Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६

बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६

 

लालमोहर मिति नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०१६।८।२५ २०१६।९।१
संशोधन गर्ने ऐन
१. बिर्ता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०१८ २०१८।१०।२३ २०१८।१०।२४
लालमोहर र प्रकाशन मिति
२. क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९ २०१९।१२।३०
३. बिर्ता उन्मूलन (संशोधन) ऐन, २०२४ २०२४।७।६
४. राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ २०३१।४।१८
५. विशेष अदालत ऐन, २०३१ २०३१।६।२०
६. न्याय प्रशासन सुधार (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३।४।१०
७. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३।७।२४
८. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८।२।१६
९. बिर्ता उन्मूलन (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९।५।२९
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
१०. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७
९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३
२०१६ सालको ऐन नं. १६

विर्ता जग्गा उन्मूलन गरी भूमिकर ठेक्नको निमित्त बनेको ऐन
प्रस्तावना- नेपाल … … … का विभिन्न वर्गका जनतामा समानताको भावना र स्थिति उत्पन्न गराई सुसम्बन्ध कायम राख्नको लागि र नेपाल तथा नेपाल … … …का जनताको सुविधा तथा आर्थिक हितलाई कायम र सुदृढ पारी सुविधा गराउने पवित्र उद्देश्यले राज्य कर नतिरी जग्गा जमीन भोग गर्न सामन्त प्रथालाई अन्त गर्न वान्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पाँचौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

२. परिभाषा

(१) विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “बिर्ता जग्गा” भन्नाले सरकारी मालपोत जम्मै माफी गरी वा त्यस ठाउँको त्यस्तै किसिमका रैकर जग्गामा लागेको मालपोत भन्दा कम तिर्ने गरी पाएको वा हक भैरहेको सबै किसिमको जग्गा सम्झनु पर्छ र खण्ड (ख) र (ग) मा परिभाषा गरिए बमोजिमका जग्गालाई समेत जनाउँछ ।
(ख) “क” श्रेणीको बिर्ता जग्गा भन्नाले ठेकिएको मालपोतसम्म उठाई खान पाउने गरी पाएको वा जसरी लिए पाएको भएपनि ठेकिएको मालपोत वा मालपोतको अङ्कबमोजिम सम्म उठाई खाने गरी आएको नेपाल सरकारमा केही तिर्नु पर्ने वा नपर्ने बिर्ता जग्गा र आवाद नभएको पर्ति जग्गा तथा जङ्गल बिर्ता जग्गा समेत सम्झनु पर्छ ।
(ग) “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा भन्नाले “क” श्रेणीको बिर्ता जग्गा बाहेकको अरू सबै बिर्ता जग्गा समझनु पर्छ ।
(घ) “बिर्तावाल” भन्नाले जसका नाममा बिर्ता जग्गा दर्ता छ वा जसका नाममा बिर्ता जग्गा प्रदान गरेको लिखत छ वा जसले बिर्ता जग्गा भनी भोग गरेको छ त्यस्ता व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिका बिर्ता जग्गा भोग गर्ने हकदारलाई र भोग वा दृष्टिबन्धकी लिई वा अरू कुनै व्यहोराले लिई भोग गरेमा त्यस प्रकार भोग गरुञ्जेल निज वा त्यस्तो जग्गा भोग गर्ने निजका हकवालालाई समेत जनाउँछ ।
(ङ) “मालपोत” भन्नाले रैकर जग्गाका सम्बन्धमा सो जग्गा दर्ता भएका व्यक्ति (यसपछि यस ऐनमा रैकरका मोही भनिएका) ले नेपाल सरकारमा बुझाउन पर्ने ठेकिए बमोजिमको नगदी वा जिन्सी वा दुवै किसिमको मालपोत सम्झनु पर्छ र यस शब्दले बिर्ता जग्गाको सम्बन्धमा पनि बिर्तावालले लिने त्यस्तै ठेकिएको (आँठाका रैकर जग्गा सरहको) मालपोतलाई र बिर्तावालले पाएका अधिकार बमोजिम बिर्ता जग्गाको मोहीको मञ्जुरी लिई वा नलिई त्यस्तो मालपोत माथि सयकडीका हिसाबले थप गरी लिएको अङ्कलाई समेत जनाउँछ ।
(च) “माल अड्डा” भन्नाले मालपोत असुल उपर गरी लिने नेपाल सरकारको माल अड्डा सम्झनु पर्छ र माल अड्डा खारेज भएको ठाउँमा भूमि प्रशासन कार्यालयलाई समेत जनाउँछ ।
(छ) बिर्ता जग्गाको सम्बन्धमा “आयस्ता” भन्नाले लिखत गरी वा नगरी कसैलाई मोहीयानीमा कमाउनु दिई मालपोत भन्दा बढी उठाई खाने गरी आएको नगदी वा जिन्सीलाई जनाउँछ ।
(ज) “माल अड्डाको हाकिम” भन्नाले भूमि प्रशासकलाई समेत सम्झनु पर्छ ।
(झ) … … …
(२) … …. …
(३) उपदफा (२) बमोजिम निर्णय गर्दा शङ्का नउठोस् भन्नाका लागि स्पष्ट गरिन्छ कि कुनै व्यक्तिले एकै चकला वा एकै कित्ता बिर्ता जग्गा मध्ये केहीको मालपोत मात्र खाने गरी र केहीको आयस्ता खाने गरी लिखत गरी वा नगरी कसैलाई कमाउन दिएको रहेछ वा त्यस्तो मध्येको केही बिर्ता जग्गा आफूले कमाई गरेको रहेछ भने एकै चकला वा एक कित्ता भएपनि मालपोतसम्म खाने गरी दिएको जति “क” श्रेणीको बिर्ता जग्गा र आयस्ता खाने गरी दिएको वा आफैले कमाएको जति “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा मानिनेछ ।

३. बिर्ता उन्मूलन

(१) नेपालमा भएको बिर्ता प्रथालाई यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि समाप्त गरिएको छ र यो ऐन प्रारम्भ भएका मितिले अघिल्ला दिनसम्मका सबै बिर्ता जग्गा उन्मूलन गरिएका छन् ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम उन्मूलन गरिएका नेपालमा भएका सबै बिर्ता जग्गा रैकरमा परिणत भई भूस्वामित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ र यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि त्यस्ता बिर्ता जग्गामा रहेको बिर्तावालको भूस्वामित्व सम्बन्धी हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ ।
(३) बिर्ता जग्गामा कुनै व्यक्तिको भूस्वामित्व सम्बन्धी हक तथा अधिकार हुने वा रहने गरी भएको ऐन, सवाल, सनद वा अरू कुनै लिखत पत्र यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि खारेज तथा बदर गरिएका छन् ।

४. भूमिकर ठेक्ने र दर्ता गरिदिने

(१) दफा ११ को अधिनमा रही यस ऐनबमोजिम रैकर गरिएका जग्गामा आर्थिक साल २०१६–१७ देखि साल बसाल लागू हुने गरी देहायबमोजिम भूमिकर ठेकिएको छ –
(क) “क” श्रेणीको बिर्ता जग्गामा बिर्तावालले बिर्ता जग्गाका मोहीबाट उठाई लिने गरी आएको मालपोतको अङ्कबमोजिम ।
तर, कसैका नाममा मोहियानी दर्ता र आवाद समेत नभएको पर्ति जग्गा वा जङ्गल रहेछ भने बिर्ताको लगतसम्म काटिनेछ ।
(ख) काठमाडौं उपत्यकाका “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गामा देहायबमोजिम–
खेत पाखो
(१) अवल रोपनी १ को ने.रु.३।– ने.रु. १।१४
(२) द्वयम रोपनी १ को ने.रु.२।४४ ने.रु.।९४
(३) सीम रोपनी १ को ने.रु.१।६९ ने.रु. ।५६
(४) चाहार रोपनी १ को ने.रु.१।१२ ने.रु.।३७
तर काठमाडौं उपत्यकामा “ख” श्रेणीको ः–
(१) कुनै बिर्ता जग्गाका सम्बन्धमा आर्थिक साल २०१६–१७ को निमित्त आँठाको रैकर जग्गामा लागेको मालपोतको अङ्कको आधाको दरले लाग्ने भूमिकरको दर उक्त दरभन्दा घटी पर्न आएमा त्यस्तो बिर्ता जग्गाको उक्त सालको निमित्त सोही घटी दरमा भूमिकर लिइनेछ ।
(२) कुनै बिर्ताजग्गाका सम्बन्धमा आर्थिक साल २०१७।१८ को निमित्त आँठाको रैकर जग्गामा लागेको मालपोतको अङ्क बमोजिम लाग्ने भूमिकरको दर उक्त दरभन्दा घटी पर्न आएमा त्यस्तो बिर्ता जग्गाको उक्त सालको निमित्त सोही घटी दरमा भूमिकर लिइनेछ ।
नेपाल … … … का अन्य पहाडी क्षेत्र र तराई क्षेत्रका “ख” श्रेणीका बिर्ता जग्गामा आँठाको रैकर जग्गामा लागेको मालपोतको अङ्कबमोजिम ।
तर आर्थिक साल २०१६–१७ को निमित्त आँठाको रैकर जग्गामा लागेको मालपोतको अङ्कको आधा मात्र लिइनेछ ।
(ग) आर्थिक साल २०१६।१७ र २०१७।१८ को निमित्त कसैले खण्ड (ख) बमोजिम तिर्नु पर्नेभन्दा बढी भूमिकर तिरिसकेको रहेछ भने निस्सा प्रमाण समेत दाखिल गरी लिखित रूपमा दावा गर्न आएमा बढी त्यसरी तिरेको भनी प्रमाणित भएको जति निजलाई फिर्ता गरिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम ठेकिएको भूमिकर इलाका मालको हाकिमले निर्धारित गर्नेछ र त्यस्तो भूमिकर लागेको बिर्ता जग्गा देहायबमोजिम रैकरमा दर्ता गरी लगत खडा गर्ने र भूमिकर असूल गर्नेछ ः–
(क) “क” श्रेणीको बिर्ता जग्गा भए बिर्ता जग्गाको मोहीको नाउँमा ।
तर आवाद नभएको पर्ति तथा जङ्गल कसैका नाममा दर्ता गरिने छैन र नेपाल सरकारको अन्य पर्ति जग्गा तथा जङ्गल सरह हुनेछ ।
(ख) “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा भए बिर्तावालको नाउँमा ।
तर भोग वा दृष्टिमा लिई भोग्ने व्यक्ति वा भोग सर्दै आएको निजका हकवालाका नाममा दर्ता हुन गयो भने भोग वा दृष्टिकै रूपमा मात्र निजको हक कायम हुनेछ र प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम निखन्न दिन्न भन्न पाउँदैन र निखन्नेले आफ्नो नाममा रैकरमा दर्ता गराउने हक सुरक्षित रहनेछ ।
(३) “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गामा उपदफा (२) बमोजिम निर्धारित दरका सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी छेउ पुनरावेदन दिन सक्नेछ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्नेले सम्बन्धित राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
(४) “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा भएको ठाउँका साँध वा नजिकको त्यसै किसिमको रैकर जग्गामा एकातिर घटी अर्कोतिर बढी मालपोत लागेको रहेछ भने नेपाल सरकारको अर्को आदेश नभएसम्म बढी दर कायम गरी भूमिकर निर्धारित गरिनेछ ।
(५) यो ऐनबमोजिम भूमिकर ठेकिएको जग्गामा यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडी कुनै किसिमको कर वा तिरो लागी नेपाल सरकारमा बुझाई आएको रहेछ भने त्यस्तो कर वा तिरो भूमिकरमै सम्मिलित भएको मानिनेछ र सो कर वा तिरोको लगत काटिनेछ ।

५. मालको हाकिमले कागजपत्र मगाउन सक्ने

(१) यो ऐनबमोजिम रैकर गरिएका बिर्ता जग्गाका सम्बन्धमा भएको काजगतपत्र हेर्न चाहेमा मालका हाकिमले बिर्तावाललाई वा बिर्ताको रेखदेख वा दामकाम गर्न राखिएको बिर्तावालको मानिसलाई त्यस्ता कागजपत्रहरू पेश गर्नु भन्ने लिखित आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) कसैले उपदफा (१) बमोजिम मालको हाकिमले दिएको आदेश नटेरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई मालको हाकिमले ने.रु. ५००।– पाँचसयसम्म जरिवाना गर्न र कागज समेत लिन सक्नेछ ।

६. भूमिकर बुझाउनेः

(१) दफा ४ बमोजिम ठेकिएको भूमिकर अर्को व्यवस्था नभएसम्म जिमिदार भए जिमिदार मार्फत र जिमिदार नभए दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिमका दर्तावालले रैकर जग्गाको मालपोत बुझाए सरह स्थानीय माल अड्डामा बुझाउन पर्छ र मालपोत बुझाउने र असुल गर्ने सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानुन त्यस्तो भूमिकर बुझाउँदा र असुल गर्दा पनि लागू हुनेछ ।
तर आर्थिक साल २०१६÷१७ र २०१७÷१८ को निमित्त यो ऐनबमोजिम बुझाउन र असुल गर्नु पर्ने भूमिकर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिए बमोजिम किस्ताबन्दीमा बुझाउन र असुल गर्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएको कुराको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपारी दफा ४ बमोजिमको भूमिकर बाँकी भएमा रैकर जग्गाको मालपोत बाँकी भए सरह कारवाई गरी असुल उपर गरिनेछ ।

(३) दफा ४ बमोजिम भूमिकर ठेकिएको “क” श्रेणीको बिर्ता जग्गा हुने बिर्तावाल वा निजको मानिसले यो ऐन प्रारम्भ भएका मितिदेखि त्यस्ता जग्गाको मालपोत उठाउन र लिन पाउने छैन ।

(४) दफा ४ बमोजिम ठेकिएको भूमिकर “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा हुने बिर्तावालले आफ्नु जग्गा कमाउने व्यक्तिसँग लिने कूत तिरोमा थपी असुल उपर गर्न पाउने छन् ।

(५) बिर्ता जग्गामा जिमिदार पटवारी जिम्मावाल थरि मुखिया रहेको भए निजहरूको हक र दायित्व रैकर जग्गाका त्यस्तै व्यक्ति सरह हुनेछ ।

(६) बिर्तावालको काम गर्न बिर्तावालको तर्फबाट रहेको बिर्ता मालहरू यो ऐन प्रारम्भ भएका मितिदेखि नेपाल सरकारको माल अड्डाको रूपमा परिणत हुनेछन् र त्यस्तो मालमा रहेको बिर्ता सम्बन्धी काजगपत्र नेपाल सरकारको कागजपत्र मानिनेछन् ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम सरकारी अड्डामा परिणत गरिएका बिर्तावालका कर्मचारी नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारी मानिने छन् ।

७. दर्ता गराउनु पर्ने

(१) “ख” श्रेणीको बिर्तावालले यो दफा लागू भएको १२० दिनभित्र आफ्नो बिर्ता जग्गाको देहाय बमोजिमको विवरण र बुझाउन बाँकी भूमिकर वा मालपोत स्थानीय माल अड्डामा र माल अड्डा खारेज भएको ठाउँमा भूमि प्रशासन कार्यालयमा दाखिल गरी दर्ता गराउनु पर्छ र बाँकी भूमिकर वा मालपोत दाखिल भएपछि माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयले सो बमोजिम विवरण दाखिला भएको निस्सा दिई त्यस्तो जग्गा निजको नाउँमा आफ्नो श्रेस्ता तथा जग्गा नाप जाँचको मूठ लगतमा समेत दर्ता गरिदिनु पर्छ ।
(क) बिर्ता जग्गाको क्षेत्रफल (बिगाहा रोपनी इत्यादि) त्यस्तो खुलेको श्रेस्ता नभएमा अन्दाजी क्षेत्रफल र थाहा भएमा जग्गाको चौहदी पनि,
(ख) नेपाल सरकारबाट जग्गा नाप जाँच गराइएकोमा सो नापीबाट तोकिएको मालपोत वा भूमिकरको अङ्क आवादी जग्गा बिर्ता पाएकोमा सो पाउँदा तोकिएको बिर्ता जग्गाको मालपोत अङ्क,
(ग) जग्गा कमाउने व्यक्तिहरूको नाम र निजहरूले कमाएको जग्गाको क्षेत्रफल र प्रत्येकले बिर्तावाललाई तिर्नु पर्ने कूत तिरो,
(घ) नेपाल सरकारले तोकेको अरू कुनै कुरा ।
(२) “क” श्रेणीका बिर्ता जग्गाका बिर्तावाल वा कुनै बिर्ता जग्गाको काम गर्ने बिर्तावाल भए त्यस मालको तत्काल काम गर्ने कामदार कारिन्दा (इन्चार्ज) र बिर्तावाल साधारणतया नेपाल बाहिर बस्ने गरेको भए निजको बिर्ता रेखदेख वा दामकाम गर्ने व्यक्तिको पनि उपदफा (१) बमोजिम विवरण सहितको आवश्यक कागजपत्र इलाका माल अड्डामा दाखिल गर्नु पर्ने कर्तव्य हुनेछ ।
(३) कुनै बिर्ताको सम्बन्धमा उपदफा (१) वा (२) बमोजिम दाखिल गर्नुपर्ने विवरण दाखिल नगरेमा वा दाखिल गरेपनि जानी जानी खासखास कुरा फरक पारी दाखिल गरेको ठहरिन आएमा उपदफा (१) वा (२) बमोजिम त्यस्तो विवरण दाखिल गर्नु पर्ने कर्तव्य भएका प्रत्येक व्यक्तिलाई १०००।– सम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय इलाका माल अड्डाको हाकिमबाट हुनसक्नेछ ।
(४) … … …
(५) उपदफा (३) अन्तर्गतको सजायको आदेश उपर सम्बन्धित राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन लाग्न सक्नेछ ।
(६) यो ऐनबमोजिम “ख” श्रेणीको बिर्ताजग्गा उन्मूलन भै रैकरमा परिणत गरिएको जग्गाको जग्गावाला वा मोहीले आफ्नो जग्गाको नापी गराउन चाहेमा भूमिकरको सयकडा १० का दरले ५ वर्षसम्म नापी खर्च बुझाउने शर्त गरी कागज गरे अनुकूल पर्ने नपर्ने हेरी इलाका माल अड्डाले प्लेन टेबुल सर्भे गराउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

७क. जग्गा कमाउनेले बिर्ता जग्गा दर्ता गर्न पाउने

(१) “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा कमाउने व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएपछि नेपाल सरकारले तोकेको म्याद भित्र आफूसँग भएको वा आफूले जाने बुझेसम्मको सबूत प्रमाण र सो जग्गाको कित्ता नम्बर, चार किल्ला बिर्तावालको नाम, थर, वतन, कूतबाली, तीरो समेत खुलाई त्यस्तो जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गर्नको लागि सम्बन्धित जिल्लाको माल वा मालपोत कार्यालयमा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको दरखास्त प्राप्त भएपछि माल वा मालपोत कार्यालयले उक्त दरखास्त उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा उल्लेखित जग्गा बिर्तावालको नाउँमा दर्ता भई सकेको वा राजगुठी अन्तर्गत पर्ने जग्गा नभई दरखास्तवालाको नाउँमा दर्ता गर्न हुने साबिकको बिर्ता जग्गा देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको शुल्क र दस्तुर लिई त्यस्तो जग्गा निजको नाउँमा दर्ता गरी दिनु पर्नेछ ।

८. अदालतका केही अख्तियार मालका हाकिमले प्रयोग गर्न पाउने

यो ऐन बमोजिमको आफूले गर्नु पर्ने काम गर्दा बयान बकपत्र गराउन लिखत प्रमाण दाखिल गराउन कर लगाउन सक्ने साक्षीका नाउँमा समाह्वान जारी गर्ने सरजमीन तहकिकात गर्ने समेत काममा अदालतको अख्तियार माल अड्डाको हाकिमलाई हुनेछ ।

९. क्षतिपूर्ति

(१) “क” श्रेणीको बिर्ता जग्गा हुने बिर्तावाललाई अनुसूचीमा लेखिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति ……….. नेपाल सरकारबाट गरिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पाउने भएको क्षतिपूर्तिको हिसाब गर्दा हक भोगको पक्का प्रमाण भएको कुनै बिर्तावालले लिने गरेको ठहरिएको एक सालको मालपोतको प्रतिशतको हिसाबले गरिनेछ ।
तर अगावै परेको मुद्दाको सिलसिलामा अदालतले दिएको फैसला बमोजिम भए गरेको वा हुनेमा बाहेक २०१५ सालसम्म दर्ता वा भोग भएको प्रमाण नहुनेको रु. १००।– मुनिको लिखतलाई र रजिष्ट्रेशन पास गरी वा नगरी २०१६ साल श्रावण २४ गते उप्रान्त भए गरेको जुनसुकै लिखतलाई यस दफामा उल्लिखित क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले मान्यता दिने छैन ।
(३) मालपोतको हिसाब गर्दा जम्मा उठ्ती मध्ये २०१५ सालमा नेपाल सरकारलाई बुझाएको वा बुझाउनु पर्ने कुनै पनि प्रकारको कर कट्टा गरी बाँकी अङ्कको अनुपातमा क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

१०. बन्धकी बिर्ता जग्गाको क्षतिपूर्तिः

कुनै “क” श्रेणीको बिर्ता जग्गा कसैले कसैलाई भोग वा दृष्टिबन्धकी दिई लिनेले थैली वापत भोग गरी आएको रहेछ भने यस ऐन बमोजिम पाउने क्षतिपूर्ति भोग वा दृष्टिबन्धकीमा लिई भोग गर्ने व्यक्तिले पाउनेछ ।
तर क्षतिपूर्तिको रकम निजको भोग वा दृष्टिमा लिने व्यक्तिको परेको थैली भन्दा बढी हुन जाने भएमा बढी जति रकम भोग वा दृष्टि दिने व्यक्तिले अनुसूचीमा लेखिएका रीत बमोजिम पाउनेछ र घटी भएमा भोग वा दृष्टिवालाले बिर्तावाल समेत कसै उपर दावा गर्न पाउने छैन ।

११. कुनै बिर्ता जग्गामा भूमिकरमा सुविधा दिने

(१) देहाय बमोजिम गुठीमा राखिएको बिर्ता जग्गामा रीतिस्थिति बमोजिम गुठी चलाउने अन्य व्यवस्था नभएसम्म दफा ४ बमोजिम भूमिकर लगाइने छैन –
(क) नेपाल सरकार तर्फबाट गुठी रहेको बिर्ता जग्गा
(ख) पहिले जनताले राखेको भए पनि नेपाल सरकारबाट चलाउने गरी छाड्दा नेपाल सरकारले जिम्मा लिएको वा नेपाल सरकारबाट जफत भई वा अरू कुनै कारणबाट नेपाल सरकारले जिम्मा लिई गुठी चलाएको गुठी बिर्ता जग्गा, र
(ग) नेपाल सरकार बक्साई राखेको गुठी बिर्ता जग्गा ।
(२) कुनै जग्गा उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिमको जग्गा हो होइन भन्ने मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्नेछ र सो उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।

१२. बिर्ताका मोहीबाट भएका मोहीको हक

(१) यस ऐन बमोजिम रैकर गरिएको कुनै “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गामा कसैको मोहियानी हक रहेछ भने “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा बिर्तावालका नाममा रैकरमा जग्गावालाको हैसियतले दर्ता हुँदा मोहियानी हक भएका व्यक्तिको नाम पनि मोहीमा दर्ता हुनेछ र यस प्रकारका मोहीलाई निजले मोहीको हैसियतमा प्राप्त गरेको मोहियानी हक तथा अधिकार पूर्ववत् उपभोग गर्नबाट बन्चित गरिने छैन ।
(२) “क” श्रेणीको बिर्ता जग्गा मोहीको नाउँमा दर्ता भै त्यो मोही जग्गावाल भएपछि त्यस्ता जग्गावालाबाट यो ऐन प्रारम्भ हुनभन्दा अघि वा पछि जग्गा लिई कमाउने व्यक्ति भूमि सम्बन्धी ऐनको अधिनमा रही मोही हुनेछ र मोहीको हक प्राप्त गर्नेछ ।

१२क.बिर्ता जग्गा दर्ता गर्ने विशेष व्यवस्था

२०४९ साल आषाढ मसान्त सम्ममा कसैको नाउँमा रैकरमा परिणत गरी दर्ता भै नसकेको “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा सो जग्गा कमाउने व्यक्तिका नाउँमा मात्र दफा ७क. बमोजिम दर्ता गरिनेछ । सो अवधि पछि कुनै बिर्तावालको नाउँमा “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा दर्ता गरिने छैन र दर्ता भएको रहेछ भने पनि मान्यता हुने छैन ।
तर २०४९ साल आषाढ मसान्तभन्दा पहिले रैकरमा परिणत गर्ने वा दर्ता गर्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा परी बिचाराधीन रहेकोमा अदालतको निर्णयबमोजिम हुनेछ र कुनै बिर्तावालाले आफ्नो नाउँमा रैकरमा परिणत गरी दर्ता गराउन वा माल वा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिई निरन्तर कारवाहीमा बसेको रहेछ र जग्गा कमाउने व्यक्तिले रैकरमा परिणत गरी दर्ता गराउन निवेदन दिएको रहेनछ भने माल वा मालपोत कार्यालयको निर्णयबमोजिम हुनेछ ।

१२ख. म्याद भित्र दर्ता गराउनु पर्ने

“ख” श्रेणीको कुनै बिर्ता जग्गा दफा ७क. बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेको म्याद भित्र त्यस्तो जग्गा कमाउनेले आफ्नो नाउँमा दर्ता नगराएमा त्यस्तो जग्गा मालपोत नबुझाए सरह प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ ।

(दफा ९ सँग सम्बन्धित ) अनुसूची क्षतिपूर्तिको तालिका

क्रमसंख्या साल १ मा खाई पाई आएको मालपोत रु. पाउने क्षतिपूर्ति
(यस ऐनको दफा ९ का
अधिनमा रही खान
पाउने अङ्कको)
१. पहिलो रु. ५०० सम्मलाई १००० प्रतिशत
२ त्यस पछिको रु ५०० सम्मलाई ५०० प्रतिशत
३. त्यस पछिको रु. २००० सम्मलाई १०० प्रतिशत
४. त्यस पछिको रु. ३००० सम्मलाई ५० प्रतिशत
५. त्यस पछिको रु. ४००० वा सो भन्दा बढीलाई २५ प्रतिशत

तर कसैले पनि रु. १२०००।– भन्दा बढी क्षतिपूर्ति पाउने छैन ।