Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति      -२०६४।४।८
संशोधन गर्ने ऐन
१. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२      -२०७२।६।१४
२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३
३. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४      -२०७४।६।३०

 ४. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५       -२०७५।११।१९

व्यवस्थापिका–संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन न. ५
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिको संरक्षण तथा पुनस्र्थापना गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
(३) यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र नेपालबाहिर बसी नेपाली नागरिक विरुद्ध यस ऐन बमोजिमको कसूर गर्ने जुनसुकै व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुनेछ ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “कसूर” भन्नाले दफा ३ बमोजिमको कार्य सम्झनु पर्छ ।
(ख) “केन्द्र” भन्नाले दफा १३ बमोजिम स्थापित पुनस्र्थापना केन्द्र सम्झनु पर्दछ ।
(ग) “पीडित” भन्नाले बेचिएको, ओसारपसार गरिएको वा वेश्यावृत्तिमा लगाइएकोे व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(घ) “बालबालिका” भन्नाले अठार वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “शोषण” भन्नाले दास तुल्याउने, बाँधा बनाउने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ ।
(च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ कसूर र अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था

३. मानव बेचबिखन र ओसारपसार गर्न नहुने : (१) कसैले पनि मानव बेचबिखन र ओसारपसार गर्नु गराउनु हुँदैन ।
(२) कसैले उपदफा (१) बमोजिमको कार्य गरेमा यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको मानिनेछ ।
४. मानव बेचबिखन र ओसारपसार गरेको मानिने : (१) कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा मानव बेचबिखन गरेको मानिनेछ ः–
(क) कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने,
(ख) कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने,
(ग) प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने,
(घ) वेश्यागमन गर्ने ।
(२) कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा मानव ओसारपसार गरेको मानिनेछ :–
(क) किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने,
(ख) वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबर्जस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आपूmसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरु कसैलाई दिने ।
५. उजुर गर्ने : (१) दफा ३ बमोजिमको कसूर गरेको, गरिरहेको वा गर्न लागेकोे थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम उजुर गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राखिदिन लिखित अनुरोध गरेमा उजुर दर्ता गर्ने प्रहरी कार्यालयले निजको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ ।
६. बयान प्रमाणित गराउने : (१) दफा ५ बमोजिमको उजुर पीडित आपैंmले दिएमा प्रहरी कार्यालयले निजको तत्काल बयान गराई त्यस्तो बयान प्रमाणित गराउनको लागि निजलाई तुरुन्त नजिकको जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।
(२) प्रहरी कार्यालयले उपदफा (१) बमोजिम बयान प्रमाणित गराउन ल्याएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि र सो बयानसँग सम्बन्धित कसूरको मुद्दा सो जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भए पनि त्यस्तो जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले त्यस्तो बयान निजलाई पढी बाँची सुनाई निजले भने बमोजिम लेखिएको भए सोही व्यहोरा र भने बमोजिम नभएमा के कति फरक छ सो व्यहोरा उल्लेख गरी प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम बयान प्रमाणित गरिएकोमा त्यस्तो पीडित मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा अदालतमा उपस्थित नभए पनि त्यसरी प्रमाणित गरिएको बयान अदालतले प्रमाणमा लिन सक्नेछ ।
७. पक्राउ गर्न वा खानतलासी लिन सकिने : (१) यस ऐन अन्तर्गत कसूर मानिने कुनै कार्य कुनै घर, जग्गा, स्थान वा सवारी साधनमा भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको जानकारी पाई तुरुन्त कारबाही नगरेमा कसूरदार भाग्ने उम्कने वा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नष्ट हुने सम्भावना देखिएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्तीमा प्रहरी सहायक निरीक्षक स्तरको प्रहरी कर्मचारीले पर्चा खडा गरी जुनसुकै बखत देहायको कार्य गर्न सक्नेछ :–
(क) त्यस्तो घर, जग्गा, स्थान वा सवारी साधनमा प्रवेश गर्न, खानतलासी लिन वा आफ्नो कब्जामा राख्न,
(ख) त्यस्तो कार्य गर्न लाग्दा कसैले बाधा विरोध गरेमा आवश्यकता अनुसार झ्याल, ढोका खोली वा फोरी आवश्यक कारबाही गर्न,
(ग) त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई बिना पक्राउ पूर्जी गिरफ्तार गर्न वा निजको खानतलासी लिन,
(घ) त्यस्तो घर, जग्गा, स्थान वा सवारी साधनमा भेटिएका सबै दसी, प्रमाण बरामद गर्न वा कब्जामा लिन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्य गर्दा त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीले सम्भव भएसम्म स्थानीय तहका प्रतिनिधि समेत र सम्भव नभए त्यस समयमा उपस्थित व्यक्तिहरुको रोहबरमा गर्नु पर्नेछ र सोको मुचुल्का तयार गरी सोको प्रतिलिपि सम्बन्धित घर, जग्गा वा सवारी साधन धनीलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ पूर्जी बिना पक्राउ गरिएकोमा पक्राउ परेको व्यक्ति सहित त्यस्तो पक्राउको स्वीकृतिको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
८. अभियुक्तलाई थुनामा राखी कारबाही गर्नु पर्ने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिे दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को कसूरमा बाहेक यस ऐन अन्र्तगत अन्य कसूर सम्बन्धि मुद्दामा कारबाही गर्दा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियुक्तले कसूर गरेको हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिव आधार भएमा अदालतले अभियुक्तलाई थुनामा राखी कारबाही गर्नु पर्नेछ ।
९. प्रमाणको भार : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको अभियोग लागेकोमा सो कसूर आफुले गरेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण निजले नै पुर्याउनु पर्नेछ ।
१०. कानून व्यवसायी राख्न सक्ने : यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा पीडितले चाहेमा अन्य कानून व्यवसायी राख्न सक्नेछ ।
११. दोभाषे, सांकेतिक भाषा विज्ञ वा अनुवादक राख्न सक्ने : यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको काम कारबाहीमा प्रयोग हुने भाषा पीडितले नबुझ्ने भएमा सम्बन्धित अड्डा अदालतको अनुमति लिई निजले दोभाषे, सांकेतिक भाषा विज्ञ वा अनुवादक राख्न सक्नेछ ।
त्यसरी दोभाषे, सांकेतिक भाषा विज्ञ वा अनुवादक राख्दा लागेको रकम मध्ये तोकिए बमोजिमको रकम सम्बन्धित व्यक्तिको अनुरोधमा नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।

परिच्छेद–३ उद्धार, पुनस्र्थापना तथा पुनर्मिलन सम्बन्धी व्यवस्था

१२. उद्धार सम्बन्धी कार्य : कुनै नेपाली नागरिक विदेशमा बेचिएको रहेछ भने निजको उद्धार गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ ।
१२क. पारस्परिक कानूनी सहायता आदन प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने : दफा १२ बमोजिम उद्धार गर्दा वा विदेशी मुलुकमा रहेको यस ऐन अन्तरगत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको न्यायिक कारबाहीमा नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमाजिम पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
१३. पुनस्र्थापना केन्द्र : (१) पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक उपचार गराउन, सामाजिक रुपमा पुनस्र्थापना गर्न र पारिवारिक पुनर्मिलन गराउनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्नेछ ।

(१क) नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ।

(१ख) नेपाल सरकारले स्थापना गरेका पुनर्स्थापना केन्द्रलाई प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले त्यस्ता केन्द्र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ।
(२) कुनै संस्थाले तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिई उपदफा (१) को उद्देश्यको लागि पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ र नेपाल सरकारले त्यस्तो संस्था तथा संस्थाद्वारा स्थापित पुनस्र्थापना केन्द्रको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गर्नेछ ।

(२क) उपदफा (१क) र (१ख) बमोजिम प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थापना र सञ्चालन गरेको केन्द्रको अनुगमन सम्बन्धित प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले गर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम सञ्चालन भएको केन्द्रलाई नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम आर्थिक तथा अन्य सहयोग प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(४) केन्द्रमा रहेको व्यक्तिलाई सामाजिक रुपमा पुनस्र्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने व्यवस्था केन्द्रले गर्नेछ ।
(५) केन्द्रले पीडितलाई आवश्यकता अनुसार औषधि उपचार र परामर्श सेवा तथा सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(६) केन्द्रमा रहेका पीडितलाई निजको इच्छा विपरीत कसैले कुनै काममा लगाउन हुँदैन ।
(७) केन्द्रको व्यवस्थापन, सञ्चालन मापदण्ड, अनुगमन, पीडितको लागि सीपमूलक तालिम तथा रोजगारी, पुनस्र्थापना, पारिवारिक पुनर्मिलन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम  हुनेछ ।
१४. पुनस्र्थापन कोष : (१) दफा १३ को उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएका पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न तथा पीडितलाई कसूरदारबाट ऐनको दफा १७ को उपदफा (१क) बमाजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनको लागि नेपाल सरकारले एक पुनस्र्थापन कोष स्थापना गर्नेछ ।

(१क) दफा १३ को उपदफा (१क) र (१ख) बमोजिम स्थापना तथा हस्तान्तरण भएका पुनर्स्थापना केन्द्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न चाहने प्रदेश सरकारले आफ्नो श्रोतबाट व्यवस्था गर्ने गरी प्रदेश कानून बमोजिम र स्थानीय तहले आफ्नो श्रोतबाट व्यवस्था गर्ने गरी स्थानीय कानून बमोजिम पुनर्स्थापना कोष स्थापना गर्न सक्नेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकम रहनेछन् :–
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) कुनै स्वदेशी वा विदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम,
(ग) दफा १५ बमोजिम भएको जरिबाना बापत प्राप्त हुने रकमको आधा रकम ।
(३) पुनस्र्थापन कोषको व्यवस्थापन र सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–४ दण्ड सजाय तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था

१५. दण्ड सजाय : (१) दफा ३ बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ :–
(क) मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई बीस वर्ष कैद र दुई लाख रुपैयाँ जरिबाना,
(ख) कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई कसूरको मात्रा अनुसार दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना,
(ग) प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक मानिसको कुनै अङ्ग झिक्नेलाई दश वर्ष कैद र दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना,
(घ) वेश्यागमन गर्नेलाई एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद र दुई हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना ।
(ङ) किन्न, बेच्न वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले मानिसलाई,–
(१) विदेश लैजानेलाई दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँँसम्म जरिबाना र बालबालिका लगेको भए पन्ध्र वर्षदेखि बीस वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि दुईलाख रुपैयाँँसम्म जरिबाना,
(२) नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई दश वर्ष कैद र पचास हजार रुपैयाँँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र बालबालिका लगेको भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिबाना ।
(च) शोषण गर्ने उद्देश्यले दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र विदेश लगेको भए दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद,
(छ) खण्ड (ङ) र (च) मा लेखिएदेखि बाहेक दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद,
(ज) मानव बेचबिखन वा ओसारपसारको कसूर गर्न दुरुत्साहन, षड्यन्त्र वा उद्योग गर्नेलाई वा सो कसूरको मतियारलाई सो कसूर गर्दा हुने सजायको आधा सजाय ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुराका हकमा देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) किन्ने वा बेच्ने व्यक्ति र कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने व्यक्ति एउटै भएमा निजलाई किने वा बेचे बापत र कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाए बापत छुट्टाछुट्टै सजाय,
(ख) किन्ने वा बेच्ने वा कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने र दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्ति एउटै भएमा निजलाई किने वा बेचे बापत र त्यस्तो कसूर गरे बापत छुट्टाछुट्टै सजाय,
(ग) खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड
(ख) बमोजिम छुटाइ लैजाने र किन्ने, बेच्ने वा कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले विदेश वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने व्यक्ति एउटै भएमा त्यसरी छुटाइ लगेको र विदेश वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगे बापत छुट्टाछुट्टै सजाय ।
(३) दफा ३ बमोजिमको कसूर कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको भएमा निजलाई सो कसूर गरे बापत हुने सजायको अतिरिक्त सो सजायको पच्चीस प्रतिशत थप सजाय हुनेछ ।
(४) कसैले दफा ३ बमोजिमको कसूर आफ्नो संरक्षणमा वा अभिभावकत्वमा रहेको वा मुलुकी ऐनको हाडनाता करणीको महल बमोजिम सजाय हुने व्यक्तिका सम्बन्धमा गरेको रहेछ भने निजलाई यस ऐनमा लेखिएको सजायको अतिरिक्त सो सजायको दश प्रतिशत थप सजाय हुनेछ ।
(५) कसैले दफा ३ बमोजिमको कसूर पुनः गरेमा प्रत्येक पटक कसूर गरे बापत सो कसूर गरेमा हुने सजायको एक चौथाई थप सजाय हुनेछ ।
(६) दफा ५ बमोजिम उजुर गर्ने व्यक्तिले आफुले एकपटक दिएको बयान विपरीत हुने गरी मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा कुनै बयान दिएमा, पहिले आफूले दिएको बयान वा सूचनाका आधारमा कसैका विरुद्ध कारबाही चलिसकेपछि सो सम्बन्धी तथ्य ढाँटेमा, नियतवस बयान परिवर्तन गरेमा, अदालतले बोलाएको समयमा उपस्थित नभएमा वा अदालतलाई सहयोग नगरेमा निजलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
१६. सजाय नहुने : आफुलाई किन्न, बेच्न वा वेश्यावृत्तिमा लगाउन लागेको वा लगेको वा किनेको वा बेचेको वा वेश्यावृत्तिमा लगाएको थाहा पाई वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार भई निजले कुनै ठाउँबाट उम्कन, भाग्न मद्दत खोज्दा कसैले बाधा विरोध गरेमा, रोकेमा, पक्रेमा, जोर जुलुम गरेमा, ज्यान लिन लागेमा वा जबरजस्ती करणी गर्न खोजेकोमा बल प्रयोग गरेरे त्यस्तो बाधा, विरोध वा जोर जुलुमबाट वा पक्राउबाट माग्न, उम्कन, ज्याउन जोगाउन वा आफूलाई जबरजस्ती करणीबाट बचाउन नसक्ने कुरामा विश्वस्त भई निजले कुनै कार्य गर्दा त्यस्तो बाधा विरोध गर्ने, पक्रने वा जोरजुलुम गर्ने, ज्यान लिन खोज्ने वा जबरजस्ती करणी गर्न खोज्ने व्यक्तिको ज्यान गएमा वा निजलाई कुनै प्रकारको चोटपटक लाग्न गएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको सजाय हुने छैन ।
१७. क्षतिपूर्ति : (१) अदालतले कसूरदारलाई भएको जरिबानाको पचास प्रतिशत बराबरको रकममा नघट्ने गरी निजबाट पीडितलाई मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्नेछ ।
(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरदारको न्यून आर्थिक हैसियत भएको वा अन्य कुनै कारणले कसूरदारबाट पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन नसक्ने अवस्था देखिएमा अदालतले दफा १४ बमोजिम पुनस्र्थापना कोषबाट पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिने आदेश गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) वा (१क) बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम लिन नपाउँदै पीडितको मृत्यु भएमा त्यस्तो रकम तोकिए बमोजिम निजको नाबालक छोराछोरीलाई र त्यस्ता छोराछोरी नभए निजमा आश्रित बाबुआमालाई दिइनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम क्षतिपूर्तिको रकम पाउने पीडितको नाबालक छोराछोरी र आश्रित बाबुआमा नभएमा त्यस्तो रकम दफा १४ बमोजिमको पुनस्र्थापन कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–५ विविध

१८. सम्पत्ति जफत हुने : (१) कसैले यस ऐन अन्तर्गतको कसूरबाट कुनै चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गरेको रहेछ भने त्यस्तो सबै सम्पत्ति जफत हुनेछ ।
(२) कसैले यस ऐन अन्तर्गतको कसूर मानिने कार्य गर्न वा गराउनको लागि आफ्नो घर, जग्गा वा सवारी साधन जानी–जानी प्रयोग गरेको वा प्रयोग गर्न दिएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो घर, जग्गा वा सवारी साधन जफत हुनेछ ।
१९. पुरस्कार : (१) यस ऐन अन्तर्गत कसूर मानिने कुनै कार्य गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना कसैले दिएको आधारमा कसैलाई उद्धार गरिएमा वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ परेमा त्यस्तो सूचना दिने व्यक्तिलाई दफा १५ बमोजिम भएको जरिबानाको दश प्रतिशत बराबरको रकम पुरस्कार स्वरुप दफा १४ बमोजिमको पुनस्र्थापन कोषबाट प्रदान गरिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिने व्यक्ति एक जनाभन्दा बढी भएमा निजहरुलाई त्यस्तो रकम दामासाहीको दरले दिइनेछ ।
२०. सुराकीको विवरण गोप्य राख्नु पर्ने : दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिने सुराकीको नाम, ठेगाना र निजबाट प्राप्त सूचनाको विवरण गोप्य राख्नु पर्नेछ ।
२१. सजायको माग दाबीमा छुट : (१) यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको भनी अभियोग लागेको कुनै अभियुक्तले आपूmले गरेको कसूर स्वीकार गरी सो कसूरका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन, अन्य अभियुक्त वा त्यसको गिरोह वा मतियारलाई पक्राउ गर्न प्रहरी, सरकारी वकिल वा अदालतलाई सघाउ पुर्याएको र निजले पहिलो पटक कसूर गरेको रहेछ भने त्यस्तो कसूरमा अदालतले सजाय तोक्दा निजलाई हुने सजायको बढीमा पच्चीस प्रतिशतसम्म सजाय छुट दिन सक्नेछ ।
तर, निजले गरेको सहयोग अन्य सबुद प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले प्रहरी वा सरकारी वकिललाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी अदालत समक्ष बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निज उपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा यस दफा बमोजिम सजायको माग दाबीमा छुट दिन सकिने छैन :–
(क) मुख्य अभियुक्तलाई सजायको माग दाबी छुट दिन,
(ख) बालबालिका बेचबिखन वा ओसारपसार गरेकोमा,
(ग) एकपटक सजाय छुटको सुविधा पाइसकेको ।
२२. दाबी गर्न सक्ने : यस ऐन बमोजिमको कसूरमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दाका बखत सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियुक्तले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर गरेको हो भनी दाबी लिन सक्नेछ ।
२३. समिति गठन गर्न सक्ने : (१) यस ऐन बमोजिमको कसूर नियन्त्रण गर्ने तथा पीडितलाई पुर्नस्थापना गर्ने सम्बन्धी कार्यमा सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वय समेत गर्नका लागि तोकिए बमोजिम नेपाल सरकारले एक राष्ट्रिय समिति र आवश्यकता अनुसार जिल्ला समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२४. बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय हुने : कसैले यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी काम कारबाहीमा बाधा विरोध गरेमा निजलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
२५. प्रचार प्रसार गर्न नहुने : (१) कसैले पनि पीडितकोे स्वीकृति नलिई निजको वास्तविक नाम, तस्वीर वा निजको चरित्रमा प्रतिकूल हुने कुनै विवरण पत्रपत्रिकामा छाप्न वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नाम, तस्वीर, विवरण छाप्ने वा प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिलाई दश हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
२६. सुरक्षाको व्यवस्था : दफा ५ बमोजिम उजुर गर्ने ब्यक्तिले आपूmले प्रहरीमा उजुर गरेको कारण वा अड्डा अदालतमा बयान वा साक्षीको रुपमा गरेको वकपत्र वा महिला मानव अधिकारको रक्षाको लागि खटिएका अधिकारकर्मीले पीडितलाई कुनै सहयोग उपलब्ध गराएको आधारमा कुुनै प्रतिशोधात्मक कारबाहीमा पर्न सक्ने मनासिब कारण देखाई सुरक्षाको लागि नजिकको प्रहरी कार्यालयमा अनुरोध गरेमा त्यस्तो प्रहरी कार्यालयले निजलाई देहाय बमोजिमको कुनै वा सबै व्यवस्था गरिदिनु पर्नेछ :–
(क) मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा अड्डा अदालत आउँदा–जाँदा सुरक्षा दिने,
(ख) निश्चित अवधिसम्म प्रहरी सुरक्षामा राख्ने वा राख्न लगाउने,
(ग) केन्द्रमा राख्ने ।
२६क. साक्षीलाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिनु पर्ने : (१) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भएका साक्षीलाई राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका सरकारी कर्मचारीले प्रचलित कानून बमोजिम पाए सरहको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(२) कुनै सरकारी कर्मचारी साक्षी वा विशेषज्ञको हैसियतले उपदफा (१) अन्र्तगतको मुद्दामा अदालतमा उपस्थित भएमा निजलाई प्रचलित कानून बमोजिम निजले पाउने दैनिक तथा भ्रमण भत्ता निज वहाल रहेको कार्यालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
२७. बन्द इजलासमा कारबाही हुने : (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा सुनुवाइ बन्द इजलासमा गरिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको बन्द इजलासमा कारबाही तथा सुनुवाइ हुँदा मुद्दाका पक्ष, विपक्ष, निजहरुका कानून व्यवसायी र अदालतले अनुमति दिएका व्यक्तिमात्र त्यस्तो इजलासमा प्रवेश गर्न सक्नेछन् ।
२८. सरकार वादी हुने : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकारवादी हुनेछ र सो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।
२९. नियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
३०. खारेजी र बचाउ : (१) जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ खारेज गरिएको छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको ऐन अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजिम भए गरेका मानिनेछन् ।