प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०४८।७।२८
संशोधन गर्ने ऐन
१. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७    २०५७।१०।१८
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२. केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३                       २०६३।४।२३
३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६      २०६६।१०।७

४. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५     २०७५।११।१९

२०४८ सालको ऐन नं. २५
………….
प्रेस काउन्सिलको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः पत्रकारिताको पेशागत उच्चतम आचरण कायम राखी स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्बद्र्धनको लागि प्रेस काउन्सिलको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासन कालको बीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।

(१) यस ऐनको नाम “प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “काउन्सिल” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको प्रेस काउन्सिल सम्झनु पर्छ ।
(ख) “सदस्य” भन्नाले काउन्सिलको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले काउन्सिलको अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ ।
(ग) “समिति” भन्नाले दफा १० बमोजिम गठित पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण समिति सम्झनु पर्छ ।
(घ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

स्वस्थ पत्रकारिताको विकासको लागि प्रेस काउन्सिलको स्थापना हुनेछ ।

(१) काउन्सिल अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।
(२) काउन्सिलको सबै काम कारवाहीको निमित्त आफ्नोे छुट्टै छाप हुनेछ ।
(३) काउन्सिलले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, वेच विखन गर्न वा आवश्यकतानुसार अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(४) काउन्सिलले आफ्नोे नामबाट नालिस उजूर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ ।

काउन्सिलको उद्देश्य देहाय वमोजिम हुनेछः–
(क) स्वस्थ पत्रकारिताको विकासको लागि उपयुक्त वातावरण सृजना गर्ने,
(ख) प्रेस स्वतन्त्रताको दुरूपयोग हुन नदिन पत्रकारिता सम्बन्धी आचार संहिता तोक्ने,
(ग) प्रेस र नेपाल सरकार बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने,
(घ) सावर्जनिक नैतिकता र नागरिकहरूको मर्यादा कायम राख्न लगाउने, र
(ङ) प्रेसको स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादा माथि हस्तक्षेप हुन नदिन प्रयत्नशिल रहने ।

(१) नेपाल सरकारले काउन्सिलको गठन गर्नेछ र काउन्सिलमा देहायका व्यक्तिहरू रहनेछन् :–
(क) सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रपत्रिकाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत व्यक्ति –अध्यक्ष
(ख) … … …

(ग) … … …
(ग१) सभापति, नेपाल पत्रकार महासंघ –सदस्य
(घ) पत्रकारहरू, सम्पादकहरू र प्रकाशकहरू मध्येबाट पत्रकार संघहरूको परामर्श लिई प्रत्येक क्षेत्रबाट दुई जनाको हिसाबले नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको ६ जना व्यक्ति –सदस्य
(ङ) श्रमजीवि पत्रकारहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एकजना व्यक्ति –सदस्य
(च) पत्रकारिता लगायत विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेका व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एक जना व्यक्ति –सदस्य
(छ) साहित्यिक पत्रकारितासंग सम्बन्धित संस्थाहरूले सिफारिश गरेको पत्रकारहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एकजना व्यक्ति –सदस्य
(ज) महा–निर्देशक, प्रेस सूचना विभाग – सदस्य–सचिव
(२) काउन्सिलको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ ।
(३) अध्यक्ष वा कुनै सदस्यले पदावधि समाप्त नहुँदै पद त्याग गर्न चाहेमा अध्यक्षले नेपाल सरकार समक्ष र सदस्यले अध्यक्ष समक्ष लिखित राजीनामा पेश गर्न सक्नेछ ।

काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) पत्रकारिता सम्बन्धी नीतिलाई समय समयमा अवलोकन गरी सम्बन्धित क्षेत्रको राय सल्लाह लिई नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ख) स्वस्थ पत्रकारिताको विकास गर्न पत्रकारिता सम्बन्धी आचार संहिता तयार गरी लागू गर्ने,
(ग) पत्रकारिताको विकासको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(घ) पत्रकारिताको वितरण स्थितिको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने,
(ङ) पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारसंग सम्बन्धित विषयलाई लिएर कसैले काउन्सिलमा उजूरी दिएमा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गर्ने,
(च) पत्रपत्रिकाको गतिविधि एवं वस्तुस्थिति बारे अध्ययन र मूल्याङ्कन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, र
(छ) पत्रपत्रिकामा प्रकाशित असामाजिक र आपत्तिजनक कुराहरूको सम्बन्धमा छानबीन गर्ने ।

(१) अध्यक्षको निर्देशनमा सदस्य–सचिवले काउन्सिलको बैठक बोलाउनेछ ।
(२) काउन्सिलको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(३) काउन्सिलको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित काउन्सिलको सदस्यहरूले आपूm मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(४) काउन्सिलको बैठकमा विचाराधीन प्रत्येक विषयमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ ।
(५) काउन्सिलको निर्णय सदस्य–सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।
(६) काउन्सिलको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि काउन्सिल आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(१) काउन्सिलले आफ्नोे कार्य सूचारुरूपले संचालन गर्नको लागि उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको उप–समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि काउन्सिलले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(१) नेपाल सरकारले काउन्सिलको परामर्श लिई एक पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण समिति गठन गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको समितिमा देहाय बमोजिम सदस्यहरू रहनेछन् :–
(क) प्रेस रजिष्ट्रार –अध्यक्ष
(ख) प्रतिनिधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय –सदस्य
(ग) प्रतिनिधि, प्रेस काउन्सिल –सदस्य
(घ) लेखापरीक्षण संघ, विज्ञापन संघ वा एजेन्सी तथा व्यापारिक वा औद्योगिक संस्थाबाट एकएक जनाका दरले नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको तीन जना व्यक्ति -सदस्य
(३) काउन्सिलले तोकेको अधिकृत समितिको सचिव हुनेछ ।
(४) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम मनोनित सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।

(१) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) पत्रपत्रिकाको वितरण स्थितिको आधारमा प्रकाशन संख्या निर्धारण गर्ने र त्यसको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने, र
(ख) पत्रपत्रिकाको प्रकाशन संख्या समेतको आधारमा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

(१) कुनै पत्रकारले आफ्नोे व्यावसायिक आचार संहिता उल्लंघन गरेमा कुनै पनि व्यक्तिले काउन्सिलमा उजूरी दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै उजूरी परेमा काउन्सिलले आवश्यक जाँचबुझ गरी देहाय बमोजिम गर्न गराउन सक्नेछः–
(क) मर्का पर्ने पक्षको भनाई सम्बन्धित पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न लगाउने,
(ख) मर्का पर्ने पक्षसंग क्षमा याचना गर्न लगाई निजको कुरा सम्बन्धित पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न लगाउने,
(ग) मर्का पर्ने पक्षको कुनै टिप्पणी, लेख वा प्रकाशन सामग्री सम्बन्धित पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न लगाउने, र
(घ) पटक पटक व्यावसायिक आचार संहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकारलाई निजले नेपाल सरकारबाट पाउने सहुलियत वा सुविधा तोकिएको अवधि भरको लागि आंशिक वा पुरै रोक लगाउन नेपाल सरकारमा सिफारीश गर्ने ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको काउन्सिलको निर्णय पालन नगर्ने पत्रकार उपर काउन्सिलले खेद प्रकट गरी सो कुरा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्न लगाउन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम निर्णय गर्नु अघि काउन्सिलले सम्बन्धित पत्रकारलाई आफ्नोे स्पष्टीकरण पेश गर्न मौका दिनेछ ।

(१) काउन्सिलको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहने छन् र काउन्सिलको सबै खर्च सोही कोषबाट व्यहोरिनेछः–
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) विदेशी सरकार वा संघ संस्थाबाट प्राप्त आर्थिक अनुदान वा सहायता रकम,
(ग) काउन्सिलले अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त गरेको रकम ।
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम आर्थिक अनुदान वा सहायता प्राप्त गर्नु अघि काउन्सिलले नेपाल सरकारको अनुमति लिनु पर्नेछ ।
(४) काउन्सिलको कोषको सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

(१) काउन्सिलको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानूनबमोजिम राखिनेछ ।
(२) काउन्सिलको लेखापरीक्षण प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ ।
(३) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत पनि काउन्सिलको हिसाब किताब जाँच्न वा जँचाउन सक्नेछ ।

यस ऐनबमोजिम आपूmलाई प्राप्त भएको अधिकार काउन्सिलले समिति, उप–समिति, सदस्य वा काउन्सिलको कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

काउन्सिलले नेपाल सरकारसँंग सम्पर्क राख्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

काउन्सिलले आफ्नोे कार्य सञ्चालनको लागि यो ऐनको अधिनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्नेछ ।