Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४

प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४

लालमोहर सदर मिति- २०१४।११।२

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति – २०१४।११।१३

संशोधन गर्ने ऐन
१. प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन (पहिलाे संशोधन) ऐन, २०१७ – २०१८।१।१६

लालमोहर र प्रकाशित मिति
२. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२०-  २०२०।११।१६
३. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ – २०४३।७।२४
४. प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०४४ – २०४४।६।९
५. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८-  २०४८।२।१६
६. लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३-  २०६३।७।१७
७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ – २०६६।१०।१७
८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२-  २०७२।११।१३

९. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५  २०७५।११।१९

प्राइभेट फर्महरुलाई रजिष्टर गर्नको निमित्त बनेको ऐन

व्यापारमा र उद्योग व्यवसायमा लागेको प्राइभेट फर्महरुको रजिष्ट्रेशन र तत्सम्बन्धी अरु व्यवस्था गरी सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “प्राइभेट फर्म रजिष्टे«शन ऐन, २०१४” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन नेपाल भरमुलुक लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, –

(क) “प्राइभेट फर्म” भन्नाले निजी वा कथित नामबाट एक व्यक्तिले उद्योग व्यवसायका निकासी वा पैठारीको व्यापार गर्ने फर्म वा कम्पनी वा कोठी सम्झनु पर्छ ।
(ख) “निकासी” भन्नाले नेपाल राज्यबाट विदेशमा मालसामान निकासी गर्ने काम सम्झनु पर्छ ।
(ग) “पैठारी” भन्नाले विदेशबाट नेपाल राज्यमा मालसामान पैठारी गर्ने काम सम्झनु पर्छ ।
(घ) “सूचित आदेश” भन्नाले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेश सम्झनु पर्छ ।
(ङ)       “सम्बन्धित विभाग” भन्नाले वाणिज्य सम्बन्धी फर्मको विषयको लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र सो बाहेकका अन्य उद्योगको विषयका लागि उद्योग विभाग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वाणिज्य सम्बन्धी विषय र घरेलु तथा साना उद्योगको विषयको लागि प्रदेश सरकारको वाणिज्य तथा उद्योग हेर्ने विभाग वा कार्यालयलाई समेत जनाउनेछ।
(च) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिमको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमकोसम्झनु पर्छ ।

४. प्राइभेट फर्म रजिष्टर गर्नलाई दरखास्त दिने र रजिष्टेशन

(१) कुनै प्राइभेट फर्म रजिष्टर गराउन चाहने व्यक्तिले तोकिएको दस्तूर सहित तोकिएको ढाँचाको दरखास्त सम्बन्धित विभाग छेउ दिन सक्नेछ। त्यस्तो दरखास्तमा देहायका विवरण खोलिएको हुनुपर्छ :–
(क) प्राइभेट फर्मको नाम ।
(ख) प्राइभेट फर्मको ठेगाना ।
(ग) प्राइभेट फर्मको उद्देश्य तथा त्यसले कारोबार गर्ने चीज वस्तु तथा कामको विवरण ।

(घ) प्राइभेट फर्मको धनीको नाम, ठेगाना र बाबुआमा र बाजे, बज्यैको नाम र
(ङ) समय समयमा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको अरु विवरणहरु ।
(२) उपदफा (१) अन्तर्गत कसैको दरखास्त दाखिल भएपछि सम्बन्धित विभागले तोकिएबमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गरी हेर्दा दरखास्तमा खोलिएको विवरण साँचो हो भन्ने आफूलाई विश्वास हुने मनासिब कारण भएमा र दरखास्त गरे बमोजिमको प्राइभेट फर्म खोल्न मनासिब देखेमा तोकिएबमोजिमको रजिष्टर किताबमा प्राइभेट फर्म रजिष्टर गरी त्यसको तोकिएको ढाँचाको प्रमाणपत्र दरखास्तवालालाई दिइनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि एउटै व्यक्तिको नाममा एकै उद्देश्य भएको एक भन्दा बढी वाणिज्यसम्बन्धी प्राइभेट फर्म रजिष्टर गरिने छैन ।

५. प्राइभेट फर्मको प्रमाणपत्रको अवधि र रिन्यू गर्ने तरीका

यो ऐनबमोजिम रजिष्टर भएका प्रत्येक प्राइभेट फर्मको प्रमाणपत्रको अवधि रिन्यू गर्ने तरीका र त्यसरी रिन्यू गराउँदा लाग्ने दस्तूर तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

५क.  प्रदेशमा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन

प्रदेशस्तरमा प्राइभेट फर्मको रजिष्ट्रेशन, नवीकरण तथा तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस ऐनको अधीनमा रही प्रदेश कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।”

६. विवरणमा हेरफेर गर्नु परेमा स्वीकृति लिनु पर्ने

दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित विभाग छेउ दिइराखेको विवरणमा कुनै हेरफेर गर्नुपरेमा तोकिएको म्यादभित्र तोकिए बमोजिमको सूचना सम्बन्धित विभाग छेउ दिनु पर्नेछ र सम्बन्धित विभागबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र हेरफेर गर्न सकिनेछ ।

७. यो ऐन बमोजिम रजिष्टर नभएका प्राइभेट फर्मको नामबाट भएको लेनदेन र अरु कारोबारलाई कानूनी मान्यता नदिइने

यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यो ऐनबमोजिम रजिष्टर नभएको प्राइभेट फर्मको नामबाट गरेको कुनै पनि लेनदेन वा अरु कारोबारलाई कानूनी मान्यता दिइने छैन ।

७क. सम्बन्धित विभागले विवरण माग गर्न सक्ने

(१) यस ऐन अन्तर्गत रजिष्टर भएको कुनै प्राइभेट फर्मसंग सम्बन्धित विभागले त्यस्तो प्राइभेट फर्मको हिसाबको विवरण माग गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम माग गरिएको हिसाबको विवरण सम्बन्धित विभागमा पेश गर्नु त्यस्तो प्राइभेट फर्मको कर्तव्य हुनेछ ।

७ख. प्राइभेट फर्म खारेज गर्न सकिने

(१) देहायको अवस्थामा सम्बन्धित विभागले प्राइभेट फर्म खारेज गर्न सक्नेछ :–
(क) वाणिज्य व्यवसायसम्बन्धी प्राइभेट फर्मले तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगराएमा,
(ख) प्राइभेट फर्मको धनीले मुनासिब कारण दर्शाइ आफनो प्राइभेट फर्म खारेज गरी पाउँ भनी सम्बन्धित विभागमा निवेदन दिएमा,
(ग) दफा ४ को उपदफा (३) को विपरीत हुने गरी कुनै कुरा ढाँटी प्राइभेट फर्म दर्ता गरेको ठहरिएमा,
(घ) सम्बन्धित विभागले दफा ७क. बमोजिमको विवरण माग गर्दा सम्बन्धित प्राइभेट फर्मले तोकिएको अवधिभित्र सो विवरण पेश नगरेमा,
(ङ) उद्योगसम्बन्धी प्राइभेट फर्मले कार्य सञ्चालन गरी सम्बन्धित विभागलाई जानकारी दिई वा नदिई उद्योग बन्द गरेमा,
(च) उद्योगसम्बन्धी प्राइभेट फर्मले नवीकरण गर्ने म्याद समाप्त भएको मितिले तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगराएमा वा नवीकरण गराए पनि इजाजतको शर्त बमोजिम उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्नको लागि कारखाना निर्माण, मेशिनरी औजार वा उपकरणका खरीद वा उद्योग
सञ्चालनको लागि आवश्यक कार्य गरेको लिखित प्रगति विवरण सम्बन्धित विभागमा नदिएमा, वा
(छ) प्राइभेट फर्मले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको विपरीत हुने गरी अन्य कुनै कार्य गरेमा ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) बमोजिम सम्बन्धित विभागले प्राइभेट फर्म खारेज गर्नु अघि सम्बन्धित प्राइभेट फर्मलाई सफाईको सबूद पेश गर्ने उचित अवसर दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) बमोजिम सम्बन्धित विभागबाट प्राइभेट फर्म खारेज भएमा त्यसरी खारेज भएको फर्मका धनीको नाममा एकवर्षसम्म सोही उद्देश्य भएको अर्को प्राइभेट फर्म रजिष्टर गरिने छैन ।

८. दण्ड सजाय

(१) यो ऐनबमोजिम रजिष्टर नगराई खोलिएको प्रत्येक प्राइभेट फर्मको
प्रत्येक धनीलाई सम्बन्धित विभागको तजबिजले रु.५।– पाँचदेखि रु.५०।–पचाससम्म
जरिवाना हुनेछ र सोही अपराध फेरि गरेमा ३ पटकसम्म पटकै पिच्छे शुरुमा हुने
जरिवानामा थप रु. १०।– दश जरिवाना हुनेछ । चौथो पटक पनि त्यस्तो गरेमा निजका
नाममा कहिले पनि रजिष्टरी हुने छैन ।
(२) दफा ४ अन्तर्गत दरखास्त दिंदा झुठ्ठा विवरण दाखिल गर्ने व्यक्तिलाई
सम्बन्धित विभागका तजबिजले रु.२५।– पच्चीसदेखि रु.५०।– पचाससम्म जरिवाना
हुनेछ ।
(३) दफा ६ बमोजिम दिनु पर्ने सूचना तोकिएको म्यादभित्र नदिने वा झुठ्ठा
सूचना दिने प्राइभेट फर्मलाई सम्बन्धित विभागका तजबिजले रु.२५।–पच्चीसदेखि ५०।–
पचाससम्म जरिवाना हुनेछ ।
(४) यो ऐनबमोजिम रजिष्टर वा रिन्यू नभएको प्राइभेट फर्म र सो फर्मको
कारोबार गर्ने कुनै पनि बैंकले कुनै पनि मालसामान निकासी पैठारी गर्न नपाउने गरी
नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा मनाही गर्न सक्छ ।
(५) यो दफा अन्तर्गत सम्बन्धित विभागले गरेको सजायमा चित्त नबुझ्ने
व्यक्तिले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

९. नियम बनाउने अधिकार

यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरु
बनाउन सक्छ । सो नियममा लेखिएका कुराहरु उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्ने
व्यवस्था पनि सोही नियममा नेपाल सरकारले गर्न सक्छ ।

११. अघिका इजाजतहरु रद्दी हुने

यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि प्राइभेट फर्म खोल्ने
सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट दिइराखेको सबै इजाजतपत्रहरु नेपाल सरकारले नेपाल
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको म्यादभित्र दफा ५ अन्तर्गत तोकिएको रीत
पु¥याई रिन्यू गराउनु पर्छ । सो म्यादभित्र रिन्यू नभएको इजाजतपत्रहरु रद्दी हुनेछन्।