बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१”

प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मिति
२०७१।०१।२८

संशोधन
१. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप
आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५                                 –  २०७५।०३।२०
२. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप
आयोग (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७५                                 –  २०७५।१०।२५

बेपत्ता पारिएका पारिएका पारिएकाव्यक्तिको छानविन, व्यक्तिको छानविन, व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा गठित छानविन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको, विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मावन अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण
तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्था लगायत त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित
गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नको लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१” रहेको छ ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ख) “आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग वा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग
सम्झनु पर्छ ।
(ग) “उजूरी” भन्नाले निवेदन समेतलाई जनाउ“छ ।
(घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “परिपूरण” भन्नाले दफा २३ बमोजिम पीडितलाई उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहुलियत समेत सम्झनु पर्छ ।
(च) “परिवार” भन्नाले पीडितको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, सासु, ससुरा, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी वा सगोलको दाजु भाई वा दिदी बहिनी सम्झनु पर्छ ।
(छ) “पीडक” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी अपराधमा संलग्न व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले
त्यस्तो अपराध गर्न आदेश दिने व्यक्ति समेतलाई जनाउ“छ ।
(ज) “पीडित” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिणाम स्वरुप मृत्यु भएको वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक रुपमा हानिनोक्सानी पुगेको वा थुनामा रहेको व्यक्ति तथा निजको परिवारको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिणाम स्वरुप मानवीय, सामाजिक वा सामुदायिक रुपमा गम्भीर प्रतिकूल असर पुग्न गएको समुदाय समेतलाई जनाउँछ ।
(झ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।

(ञ) “मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा गरिएको देहायको कार्य सम्झनु पर्छः–
(१) हत्या,
(२) अपहरण तथा शरीर बन्धक,
(३) व्यक्ति बेपत्ता पार्ने,
(४) अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने,
(५) शारीरिक वा मानसिक यातना,
(६) बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा,
(७) व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी,
(८) घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन, वा
(९) अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धको अन्य अपराध ।
(ट) “व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य” भन्नाले देहायका कुनै कार्य सम्झनु पर्छः–
(१) कानून बमोजिम पक्राउ गर्न, अनुसन्धान तहकिकात गर्न वा कानून कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी पाएको व्यक्ति वा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ
गरेको, हिरासतमा राखेको वा अन्य कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नगराउने, मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष प्रचलित कानून बमोजिम उपस्थित गराउनु पर्ने अवधि व्यतीत भएपछि पनि सरोकारवालालाई भेटघाट गर्न नदिने वा निजलाई कहा“, कसरी र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी नदिने,
(२) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कुनै संगठन वा संगठित वा असंगठित समूहको नामबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ वा अपहरण गरी वा
कब्जामा वा अन्य कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिई निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने ।
(ठ) “विस्तृत शान्ति सम्झौता” भन्नाले नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच सम्वत् २०६३ साल मंसिर ५ गते
सम्पन्न सम्झौता सम्झनु पर्छ ।
(ड) “सचिव” भन्नाले आयोगको सचिव सम्झनु पर्छ ।
(ढ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउ“छ ।
(ण) “सशस्त्र द्वन्द्व” भन्नाले सम्वत् २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (
माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्व सम्झनु पर्छ ।

३. आयोगको गठन आयोगको गठनः (१) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप
गराउन, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था लगायत त्यस्तो घटनास“ग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनीे कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने काम समेतका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी छुट्टाछुट्टै रुपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेछ ।
(२) आयोगमा कम्तीमा एकजना महिला रहने गरी अध्यक्ष सहित पा“चजना सदस्यहरु रहने छन् ।
(३) अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति रहनेछः–
(क) पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति –अध्यक्ष

(ख) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य –सदस्य
(ग) मानव अधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानूनविद्, विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा
शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना
–सदस्य
(४) उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिले यस ऐन बमोजिम अध्यक्ष र सदस्य हुन योग्य व्यक्तिहरु मध्येबाट अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिले अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गर्नु अघि निजहरुको सार्वजनिक छनौट प्रक्रिया निर्धारण गरी त्यस्तो छनौट प्रक्रिया सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन समेत गर्नु पर्नेछ ।

४. अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यताः देहायको व्यक्ति अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुनेछः–
(क) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको,
(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
(ग) उच्च नैतिक चरित्र भएको,
(घ) मानव अधिकार, शान्ति, कानून, द्वन्द्व व्यवस्थापन वा समाजशास्त्रको क्षेत्रमा काम गरेको,
(ङ) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(च) अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको, नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको ।

५. अध्यक्ष तथा सदस्यको लागि अयोग्यता अध्यक्ष तथा सदस्यको लागि अयोग्यताः देहायको व्यक्ति अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि अयोग्य मानिनेछः–
(क) गैर नेपाली नागरिक,

(ख) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको,
(ग) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको,
(घ) सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न रहेको,
(ङ) मानव अधिकारको उल्लङ्घन सम्बन्धी कसूरमा कारबाहीको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सिफारिस भएको ।
६. पदावधिः (१) दफा ३९ बमोजिम आयोग विघटन नभएसम्म अध्यक्ष तथा सदस्यहरु आफ्नो पदमा वहाल रहने छन् ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष वा कुनै सदस्यमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा वा निज खराब आचरणमा लागेमा नेपाल सरकारले पूर्व प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय एक छानविन समिति गठन गर्नेछ र सो समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
तर त्यस्तो आरोप लागेको अध्यक्ष वा सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम अध्यक्ष वा सदस्य उपरको आरोप छानविन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

७. पद रिक्त हुने अवस्था पद रिक्त हुने अवस्थाः (१) देहायको अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछः–
(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा,
(ख) दफा ५ बमोजिम निज आफ्नो पदमा बहाल रहन अयोग्य भएमा,
(ग) दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम निज आफू बहाल रहेको पदबाट हटेमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।
(२) अध्यक्ष वा सदस्यको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा दफा ३ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पूर्ति गरिनेछ ।

८. अध्यक्ष तथा सदस्यको सेवा शर्त अध्यक्ष तथा सदस्यको सेवा शर्तः (१) अध्यक्ष तथा सदस्य आयोगको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछन् ।

(२) अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक क्रमशः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य सरह हुनेछ ।
(३) अध्यक्ष तथा सदस्यको सेवाको शर्त र अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

९. आयोगको बैठक र निर्णय आयोगको बैठक र निर्णयः (१) आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको स्थान, मिति र समयमा आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सदस्यहरुस“गको परामर्शमा सचिवले तोकेको स्थान, मिति र समयमा आयोगको बैठक बस्नेछ ।
(३) आयोगको कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरु मध्ये वरिष्ठ सदस्यले गर्नेछ ।
(५) आयोगको निर्णय सर्वसम्मतबाट गरिनेछ । यसरी सर्वसम्मतबाट निर्णय हुन नसकेमा आयोगको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(६) आयोगको बैठकको निर्णय अध्यक्षले प्रमाणित गर्नेछ ।
(७) आयोगले चाहेमा आयोगको काम कारबाहीस“ग सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई आयोगको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(८) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१०. सचिवः नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वा तोकेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ ।

११. आयोगको कर्म आयोगको कर्म आयोगको कर्मचारीः (१) आयोगको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । त्यसरी कर्मचारी उपलब्ध गराउँदा मन्त्रालयले आयोगस“ग परामर्श गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले माग गरेको विशेषज्ञ कर्मचारी नेपाल सरकारस“ग नभएमा वा आयोगले माग गरे बमोजिमको सङ्ख्यामा मन्त्रालयले कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसकेमा आयोगले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम करारमा नियुक्त भएको कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार, पदावधि, पारिश्रमिक तथा सुविधा आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।

तर त्यस्तो कर्मचारीको पारिश्रमिक र सुविधा आयोगमा कार्यरत नेपाल सरकारका समान श्रेणी वा तहका कर्मचारीको भन्दा बढी हुने छैन ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आयोगबाट तोके बमोजिम भत्ता तथा सुविधा पाउनेछन् ।

१२. आयोगको स्रोत साधन तथा लेखापरीक्षण् आयोगको स्रोत साधन तथा लेखापरीक्षण् आयोगको स्रोत साधन तथा लेखापरीक्षणः (१) आयोगको काम कारबाहीको लागि आवश्यक पर्ने रकम, भवन, साधन तथा अन्य स्रोतको व्यवस्था मन्त्रालयले गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगलाई प्राप्त भएको रकम आयोगले कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(३) आयोगको सम्पूर्ण खर्च उपदफा (२) बमोजिम जम्मा गरिएको रकमबाट ब्यहोरिनेछ ।
(४) आयोगले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढा“चामा राख्नु पर्नेछ ।
(५) आयोगको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकद्वारा हुनेछ

१३. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः–
(क) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनाको छानविन,
सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष
ल्याउने,

(ख) पीडित तथा पीडकको यकीन गर्ने,
(ग) पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप गराउन पहल गर्ने तथा मेलमिलाप गराउने,
(घ) पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेपरिपूरणको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,
(ङ) मेलमिलाप नभएका तथा क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने,
(च) पीडितलाई तोकिए बमोजिमको परिचयपत्र तथा छानविन पछिको जानकारी उपलब्ध गराउने,
(छ) यस ऐनमा उल्लिखित अन्य काम गर्ने, गराउने ।
(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न अदालत तथा निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरु सम्बन्धित अदालत तथा निकायस“गको परामर्शमा आयोगले छानविन गर्नेछ ।
(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न निकायमा विचाराधीन उजूरीहरु आयोगले छानविन गर्नेछ ।
(४) कुनै घटना शसस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा त्यसको निर्णय आयोगले गर्नेछ ।
(५) यस ऐन बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी अन्य घटनाका सम्बन्धमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले छानविन गर्नेछ ।
(६) आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनाको छानविन देहायको आधारमा गर्न सक्नेछ ः–
(क) पीडित वा निजको तर्फबाट कसैले आयोग समक्ष उजूरी दिएमा,
(ख) आयोगलाई कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएमा,
(ग) आयोगले छानविन गर्न उपयुक्त सम्झेमा ।

(७) आयोगमा उजूरी दिने कार्यमा बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिलाई सहजता प्रदान गर्न आयोगले तोकिए बमोजिम छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(८) आयोग समक्ष उजूरी दिने कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१४. आयोगको छानविन सम्बन्धी अधिकार आयोगको छानविन सम्बन्धी अधिकारः (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम छानविन गर्दा
देहायको काम गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ः–
(क) कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई जानकारी लिने वा बयान गराउने,
(ख) साक्षी बुझ्ने तथा बकपत्र गराउने,
(ग) कुनै लिखत वा कागजात पेश गर्न आदेश दिने,
(घ) कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने,
तर कुनै अदालतबाट त्यस्तो लिखत झिकाउँदा सम्बन्धित
अदालतको अनुमति लिनु पर्नेछ ।
(ङ) प्रमाण बुझ्ने,
(च) स्थलगत निरीक्षण गर्ने वा गराउने वा दशी प्रमाण पेश गर्न आदेश दिने ।
(२) सुरक्षाका दृष्टिले वा अन्य कारणबाट साक्षी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई आयोगमा उपस्थित गराउन नसकिने भएमा आयोगले श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) वा अन्य कुनै माध्यमबाट त्यस्तो साक्षी वा व्यक्तिको बकपत्र वा बयान गराउन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्ति उपस्थित गराउन वा लिखत, कागजात, दशी वा प्रमाण पेश गर्ने सम्बन्धमा आयोगले उपयुक्त सम्झेमा मनासिव समय तोक्न सक्नेछ ।

(४) आयोगले आफ्नो छानविन सम्बन्धी कुनै वस्तु, लिखत कुनै व्यक्तिका साथमा वा कुनै खास स्थानमा छ भन्ने लागेमा विना सूचना त्यस्तो व्यक्ति वा स्थानको तलासी लिन वा लिन लगाउन र फेला परेका वस्तु वा लिखत कब्जा गर्न वा गर्न लगाउन वा त्यस्तो लिखतको पूरै वा आंशिक नक्कल वा प्रतिलिपि लिन लगाउन सक्नेछ ।
(५) सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्ति उपर यस ऐन बमोजिम छानविन गर्नु परेमा र निजलाई पदमा राखिरह“दा निजले प्रमाण लोप गर्ने सम्भावना देखिएमा आयोगले निजलाई निलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले समेत त्यस्तो व्यक्तिलाई निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र त्यसरी उल्लेख नभएकोमा बढीमा तीन
महिनाको लागि निलम्बन गर्नु पर्नेछ ।
(६) बेपत्ता पारिएको व्यक्तिलाई मारी मृतकको शव कुनै स्थानमा गाडिएको छ भन्ने सम्बन्धमा आयोग विश्वस्त भएमा आयोगले त्यस्तो स्थानको उत्खनन् गरी वास्तविकता पत्ता लगाउन सक्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम उत्खनन् व्यवस्थित रुपले गर्नु पर्नेछ र त्यसरी उत्खनन् गर्दा कुनै व्यक्तिको शव वा अवशेष फेला परेमा आयोगले सम्भव भएसम्म त्यस्तो शवको डी.एन.ए. वा शव परीक्षण समेत गरी त्यस्तो शव वा अवशेष मृतकको परिवारको सदस्य उपलब्ध भएमा निजलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
(८) आयोगलाई प्राप्त भएको उजूरी तथा जानकारी छानविन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१५. आयोगको कार्यमा सहयोग पु¥याउनु पन को कार्यमा सहयोग पु¥याउनु पर्नेः (१) आयोगले दफा १४ बमोजिम माग गरेको लिखत, कागजात, दशी वा प्रमाण पेश गर्नु तथा आयोगमा उपस्थित भई जानकारी, बयान वा बकपत्र दिनु सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) आयोगले यस ऐन बमोजिम छानविनको सिलसिलामा कुनै ठाउ“को तलासी लिंदा वा कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराउन स्थानीय प्रशासनको सहयोग माग गरेमा आयोगलाई सहयोग गर्नु स्थानीय प्रशासनको कर्तव्य हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कर्तव्य भएको व्यक्ति, संस्था वा निकायले आयोगको कार्यमा सहयोग नगरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति वा सो संस्था वा निकायको प्रमुखलाई पटकै पिच्छे पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कर्तव्य भएको व्यक्ति कुनै सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारी भएमा आयोगले त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न वा प्रचलित कानून बमोजिम पदीय जिम्मेवारी पूरा
नगरेको आरोपमा कारबाही गर्न सम्बन्धित अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित अख्तियारवालाले विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई गराउनु पर्नेछ ।
(५) कसैले आयोगको काम कारबाहीमा बाधा बिरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई पटकै पिच्छे पन्ध्र हजार रुपैया“सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

१६. अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्न अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्न अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्नेः (१) आयोगले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ । यसरी कारबाही चलाउँदा आयोगले आप्mनो अवहेलना भएको ठह¥याएमा पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले आयोगलाई सन्तोष हुने गरी क्षमायाचना गरेमा आयोगले क्षमा दिन वा सजाय तोकी सकेको भए सजाय माफ गर्न, घटाउन वा आयोगले तोकेको शर्तमा सजाय मुलतवी राखी त्यस्तो शर्तको पालना भएमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

१७. साक्षी तथा अन्य व्यक्तिको संरक्षण साक्षी तथा अन्य व्यक्तिको संरक्षणः (१) आयोगमा बयान, बकपत्र वा जानकारी दिन उपस्थित हुने कुनै व्यक्ति, पीडित वा निजको परिवारका सदस्यले आफ्नो सुरक्षाको लागि आयोगस“ग अनुरोध गरेमा वा त्यसरी अनुरोध नगरेपनि त्यस्तो व्यक्ति वा आयोगलाई सहयोग पु¥याउने वा आयोगमा कार्यरत कुनै व्यक्तिलाई सुरक्षा दिन आवश्यक देखिएमा आयोगले सो व्यक्तिको सुरक्षाको लागि उचित व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिको सुरक्षाको लागि आयोगले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको सहयोग लिन सक्नेछ ।
(३) कुनै व्यक्तिले आयोगमा बयान वा बकपत्र गरेको वा कुनै जानकारी दिएको कारणले मात्र निजका विरुद्ध कुनै मुद्दा चलाइने वा कानूनी कारबाही गरिने छैन ।
(४) आयोगमा बयान, बकपत्र वा जानकारी दिन उपस्थित भएको व्यक्तिले आउँदा जाँदा र खान तथा बस्दा लाग्ने वास्तविक खर्च माग गरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई मनासिब खर्च उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

(५) आयोगमा बयान वा बकपत्र गर्ने, कुनै सूचना, जानकारी वा प्रमाण दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ ।
(६) बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिलाई बयान वा बकपत्र दिने कार्यमा सहजता प्रदान गर्न आयोगले तोकिए बमोजिम छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(७) सरकारी निकायमा कार्यरत कुनै कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले आपूm कार्यरत निकायमा रही आयोगमा बयान, बकपत्र वा जानकारी दिन सुरक्षाका कारण नसक्ने जनाएमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारीलाई निज सरुवा हुन सक्ने निकायमा सरुवा गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सो निकायले पनि त्यस्तो कर्मचारीलाई सरुवा गरिदिनु पर्नेछ ।
(८) साक्षी, पीडित तथा आयोगको काममा सहयोग गर्ने व्यक्तिको सुरक्षा, शारीरिक तथा मानसिक हित, गोपनियता र मर्यादाको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१८. सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सक्ने सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सक्नेः (१) आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी विषयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन आवश्यक देखेमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सक्नेछ ।
(२) सार्वजनिक सुनवाई गर्ने तरिका र प्रक्रिया आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१९. आयोगको काम कारबाही खुला तथा पारदर्शी हुनु पर्ने आयोगको काम कारबाही खुला तथा पारदर्शी हुनु पर्नेः (१) आयोगले आफ्नो काम
कारबाही खुला तथा पारदर्शी रुपमा गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिको इज्जत, आत्मसम्मान, गोपनियता वा सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने, शान्ति र सु–व्यवस्थामा खलल पर्ने वा छानविन प्रकृयालाई प्रतिकूल असर पार्ने काम कारबाही गोप्य गर्न सकिनेछ ।
(३) आयोगले आफ्नो काम कारबाही सम्बन्धी विवरण पीडित लगायत सर्वसाधारणको जानकारीको लागि समय समयमा सार्वजनिक गर्न सक्नेछ ।

२०. स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम गर्नु पर्ने स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम गर्नु पर्नेः (१) आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपले
आफ्नो काम सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।

(२) आयोगले कसै प्रति झुकाब, मोलाहिजा वा वदनियत राखी काम गर्न हुँदैन ।
(३) आयोगले आफ्नो काम कारबाही गर्दा मानव अधिकार तथा न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई पालना गर्नु पर्नेछ ।
(४) आयोगबाट छानविन तथा कारबाही गर्नु पर्ने व्यक्ति कुनै सदस्यको नातेदार भएमा वा कुनै कारोवारको सिलसिलामा निजस“ग प्रत्यक्षरुपमा सम्बन्धित भएमा सो सदस्यले त्यस्तो छानविन तथा कारबाहीमा संलग्न हुनु हुँदैन ।

२१. उजूरी तामेलीमा राख्न सक्ने उजूरी तामेलीमा राख्न सक्नेः आयोगमा प्राप्त भएको उजूरी वा जानकारी सम्बन्धमा छानविन गर्दा कारबाही चलाउन पर्याप्त आधार नभएमा आयोगले कारण खुलाई त्यस्तो उजूरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।

तर त्यस्तो उजूरीको सम्बन्धमा कारबाही गर्नु पर्ने विषयमा पछि प्रमाण प्राप्त भएमा आयोगले सो उजूरी उपर छानविन गर्न सक्नेछ ।

२२. मेलमिलाप गराउन सक्ने मेलमिलाप गराउन सक्नेः (१) पीडक वा पीडितले मेलमिलापको लागि आयोग समक्ष निवेदन दिएमा आयोगले पीडक र पीडित बीच एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप गराउने सम्बन्धमा
आयोगले पीडकलाई निजले गरेको गलत कामको पश्चाताप गर्न लगाई पीडितस“ग माफी माग्न लगाउनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलाप गराउँदा आयोगले पीडितलाई हुन गएको क्षति वापत मनासिव क्षतिपूर्ति पीडकद्वारा उपलब्ध गराउन लगाउन सक्नेछ ।
(४) मेलमिलाप गराउने सम्बन्धमा पीडक र पीडितलाई उत्प्रेरित गर्नको लागि आयोगले देहायको काम गर्न वा गराउन सक्नेछः–
(क) सशस्त्र द्वन्द्वग्रस्त ठाउँमा पीडक, पीडित तथा निजका परिवारलाई सम्मिलित गराई मेलमिलाप समारोह आयोजना गर्न,
(ख) पीडक, पीडित तथा निजका परिवारको संलग्नतामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मरेका व्यक्तिको सम्झना स्वरुप प्रतिमा वा सार्वजनिक
स्थल निर्माण गर्न वा स्तम्भ खडा गर्न लगाउन,

(ग) मेलमिलाप सम्बन्धी विभिन्न लेख, रचना, निबन्ध, गीत, चित्र आदि प्रकाशन गर्न,
(घ) सामाजिक तथा सामुदायिक सद्भाव बढाउन,
(ङ) अन्य उपयुक्त कार्य गर्न ।
(५) पीडितको मृत्यु भैसकेको वा पीडित नाबालक वा मानसिक रुपले अस्वस्थ भएको अवस्थामा आयोगले पीडितको परिवार र पीडकस“ग यस दफा बमोजिम मेलमिलाप गराउन सक्नेछ ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि आयोगले दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम क्षमादानको लागि सिफारिसमा नपरेका पीडकसंग पीडितको मेलमिलाप गराउन सक्ने छैन ।
२३. परिपूरणको लागि सिफारिस गर्ने रणको लागि सिफारिस गर्नेः (१) यस ऐन बमोजिम छानविन गरिसकेपछि आयोगले पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न, पुनरुद्धार वा पुनस्र्थापना गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले उपयुक्त सम्झेमा पीडित वा अवस्था अनुसार निजको परिवारको कुनै सदस्यलाई देहायका सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछः–
(क) निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थोपचार,
(ख) सीपमूलक तालीम,
(ग) विना ब्याज वा सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण सुविधा,
(घ) बसोबासको व्यवस्था,
(ङ) रोजगारको सुविधा,
(च) आयोगले उपयुक्त सम्झेको अन्य सुविधा वा सहुलियत ।
(३) आयोगले यस दफा बमोजिम पीडितलाई कुनै सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्नु अघि निजको इच्छा वा माग बुझी निजको प्राथमिकता अनुसार सुविधा, सहुलियत तथा अन्य व्यवस्था सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहुलियत निर्धारण गर्ने आधार र मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(५) पीडितलाई पीडकद्वारा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको, आयोगबाट कुनै पीडकलाई क्षमादानको लागि सिफारिस गरिएको वा कुनै पीडकको पहिचान नभएको कारणले मात्र यस दफा बमोजिम पीडितलाई उपलब्ध गराइने सुविधाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(६) पीडितको मृत्यु भैसकेको अवस्थामा उपदफा (१) वा (२) बमोजिम पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहुलियत निजको परिवारको नजिकको सदस्यलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

२४. सम्पत्ति फिर्ताको लागि सिफारिस गर्ने सम्पत्ति फिर्ताको लागि सिफारिस गर्नेः (१) यस ऐन बमोजिम गरिएको छानविनबाट कसैले पीडितको कुनै सम्पत्ति कब्जा वा जफत गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिबाट फिर्ता गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।
(२) आयोगले पीडितको सम्पत्ति कब्जा वा जफत भएको कारण हुन गएको वास्तविक क्षति यकिन गरी नेपाल सरकारबाट पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्नेछ ।

२५. कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्ने कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्नेः (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम छानविन गर्दा कुनै व्यक्ति मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति उपर कानून बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले देहायका पीडक उपर कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने छैन ः–
(क) दफा २२ बमोजिम पीडितसंग मेलमिलाप गरेका,
(ख) दफा २६ बमोजिम क्षमादानका लागि सिफारिसमा परेका ।
तर एकभन्दा बढी अपराधमा दोषी देखिएको पीडकलाई कुनै एक अपराधमा क्षमादानका लागि सिफारिस नगरिएमा त्यसरी सिफारिस नभएको अपराधमा त्यस्तो पीडक उपर कारबाहीको लागि सिफारिस गरिनेछ ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले चाहेमा दफा

२७ को उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन दिनु अगावै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी अपराधमा दोषी देखिएका पीडक उपर मुद्दा चलाउन दफा २७ को उपदफा (२) बमोजिम अन्तरिम प्रतिवेदनमा समावेश गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
(४) आयोगले यस ऐन बमोजिम छानविन गर्दा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोपमा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्ति दोषी देखिएमा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ र यसरी लेखी आएमा अख्तियारवालाले तीन महिनाभित्र निजलाई कानून बमोजिम उपयुक्त सजाय सहित विभागीय कारबाही गरी सो को जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।

२६. क्षमादान सम्बन्धी व्यवस्था क्षमादान सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) दफा २५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम छानविन गर्दा उपदफा (४), (५) र (६) मा उल्लिखित मापदण्ड एवं शर्तका
आधारमा कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त
आधार खुलाई नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बलात्कार र आयोगको छानविनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्ने छैन । (३) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस गर्नु अघि पीडकले क्षमादानको लागि देहायको प्रक्रिया पूरा गरी आयोग समक्ष निवेदन दिएको हुनु पर्नेछ–
(क) आयोगले तोकेको म्यादभित्र लिखित रुपमा निवेदन दिएको,
(ख) निवेदन दिनु अघि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आफूबाट भएका काम कारबाहीको सन्दर्भमा आफूलाई थाहा भएसम्मको सत्य तथ्य विवरण
आयोग सक्षम पूर्णरुपमा प्रकट गरी सो विवरण आयोगमा अभिलेखन गराएको कुरा निवेदनमा उल्लेख गरेको,
(ग) आयोगले तोके बमोजिम अन्य प्रक्रिया पूरा गरेको ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम दिइने निवेदनमा पीडकले देहायका प्रतिबद्धता प्रकट गरेको कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछः–

(क) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आफूबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको कुरा स्वीकार गरेको,
(ख) त्यस्तो कार्यबाट आफूलाई पश्चाताप भएको स्वीकार गरी आयोग समक्ष पीडितसँग चित्त बुझ्दो ढङ्गले क्षमायाचना गर्न मञ्जुर गरेको,
(ग) भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कुनै कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम क्षमादानका लागि कुनै निवेदन पर्न आएमा आयोगले त्यस्तो पीडकलाई क्षमादान गर्ने सम्बन्धमा पीडितको सहमति, असहमति र घटनाको गम्भीरता समेत विचार गरी क्षमादानको सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(६) कुनै पीडक मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी एक भन्दा बढी अपराधमा संलग्न भएको छानविनबाट देखिएमा र त्यस्तो पीडकलाई यस दफा बमोजिम कुनै अपराधमा मात्र क्षमादान गर्न सकिने भएमा आयोगले पीडकलाई सो अपराधमा मात्र क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
(७) यस दफा बमोजिम क्षमादानको लागि सिफारिस गर्नु अघि आयोगले पीडितलाई हुन गएको क्षति बापत मनासिब क्षतिपूर्ति पीडकद्वारा उपलब्ध गराउन लगाउन सक्नेछ ।
(८) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट क्षमादानको लागि सिफारिस भएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारबाट क्षमादान भएमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ ।
(९) उपदफा (१) बमोजिम क्षमादानको लागि सिफारिस गरिएको व्यक्तिले नेपाल सरकारबाट क्षमादान नपाएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा मुद्दा चलाउन दफा २८ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ ।

२७. प्रतिवेदन प्रतिवेदन प्रतिवेदन पेश गर्ने पेश गर्नेः (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम छानविन गरिसकेपछि देहायको कुराहरु खुलाई नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछः–
(क) आयोगबाट छानविन गरिएका र तामेलीमा राखिएका उजूरी सम्बन्धी विवरण,
(ख) छानविनबाट पत्ता लागेको वास्तविक सत्य तथ्य सम्बन्धी विवरण,

(ग) दफा २२ बमोजिम पीडित र पीडक बीच आयोगबाट मेलमिलाप गराइएको विवरण,
(घ) दफा २३, २४ र २६ बमोजिम नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको विषय,
(ङ) दफा २५ बमोजिम कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको विवरण,
(च) सशस्त्र द्वन्द्वका अन्तरनिहित कारण र भविष्यमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिनको लागि गरिनु पर्ने आवश्यक नीतिगत, कानूनी, संस्थागत,
प्रशासनिक र व्यवहारिक सुधारका विषय,
(छ) प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कुनै कानून बनाउन आवश्यक भएमा सो विषय,
(ज) मानव अधिकारको प्रवद्र्धन, न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण सृजना गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तत्काल तथा भविष्यमा अवलम्बन गर्नु पर्ने कुराहरु,
(झ) आयोगले उपयुक्त सम्झेका अन्य कुराहरु ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले छानविन गरिसकेको विषयमा समय समयमा आफ्नो सिफारिस सहित नेपाल सरकार समक्ष अन्तरिम प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले तीस दिनभित्र व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश गर्नेछ ।

२८. प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीः (१) दफा २७ बमोजिम आयोगले दिएको
प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने, गराउने जिम्मेवारी मन्त्रालयको हुनेछ ।
(२) मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस देहाय बमोजिम कार्यान्वयन गर्नेछः–

(क) दफा २३ र २४ मा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई त्यस्तो सिफारिस आपैंmले वा अन्य
सम्बद्ध निकाय मार्पmत कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ख) दफा २५ मा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्न दफा २९ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने,
(ग) दफा २६ मा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धी कारबाही अघि बढाउन नेपाल सरकारमा लेखी पठाउने,
(घ) प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गर्नु पर्ने भएमा आवश्यक कानून निर्माण गर्ने तर्पm कारबाही गर्ने,
(ङ) आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त सम्झेको अन्य काम गर्ने, गराउने ।
(३) मन्त्रालयले दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (च), (छ) र (ज) मा उल्लिखित सिफारिस प्राथमिकता तोकी क्रमशः कार्यान्वयन गर्नेछ ।
(४) मन्त्रालयले आयोगको सिफारिस बमोजिम पीडितलाई सरल र सहज तरिकाले तत्काल क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

२९. मुद्दा दायर गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था मुद्दा दायर गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोपमा दोषी देखिएको पीडक उपर मुद्दा चलाउन आयोगबाट नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडक उपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम मन्त्रालयबाट मुद्दा चलाउन लेखी आएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकीलले त्यस्तो पीडक उपर मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकीलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा त्यसको आधार र कारण खुलाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम पीडक उपर मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा सम्बन्धित सरकारी वकीलले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “विशेष अदालत” भन्नाले आयोगको सिफारिसका आधारमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकिलले उपदफा (
२) बमोजिम कुनै पीडक उपर मुद्दा चलाउने गरी निर्णय गरेको मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न नेपाल सरकारले कानून बमोजिम गठन गरेको विशेष अदालत सम्झनु पर्छ ।

३०. आयोगले दिएको प्रतिवेदनको अनुगमन आयोगले दिएको प्रतिवेदनको अनुगमनः (१) आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने कार्य राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गरे, गराएको नदेखिएमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सो सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउन सक्नेछ र त्यसरी ध्यानाकर्षण गराएका विषय मन्त्रालयले यथाशीघ्र कार्यान्वयन गनर्,े गराउनेछ ।

३१. उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्नेः (१) आयोगले आफ्नो काम कारबाही सुचारुरुपले सञ्चालन गर्नको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरु समावेश गरी आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोलीको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यावधि र सो उपसमिति वा कार्यटोलीका सदस्यले पाउने सुविधा तथा अन्य व्यवस्था आयोगले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

३२. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्न विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेः (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम कुनै काम गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयका स्वदेशी तथा विदेशी विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा लिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सेवा प्रदान गर्ने विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत निकायको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, सेवाको शर्त तथा सुविधा आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(३) आयोगलाई कुनै निकाय वा संस्थाको सेवा आवश्यक परेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले आयोगबाट माग भए बमोजिमको सेवा आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

३३. काम कारबाही गर्न बाधा नपन काम कारबाही गर्न बाधा नपर्नेः आयोगको कुनै सदस्यको पद रिक्त भएको कारणले मात्र आयोगले काम कारबाही गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।
३४. अधिकार प्रत्यायोजन अधिकार प्रत्यायोजनः (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार मध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, सचिव वा दफा ३१ बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोलीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मेलमिलाप गराउने वा परिपूरण, क्षमादान वा कारबाहीको सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा आयोगलाई भएको अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने छैन ।

३५. सूचना दिनेलाई पुरस्कृत गर्न सक्ने सूचना दिनेलाई पुरस्कृत गर्न सक्नेः यस ऐन बमोजिम आयोगले छानविन गरेको विषयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने कार्यमा आयोग वा अनुसन्धान अधिकारीलाई सहयोग पु¥याउने व्यक्ति, संगठन, निकाय वा संस्थालाई आयोगले पुरस्कृत गर्न सक्नेछ ।
३६. सूचना, विवरण, सूचना, विवरण, सूचना, विवरण,तथ्य तथा जानकारी प्राप्त गर्न सक्न तथ्य तथा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेः यस ऐन बमोजिम गठित कुनै आयोगले छानविन गरी प्राप्त गरेको कुनै सूचना, विवरण, तथ्य वा जानकारी अन्य कुनै आयोगलाई उपयोगी भएमा त्यस्तो सूचना, विवरण, तथ्य वा जानकारी सो आयोगबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

३७. समन्वय गर्न सक्ने समन्वय गर्न सक्नेः आयोगले यस ऐन बमोजिम छानविन गर्दा यस्तै किसिमको काम गर्ने प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारबाट गठित आयोग वा निकायसंग समन्वय गरी काम गर्न सक्नेछ ।

३८. आयोगको कार्यावधिः (१) आयोगको कार्यावधि यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षको हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफामा उल्लिखित अवधिभित्र यस ऐन बमोजिम आयोगबाट सम्पन्न हुनु पर्ने काम बाँकी रहन गएमा नेपाल सरकारले आयोगको कार्यावधि एक वर्षसम्मको लागि थप गर्न सक्नेछ ।
(३) यस ऐन बमोजिम अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि समाप्त भएको कारणले मात्र आयोगको कार्यावधि समाप्त भएको मानिने छैन ।

३९. आयोगको विघटनः (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम आफ्नो काम सम्पन्न गरेमा वा दफा ३८ बमोजिम आयोगको कार्यावधि समाप्त भएमा आयोग विघटन हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोग विघटन भएमा आयोगको नाममा रहेको सम्पत्ति तथा दायित्व मन्त्रालयमा सर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोग विघटन हुने भएमा आयोगले आफ्नो जिम्मामा रहेको अभिलेख मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

४०. पुनःछानविन नगर्ने पुनःछानविन नगर्नेः यस ऐन बमोजिम आयोगबाट छानविन गरिसकेको विषयमा पुनः आयोग गठन गरी छानविन गरिने छैन ।

४१. शपथः आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि अध्यक्षले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र सदस्यले अध्यक्षसँग अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा शपथ लिनु पर्नेछ ।
४२. बाधा अड बाधा अड बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार काउ फुकाउने अधिकारः (१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कुनै बाधा अड्काउ आइपरेमा आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको आदेश नेपाल सरकारले तीस दिनभित्र व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

४३.  नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

४४. नियम बनाउने अधिकार नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।

शपथ
म ……………………………………………….सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु/ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपाली जनता र प्रचलित संविधान तथा अन्य कानूनप्रति निष्ठावान रही आफूले ग्रहण गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका छानविन आयोग/सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप
आयोगको अध्यक्ष/सदस्य पदको जिम्मेवारी र कर्तव्य कसैको डर, मोलाहिजा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी इमान्दारीसाथ पालन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुरा प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक आफू बहाल रहेको वा नरहेको कुनै पनि अवस्थामा प्रकट गर्ने छैन ।
शपथ ग्रहण गर्नेको,–
सहीः
मितिः

शपथ ग्रहण गराउनेको, ₋
सहीः
नाम ः
पद ः
मिति ः