Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३

  प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मिति                                                                                            -२०७४।१।१०

संशोधन गर्ने ऐन

नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५              -२०७५।११।१९

संवत् २०७४ ऐन नं. १
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः मुलुकको समग्र बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ्ग तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सवल एवं सुदृढ बनाउन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम ‘‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नेपाल राज्यभर लागू हुनेछ र नेपालमा स्थापित बैंक वा वित्तीय संस्थाले नेपाल बाहिर खोलेका शाखा वा सम्पर्क कार्यालय समेतमा लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “अदालत” भन्नाले नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको सहमति लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालतको वाणिज्य इजलास सम्झनु पर्छ ।
(ख) “अध्यक्ष” भन्नाले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्यकारी अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ ।
(ग) “इजाजतपत्र” भन्नाले राष्ट्र बैंकले यस ऐन बमोजिम बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाममा जारी गरेको इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ ।
(घ) “इजाजतपत्र प्राप्त कारोबार” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र  लिई गरेको बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “इजाजतपत्र प्राप्त संस्था” भन्नाले यस ऐन बमोजिम बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त गरेको बैंक वा वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ ।
(च) “उल्लेख्य स्वामित्व” भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिली संयुक्त रुपमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको दुई प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको वा शेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था सम्झनु पर्छ ।
(छ) “ऋणी” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ ।
(ज) “कर्जा” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था वा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई निश्चित अवधिभित्र साँवा, ब्याज वा अन्य दस्तुर बुझाउने गरी प्रवाह गरिएको रकम, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रत्याभूति, कर्जाको ब्याज वा अन्य दस्तुर, पुर्नकर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना र नवीकरण, कर्जा चुक्ताको लागि जारी गरिएको जमानी तथा अन्य वचनबद्धता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको कुनै पनि किसिमको ऋण समेतलाई जनाउँछ ।
(झ) “कार्यकारी प्रमुख” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्था सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा काम गर्ने कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक समेतलाई जनाउँछ ।
(ञ) “कार्यालय” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको रजिष्टर्ड तथा केन्द्रीय कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैंक वा वित्तीय संस्थाको नेपाल र नेपाल बाहिर रहेको शाखा कार्यालय तथा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको नेपालमा रहेको शाखा कार्यालय समेतलाई जनाउँछ ।
(ट) “खुद सम्पत्ति (नेट वर्थ)” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको वासलातमा रहने सम्पत्तिको कुल जोडमा वाह्य दायित्वलाई घटाई कायम हुन आउने रकम सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “गैर कार्यकारी सञ्चालक” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको दैनिक कार्य सम्पादन गर्ने कार्यकारी सञ्चालक बाहेकको अन्य सञ्चालक सम्झनु पर्छ ।
(ड) “चल्ती खाता” भन्नाले ग्राहकले चाहेको बखत जहिले पनि झिक्न पाउने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थामा राखिएको रकमको हरहिसाब लेखिएको खाता सम्झनु पर्छ ।
(ढ) “चुक्ता पूँजी” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको जारी भएको पूँजीमध्ये शेयरधनीको तर्फबाट चुक्ता भएको पूँजीको अंश सम्झनु पर्छ ।
(ण) “जोखिमभारित सम्पत्ति” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको वासलातभित्रको र वासलातबाहिरको प्रत्येक शीर्षकमा रहेको रकमलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा तोकिएको जोखिमभारले गुणन गरी निकालिएको कुल सम्पत्ति सम्झनु पर्छ ।
(त) “तरल सम्पत्ति” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको नगद मौज्दात, चल्ती खातामा रहेको मौज्दात, राष्ट्र बैंकमा राखेको मौज्दात र राष्ट्र बैंकले समय समयमा तरल सम्पत्ति भनी निर्धारण गरिदिएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ ।
(थ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
(द) “धितोपत्र” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्था वा संगठित संस्थाले जारी गरेको शेयर, स्टक, बण्ड, डिबेञ्चर, डिबेञ्चर स्टक वा सामूहिक लगानी योजना सम्बन्धी प्रमाणपत्र वा नेपाल सरकारले जारी गरेको वा नेपाल सरकारको जमानतमा संगठित संस्थाले जारी गरेको प्रमाणपत्र, बचतपत्र वा बण्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले धितोपत्र बजारमार्फत कारोबार हुन सक्ने वा हस्तान्तरण हुन सक्ने भनी धितोपत्र बोर्डले तोकिदिएको अन्य धितोपत्र वा त्यस्तो धितोपत्र खरिद बिक्री वा विनिमय गर्न सक्ने अधिकारपत्र समेतलाई जनाउँछ ।
(ध) “नियमावली” भन्नाले कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम बनाइएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको नियमावली सम्झनु पर्छ ।
(न) “निक्षेप” भन्नाले ब्याज वा विना ब्याज दिने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको चल्ती, बचत वा मुद्दती खातामा ग्राहक मार्फत जम्मा भएको रकम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाले विभिन्न बैंकिङ्ग तथा वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट स्वीकार गरेको रकम समेतलाई जनाउँछ ।
(प) “निक्षेप सुरक्षण” भन्नाले दफा १०८ बमोजिम निक्षेपको सुरक्षा एवं त्यस्तो निक्षेपको सुरक्षण गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।
(फ) “पदाधिकारी” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, कम्पनी सचिव र कुनै विषयमा निर्णय गर्ने अख्तियारी प्राप्त अधिकृतस्तरको कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।
(ब) “परिवार” भन्नाले सञ्चालकको पति वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालनपोषण गर्नु पर्ने दाजु भाउजु, भाइ बुहारी र दिदी बहिनी सम्झनु पर्छ ।
तर सो शब्दले अंशवण्डा गरी मानो छुट्टिई आ–आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको परिवारको सदस्यलाई जनाउने छैन ।
(भ) “पूँजी” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको अधिकृत पूँजी, जारी पूँजी वा चुक्ता पूँजी सम्झनु पर्छ ।
(म) “पूँजीकोष” भन्नाले राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पूँजी र पूरक पूँजीको योग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकेको अन्य कोष वा रकम समेतलाई जनाउँछ ।
(य) “पूर्वाधार विकास बैंक” भन्नाले दफा ४९ को उपदफा (५) मा उल्लिखित वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना भएको पूर्वाधार विकास बैंक सम्झनु पर्छ ।
(र) “प्रतीतपत्र” भन्नाले कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाममा कुनै व्यक्तिको निश्चित रकमले खामेसम्मको चेक, ड्राफ्ट, वा विनिमेयपत्र स्वीकार गर्नु भनी लेखेको पत्र सम्झनु पर्छ ।
(ल) “प्रबन्धपत्र” भन्नाले कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम बनाइएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र सम्झनु पर्छ ।
(व) “प्राथमिक पूँजी” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी, शेयर प्रिमियम, फिर्ता नहुने अग्राधिकार शेयर, साधारण जगेडा कोष र सञ्चित नाफा–नोक्सान शीर्षकमा रहेको रकम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले समय समयमा प्राथमिक पूँजी भनी तोकिदिएको अन्य शीर्षकमा रहेको कोष वा रकम समेतलाई जनाउँछ ।
(श) “प्राप्त गर्ने संस्था” भन्नाले यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई आफूमा समाहित गर्ने मूल बैंक वा वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ ।
(ष) “प्राप्ति गर्ने (एक्वीजिसन)” भन्नाले एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अर्को इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा सम्भावित दायित्वको हरहिसाब गरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको कानूनी हैसियत समाप्त हुने गरी आफूमा समाहित गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले लक्षित संस्थाले प्राप्त गर्ने संस्थामा विलय हुनु पूर्व गरेका सम्पूर्ण करारीय दायित्व समेत स्वीकार गर्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ ।
(स) “बचत खाता” भन्नाले ग्राहकले बैंक वा वित्तीय संस्थामा बचतको निमित्त राखेको रकमको हरहिसाब लेखिएको खाता सम्झनु पर्छ ।
(ह) “बैंक” भन्नाले दफा ४९ को उपदफा (१) बमोजिमको बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना भएको संगठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपालमा रहेको विदेशी बैंकको शाखा कार्यालय, नेपालमा स्थापित बैंकले नेपाल बाहिर खोलेको शाखा कार्यालय तथा दफा ४९ को उपदफा (५) बमोजिम कार्य गर्ने पूर्वाधार विकास बैंक र सो को शाखा कार्यालय समेतलाई जनाउँछ ।
(क्ष) “बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार” भन्नाले दफा ४९ बमोजिमको बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार सम्झनु पर्छ ।
(त्र) “बोनस शेयर” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको मुनाफाबाट भएको बचत वा अन्य कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरधनीलाई अतिरिक्त शेयरको रुपमा जारी गरिएको शेयर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बचत वा अन्य कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरको चुक्ता रकम वृद्धि गरेको अवस्था समेतलाई जनाउँछ ।
(ज्ञ) “मुद्दती खाता” भन्नाले ग्राहकले बैंक वा वित्तीय संस्थामा निश्चित अवधिसम्म सामान्यतया निक्षेप झिक्न नपाउने गरी जम्मा गरी राखेको रकमको हरहिसाब लेखिएको आवधिक खाता सम्झनु पर्छ ।
(कक) “राष्ट्र बैंक ऐन” भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ सम्झनु पर्छ ।
(कख) “राष्ट्र बैंक” भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंक सम्झनु पर्छ ।
(कग) “लक्षित संस्था” भन्नाले यस ऐन बमोजिम प्राप्त गर्ने संस्थामा सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व समेत समाहित हुन जाने इजाजतपत्र प्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ ।
(कघ) “लेखापरीक्षण समिति” भन्नाले दफा ६० बमोजिमको लेखापरीक्षण समिति सम्झनु पर्छ ।
(कङ) “लाभांश” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम दिने नगद लाभांश, अन्तरिम लाभांश वा बोनस शेयर सम्झनु पर्छ ।
(कच) “लिक्विडेटर” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्था खोरजी गर्ने काम कारबाही गर्न अदालतको आदेश वा साहुहरुको सभाबाट पारित प्रस्ताव बमोजिम नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले लिक्विडेशनको काम गर्ने कार्यालय समेतलाई जनाउँछ ।
(कछ) “लिजिङ्ग” भन्नाले निश्चित अवधिका लागि चल अचल सम्पत्तिको स्वामित्व इजाजतपत्र प्राप्त संस्थासँगै रहने गरी भोगाधिकार मात्र प्राप्त गरी सो बापत निश्चित समयतालिकामा ग्राहकबाट रकम बुझाउने सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्झनु पर्छ ।
(कज) “वासलात बाहिरको कारोबार” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले दायित्व व्यहोर्नु पर्ने सम्भावना भएको प्रतीतपत्र, जमानतपत्र, स्वीकारपत्र, प्रतिबद्धता, विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्वाप, अप्सन, अग्रिम कारोबार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकिदिएका उपकरणको कारोबार समेतलाई जनाउँछ ।
(कझ) “वित्तीय संस्था” भन्नाले दफा ४९ को उपदफा (२), (३) वा (४) बमोजिमको बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना भएको संगठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघु वित्त संस्था वा विदेशी वित्तीय संस्थाको नेपालमा रहेको शाखा कार्यालय र नेपालमा स्थापित वित्तीय संस्थाको विदेशमा रहेको शाखा कार्यालय समेतलाई जनाउँछ ।
(कञ) “वित्तीय स्वार्थ” भन्नाले सञ्चालक, एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको शेयरधनी वा कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्तो व्यक्तिको परिवार वा सञ्चालक मनोनित गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति, कम्पनी वा संगठित संस्थाले कुनै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाको चुक्ता पूँजीको दश प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुने गरी छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त रुपमा शेयर खरिद गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेको संस्थामा रहेको निजहरुको स्वार्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले समय समयमा वित्तीय कारोबारको प्रकृति र अवस्था हेरी वित्तीय स्वार्थ भनी तोकिदिएको स्वार्थ समेतलाई जनाउँछ ।
(कट) “विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखा” भन्नाले नेपालमा शाखा कार्यालय खोली बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न यस ऐन बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखा सम्झनु पर्छ ।
(कठ) “विद्युतीय कारोबार” भन्नाले टेलिफोन, टेलेक्स, कम्प्युटर वा म्याग्नेटिक टेप वा त्यस्तै प्रकारका अन्य विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट निक्षेप लिने, भुक्तानी दिने, रकमान्तर गर्ने कारोबार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले टर्मिनल, अटोमेटेड टेलर मेसिन र क्यास डिस्पेन्सिङ्ग मेसिनको माध्यमबाट हुने कारोबार, चार्ज कार्ड, डेबिट वा क्रेडिट कार्डबाट हुने कारोबार समेतलाई जनाउँछ ।
(कड) “विवरणपत्र” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले दफा ८ बमोजिम प्रकाशन गर्नु पर्ने विवरणपत्र सम्झनु पर्छ ।
(कढ) “शाखा कार्यालय” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको नेपाल र नेपाल बाहिर रहेको शाखा, उपशाखा, प्रशाखा, इलाका, प्रतिनिधि वा सम्पर्क कार्यालय तथा विदेशी बैंक वा वित्तीय सस्थाकोे नेपालमा रहेको शाखा वा प्रतिनिधि वा सम्पर्क वा अन्य जुनसुकै कार्यालय सम्झनु पर्छ ।
(कण) “शेयर” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको शेयर पूँजीको विभाजित अंश सम्झनु पर्छ ।
(कत) “शेयरधनी” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको शेयरमा स्वामित्व भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(कथ) “सञ्चालक” भन्नाले सञ्चालक समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र वैकल्पिक सञ्चालक समेतलाई जनाउँछ ।
(कद) “सञ्चालक समिति” भन्नाले दफा १४ बमोजिम गठन भएको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ ।
(कध) “संस्थापक” भन्नाले यस ऐन बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्नको लागि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा कम्तीमा एक शेयर लिन मन्जूर गरी संस्थापकको हैसियतले हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(कन) “सम्बद्ध व्यक्ति” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा निजको परिवारको उल्लेख्य स्वामित्व रहेको कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्था वा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व रहेको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था वा सोमा उल्लेख्य स्वामित्व राख्ने सोको हिताधिकारी सम्झनु पर्छ ।
(कप) “स्वतन्त्र सञ्चालक” भन्नाले दफा १४ को उपदफा (३) बमोजिम स्वतन्त्र सञ्चालकको पदमा नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(कफ) “स्वेच्छिक खारेजी” भन्नाले परिच्छेद–११ बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्वेच्छिक खारेजी हुने अवस्था सम्झनु पर्छ ।
(कब) “साहु” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले तिर्नु बुझाउनु पर्ने व्यक्ति वा संगठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खारेजीको प्रयोजनका लागि निक्षेपकर्ता तथा डिबेञ्चर होल्डरलाई समेत जनाउँछ ।
(कभ) “हाइपोथिकेसन कर्जा” भन्नाले मालवस्तु स्टकको भोगाधिकार सम्बन्धित ऋणीमै कायम राखी सोको धितोमा बैंक वा वित्तीय संस्था र ऋणीबीच सम्झौता भई प्रवाह गरिएको कर्जा सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ बैंक वा वित्तीय संस्था संस्थापना सम्बन्धी व्यवस्था 

३. बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापनाः (१) यस ऐन बमोजिम बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्नको लागि बैंक वा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्तिले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्था प्रचलित कानून बमोजिम पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका बैंक वा वित्तीय संस्थाले यो उपदफा बमोजिम दर्ता गर्नु पर्ने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कम्पनी दर्ता गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अख्तियार पाएको अधिकारीले कम्पनी दर्ता गर्दा दफा ४ को अधीनमा रही गर्नु पर्नेछ ।
४. बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापना गर्नु पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेः (१) दफा ३ को प्रयोजनको लागि बैंक वा वित्तीय संस्था प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता गर्न निवेदन दिनु अघि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले देहायका कागजात संलग्न गरी राष्ट्र बैंकले तोकेको दस्तुर सहित पूर्व स्वीकृतिको लागि राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछः–
(क) प्रस्तावित बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र,
(ख) प्रस्तावित बैंक वा वित्तीय संस्थाको नियमावली,
(ग) प्रस्तावित बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन,
(घ) राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा निवेदकको व्यक्तिगत विवरण,
(ङ) प्रस्तावित बैंक वा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न निवेदकबीच कुनै सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि,
(च) निवेदकको लगानीको श्रोत खुलेको विवरण र यस दफा बमोजिम निवेदन दिनु भन्दा तत्काल अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ता गरेको प्रमाण,
(छ) निवेदक नेपाल वा विदेशमा दामासाहीमा परे नपरेको, कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए नलिएको, बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालोसूचीमा परे नपरेको, परेको भए सो फुकुवा भई तीन वर्षको अवधि व्यतित भए नभएको विवरण,
(ज) निवेदकको विरुद्ध ठगी, जालसाजी, वा प्रचलित कानून बमोजिम कसुर मानिने  कार्यमा नेपाल वा विदेशमा कुनै कारबाही नचलेको एवं त्यस्तो कसुरजन्य कार्यमा सजाय नपाएको स्वघोषणा,
(झ) निवेदक नेपाल वा विदेशको कुनै पनि नियमनकारी वा सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय वा अधिकारीबाट कारबाहीमा परे नपरेको, निज संलग्न रहेको कम्पनी वा संस्थाको इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द भएको वा बाध्यात्मक खारेजीमा परेको वा पर्ने क्रममा रहे नरहेको विवरण,
(ञ) निवेदकको परिवारको सदस्यको नाम, थर र नाता तथा उल्लेख्य स्वामित्व वा उल्लेख्य हैसियतको विवरण र निजहरु कुनै संस्थामा सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी भई काम गरेको भए प्रत्येक व्यक्तिको दर्जा समेत उल्लेख गरिएको विवरण,
तर, निवेदक संगठित संस्था भएमा सो संगठित संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व वा हैसियत राख्ने व्यक्तिको विवरण, पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण र सो संगठित संस्थाको कर चुक्ता प्रमाणपत्र समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
(ट) निवेदकको वित्तीय तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमिको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न वा गराउन वा त्यस्तो सूचना तथा जानकारी आदान प्रदान गर्न गराउन राष्ट्र बैंकलाई दिएको लिखित अख्तियारी,
(ठ) राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको सीमासम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता,
(ड) राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकिदिएको अन्य विवरण तथा कागजात ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पूर्व स्वीकृतिको लागि प्राप्त निवेदन र सो साथ संलग्न कागजातको जाँचबुझ गर्दा स्वीकृति दिन उपयुक्त हुने देखेमा राष्ट्र बैंकले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी त्यसरी निवेदन पर्न आएको एकसय बीस दिनभित्र त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न पूर्व स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका व्यक्ति र निजको परिवारको सदस्यको उल्लेख्य स्वामित्व भएको फर्म वा कम्पनीलाई बैंक वा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न पूर्व स्वीकृति दिइने
छैनः—
(क) राष्ट्र बैंकको नियमनकारी कारबाहीमा परेको,
(ख) बैंकिङ्ग कसुरमा सजाय पाएको,
(ग) ठगी, जालसाजी, किर्तेमा सजाय पाएको,
(घ) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको,
(ङ) भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा सजाय भएको,
(च) मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीरबन्धक, जवरजस्ती करणी जस्ता गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा सजाय पाएको ।
५. विदेशी लगानीमा बैंक वा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेः (१) कुनै विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाले नेपालमा संस्थापना भएको संगठित संस्था वा नेपाली नागरिकसँग मिली संयुक्त लगानीमा वा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको शेयर स्वामित्व कायम हुने गरी सहायक कम्पनीको रुपमा यस ऐन बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न पूर्व स्वीकृति लिने प्रयोजनको लागि निवेदन दिँदा दफा ४ को उपदफा (१) मा उल्लिखित कागजातहरुका अतिरिक्त राष्ट्र बैंकले तोकेको दस्तुर सहित देहाय बमोजिमका कागजात तथा विवरण समेत पेश गर्नु पर्नेछः–
(क) विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली तथा सम्बन्धित मुलुकमा उक्त बैंक वा वित्तीय संस्था दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र पूँजी संरचना,
(ख) विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्बन्धित मुलुकमा बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न प्राप्त गरेको इजाजतपत्रको प्रतिलिपि,
(ग)   कारोबार गर्ने मुख्य स्थान सम्बन्धी विवरण,
(घ) विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षण गरिएको पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको वासलात र नाफा–नोक्सान हिसाबको प्रमाणित प्रतिलिपि,
(ङ) नेपालमा प्रस्तावित व्यवसायको योजना, व्यावसायिक रणनीति तथा सञ्चालन गर्ने कारोबारको किसिम, आन्तरिक नियन्त्रण र जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी विवरण,
(च) विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित मुलुकको कानून बमोजिम नेपालमा बैंक वा वित्तीय संस्था खोल्न गरेको निर्णय र त्यस्तो मुलुकको नियमनकारी निकायले दिएको अख्तियारी ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पूर्व स्वीकृतिको लागि प्राप्त निवेदन र सो साथ संलग्न कागजातको जाँचबुझ गर्दा स्वीकृति दिन उपयुक्त हुने देखेमा राष्ट्र बैंकले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी त्यसरी निवेदन पर्न आएको एकसय बीस दिनभित्र विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थालाई तोकिदिएको सीमासम्मको शेयर लगानी वा संयुक्त लगानीमा बैंक वा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न पूर्व स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
(३) विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेको स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थामा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी संयुक्त लगानीको रुपमा शेयर स्वामित्व लिन सक्नेछ ।
(४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कुनै विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै विदेशी संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरी कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा गरेको लगानी सो बैंक वा वित्तीय संस्थामा यथावत कायम रहेको मानिन्छ ।
६. बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखा कार्यालय खोल्न पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेः (१) अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणीकृत (इन्टरनेश्नल रेटेड) कुनै विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाले नेपालभित्र बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार वा गैर बैंकिङ्ग वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न शाखा कार्यालय खोल्न चाहेमा त्यस्तो शाखा कार्यालय खोल्नु पूर्व राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको पूँजी तथा दस्तुर सहित राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन दिँदा त्यस्तो विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाले दफा ५ को उपदफा (१) मा उल्लिखित विवरण तथा कागजातको अतिरिक्त देहाय बमोजिमका थप कागजात तथा विवरण समेत पेश गर्नु पर्नेछः–
(क) विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको नेपालस्थित शाखा वा प्रतिनिधि वा सम्पर्क कार्यालयले गर्ने व्यावसायिक काम कारबाहीको सम्बन्धमा आफ्नो सम्पूर्ण दायित्व पूरा गर्न आवश्यक हुने रकम राष्ट्र बैंकले माग गरेको बखत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले गरेको लिखित प्रतिबद्धता,
(ख) विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रस्तावित शाखा कार्यालय रहने स्थानको विवरण,
(ग) विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रस्तावित शाखा कार्यालयको सम्भावित पदाधिकारीको विवरण ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम पेश भएका कागजात वा विवरण जाँचबुझ गर्दा थप कागजात वा विवरण माग गर्नु पर्ने देखिएमा राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित निवेदकबाट आवश्यक कागजात वा विवरण माग गर्न सक्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिमको थप कागजात तथा उपदफा (४) बमोजिमको कागजात मागिएकोमा त्यस्तो कागजात प्राप्त भएपछि प्राप्त निवेदन उपर जाँचवुझ गर्दा पूर्व स्वीकृति दिन उपयुक्त हुने देखेमा राष्ट्र बैंकले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी त्यसरी निवेदन पर्न आएको एकसय बीस दिनभित्र त्यस्तो विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थालाई नेपालमा शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमको पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरे पछि त्यस्तो विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम शाखा कार्यालय दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम दर्ता भएको विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखा कार्यालयले नेपालमा बैकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने स्वीकृतिको लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको शुल्क वा दस्तुर सहित देहायका कागजात तथा विवरण संलग्न गरी राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन पेश गर्नु पर्नेछः–
(क) शाखा कार्यालयको रुपमा नेपालमा बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम दर्ता भएको दर्ता प्रमाणपत्र,
(ख) विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्बन्धित मुलुकको कानून बमोजिम त्यस्तो मुलुकको सरकार वा केन्द्रीय बैंक वा नियमन गर्ने निकायले त्यस्तो विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थालाई नेपालमा शाखा कार्यालय खोल्न दिएको स्वीकृति वा सहमति पत्र ।
(ग) विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखा कार्यालय स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश गरेपछि वा राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिएपछि त्यस्तो विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस ऐन बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने कुनै कुरामा फरक परेको भए सोको विवरण,
(घ) राष्ट्र बैंकले माग गरे बमोजिमको अन्य जानकारी तथा विवरण ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा स्वीकृति दिन उपयुक्त हुने देखेमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखा कार्यालयलाई नेपालमा बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न निवेदन पेश भएको मितिले नब्बे दिनभित्र स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोजिम स्वीकृति प्रदान गर्दा राष्ट्र बैंकले आवश्यक शर्त समेत तोक्न सक्नेछ ।
(१०) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई नेपाल बाहिर शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।
(११) उपदफा (१०) बमोजिम नेपाल बाहिर शाखा कार्यालय खोल्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले समय समयमा आवश्यक नीति बनाउनेछ ।
७. पूर्व स्वीकृति दिन इन्कार गर्न सक्नेः (१) राष्ट्र बैंकले देहायको अवस्थामा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापना गर्न वा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखा कार्यालय खोल्नका लागि पूर्व स्वीकृति दिन इन्कार गर्न सक्नेछः–
(क) प्रस्तावित बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाम वा त्यस्तो संस्थाले गर्ने बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार सार्वजनिक हित, धर्म, जातजाति वा सम्प्रदाय आदिको दृष्टिकोणले वाञ्छनीय नदेखिएमा,
(ख) प्रस्तावित बैंक वा वित्तीय संस्थाको उद्देश्य प्रचलित कानून विपरीत भएमा,
(ग) प्रस्तावित बैंक वा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नदेखिएमा,
(घ) प्रस्तावित बैंक वा वित्तीय संस्थाले पेश गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, विवरण तथा कागजात र अन्य पूर्वाधारलाई अध्ययन गर्दा वित्तीय कारोबार स्वस्थ र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट सञ्चालन गर्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिने आधार नभएमा,
(ङ) प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा प्रस्तावित बैंक वा वित्तीय संस्थाको सबै संस्थापकले आफ्नो नाम, ठेगाना आपूmले लिने शेयर संख्या समेत खुलाई साक्षीको रोहवरमा सहीछाप गरी सो साक्षीको नाम, ठेगाना समेत नखुलाएमा,
(च) प्रति व्यक्ति शेयर लगानी सीमा र शेयर स्वामित्व अनुपात समय समयमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम रहेको नपाइएमा,
(छ) राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बैंक वा वित्तीय संस्था संस्थापना तथा इजाजतपत्र सम्बन्धी नीति विपरीत भएको पाइएमा,
(ज) राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य शर्त पूरा गरेको नपाइएमा ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै अवस्था परी प्रस्तावित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले पूर्व स्वीकृति दिन इन्कार गरेमा सोको कारण खुलाई निवेदकलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

परिच्छेद–३ धितोपत्रको कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था 

८. विवरणपत्रः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्नु अगावै धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरी आफ्नो विवरणपत्र राष्ट्र बैंक समक्ष दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विवरणपत्र दर्ता नगराएसम्म सो बैंक वा वित्तीय संस्था वा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट कसैले पनि त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको विवरणपत्र प्रकाशन गर्न पाउने छैन ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धितोपत्र बोर्डबाट विवरणपत्र दर्ता गर्ने सम्बन्धमा स्वीकृति प्रदान गरेको जानकारी लिखित रुपमा प्राप्त नगरेसम्म राष्ट्र बैंकले त्यस्तो विवरणपत्र दर्ता गर्ने
छैन ।
९. शेयरको बाँडफाँटः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल जारी पूँजीको कम्तीमा तीस प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नको लागि छुट्याउनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “सर्वसाधारण” भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सर्वसाधारणलाई छुट्याएको शेयर तोकिएको अवधिभित्र सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ । यसरी बिक्री गर्दा बिक्री नभएको त्यस्तो शेयर अन्य फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई बिक्री वितरण गर्न सकिनेछ ।
(३) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) मा उल्लिखित हद बाहेकको ०.५ प्रतिशत शेयर कर्मचारीको लागि छुट्याउन सक्नेछ ।
(४) बैंक वा वित्तीय संस्थाले चाहेमा राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रिया पुरा गरी संस्थापक शेयर समूहको स्वामित्व एकाउन्न प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण शेयर समूहमा परिणत गर्न सक्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि,–
(क) “संस्थापक शेयर समूह” भन्नाले राष्ट्र बैंकले तोकेको संस्थापक शेयर समूह सम्झनु पर्छ ।
(ख) “सर्वसाधारण शेयर समूह” भन्नाले संस्थापक शेयर समूह बाहेकको अन्य शेयर समूह सम्झनु  पर्छ ।
(५) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको उल्लेख्य स्वामित्वमा संस्थापना हुने बैंक वा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बंैकको हकमा शेयर स्वामित्वको अनुपात उपदफा  (१) बमोजिम हुन आवश्यक पर्ने छैन ।
(६) कुनै विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै विदेशी संस्थाको संयुक्त लगानीमा संस्थापना भएको बैंक वा वित्तीय संस्था वा पूर्वाधार विकास बैंकले राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ ।
(७) बैंक वा वित्तीय संस्थाको शेयर खरिदको लागि सर्वसाधारणबाट दरखास्त आह्वान गर्दा शेयरको अंकित मूल्यको शत प्रतिशत रकम दरखास्त साथ माग गर्नु पर्नेछ ।
१०. धितोपत्र कारोबारः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो धितोपत्र सर्वसाधारणलाई निष्काशन गर्दा त्यस्तो धितोपत्रको बिक्री, बाँडफाँट, विनिमेय सम्बन्धी कार्य धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
(२) बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै धितोपत्र व्यवसायी संस्था मार्फत धितोपत्र कारोबार गर्ने सम्बन्धमा गरेको सम्झौताको एक प्रति त्यस्तो सम्झौता भएको मितिले सात दिनभित्र राष्ट्र बैंक समक्ष बुझाउनु पर्नेछ ।
(३) बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको डिबेञ्चर वा वित्तीय उपकरण जारी गर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको स्वीकृति दिँदा राष्ट्र बैंकले आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ र त्यस्तो शर्तको पालना गर्नु सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
११. शेयर बिक्री वा धितोबन्धक सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापकले वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा पाँच वर्ष नपुगेसम्म आफ्नो नाममा रहेको शेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न पाउने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न भई विशेष परिस्थितिको सिर्जना हुन गएमा वा संस्थापक अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको वित्तीय कारोबारमा कालोसूचीमा समावेश हुन पुगेमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई संस्थापकहरुबीच एक आपसमा शेयर खरिद वा बिक्री गर्न सकिनेछ ।
स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “विशेष परिस्थिति” भन्नाले गणपूरक संख्याको अभावले सञ्चालक समितिको बैठक लगातार तीन पटकसम्म बस्न नसकेको वा सञ्चालकको आपसी विवादको कारणले कुनै पनि निर्णयमा पुग्न नसकेको अवस्था सम्झनु पर्छ ।
(३) संस्थापकले बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पाँच वर्ष पुगेपछि र सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरेपछि आफ्नो नाममा रहेको शेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न चाहेमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई बिक्री गरेको त्यस्तो शेयर संस्थापक समूहमा नै रहने गरी बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न सक्नेछ ।
तर चुक्ता पूँजीको दुई प्रतिशतभन्दा कम शेयर धारण गर्ने संस्थापकले आफ्नो शेयर बिक्री वा धितो बन्धक राख्दा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिन आवश्यक पर्ने छैन ।
(४) दफा ९ को उपदफा (१) र उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको दश वर्ष पुगेपछि पूँजी बजार, बैंकिङ्ग लगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव समेतलाई विचार गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक शेयर क्रमशः सर्वसाधारण शेयरमा परिणत गर्न सक्नेछ ।
(५) संस्थापकको शेयर कुनै कम्पनी वा संगठित संस्थाले लिएको अवस्थामा त्यस्तो कम्पनी वा संगठित संस्थाको उल्लेख्य स्वामित्व भएका शेयरधनीहरुमा हेरफेर, शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नु अघि राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
तर बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको दुई प्रतिशतभन्दा कम शेयर धारण गर्ने कम्पनी वा संगठित संस्थाले शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नु अघि राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिन आवश्यक पर्ने छैन ।
१२. धितोपत्र कारोबार गर्नमा बन्देजः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले एक वर्षसम्म सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै पनि व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरिद बिक्री गर्न गराउन, गर्न दिन, धितोबन्धक राख्न, राख्न लगाउन वा दान बकस लिन, दिन, हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न हुँदैन ।
तर बोनस शेयर, हकप्रद शेयर, कर्मचारीलाई छुट्याइएको शेयर वा नयाँ शेयर जारी हुँदा वा राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा वा कुनै सञ्चालक वा सञ्चालक नियुक्त गर्ने अधिकार पाएको संगठित संस्थाले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा आफ्नो नाममा रहेको सम्पूर्ण शेयर बिक्री गर्दा वा परिच्छेद–१० बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्दा गाभिँदा वा एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाले अर्काे बैंक वा वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्दा वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न भएमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई संस्थापक सञ्चालक वा सञ्चालकबीच एक आपसमा धितोपत्र खरिद बिक्री गर्न वा समस्याग्रस्त बैंकको सुधारात्मक वा फरफारखको प्रक्रियामा हुने शेयरको खरिद बिक्री वा हस्तान्तरण गर्ने गराउने कामकारबाहीलाई यो उपदफाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
(२) कसैले उपदफा (१) को विपरीत कुनै काम गरेमा त्यस्तो धितोपत्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले जफत गरी राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम बिक्री वितरण गर्नु पर्नेछ ।
१३. बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर आफैले खरिद गर्न नहुनेः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर आफैले खरिद गर्न वा जमानतमा राखी कर्जा दिन हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लाभांशको रुपमा वितरण हुन सक्ने सञ्चित मुनाफाको रकमबाट आफ्नो शेयर आपैmले खरिद गर्न सक्नेछः–
(क) बैंक वा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको शेयरको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भई सकेको भए,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको शेयर धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भई सकेको भए,
(ग) आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको नियमावलीमा भएको भए,
(घ) आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्न सक्ने गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पारित भएको भए,
(ङ) बैंक वा वित्तीय संस्थाले चुक्ता गर्नु पर्ने ऋण रकम बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर आफैले खरिद गरी सकेपछि पूँजी तथा साधारण जगेडा कोषको रकमको अनुपातमा दोब्बरभन्दा बढी नहुने भए,
स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “ऋण रकम” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले लिएको सुरक्षित तथा असुरक्षित सम्पूर्ण कर्जा रकम सम्झनु पर्छ ।
(च) बैंक वा वित्तीय संस्थाले खरिद गर्ने आफ्नो शेयरको रकम कुल चुक्ता पूँजी तथा साधारण जगेडा कोषको रकमको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने भए,
(छ) आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्दा राष्ट्र बैंकबाट बैंक वा वित्तीय संस्थालाई जारी पूँजीकोष सम्बन्धी निर्देशनको पालना हुने भए,
(ज) आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले समय समयमा जारी गरेको निर्देशन प्रतिकूल नहुने भए ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्ने स्वीकृतिका लागि देहायको विवरण खुलाई राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछः–
(क) आफ्नो शेयर आफैले खरिद गर्नु पर्ने कारण, आवश्यकता, समयावधि र तरिका,
(ख) आफ्नो शेयर आफैले खरिद गरेको कारणबाट बैंक वा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थितिमा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभाव मूल्याङ्कनको विवरण,
(ग) खरिद गर्न प्रस्ताव गरिएको शेयरको किसिम, शेयरको प्रति कित्ता मूल्य र शेयर संख्या,
(घ) खण्ड (ग) बमोजिमको शेयर खरिद गर्न लाग्ने अधिकतम वा न्यूनतम रकम र सोको स्रोत,
(ङ) आफ्नो शेयर आफैले खरिद गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य विवरण,
(च) प्रचलित कानून बमोजिम खुलाउनु पर्ने अन्य आवश्यक विवरण ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त निवेदन र सो साथ संलग्न विवरणको जाँचबुझ गर्दा स्वीकृति दिन उपयुक्त हुने देखेमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि त्यस्तो स्वीकृति प्राप्त गरेको मितिले छ महिना वा साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरेको बाह्र महिनामध्ये जुन पछिल्लो हुन्छ सो अवधिभित्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले देहायको कुनै उपायबाट आफ्नो शेयर आफैले खरिद गर्न सक्नेछः–
(क) धितोपत्र बजार मार्फत खरिद गरेर,
(ख) तत्काल कायम रहेको शेयरधनीबाट समानुपातिक रुपमा खरिद गरेर ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर आफैले खरिद गरेकोमा त्यस्तो शेयर खरिद गरेको मितिले तीस दिनभित्र आफूले खरिद गरेको शेयर संख्या, सो बापत भुक्तानी रकम र अन्य आवश्यक विवरणहरुको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराउनु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (५) बमोजिम आफ्नो शेयर आफैले खरिद गरेको अंकित मूल्य बराबरको रकम चुक्ता पूँजीबाट घटाई छुट्टै पूँजी फिर्ता जगेडा कोष खडा गरी सो कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ र सो कोषको रकमलाई चुक्ता पूँजी सरह कायम राख्नु पर्नेछ ।
(८) उपदफा (५) बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर आफैले खरिद गरेकोमा आफूले खरिद गरे जति शेयर त्यसरी खरिद गरेको मितिले एक सय बीस दिनभित्र रद्द गरिसक्नु पर्नेछ ।
(९) बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर आफैले खरिद गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–४ सञ्चालक समिति र कार्यकारी प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था 

१४. सञ्चालक समितिको गठनः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा पाँच र बढीमा सात जना सञ्चालकहरु रहेको एक सञ्चालक समिति रहनेछ ।
(२) सञ्चालकको नियुक्ति यस ऐन तथा नियमावलीको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाको साधारण सभाले गर्नेछ ।
तर,–
(क) बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्मको अवधिको लागि सञ्चालकको नियुक्ति संस्थापकद्वारा गरिनेछ ।
(ख) वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा अगावै कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन आएमा अर्को वार्षिक साधारण सभा नभएसम्मको लागि सञ्चालकको नियुक्ति सञ्चालक समितिद्वारा गर्न सकिनेछ ।
(ग) कुनै संगठित संस्थाले शेयर लिएको भएमा सो संस्थाले शेयरको अनुपातमा हुन आउने सञ्चालक मनोनयन गर्न सक्नेछ र त्यसरी मनोनयन गर्दा एउटै व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी बैंक वा वित्तीय संस्थामा मनोनयन गर्न पाइने छैन ।
(घ) खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति पूर्वाधार विकास बैंकमा सञ्चालक हुन भने यस व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
(३) सञ्चालक समितिले दफा १७ बमोजिमकोे योग्यता तथा अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्ति गरी सोको जानकारी त्यस्तो नियुक्ति पछि बस्ने पहिलो साधारण सभामा दिनु पर्नेछ ।
तर बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक वा शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिएको शेयरधनी तथा निजको परिवार स्वतन्त्र सञ्चालक हुन पाउने छैन ।
(४) उपदफा (१) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक परिवारबाट एक बैंक वा वित्तीय संस्थामा एकैपटक एकभन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालक हुन पाउने छैन ।
(५) सञ्चालकले आफूमध्ये बहुमतबाट छानेको व्यक्ति सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ ।
(६) बैंक वा वित्तीय संस्थाको शेयर लिएको कम्पनी, संगठित संस्था, विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूले लिएको शेयरको अनुपातमा सञ्चालक नियुक्ति गर्दा सञ्चालकको अतिरिक्त निजको अनुपस्थितिमा काम गर्न सक्ने गरी वैकल्पिक सञ्चालक समेत नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
१५. सञ्चालकको पदावधिः (१) सञ्चालकको कार्यकाल नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम बढीमा चार वर्षको हुनेछ र निज पुनः नियुक्ति तथा मनोनित हुन सक्नेछ ।
तर स्वतन्त्र सञ्चालक एक कार्यकालका लागि मात्र नियुक्त हुन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त भएको कार्यकारी अध्यक्ष वा प्रबन्ध संचालक लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र रहन सक्नेछ ।
१६. सञ्चालकको योग्यताः (१) सञ्चालकको पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको योग्यता देहाय बमोजिम हुनुपर्नेछः–
(क) विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, वा
(ख) स्नातकोपाधि हासिल गरेको र विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको संचालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको कम्तीमा अधिकृत स्तरमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको, वा
(ग) तोकिए बमोजिम सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोके बमोजिम हुनेछ ।
तर स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता दफा १७ बमोजिम हुनेछ ।
१७. स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यताः बैंक वा वित्तीय संस्थाले स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति गर्दा देहायको योग्यता तथा अनुभव प्राप्त व्यक्ति मध्येबाट गर्नु पर्नेछः–
(क) ‘क’ वर्गको बैंक वा ‘ख’ वर्गको राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकको हकमा राष्ट्र बैंकले तोकेको विषयमा स्नातकोत्तर गरी राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम अनुभव प्राप्त व्यक्ति,
(ख) ‘ख’ वर्गको राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बाहेक ‘ख’ वर्गको अन्य विकास बैंक एवं ‘ग’ वर्गको वित्तीय संस्थाको हकमा राष्ट्र बैंकले तोकेको विषयमा स्नातक गरी राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम अनुभव प्राप्त व्यक्ति,
(ग) ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम योग्यता तथा अनुभव प्राप्त व्यक्ति ।
१८. सञ्चालकको अयोग्यताः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन देहायको व्यक्ति योग्य हुने छैनः–
(क) २५ वर्ष उमेर पूरा नभएको,
(ख) मगज बिग्रिएको वा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको,
(ग) नेपालभित्र वा विदेशमा कर्जा तिर्न नसकी साहुको दामासाहीमा परेको,
(घ) नेपालभित्र वा विदेशमा बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालोसूची वा डिफल्टरमा परी सो कालोसूची वा डिफल्टरबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा तीन वर्ष पूरा नभएको,
(ङ) बैंक वा वित्तीय संस्था वा कुनै पनि प्रकारको निक्षेप संकलन गर्ने तथा बिमा सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाको बहालवाला सञ्चालक वा कर्मचारी,
(च) सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋणी वा बहालवाला लेखापरीक्षक वा सल्लाहकार वा बैंक वा वित्तीय संस्थासँग कुनै किसिमको ठेक्का पट्टामा हिस्सेदार रहेको वा निजी स्वार्थ रहेको व्यक्ति, फर्म र कम्पनी,
(छ) धितोपत्र व्यवसायीको रुपमा कार्य गर्न धितोपत्र बजारको सदस्यता प्राप्त गरेको वा मर्चेण्ट बैंकर,
(ज) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको संचालकमा बहाल रहेको व्यक्ति,
(झ) शेयर स्वामित्वका कारणले सञ्चालक हुन सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको नियमावली बमोजिम सञ्चालक हुनको लागि लिनुपर्ने न्यूनतम शेयर नलिएको व्यक्ति,
(ञ) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राप्त संगठित संस्था वा राष्ट्र बैंक वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको बहालवाला कर्मचारी,
तर नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राप्त संस्थाले शेयर खरिद गरेको वा राष्ट्र बैंक वा बैंक वा वित्तीय संस्थाले शेयर खरिद गरेको लघुवित्त संस्था वा पूर्वाधार विकास बैंकमा सञ्चालक मनोनित गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
(ट) प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु पर्ने कर चुक्ता नगरेको,
(ठ) चोरी, ठगी, किर्ते, जालसाजी, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन देखिने कुनै पनि फौजदारी कसुर वा बैंकिङ्ग कसुर गरेको अभियोगमा नेपाल वा विदेशी मुलुकको अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भुक्तान भएको दश वर्ष अवधि व्यतित नभएको,
(ड) प्रचलित कानून बमोजिम नियमनकारी निकायले कानून विपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको वा त्यस्तो कारबाही भएको पाँच वर्ष अवधि व्यतित नभएकोे,
(ढ) स्वतन्त्र सञ्चालकको हकमा निज सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक वा शुन्य दशमलव एक प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेको,
(ण) अदालतको फैसला बमोजिम लागेको कैद, जरिबाना तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको, सरकारी बाँकी तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारीले सोही बैंक वा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनीको सञ्चालक भई काम गर्न सक्नेछ ।
१९. सञ्चालकको पदमा बहाल रहन नसक्ने अवस्थाः (१) देहायका अवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको पदमा बहाल रहने छैनः–
(क) दफा १६ वा १७ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा दफा १८ बमोजिम अयोग्य भएमा,
(ख)जुन समूहबाट सञ्चालक नियुक्ति भएको हो सोही समूहको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुने शेयरधनीले सञ्चालकको पदबाट हटाउन साधारण सभामा पेश गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेमा,
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि “समूह” भन्नाले संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीको समूह सम्झनु पर्छ ।
(ग) सञ्चालकले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा,
(घ) यस ऐन वा राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम सञ्चालकले गर्न नहुने कुनै कार्य गरेमा,
(ङ) बैंक वा वित्तीय संस्था वा निक्षेपकर्ताको हकहित विपरीत कार्य गरेको कारण  निज बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक पदमा रही कार्य सम्पादन गर्न अयोग्य रहेको भनी राष्ट्र बैंकले निजलाई हटाउन निर्देशन दिएमा ।
(२) बैंक वा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कुनै सञ्चालक यस ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम सो पदमा बहाल रहन अयोग्य छ भन्ने लागेमा वा सञ्चालक पदमा बहाल नरहेमा त्यसको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई लिखित रुपमा जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम पदमा बहाल रहन अयोग्य छ भनी लेखी आएको सञ्चालकको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त निर्देशन दिन सक्नेछ ।
२०. संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्बन्धमा ः संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति त्यस्तो पदमा बहाल रहुञ्जेल कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको संचालक समितिमा र कार्यकारी प्रमुखको पदमा बस्न सक्ने छैन ।
२१. सञ्चालक समितिको बैठकः (१) सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा बाह्र पटक बस्नु पर्नेछ ।
तर, दुई वटा बैठकको बीचको फरक साठी दिनभन्दा बढी हुने छैन ।
 (२) कम्तीमा एक तिहाई सञ्चालकले बैठकमा छलफल गर्नु पर्ने विषय समेत खुलाई लिखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले जुनसुकै बखत सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
(३) अध्यक्षले सञ्चालक समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सञ्चालकले आफूमध्येबाट बहुमतले छानेको सञ्चालकले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(४) कुल सञ्चालक संख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत सञ्चालक उपस्थित नभई सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने छैन ।
(५) सञ्चालक समितिको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन पाउनेछ ।
(६) सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकको नाम, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको माइन्युटको छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ र सो अभिलेखमा बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चालकले सही गरेको हुनु पर्नेछ ।
तर सञ्चालक समितिको निर्णयमा कुनै सञ्चालकले फरक मत राख्न चाहेमा सो फरक मत निजले सही गरी निर्णय पुस्तिकामा अभिलेख गर्न सक्नेछ ।
२२. सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाको साधारण सभाबाट हुने काम बाहेक यस ऐन, प्रचलित कानून, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकार सञ्चालक समितिमा निहित रहनेछ ।
(२) बैंक वा वित्तीय संस्थाको समग्र जोखिम व्यवस्थापन गरी निक्षेपकर्ता, ग्राहकवर्ग तथा सर्वसाधारण शेयरधनीको हितमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन गर्नु एवं बैंक वा वित्तीय संस्थामा उपयुक्त संस्थागत सुशासन कायम गरी निक्षेप लिने, कर्जा दिने, लगानी गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने र बजेट खर्च गर्ने जस्ता बैंक वा वित्तीय संस्थाको दैनिक काम कारोबारमा हस्तक्षेप नगर्ने विषयको प्रत्याभूति गर्नु सञ्चालक समितिको कर्तव्य हुनेछ ।
(३) सञ्चालक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्नु पर्ने काम सुव्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न यस ऐन, प्रचलित कानून तथा राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अधीनमा रही आवश्यक विनियम, निर्देशिका र कार्यविधि बनाई लागू गर्ने,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा जोखिम वा जोखिमजन्य परिस्थिति उत्पन्न हुन नदिन आफ्नो नीति र रणनीति अनुरुप बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार होसियारीपूर्वक सञ्चालन गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवं जोखिम व्यवस्थापन मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने,
(ग) बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाहीको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने, काम कारबाहीको नियमित अनुगमन गरी बैंक वा वित्तीय संस्था व्यवस्थित र विवेकशील तबरबाट सञ्चालन गर्ने गराउने,
(घ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्पष्ट संगठनात्मक संरचना तयार गर्ने, नीति तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने,
(ङ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वार्षिक साधारण सभामा पेश गर्ने,
(च) राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोके बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने ।
२३. सञ्चालकको जवाफदेही र उत्तरदायित्वः (१) सञ्चालकले बैंक वा वित्तीय संस्था मार्पmत वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको कामको सिलसिलामा व्यक्तिगत लाभ लिने कुनै काम गर्न गराउन हुँदैन ।
(२) बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको हैसियतले काम गर्ने सञ्चालक आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी गरेको कुनै पनि काम कारबाही प्रति स्वयं उत्तरदायी हुनेछ ।
(३) बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकले संस्थाको कुशल व्यावसायिक रणनीतिको अवलम्बन गरी जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा उत्तरदायित्व लिनु पर्नेछ ।
(४) सञ्चालकले बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनको दैनिक काम कारबाहीमा हस्तक्ष्ोप गर्नु हुँदैन ।
(५) सञ्चालकले राष्ट्र बैंकले समय समयमा दिएको निर्देशनको पूर्ण रुपमा पालना गर्नु पर्नेछ ।
२४. सञ्चालकको विवरण लिनु पर्नेः बैंक वा वित्तीय संस्थाले सञ्चालकको देहाय बमोजिमको विवरण लिनु पर्नेछः–
(क) सञ्चालकको नाम, थर, ठेगाना, शैक्षिक योग्यता, पेशा र अनुभव,
(ख) अन्य कुनै निकायको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी भई काम गरेको भए सोको दर्जा र जिम्मेवारी उल्लेख गरिएको विवरण,
(ग) सञ्चालकको परिवारको नाम, थर एवं सम्बद्ध व्यक्तिको विवरण तथा बैंक वा वित्तीय संस्था र अन्य निकायमा निज र निजको परिवारको वित्तीय स्वार्थ, निज र निजको परिवारको नाममा रहेको उक्त संस्थाको शेयर स्वामित्व,
(घ) सञ्चालक वा निजको परिवारले बैंक वा वित्तीय संस्था वा त्यसको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर वा डिबेञ्चरको विवरण,
(ङ) परिवारको कुनै सदस्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सोको विवरण,
(च) बैंक वा वित्तीय संस्थासँग निज वा निजको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सोको विवरण,
(छ) कार्यकारी प्रमुख, कम्पनी सचिव तथा लेखापरीक्षकको नियुक्तिको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको स्वार्थ वा सरोकार भए सोको विवरण,
(ज) सञ्चालकको वित्तीय तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमिको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न वा गराउन वा त्यस्तो सूचना तथा जानकारी आदान प्रदान गर्न गराउन राष्ट्र बैंकलाई दिएको लिखित अख्तियारी,
(झ) यस ऐन बमोजिम सञ्चालक हुन योग्य रहेको स्वघोषणा,
(ञ) राष्ट्र बैंक तथा सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउनु पर्ने भनी राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकिदिएको अन्य विवरण ।
२५. सञ्चालकको जानकारी तथा अभिलेखः (१) सञ्चालकले आफू नियुक्ति भएको सात दिनभित्र बैंक वा वित्तीय संस्था समक्ष दफा २४ बमोजिमको विवरण पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) बैंक वा वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको विवरण छुट्टै अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ ।
(३) सञ्चालक वा निजको परिवारको कुनै सदस्यको बैंक वा वित्तीय संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा उल्लेख्य स्वामित्व वा अन्य कुनै पनि प्रकारको स्वार्थ रहेमा त्यस्तो सञ्चालकले सो कुराको जानकारीको पूर्ण विवरण सञ्चालक समितिको पहिलो बैठकमा दिनु पर्नेछ ।
 (४) सञ्चालकले आफ्नो कुनै स्वार्थसँग सम्बन्धित विषयमा सञ्चालक समिति वा अन्य कुनै उपसमितिको बैठकमा छलफल हुँदा बैठकको प्रारम्भमा नै त्यस्तो स्वार्थको बारेमा जानकारी गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो विषयमा हुने छलफल वा मतदानबाट अलग रहनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण परिवर्तन भएमा वा सञ्चालक हेरफेर भएमा त्यसको सूचना पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पठाउनु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) मा उल्लिखित जानकारीको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न आवश्यक देखेमा सो उपर जाँंचबुझ गर्ने गराउने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई हुनेछ ।
२६. उपसमिति गठन गर्न सक्नेः (१) यस ऐनमा कुनै निकाय वा पदाधिकारीले गर्ने भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएकोमा बाहेक सञ्चालक समितिले कुनै खास प्रयोजनको लागि राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अधीनमा रही एक वा एकभन्दा बढी उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
तर सञ्चालक समितिको अध्यक्ष उपसमितिमा रहन पाउने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यविधि र बैठकमा भाग लिए बापत सदस्यले पाउने पारिश्रमिक वा भत्ता सञ्चालक समितिले तोके बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो उपसमितिबाट भएको कार्य र खर्च वार्षिक प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ ।
२७. अधिकार प्रत्यायोजनः सञ्चालक समितिले आफ्नो रेखदेख र निर्देशनमा रही काम गर्र्न सोको औचित्य र कारण खुलाई आफूमा निहित अधिकारहरु मध्ये केही अधिकार कुनै सञ्चालक, दफा २६ बमोजिम गठित उपसमिति, बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा कार्यकारी प्रमुख भई काम गर्ने कुनै व्यक्तिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
२८. सञ्चालकको भत्ता तथा सुविधाः सञ्चालकले बैठकमा उपस्थित भए बापत पाउने बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा नियमावलीमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२९. कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र सेवाको शर्तः (१) सञ्चालक समितिले यस ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन गर्न एक कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।
(२) कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुनेछ र निज अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा लेखिएको व्यवस्था यो ऐन प्रारम्भ भए पछि मात्र लागू हुनेछ ।
(४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सञ्चालक समितिले कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सकिनेछ ।
तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
(५) कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्दा देहाय बमोजिमको योग्यता तथा अनुभव भएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गरी त्यस्तो नियुक्ति गरेको सात दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनु पर्नेछः–
(क) व्यवस्थापन, बैंकिङ्ग, वित्तीय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, लेखाशास्त्र, तथ्याङ्कशास्त्र, लेखा, गणित, व्यापार प्रशासन वा कानून विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको,
(ख) चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी वा व्यवस्थापन, बैंकिङ्ग, वित्तीय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, तथ्याङ्कशास्त्र, लेखाशास्त्र, गणित, व्यापार प्रशासन वा कानून विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्र, सरकारी निकाय, संगठित संस्था, विश्वविद्यालय वा त्यस्तो कार्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा संस्थाको अधिकृत तह वा सोभन्दा माथिको पदमा कम्तीमा दश वर्षको कार्य अनुभव भएको,
तर, ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको हकमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको शैक्षिक योग्यता तथा कार्य अनुभव हुनु पर्नेछ ।
(ग) कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको,
(घ) दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम अयोग्य नभएको ।
तर दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) र (ढ) मा उल्लिखित अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था कार्यकारी प्रमुखको हकमा लागू हुने छैन ।
(६) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्ति भएको कार्यकारी प्रमुख यस ऐन बमोजिम योग्य रहेको नदेखिएमा राष्ट्र बैंकले निजलाई हटाई यस ऐन बमोजिम कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त हुन योग्य रहेको अर्को व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ ।
(७) कार्यकारी प्रमुखको पारिश्रमिक, सेवाका अन्य शर्त तथा सुविधाहरु सञ्चालक समितिले तोके बमोजिम हुनेछ र नियुक्ति गर्दाका बखत नै निजको सेवाको शर्त तथा सुविधा निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
(८) कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख अर्का कुनै व्यावसायिक संस्थामा कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै पदमा रही काम गर्न पाउने छैन ।
तर बैंक वा वित्तीय संस्थाले पूर्वाधार विकास बैंकमा लगानी गरेको अवस्थामा सो विकास बैंकको सञ्चालक हुन यस उपदफाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
३०. कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समितिबाट प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने, सञ्चालक समितिको निर्णय लागू गर्ने र बैंक वा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही तथा कारोबारको रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्थाको वार्षिक बजेट र कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिको लागि सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्ने,
(ग) बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने,
(घ) साधारण सभाद्वारा गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ङ) यस ऐन र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरुप संस्था सञ्चालन गर्ने र बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण एवं जोखिम व्यवस्थापन गर्ने,
(च) यस ऐन, राष्ट्र बैंकको निर्देशन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंक वा अन्य कुनै निकायमा पेश गर्नु पर्ने विवरण, कागजात, निर्णय आदि यथासमयमा पेश गर्ने,
(छ) निक्षेपकर्ता, शेयरधनी तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको उच्चतम हित हुने गरी सञ्चालन गर्ने,
(ज) सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको नीति अन्तर्गत रही उच्च व्यवस्थापनको लागि उचित मापदण्ड लागू गर्ने ।
(२) कार्यकारी प्रमुख आफ्नो कामको निमित्त सञ्चालक समितिप्रति उत्तरदायी हुनेछ ।

परिच्छेद–५   इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

३१. बैंक वा वित्तीय संस्था बाहेक अन्य कसैले बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न नपाउनेः (१) दफा ३४ बमोजिम बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्था बाहेक अन्य कसैले पनि यस ऐन बमोजिमको बैकिङ्क तथा वित्तीय कारोबार गर्न पाउने छैन ।
(२) राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी इजाजत नीति तर्जुमा गरी लागु गर्नेछ ।
३२. बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाम प्रयोगः (१) कसैले पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई बंैकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने प्रयोजनको लागि बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाम प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
(२) यस ऐनको दफा ४९ बमोजिमको बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र पाएको बैंक वा वित्तीय संस्था र नेपालमा शाखा कार्यालय खोल्ने विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति नलिई आफ्नो नामसँग ‘बैंक’, ‘बैंकिङ्ग’, वित्त, वित्तीय वा अन्य त्यस्तै अर्थ आउने संकेत, विशेषण वा त्यस्तै किसिमका अर्थ लाग्ने शब्द प्रयोग गर्न पाउने छैन ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको संस्थाको हकमा उपदफा (२) मा उल्लिखित व्यवस्था लागू हुने छैनः–
(क) प्रचलित कानून वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता वा प्रचलन बमोजिम स्थापित वा मान्यता प्राप्त कुनै संस्था,
(ख) प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना भएको छ महिनाभित्र बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिने कम्पनी ।
(४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त गर्दाका बखत कायम रहेको नाम प्रयोग गरी वित्तीय कारोबार गर्न सक्नेछ ।
(५) “ख”, “ग” तथा “घ” वर्गको वित्तीय संस्थाले क्रमशः विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघु वित्त वित्तीय संस्था भन्ने नाम प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
(६) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि लघु वित्त विकास बैंक भन्ने नाम प्रयोग गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि उपदफा (५) बमोजिमको नाम प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
३३. बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिनु पर्नेः (१) यस ऐन बमोजिम बैंकिङ्ग वा वित्तीय कारोबार गर्न चाहने बैंक वा वित्तीय संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त गर्न राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको दस्तुर सहित राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनका साथ बैंक वा वित्तीय संस्थाले देहायका विवरण तथा कागजात समेत संलग्न गरेको हुनु पर्नेछः–
(क) बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली र प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापना भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
(ख) कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार भएको कार्यालय भवनको विवरण वा भवन भाडामा लिने भए बहाल सम्बन्धी सम्झौताको प्रतिलिपि र भाडामा लिएको भवनको विवरण सहित बैंकिङ्ग तथा वित्तीय सेवा, सुविधा प्रदान गर्न सक्ने पर्याप्त आधार रहेको विवरण,
(ग) संस्थापकले लिन कबूल गरेको शेयरको रकम चुक्ता भई राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरेको प्रमाणित हुने कागजात,
(घ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियम, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियम र कर्जा अपलेखन सम्बन्धी विनियम,
(ङ) कारोबार गर्ने मुख्य स्थान वा शाखाको स्थान यकिन भइसकेकोमा सोको ठेगाना,
(च) बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले तोकेका शर्तहरु पालना गर्ने कुराको मञ्जुरी,
(छ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यावसायिक रणनीति र सञ्चालन गरिने कारोबारको प्रकृति, आन्तरिक नियन्त्रण र जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रिया सहितको संगठनात्मक संरचनालाई समेट्ने गरी तयार पारिएको व्यावसायिक योजना,
(ज) बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक र पदाधिकारीको नामावली तथा यस ऐन बमोजिम सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन योग्य रहेको विवरण,
(झ) बैंकिङ्ग वा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरुञ्जेल राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकिदिए बमोजिमको न्यूनतम पूँजी कायम राख्ने प्रतिबद्धता,
(ञ) बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्भावित सबै जोखिमहरुको उपयुक्त ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्ने प्रतिबद्धता,
(ट) राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकिदिएको अन्य विवरण तथा कागजात ।
(३) कुनै विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाले नेपालमा संयुक्त लगानीमा संस्थापित गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाको हकमा उपदफा (२) मा उल्लिखित विषयहरुका अतिरिक्त देहाय बमोजिमका कागजात वा विवरण समेत राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नु पर्नेछः–
(क) ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, र ‘घ’ वर्गका बैंक वा वित्तीय संस्थाको हकमा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्बन्धित मुलुकको कानून बमोजिम त्यस्तो मुलुकको सरकार वा केन्द्रीय बैंक वा नियमन गर्ने निकायले नेपालमा त्यस्तो विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न दिएको स्वीकृति वा सहमति पत्र,
(ख) विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश गरेपछि वा राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएपछि त्यस्तो विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस ऐन बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने कुनै विषय फरक परेको भए सोको विवरण,
(ग) राष्ट्र बैंकले माग गरे बमोजिमको अन्य जानकारी तथा विवरण ।
 (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम प्राप्त कागजात वा विवरणहरुको जाँचबुझ गर्दा कुनै कागजात वा विवरण नपुग वा अपर्याप्त भएमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थासँग थप कागजात वा विवरण माग गर्न सक्नेछ ।
३४. बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र दिन सक्नेः (१) दफा ३३ बमोजिम प्राप्त निवेदन र सो साथ संलग्न कागजात वा विवरणहरुको जाँचबुझ गर्दा यस ऐन बमोजिम बैकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न सबै आधार पुगेको पाएमा राष्ट्र बैंकले निवेदन प्राप्त भएको एक सय बीस दिनभित्र त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थालाई दफा ३७ बमोजिमको बैंक वा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणको आधारमा बैकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न कुनै एक वर्गको इजाजतपत्र दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र दिनु अघि राष्ट्र बैंकले देहायका कुराहरुको यकिन गर्नु पर्नेछः–
(क) बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र दिँदा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक र वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धी कारोबार प्रभावकारी भई निक्षेपकर्ताको हित हुने,
(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा दिइएको आदेश वा निर्देशन तथा प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न सक्षम रहेको,
(ग) दफा ३३ बमोजिम इजाजतपत्रको लागि दिएको निवेदन साथ संलग्न विवरण तथा कागजात पूर्ण रहेको तथा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार भएको,
(घ) बैंक वा वित्तीय संस्थामा नियुक्त वा संलग्न भएको वा नियुक्त गरिने वा संलग्न हुने कुनै पनि पदाधिकारी बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न सक्षम रहेको ।
(३) राष्ट्र बैंकले बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र दिँदा इजाजतपत्र लागू हुने मिति तोकेकोमा सोही मितिबाट र त्यस्तो मिति नतोकेकोमा इजाजतपत्र जारी भएको मितिबाट त्यस्तो इजाजतपत्र प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।
३५. इजाजतपत्र दिन इन्कार गर्न सक्नेः (१) दफा ३४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्र बैंकले देहायको कुनै अवस्थामा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दिन इन्कार गर्न सक्नेछः–
(क) नेपालको वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र विश्वसनीयता उपर प्रतिकूल असर पर्ने भएमा,
(ख) निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणको निमित्त वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दिन उचित र उपयुक्त नहुने भएमा,
(ग) बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार पूरा नभएमा,
(घ) यस ऐन बमोजिमका अन्य विवरण वा शर्तहरु पूरा भएको नदेखिएमा ।
(२) यस दफा बमोजिम बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दिन नसकिने अवस्था भएमा राष्ट्र बैंकले सोको कारण खुलाई निवेदन परेको मितिले नब्बे दिनभित्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई सो को सूचना दिनु पर्नेछ ।
३६. राष्ट्र बैंकले शर्त तोक्न सक्नेः (१) दफा ३४ बमोजिम बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्रदान गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाको विद्यमान अवस्था, वित्तीय कारोबारको स्वस्थ सञ्चालन तथा निक्षेपकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी राष्ट्र बैंकले आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ । त्यस्तो शर्तको पालना गर्नु सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको शर्तमा राष्ट्र बैंकले समय समयमा आवश्यकता अनुसार थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
३७. बैंक वा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणः बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न दफा ३३ बमोजिम निवेदन दिने बैंक वा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पूँजी र त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गर्ने कारोबार तथा कार्यक्षेत्रको आधारमा राष्ट्र बैंकले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई “क”, “ख”, “ग” वा “घ” वर्गमा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिमको इजाजतपत्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई दिनेछ ।
तर पूर्वाधार विकास बैंक कुनै पनि वर्गमा समावेश हुने छैन ।
३८. माथिल्लो वर्गको बैंक वा वित्तीय संस्थामा परिणत हुन सक्नेः (१) तल्लो वर्गको कुनै वित्तीय संस्था एक तह माथिल्लो वर्गको बैंक वा वित्तीय संस्थामा परिणत हुन चाहेमा राष्ट्र बैंकले तोकेको विवरण सहित राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
तर ‘घ’ वर्गको संस्था माथिल्लो वर्गमा परिणत हुन सक्ने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन र सो साथ संलग्न विवरणहरुको जाँचबुझ गर्दा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो वित्तीय संस्थालाई एक तह माथिल्लो वर्गको बैंक वा वित्तीय संस्थामा परिणत गर्न उपयुक्त हुने देखेमा देहायका कुराहरुको अधीनमा रही पूर्व स्वीकृति दिन सक्नेछः–
(क) माथिल्लो वर्गको बैंक वा वित्तीय संस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको चुक्ता पूँजी पूरा भएको,
(ख) विगत पाँच वर्षदेखि लगातार राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिमको पूँजीकोष पर्याप्तता कायम रहेको, लगातार पाँच वर्ष नाफामा रहेको र विगत पाँच वर्षको औसत निष्क्रिय कर्जा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र रहेको,
(ग) प्रारम्भिक खर्च अपलेखन गरिसकेको,
(घ) सार्वजनिक रुपमा निष्काशन गर्नु पर्ने शेयरको निष्काशन भई बाँडफाँट भइसकेको,
(ङ) माथिल्लो वर्गको बैंक वा वित्तीय संस्थामा परिणत हुन साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरेको,
(च) राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य सबै शर्त पूरा गरेको ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरेका बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा प्रचलित कानून बमोजिम संशोधन गर्न लगाई यस ऐन बमोजिम राष्ट्र बैंकले माथिल्लो वर्गको बैंक वा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र दिनेछ ।
३९. सूची प्रकाशन गर्नु पर्नेः (१) राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सूची राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्रकाशन गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशित सूचीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार सञ्चालन मिति, चुक्ता पूँजी, पूँजीकोषको अवस्था, कुल कर्जा, निष्क्रिय कर्जाको अवस्था तथा राष्ट्र बैंकले आवश्यक देखेको अन्य विवरण समेत समावेश गर्न सक्नेछ ।

३९क. प्रदेशमा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमा, शर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही प्रदेशस्तरमा सीमित रही वित्तीय संस्थाको सञ्चालन गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट निर्धारित ईजाजत नीतिको अधीनमा रही प्रदेशले बनाएको कानून बमोजिम ईजाजतपत्र लिनु पर्नेछ।

(३) यस दफा बमोजिम सञ्चालन भएका वित्तीय संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट हुनेछ।

(४) प्रदेशस्तरका वित्तीय संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस ऐनको अधीनमा रही सम्बन्धित प्रदेशको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।

४०. विदेशी बैंकको शाखा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) राष्ट्र बैंकले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणीकृत विदेशी बैंकलाई नेपालमा शाखा मार्फत बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएमा सो बमोजिम नेपालमा प्रचलित कम्पनी कानून अनुसार दर्ता भएको शाखा यस ऐन बमोजिम संस्थापना भएको बैंक वा वित्तीय संस्था सरह मानिनेछ र यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेकोे नियम, विनियम, आदेश वा निर्देशनले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य सम्पूर्ण प्रावधानहरु त्यस्तो शाखाको हकमा समेत समान रुपले लागू हुने छन् ।
(२) विदेशी बैंकको शाखाको काम, कर्तव्य, अधिकार, जिम्मेवारी, दायित्व, जायजेथा, लेखा आदि काम कारबाहीको जिम्मेवारी लिने तथा त्यस्तो काम कारबाही सम्पादन गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको जिम्मेवारी सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(३) विदेशी बैंकको नेपालस्थित शाखाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने क्रममा आफ्नो सम्पत्ति प्रयोग गर्दा अन्य कुनै कानूनी व्यवस्थामा प्रतिकूल असर नहुने गरी नेपालको दायित्वलाई पहिलो प्राथमिकता दिई पूरा गर्नु पर्नेछ ।
(४) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी बैंकको शाखाले थोक बैंकिङ्ग कारोबार गर्न सक्नेछ ।
(५) विदेशी बैंकको शाखा कार्यालयको काम कारबाही राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–६ पूँजी, पूँजीकोष र तरल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था

४१. पूँजी कायम राख्नु पर्नेः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पूँजी राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको न्यूनतम चुक्ता पूँजी बैंक वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको समयभित्र पुरा गरी सक्नु पर्नेछ ।
(३) राष्ट्र बैंकले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको बढीमा पन्ध्र प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले अर्काे बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्दा उक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशतभन्दा कम हुने गरी मात्र लगानी गर्नु पर्नेछ ।
(५) विदेशी संयुक्त लगानीमा खुल्ने बैंक वा वित्तीय संस्था, “घ” वर्गका वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकमा कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले चुक्ता पूँजीमा लगानी गर्न सक्ने हद सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(६) बैंक वा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न वा सो बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले लगानी गर्न सक्ने शेयर पूँजीको प्रतिशत राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
४२. पूँजीकोषः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल सम्पत्ति वा कुल जोखिमभारित सम्पत्तिको आधारमा राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको अनुपातमा पूँजीकोष कायम गर्नु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकले त्यस्तो अनुपात तोक्दा अतिरिक्त पूँजीकोष अनुपात समेत तोक्न सक्नेछ ।
(२) कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) बमोजिमको पूँजीकोष कायम गर्न नसकेमा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले एक महिनाभित्र सोको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको जानकारीमा अन्य कुराका अतिरिक्त पूँजीकोष कायम रहन नसकेको कारण तथा पूँजीकोषलाई वृद्धि गरी राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन बमोजिमको अवस्थामा ल्याउन सञ्चालक समितिले तयार गरेको योजना वा कार्यक्रम समेत संलग्न गरेको हुनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम सञ्चालक समितिले पेश गरेको जानकारी तथा योजना वा कार्यक्रम मनासिब देखेमा सोही बमोजिम र त्यसमा कुनै संशोधन वा हेरफेर गर्नु परेमा सोको कारण खुलाई प्रस्तावित योजना वा कार्यक्रम संशोधन वा हेरफेर गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
४३. सम्भावित नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्थाः बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्जा लगायतका सम्पत्ति र वासलात बाहिरको कारोबारको दायित्व सम्बन्धी सम्भावित जोखिमलाई खाम्न सक्ने गरी राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।
४४. साधारण जगेडा कोषः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाले एक साधारण जगेडा कोष कायम राख्नु पर्नेछ । त्यस्तो जगेडा कोषमा चुक्ता पूँजीको दोब्बर नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट कम्तीमा बीस प्रतिशत र त्यस पछिका आर्थिक वर्षमा कम्तीमा दश प्रतिशत रकम थप्दै जानु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाको साधारण जगेडा कोषमा जम्मा भएको रकम राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति नलिई अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्न वा खर्च गर्न पाइने छैन ।
४५. सटही समीकरण कोषः (१) विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा भारतीय रुपैयाँ बाहेक अन्य विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा परिवर्तन भएको कारणबाट आर्जन गरेको पुनर्मूल्याङ्कन मुनाफालाई सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नाफा–नोक्सान हिसाबमा आवश्यक हिसाब मिलान गर्नु पर्नेछ । त्यसरी नाफा–नोक्सान हिसाबमा हिसाब मिलान गर्दा कुनै आर्थिक वर्षमा पुनर्मूल्याङ्कन आम्दानी भएमा त्यस्तो मुनाफाको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम सटही समीकरण कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
तर भारतीय रुपैयाँको विनिमय दरमा परिवर्तन भएको कारणबाट हुने पुनर्मूल्याङ्कन नाफा–नोक्सानीको हकमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सटही समीकरण कोषमा जम्मा भएको रकम विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा घटबढ भएको कारणबाट हुने नोक्सानी समायोजन गर्न बाहेक राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई अन्य काममा खर्च गर्न वा रकमान्तर गर्न पाइने छैन ।
४६. तरल सम्पत्ति कायम गर्नु पर्नेः बैंक वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोके बमोजिमको तरल सम्पत्ति कायम राख्नु पर्नेछ ।
४७. लाभांश घोषणा र वितरणः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्नु अघि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(२) बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च, अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी, राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको पूँजी, पूँजीकोष, सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था र दफा ४४ बमोजिम साधारण जगेडा कोषमा छुट्याउनु पर्ने रकम पूरा नगरेसम्म तथा सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयर पूर्ण रुपमा बिक्री वितरण नगरेसम्म शेयरधनीहरुलाई लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न पाउने छैन ।
४८. पूँजी घटाउन आदेश दिन सक्नेः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्र बैंकले बैंक वा वित्तीय संस्थाको जारी तथा चुक्ता पूँजी घटाउन आदेश दिन सक्नेछ ।

परिच्छेद–७ बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था

४९. बैंक वा वित्तीय संस्थाले बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्नेः (१) यो ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, शर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही “क” वर्गको बैंकले देहाय बमोजिमको बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्नेछः–
(क) ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरण मार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने,
(ख) विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थताको काम गर्ने र रकमान्तर गर्ने,
(ग) हायर पर्चेज, लिजिङ्ग, हाउजिङ्ग, अधिविकर्ष लगायतका कर्जा दिने,
(घ) परियोजना तथा हाइपोथिकेशन धितो राखी कर्जा दिने एवं सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (पारी पासु) गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रुपमा कर्जा दिने दिलाउने व्यवस्था गर्ने,
(ङ) विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको जमानतमा कर्जा दिने,
(च) आपूm कहाँ पहिले नै धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको पुनः धितोमा त्यसको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने,
(छ) आफ्नो ग्राहकको तफर्बाट जमानतपत्र जारी गर्ने र सो बापत ग्राहकसँग आवश्यक शर्त गराउने, निजको चल अचल सम्पत्ति धितोबन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिने र धितोबन्धक, सुरक्षणमा लिएको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, धारण गर्ने तथा सो सम्बन्धी अन्य कारोबार गर्ने,
(ज) आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा लिने वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने दिने,
(झ) परियोजनाको प्रबद्र्धनको लागि नेपाल सरकार वा अन्य स्वदेशी वा विदेशी निकाय मार्फत प्राप्त भएको रकमबाट कर्जा प्रवाह गर्ने वा कर्जा व्यवस्थापन गर्ने,
(ञ) प्रचलित कर्जा अपलेखन विनियमावलीको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्ने,
(ट) पूँजीकोष पुरा गर्ने प्रयोजनका लागि शेयर, डिबेञ्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने,
(ठ) प्रतीतपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र, चेक, यात्रु चेक, ड्राफ्ट वा अन्य वित्तीय उपकरण निष्काशन गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, डिस्काउण्ट गर्ने वा खरिद बिक्री गर्ने,
(ड) विद्युतीय कारोबारका लागि डिजिटल वा कार्ड लगायतका वित्तीय उपकरण जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र सो सम्बन्धी कार्य गर्न एजेण्ट नियुक्त गर्ने,
(ढ) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने,
(ण) राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, शर्त वा निर्देशन बमोजिम सरकारी कारोबार गर्र्नेे,
(त) नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र खरिद–बिक्री गर्ने वा सकार गर्ने,
(थ) नेपालभित्र वा विदेशमा विनिमयपत्र, चेक वा अन्य वित्तीय उपकरणद्वारा रकम पठाउने वा चलान गर्ने, विदेशबाट विप्रेषण प्राप्त गर्ने र सो को भुक्तानी गर्ने,
(द) ग्राहकको निमित्त कमिशन एजेण्ट भई शेयर, डिबेञ्चर वा सुरक्षणको जिम्मा लिने, खरिद–बिक्री गरिदिने, शेयरको लाभांश, डिबेञ्चर वा सुरक्षणको ब्याज आदि उठाई दिने र सोको लाभांश, मुनाफा वा ब्याज नेपालभित्र वा विदेशमा पठाउने, ग्राहकको लागि सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने,
(ध) वासलात बाहिरको कारोबार गर्ने,
(न) विपन्न वर्ग, न्यून आय भएको परिवार, दैवी प्रकोप पीडित तथा मुलुकका कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि व्यक्तिगत वा सामुहिक जमानीमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको रकमसम्म कर्जा दिने,
(प) आफू तथा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने वा कुनै प्रकारको सुविधा लिने ऋणी वा ग्राहकको विवरण, सूचना वा जानकारी राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित निकाय वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबीच लिने दिने,
(फ) सुन, चाँदी खरिद–बिक्री गर्ने,
(ब) परियोजना स्थापना, सञ्चालन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण गर्ने गराउने तथा तालीम, परामर्श र अन्य जानकारी उपलब्ध गराउने,
(भ) यस ऐन र प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा आउने सबै प्रकारका जायजेथाको उचित व्यवस्थापन तथा बिक्री गर्ने,
(म) प्रचलित कानून बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरुबीच हुने कुनै कार्य बापत तिर्नु बुझाउनु वा लिनु पर्ने रकम उक्त काम भएपछि भुक्तानी लिने दिने व्यवस्था गर्न दुई पक्षको सहमतिमा जमानी बस्ने,
(य) राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य काम गर्ने ।
(२) यो ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, शर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही “ख” वर्गको वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (च), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ढ), (त), (द), (ध), (न), (प) र (भ) मा उल्लिखित बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबारका अतिरिक्त देहाय बमोजिमको अन्य बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार समेत गर्न सक्नेछः–
(क) परियोजना धितो राखी कर्जा दिने, सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (पारी पासु) गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रुपमा कर्जा दिने, दिलाउने व्यवस्था गर्ने,
(ख) आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानतपत्र जारी गर्ने र सो बापत ग्राहकसँग आवश्यक शर्त गराउने, निजको चल अचल सम्पत्ति धितोबन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिने,
(ग) विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र, चेक, यात्रुचेक, ड्राफ्ट जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, डिस्काउण्ट गर्ने वा खरिद–बिक्री गर्ने,
(घ) आफ्नो चल अचल सम्पत्ति धितो राखी कर्जा लिने,
(ङ) राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई प्रतीतपत्र र विप्रेषणको कारोबार गर्ने,
(च) ग्राहकको निमित्त कमिशन एजेण्ट भई शेयर, डिबेञ्चर वा सुरक्षणको जिम्मा लिने, खरिद बिक्री गरिदिने, शेयर, डिबेञ्चर वा सुरक्षणको लाभांश, ब्याज, मुनाफा आदि उठाइदिने, सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने,
(छ) नेपालभित्र रकम स्थानान्तरण सम्बन्धी काम गर्ने,
(ज) परियोजना स्थापना, सञ्चालन र बैंकिङ्ग, लेखा, सम्पत्ति, कर्जा मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सर्भेक्षण गर्ने गराउने तथा तालीम, परामर्श र अन्य सेवा प्रदान गर्ने तथा जानकारी उपलब्ध गराउने,
(झ) राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य काम गर्ने ।
(३) यो ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, शर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही “ग” वर्गको वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (च), (ज), (ञ), (ट), (त), (द), (न), (प) र (भ) मा उल्लिखित बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबारका अतिरिक्त देहाय बमोजिमको अन्य बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार समेत गर्न सक्नेछ ः–
(क) हायर पर्चेज, लिजिङ्ग, हाउजिङ्ग लगायतका कर्जा दिने,
(ख) अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँग मिली सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (पारी पासु) गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रुपमा कर्जा दिने,
(ग) आफ्नो चल अचल सम्पत्ति धितो राखी कर्जा लिने,
(घ) आफ्नो जायजेथाको उचित प्रबन्ध गर्ने, बिक्री गर्ने वा बहालमा दिने,
(ङ) विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र, चेक, यात्रुचेक, ड्राफ्ट वा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, डिस्काउण्ट गर्ने वा खरिद बिक्री गर्ने,
(च) राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने,
(छ) कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारी साधन, मेसिन औजार, उपकरण, घरायसी टिकाउ सामान वा त्यस्तै अन्य चल सम्पत्तिको लागि किस्ताबन्दी वा हायरपर्चेज कर्जा उपलब्ध गराउने,
(ज) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारी साधन, मेसिन, औजार उपकरण, घरायसी टिकाउ सामान वा त्यस्तै चल सम्पत्ति भाडामा लिन कर्जा (लिजिङ्ग फाइनान्स) उपलब्ध गराउने वा त्यस्ता चल सम्पत्ति भाडामा लिने दिने,
(झ) आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानतपत्र जारी गर्ने र सो बापत ग्राहकसँग आवश्यक शर्त गराउने, सुरक्षण लिने, निजको चल अचल सम्पत्ति धितोबन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिने,
(ञ) आफ्नो सम्पत्तिको कुनै अंश वा पूरै बिक्री गर्ने वा लिजमा दिने,
(ट) खरिद गरिएको कुनै पनि वस्तुको तत्काल वा पछि भुक्तानी गर्ने (डिफर्ड) मूल्यमा अर्को खरिदकर्तालाई बिक्री गर्नु परेमा वित्तीय संस्था र बिक्रेताको सहमति अनुसार सो वस्तुको मूल्य तय गर्ने,
(ठ) राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य काम गर्ने ।
(४) यो ऐन, प्रबन्धपत्र, नियमावली र राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, शर्त तथा निर्देशनको अधीनमा रही “घ” वर्गको वित्तीय संस्थाले देहाय बमोजिमको बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्नेछः–
(क) राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको परियोजना, बचत कायम गरेको समूह वा समूहको सदस्यलाई लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण वा जमानत लिई वा नलिई लघुकर्जा दिने,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्था वा स्वदेशी वा विदेशी संघ वा संस्था आदिबाट कर्जा वा अनुदान प्राप्त गर्ने र त्यस्तो कर्जा वा अनुदान लघुकर्जा वितरणमा वा सो कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने काममा प्रयोग गर्ने,
तर विदेशी संघ वा संस्था आदिबाट कर्जा वा अनुदान लिनु अघि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(ग) लघुकर्जा उपलब्ध गराउनु अघि जुन कार्यको लागि कर्जा माग भएको हो सो सम्बन्धी कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यस्तो कार्यको सम्भाव्यता छ, छैन पहिचान गर्ने,
(घ) लघुकर्जा परिचालन सम्बन्धमा समूहलाई आवश्यक पर्ने सेवा तथा परामर्श प्रदान गर्ने,
(ङ) लघुकर्जा समयमा असुल उपर गर्नेतर्पm आवश्यक कारबाही गर्ने,
(च) राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको शर्त बन्देजको अधीनमा रही निक्षेप स्वीकार गर्ने तथा त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने,
(छ) पूँजीकोष पुरा गर्ने प्रयोजनका लागि शेयर, डिबेञ्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने,
(ज) आफू तथा अन्य कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा वा कुनै प्रकारको सुविधा लिने ऋणी वा ग्राहकको विवरण सूचना वा जानकारी राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित निकाय वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबीच लिने दिने,
(झ) राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य काम गर्ने ।
(५) यो ऐन, प्रबन्धपत्र, नियमावली र राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, शर्त तथा निर्देशनको अधीनमा रही पूर्वाधार विकास बैंकले देहाय बमोजिमको वित्तीय कारोबार गर्न सक्नेछः–
(क) पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा कर्जा प्रवाह तथा शेयरमा लगानी गर्ने,
(ख) पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुको धितोपत्रमा लगानी गर्ने,
(ग) पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरु निर्माण तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक मेसिन उपकरण तथा औजारको खरीद, बिक्री वा आपूर्ति वा जडान सम्बन्धी कारोबारको लागि प्रतीतपत्र खोल्ने तथा जमानत पत्रहरु जारी गर्ने,
(घ) राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउनको लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी वा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने
(ङ) दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गरी वा डिबेञ्चर जारी गरी स्रोत परिचालन गर्ने,
(च) राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लिजिङ्ग कारोबार गर्ने,
(छ) विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जमानत स्वीकार गरी परियोजनामा कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्ने,
(ज) राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।
५०. बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने कामः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाले देहायका काम गर्नु वा गराउनु हुँदैनः–
(क) व्यापार गर्ने उद्देश्यले मालसामान खरिद बिक्री गर्न वा आफ्नो प्रयोजनको निमित्त आवश्यक पर्ने बाहेक भवन निर्माण गर्न वा अचल सम्पत्ति खरिद गर्न,
(ख) आफ्नो शेयरको सुरक्षणमा कर्जा दिन,
(ग) सञ्चालक, चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको व्यक्ति, कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा म्यानेजिङ्ग एजेण्ट वा सञ्चालक मनोनित गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको उल्लेख्य स्वामित्व वा वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न,
(घ) एउटै ग्राहक, कम्पनी, एकै समूहको कम्पनी वा साझेदारी फर्म, सम्बद्ध व्यक्तिलाई आफ्नो पूँजीकोषको राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिग्राहक सीमा नाघ्ने गरी कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न,
(ङ) संस्थापक, सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख जमानत बसी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा दिन,
(च) राष्ट्र बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गमा वर्गीकृत बैंक वा वित्तीय संस्थाको धितोपत्रमा लगानी गर्न,
(छ) राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी रकम अन्य संस्थाको शेयर पूँजीमा लगानी गर्न,
(ज) बैंक वा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा मिली वित्तीय कारोबारमा कुनै किसिमको एकाधिकार वा अन्य कुनै किसिमको नियन्त्रित अभ्यास कायम गर्न,
(झ) आफूले नाजायज लाभ लिने नियतले वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा कृत्रिम अवरोध खडा हुने कुनै पनि किसिमको कार्य गर्न,
(ञ) बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने भनी राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकेका अन्य कार्य गर्न ।
(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफ्नो बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न वा आफ्ना कर्मचारीलाई बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रचलित कर्मचारी विनियमावली बमोजिम आवास वा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन, नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र, कुनै पनि निक्षेप खातामा रहेको रकम वा मुद्दती रसिदको धितोमा कर्जा दिन र संस्थापक, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख वा एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिएको शेयरधनीहरुलाई आफ्नै मुद्दती निक्षेप, नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्रको धितोमा कर्जा, तथा तोकिएको सीमासम्मको क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान गर्न बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
५१. सहायक कम्पनी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई बैंक वा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनी खोल्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सहायक कम्पनी खोल्ने स्वीकृति दिँदा राष्ट्र बैंकले आवश्यक शर्तहरु तोक्न सक्नेछ ।
५२. सम्बद्ध व्यक्तिसँग कारोबार गर्न नपाउनेः कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बद्ध व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि कर्जा वा सुविधा दिन पाउने छैन ।
५३. शंकास्पद कारोबारको जानकारी गराउनेः बैंक वा वित्तीय संस्थाले खातावाला वा आफूसँग कारोबार गर्ने ग्राहकको पहिचान तथा शंकास्पद कारोबारको जानकारी गराउने सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
५४. राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नेः बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस परिच्छेद बमोजिम काम कारोबार गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने प्रक्रियागत व्यवस्था तथा अन्य काम कुराका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन जारी गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–८ कर्जा प्रवाह तथा असुली सम्बन्धी व्यवस्था

५५. कर्जा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको कर्जा नीतिको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रयोजन खुलाएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।
(२) बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा आफूलाई मान्य हुने चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण लिई वा अन्य उचित जमानी लिई आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।
(३) यस दफा बमोजिम कर्जाको सुरक्षण बापत लिएको सम्पत्ति कुनै पनि व्यहोराबाट कसैका नाउँमा रजिष्टेशन वा दाखिल खारेज गर्न वा हस्तान्तरण हुन नसक्ने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाममा रजिष्टेशन वा दाखिल खारेज वा रोक्का राखिदिनको लागि बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम रजिष्ट्रेशन, दाखिल खारेज वा रोक्का राखिदिनको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले लेखी आए बमोजिम रजिष्ट्रेशन, दाखिल खारेज वा रोक्का गरी दिनु पर्नेछ ।
 (५) न्यून आय भएका तथा विपन्न वर्गका व्यक्ति र कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रमा बसोवास गर्ने बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि प्राथमिकता दिइएको वर्ग तथा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएमा सोही बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।
(६) ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थासँग लिएको कर्जाको शर्त, भाका र ब्याज सम्बन्धी कुराहरू कर्जा लेनदेन सम्बन्धमा भएको लिखत वा करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(७) ऋणी, जमानतकर्ता वा फर्म, कम्पनी वा संस्था ऋणी भए सोका सञ्चालक, राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिने शेयरधनी, साझेदार वा अन्य कुनै प्रकारको स्वामित्व हुने व्यक्ति, उल्लिखित सबै व्यक्तिका परिवार तथा निजहरु कहीँ कतै हिताधिकारी भए सोको विवरण तथा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्नु पर्दा आवश्यक परिचय खुल्ने प्रमाण समेत बैंक वा वित्तीय संस्थाले लिनु पर्नेछ ।
(८) बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्दा ऋणीलाई प्रदान गरेको कर्जा रकम र सोमा लाग्ने, ब्याज, हर्जाना तथा सो तिर्नु बुझाउनु पर्ने समयतालिका समेत लिखत वा करारमा स्पष्ट रुपमा खुलाई सोको जानकारी ऋणी तथा जमानतकर्ता भए जमानतकर्ता समेतलाई दिनु पर्नेछ ।
(९) ऋणीले आफूले तिर्न बुझाउनु पर्ने वा तिरे बुझाएको कर्जाको साँवा, ब्याज, हर्जाना तथा अन्य शुल्क एवं कर्जा प्राप्त गर्नका लागि गरिएको लिखत वा करार सम्बन्धी कागजात समेतको विवरण माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो विवरण बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
५६. कर्जा रकमको सदुपयोग सम्बन्धी अनुगमनः बैंक वा वित्तीय संस्थाले जुन प्रयोजनको लागि ऋणीलाई कर्जा दिएको हो सो प्रयोजनमा ऋणीले कर्जा रकम सदुपयोग गरेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा अनुगमनको तालिका बनाई सो बमोजिम नियमित अनुगमन गर्नु पर्नेछ ।
५७. कर्जा असुली सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) ऋणीले कर्जा लेनदेन सम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाकाभित्र कर्जा र सोमा लागेको ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा दफा ५६ बमोजिम अनुगमन गर्दा ऋणीले जुन प्रयोजनको लागि कर्जा लिएको हो सो प्रयोजनमा नलगाई दुरुपयोग गरेको देखिएमा कर्जा लेनदेन सम्बन्धी लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवा, ब्याज असुल उपर गर्न सक्नेछ ।
(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखी दिएको वा धितो राखेको सुरक्षण कुनै किसिमले कसैलाई हक छोडी दिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट सुरक्षणको मोल घट्न गएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले निश्चित म्याद दिई त्यस्तो ऋणीलाई थप धितो सुरक्षण राख्न लगाउन सक्नेछ र ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकेको म्यादभित्र थप धितो सुरक्षण राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम ऋणीले थप धितो नराखेमा वा राखेको धितो सुरक्षणबाट सावाँ ब्याज असुल उपर हुन नसकेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको स्वामित्वमा रहेको वा ऋणीको हक लाग्ने अन्य चल अचल सम्पत्तिबाट प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो सावाँ ब्याज असुल उपर गर्न सक्नेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम लिलाम बिक्री वा अन्य व्यवस्था गरी साँवा, ब्याज र हर्जाना रकम असुल गर्दा भएको खर्चको रकम र बैंक वा वित्तीय संस्थाको सावाँ, ब्याज र हर्जानाको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएमा त्यस्तो बाँकी रकम सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
(५) बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस दफा बमोजिम लिलाम बिक्री गरेको सम्पत्ति सकार्ने व्यक्तिको नाममा प्रचलित कानून बमोजिम रजिष्टे«शन वा दाखिल खारेज गरिदिनको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेजको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो लिलाम सकार्ने व्यक्तिको नाममा रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरिदिनु पर्नेछ ।
(७) यस दफा बमोजिम धितो सुरक्षणमा रहेको चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा कसैले नसकारेमा त्यस्तो सम्पत्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकिए बमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा लिएको सम्पत्ति आफ्नो नाउँमा रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरिदिनको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी लेखी आएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित कार्यालयले बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाममा त्यस्तो सम्पत्ति रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरिदिनु पर्नेछ ।
(९) कुनै व्यक्ति वा बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाममा सकारेको सम्पत्ति साबिक धनीले भोगचलन गर्न दिन इन्कार गरेमा वा बाधा अवरोध गरेमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानून बमोजिम भोग चलन गराई दिनेछ ।
(१०) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्रचलित कर्जा अपलेखन विनियमावलीको अधीनमा रही अपलेखन गरेको कर्जाको असुली कारबाही रोक्न पाउने छैन ।
(११) ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थासँग लिएको कर्जा र सोमा लाग्ने ब्याज तथा हर्जाना कर्जा लेनदेन सम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित भाकाभित्र चुक्ता नगरेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(१२) कुनै ऋणीसँग यस दफा बमोजिम कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा समेत त्यस्तो कर्जा असुल उपर हुन नसकेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको विदेशस्थित अन्य कुनै सम्पत्तिबाट समेत त्यस्तो कर्जा असुल उपर गर्न सकिने रहेछ भने सोको प्रयोजनको लागि प्रचलित कानून बमोजिम सम्पत्ति रोक्का राख्ने लगायतका कर्जा असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही चलाउन सक्नेछ ।
(१३) यस दफा बमोजिम ऋण असुलीका सबै कारबाही चलाउँदा समेत ऋण असुली हुन नसकेमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको राहदानी रोक्का तथा जफत गर्न र राज्यले प्रदान गर्ने कुनै सुविधाबाट सम्बन्धित ऋणीलाई वञ्चित गराउन आवश्यक व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । त्यस्तो अनुरोध प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो राय सहित आवश्यक कारबाहीको लागि नेपाल सरकार समक्ष पठाउनेछ ।
(१४) कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली गर्ने सम्बन्धमा कसै उपर चलाएको कुनै कारबाहीको कारणबाट निज उपर प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै कसुरमा कारबाही चलाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

परिच्छेद–९ लेखा, अभिलेख, विवरण तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था

५८. हिसाब किताब दुरुस्त राख्नु पर्नेः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो हिसाब किताब, खाता, बही, श्रेस्ता र लेखाको अभिलेख यथार्थ र दुरुस्त राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम राखिने लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित मान्य सिद्धान्त अनुरुप बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट रुपमा प्रतिविम्बित हुने गरी राखिएको हुनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) को सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी इजाजतपत्र प्राप्त विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखा वा कार्यालयले आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व, आम्दानी, खर्च आदि खुल्ने गरी छुट्टै लेखा, हिसाव किताब, अभिलेख तथा नाफा–नोक्सान हिसाब लगायतको वित्तीय विवरण तयार पारी राख्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम राखिने लेखा तथा अन्य विवरण राष्ट्र बैंकले अन्यथा स्वीकृति दिएकोमा बाहेक आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ ।
५९. वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब तयार गरी राख्नेः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वासलात र नाफा–नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह लगायतका अन्य वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको ढाँचा र तरिका अनुसार राख्नु पर्नेछ ।
(२) बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाबको विवरण राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो वासलात र नाफा–नोक्सान हिसाबको विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सोही अवधिभित्र राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले लेखापरीक्षण भएको प्रत्येक आर्थिक वर्षको वासलात र नेपालभित्र तथा बाहिर भएको कारोबारको नाफा–नोक्सान हिसाबको विवरण तयार गरी अर्को आर्थिक वर्षको नौ महिनाभित्र तोकिएको ढाँचामा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
(३) बैंक वा वित्तीय संस्थाको वासलात र नाफा–नोक्सान हिसाबमा सो बैंक वा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनी भए त्यस्तो सहायक कम्पनीको कारोबार तथा वित्तीय अवस्थालाई छुट्टाछुट्टै र एकीकृत रुपमा समेत उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ ।
(४) यस परिच्छेद बमोजिम कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले तयार पार्नु पर्ने वासलात र नाफा–नोक्सान हिसाबको ढाँचा, विषयवस्तु, प्रमाणित गर्नु पर्ने तरिका र सार्वजनिक गराउनु पर्ने विवरण समेत राष्ट्र बैंकले तोके वा निर्देशन दिए बमोजिम हुनेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाले सार्वजनिक गरेको कुनै विवरणमा उल्लेख गरेका कुराहरु गलत, अपूर्ण, भ्रमपूर्ण वा झुट्टा भएको शंका लागेमा राष्ट्र बैंकले लिखित सूचना दिई त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थालाई देहाय बमोजिम गर्न लगाउन सक्नेछः–
(क) छुटे छुटाइएको वा उल्लेख नगरिएको विषय प्रकाशन गर्न, वा
(ख) गलत, अपूर्ण, भ्रमपूर्ण वा झुट्टा जानकारी सच्याई विवरण पुनः प्रकाशन गर्न, वा
(ग) राष्ट्र बैंकले निर्देशन मार्फत तोके बमोजिमका अन्य कुराहरु सच्याई प्रकाशन गर्न ।
६०. लेखापरीक्षण समितिः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले गैर कार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा तीन सदस्य भएको एक लेखापरीक्षण समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको लेखापरीक्षण समितिमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष, उपसमितिको संयोजक र कार्यकारी प्रमुखले कार्य गर्न सक्ने छैनन् ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको लेखापरीक्षण समितिको सदस्य निक्षेप लिने, कर्जा दिने, धितोपत्रमा लगानी गर्ने, स्वीकृत बजेट खर्च गरी निर्णय लिनु पर्ने लगायतका नियमित दैनिक कारोबारमा संलग्न हुन पाउने छैन ।
(४) सञ्चालक समितिले बैठक बोलाएको अवस्थामा बाहेक सामान्यतया लेखापरीक्षण समितिको बैठक तीन महिनामा एक पटक बस्ने छ ।
(५) लेखापरीक्षण समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सोही समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
६१. लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकारः लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) बैंक वा वित्तीय संस्थाको लेखा, बजेट तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधि, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था उपयुक्त भए नभएको र भएमा सोको पालना भए नभएको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्थाको लेखा र बहीखाताको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउने र त्यस्ता कागजात प्रचलित कानून, राष्ट्र बैंकको नियमन तथा निर्देशन बमोजिम ठीकसँग तयार भए नभएको बारे यकीन गर्ने,
(ग) बैंक वा वित्तीय संस्थामा लागू भएको प्रचलित कानून पूर्ण रुपमा पालना भएको छ भनी विश्वस्त हुन बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन र सञ्चालनको नियमित व्यवस्थापकीय तथा कार्य सम्पादनको परीक्षण गर्ने, गराउने,
(घ) बैंक वा वित्तीय संस्थामा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, नीति वा दिइएको निर्देशन बमोजिम काम कारबाही भए नभएको अनुगमन गर्ने र सोको प्रतिवेदन सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्ने,
(ङ) बाह्य लेखापरिक्षकको नियुक्तिको लागि तीन जना लेखापरीक्षकको नाम सिफारिस गर्ने ।
(च) सञ्चालक समितिबाट माग गरिएको विषयमा राय दिने ।
६२. लेखापरीक्षणः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचा र तरिका अनुसार तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र बाह्य लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ । त्यस्तो वित्तीय विवरणमा कम्तीमा दुईजना सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख र लेखापरीक्षकको सही भएको हुनु पर्नेछ ।
तर राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखा कार्यालयको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र लेखापरीक्षण गराउन नसक्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले मनासिब कारण खोली लेखापरीक्षण गराउने म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा राष्ट्र बैंकले बढीमा दुई महिनाको अवधि थप गर्न सक्नेछ ।
(३) बाह्य लेखापरीक्षकले आपूmले गरेको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकमा दिनु पर्नेछ ।
६३. लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकः (१) लेखापरीक्षकको नियुक्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाको साधारण सभाबाट हुनेछ ।
(२) साधारण सभाले एउटै लेखापरीक्षकलाई लगातार तीन पटकभन्दा बढी अवधिको लागि नियुक्ति गर्न सक्ने छैन ।
(३) साधारण सभाले उपदफा (१) बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्दा “क”, “ख” र “ग” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको हकमा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट र “घ” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको हकमा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट वा दर्तावाला लेखापरीक्षकलाई नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाले लेखापरीक्षक नियुक्ति नगरेमा वा गर्न नसकेमा राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
(५) कुनै कारणले लेखापरीक्षकको स्थान रिक्त भएमा बाँकी अवधिको लागि सञ्चालक समितिले अर्को लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।
(६) बैंक वा वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक राष्ट्र बैंकले नियुक्त गरेकोमा राष्ट्र बैंकले, साधारण सभाले नियुक्त गरेकोमा सो सभाले र सञ्चालक समितिले नियुक्त गरेकोमा सो समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
६४. लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन नसक्नेः (१) देहाय बमोजिमको कुनै पनि व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्ति संस्थापक वा हिस्सेदार भएको फर्म, कम्पनी वा संस्था बैंक वा वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन सक्ने छैनः–
(क) बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख वा निजको परिवारको सदस्य,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्थाको पदाधिकारी, कर्मचारी वा आन्तरिक लेखापरिक्षक
(ग) बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारीसँग साझेदार भई काम गरेको व्यक्ति,
(घ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋणी, उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्ति वा सम्बद्ध व्यक्ति वा वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति,
(ङ) नेपाल वा विदेशमा दामासाहीमा परेको व्यक्ति,
(च) सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था,
(छ) फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाई सो सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्षको अवधि व्यतित भई नसकेको व्यक्ति,
(ज) प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त हुन अयोग्य रहेको व्यक्ति ।
(२) बैंक वा वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षकमा नियुक्ति भएको कुनै व्यक्ति उपदफा (१) बमोजिम अयोग्य भएको पाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको नियुक्ति स्वतः रद्द भएको मानिनेछ ।
६५. विवरण दिनुपर्नेः (१) लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको सिलसिलामा मागेको हिसाब किताब, खाता बही, श्रेस्ता र लेखा लगायत सोसँग सम्बन्धित अन्य विवरण बैंक वा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै बखत परीक्षण गर्न दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि लेखापरीक्षकले मागेका कुराको यथार्थ विवरण तथा जवाफ त्यस्तो विवरण वा जवाफ दिने जिम्मेवारी भएको पदाधिकारीले तुरुन्तै दिनु पर्नेछ ।
६६. लेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) लेखापरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) लेखा तथा वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण गर्ने,
(ख) आफूले लेखापरीक्षण गरेको लेखा, वासलात तथा नाफा–नोक्सान हिसाब समावेश गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने,
(ग) बैंक वा वित्तीय संस्थाको काम कारबाहीमा अनियमितता भएको वा सही ढंगले काम हुन नसकेको र त्यस्तो विषयले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पुग्न जाने देखिएमा सञ्चालक समितिलाई सोको जानकारी गराउने ।
(घ) देहायको अवस्था आउन सक्ने सम्भावना देखेमा राष्ट्र बैंकलाई सोको जानकारी गराउनेः–
(१) राष्ट्र बैंकले बैंक वा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र दिँदा तोकेका शर्त वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा दिइएको निर्देशन आदिको उल्लंघन हुने,
(२) बैंक वा वित्तीय संस्थाको नियमित काम कारबाहीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने,
(३) लेखापरीक्षकलाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नबाट रोक्ने वा गलत लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउने ।
(२) लेखापरीक्षकलाई आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा जुनसुकै बखत बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाता, हिसाब किताब, लेखा, भौचर लगायत सबै कागजात र लगतको निरीक्षण गर्ने अधिकार हुनेछ र लेखापरीक्षकले आफ्नो काम उपयुक्त ढंगबाट पूरा गर्ने तथा कर्तव्य पालना गर्ने क्रममा बैंक वा वित्तीय संस्थाको पदाधिकारीसँंग निजले आवश्यक ठानेको जानकारी र स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ ।
(३) लेखापरीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा देहायका विषय स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछः–
(क) माग गरेको विषयमा जवाफ प्राप्त भए नभएको,
(ख) वासलात, वासलात बाहिरको कारोबार, नाफा–नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचा र तरिका अनुसार तयार भए नभएको र उक्त विवरण बैंक वा वित्तीय संस्थाले राखेको हिसाब किताब, बहीखाता, श्रेस्ता र लेखासँग दुरुस्त रहे नरहेको ,
(ग) प्रचलित कानून बमोजिम हिसाब किताब, खाता बही, श्रेस्ता र लेखा ठीकसँग राखे नराखेको,
(घ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै पदाधिकारीले प्रचलित कानून विपरीत कुनै कामकाज वा अनियमित कार्य गरे नगरेको वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको हानि नोक्सानी भए नभएको,
(ङ) कर्जा अपलेखन विनियमावली वा राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम कर्जा अपलेखन गरे नगरेको,
(च) बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबार राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम सन्तोषप्रद रुपबाट सञ्चालन भए नभएको,
(छ) शेयरधनीलाई जानकारी दिनुपर्ने विषय,
(ज) प्रचलित कानूनले तोकेको विषय तथा राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्ने भनी तोकिदिएको अन्य विवरण,
(झ) लेखापरीक्षकले दिन आवश्यक ठानेको अन्य सुझाव ।
(४) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि राष्ट्र बैंकले आवश्यक ठानेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षकलाई देहायका थप कार्य गर्न आदेश दिन सक्नेछः–
(क) लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक ठानेको अतिरिक्त जानकारी पेश गर्न,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्था वा त्यसको सहायक कम्पनीको कारोबारको लेखापरीक्षणको क्षेत्रलाई अझ व्यापक बनाउन,
(ग) कुनै खास विषयमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम वा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई सिफारिस गरे बमोजिम अन्य जाँच गर्न ।
६७. लेखापरीक्षकलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नेः (१) यस ऐन बमोजिमको कर्तव्य पालना नगर्ने लेखापरीक्षकलाई राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण गर्न नपाउने गरी लेखापरीक्षकको सूचीबाट हटाउन सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा सिफारिस गरी पठाउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस भई आएमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो लेखापरीक्षकलाई कारबाही गर्नु पर्नेछ ।
६८. लेखापरीक्षकले प्रमाणित गर्नु पर्नेः लेखापरीक्षकले आपूmले परीक्षण गरेको हिसाब किताब, खाता बही, श्रेस्ता र लेखामा आपूmले जाँचेको मिति समेत उल्लेख गरी दस्तखत गरी निस्सा लगाई प्रमाणित गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–१० बैंक वा वित्तीय संस्था गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने (एक्वीजिसन) सम्बन्धी व्यवस्था

६९. बैंक वा वित्तीय संस्था गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्नेः (१) यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी एउटा बैंक वा वित्तीय संस्था अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा गाभ्न वा गाभिन वा एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाले अर्को बैंक वा वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्न सक्नेछ ।
(२) “घ” वर्गको वित्तीय संस्था सोही वर्गको वित्तीय संस्थासँग मात्र गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्ने छन् ।
तर पूर्वाधार विकास बैंक र बैंक वा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्ने छैनन् ।
(३) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्र बैंकको निरीक्षण सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनबाट कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा देहायको कुनै अवस्था रहेको पाइएमा सोको कारण खोली राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व र व्यवसाय अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा गाभ्न वा गाभिनका लागि आदेश दिन सक्नेछः–
(क) पूँजीकोष अपर्याप्त रहेको वा विगत तीन वर्षदेखि वित्तीय स्थिति खस्कदै गएको,
(ख) निक्षेपकर्ताको हित तथा निक्षेपकर्ता प्रतिको दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कार्य गरेको वा त्यस्तो अवस्था विद्यमान रहेको,
(ग) वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, विकास र सम्बद्र्धनको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएको ।
(४) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्र बैंकको निरीक्षण सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनबाट कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा देहायका कुनै अवस्था रहेको पाइएमा सोको कारण खोली राष्ट्र बैंकले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गर्न वा गराउन आवश्यक निर्देशन वा सुझाव दिन सक्नेछः–
(क) एकै समूहका व्यक्ति, फर्म, कम्पनीका एकभन्दा बढी बैंक वा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा रही अस्वस्थ वित्तीय सम्बन्ध कायम रहेको,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्था यथास्थितिमा सञ्चालन गराउँदा त्यसको नकारात्मक प्रभावले निक्षेपकर्ता, सर्वसाधारण शेयरधनी, अन्य सेवाग्राहीको हक हित संरक्षण हुन नसक्ने देखिएको,
(ग) प्रणालीगत जोखिम बढ्दै गई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्षम नरहेको,
(घ) निर्धारित समयमा सर्वसाधारण समूहमा शेयर निष्कासन नगरेको, निष्कासित शेयर बिक्री वितरण नभएको वा तोकिएको न्यूनतम समानुपातिक चुक्ता पूँजी नपु¥याएको,
(ङ) तीन पटक वा सो भन्दा बढी शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिमा बारम्बार विवाद उत्पन्न भई सुशासनको अवस्था कमजोर भएको ।
(५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम राष्ट्र बैंकले बैंक वा वित्तीय संस्था गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न आदेश दिँदा त्यस्तो आदेशमा सोको प्रक्रिया समेत तोक्न सक्नेछ ।
७०. गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न निवेदन दिनु पर्नेः (१) कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा गाभ्न वा गाभिन चाहेमा गाभ्न वा गाभिन चाहने दुई वा सो भन्दा बढी बैंक वा वित्तीय संस्थाले आ–आफ्नो सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि देहायका कुरा खुलाई राष्ट्र बैंकमा संयुक्त रुपमा निवेदन दिनु पर्नेछः–
(क) बैंक वा वित्तीय संस्था गाभ्नु, गाभिनुको आवश्यकता तथा औचित्य, सोबाट बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्र र वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असरको सामान्य प्रक्षेपण,
(ख) गाभ्ने वा गाभिने बैंक वा वित्तीय संस्थाको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण, खुद सम्पत्ति लगायतको वित्तीय विवरण सहितको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन,
(ग) गाभ्ने वा गाभिने बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा लिएका साहुहरुको हित सुरक्षार्थ गरिएको व्यवस्था,
(घ) गाभिने बैंक वा वित्तीय संस्थाको चल अचल सम्पत्ति र दायित्वको भुक्तानी अवधि सहितको यथार्थ विवरण,
(ङ) गाभ्ने वा गाभिने बैंक वा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको व्यवस्थापनको विवरण,
(च) गाभ्ने वा गाभिने प्रयोजनको लागि प्रचलित कम्पनी तथा धितोपत्र सम्बन्धी कानून बमोजिमको स्वीकृति प्रक्रिया,
(छ) संस्थाहरुले गाभ्ने, गाभिने सम्बन्धी गरेको प्रारम्भिक सम्झौतापत्र,
(ज) राष्ट्र बैंैंकले तोकेको अन्य विषय ।
(२) कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले अर्को बैंक वा वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्न चाहेमा सम्बन्धित दुई वा सो भन्दा बढी बैंक वा वित्तीय संस्थाले आ–आफ्नो साधारण सभाको विशेष प्रस्ताव बमोजिम आ–आफ्नो सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि देहायका विषय खुलाई राष्ट्र बैंकमा संयुक्त रुपमा निवेदन दिनु पर्नेछः–
(क) बैंक वा वित्तीय संस्था प्राप्तिको आवश्यकता तथा औचित्य, सोबाट बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्र र वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असरको सामान्य प्रक्षेपण,
(ख) मूल संस्था तथा लक्षित संस्थाको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण, खुद सम्पत्ति लगायतको वित्तीय विवरण सहितको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन,
(ग) मूल संस्था तथा लक्षित संस्थाका कर्मचारीको व्यवस्थापनको विवरण,
(घ) प्रचलित कम्पनी तथा धितोपत्र सम्बन्धी कानून बमोजिमको स्वीकृति प्रक्रिया,
(ङ) बैंक वा वित्तीय संस्था प्राप्ति सम्बन्धी गरेको प्रारम्भिक सम्झौतापत्र,
(च) राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमका अन्य विषय ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर राष्ट्र बैंकले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यस्तो जाँचबुझको सिलसिलामा राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार निवेदकसँग छलफल गर्न र थप कागजात समेत माग गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम गरिएको जाँचबुझबाट बैंक वा वित्तीय संस्था गाभ्दा वा गाभिदा वा बैंक वा वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्दा राष्ट्रको बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीको विकास, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा प्रचलित कानूनको पालनामा कुनै पनि किसिमको नकारात्मक असर पर्ने छैन भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंक सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने वा गाभिने वा बैंक वा वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिन सक्नेछ र यसरी सहमति दिँदा राष्ट्र बैंकले शर्त तोक्न वा निर्देशन दिन समेत सक्नेछ ।
७१. सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यबस्थाः (१) दफा ७० बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्था गाभ्ने वा गाभिने सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि त्यस्ता बैंक वा वित्तीय संस्थाहरुले आ–आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गर्न कम्तीमा बैंकको लेखापरीक्षण गर्न योग्य रहेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई आपसी सहमतिमा मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्ति गरी सोको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनु पर्नेछ ।
तर बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो मूल्याङ्कन राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनु पूर्व नै गर्न सक्नेछन् ।
(२) दफा ७० बमोजिम बंैक वा वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि लक्षित संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको पछिल्लो मूल्याङ्कन गर्न आफ्नो साधारण सभाबाट नियुक्त गरिएको वा साधारण सभाको अख्तियारी बमोजिम सञ्चालक समितिले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकबाट सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको पछिल्लो अवधिको मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेछ ।
(३) प्राप्त गर्ने संस्थाले लक्षित संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको विस्तृत मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम नियुक्ति भएको मूल्याङ्कनकर्ताको काम कारबाही विश्वसनीय नलागेमा राष्ट्र बैंकले निजलाई हटाई अर्को मूल्याङ्कनकर्ताको नियुक्ति गर्न सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ ।
(५) मूल्याङ्कनकर्ताको सेवा, सुविधा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गर्नेछ ।
(६) मुल्याङ्कनकर्ताले सम्पत्ति, दायित्व, खुद सम्पत्ति तथा समग्र कारोबारको मूल्याङ्कन गर्दा सो सम्बन्धमा स्थापित मान्यता, आधार र विधि बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
(७) सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गर्ने विधि, मूल्याङ्कनका आधार र क्षेत्रका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
७२. सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्थाः यस ऐन बमोजिम राष्ट्र बैंकले आदेश दिएकोमा बाहेक गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न सैद्धान्तिक सहमति पाएका बैंक वा वित्तीय संस्थाले गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा देहायका विषयहरु खुलाई सम्झौता गर्नु पर्नेछः–
(क) निक्षेपकर्ता, साहु तथा शेयरधनीहरुको हित संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन पद्धति र मिलान सम्बन्धी व्यवस्था,
(ग) लगानी तथा कारोबारको व्यवस्थापन, अन्तरसंस्था स्वामित्व तथा अन्तरसंस्था लेनदेन विवरण, जमानत वा प्रत्याभूतिको विवरण, गैर बैंकिङ्ग कारोबारको व्यवस्थापन, सम्पत्ति र दायित्वको उचित व्यवस्थापन,
(घ) गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया, लाग्ने समय र लागतको विवरण,
(ङ) सञ्चालन तथा व्यवस्थापन संरचना र सञ्चालकको नामावली,
(च) गाभ्न, गाभिन वा प्राप्ति गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्था वा मूल संस्था र लक्षित संस्थाका कर्मचारीहरुको तह मिलान, सेवा सुविधाको मिलान गर्ने व्यवस्था,
(छ) उल्लेख्य स्वामित्व भएका शेयरधनी तथा अन्य शेयरधनीहरुको विवरण,
(ज) नयाँ बैंक वा वित्तीय संस्थाको रुपमा गाभ्ने, गाभिने भए सो संस्थाको नाम, प्रबन्धपत्र र नियमावली, पूँजी संरचना, पुनर्संरचना तथा वर्ग,
(झ) विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको हकमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायको सहमति पत्र,
(ञ) विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको हकमा नेपालमा रहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवसाय प्राप्ति गर्ने वा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण व्यवसाय नेपालमा बिक्री गर्ने भए सो विषय,
(ट) सरोकारवालाको गुनासो व्यवस्थापन पद्धति,
(ठ) प्रचलित कानून र सोको पालना गर्न चालिने प्रक्रिया,
(ड) राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य आवश्यक विवरण ।
७३. स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) गाभ्न वा गाभिने वा प्राप्ति गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति पाएका बैंक वा वित्तीय संस्थाले आ–आफ्नो साधारण सभाबाट सो सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरी गाभ्ने वा गाभिने वा प्राप्ति गर्ने कार्यको अन्तिम स्वीकृतिको निमित्त दफा ७२ बमोजिमको सम्झौता संलग्न गरी संयुक्त रुपमा राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थासँग थप जानकारी वा कागजात माग गर्न आवश्यक देखेमा राष्ट्र बैंकले थप जानकारी वा कागजात माग गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्था गाभ्दा वा गाभिँदा वा प्राप्ति गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण, कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको एकाधिकार वा नियन्त्रित अभ्यास कायम हुनसक्ने, नसक्ने तथा समग्र बंैकिङ्ग तथा वित्तीय संरचना, वित्तीय बजार तथा बचतकर्ताहरुलाई गम्भीर असर पर्ने सम्भावना तथा गाभिए पछिको संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व कायम हुने संस्थापकको उपयुक्तता परीक्षण (फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट) समेत गरी राष्ट्र बैंकले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभ्न, गाभिन वा प्राप्ति गर्न शर्त वा सीमा तोकी अन्तिम स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको स्वीकृति दिन उपयुक्त हुने नदेखिएमा राष्ट्र बैंकले कारण खुलाई सोको जानकारी पँैतालीस दिनभित्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई दिनेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त संस्थाहरुलाई गाभिएकै वा प्राप्ति गरेकै कारणले यस ऐनमा उल्लेख भएका र राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरु पुरा गर्न कठिनाइ भएमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम छुट दिन सक्नेछ ।
(६) गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम हुनेछ ।
७४. कारोबार प्राप्त गर्न सक्नेः राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै पनि शाखा कार्यालय वा सोको कुनै पनि सम्पत्ति तथा कारोबार अर्को कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले आपसी सहमतिमा प्राप्त वा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–११ बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्वेच्छिक खारेजी 

७५. बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्वेच्छिक खारेजीः (१) स्वेच्छिक खारेजीमा जान चाहने कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले स्वेच्छिक खारेजीको कार्ययोजना सहित राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश हुन आएको निवेदन उपर जाँचबुझ गरी त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्था वा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको नेपालस्थित शाखा वा कार्यालयले आफ्नो ऋण तथा दायित्व पूर्ण रुपमा भुक्तानी गर्न सक्षम छ भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमा राष्ट्र बैंकले शर्तसहित स्वेच्छिक खारेजीको सैद्धान्तिक सहमति दिन सक्नेछ ।
 (३) उपदफा (२) बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले देहाय बमोजिमका कार्यहरु गर्नु पर्नेछः–
(क) सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सोको जानकारी दर्ता गराउने,
(ख) सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको मितिले तीस दिनभित्र सम्पूर्ण निक्षेपकर्ता, साहु वा सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई छिटो, छरितोे र विश्वसनीय माध्यमबाट सोको सूचना पठाउने,
(ग) सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको मितिले तीस दिनभित्र राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सो सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने,
(घ) राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।
७६. स्वेच्छिक खारेजीको प्रारम्भः (१) राष्ट्र बैंकले स्वेच्छिक खारेजी गर्न अन्तिम स्वीकृति दिएको मितिदेखि बंैक वा वित्तीय संस्थाको स्वेच्छिक खारेजी सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।
(२) दफा ७५ बमोजिम स्वेच्छिक खारेजीको सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट स्वेच्छिक खारेजीको अन्तिम स्वीकृति लिनु अघि देहायका कार्यहरु पूरा गर्नु पर्नेछः–
(क) सम्पूर्ण निक्षेप तथा दायित्व तोकिएको समयभित्र फिर्ता वा पूरा गरेको हुनुपर्ने,
(ख) कारोबार सञ्चालन बन्द गर्नुपर्ने र कुनै नयाँ कारोबार नगर्ने,
(ग) स्वेच्छिक खारेजी गर्न अत्यावश्यक हुने बाहेक अन्य अधिकार प्रयोग गर्न नपाइने ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको काम कारबाही गर्ने सिलसिलामा राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन जारी गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको रकम तथा अन्य दायित्व भुक्तानी पाउने व्यक्तिले तोकिएको समयभित्र भुक्तानी लिन नआएमा उक्त रकम राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए बमोजिमको खातामा जम्मा गर्नु
पर्नेछ ।
(५) स्वेच्छिक खारेजीको लागि दिएको स्वीकृतिको कारणले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ता र अन्य साहुहरुको हकहितलाई कुनै पनि किसिमको प्रतिकूल प्रभाव पार्ने छैन ।
(६) स्वेच्छिक खारेजीमा गएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको यस ऐन बमोजिमको काम कारबाही समाप्त भएपछि त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाले सोको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(७) यस दफा बमोजिमको कार्य पूरा गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले स्वेच्छिक खारेजीको अन्तिम स्वीकृति दिनेछ । राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र रद्द गर्नेछ ।
 (८) स्वेच्छिक खारेजीमा गएको बैंक वा वित्तीय संस्थाले तत्काल दाबीमा नआएको निक्षेप बापत तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए बमोजिम छुट्याई राख्नु पर्नेछ ।
७७. दायित्वमा असर नपर्नेः यस परिच्छेद बमोजिम कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था खारेज भएको कारणबाट यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै शेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिको दायित्वमा कुनै असर पर्ने छैन ।

परिच्छेद–१२ बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी 

७८. बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्नेः (१) राष्ट्र बैंकले यस परिच्छेद बमोजिम कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको कारबाही सुरु गर्न अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र त्यस्तो कारबाहीको निवेदनको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको खारेजीको कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालत समक्ष पेश गरेको निवेदनसाथ राष्ट्र बैंकले देहायका कागजपत्र समेत संलग्न गर्नु पर्नेछः–
(क) बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी गर्नको लागि दफा ७९ बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको कारण सहितको विवरण, र
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै व्यक्तिले राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई दफा ७९ बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजीमा पर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको आधार खुलाई अदालत समक्ष खारेजीको लागि निवेदन दिन सक्नेछः–
(क) भुक्तानी योग्य निक्षेप रकम भुक्तानी माग गर्दा त्यस्तो भुक्तानी नपाउने पच्चीस प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेप रकमको प्रतिनिधित्व गर्ने वा एक प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेपकर्ताको सामूहिक निवेदन, वा
(ख) प्रचलित दामासाही सम्बन्धी कानून बमोजिम बाध्यात्मक खारेजीको लागि निवेदन दिन सक्षम व्यक्ति ।
(४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिमको निवेदनको आधारमा अदालतले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको खारेजीको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएमा त्यस्तो आदेश भएको मितिदेखि बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
७९. बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी हुन सक्ने अवस्थाः देहायको अवस्थामा बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी हुन सक्नेछः–
(क) भुक्तानी अवधि पूरा भएको वा तत्काल भुक्तानी दिनु पर्ने निक्षेप वा अन्य आर्थिक दायित्व निर्धारित समयमा भुक्तानी गर्न नसकी बाँकी रहेमा,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्थाको पूँजीकोष ऋणात्मक भएमा,
(ग) बैंक वा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्था खारेजीको लागि सिफारिस गरेमा,
(घ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको उल्लेख्य स्वामित्व भएका शेयरधनी वा पदाधिकारीबाट निक्षेपकर्ताको हकहित तथा वित्तीय प्रणालीको विकासमा बारम्बार अवरोध पुग्ने काम कारबाही गरेको पाइएमा,
(ङ) यस ऐन तथा राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको बारम्बार उल्लंघन गरेको पाइएमा,
(च) बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी हुने भनी राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेका अन्य अवस्था पाइएमा ।
 ८०. कारोबार स्थगन हुनेः (१) दफा ७८ बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीका लागि अदालत समक्ष निवेदन दिने बित्तिकै राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार स्थगन गर्न आदेश दिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम वित्तीय कारोबारको स्थगनको आदेश दिँदा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।
८१. लिक्विडेटरको नियुक्तिः (१) अदालतले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजीमा लैजाने काम कारबाही प्रारम्भ गर्न राष्ट्र बैंकलाई लिक्विडेटरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतले आदेश दिएकोमा राष्ट्र बैंकले पन्ध्र दिनभित्र कम्तीमा तीन जनालाई लिक्विडेटरमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम राष्ट्र बैंकले अदालत समक्ष लिक्विडेटरको सिफारिस गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम दामासाही व्यवसायीको कार्य गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति मध्येबाट बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रको अनुभव भएको व्यक्ति सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम सिफारिस गरिएका तीन व्यक्तिमध्ये कुनै एक व्यक्तिलाई अदालतले लिक्विडेटरको रुपमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम लिक्विडेटर नियुक्ति भएपछि त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति स्वतः विघटन भएको मानिनेछ र लिक्विडेटरले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाले नियुक्त गरेका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सेवा स्वतः अन्त्य हुनेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोजिम नियुक्ति भएको लिक्विडेटरले राजीनामा दिएमा, निजको मृत्यु भएमा वा निज तोकिएको कार्य सम्पादन गर्न असक्षम भएको कुरा राष्ट्र बैंकलाई लागेमा राष्ट्र बैंकले निजलाई हटाई अर्को लिक्विडटर नियुक्ति गरी पाउन यस दफा बमोजिम अदालत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(७) लिक्विडेटरको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
८२. लिक्विडेटरको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको काम कारबाही प्रारम्भ गर्ने प्रयोजनको लागि नियुक्त लिक्विडेटरले आफू नियुक्त भए पछि देहाय बमोजिमको काम कारबाही गर्नु पर्नेछः–
(क) नियुक्ति भएको पन्ध्र दिनभित्र बैंक वा वित्तीय संस्थाका शेयरधनीहरु तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरुको जानकारीका लागि राष्ट्रियस्तरको कुनै नेपाली र अंग्रेजी भाषाको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने,
(ख) नियुक्ति भएको पन्ध्र दिनभित्र बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी आदेशको प्रमाणित प्रति संलग्न गरी जानकारीको लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र निक्षेप सुरक्षण गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित भएको संस्थामा पठाउने,
(ग) बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबार हुने मुख्य स्थान तथा सोको प्रत्येक कार्यालयमा सबैले देख्ने ठाउँमा त्यस्तो आदेशको सूचना टाँस गर्ने, गराउने,
(घ) नियुक्ति भएपछि प्रत्येक साता कम्तीमा एक पटकका दरले चार सातासम्म राष्ट्रियस्तरमा प्रसारण हुने एक टेलिभिजन तथा एक रेडियोमा सोको सूचना प्रसारण गर्ने,
(ङ) राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य कार्य गर्ने ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सूचना प्राप्त गरेपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित दर्ता किताबमा बाध्यात्मक खारेजीको कार्य प्रारम्भ गर्ने आदेश भएको व्यहोरा जनाउनु पर्नेछ ।
(३) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अधीनमा रही लिक्विडेटरको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यालय, खाता बही, लेखा, अभिलेख तथा जायजेथाको जिम्मा लिने,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका अत्यावश्यक नियमित कार्य गर्ने,
(ग) बैंक वा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट र सोको नाममा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम गर्ने, गराउने,
(घ) आफ्नो कार्य सम्पादनमा सहयोग पु¥याउनका लागि कर्मचारी नियुक्त गर्ने,
(ङ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा खारेजीको काम कारबाही गर्न आवश्यक खर्च गर्ने,
(च) निक्षेप सुरक्षण गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संस्थासँग समन्वय गर्ने,
(छ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको शेयरधनी, साधारण सभा, सञ्चालक समिति तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने,
(ज) बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवसाय र वित्तीय अवस्थाको जाँचबुझ गर्र्र्नेे,
(झ) राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण वा आंशिक सम्पत्ति तथा दायित्व अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने,
(ञ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको जायजेथा सुरक्षण राखी ऋण प्राप्त गर्ने,
(ट) कुनै सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा वा कुनै करार वा दायित्व अन्त्य गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई फाइदा हुन्छ भन्ने लागेमा त्यस्तो सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने वा त्यस्तो करार वा दायित्वको अन्त्य गर्ने,
(ठ) आवश्यकता अनुसार आफ्नो काममा सहयोग पु¥याउन व्यावसायिक तथा योग्य व्यक्तिको सेवा लिने,
(ड) बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै साहु वा ऋणीसँग आवश्यक छलफल र मिलापत्र गर्ने,
(ढ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको जायजेथा सङ्कलन गर्ने, संरक्षण गर्ने, बिक्री गर्ने र यस ऐन बमोजिम वितरण गर्ने,
(ण) सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा कुनै व्यक्तिले बैंक वा वित्तीय संस्था वा निक्षेपकर्ता वा साहुहरुलाई जालसाजी, ठगी वा झुक्याउने कार्य गरे नगरेको बारेमा जाँचबुझ गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिको विरुद्घमा आवश्यक कानूनी कारबाही चलाउने वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट कुनै मुद्दा वा कुनै कानूनी कारबाही चलाउने वा त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने,
(त) बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै सम्पत्ति कसैले प्रयोग गरेको भए सो फिर्ता लिने वा त्यस्तो सम्पत्ति वा बदर भएको कारोबारबाट रकम फिर्ता लिन कानूनी कारबाही चलाउने,
(थ) प्रत्येक तीन महिनामा राष्ट्र« बैंकले निर्धारण गरेको ढाँचामा खारेजीका सम्बन्धमा भएको कारबाहीको प्रतिवेदन तयार गरी अदालत र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्ने,
(द) बैंक वा वित्तीय संस्था खारेज गर्न आवश्यक अन्य सबै काम कारबाही गर्ने, गराउने,
(ध) राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य कार्य गर्ने ।
 (४) लिक्विडेटरले यस परिच्छेद बमोजिम कुनै अधिकार प्रयोग गर्दा वा कर्तव्य पालना गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न हुन आएमा सोको फुकुवा गर्नका लागि निजले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम पेश हुन आएको निवेदनमा उल्लिखित कारण मनासिब देखिएमा अदालतले उपयुक्त आदेश दिन सक्नेछ ।
८३. खारेजी सम्बन्धी आदेशको प्रभावः (१) कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी काम कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश गरेकोमा त्यस्तो आदेशबाट देहायका विषयमा देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै दाबी वा अधिकारको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै हदम्याद समाप्त भएकोमा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको खारेजी सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतबाट आदेश भएको मितिले छ महिनासम्म त्यस्तो दाबी वा अधिकारको हदम्याद स्वतः बिस्तार हुनेछ ।
(ख) खण्ड (ग) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति वा जायजेथा कुनै पनि किसिमले रोक्का रहेकोे वा बैंक वा वित्तीय संस्थाले लिएको कर्जा बापत धितो रहेको भए सो स्वतः फुकुवा हुनेछ ।
(ग) बैंक वा वित्तीय संस्थाको निक्षेप लिने तथा कर्जा दिने काम कारबाही स्वतः बन्द हुनेछ ।
(घ) बैंक वा वित्तीय संस्थाका विरुद्धमा कुनै अदालतमा रहेको अदालती कारबाहीहरु स्वतः स्थगित हुनेछ र अदालतले अन्यथा आदेश गरेकोमा बाहेक त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्था विरुद्धको अदालती कारबाही जगाउन सकिने छैन ।
तर त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाका सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतमा कुनै मुद्दा विचाराधिन रहेको भएमा वा सर्वोच्च अदालतबाट आवश्यक निकासा लिन जरुरी भएमा राष्ट्र बैंकले सो अदालत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(ङ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको दायित्वमा ब्याज वा अन्य कुनै किसिमको थप दस्तुर लाग्ने छैन ।
(च) त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको शेयर हस्तान्तरण, धितोबन्धक वा दाखिल खारेज हुन सक्ने छैन ।
तर राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई हस्तान्तरण, धितोबन्धक वा दाखिल खारेज गर्न सकिनेछ ।
(२) अदालतले बाध्यात्मक खारेजीको काम प्रारम्भ गर्न आदेश दिएको मितिले छ महिना अघि गरिएको कुनै पनि काम कारबाहीले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको निक्षेपकर्ता र साहुहरुको हितलाई क्षति वा हानि नोक्सानी पु¥याउने कुराको कुनै किसिमबाट लिक्विडेटरलाई जानकारी हुन आएमा लिक्विडेटरले सो कुराको निवेदन अदालत समक्ष पेश गरी सोको जानकारी राष्ट्र बैंक समेतलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम लिक्विडेटरले पेश गरेको निवेदनमा अदालतले देहाय बमोजिमको कुनै काम कारबाही भएको देखेमा त्यस्तो काम कारबाही अमान्य र बदर भएको घोषणा गर्न सक्नेछः–
(क) उपहार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको भएमा,
(ख) निक्षेपकर्ता वा साहुहरूको हक हितलाई हानि नोक्सानी पु¥याउने कार्य गरिएको भएमा,
(ग) कर्जा चुक्ता गर्नु पर्ने मितिभन्दा अगाडि नै गरिएको भुक्तानी वा हस्तान्तरण वा कर्जाको म्याद भुक्तान हुनु अघि नै धितोको फुकुवा, हस्तान्तरण वा दाखिल खारेज भएमा,
(घ) कुनै काम कारोबारको सिलसिलामा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई सामान्य वा प्रचलनमा रहेको भन्दा थप दायित्व पार्ने गरी करार भएको पाइएमा,
(ङ) यस ऐन बमोजिम गर्न पाउने नियमित बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबारभन्दा फरक व्यवस्था गरी कुनै सम्झौता वा कारोबार भएको पाइएमा,
(च) सम्बद्ध व्यक्तिलाई रोजगारी दिने गरी करार गरिएको भएमा ।
(४) कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजीमा परेको भए देहायका कारोबारहरु बदर हुने छन्ः–
(क) बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा छ महिना अघि वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको छ महिनाको अवधिभित्र गरिएका अग्राधिकारयुक्त कारोबारहरु,
(ख) बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा एक वर्ष अघि वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको एक वर्षको अवधिभित्र सम्बद्ध व्यक्तिसँग भएका अग्राधिकारयुक्त कारोबारहरु,
(ग) बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा एक वर्ष अघि वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको एक वर्षको अवधिभित्र कम मूल्य राखी कुनै कारोबार भई सोको परिणाम स्वरुप बैंक वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजीमा परेमा वा बैंक वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी कारबाही सुरु भएपछि कम मूल्य राखी भए गरेका अन्य कारोबार,
(घ) बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्नुभन्दा दुई वर्ष अघि वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको दुई वर्षको अवधिभित्र भए गरेका जालसाजपूर्ण कारोबारहरु,
(५) उपदफा (४) बमोजिमका कारोबारलाई बदर गराउन लिक्विडेटरले अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(६) कुनै कारोबार बदर हुने कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा अदालतले देहायको आदेश जारी गर्न  सक्नेछः–
(क) बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कारोबारका सम्बन्धमा भुक्तानी गरेको सम्पूर्ण वा केही रकम लिक्विडेटरलाई भुक्तानी गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिने,
(ख) त्यसरी कारोबार भएको जायजेथा वा सो बराबरको मूल्य लिक्विडेटरलाई बुझाउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिने,
(ग) त्यस्तो कारोबारको माध्यमबाट बैंक वा वित्तीय संस्थाले लिएको ऋण, सो ऋणको लागि बैंक वा वित्तीय संस्थाले दिएको सुरक्षण वा जमानत पूरै वा आंशिक रुपमा छुट वा मुक्त गर्ने आदेश दिने,
(घ) बदर हुने कारोबारको फलस्वरुप बैंक वा वित्तीय संस्था र अर्को व्यक्तिबीच भएको माफी, सुम्पुवा वा सम्झौता बदर हुने, प्रभावहीन हुने वा कार्यान्वयन हुन नसक्ने आदेश दिने,
(ङ) यस उपदफा बमोजिमको आदेश कार्यान्वयन गर्न अन्य कुनै थप आदेश दिनु पर्ने भएमा अदालतले त्यस्तो आदेश समेत दिने ।
(७) उपदफा (३) वा (४) बमोजिमको काम कारबाही कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिले गरेको कारणबाट बैंक वा वित्तीय संस्थालाई कुनै हानि नोक्सानी पुग्न गएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानी निजहरुले व्यक्तिगत रुपमा व्यहोर्नु पर्नेछ ।
८४. सम्पत्ति तथा दायित्वको लगतः (१) लिक्विडेटरले यस ऐन बमोजिम बाध्यात्मक खारेजीमा गएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व वा सम्भाव्य दायित्वको अविलम्ब लगत तयार गरी एक प्रति राष्ट्र बैंक समक्ष बुझाई एक प्रति सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको लगतमा देहाय बमोजिमको विवरण समावेश गर्नु पर्नेछ ः–
(क) बैंक वा वित्तीय संस्थाको निक्षेपकर्ता तथा साहुहरु प्रतिको दायित्व,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा सबै प्रकारका दायित्वको विवरण र सोको अनुमानित मूल्य,
(ग) बैंक वा वित्तीय संस्थाले सेवा प्राप्त गर्न गरेको करार,
(घ) बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रियामा जाने आदेश हुनु भन्दा छ महिना अघिको अवधिमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले गरेको महत्वपूर्ण कारोबार ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको लगतलाई लिक्वीडेटरले त्रैमासिक रूपमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ र साहुहरुले निरीक्षण गर्न चाहेको बखत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
८५. कारोबार अन्त्य गर्न सक्नेः (१) लिक्विडेटरले बैंक वा वित्तीय संस्थाका बाध्यात्मक खारेजीको काम कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश दिएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको निम्न कारोबार अन्त्य गर्न सक्नेछः–
(क) बैंक वा वित्तीय संस्थाले गरेको रोजगारी सम्बन्धी कुनै करार,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्था पक्ष भएको कुनै पनि सेवा बापत गरिएको करार,
(ग) बैंक वा वित्तीय संस्थाले संरक्षक (ट्रष्टी) को हैसियतमा गर्दै आएका सम्पूर्ण कार्य तथा करार,
(घ) आवश्यकता र परिस्थिति बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्था वा बैंक वा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालयका कुनै पनि नियमित काम कारबाही,
(ङ) कुनै सीमा बिना बैंक वा वित्तीय संस्थाले दायित्व बहन गर्नु पर्ने भनी भए गरेका कुनै पनि दायित्व,
(च) राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य काम कारबाही ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अन्त्य भएका कुनै पनि काम काराबार बापत त्यस्तो कारोबार अन्त्य गरिएको दिन सम्मको बैंक वा वित्तीय संस्थाले तिर्नु बुझाउनु वा बहन गर्नु पर्ने दायित्व बाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको थप रकम तथा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाइने छैन ।
८६. दाबी पेश गर्ने सूचनाः लिक्विडेटरले यस ऐन बमोजिम बाध्यात्मक खारेजीमा गएको बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि किसिमको दाबी हुने व्यक्तिले यस दफा बमोजिम अन्तिम सूचना प्रकाशन वा प्रसारण भएको मितिले एक महिनाभित्र आफ्नो दाबी तथा आफूले पाउन सक्ने रकम बुझ्ने माध्यम उल्लेख गरी विवरण पेश गर्न राष्ट्र बैंकले तोकेको समयभित्र देहाय बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछः–
(क) राष्ट्रियस्तरको कुनै नेपाली र अंग्रेजी भाषाको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबार हुने मुख्य स्थान तथा सोको प्रत्येक कार्यालयमा सबैले देख्ने ठाउँमा सूचना टाँस गर्ने गराउने ।
८७. लिक्विडेटरले दाबी स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्नेः (१) दफा ८६ बमोजिम दाबी परेको नब्बे दिनभित्र सो उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी लिक्विडेटरले प्राप्त प्रमाणको आधारमा सो दाबी पूर्ण वा आंशिक रुपमा स्वीकार वा अस्वीकार गरेको जानकारी दाबीकर्तालाई दिनु पर्नेछ र सोको सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आफ्नो दाबी आंशिक स्वीकृत वा अस्वीकृत भएका दाबीकर्ताले सोको जानकारी पाएको पन्ध्र दिनभित्र आफ्नो थप प्रमाण भए सो समेत समावेश गरी दाबी पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको दाबीमा कुनै संशोधन गर्नु पर्ने देखिएमा लिक्विडेटरले आंशिक वा पूर्ण रूपमा संशोधन गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिम लिक्वीडेटरले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले एक्काईस दिनभित्र दाबीकर्ताले अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
८८. दाबीको वर्गिकरणः (१) लिक्वीडेटरले दफा ८७ बमोजिम स्वीकृत, आंशिक रुपमा स्वीकृत वा अस्वीकृत दाबीलाई सोही बमोजिम छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा छुट्याई राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आंशिक रूपमा स्वीकृत दाबीलाई स्वीकृत भएजति स्वीकृत र बाँकीलाई अस्वीकृत दाबीको सूचीमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) दाबीको सूची तयार गर्दा त्यस्तो सूचीमा दाबीकर्ताको नाम, ठेगाना, भुक्तानी हुने स्थान, मिति, रकम तथा दाबी सुरक्षित गर्ने धितो भए नभएको विवरण समेत प्रष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(४) कुनै दाबीको बारेमा विवाद रही सोको निर्णय नभएसम्म त्यस्तो दाबीलाई विवादित दाबीको सूचीमा राख्नु पर्नेछ ।
(५) स्वीकृत र मूल्य निश्चित नभएका दाबीलाई लिक्विडेटरले आपूmले तोकेको सूची अन्तर्गत सूचीकृत गर्नु पर्नेछ ।
(६) सुरक्षित साहुहरुको दाबीको छुट्टै वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ ।
(७) स्वीकृत दाबीलाई यस ऐन बमोजिमको भुक्तानीको प्राथमिकता क्रममा रहने गरी सूचीकृत गर्नु पर्नेछ ।
८९. साहुहरुको सभाः (१) बाध्यात्मक खारेजीको काम कारबाही प्रारम्भ भएको बैंक वा वित्तीय संस्थाका साहुहरुले आपसी छलफल र सहमतिको लागि साहुहरुको सभा गठन गर्न सक्नेछन् ।
(२) राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको शर्त तथा दिएको निर्देशनको अधीनमा रही बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रियामा गएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको लिक्विडेटरले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको साहु र ऋणीहरुसँग आवश्यकता अनुसार वार्ता गरी सहमति कायम गर्न सक्नेछ ।
९०. खारेजी योजनाः (१) दफा ८८ बमोजिम दाबीको वर्गीकरण गर्ने कार्य समाप्त भएपछि सोकोे तीस दिनभित्र लिक्विडेटरले सो बैंक वा वित्तीय संस्थाको खारेजी प्रक्रियाको विस्तृत योजना तयार पारी स्वीकृतिको लागि अदालत समक्ष पेश गरी सोको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरिने खारेजी योजनामा देहायका विषयहरू समावेश गर्नु पर्नेछः–
(क) बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति वा दायित्वको विस्तृत विवरण, सोको प्रकृति र परिणाम,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्थाको विगत र प्रक्षेपित आय तथा व्ययको विवरण,
(ग) बैंक वा वित्तीय संस्थाको वर्तमान आर्थिक कारोबार जारी राख्ने वा रद्द गर्ने सम्बन्धी विस्तृत विवरण,
(घ) अदालतबाट भएको निर्णय वा आदेश,
(ङ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीले गरेको कसुर वा अन्य गैरकानूनी काम कारबाही बापत क्षतिपूर्ति माग गर्न गरिएको कारबाहीको विवरण,
(च) दाबी वर्गीकरण तथा भुक्तानी प्राथमिकता सहितको विस्तृत विवरण,
(छ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको मुख्य सम्पत्ति वा सम्पत्तिहरुको समूहको बिक्री तथा तरलता सम्बन्धी योजना,
(ज) बैंक वा वित्तीय संस्थाको दायित्व तथा आगामी नब्बे दिनभित्र निक्षेपकर्ता र साहुहरुलाई तिर्नुपर्ने सम्भाव्य भुक्तानी विवरण तालिका,
(झ) बाध्यात्मक खारेजीको लागत तथा खर्च,
(ञ) राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य विवरण ।
(३) लिक्विडेटरले उपदफा (१) बमोजिमको खारेजी योजनालाई त्रैमासिक रूपमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।
(४) खारेजी योजनालाई अदालतले स्वीकृत गरेपछि सो योजनामा दाबी उल्लेख भएको बैंक वा वित्तीय संस्थाका साहुहरूलाई निरीक्षणको लागि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(५) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाध्यात्मक खारेजीमा गएको बैंक वा वित्तीय संस्थालाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा लगानी गरी पुनः पूँजीकृत गरिने छैन ।
९१. निक्षेपकर्तालाई तत्काल पेश्की दिन सकिनेः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लिक्विडेटरले बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रियामा गएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको निक्षेपकर्ताहरुलाई निक्षेप वितरणको समयमा हिसाब मिलान हुने गरी पेश्कीको रुपमा प्रति खाता बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म वितरण गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दिएको पेश्की दफा ९४ बमोजिम भुक्तानी गर्दाका बखत समायोजन गर्नु पर्नेछ ।
९२. सम्पत्ति बिक्री गर्ने अधिकारः राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको अधीनमा रही लिक्विडेटरले बाध्यात्मक खारेजी प्रक्रियामा गएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको साहुको स्वीकृत दाबीको सुरक्षण बापत दिइएको सम्पत्ति लगायत त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको अन्य सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई देहाय बमोजिम लिलाम बिक्री गर्न गराउन सक्नेछः–
(क) बजारमा सजिलैसँग बिक्री गर्न सकिने धितोपत्र, विदेशी मुद्रा वा बजारमा तुरुन्तै बिक्री हुन सक्ने सम्पत्तिलाई कारोबार हुने स्थानमा,
(ख) साहुको कर्जा सुरक्षण बापत दिएको बजारमा सजिलै बिक्री हुने धितोपत्र, विदेशी मुद्रा वा अन्य सम्पत्ति धितो लिने साहुहरु स्वयंले बिक्री गर्न,
(ग) सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा मनासिब मूल्य प्राप्त हुँदैन भन्ने लिक्विडेटरलाई लागेमा अन्य कुनै पनि तबरबाट बिक्री गर्न,
(घ) राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम अन्य व्यवस्था गर्न ।
९३. दाबी फछ्र्यौटको सूचनाः लिक्विडेटरले दफा ९० बमोजिमको खारेजी योजना बमोजिम दाबी फछ्र्यौट गर्न दाबीको प्रकृति, परिमाण र भुक्तानी प्राथमिकता समेत खुलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु पर्नेछ ।
९४. भुक्तानीको प्राथमिकताः (१) बाध्यात्मक खारेजीमा गएको बैंक वा वित्तीय संस्थाले देहायको प्राथमिकता क्रमानुसार दायित्व भुक्तानी गर्नु पर्नेछः–
(क) बाध्यात्मक खारेजीको लागि भएको खर्च,
(ख) निक्षेपकर्ताको कुल स्वीकृत दाबी रकमको सीमामा नबढ्ने गरी प्रचलित कानून बमोजिम भएका निक्षेप बीमा सुरक्षणसम्मको रकम वा त्यस्तो रकम निक्षेप रकम कानून बमोजिम स्थापना भएको निक्षेप बीमा सुरक्षण गर्ने संस्थालाई भुक्तानी गरेको भए सो बराबरको रकम ।
(ग) खण्ड (ख) बमोजिम भुक्तानी भई बाँकी हुन आएको निक्षेप,
(घ) बैंक वा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई दिनु पर्ने तलव भत्ता तथा अन्य दायित्व बापतको रकम,
(ङ) नेपाल सरकार, स्थानीय निकाय वा राष्ट्र बैंकलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम,
(च) अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई तिर्न बाँकी शुल्क वा मूल्याङ्कन बापत तिर्नुपर्ने रकम,
(छ) अन्य साहु वा अन्य दाबी बापतको रकम,
(ज) प्रचलित कानून बमोजिमका शेयरधनीहरु ।
(२) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ९१ बमोजिम बिक्री वितरण गर्दा बिक्री वितरण नभएको कुनै सम्पत्ति कुनै साहुले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट आफूले पाउन सक्ने रकम बापत बुझ्न मञ्जुर गरी निवेदन दिएमा त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्य राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरिदिएको मापदण्डको अधीनमा रही लिक्विडेटरले त्यस्तो साहुलाई सो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।
(३) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुरक्षित साहुहरुको सुरक्षण बापत कुनै सम्पत्ति राखिएको भए त्यस्तो सम्पत्ति निजहरुको दायित्व पूरा गर्न मात्र प्रयोग गरिनेछ ।
९५. बुझ्न नआएको वस्तु वा रकमः दाबी वा दायित्वको विवरण अनुसार आफ्नो रकम वा वस्तु फिर्ता लिन यस परिच्छेद बमोजिम सूचना दिइएकोमा तोकिएको समयमा त्यस्तो रकम वा वस्तु फिर्ता लिन सम्बन्धित व्यक्ति नआएमा त्यस्तो वस्तु वा रकम राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए बमोजिम लिक्विडेटर वा अन्य निकायको जिम्मामा राख्नु पर्नेछ ।
९६. खारेजीको निर्णयः (१) यस परिच्छेद बमोजिम बाध्यात्मक खारेजीमा रहेको र राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र रद्द भएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको खारेजीको लागि लिक्विडेटरले खारेजीको काम सम्पन्न भए पछि सो काम कारबाहीको विवरण सहित अदालत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लिक्विडेटरले अदालत समक्ष निवेदन गरेमा सो उपर अदालतले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजीमा गएको निर्णय दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम अदालतले दिएको निर्णय लिक्विडेटरले नेपाली वा अंग्रेजी भाषाका एक एक वटा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा एक एक पटक प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यसरी प्रकाशन गर्दा अदालतबाट भएको आदेश तथा खारेजी प्रतिवेदनको मुख्य विषय समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि लिक्विडेटरले सो बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाम कम्पनी दर्ताको सूचीबाट हटाउन कम्पनी रजिष्ट्रारलाई अनुरोध गर्नेछ र सोही बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारले उक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाम कम्पनीे दर्ता किताबबाट हटाइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम खारेजीमा गएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाम हटाइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि उक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको काम कारबाही अन्त्य हुनेछ र त्यस्तो बैंक, वित्तीय संस्था विधिवत विघटन भएको मानिनेछ ।
(६) बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीले सो बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी, सोको शेयरधनी वा अन्य व्यक्तिको यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व कायम नै रहनेछ ।
९७. एकभन्दा बढी मुलुकमा कारोबार गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीः एकभन्दा बढी मुलुकमा काम कारोबार गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखाको बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रिया राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई मध्यनजर गरी निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
तर एकभन्दा बढी मुलुकमा काम कारोबार गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनीको रुपमा काम गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी यसै परिच्छेद बमोजिम हुनेछ ।
९८. दाबी नलाग्नेः दफा ८६ बमोजिम आफ्नो दाबी पेश गर्न सूचना गर्दा तोकिएको समयभित्र दाबी पेश नगर्ने साहु तथा अन्य व्यक्तिले दाबी पेश गर्ने अवधि समाप्त भए पछि कुनै दाबी पेश गर्न पाउने छैन ।
तर निक्षेपकर्ताको खातामा रहेको रकम उपर दाबी नपरेको कारणले निजको हकमा कुनै असर पर्ने छैन ।

परिच्छेद–१३  कारबाही, कसुर तथा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था

९९. नियमनको कारबाही गर्न सक्नेः (१) यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गर्नेे बैंक वा वित्तीय संस्थालाई उल्लंघनको प्रकृति र गाम्भिर्य हेरी राष्ट्र बैंकले देहाय बमोजिमको कुनै एक वा एक भन्दा बढी कारबाही गर्न सक्नेछः–
(क) सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने,
(ख) सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउने,
(ग) यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन नगर्न वा सुधारात्मक कदम चाल्न लिखित आदेश जारी गर्ने,
(घ) बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयरधनीलाई दिने लाभांशको वितरण वा बोनस शेयर जारी गर्न वा लाभांश वितरण वा बोनस शेयर जारी गर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने,
(ङ) बैंक वा वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने निक्षेप वा दिन सक्ने कर्जा वा निक्षेप स्वीकार गर्न वा कर्जा दिने कार्यमा सीमा तोक्ने वा प्रतिबन्ध लगाउने,
(च)बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने ।
(२) राष्ट्र बैंकले देहायका अवस्थामा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई दिएको बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्न सक्नेछः–
(क) बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गरेको मितिले छ महिनाभित्र बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार सुरु नगरेमा,
(ख) राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्न बन्द गरेमा,
(ग) निक्षेपकर्ताको हकहित विपरीत हुने गरी बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेमा वा मागेको वा म्याद पुगेको निक्षेप माग गर्दा फिर्ता नगरेमा वा गर्न नसकेमा,
(घ) राष्ट्र बैंक ऐन, यस ऐन वा सो अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, निर्देशन, आदेश वा राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्त उल्लंघन गरेमा वा पालना नगरेमा,
(ङ) झुट्टा विवरण पेश गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त गरेको पाइएमा,
(च) प्रचलित कानून बमोजिम निक्षेप सुरक्षण नगराएमा ।
(३) कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, शेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै सम्बन्धित व्यक्तिले यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत जारी भएको नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गरेमा राष्ट्र बैंकले उल्लंघनको प्रकृति तथा गाम्भिर्य हेरी देहाय बमोजिमको कुनै एक वा एकभन्दा बढी कारबाही गर्न सक्नेछः–
(क) निजले लिएको सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको शेयर जफत तथा रोक्का गर्ने र सो शेयर अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति, सञ्चालक, पदाधिकारी र अन्य कर्मचारीले पाउने बैठक भत्ता, मासिक पारिश्रमिक लगायतका केही वा सबै सुविधा रोक्का वा निलम्बनमा राख्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने,
(ग) बैंक वा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा प्रमुख कार्यकारीको हैसियतमा काम गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंकको निरीक्षण वा अनुगमनबाट निक्षेपकर्ता, शेयरधनी तथा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको हितमा काम नगरेको पाइएमा निजलाई लिखित सूचना दिई सो पदबाट हटाउने,
तर यस खण्ड बमोजिमको कारबाही गर्दा निजलाई आफू उपर लागेको आरोपको सफाइ पेश गर्न तीनदेखि पन्ध्र दिनको समय दिनु पर्नेछ । त्यस्तो व्यक्तिले अवकाश पाए बापतमा कुनै पनि क्षतिपूर्ति वा कर्मचारी विनियमावलीमा व्यवस्था भएको सुविधा पाउने छैन र राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पाँच वर्षसम्मका लागि सेवामा बहाल रहन अयोग्य मानिनेछ ।
(घ) खण्ड (ग) बमोजिमको कारबाही गर्दा त्यस्तो कारबाहीमा पर्ने सञ्चालक, पदाधिकारी वा अन्य कर्मचारीले कारबाहीको पत्र नबुझेमा वा पत्र बुझी स्पष्टीकरण पेश नगरेमा सार्वजनिक सूचनाको माध्यमबाट राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको जानकारी दिन सक्ने,
(ङ) यस ऐन विपरीत वा अस्वाभाविक तलव भत्ता तथा अन्य सुविधा कुनै बंैक वा वित्तीय संस्थाले लिएको वा दिइएको भएमा त्यस्तो सम्पूर्ण सेवा सुविधा वा सो बापत लाग्ने रकम तथा प्रचलित कानून बमोजिमको ब्याज त्यस्तो सेवा सुविधा दिने व्यक्तिबाट असुल उपर गर्ने,
(च) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी व्यावसायिक रुपले सम्बद्ध भएको निकाय समक्ष कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई आदेश दिने ।
(४) बैंक वा वित्तीय संस्थाले तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीको हेलचेक्र्याँई वा बदनियतको कारण तिर्नु बुझाउनु पर्ने देखिन आएमा त्यस्तो रकम त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीबाट असुल उपर गर्न राष्ट्र बैंकले आदेश दिन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम दिएको आदेशको जानकारी पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र त्यस्ता सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीले त्यस्तो रकम व्यक्तिगत रुपमा तिर्नु बुझाउनु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमको अवधिभित्र नतिरे नबुझाएमा त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी वा निजको परिवारको नाममा रहेको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाता वा निज वा निजको परिवारकोे कुनै पनि चल अचल सम्पत्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।
७) यस दफा बमोजिम राष्ट्र बैंकले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण वा अन्य कुनै काम कारबाही गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा त्यस्तो सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा लागेको खर्च त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
१००. जरिबाना गर्न सक्नेः (१) यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत जारी गरेकोे नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेश बमोजिम दिनु पर्ने जानकारी नदिने वा पेश गर्नु पर्ने कागजात तथा विवरण तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने वा अनुगमन, निरीक्षण वा सुपरिवेक्षण गर्दा राष्ट्र बैंक वा सो कार्यका लागि राष्ट्र बैंकबाट खटिएको कुनै अधिकारीले माग गरेको कागजपत्र, विवरण, तथ्यांक वा अभिलेख तोेकेको अवधिभित्र उपलब्ध नगराउने बैंक वा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले देहाय बमोजिम जरिबाना गर्न सक्नेछः–
(क) म्याद नाघेको दुई हप्तासम्म दैनिक एकलाख रुपैयाँ,
(ख) म्याद नाघेको एक महिनासम्म दैनिक एकलाख पच्चीस हजार रुपैयाँ,
(ग) खण्ड (ख) को अवधि नाघेपछि जहिले सुकै भएपनि दैनिक एकलाख पचास हजार रुपैयाँ ।
(२) बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, शेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै सम्बन्धित व्यक्तिले यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत जारी भएको नियम, विनियम वा दिइएको निर्देशन वा आदेश वा शर्तको उल्लंघन गरेमा वा राष्ट्र बैंकले दफा ९९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेमा राष्ट्र बैंकले उल्लंघनको प्रकृति तथा गाम्भिर्य हेरी दशलाख रुपैयाँ सम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको जरिबानाको रकम बैंक वा वित्तीय संस्थाले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले तीन दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई नबुझाएमा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा खोलेको खातामा रहेको रकमबाट कट्टा गरी असुल उपर गरिनेछ ।
(४) उपदफा (१) र (२) बमोजिम राष्ट्र बैंकलाई प्राप्त हुने नगद जरिबाना सरकारी कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
१०१. कारबाहीको कार्यविधिः (१) यस ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक दफा ९९ बमोजिम कारबाही वा दफा १०० बमोजिम जरिबाना गर्दा राष्ट्र बैंकले देहायको कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछः–
(क) प्रस्तावित कारबाही वा जरिबाना गर्नु अघि आरोपित बैंक वा वित्तीय संस्था वा व्यक्तिलाई प्रस्तावित जरिबाना वा कारबाहीको बारेमा निजले गरेको कार्यको प्रकृति, सोको संक्षिप्त व्यहोरा तथा सो अनुरुप लगाउन सकिने जरिबानाको रकम वा प्रस्तावित कारबाही समेत उल्लेख गरी आफ्नो सफाइ पेश गर्ने सात दिनको म्याद दिई लिखित सूचना दिनु पर्नेछ ।
(ख) खण्ड (क) बमोजिम लिखित सूचना प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा व्यक्तिले आफ्नो सफाइ लिखित रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(ग) खण्ड (ख) बमोजिम पेश भएको लिखित सफाइ मनासिब देखिएमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो आरोपलाई संशोधन, सीमित वा खारेज गर्न सक्नेछ ।
(घ) खण्ड (ख) बमोजिम पेश भएको लिखित सफाइ चित्त बुझ्दो नदेखिएमा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्था वा व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकले दफा ९९ बमोजिमको कारबाही वा दफा १०० बमोजिमको जरिबाना गर्नेछ ।
(२) यस ऐन बमोजिम राष्ट्र बैंकले गर्ने कारबाही वा जरिबाना गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने अन्य कार्यविधि राष्ट्र बंैकले तोके बमोजिम हुनेछ ।
१०२. इजाजतपत्र प्राप्त संस्था उपर नियन्त्रणः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी भएको आदेश वा निर्देशनको उल्लंघन गरेको वा राष्ट्र बैंकको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेको वा नसक्ने सम्भावना भएको वा बैंक वा वित्तीय संस्था सुचारु रुपले सञ्चालन नभएको वा शेयरधनी वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गरेको कुरामा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिलाई बढीमा तीन वर्षसम्म निलम्बन गरी त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ ।
(२) राष्ट्र बैंकले उपदफा (१) बमोजिम कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई नियन्त्रणमा लिएपछि त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको व्यवस्थापन आफै वा कुनै उपयुक्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था नियुक्त गरी सो मार्पmत गर्न गराउन सक्नेछ ।
(३) राष्ट्र बैंकले उपदफा (२) बमोजिम आफै वा अन्य कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था मार्पmत व्यवस्थापन गरे गराएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको वित्तीय तथा व्यवस्थापन परीक्षण गरी वा गराई सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिवेदनबाट सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्था आपूmले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा गर्न समर्थ भएको वा सुचारु रुपले सञ्चालन हुने अवस्थामा पुगेको कुरामा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमा राष्ट्र बैंकले देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछ ः–
(क) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिलाई उपदफा (१) बमोजिम गरेको निलम्बन फुकुवा गरी पुनः सोही सञ्चालक समितिलाई सो संस्थाको व्यवस्थापन जिम्मा लगाउने, वा
(ख) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको निलम्बित सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको शेयरधनीमध्येबाट नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गरी सो संस्थाको व्यवस्थापन जिम्मा लगाउने, वा
(ग) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको साधारण सभा बोलाई सो सभाबाट नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गरी सो संस्थाको व्यवस्थापन जिम्मा लगाउने, वा
(घ) राष्ट्र बैंकले उपयुक्त देखेको अन्य कुनै कारबाही चलाउने ।
(५) उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिवेदनबाट सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्था आपूmले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको वा सुचारु रुपले सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको कुरामा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सम्बन्धमा निम्न बमोजिम दुई मध्ये कुनै एक कारबाही गर्न सक्नेछः–
(क) यस ऐनको परिच्छेद—१२ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रिया सुरु गर्ने, वा
(ख) राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम फरफारखको कारबाही अगाडि बढाउने ।
(६) राष्ट्र बैंकले उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु अघि सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई अवस्था हेरी पन्ध्र दिनसम्मको म्याद दिई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।
(७) राष्ट्र बैंकले यस दफा बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई गरेको काम कारबाहीको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
(८) राष्ट्र बैंकले उपदफा (१) बमोजिम कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको जानकारी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ ।
१०३. कसुरः (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत जारी गरिएको नियम, विनियम, निर्देशन, आदेश वा शर्त वा सीमा विपरीत हुने गरी देहायको कुनै काम कारबाही गरेमा यस ऐन बमोजिम कसुर गरेको मानिनेछः–
(क) इजाजतपत्र नलिई बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गरेमा,
(ख) गलत वा झुट्टा विवरण दिई बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र लिएमा,
(ग) बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रको शर्त सीमा विपरीत हुने गरी बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार गरेमा,
(घ) इजाजत विना विदेशी विनिमय सम्बन्धी कारोबार गरेमा,
(ङ) यस ऐन विपरीत कर्जा प्रवाह वा अन्य लगानी गरेमा,
(च) कर्जा प्रवाह गर्दा, धितो मूल्याङ्कन गर्दा, कर्जा असुली गर्दा वा सोसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यमा अनियमितता गरेमा, धितोमा लिएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा वा गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिको रुपमा सकार गर्नु पर्दा वा गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति सकार गरी बिक्री गर्दा धितो लिँदा गरिएको मूल्याङ्कन बनावटी मूल्यमा गरेमा,
(छ) गाभ्दा गाभिदा, प्राप्ति गर्दा, खारेजी गर्दा वा लेखापरीक्षण गर्दा कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिले अनियमितता गरेमा,
(ज) खण्ड (क) देखि (छ) सम्मको कसुर गर्न उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसुर गर्न कुनै किसिमले मद्दत पु¥याएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसुर हुँदाका बखत आफ्नो पदमा बहाल रहेको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कसुरमा सहयोग गर्ने अन्य कुनै व्यक्ति समेतले त्यस्तो कसुर आफ्नो सहमति बिना भएको वा त्यस्तो कसुर हुन नदिन आफूले भरमग्दुर प्रयास गरेको कुरा प्रमाणित गरेको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो कसुर निज स्वयंले गरेको मानिनेछ ।
(३) विदेशी बैंकको शाखाको कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले शाखाको नियमित कारोबारको सिलसिलामा बाहेक त्यस्तो शाखाको कुनै सम्पत्ति अर्को मुलुकमा स्थानान्तरण गरेमा, सोको स्वीकृति दिएमा, त्यसो गर्न अख्तियारी दिएमा वा सो कार्यलाई मद्दत गर्ने वा पुग्ने कुनै कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिम कसुर गरेको मानिनेछ ।
१०४. दण्ड सजायः (१) देहायको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः–
(क) दफा १०३ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको कसुर गरेमा बिगो जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जरिबाना र पाँच वर्षसम्म कैद,
(ख) दफा १०३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुर गरेमा बिगो भए सोे जफत गरी बिगोको दुई गुणासम्म जरिबाना र दुई वर्षसम्म कैद,
(ग) दफा १०३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) बमोजिमको कसुर गरेमा बिगो भए सो जफत गरी बिगो बराबरको जरिबाना र एक वर्ष सम्म कैद,
(घ) दफा १०३ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजिमको कसुर गरेमा बिगो भए सो जफत गरी मुख्य व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि बिगो कायम गर्दा कारोबार भएको सम्पूर्ण रकमलाई हिसाब गरी बिगो कायम गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) देखि खण्ड (घ) सम्मको जरिबाना गर्दा बिगो खुलेकोमा सोही बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा दश लाख रुपैयाँदेखि पचास लाख रुपैयाँ सम्म जरिबाना हुनेछ ।
(४) दफा १०३ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बिगो बमोजिमको जरिबाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
(५) दफा १०३ बमोजिमको कसुर कुनै फर्म कम्पनी वा संस्थाले गरेमा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संस्थाको सम्बन्धित सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई यस दफा बमोजिम सजाय हुनेछ र त्यस्तो सम्बन्धित व्यक्ति यकिन हुन नसकेमा सो फर्म, कम्पनी वा संस्थाको प्रमुखलाई सो बमोजिमको सजाय हुनेछ ।
(६) दफा १०३ बमोजिमको कसुर गरी कसैले आफू, आफ्नो परिवार, नातेदार वा अन्य कुनै व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति राखेको वा लुकाएको पाइएमा सो रकम र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति समेत जफत हुनेछ ।
१०५. पुनरावेदनः (१) राष्ट्र बैंकले दफा ९९ बमोजिम गरेको कारबाही वा दफा १०० बमोजिम गरेको जरिबाना उपर चित्त नबुझाउने बैंक वा वित्तीय संस्था वा सोका सञ्चालक, पदाधिकारी, शेयरधनी वा कर्मचारीले त्यस्तो कारबाहीको आदेश पाएको मितिले पैँतीस दिनभित्र अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
तर बैंक वा वित्तीय संस्था उपर दफा ९९ बमोजिम गरेको कारबाही वा दफा १०० बमोजिम गरेको जरिबाना विरुद्ध कुनै शेयरधनीले पुनरावेदन गर्दा तत्काल कायम रहेको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी शेयरधनीहरुले आपूmमध्येबाट चुनेको प्रतिनिधिले पुनरावेदन गर्नु पर्नेछ ।
(२) कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा व्यक्तिले व्यक्तिगत कारबाही वा जरिबाना विरुद्ध उपदफा (१) बमोजिम पुनरावेदन गर्दा आफूलाई जरिबाना गरेको वा कुनै रकम तिर्न बुझाउन आदेश दिएको भए त्यस्तो रकमको पचास प्रतिशत रकम धरौटी राख्नु पर्नेछ ।
(३) पदबाट हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी त्यस्तो कारबाही भएको मितिले पाँच वर्ष नपुगेसम्म वा निजले अदालतमा पुनरावेदन गरेको भएमा सो अदालतबाट सफाइ नपाएसम्म कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी भई काम कारबाही गर्न सक्ने छैन ।
१०६. सजाय गर्न बाधा नपर्नेः कुनै व्यक्तिले बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै पदमा बहाल हुँदा दफा १०३ बमोजिमको कुनै कसुर गरेको पाइएमा निज सो पदबाट अवकाश भएको वा पदमा बहाल नरहेको कारणले यस ऐन बमोजिम सजाय गर्न बाधा पुग्ने छैन ।

परिच्छेद–१४ विविध

१०७. पूर्वाधार विकास बैंक सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना, सञ्चालन, नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही, गाभ्ने गाभिने, प्राप्ति गर्ने वा खारेजीका सम्बन्धमा पूर्वाधार विकास बैंकको प्रकृति, परिमाण तथा लगानीलाई आधार मानी छुट्टै विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्न वा निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पूर्वाधार विकास बैंकको संस्थापक वा शेयरधनीले लिने अधिकतम शेयर वा कुनै विदेशी बैंक, वित्तीय संस्था वा अन्य संगठित संस्थाले त्यस्तो बैंकको शेयर, डिबेञ्चर वा अन्य वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्ने सीमा राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
१०८. निक्षेपको सुरक्षण गराउनु पर्नेः इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम वा राष्ट्र बैंकले तोकेको निक्षेप खातामा रहेको रकमको सुरक्षण गराउनु पर्नेछ ।
१०९. बै‌किङ्ग गोपनीयता कायम राख्नु पर्नेः (१) बैंक वा वित्तीय संस्था र ग्राहकबीचको सम्बन्ध तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको हिसाब किताब, लेखा, खाता, बही, लेजर, श्रेस्ता र लेखाको विवरण सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अन्य कसैलाई जानकारी दिइने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको कुनै व्यक्तिको विवरण वा जानकारी देहाय बमोजिम कसैलाई दिएमा गोपनीयता भङ्ग गरेको मानिने छैनः–
(क) यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा दिइएको आदेश वा निर्देशन बमोजिम राष्ट्र बैंकलाई विवरण वा जानकारी दिएकोमा वा बैंक वा वित्तीय संस्थाहरुबीच कर्जा सूचना आदान–प्रदान गर्ने सिलसिलामा विवरण वा जानकारी दिएमा,
(ख) मुद्दा वा अन्य कानूनी कारबाहीको सिलसिलामा कुनै विवरण वा जानकारी अदालतलाई उपलब्ध गराएमा,
(ग) प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने वा जाँचबुझ तथा अनुसन्धानको सिलसिलामा जाँचबुझ समिति वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई सम्बन्धित पक्षको सूचना दिएमा वा नियमनकारी निकायलाई त्यस्तो सूचना दिएमा,
(घ) लेखापरीक्षणको सिलसिलमा लेखापरीक्षकलाई कुनै विवरण वा जानकारी दिएमा,
(ङ) प्रचलित पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी कानून बमोजिम विदेशी राज्यलाई कुनै विवरण वा जानकारी उपलब्ध गराएमा,
(च) कुनै खास प्रकृतिको अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा कारण समेत खुलाई कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको कुनै विवरण वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण माग गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट अनुरोध भई आएकोमा राष्ट्र बैंकले सो बमोजिम निर्देशन दिएकोमा ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको जानकारी वा विवरण कसैले पनि अनधिकृत व्यक्तिलाई दिन वा दिलाउनु हुदैन ।
(४) उपदफा (२) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक बैंक वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख, कर्मचारी, लेखापरीक्षक, सल्लाहकार तथा सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिले बैंक वा वित्तीय संस्था र त्यसका ग्राहकबीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको हिसाब किताब, खाता, बही, श्रेस्ता, लेखा तथा अन्य कुनै पनि किसिमको गोपनियता कायम गर्नु पर्ने विषयको गोपनियता भङ्ग गर्नु, गराउनु हुँदैन ।
११०. खाता रोक्का राख्न निर्देशन दिन सक्नेः (१) देहायको अवस्थामा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा कुनै पनि किसिमले भुक्तानी दिन वा रकमान्तर गर्न नपाउने गरी खाता रोक्का राख्न राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई कुनै पनि बखत निर्देशन दिन सक्नेछः—
(क) कुनै कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा अधिकार प्राप्त अधिकारीले राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गरेमा,
(ख) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरलाई निवारण गर्न, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध तथा बैंकिङ्ग तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा हुन सक्ने कसुरजन्य कार्यको नियन्त्रण गरी राष्ट्रिय हित कायम राख्न ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
१११. निक्षेप उपरको हक दाबीः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप उपर सो निक्षेप राख्ने व्यक्ति बाहेक अरु कसैको हक दाबी लाग्ने छैन ।
(२) निक्षेप राख्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजले कसैलाई इच्छाएको भए त्यस्तो इच्छाइएको व्यक्तिको र त्यस्तो इच्छाइएको व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको रहेछ वा कसैलाई इच्छाइएको रहेनछ भने देहायको व्यक्तिमध्ये प्राथमिकता क्रमानुसार जुन व्यक्ति जीवित छ सोही व्यक्तिको त्यस्तो निक्षेप उपर पहिलो हक दाबी लाग्नेछः–
(क) सगोलको पति वा पत्नी,
(ख) सगोलको छोरा वा छोरी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री वा विधवा बुहारी,
(ग) सगोलको बाबु, आमा, नाति वा नातिनी,
(घ) भिन्न बसेको पति वा पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु वा आमा, छोरा, बुहारी वा विवाहित छोरी,
(ङ) सगोलको बाजे, बज्यै, दाजु, भाइ, भदा, भदै, दिदी वा बहिनी, भिन्न बसेका बाजे, बज्यै,
(च) सगोलको सौतेनी आमा, भिन्न बसेको छोरा पट्टिको नाति वा अविवाहित नातिनी,
(छ) भिन्न बसेको दाजु वा भाइ, भदा, भदै, दिदी, बहिनी, भतिजा, भतिजी
(ज) सगोलको काका, विधवा काकी, भाउजु, भाइ बुहारी वा नातिनी बुहारी,
(झ) विवाहित दिदी, बहिनी, भिन्न बसेको नातिनी बुहारी ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्राथमिकता क्रममा कोही व्यक्ति नभई प्रचलित कानून बमोजिमको हकवालाको त्यस्तो निक्षेप उपर दाबी नरहेको अवस्थामा सो निक्षेप राष्ट्र बैंकको बैंकिङ्ग विकास कोषमा जम्मा गरी बैंकिङ्ग विकासमा प्रयोग गरिनेछ ।
(४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप उपदफा (१) बमोजिम हक पुग्ने व्यक्तिको मञ्जुरीले बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई दिइने छैन ।
११२. दाबी नपरेको निक्षेपको विवरणः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाले दश वर्षदेखि चल्ती नभएको वा यस ऐन बमोजिम हक दाबी नपरेको निक्षेप खाताहरुको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा पठाउनु
पर्नेछ ।
(२) बैंक वा वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) बमोजिमको रकम लिन आउने सूचना प्रत्येक पाँच वर्षमा एक पटक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । सोको विस्तृत विवरण बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको रकम बीस वर्षसम्म लिन बुझ्न नआएमा सो रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ्ग विकास कोषमा जम्मा गरी बैंकिङ्ग विकासमा प्रयोग गरिनेछ ।
११३. निक्षेप भरी भराउ वा जफत हुन सक्नेः बैंक वा वित्तीय संस्थामा राखेको निक्षेप रकम धितो वा जमानत राखी कर्जा लेनदेन कारोबार गरेको वा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको तहविल मासी सो मासेको रकमबाट वा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कसुर मानिने काम गरी सो कसुरको बिगोबाट वा आतंककारी वा बैंकिङ्ग, वित्तीय अपराध वा संगठित अपराध सम्बन्धी काम कारबाहीबाट संकलन गरी निक्षेप राखेको रहेछ भने सो धितो वा जमानत रहेको वा तहविल मस्यौट गरेको बिगो प्रचलित कानून बमोजिम सो निक्षेपबाट भरी भराउ वा जफत हुन सक्नेछ ।
११४. सञ्चालकबाट असुल उपर गरिनेः बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबारको सिलसिलामा कुनै सञ्चालकले व्यक्तिगत लाभ हुने गरी कुनै रकम वा जिन्सी लिएको पाइएमा सो रकम वा जिन्सी बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो सञ्चालकबाट असुल उपर गरी लिनु पर्नेछ ।
११५. दाबी गर्न नसकिनेः सञ्चालकले आफ्नो व्यक्तिगत हितका लागि वा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पु¥याई कुनै कारोबार गर्न लागेको हो भन्ने जानी जानी वा विश्वास गर्ने पर्याप्त कारण भएर पनि कसैले त्यस्तो सञ्चालक वा निजको प्रतिनिधिसँग कुनै कारोबार गरेको रहेछ भने सो कारोबारको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले बैंक वा वित्तीय संस्था उपर कुनै दाबी गर्न सक्ने छैन ।
११६. नेपाल सरकार बादी हुनेः (१) दफा १०३ मा उल्लिखित कसुर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार बादी भई दायर गरिनेछ र त्यस्तो मुद्दा प्रचलित सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।
(२) दफा १०३ बमोजिमको कसुर गर्ने कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी, ऋणी वा अन्य कुनै व्यक्तिका विरुद्ध जो कसैले पनि सो को प्रमाण सहित लिखित वा मौखिक रुपमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछ । यसरी उजुरी दिँदा नाम उल्लेख गर्न आवश्यक हुने छैन ।
(३) दफा १०३ बमोजिमको कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात तथा मुद्दा दायर गरी पुर्पक्ष गर्ने जस्ता सबै कार्यमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
११७. पारदर्शिता सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) बैंक वा वित्तीय संस्था वा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखाले कारोबार सम्बन्धी पारदर्शिताको लागि आफ्नो वित्तीय अवस्था तथा जोखिमको स्थितिका सम्बन्धमा कम्तीमा हरेक तीन महिनामा आवधिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा समावेश गरिनु पर्ने न्यूनतम कुराहरु राष्ट्र बैंकले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
११८. उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाः उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि राष्ट्र बैंकले देहायका कार्य गर्न सक्नेछः–
(क) इजाजतपत्र प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थाले कानून बमोजिम आफ्नो वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरिरहेका र उपभोक्तालाई पारदर्र्शी तथा स्वच्छ किसिमले वित्तीय सेवाहरु उपलब्ध गराइरहेको छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने,
(ख) वित्तीय क्षेत्रमा उपभोक्ता हित संरक्षणको विषयमा समन्वय गर्ने,
(ग) बैंकिङ्ग क्षेत्रमा उपभोक्ता हित संरक्षणमा सुधार ल्याउन तथा वित्तीय साक्षरता ल्याउन आवश्यक सूचना संकलन गर्ने ।
११९. छुट र सुविधाः (१) कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग, सिँचाइ, जल विद्युत उत्पादन तथा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कुनै व्यवसायको निमित्त बैंक वा वित्तीय संस्थाले नेपाली नागरिक वा प्रचलित कानून बमोजिम संस्थापित संस्थालाई दिने बढीमा दश लाख रुपैयाँसम्मको चल अचल सम्पत्तिको धितोको लिखत रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने छैन ।
(२) कर्जा र निक्षेपको भाका बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(३) बैंक वा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित कुनै पनि किसिमको लिखतमा आय टिकट दस्तुर लाग्ने छैन ।
१२०. खर्च व्यवस्थापनः बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रारम्भिक, संस्थापना, प्रशासनिक, व्यावसायिक, व्यवस्थापन तथा अन्य खर्चका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
१२१. सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्नेः बैंक वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी र कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको चल अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र तयार गरी सम्बन्धित बैंकमा पेश गर्नु पर्नेछ र सोको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी विवरण पेश गर्दा सोको आय स्रोत समेत खुलाउनु पर्नेछ ।
१२२.  ऋण, दायित्व तथा ऋणको धितोमा रहेको हक खरिद बिक्री हुन सक्नेः प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋण सम्बन्धी सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले कसैलाई दिएको ऋण वा आफूले स्वीकार गरेको दायित्व र सोको सुरक्षणको लागि धितोको रुपमा प्राप्त गरेको वा दिइएको चल अचल सम्पत्तिमा रहेको धितोको हक खरिद बिक्री हुन सक्नेछ ।
१२३. विवादको समाधानः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाहरुका बीचमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा आपसी सहमतिबाट त्यस्तो विवादको समाधान गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आपसी सहमतिबाट विवाद समाधान हुन नसकेमा राष्ट्र बैंकले मेलमिलापको प्रक्रिया वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम विवाद समाधानका उपायहरु अवलम्वन गरी विवाद समाधान
गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
१२४. असल नियतले गरेको कामप्रति जवाफदेही हुन नपर्नेः (१) यस ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा दिएको आदेश वा निर्देशन बमोजिम असल नियतले गरेको कुनै कामकारबाहीको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक, बैंक वा वित्तीय संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारी व्यक्तिगत वा सामुहिक रुपले जवाफदेही हुने छैनन् ।
(२) यस ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा दिइएको आदेश वा निर्देशनको पालना गर्ने क्रममा असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराले हुन आएको वा हुने हानि नोक्सानीको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक, बैंक वा वित्तीय संस्था वा सोको पदाधिकारी विरुद्ध कुनै किसिमको मुद्दा परेमा त्यस्तो मुद्दाको खर्च सम्बन्धित संस्थाले व्यहोर्नेछ ।
तर द्वेष, लापरवाही वा बदनियतबाट गरिएको कुनै कामको सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति नै जिम्मेवार हुनेछ र त्यस्तो विषयमा परेको मुद्दाको खर्च राष्ट्र बैंक वा बैंक वा वित्तीय संस्थाले व्यहोर्ने छैन ।
१२५. काम कारबाही बदर नहुनेः बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको नियुक्ति वा सञ्चालक समितिको गठनमा कुनै अनियमितता भएको वा कुनै सञ्चालकको पद रिक्त रहेको कारणले मात्र सञ्चालक वा सञ्चालक समितिले गरेको कुनै काम कारबाही बदर हुने छैन ।
१२६. अध्ययन समिति तथा उपसमिति गठन गर्न सकिनेः (१) राष्ट्र बैंकले बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कानून, कर्जा असुली, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व एवं वित्तीय प्रणालीको समसामयिक सुधारका समग्र पक्षमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्र बैंक, बैंक वा वित्तीय संस्था तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि एवं विज्ञहरु सम्मिलित एक विज्ञ अध्ययन समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) राष्ट्र बैंकले उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरु समेत गठन गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको अध्ययन समिति वा उपदफा (२) बमोजिमको उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र सुविधाहरु राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम हुनेछ ।
१२७. शपथ ग्रहणः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थामा नियुक्त भएको प्रत्येक सञ्चालक, पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारीले आफ्नो पदको जिम्मेवारी सुरु गर्नु अघि अनुसूचीमा तोकिएको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सपथ अध्यक्षले राष्ट्र बैंक समक्ष, सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखले अध्यक्ष समक्ष र अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीले कार्यकारी प्रमुख वा निजले तोकेको पदाधिकारी समक्ष लिनु
पर्नेछ ।
१२८. प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संशोधनः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको संशोधन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत नभएसम्म लागू हुने छैन ।
१२९. यस ऐन बमोजिम हुनेः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, कार्यविधिमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दिइएको आदेश वा निर्देशनमा लेखिएका कुरामा सोही बमोजिम र अन्यमा राष्ट्र बैंक ऐन र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
(२) यस ऐन बमोजिम स्थापना भएका बैंक वा वित्तीय संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण तथा फरफारख सम्बन्धी काम कारबाही राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम हुनेछन् ।
१३०. बाधा अड्काउ फुकाउनेः (१) यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुरा कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्दा सोको कारण र औचित्य समेत खुलाउनु पर्नेछ ।
१३१. आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेः यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमको अधीनमा रही राष्ट्र बैंकले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई आवश्यकता अनुसार आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ ।
१३२. नियम वा विनियम बनाउन सक्नेः (१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले आवश्यक देखेका कुनै पनि विषयमा आवश्यकता अनुसार नियम वा विनियम जारी गरी लागू गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्र बैंकले बनाएको नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुनेछ ।
१३३. विनियमावली तथा कार्यविधि बनाउने अधिकारः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको शर्त, सीमा तथा मापदण्डको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थागत, प्रशासनिक तथा व्यावसायिक कारोबार सुव्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न सञ्चालक समितिले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई देहायका विषयमा विनियमावली बनाउन सक्नेछ ः–
(क) कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, तलब, भत्ता, उपदान, निवृत्तभरण, विदा, आचरण, अनुशासन तथा सेवाका शर्त र त्यस्तो सेवाको गठनको सम्बन्धमा,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्थाको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धमा,
(ग) कर्जा अपलेखन गर्ने सम्बन्धमा,
(घ) राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकिदिएका अन्य विषयका सम्बन्धमा ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित विषयहरुमा बाहेक बैंक वा वित्तीय संस्थाले देहायका विषयमा आवश्यकता अनुसार कार्यविधि बनाउन सक्नेछः–
(क) सञ्चालक समितिको बैठक र साधारण सभाको कार्यविधिका सम्बन्धमा,
(ख) सञ्चालक समितिले सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सम्बन्धमा,
(ग) बैंक वा वित्तीय संस्थाका तर्पmबाट गरिने करार सम्बन्धी शर्तहरुको सम्बन्धमा,
(घ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको छाप प्रयोगको कार्यविधिका सम्बन्धमा,
(ङ) कर्जा दिँदा राख्ने धितो सुरक्षण वा लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिको मूल्याङ्कन सम्बन्धमा,
(च) यस ऐन बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्नु पर्ने अन्य काम कारबाहीको विषयको सम्बन्धमा,
(छ) कागजात धुल्याउने विषयका सम्बन्धमा,
(ज) राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकिदिएका अन्य विषयका सम्बन्धमा ।
१३४. खारेजी तथा बचाउः (१) बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ खारेज गरिएको छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम खारेज गरिएको ऐन बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

अनुसूची -शपथ ग्रहण फाराम

(दफा १२७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
म……………………………, ……………………………………बैंक/वित्तीय संस्थाको ………………………… पदमा नियुक्त/मनोनयन/निर्वाचित भएकोले सो पदको कर्तव्य प्रचलित कानून तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र निर्देशनको अधीनमा रही वित्तीय प्रणालीको सम्बद्र्धन तथा बैंक/वित्तीय संस्थाको हितलाई सदैव ध्यानमा राखी आफ्नो कर्तव्य इमानदारीका साथ पालना गर्नेछु । बैंक/वित्तीय संस्थाको कारोबार तथा गोप्य राख्नु पर्ने कुराहरु कहीँ कतै प्रकाश पार्ने छैन । ………………………… को हैसियतले सञ्चालक समितिले अधिकार दिएको र कानूनले बाध्य गरेको अवस्थामा बाहेक मेरो जानकारीमा आएका कुनै पनि जानकारी तथा सूचना पदमा बहाल रहेको वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कुनै पनि प्रकारले कसैलाई जानकारी दिने छैन भनी इमान धर्म सम्झी सत्य निष्ठापूर्वक पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दछु ।
शपथ ग्रहण गर्ने व्यक्तिको –
नामः
पदः
दस्तखत
मितिः
शपथ ग्रहण गराउने पदाधिकारीको –
नामः
पदः
दस्तखतः
मितिः