध्यस्थ समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र निवेदनमा उल्लिखित कारण मनासिब देखिएमा मध्यस्थले   निवेदन माग बमोजिम मनासिब म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम दावी, प्रतिदावी वा प्रतिवाद वा प्रत्युक्ति पेश गर्दा सो विवाद सम्बन्धी सबै लिखत तथा त्यसलाई समर्थन गर्ने कुनै सबूद प्रमाण भए सो समेत पेश गर्नु पर्नेछ । पक्षहरुले कुनै कुरा साक्षीद्वारा प्रमाणित गर्न गराउन चाहेमा दावी, प्रतिदावी, प्रतिवाद वा प्रत्युक्तिमा साक्षीको नाम, थर, वतन समेत खुलाउनु पर्नेछ र मध्यस्थले तोकेको दिन त्यस्ता साक्षीलाई सम्बन्धित पक्ष आफैले मध्यस्थ समक्ष उपस्थित
गराउनु पर्नेछ ।
(६) यस ऐन बमोजिम प्रत्येक पक्षले मध्यस्थताको काम कारबाहीको सन्दर्भमा मध्यस्थ समक्ष दाखिल गरेका कागजातहरुको प्रतिलिपि अर्को पक्षलाई दिनु पर्नेछ ।

१५. मध्यस्थताको कारबाही अन्त्य वा जारी हुने अवस्थाः   पक्षहरुले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा
बाहेक देहायको अवस्थामा मध्यस्थताको कारबाही अन्त्य वा जारी हुनेछः –
(क) दावीकर्ताले दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र दावी पेश नगरेमा मध्यस्थको काम कारबाही अन्त्य हुनेछ ।
(ख) दफा १४ को उपदफा (२) को म्यादभित्र प्रतिवाद पेश नभए तापनि सोही कारणले मात्र प्रतिदावी पेश नगर्ने पक्षले वादी दावी स्वीकार गरेको मानिने छैन र दावीकर्ताको दावी र सो दावी पुष्टी गर्न पेश भएका प्रमाणको मूल्यांकन हुने गरी मध्यस्थले आफनो कारबाही जारी राख्नु पर्नेछ ।
(ग) मध्यस्थले तोकेको सुनुवाईका बखत कुनै पक्ष उपस्थित नभएमा वा लिखित प्रमाण दाखिला नगरेमा पेश हुन आएका प्रमाणहरुको आधारमा मध्यस्थले निर्णय गर्न सक्नेछ र त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि प्रतिवाद नगर्ने पक्षलाई समेत पठाउनु पर्नेछ ।

१६. मध्यस्थले क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्न सक्नेः  (१) मध्यस्थ समक्ष पेश भएको विवादको निरोपण गर्ने मध्यस्थको क्षेत्राधिकार नरहेको वा जुन करारको कारणबाट विवाद उत्पन्न भएको हो सो करार नै गैर कानूनी वा बदरयोग्य वा प्रभावहीन भएको दावी कुनै पक्षले लिन चाहेमा त्यस्तो दावी निजले मध्यस्थ समक्ष पेश गर्न सक्नेछ र मध्यस्थले आफुलाई सुम्पिएको काम कारबाही प्रारम्भ गर्नु अघि क्षेत्राधिकार वा करारको वैधता वा
प्रभावकारीताका सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णय भएको मितिले तीस दिनभित्र उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो विषयमा उच्च अदालतले दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम करारको वैधता वा प्रभावकारीताको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै करारमा मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान गर्ने प्रावधान रहेछ र सो प्रावधान सोही करारको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको रहेछ भने सो करारको मध्यस्थता सम्बन्धी प्रावधानलाई छुट्टै सम्झौताको रुपमा लिइनेछ । मध्यस्थले त्यस्तो करार बदर वा अमान्य हुनेगरी वा प्रभावहीन भएको निर्णय गरे तापनि सोही कारणले त्यस्तो प्रावधान कानूनतः बदर वा अमान्य वा प्रभावहीन भएको मानिने छैन ।
(४) दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिम प्रतिवाद पेश गर्ने म्याद नाघेपछि उपदफा (१) बमोजिमको दावी गर्न सकिने छैन ।
(५) कुनै पक्षले आफनो तर्फबाट मध्यस्थ नियुक्त गरेको वा मध्यस्थ नियुक्तिमा सहभागी भएको वा मध्यस्थको नियुक्तिमा सहमति जनाएको कारणले मात्र त्यस्तो पक्ष उपदफा (१) बमोजिमको दावी लिनबाट वंचित भएको मानिने छैन ।
(६) उपदफा (२) बमोजिम उच्च अदालतमा दायर भएको निवेदन सो अदालतबाट अन्तिम किनारा नहुँदै मध्यस्थलाई आफनो कारबाही जारी राख्न र निर्णय गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।

१७. मध्यस्थले अपनाउने कार्यविधिः  (१) मध्यस्थले विवादको निर्णय गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र त्यसरी उल्लेख नभएकोमा यस ऐन बमोजिम हुनेछ ।
तर यस ऐनमा व्यवस्था नभएको कार्यविधि पक्षहरुको सहमतिमा मध्यस्थले तोके बमोजिम र त्यस्तो सहमति नभएमा मध्यस्थ आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(२) मध्यस्थ समक्ष पेश हुनुपर्ने दावी, प्रतिवाद, प्रतिदावी वा प्रत्युक्ति पेश भइसकेपछि मध्यस्थले अविलम्ब मध्यस्थता सम्बन्धी काम कारबाही शुरु गर्नु पर्नेछ ।
(३) मध्यस्थता सम्बन्धी के कस्तो काम कारबाही कुन दिन र समयमा हुने हो त्यसको जानकारी पक्षहरुलाई दिनु पर्नेछ र सम्बन्धित मिसिलमा त्यसरी जानकारी दिएको अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
(४) तीनजना वा सो भन्दा बढी मध्यस्थ रहेको विवादमा निर्णय गर्ने वा अन्तिम आदेश दिने काम बाहेक मध्यस्थताको अन्य कारबाही उपस्थित मध्यस्थहरुबाट हुन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम जानकारी पाएपछि कुनै पक्ष मध्यस्थताको कारबाही हुने दिन र समयमा उपस्थित नभए तापनि मध्यस्थले कारबाही जारी राख्न र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा आफनो निर्णय दिन सक्नेछ ।
(६) मध्यस्थ समक्ष सुनुवाईको काम सकिए पछि मध्यस्थले सुनुवाईको कारबाही अन्त भएको आदेश गरी सो कुराको अभिलेख मिसिलमा राख्नु पर्नेछ र त्यसपछि पक्षबाट प्रमाणहरु बुझ्ने वा सुनुवाई गर्ने कार्य हुन सक्ने छैन ।
(७) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक उपदफा (६) बमोजिम आदेश गरेको साधारणतः तीस दिनभित्र मध्यस्थले आफनो लिखित निर्णय सुनाउनु पर्नेछ ।

१८. मध्यस्थले अपनाउने सारवान कानूनः  (१) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मध्यस्थले अपनाउने सारवान कानून नेपाल कानून हुनेछ ।
(२) पक्षहरुले स्पष्ट रुपमा अख्तियारी दिएको अवस्थामा मात्र मध्यस्थले विवादलाई न्याय र सद्विवेक (एक्स एक्वा एट वोनो) वा प्राकृतिक समन्याय (एमिएवल कम्पोजिटर) को सिद्धान्त बमोजिम विवादको निरोपण गर्न सक्नेछ ।
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मध्यस्थले सम्बन्धित करारका शर्तहरु बमोजिम विवादको निरोपण गर्नेछ र त्यसरी विवाद निरोपण गर्दा सम्बन्धित कारोबारमा लागू हुने व्यापारिक प्रचलनहरु (युसेज) उपर समेत ध्यान दिनु पर्नेछ ।

१९. मध्यस्थताको सुनुवाई गोप्य रुपमा हुनेः  पक्षहरुले अन्यथा चाहेमा बाहेक मध्यस्थताको सुनुवाई गोप्य रुपमा हुनेछ ।

२०. सूचना तथा म्याद तामेलीः  (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मध्यस्थताका सम्बन्धमा दिइने कुनै सूचना वा मध्यस्थले सुनुवाई गर्ने विषयमा वा मध्यस्थ समक्ष विचाराधीन रहेको विवादमा नेपाल ……….. भित्र वा नेपाल ……….. बाहिर रहे बसेको पक्षको नाउँमा कुनै म्याद वा सूचना तामेल गर्नु परेमा सम्झौतामा अन्यथा भएकोमा बाहेक सम्बन्धित पक्षलाई सिधै बुझाई वा पक्षको टेलेक्स, टेलिफयाक्स, टेलिग्राम वा लिखित अभिलेख रहन सक्ने त्यस्तो प्रकृतिका अन्य कुनै दूरसंचार माध्यमको ठेगाना सम्झौतामा उल्लेख भएको रहेछ वा सम्झौता भएपछि पक्षहरुले त्यस्तो ठेगाना एक अर्कोलाई वा मध्यस्थलाई उपलब्ध गराएका रहेछन् भने त्यस्तो ठेगानामा म्याद वा सूचना पठाउन सकिनेछ । त्यस्तो संचार माध्यम वा ठेगाना उपलब्ध नगराएकोमा सम्बन्धित पक्षको व्यवसाय रहेको स्थान वा निजको स्थायी बसोबास भएको स्थानमा बुझाउनु पर्नेछ । यसरी दिइएको सूचना वा भएको म्याद तामेली रीतपूर्वक भए गरेको मानिनेछ ।
तर हुलाकद्वारा त्यस्तो म्याद वा सूचना पठाउँदा रजिष्ट्री गरी पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको काम कारबाहीका सम्बन्धमा यस व्यवस्थाले प्रतिकूल प्रभाव पार्ने छैन ।

२१. मध्यस्थको अधिकारः  (१) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मध्यस्थको
अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः –
(क) पक्षहरुलाई आफु  समक्ष उपस्थित गराउने, कागजपत्र पेश गर्न लगाउने र आवश्यकतानुसार बयान लिने,
(ख) साक्षीहरुलाई बकपत्र गराउने,
(ग) कुनै खास विषयमा विशेषज्ञ नियुक्त गरी जाँच गराउने वा राय लिने,
(घ) कुनै पक्ष विदेशी नागरिक भएको कारणले आपूmले दिएको निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्ने किसिमको अवस्था नभएमा मध्यस्थले तोके
बमोजिमको बैंक ग्यारेण्टी वा अन्य उपयुक्त जमानत लिने,
(ङ) पक्षको अनुरोधमा वा आफैले उपयुक्त देखेमा विवादसंग सम्बन्धित स्थान, वस्तु उत्पादन, संरचना, उत्पादन प्रक्रिया वा सोसंग सम्बन्धित अन्य कुराको निरीक्षण गर्ने तथा नासिने बिग्रिने किसिमका चिज वस्तु भएमा पक्षहरुसंग परामर्श गरी बिक्री गरी आएको रकम धरौट राख्ने,
(च) पक्षहरुले प्रदान गरेको कुनै खास अधिकारको प्रयोग गर्ने,
(छ) प्रारम्भिक आदेश, कुनै पक्षको अनुरोधमा विवादको विषय वस्तुसंग सम्बन्धित कुनै कुरामा अन्तरिम आदेश वा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्ने वा शर्त सहितको निर्णय गर्ने,
(ज) लिखतको प्रमाणित नक्कल दिने,
(झ) यस ऐनले प्रदान गरेको अन्य अधिकारको प्रयोग गर्ने ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम मध्यस्थले दिएको आदेश उपर चित्त
नबुझ्ने पक्षले पन्ध्र दिनभित्र उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो सम्बन्धमा उच्च अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

२२. पक्षलाई समान अवसर हुनेः  (१) मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीमा प्रत्येक पक्षलाई आफनो कुरा प्रस्तुत गर्न यस ऐनको अधीनमा रही पर्याप्त र समान अवसर दिइनेछ ।
(२) मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीमा कुनै पनि पक्ष आफै वा आफनोप्रतिनिधि मार्फत उपस्थित हुन सक्नेछ र आफनो तर्फबाट कानून व्यवसायी मुकरर गर्नसमेत सक्नेछ ।

२३. प्रमाण बुझ्न अदालतको सहयोग लिन सकिनेः  प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मध्यस्थ समक्ष विचाराधीन रहेको विवादका सम्बन्धमा कुनै प्रमाण बुझ्न मध्यस्थलाई अदालतको सहयोग आवश्यक परेमा मध्यस्थ आफैंले वा पक्षको अनुरोधमा
जिल्ला अदालत समक्ष त्यस्तो सहयोगको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ । यसरी अनुरोध भै आएमा प्रचलित कानून बमोजिम जिल्ला अदालतले प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

२४. निर्णय गर्नु पर्ने अवधिः  सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक दफा १७ को उपदफा (७) को अधीनमा रही दफा १४ बमोजिमका कागजातहरु मध्यस्थ समक्ष पेश भएको साधारणतः एक सय बीस दिनभित्र मध्यस्थले आफनो निर्णय दिनु पर्नेछ ।

२५. निर्णय दिन नहुने अवस्थाः  (१) मध्यस्थता गर्नु पर्ने विषयसंग मध्यस्थले निर्णय गर्न नहुने विषय अभिन्न रुपमा गासिएको रहेछ भने त्यस्तो विषयमा मध्यस्थले निर्णय दिने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्णय गर्न नहुने अवस्था परेमा मध्यस्थले सो को सूचना सम्बन्धित पक्षहरुलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना प्राप्त गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतमा उजूर गर्न सक्नेछ ।

२६. मध्यस्थको निर्णयः  (१) तीनजना वा सो भन्दा बढी मध्यस्थहरु भएमा बहुसंख्यकको राय नै मध्यस्थको निर्णय मानिनेछ ।
(२) मध्यस्थहरुको राय भिन्न भिन्न भई बहुमत कायम हुन नसकेमा सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मुख्य मध्यस्थको राय मध्यस्थको निर्णय मानिनेछ ।
(३) उपदफा (४) को अधीनमा रही प्रत्येक मध्यस्थले निर्णयमा दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।
तर कुनै मध्यस्थले निर्णयमा दस्तखत गर्न नसक्ने कुनै कारण भएमा सो खुलाई बाँकी मध्यस्थले दस्तखत गर्नु पर्नेछ ।
(४) कुनै मध्यस्थ मध्यस्थताको निर्णयसंग सहमत हुन नसकेमा असहमतिपूर्ण राय व्यक्त गर्न सक्नेछ ।

२७. निर्णयमा खुलाउनु पर्ने कुराः  सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक मध्यस्थले
निर्णयमा देहायका कुराहरु स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछः –
(क) मध्यस्थता गर्न सुम्पिएको विषयको छोटकरी विवरण,
(ख) मध्यस्थताको क्षेत्राधिकार उपर कुनै पक्षले प्रश्न उठाएको भए क्षेत्राधिकार भएको ठहर गर्ने आधार,
(ग) मध्यस्थको ठहर र उक्त ठहरमा पुग्न लिईएका कारण र आधार,
(घ) भरीभराउ वा क्षतिपूर्ति गरी दिनु पर्ने कुरा वा रकम,
(ङ) भरीभराउ गर्नु पर्ने रकममा लाग्ने ब्याज र दफा ३१ को म्यादभित्र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन नभएमा त्यस्तो समय व्यतित भएपछि लाग्ने थप ब्याज दर,
(च) मध्यस्थताको निर्णय भएको स्थान र मिति ।

२८. निर्णय सुनाउनु पर्नेः मध्यस्थले पक्षहरुका समक्ष निर्णय पढी सुनाउनु पर्नेछ र त्यसको एक एक प्रति सम्बन्धित सबै पक्षहरुलाई दिई सो को निस्सा मिसिल साथ राख्नु पर्नेछ । कुनै पक्ष निर्णय सुनाउन तोकिएको समयमा अनुपस्थित रहेमा वा उपस्थित भएर पनि निर्णयको प्रतिलिपि बुझिलिन इन्कार गरेमा सो कुरा जनाई निर्णयको प्रतिलिपि संलग्न गरी निजलाई सूचना दिनु पर्नेछ ।

२९. दोह¥याई निर्णय गर्न नहुनेः (१) दफा ३० बमोजिम उच्च अदालतले आदेश दिएकोमा बाहेक मध्यस्थले आफु समक्ष सुम्पिएको विषयमा एकपटक निर्णय गरिसकेपछि निर्णयको मूल सारमा असर नपर्ने गरी गणितीय, छपाई, टाइपिङ्ग वा त्यस्तै प्रकृतिका सानातिना त्रुटी सच्याउन र त्यसमा छुट भएको कुरा समावेश गर्न बाहेक सोही विषयमा पुनः अर्को निर्णय गर्न हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम मध्यस्थको निर्णयमा भएका त्रुटी सच्याउनु पर्ने भन्ने कुनै पक्षलाई लागेमा निजले निर्णयको प्रतिलिपि पाएको मितिले तीस दिनभित्र मध्यस्थसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ र मध्यस्थले त्यस्तो त्रुटी सच्याउन वा छुट भएको कुरा समावेश गर्न मनासिब देखेमा त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र छुट्टै पर्चा खडा गरी छुट भएको कुरा समावेश गर्न र त्रुटी सच्याउन सक्नेछ । मध्यस्थ आफैले
त्यस्तो कुरा सच्याउन उचित ठानेमा निर्णय भएको तीस दिनभित्र पर्चा खडा गरी सच्याई त्यसको जानकारी सम्बन्धित पक्षहरुलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पक्षले दावी पेश गरेका कुराहरु मध्ये कुनै कुराका सम्बन्धमा मध्यस्थले निर्णय गरेको रहेनछ भने त्यस्ता कुराका हदसम्म अर्को पक्षको सहमति लिई मध्यस्थले निर्णय गरेको तीस दिनभित्र सो कुरामा निर्णय हुन निवेदन दिन सक्नेछ र त्यसरी निवेदन परेकोमा निवेदन परेको पैंतालीस दिनभित्र सोही हदसम्म सीमित रही पूरक निर्णय
(४) पक्षहरुको सहमति भएमा निर्णयको कुनै कुरा वा अंश अस्पष्ट भएकोले व्याख्या गर्न कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई सूचना दिई मध्यस्थको निर्णय भएको मितिले तीस दिनभित्र मध्यस्थ समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यस्तो अनुरोध भएमा पैंतालीस दिनभित्र मध्यस्थले अस्पष्ट भएको कुराको व्याख्या गरी स्पष्ट पार्न सक्नेछ ।

३०. निर्णय बदर हुनसक्नेः (१) यस ऐन बमोजिम मध्यस्थको निर्णय सुनी पाएको वा निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णय बदर गराउन चाहेमा सम्बन्धित कागजातहरु र निर्णयको प्रतिलिपि समेत संलग्न
गरी उच्च अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ र त्यसको प्रतिलिपि मध्यस्थ र सम्बन्धित पक्षलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेकोमा मध्यस्थताको निर्णयमा देहायका कुनै कुरा रहेको निवेदन गर्ने पक्षले प्रमाणित गरेमा उच्च अदालतले त्यस्तो निर्णय बदर गर्न वा आवश्यकतानुसार पुनः निर्णय गराउन आदेश दिन सक्नेछः –
(क) सम्झौताका कुनै पक्ष सम्झौता गर्दाका बखत कुनै कारणले सम्झौता गर्न असक्षम रहेको वा पक्षहरु जुन मुलुकको कानूनको अधीनमा रहेका छन्सो कानून अनुसार वा त्यस्तो कानून स्पष्ट हुन नसकेकोमा नेपाल कानून बमोजिम सो सम्झौता वैध नरहेको,
(ख) निवेदन गर्ने पक्षलाई मध्यस्थ नियुक्त गर्नका लागि वा मध्यस्थताको कारबाहीका सम्बन्धमा समयमा नै रीतपूर्वक सूचना नदिएको,
(ग) मध्यस्थलाई नसुम्पिएको विवादसंग सम्बन्धित विषयमा वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको शर्त विपरीत वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको क्षेत्रबाहिर गई निर्णय भएको,
(घ) नेपाल कानून प्रतिकूल सम्झौता भएकोमा बाहेक मध्यस्थताको गठन विधि वा त्यसको काम कारबाही पक्षहरु बीच सम्पन्न सम्झौता अनुरुप नभएको वा त्यस्तो सम्झौता नभएकोमा यस ऐन अनुसार नभएको।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) अनुसार निवेदन परेकोमा उच्च अदालतले देहायका अवस्थामा मध्यस्थताको निर्णय बदर गर्न सक्नेछः–
(क) मध्यस्थले निर्णय गरेको विवाद नेपाल कानून बमोजिम मध्यस्थद्वारा निरोपण हुन नसक्ने भएमा ।
(ख) मध्यस्थले गरेको निर्णय सार्वजनिक हित वा नीति प्रतिकूल हुने भएमा ।

३१. निर्णयको कार्यान्वयनः  पक्षहरुले मध्यस्थको निर्णयको प्रतिलिपि पाएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
३२. अदालतबाट निर्णय कार्यान्वयन हुनेः  यस ऐनको दफा ३१ मा तोकिएको अवधिभित्र निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेमा सो म्याद नाघेको तीस दिनभित्र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउनको लागि सम्बन्धित पक्षले जिल्ला अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र त्यसरी निवेदन परेमा जिल्ला अदालतले सो निर्णयलाई आफनो फैसला सरह साधारणतः तीस दिनभित्र कार्यान्वयन गरिदिनु पर्नेछ ।

३३. ब्याज तिर्नुपर्नेः सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै पक्षले अर्को पक्षला कुनै रकम बुझाउनु पर्ने गरी मध्यस्थको निर्णय भएको रहेछ भने विवादसंग सम्बन्धित व्यवसायको प्रकृति उपर समेत विचार गरी त्यस्तो कारोबारमा वाणिज्य बैंकले तत्काल अपनाएको व्याज दर भन्दा बढी नहुने गरी मध्यस्थले तोकिदिएको व्याज समेत बुझाउनु पर्नेछ ।
तर मध्यस्थको निर्णय भएको मितिदेखि यस ऐन बमोजिम निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्ने समयावधिसम्मको अवधिको हकमा भने कुनै ब्याज लाग्ने छैन ।

३४. विदेशमा भएको निर्णय कार्यान्वयन हुनेः (१) विदेशमा भएको निर्णय नेपाल  मा कार्यान्वयन गराउन चाहने पक्षले देहायका लिखतहरु संलग्न गरी उच्च अदालत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछः–
(क) मध्यस्थको निर्णयको सक्कल वा त्यसको प्रमाणित प्रति ।
(ख) सम्झौताको सक्कल वा त्यसको प्रमाणित प्रति ।
(ग) मध्यस्थको निर्णय नेपाली भाषामा भएको रहेनछ भने सो को नेपाली भाषामा भएको औपचारिक अनुवाद ।
(२) विदेशमा भएको मध्यस्थको निर्णयलाई मान्यता दिने तथा कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको कुनै सन्धिको नेपाल पक्ष भएको रहेछ भने सो सन्धिको पक्ष भएको विदेशी मुलुकको इलाकामा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि भएको मध्यस्थको निर्णय त्यस्तो सन्धिको व्यवस्था तथा त्यसको पक्ष बन्दा उल्लेख गरिएका शर्तहरुको अधीनमा रही देहायको अवस्थामा मान्यता दिई नेपालमा कार्यान्वयन हुनेछः–
(क) सम्झौतामा उल्लेख भएको कानून तथा कार्यविधि बमोजिम मध्यस्थ नियुक्त भई निर्णय भएको भएमा,
(ख) पक्षहरुलाई मध्यस्थताको कारबाहीको समयमै जानकारी गराइएको भएमा,
(ग) सम्झौताका शर्तहरु वा मध्यस्थलाई सुम्पिएको विषयहरुमा मात्र सिमित रही निर्णय भएको भएमा,

(घ) जुन मुलुकमा निर्णय भएको हो सो मुलुकको कानून बमोजिम सो निर्णय पक्षहरुलाई अन्तिम र बन्धनकारी भइसकेको भएमा,
(ङ) जुन व्यक्तिले मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउन निवेदन दिएको हो सो व्यक्तिको मुलुकको कानूनमा वा मध्यस्थता भएको स्थानको मुलुकको कानूनमानेपाल   मा भएको मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने कानूनी व्यवस्था नभएमा,
(च) निर्णय भएको मितिले नब्बे दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयनका लागि निवेदन परेको भएमा ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम परेको कुनै निवेदनमा उपदफा (२) मा उल्लेखित शर्तहरु पूरा भएको छ भन्ने कुरामा उच्च अदालत सन्तुष्ट भएमा सो अदालतले सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा विदेशमा भएको मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन हुने छैनः –
(क) जुन विवाद निरोपण भै निर्णय गरिएको हो सो विवाद नेपाल कानून बमोजिम मध्यस्थद्वारा समाधान हुन नसक्ने प्रकृतिको भएमा ।
(ख) त्यस्तो निर्णयको कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक नीति विरुद्ध हुने भएमा ।

३५. मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीमा लाग्ने खर्चः  (१) सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक मध्यस्थता गराउने पक्षहरुले मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाहीको लागि उपस्थित पक्षहरुसंग परामर्श गरी मध्यस्थले तोकेको रकम बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मध्यस्थताको काम कारबाहीमा लाग्ने खर्च सम्बद्ध परिस्थितिहरुलाई विचार गरी मध्यस्थले तोके बमोजिमको अनुपातमा प्रत्येक पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

३६. मध्यस्थको पारिश्रमिकः  (१) मध्यस्थको पारिश्रमिक सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(२) सम्झौतामा मध्यस्थको पारिश्रमिक उल्लेख नभएकोमा उपस्थित पक्षहरुसंग परामर्श गरी मध्यस्थले तोकेको पारिश्रमिक पक्षहरुले बुझाउनु पर्नेछ र त्यस्तो पारिश्रमिक उपस्थित पक्षहरुसंग परामर्श गरी मध्यस्थले आदेश दिए बम

३७. मध्यस्थले रकम फिर्ता गर्नु पर्नेः  मध्यस्थ समक्ष पेश भएको विवादको सुनुवाई हुन नसकेमा वा मध्यस्थको स्थान कुनै कारणले रिक्त भएमा त्यस्तो मध्यस्थले दफा ३६ बमोजिम पारिश्रमिक पाइसकेको रहेछ भने सो मध्ये मध्यस्थले काम गरेको अवधिसम्मको रकम पक्षहरुसंग परामर्श गरी कटाई बाँकी रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
तर कुनै मध्यस्थलाई दफा ११ बमोजिम हटाइएमा निजले सो भन्दा पहिले कुनै पारिश्रमिक लिएको भएमा सो पारिश्रमिकको पुरै रकम फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

३८. हक र दायित्व सर्नेः  यस ऐन बमोजिम मध्यस्थताको काम कारबाही प्रारम्भ भएपछि कुनै पक्षको मृत्यु भएमा वा निज बेपत्ता भएमा वा बहुलाएमा निजको सम्पूर्ण हक र दायित्व प्रचलित कानून बमोजिम निजको सम्पत्ति खाने हकवाला माथि सर्नेछ ।

३९. अदालतको क्षेत्राधिकार नहुनेः  प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐनद्वारा नियमित भएका विषयमा कुनै अदालतको क्षेत्राधिकार हुने छैन ।

४०. पक्षहरु मिल्न सक्नेः  यस ऐन बमोजिम मध्यस्थताको लागि परेको विवादका सम्बन्धमा पक्षहरु मिल्न चाहेमा आफु  मिल्न चाहेको शर्त सहितको व्यहोरा खुलाई मध्यस्थ समक्ष पक्षहरुले निवेदन दिन सक्नेछन्र यसरी पर्न आएको निवेदनमा मध्यस्थको सहमतिपूर्ण निर्णय हुनेछ र त्यस्तो निर्णय उपर सहमति बमोजिम नभएको कुरामा बाहेक कुनै उजुरी लाग्ने छैन ।

४१. चलन चलाएको दस्तुर तिर्नु पर्नेः  (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गराउँदा निर्णय कार्यान्वयनबाट प्राप्त रकमको ०.५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम निर्णय कार्यान्वयन गरी दिए बापतको दस्तुरको रुपमा सम्बन्धित अदालतलाई बुझाउनु पर्नेछ र त्यसरी कार्यान्वयन गरिने निर्णय रकम तिर्नु बुझाउनु पर्ने विषयसंग सम्बन्धित नभएमा निर्णय बमोजिम गर्नु पर्ने वा गरिपाउने विषयको प्रचलित बजार भाउ बमोजिम मूल्य वा रकम निर्धारण हुन सक्ने भएमा त्यसको ०.५ प्रतिशतका दरले र त्यसरी निर्धारण हुन नसक्ने भएमा पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर सो निर्णय कार्यान्वयन गराई माग्ने पक्षले बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बुझाएको दस्तुर अर्को पक्षबाट भराउन चाहेमा जिल्ला अदालतले प्रचलित कानून बमोजिम कोर्ट फि सरह भराई दिनेछ ।

४२. मध्यस्थता सम्बन्धी मिसिलः  (१) मध्यस्थले पक्षहरुले पेश गरेको लिखत तथा प्रमाणहरु, सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई गराएको बयान, आफनो निर्णय र मध्यस्थतासंग सम्बन्धित सबै कागजातहरुमा मिति र समय जनाई सिलसिलेवार तरिकाबाट मिसिल तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) मध्यस्थले मध्यस्थता सम्बन्धी कारबाही अन्तिम भएपछि तत्सम्बन्धी मिसिल जिल्ला अदालतमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त मिसिल जिल्ला अदालतले आपूmले गरेको फैसलाको मिसिल सरह सुरक्षित साथ राख्नु पर्नेछ ।
(४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्षहरुको सहमति बिना मध्यस्थको निर्णय र सोसंग सम्बन्धित लिखतको नक्कल पक्षहरु बाहेक अन्य व्यक्तिलाई दिइने छैन ।

४३. नियम बनाउने अधिकारः  यस ऐन बमोजिम अदालतले गर्नु पर्ने काम कारबाहीलाई नियमित गर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।

४४. खारेजी र बचाउः  (१) मध्यस्थता ऐन, २०३८ खारेज गरिएको छ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि मध्यस्थताको कारबाही शुरु भई सकेको मध्यस्थताको हकमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ कै कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।
(३) मध्यस्थता ऐन, २०३८ बमोजिम भएको मध्यस्थताको निर्णय बदर गर्न दिइने उजुरीको म्याद एवं उजुरी दिने आधार मध्यस्थता ऐन, २०३८ मा उल्लेख भए बमोजिम नै हुनेछ ।

(दफा ९ संग सम्बन्धित)
……………………………… र …………………………….. को मध्यस्थताको लागि म ÷हामी समक्ष
पेश भएको विवादमा म / हामी कुनै पक्षप्रति नझुकी निष्पक्ष तथा इमान्दारी साथ काम गर्नेछु /छौं ।
नाम

दस्तखत

मिति