Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५

बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५

लालमोहर सदर मिति नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०१५।८।११ २०१५।८।१८
संशोधन गर्ने ऐन लालमोहर र प्रकाशन मिति
१. न्याय प्रशासन सुधार (चौंथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३।७।२४
२. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८।२।१६
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७
४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३

बिर्तावालले रकम लिन खान नपाउने गर्नको निमित्त बनेको ऐन
बिर्ता जग्गाको बाली बाहेक अरू रकम बिर्तावालहरुले लिन खान नपाउने गर्न आवश्यक देखिएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम, बिस्तार र प्रारम्भ

(१) यो ऐनको नाम “बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५” रहेको छ ।
(२) यो नेपाल राज्यभर लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “बिर्ता” भन्नाले जम्मै वा केही मालपोत माफी खान पाउने गरी पाएको सबै किसिमका माफी जग्गालाई सम्झनु पर्छ ।
(ख) “बिर्तावाल” भन्नाले खण्ड (क) बमोजिमको जग्गाको माफीवाला धनीलाई सम्झनु पर्छ ।
(ग) “बाली” भन्नाले,–
(१) बिर्ता जग्गा कमाउनेले बिर्तावाललाई बुझाउनु पर्ने जग्गैलाई लागेको कूत तिरो, वा
(२) बिर्तावाल आफैंले कमाएको भए सो जग्गामा उब्जेको बाली सम्झनु पर्छ ।
(घ) “रकम” भन्नाले भट्टी, चर्सा र यस्तै किसिमका अरू रकमलाई सम्झनु पर्छ ।

३. बिर्तावालले बिर्तामा रकम लगाई खान मनाई

(१) आर्थिक साल २०११–२०१२ देखि बिर्तावालले बिर्ता जग्गाको बाली बाहेक बिर्तामा कुनै किसिमको रकम लगाई वा बन्दोबस्त गरी लिन खान हुँदैन । तर आर्थिक साल २०११–२०१२ देखि २०१२–२०१३ सम्मका रकमको आम्दानीमा ६५ प्रतिशत बिर्तावालले पाउने छन् ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बिर्तावालले लिन खान नपाउने भएको रकम वा रकमको आम्दानी नेपाल सरकारको हुनेछ र त्यसको बन्दोबस्त वा असूल तहसील नेपाल सरकारबाटै हुनेछ ।
तर नेपाल सरकारबाट बन्दोबस्त वा असूली तहसील नहुँदै बिर्तावाल तर्फबाटै भोग वा चलन बन्दोवस्त भइसकेको रकम जतिमा आर्थिक साल २०१२–२०१३ सम्मको ३५ प्रतिशत र आर्थिक साल २०१३÷२०१४ देखि पूरै आम्दानी आदेशद्वारा तोकिएका म्यादभित्र बिर्तावालले नेपाल सरकारमा दाखिल गर्नु पर्नेछ ।

४. मिति नपुगेको ठेक्का नेपाल सरकारमा सर्ने

अघि बिर्तावाल तर्फबाट बन्दोवस्त भएको ठेक्काको अन्तिम मिति यो ऐनको प्रारम्भ मितिसम्म भुक्तान भइसकेको रहेनछ भने त्यस्तो ठेक्का जति नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।
तर सो ठेक्का रीत पूर्वकको नदेखिएमा वा प्रमाणित नभएमा वा ३ वर्ष भन्दा बढी समयको अवधि तोकिएको मान्य हुने छैन ।

५. सजाय

यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघिको ठेक्का वा ठेक्काको मिति वा अङ्क झुठ्ठा देखाउने वा कुनै किसिमबाट पनि नेपाल सरकारको नोक्सान पर्ने वा त्यस्तो उद्योग गर्ने अथवा दफा ३ बमोजिम आम्दानी दाखिल नगर्नेलाई बिगो बमोजिम सम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै हुनेछ र त्यस्ताबाट सरकारी बिगो पनि असूल उपर गरिने छ ।

६. मुद्दा हेर्ने अधिकार

(१) यस ऐन अन्तरगत रकम सम्बन्धी कुरा परी आएमा नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध पर्ने जति प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ठाडो कारवाई गरी निर्णय गर्नेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कारवाईको सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अदालतको सबै अधिकार प्राप्त हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित कुनै कुरामा अदालतमा सवाल जवाफ हुने छैन ।

७. पुनरावेदन

यस ऐनबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी ले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।

८. खारेजी र क्षतिपूर्तिको दावा नलाग्ने

यस ऐन अन्तरगत रकमको सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिले लिन खान पाउने गरी कुनै सनद लिखतपत्रहरु केही भैराखेको भए त्यस्ता सनद लिखतपत्रहरु आर्थिक साल २०११÷२०१२ देखि खारेज भएको मानिनेछ र सो रकम सरकारी भएकोमा कुनै क्षतिपूर्तिको दावा गर्न पाइने छैन ।

९. बाधा फुकाउने अधिकार

यो ऐन कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले ती बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी चाहिदो आदेश निकाल्न सक्नेछ र त्यस्ता हरएक आदेश यसै ऐनमा परे सरह मानिनेछ ।

११. यो ऐन र यस अन्तरगत बन्ने नियममा नलेखिएकोमा गर्ने

यो ऐन र यस अन्तरगत बन्ने नियममा लेखिएको जति कुरामा यही ऐन र नियममा लेखिएबमोजिम र अरूमा प्रचलित कानूनबमोजिम गर्नु पर्छ ।