Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

बोनस ऐन, २०३०

वोनस ऐन, २०३०

लालमोहर र प्रकाशन मिति       २०३०।१२।११ 

संशोधन गर्ने ऐन
१. बोनस (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३४ २०३४।६।६
२. बोनस (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३९ २०३९।७।३
३. बोनस (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४५ २०४५।५।२६
४. बोनस (चौथो संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९।७।२१
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
५. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन
संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३।७।१७
६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन
संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७
७. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन,               २०७२ २०७२।६।१४
८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन,                   २०७२ २०७२।११।१३
९. बोनस (पाचौं संशोधन) ऐन, २०७४                   २०७४।४।२९

१०. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५      २०७५।११।१९ 

 

२०३० सालको ऐन नं. २०

 प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइ बक्सेकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः

 (१) यस ऐनको नाम “बोनस ऐन, २०३०” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन नेपाल …………… भर लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकेको मितिदेखि देहायको प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा प्रारम्भ हुनेछ:-
(क) यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिमा वा सो मितिको वाह्र महीना अघिसम्मको जुनसुकै मितिमा दश वा सोभन्दा बढी व्यक्तिले काम गरिहेको, वा
(ख) … …. …

२. परिभाषा

 विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) … … …
(ख) “प्रतिष्ठान” भन्नाले “श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (ञ) बमोजिमको”  को दफा २ को खण्ड (ख) बमोजिमको प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ ।
(ख१) “नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठान” भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकाँश हिस्सा भएको प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो प्रतिष्ठानको पूर्ण वा अधिकाँश हिस्सा भएको प्रतिष्ठान समेतलाई जनाउँछ ।
(ग) “आर्थिक वर्ष” भन्नाले कुनै प्रतिष्ठान … … … . आफ्नो आम्दानी खर्चको अन्तिम रूपमा लेखापरीक्षण गर्ने तात्पर्यको लागि कुनै एउटा सालको कुनै एक दिनबाट शुरु हुने एक वर्षको अवधि सम्झनु पर्छ ।
तर त्यसरी नतोकिएकोमा श्रावण संक्रान्तिबाट शुरु भई आषाढ मसान्तमा अन्त हुने साललाई जनाउँछ ।
(घ) “कर्मचारी” भन्नाले कुनै प्रतिष्ठानमा सुपरीक्षण, प्रशासकीय, प्राविधिक वा अन्य कुनै काम गरे बापत तलब वा ज्याला लिई काम गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदारलाई समेत जनाउँछ ।
(ङ) “तलब वा ज्याला” भन्नाले कुनै कर्मचारीले कुनै प्रतिष्ठानमा .. … … काम गरे बापत नगदको रूपमा भुक्तानी पाउन सक्ने कुनै किसिमको पारिश्रमिक सम्झनु पर्छ ।
तर, सो शब्दले बिजुली, पानी, औषधी, भ्रमण, बोनस, सञ्चयकोष वा अनुदान बापत कुनै … … …कर्मचारीलाई प्राप्त हुने अरू कुनै रकमलाई जनाउने छैन ।
(च) “व्यवस्थापक” भन्नाले “श्रम ऐन, २०७४ को दफा २ को खण्ड (द) बमोजिमको”  को दफा २ को खण्ड (च) बमोजिमको व्यवस्थापक सम्झनु पर्छ ।
(छ) “श्रम विभाग” भन्नाले नेपाल सरकारको श्रम विभाग सम्झनु पर्छ ।
(ज) “श्रम कार्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारले स्थापना गरेको श्रम कार्यालय सम्झनु पर्छ ।
(ज१) “श्रम अदालत” भन्नाले “श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५१ बमोजिम”  को दफा ७२ बमोजिम गठन भएको श्रम अदालत सम्झनु पर्छ ।
(झ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

३. बोनस गणना गर्ने तात्पर्यको लागि शाखा, उपशाखा प्रतिष्ठानको अंग मानिने

यस ऐनबमोजिम बोनस गणनाको प्रयोजनको लागि कुनै प्रतिष्ठानको विभिन्न ठाउँमा रहेको शाखा वा उपशाखा सोही प्रतिष्ठानको अङ्ग मानिनेछ ।

४. वासलात श्रम कार्यालयमा पठाउनु पर्ने

 (१) प्रत्येक प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकले त्यस्तो प्रतिष्ठानको वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरण कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महीनाभित्र श्रम कार्यालयमा पठाउनु पर्छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरेको वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरण झुठ्ठा छ भन्ने प्रमाण सहित उजूरी परेमा कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम सम्बन्धित विभागलाई भए सरहको कैफियत तलब र जाँच गर्नेसम्बन्धी सबै अधिकार श्रम कार्यालयले प्रयोग गर्न सक्नेछ।

५. मुनाफा गर्ने प्रतिष्ठानले बोनस बाँड्नु पर्ने

 (१) मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खूद मुनाफाको दश प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारीहरूलाई बोनस बापत छुट्याउनु पर्छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै प्रतिष्ठानले कुनै एक अर्थिक वर्षमा गरेको खूद मुनाफा निर्धारण गर्दा आयकर ऐन, २०३१ को दफा १२ बमोजिम कायम हुन आउने खूद आयबाट देहायको रकम समेत कट्टा गर्नु पर्छ:-
(क) …………..
(ख) … … …
(ग) दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम बढी वितरण भए जति बोनसको रकम ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक बर्षमा गरेको खुद मुनाफाबाट छुट्याउनु पर्ने बोनसको प्रतिशत तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(३क) उपदफा (१) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नाफा कमाउने उद्देश्य नलिई कुनै क्षेत्रको सम्बद्र्धनको लागि स्थापना भएको नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले बोनस वितरण गर्न पाउने छैन ।
(३ख) उपदफा (१) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले देहायको अवस्थामा मात्र बोनस वितरण गर्न पाउनेछ :–
(क) प्रोद्भावी आधार (एक्रुअल बेसिस) मा खर्च लेखिएको रकम अर्को आर्थिक बर्षभित्रमा तिरिसकेको हुनुपर्ने,
(ख) हरेक आर्थिक बर्षको सम्भावित दायित्व (कन्टिन्जेन्ट लायबिलिटिज) वापतको रकम यकिन गर्ने र त्यसरी यकिन हुन आएको रकम छुट्टै कोष खडा गरी जम्मा गरेको हुनुपर्ने,
(ग) नेपाल सरकारसँग वा नेपाल सरकार जमानत बसी कुनै ऋण लिएको भए त्यस्तो ऋण रकम ऋण लिँदाको बखत गरेको तमसुकमा उल्लिखित भुक्तानी तालिका बमोजिम चुक्ता गरिसकेको हुनुपर्ने ।
(३ग) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा उल्लेख भएका कुरा बाहेक बोनस बितरण सम्बन्धी अन्य कुरा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।
(४) … … …

६. बोनस पाउने अवस्था

(१) कुनै एक आर्थिक वर्षमा काम गर्नु पर्ने जति अवधिको आधा अवधि काम गर्ने कर्मचारीले यस ऐनबमोजिम बोनस पाउन सक्नेछ ।
तर क्याजुयल वा बदलीमा काम गर्ने कर्मचारीले बोनस पाउने छैन ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि देहायको अवधि पनि कर्मचारीले काम गरेको अवधिमा गणना गरिनेछ –
क) कुनै कबुलियतबमोजिम वा “श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम”  को दफा ११ बमोजिम जगेडामा रहेको अवधि ।
(ख) कुनै प्रकारको तलबी बिदामा बसेको अवधि,
(ग) प्रतिष्ठानको कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी अशक्त रहेको अवधि ।

७. बोनस बापत पाउने रकम र त्यसको निर्धारण

 (१) कुनै कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा पाउन सक्ने बोनस रकमको प्रतिशत व्यवस्थापकले उपदफा (२) बमोजिम निर्धारण गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कर्मचारीले पाउने बोनस रकमको प्रतिशत निर्धारण गर्दा प्रतिष्ठानमा जुन आर्थिक वर्षको निमित्त बोनस वितरण गर्नको लागि रकम छुट्याइएको हो सो रकमलाई एक सय अङ्कले गुणन गर्दा निस्कने गुणन फलको अङ्कलाई त्यस्तो आर्थिक वर्षमा बोनस पाउने ठहरिएका कर्मचारीहरूले पाएको कूल तलब वा ज्याला रकमको अङ्कले भाग गरी निस्केको भाग फलको अङ्कलाई बोनसको प्रतिशत मान्नु पर्नेछ ।

“(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारीले  पाउने बोनस देहायको रकमभन्दा बढी हुने छैनः-

(क)   नेपाल सरकाले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको दोब्बरसम्म मासिक तलब वा ज्याला पाउने कर्मचारीले आफ्नो आठ महिनाको तलब वा ज्याला बराबरको रकम,

(ख)   खण्ड (क) भन्दा बढी तलब वा ज्याला पाउने कर्मचारीले आफ्नो छ महिनाको तलब वा ज्याला बराबरको रकम,”

(४) उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम पाउने न्यूनतम बोनस रकम खण्ड (क) बमोजिमको अधिकतम बोनस रकमभन्दा कम ।

८. बोनस पाउनमा प्रतिबन्ध

दफा ६ मा जुकसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै काम कुरा गरे बापत सजाय पाएको वा सेवाबाट बर्खास्त गरिएको कर्मचारीले ……… यस ऐनबमोजिम बोनस पाउन सक्ने छैन :–
तर, त्यस्तो सजाय हुने कुनै काम कुरा गर्नु अघिको अवधिको निमित्त पाउने भएको बोनसको हकमा भने यस दफाले कुनै प्रतिकूल प्रभाव पारेको मानिनेछैन ।
(क) … … … प्रतिष्ठानको सम्पत्ति चोरेको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा कुनै क्षति पुर्याएमा,
(ख) अवैध हडताल गरेमा वा त्यस्तो हडताल गर्न अरूलाई प्रोत्साहित गरेमा,
(ग) हूलदङ्गा गरेमा वा अनुशासन तोड्ने काम गरेमा ।

९. बोनसको किसिम र सो वितरण गर्ने अवधि

(१) यस ऐनबमोजिम वितरण गरिने बोनस नगदको रूपमा दिनु पर्छ ।
(२) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको आठ महीनाभित्र बोनस वितरण गर्नुपर्छ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र बोनस वितरण गर्न नसक्ने कारण उल्लेख गरी कुनै व्यवस्थापकले श्रम कार्यालय समक्ष निवेदन गरेमा कारण मुनासिब ठहरे श्रम कार्यालयले बढीमा तीन महीनाको म्याद बढाई दिने गरी वा अर्को आर्थिक वर्षमा एकै साथ दुई वर्षको बोनस बाँड्ने गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

१०. वारेस वा परिवारका सदस्यहरूलाई बोनस दिने

 (१) बोनस लिन आफू उपस्थित हुन नसक्ने कर्मचारीले आफूले पाउने बोनस लिन कुनै व्यक्तिलार्ई मञ्जुरनामा दिई पठाउन सक्नेछ ।
(२)कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा निजले पाउने बोनस निजद्वारा कसैलाई इच्छाइएको भए सोही व्यक्तिले र त्यसरी कसैलाइ इच्छाइएको नभएमा वा इच्छाइएको व्यक्तिको पनि इच्छाउने व्यक्तिको मृत्यु हुनु भन्दा पहिले नै मृत्यु भैसकेको रहेछ भने अपुताली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको हकवालाले पाउनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम वितरण विरण भएको बोनसको सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो वितरण भएको मितिले पैतीस दिनभित्र श्रम अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ र त्यस्तोमा श्रम अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

११. पेश्की स्वरूप बोनस वितरण गर्न सकिने

 (१) कुनै प्रतिष्ठानले वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरण दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र पठाउन नसकेको वा दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम पेश गरेको वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरणको सम्बन्धमा सम्बन्धित श्रम कार्यालयले कैफितय तलब र जाँच गरेको कारणले दफा ९ बमोजिमको अवधिभित्र बोनस वितरण हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकले मोटामोटी हिसाब गरी हुन आउने खूद मुनाफाको कम्तीमा पाँचप्रतिशत बोनस बाँड्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम वितरण गरेको बोनसको रकम पछि वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरण तयार भए पछि वा अन्तिम टुङ्गो लगोपछि बोनस वापत वितरण गर्न ठहरिएको रकमभन्दा कम रकम वितरण भएको रहेछ भने जे जति कम रकम वितरण भएको हो सो बराबरको रकमलाई दामासाहीले हिसाब गरी पुनः कर्मचारीहरूलाई वितरण गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम बोनस वापत वितरण गर्न ठहरिएको रकमभन्दा बढी बोनस वितरण भएको रहेछ भने जे जति बढी बोनस वितरण भएको हो सो रकमलाई अर्को आर्थिक वर्षमा सोधभर्ना गर्नको लागि खूद मुनाफाको हिसाब गर्दा कट्टा गर्नु पर्छ ।

१२. बोनसको कटौती

कुनै आर्थिक वर्षमा काम गर्नु पर्ने जति दिन काम नगर्ने कर्मचारीले पाउने बोनसको हकमा दफा ६ को अधीनमा रही त्यसरी काम नगरेको दिनको अनुपातमा हुने जति बोनस रकम कटौती गरी बाँकी रकम पाउनेछ ।

१२क.गैरकानुनी हड्ताल अवधिको बोनस

कुनै कर्मचारीले कारखाना वा प्रतिष्ठानमा गैर कानुनी हड्ताल गरेमा सो गैरकानुनी हड्ताल गरेको दिनको बोनस समानुपातिक हिसाबले कटाई बाँकी दिनहरूको मात्र बोनस पाउनेछ ।

१३. कल्याणकारी कोष

 (१) दफा ५ बमोजिम बोनस वापत छुट्याइएको रकम मध्येबाट बोनस वितरण गरेपछि बाँकी रहन आएको रकममध्ये सत्तरी प्रतिशत रकम “प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कल्याणकारी कोषमा” दफा ३७ बमोजिम खडा गरेको कल्याणकारी कोषमा र बाँकी तीस प्रतिशत प्रतिष्ठानको कर्मचारी हक हीतको लागि व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले खडा गरेको राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले दफा ५ बमोजिम बोनस बापत छुट्याएको रकम मध्येबाट बोनस वितरण गरेपछि बाँकी रहन आएको रकम मध्ये बीस प्रतिशत रकम “प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको कल्याणकारी कोषमा” को दफा ३७ बमोजिम खडा गरेको कल्याणकारी कोषमा र बाँकी असी प्रतिशत रकम प्रतिष्ठानको हकहितको लागि व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले खडा गरेको राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कल्याणकारी कोषहरूको संचालन कर्मचारीको सहभागिता रहने गरी तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

१४. विवरण श्रम विभागमा पठाउनु पर्ने

बोनस वितरण गर्ने काम समाप्त भएको सात दिनभित्र प्रत्येक कारखाना र प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकले तोकिएबमोजिमको ढाँचाको फाराममा श्रम कार्यालयमा विवरण पठाउनु पर्छ ।

१६. बोनस सम्बन्धी विवादको समाधान

(१)यस ऐनबमोजिम वितरण गरिने बोनसको विषयलाई लिएर कर्मचारी र व्यवस्थापकको बीच कुनै विवाद उठेमा श्रम कार्यालयले दुवै पक्ष राखी वार्ताद्वारा त्यस्तो विवादको समाधान गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम वार्ताद्वारा विवाद समाधान हुन नसकेमा श्रम कार्यालयले सम्बन्धित प्रतिष्ठान र कर्मचारीहरूलाई आवश्यक कागजात तथा स्याहा श्रेस्ता पेश गर्न लगाइ त्यसको आधारमा निर्णय गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम श्रम कार्यालयले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सोको सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ र श्रम अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

२०. सजाय

यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमले दिएको आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई श्रम विभागले पाँचहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

२१. पुनरावेदन

यस ऐनको दफा २० बमोजिम श्रम विभागले जरिवाना गर्ने गरी दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सोको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

२३. व्यवस्थापकको दायित्व

कुनै प्रतिष्ठानलाई……….. यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कुनै कसुरमा त्यस्तो कसुर हुँदाको अवस्थामा त्यस्तो प्रतिष्ठान ………. को व्यवस्थापकको हैसियतले काम गरी रहेको व्यक्ति यस ऐन बमोजिमको सजायको भागी हुनेछ ।
तर आफ्नो जानकारी वा मञ्जुरी बिना त्यस्तो कसुर भएको हो भनि प्रमाणित गर्ने व्यवस्थापक यस दफा बमोजिम सजायको भागी हुने छैन ।

२४. असल नियतले गरेको कामको बचाउ

यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियत लिई गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारी उपर कुनै कानुनी कारवाई चलाउन सकिने छैन ।

२५. बाधा अडकाउ फुकाउने नेपाल सरकारको अधिकार

यो ऐन कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अडकाउ परेमा सो बाधा अडकाउ फुकाउनको लागि यस ऐनको उद्देश्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक आदेश निकाल्न सक्नेछ।

२८. बचाउ

यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम र अरूमा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम हुनेछ । ’