Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

प्रहरी ऐन, २०१२

प्रहरी ऐन, २०१२

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०१२।६।३१
संशोधन गर्ने ऐनः
१. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन,                                                 २०२० २०२०।११।१६
२. प्रहरी (पहिलो संशोधन) ऐन,                                                                                      २०२९ २०२९।६।५
३. प्रहरी  (दोस्रो संशोधन) ऐन,                                                                                       २०३१ २०३१।७।५
४. प्रहरी (तेस्रो संशोधन) ऐन,                                                                                        २०३५ २०३५।५।२१
५. प्रहरी (चौथो संशोधन) ऐन,                                                                                       २०४२ २०४२।४।२४
६. प्रहरी (पाँचौ संशोधन) ऐन,                                                                                       २०४८ २०४८।८।४
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने
ऐन,                                                                                                                            २०६६/२०६६।१०।७
८. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन,                                                                          २०७२ २०७२।६।१४
९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन,                                                                            २०७२ २०७२।११।१३
२०१२ सालको ऐन नं. ८
नेपाल प्रहरी फोर्सको गठन र व्यवस्था गर्ने बारे र प्रहरी कर्मचारीको काम र कर्तव्य
निर्धारित गर्ने बारेको ऐन
नेपाल भरमुलुकको प्रहरी फोर्सको पुनर्गठन गर्न र त्यसलाई अपराध रोक्ने र पत्ता
लगाउने सुयोग्य साधन बनाई शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक देखिएकोले श्री ५
महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेकोछ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः

(१) यस ऐनको नाम “प्रहरी ऐन, २०१२” भन्ने रहेकोछ ।

(२) यो ऐन नेपाल भरमुलुकमा लागू हुनेछ ।

(३) परिच्छेद १, २, ३ र ६ का कुराहरू तुरुन्त लागू हुन्छन्र अरू परिच्छेदका कुराहरू नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाश गरे बमोजिमको नेपालको इलाकामा र
तोकिएका मितिदेखि लागू हुन सक्नेछन्।

२. परिभाषा :

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,

(क) “अधिकृत” भन्नाले सहायक निरीक्षक र सो भन्दा माथिका प्रहरी अधिकृत सम्झनुपर्छ ।

(ख) ……………

(ग) “जवान” भन्नाले अधिकृत बाहेकका प्रहरी जवान सम्झनुपर्छ ।

(घ) “अञ्चल उपरीक्षक” भन्नाले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रहरी उपरीक्षक वा प्रहरी नायब उपरीक्षक सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले सामान्य वा विशेष आदेशद्वारा अञ्चल उपरीक्षकको सबै वा केही काम गर्न तोकेको निरीक्षक समेतलाई जनाउँछ ।

(ङ) “प्रहरी” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत नियुक्त भएका वा दरिएका व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।

(च) “प्रहरी कर्मचारी” भन्नाले प्रहरीका अधिकृत र जवान सम्झनुपर्छ ।

(छ) “मातहत दर्जा” भन्नाले निरीक्षक भन्दा मुनिका अधिकृत र जवानलाई सम्झनुपर्छ ।

(ज) “राजपत्रांकित अधिकृत” भन्नाले निरीक्षक र सोभन्दा माथिको अधिकृत सम्झनुपर्छ ।

(झ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनुपर्छ ।

परिच्छेद–२ प्रहरी फोर्सको गठन, रेखदेख र नियन्त्रण

३. प्रहरी फोर्सको गठनः

(१) नेपाल …..को लागि एक वा एक भन्दा बढी प्रहरी फोर्सहरू रहनेछन् । प्रहरी फोर्सको गठन र त्यसमा रहने प्रहरी कर्मचारीहरूको संख्या नेपाल सरकारले समय समयमा तोकिदिएबमोजिम हुनेछ ।

(२) प्रहरी फोर्सको अधिकृत र जवानहरूको तलब र सेवाका अन्य शर्त नेपाल सरकारले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

४. नेपाल सरकारको अधिकार :

प्रहरीको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने र प्रहरीलाई निर्देशन दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ र नेपाल सरकारको आदेश र निर्देशन पालन गर्नुप्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।

५. प्रहरी महानिरीक्षक इत्यादी :

……… प्रहरी प्रशासनको जिम्मेवारी प्रहरीमहानिरीक्षक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र नेपाल सरकारले उपयुक्त सम्झेका नायब महानिरीक्षक …….. को हुनेछ ।

६. अञ्चल उपरीक्षक इत्यादि:

१) आफ्नो अञ्चलको प्रहरी प्रशासनको जिम्मेवारी अञ्चल प्रहरी उपरीक्षकको हुनेछ ।

(२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यकतानुसार अञ्चल प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा प्रहरी उपरीक्षक र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी नायब उपरीक्षक वा प्रहरी निरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(३) ………

७. नियुक्तिको प्रमाणपत्र:

(१) निरीक्षक वा त्यसदेखि मुनि दर्जाका हरएक प्रहरी कर्मचारी नियुक्त हुँदा अनुसूचीमा दिए बमोजिमको प्रमाणपत्र पाउँछ । नेपाल सरकारले साधारण वा विशेष आदेशद्वारा निर्देश गरेका कर्मचारीले सो प्रमाणपत्रमा सहीछाप गरिदिनुपर्छ ।

(२) नियुक्तिको प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिएका व्यक्ति प्रहरी कर्मचारीको नोकरीबाट बहाल टुटे पछि सो प्रमाणपत्र बदर वातिल हुनेछ र सो प्रमाणपत्र बुझ्न अख्तियार पाएका कर्मचारीलाई बुझाउनु पर्छ ।

(३) आफ्नु पदबाट कुनै प्रहरी कर्मचारी सस्पेण्ड रहेसम्म त्यस प्रहरी कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम र पाउने विशेष सुविधा कायम नरही उपदफा (१) बमोजिम दिएको प्रमाणपत्र सस्पेन्सनको टायमसम्म बकायमी नै रहन्छ, तर त्यसरी सस्पेण्ड भएतापनि सस्पेण्ड नभए सरह सो व्यक्ति उपर साविक अधिकारीहरूको नियन्त्रण कायम रहन्छ र निज साबिक बमोजिमको अनुशासनमा रहनुपर्छ र साविकबमोजिम सजायको भागी हुनेछ ।

८. प्रहरी उपर नियन्त्रण :

जिल्लास्तरीय प्रहरी कर्मचारीहरू शान्ति सुरक्षा र सो सम्बन्धी प्रशासनका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने छन सो सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश तथा निर्देशनको पालना गर्नु प्रहरी कर्मचारीहरूको कर्तव्य हुनेछ । कानुनबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नु पर्ने अन्य काममा निजलाई सहयोग गर्नु जिल्ला प्रहरी कर्मचारीहरूको कर्तव्य हुनेछ ।

परिच्छेद – ३ प्रहरी फोर्सको नियन्त्रण र अनुशासन

९. प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, बर्खासी र अन्य विभागीय सजाय :

(१)राजपत्रांकित प्रहरी अधिकृतको नियुक्ति र बढुवा नेपाल सरकारबाट र अन्य मातहतदर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूको नियुक्ति र बढुवा प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी अतिरिक्तमहानिरीक्षक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक वा अञ्चल उपरीक्षकबाट तोकिएबमोजिमहुनेछ ।

(२) प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा वहाल रहनेछन्।

(३) राजपत्रांकित प्रहरी अधिकृतलाई नेपाल सरकारले र अन्य मातहत दर्जाकाअधिकृत र जवानलाई तोकिएबमोजिम प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक वा अञ्चल उपरीक्षकले बर्खास्त गर्न, सेवाबाट हटाउन, दर्जा वा तलब घटाउन वा अरू सजाय गर्न सक्नेछ ।

(४) मातहत दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा असावधानी वा लापरवाही गरेमा वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नबाट बच्नको लागि आफूले केही गरी सो कर्तव्य पालन गर्न अयोग्य भएमा वा अनुशासन भंग गरेमा वा अन्यथा अनुचित आचारण गरेमा निजलाई तोकिएको अधिकृतले बर्खास्त गर्न, सेवाबाट हटाउन, दर्जा वा तलब घटाउन वा आवश्यक सम्झे तोकिएबमोजिम देहायको सजाय गर्न सक्नेछ :

(क) एक महिनाको तलबसम्म जरिबाना गर्ने ।

(ख) सजायको कवाज, थप गार्ड वा फ्याटिग (शारीरिक थकाई हुने)वा अरू ड्यूटी गराई वा नगराई १५ दिनसम्म क्वार्टरमानजरबन्द राख्ने ।
तर यो खण्डमा लेखिएको सजाय कुनै अधिकृतलाई दिनसकिने छैन ।

(ग) महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको पदबाट हटाउने वा विशेष तलब भत्तापाएको झिक्ने ।

१०. मनमानी बर्खासी इत्यादीबाट बचाउ :(१) कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्दा,सेवाबाट हटाउँदा, दर्जा वा तलब घटाउँदा देहायको अवस्थामा बाहेक निजलाई सो गर्नु नपर्ने कारण देखाउन मुनासिव अवधि तोकी सफाइको मौका दिनु पर्छ :

(क) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा कसूरदार ठहरीअदालतबाट कैदको सजाय पाएकोमा,

(ख) यस ऐन अन्तर्गतको अपराध ठहरी कैदको सजाय पाएकोमा, वा

(ग) सो सफाइको मौका दिन मनासिब नपर्ने अवस्था देखाई व्यहोरा खोली सजाय दिने अधिकारीले पर्चा खडा गरी राखेकोमा ।

(२) कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकारीले मात्र बरखास्त गर्न, सेवाबाट हटाउन वा दर्जा वा तलब घटाउन सक्नेछ ।

१०क.मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने :

दफा ९ बमोजिम विभागीय कारबाही वा सजाय भएकैकारणले यो ऐन वा प्रचलित अन्य नेपाल कानुन अन्तर्गत मुद्दा चल्नमा कुनै बाधा भएको मानिनेछैन ।

११. विभागीय कारबाही र सजायको कार्यविधि र पुनरावेदन :

(१) दफा ९ बमोजिम विभागीय सजाय गर्ने अधिकारीले कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने, सेवाबाट हटाउने, दर्जा वा तलब घटाउने आदेश दिंदा सो गर्नाको आधार सहितको अभियोग, सो बारे जाँचबुझ गरेको व्यहोरा, निजलाई सफाइको मौका दिइएकोमा निजको सफाइको जिकीर
र सो जिकीरबमोजिम थप केही बुझिएको भए सो समेत बारे आफ्नो ठहर लेखी र सफाइको मौका नदिएकोमा सो दिन मनासिब नपरेको अवस्था देखाई व्यहोरा खुलाइएको पर्चा समेत खडा गरी सही गरी मिसिल सामेल राख्नु पर्छ ।

(२) दफा ९ अन्तर्गत दिइएको विभागीय सजायको जुनसुकै आदेश उपर तोकिएबमोजिमको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन लाग्नेछ । तर दफा ९ को उपदफा (४) को खण्ड (ख) अन्तर्गत भएको सजाय उपर पुनरावेदन लाग्ने छैन ।

११क.विभागीय कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार :

यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम विभागीय कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार नियममा तोकिएको अवस्थामा सोही बमोजिम र त्यसरी नतोकिएकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन गरेको समितिलाई हुनेछ ।

 

 

परिच्छेद–४ प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य र अधिकार

१२. प्रहरी कर्मचारीहरू हरहमेशा ड्यूटीमा रहनु पर्ने :

यस ऐनको तात्पर्यका लागि हरएक प्रहरी कर्मचारी हरहमेशा ड्यूटीमा रहेको मानिनेछ र मुलुकको कुनै भागमा जुनसुकैबखत पनि प्रहरी कर्मचारी काममा खटिन सक्दछ ।

१३. प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने अख्तियारः प्रहरी कर्मचारीले यो ऐन वा अरू कुनैप्र चलित ऐनबाट पाएको अख्तियारभन्दा बढी अधिकार वा अख्तियार प्रयोग गर्न पाउँदैन ।

१४. सिनियर कर्मचारीको अधिकार : प्रहरी कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमबमोजिम पाएको अख्तियार निजभन्दा माथिका दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउँछ ।

१५. प्रहरी कर्मचारी कर्तव्य : (१) प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको देहायबमोजिम कर्तव्य हुनेछ :

(क) अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम दिएको आदेश र जारी गरेको वारेण्ट तदारुखतासाथ पालन तथा तामेल गर्नु ।

(ख) शान्ति र व्यवस्थालाई असर पार्ने खालको खबर संकलन गर्नु र माथिल्लो अधिकारीलाई जानकारी दिनु ।

(ग) अपराधको रोकथाम गर्नु र जनतालाई अनावश्यक झन्झटमापर्नबाट बचाउ गर्नु ।

(घ) अपराधीहरू पत्ता लगाउनु र अपराधीलाई कानुनबमोजिम सजाय गराउनु ।

(ङ) कानुनबमोजिम पक्रन पर्ने व्यक्तिलाई र पक्रनु पर्ने पर्याप्त कारण भएका व्यक्तिहरूलाई पक्रनु ।

(च) प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नु पर्ने कर्तव्य पालन गर्ने ।

(छ) असमर्थ र असहाय भई बाटो घाटोमा परिरहेका व्यक्तिहरूलाईआफूबाट हुन सक्ने हर किसिमको मद्दत दिने र जोखिम
किसिमका र आफ्नु हेरचाह गर्न नसक्ने किसिमका अम्मल खाएका व्यक्ति वा बौलाहाहरूको जिम्मा लिने ।

(ज) पक्राउ भएका वा थुनामा रहेका व्यक्ति घायल र बिरामी भएमाआवश्यक मद्दतलाई चाहिने कारबाही तुरुन्त गर्न र त्यस्तालाई
पहरा दिँदा वा अन्त लाँदा निजको व्यवस्थाको उचित ख्याल राख्ने ।

(झ) पक्राउ भएका वा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई चाहिने सिधा र बासको इन्तजाम गर्ने ।

(ञ) खानतलासी गर्दा असभ्य व्यवहार नगर्ने र नचाहिने हैरानी नदिने ।

(ट) सर्वसाधारण जनतासँग शिष्ट व्यवहार गर्ने र स्वास्नीमानिस रकेटाकेटीहरूसँग व्यवहार गर्दा पूरा इज्जत र मनासिबनम्रतासाथ व्यवहार गर्ने ।

(ठ) आगोबाट हानी नोक्सानीको बचाउ गर्न सकभर कोशिश गर्ने ।

(ड) जनतालाई दुर्घटना वा खतराबाट बचाउन सकभर कोशिश गर्ने ।

(२) माथि खण्ड (क) देखि (ङ) मा लेखिएको कुनै उद्देश्यको प्राप्तिको लागि लागूऔषधि वा मदिरा बिक्री गर्ने र सेवन गराउने भट्टी, पसल, होटल, लज, रेष्टुराँ, जुवा खेलिरहेको ठाउँ, साधारणतः चरित्रहीन र बदमाशहरू भेला हुने कुनै ठाउँमा बिना वारेण्ट प्रवेश गर्न र निरीक्षण गर्न कम्तीमा सहायक निरीक्षक सम्म दर्जाको प्रहरी अधिकृतलाई अधिकार हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम बिना वारेण्ट प्रवेश वा निरीक्षण गरेमा त्यस्तो प्रहरीअधिकृतले सो कुराको कारण सहितको लिखित जानकारी यथाशक्य चाँडो प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।

१६. वारेण्ट इत्यादि जारी गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार : जुनसुकै प्रहरीअधिकृतले आफ्नो कर्तव्यको सिलसिलामा पाएको खबर प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गरी कुनै अपराध गरेको वा सो गरेको भनी शंका भएको वा अपराध गर्न लागेको व्यक्तिको नाममा कानुनद्वारा जारी हुन सक्ने वारेण्ट, खानतलासीको वारेण्ट, समाहृान वाअरू म्याद सूचना जारी गर्न प्रतिवेदन दिने सक्नेछ र प्रचलित कानुनले त्यस्तो वारेण्ट,समाहृान वा म्याद सूचना जारी गर्न कुनै अड्डा वा अधिकारीको स्पष्ट व्यवस्था नभएकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गर्न सक्नेछ ।त्यस्तो वारेण्ट, खानतलासीको वारेण्ट, समाह्वान वा अरू म्याद सूचना कुनै अड्डा वा अदालतले जारी गर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा प्रहरी अधिकृतले सो प्रतिवेदनसोझै त्यस्तो अड्डा वा अदालतमा दिनेछ ।

१७. प्रहरी कर्मचारीले बिना वरेण्ट गिरफ्तार गर्न पाउने अधिकार :

प्रहरी कर्मचारीले बिनावारेण्ट जुनसुकै सार्वजनिक ठाउँमा देहायका व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्न हुन्छ :

(क) कानूले ३ वर्ष वा त्यसभन्दा बढी कैदको सजाय हुने अपराध गरेको वा गर्न आँटेको छ भन्ने थाहा भएको व्यक्ति,

(ख) फरार घोषित गरिएको पक्रनु पर्ने अपराधी,

(ग) कफ्र्यू लागेको टायममा शंका पर्ने गरी हिडडुल गरी रहेका व्यक्ति,

(घ) मनासिब कारण नभै रातमा हात हतियार खरखजाना वा रातमा घरफोर्ने औजार साथमा भएको व्यक्ति,

(ङ) कानुन अनुसार थुनिएका ठाउँबाट भागेको वा भाग्न उद्योग गर्ने व्यक्ति,

(च) नेपाल सेना वा प्रहरी फोर्स छाडी भागेको भन्ने मनासिब शंका परेकाव्यक्ति,

(छ) यस ऐनको परिच्छेद (६) मा लेखिएबमोजिम हुने अपराध गरेको छ भन्नेमनासिब शंका भएको व्यक्ति ।

(२) माथि उपदफा (१) मा लेखिएबमोजिम पक्राउ भएका व्यक्तिलाई बाटाको मनासिब माफिकको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र सकभर चाँडै अदालतमा पेश गर्नुपर्छ ।

(३) कुनै चल, अचल सार्वजनिक सम्पत्तिमा आफ्ना सामुन्ने नोक्सानी हुन लागेको देखेमा प्रहरी कर्मचारीले आफैं अघिसरी सो नोक्सानी रोक्न सक्छ ।

१८. सार्वजनिक बाटो इत्यादिमा सवारी वा यात्रीहरूको व्यवस्थाः प्रहरी कर्मचारीकोदेहाय बमोजिमको कर्तव्य हुन्छ :

(क) सार्वजनिक बाटोमा यातायातको व्यवस्था र नियन्त्रण गर्ने र त्यहाँ यातायातको रोकावट हुन नदिने र सार्वजनिक बाटो वा त्यसको वरिपरि
जनताले पालन गर्नाको निमित्त यो ऐन वा प्रचलित कानुन अन्तर्गतबनेका नियम र आदेश मिच्न नदिने ।

(ख) सार्वजनिक बाटोमा र सबैले नुहाउने, लुगा धुने ठाउँ, घाट, हवाई अड्डा,रेलको स्टेशन, मेला लाग्ने ठाउँ, देवालय र अरू सार्वजनिक स्थानमा तथा सबैले पूजा गर्ने ठाउँ वा त्यसको वरिपरि पूजा गर्न लागेको बेलामा शान्ति कायम राख्ने ।

(ग) सबैले नुहाउने, लुगा धुने ठाउँ, घाट र हवाई अड्डा, रेल्वे स्टेशनमा व्यवस्था राख्ने र त्यस्ता ठाउँमा र सर्वसाधारणलाई तारने डुङ्गामा घुइचो
हुन नदिन तथा त्यस्तो स्थान वा डुङ्गामा सर्वसाधारणले पालन गर्नाकोनिमित्त यो ऐन र प्रचलित अन्य ऐन अन्तर्गत बनेका नियम र आदेश ….. मिच्न नदिने ।

१९. सार्वजनिक सभा र जुलुसको व्यवस्था :

(१) सार्वजनिक बाटो, सडक वा आवत जावत हुने स्थानमा सभा गर्ने वा जुलुस निकाल्ने सम्बन्धमा जन साधारणलाई असुविधा
पर्ने वा शान्ति भङ्ग हुने स्थिति उत्पन्न नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजबाट त्यस कामका निम्ति अख्तियार पाएका प्रहरी अधिकृतले सभा वा जुलुसका निम्ति ठाउँ, बाटो र समय तोक्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) विपरीत कुनै कार्य भए गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजबाट त्यस कामका निम्ति अख्तियार पाएका प्रहरी अधिकृतले त्यस्तो सभा वा जुलुस रोक्न वा भङ्ग गर्न सक्नेछ ।

२०. बेवारिसी सम्पत्तिको प्रहरीले जिम्मा लिनेः बेवारिसी सम्पत्तिको जिम्मा लिने र त्यसकोतायदाती खडा गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ पेश गर्ने प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुन्छ ।

२१. प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्पत्ति रोक्का गर्ने र इश्तिहार जारी गर्ने : (१) प्रमुखजिल्ला अधिकारीले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का गरी सो रोक्का भएको धनमालको फाँटवारी खोली ६ महिनाभित्र आफ्नो हक दाबीको सबूत समेत लिई दाबी गर्न आउनु भनीइश्तिहार जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) त्यस्तो सम्पत्तिको हक पुग्ने मानिस पत्ता नलागेको वा उपस्थित नरहेको रत्यस्तो सम्पत्ति नोक्सान हुने वा स्वभाविक रूपमा सडी गली जाने भएमा वा लिलाम बिक्री गरेमा धनीलाई फाइदा होला भन्ने ……… प्रमुख जिल्ला अधिकारीको विचारमा लागेमा वा त्यस सम्पत्तिको मोल रु. १०।– भन्दा घटि भएमा ………..प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जुनसुकै बखत पनि लिलाम बिक्री गर्न र लिलाम बिक्रीबाटआएको रुपैयाँ  ……… धरौटी राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

२२. दाबा गर्ने मानिस कोही हाजिर नभएमा सम्पत्ति नेपाल सरकार लाग्ने :

(१)तोकिएको ६ महिने म्यादभित्र त्यस्तो सम्पत्ति दाबा गर्ने व्यक्ति कोही हाजिर नभएमा दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम लिलाम बिक्री भएको रहेनछ भने सो सम्पत्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश बमोजिम लिलाम बिक्री हुन्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री भै आएको रुपैयाँ र कसैको हक कायम नभै दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम लिलाम बिक्री भै आएको रुपैयाँ ६
महिना बाद नेपाल सरकार लाग्छ ।

२२क.बेवारिसी लाशका सम्बन्धमाः बेवारिसी लाश फेला परेमा प्रहरीले कब्जामा लिई लाशको सनाखत र कालगतिले मरेकोमा मुचुल्का गराई हकवाला फेला परे सतगत गर्न बुझाई दिनु पर्छ । हकवाला फेला नपरे वा बुझी नलिए त्यस्तो लाश चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान स्थापना भएको ठाउँमा अध्ययनको प्रयोजनको निमित्त त्यस्तो संस्थानलाई आवश्यक भएमा प्रहरीले सो संस्थानलाई बुझाई दिनुपर्छ । त्यस्तो संस्थान नभएको ठाउँमा वा त्यस्तो संस्थानलाई आवश्यक नपर्ने भएमा प्रहरीले स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिका वा सामाजिक संस्था माफर्त दाह संस्कार गराउनु पर्छ । तर, दुर्घटनामा परी, आत्महत्या गरी वा शंकास्पद स्थितिमा मरेकोमा भने प्रचलित कानुन बमोजिम लाश जाँच शव परीक्षण समेत गर्नु पर्ने तहकिकातको काम कारबाई पूर गरेपछि मात्र त्यस्तो लाश अध्ययन संस्थानलाई बुझाइदिनु वा दाह संस्कार
गराउन सकिनेछ ।

२३. प्रहरी कर्मचारीले डायरी राख्नुपर्ने काम :

(१) नेपाल सरकारले तोके बमोजिम ढाँचाको डायरी राखी त्यसमा सबै उजूरी र आरोप गिरफ्तार भएको सबै मानिसको नाउँ, उजूर गर्नेको नाउँ, गिरफ्तार भएको व्यक्ति उपर आरोप लगाइएको अपराध, निजहरूबाट वा अरू किसिमले बरामद भएको हतियार वा धनमाल र बुझिएका साक्षीहरूको नाउँसमेतको व्यहोरा खोली चढाई राख्ने हर एक ठानाको अख्तियारवाला कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो डायरी झिकाई जाँच्न सक्नेछ ।

२४. … … …
२५. … … …
२६. … … …

 

परिच्छेद – ५ सार्वजनिक शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नलाई विशेष प्रबन्ध

२७. कुनै व्यक्तिको दरखास्त परेमा थप प्रहरी खटाउने:

(१) कुनै व्यक्तिको दरखास्त परेमाअञ्चल उपरीक्षकले शान्ति वा व्यवस्था कायम राख्न वा कुनै खास किसिमको अपराधबारे यस ऐन वा अरू ऐनका कुराहरू लागू गर्न वा कुनै ठाउँ वा इलाकामा प्रहरीको अरूकर्तव्य पालन गर्नाको निमित्त थप प्रहरी जवान खटाउन सक्नेछ ।

(२) दरखास्त दिने व्यक्तिले त्यस्तो थप प्रहरीको खर्च व्यहोर्न पर्छ । तर त्यस्तोथप प्रहरी अञ्चल उपरीक्षकको आदेशमा रही निजले उचित ठहराएका समय सम्मलाईखटिन्छ ।

(३) त्यस्तो थप प्रहरीको दरखास्त दिने व्यक्तिले सो प्रहरीको जवान झिकी पाउँभनी अञ्चल उपरीक्षकलाई जुनसुकै बखत लिखित निवेदन दिएमा अञ्चल उपरीक्षकले त्यस्तो निवेदन पाएको मितिले एक महीनामा नबढाई मुकरर गरेको समय व्यतितभएपछि दरखास्तवालाले त्यसको खर्च व्यहोर्न पर्दैन ।

२८. रेल्वे वा अरू प्रतिस्थापनको छिमेकमा थप प्रहरी खटाउनेः

(१) हवाई अड्डा, रेल्वे,नहर वा अरू कुनै लोककार्य वा कारखाना, व्यापारिक प्रतिस्थापन, मनोरन्जन सुविधा र यातायातको निर्माण भइरहेको वा चलेको अवस्थामा सो कार्य कारखाना वा प्रतिस्थापनमानियुक्त, वा त्यहाँ आवत जावत गर्ने व्यक्तिहरूको व्यवहार वा व्यवहारको आशंकाले कुनै समय त्यस्तो ठाउँमा थप प्रहरीको आवश्यकता सम्झेमा नेपाल सरकारले आवश्यक भएसम्मका लागि आवश्यक सम्झे जति संख्यामा थप प्रहरी खटाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम थप प्रहरी खटाइएकोमा सो खटाउँदा लागेको खर्चनेपाल सरकारले जुन कार्य, कारखाना वा प्रतिस्थापनका लागि खटाउनु परेको हो, त्यसबाट भराउने आदेश दिन सक्नेछ र सो कार्य, कारखाना वा प्रतिस्थापनको कोषबाटसो खर्च व्यहोर्नु पर्छ ।

(३) नेपाल सरकारले यस दफा अन्तर्गत आफूले प्राप्त अधिकार नेपाल राजपत्रमासूचना प्रकाशित गरी प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अञ्चल उपरिक्षकलाई सुम्पन सक्नेछ ।

२९. सार्वजनिक शान्तिलाई विशेष खतरा पर्ने अवस्थामा थप प्रहरी खटाउनेः (१) कुनैइलाकामा अशान्त वा खतरानाक अवस्था भएमा त्यहाँका बासिन्दा वा बासिन्दाको कुनै खास वर्गको आचरणबाट थप प्रहरी खटाउन आवश्यक छ भन्ने लागेमा नेपालसरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देहायको कुरा तोक्न सक्नेछ :

(क) थप प्रहरी राख्नुपर्ने स्थान । ………. र

(ख) थप प्रहरी राख्नुपर्ने अवधि ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ ।

(३) यस दफाको उपदफा (५) को अधीनमा रही त्यस्ता थप प्रहरीको खर्चसूचनामा खास गरी किटिएको इलाकाको बासिन्दाहरूले व्यहोर्नु पर्छ ।

(४) उपदफा (५) अन्तर्गत तिर्न नपर्ने ठहरिएका बाहेक अरू बासिन्दाहरूमाककस्ले के कति तिर्नु व्यहोर्नु पर्छ, सो कुराको  …….. प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मनासिव ठहराए बमोजिम जाँचबुझ गरी बाँडफाड गरिदिनु पर्छ । प्रमुख जिल्लाअधिकारीले बासिन्दाहरूको हैसियतको बिचार गरी त्यस्तो बाँडफाड गर्नेछ ।

(५) त्यस्तो बासिन्दाको कुनै वर्ग वा अंशलाई लागेको यस्तो खर्चबाट सूचनाप्रकाश गरी नेपाल सरकारले छुटकारा दिन सक्दछ ।

स्पष्टीकरण :यस दफाको लागि “बासिन्दा” शब्दले त्यस ठाउँमा बसोबास नगरे पनित्यस्ता इलाका भित्रको जग्गा वा अचल सम्पत्ति आफू वा कारवारी, वारिस वा नोकरद्वारा दखल वा भोगचलन गर्ने व्यक्तिहरू र आफैले वा वारिस, कारवारी वा नोकरानबाट सोझैवा रैयत मार्फत तिरी असूल गर्ने वा जग्गा भोग चलन गर्ने जग्गा धनीलाई समेत जनाउँछ ।

३०.बासिन्दाहरूको अनुचित आचरणले गर्दा पर्न आएको नोक्सानीको हर्जाना पीडत
व्यक्तिहरूलाई दिने :

(१) दफा २९ मुताबिक सूचना जारी भैरहेको इलाकाकाबासिन्दाहरू वा उनीहरूको शाखा वा वर्गको अनुचित आचरणबाट वा त्यसको
जरियाबाट मृत्यु भएको वा गम्भीर चोट पुगेको वा धनमालको हानी नोक्सानी भएकोरहेछ भने सो अनुचित आचरणबाट हानी नोक्सानी भयो भनी दाबी गर्ने त्यस्तो इलाकामा बस्ने व्यक्तिले सो हानी नोक्शानी भएका एक महिनाभित्र वा सो भन्दा घटीसमय तोकिएमा सो म्यादभित्र त्यस्तो प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ हर्जानाको दरखास्त दिन सक्तछ ।

(२) दफा २९ बमोजिमको इलाकामा थप प्रहरीका जवान खटिएका वा नखटिएकाभएतापनि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चाहिंदो जाँचबुझ गरी त्यस्तो क्षेत्रमा देहायमा लेखिएबमोजिम गर्न सक्तछ :

(क) त्यस्तो अनुचित आचरण या त्यसका जरियाबाट पीडितभएका मानिसहरूको नाम प्रकाश गर्ने ।
(ख) त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई दिने हर्जानाकोअंक र सो बाड्ने तरीकाकिटान र निर्धारित गर्ने ।

(ग) यस पछिको उपदफा (३) अन्तर्गत हर्जाना व्यहोर्न नपर्ने भएकार दरखास्तवाला बाहेक त्यस्तो इलाकाको बासिन्दाहरू मध्येकोकसले हर्जानाको कति अंक तिर्न पर्ने हो किनारा गरिदिने।तर त्यस्तो इलाकाभित्र भएको हुलदङ्गा वा गैर कानुनी सभाबाट माथि लेखिए बमोजिम हानी भएको भन्ने र जुनघटनाबाट त्यस्तो हानी भएको छ, सो घटनाबारे सो पीडित मानिसको कुनै दोष छैन भन्ने ठहर नभै प्रमुख जिल्लाअधिकारीले यो उपदफा बमोजिम प्रकाश र अंक किटान गर्न हुँदैन ।

(३) आदेश जारी गरी त्यस्ता बासिन्दामध्ये कुनै व्यक्ति वा शाखा वा वर्गलाईत्यस्ता हर्जानाको केही भाग तिर्न नपर्ने गर्न नेपाल सरकारको लागि कानुनी हुन्छ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको प्रकाशन र किटानगरेको हर्जानाको अंक वा दिएको आदेश नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट नियुक्त गरेको अधिकारीद्वारा दोहोरिन सक्छ, अन्यथा सो अन्तिम हुन्छ ।

(५) यस दफाबमोजिम हर्जाना भराइसकेको हानी बारे देवानी कारबाई चल्नसक्दैन ।

स्पष्टीकरण :यस दफामा “बासिन्दा” शब्दको अर्थ माथिको दफाबमोजिम हुन्छ ।

३१………………..

३२. माथि उल्लेख गरे बमोजिम तिर्नु पर्ने रुपैयाँ असूल गर्ने: (१) जरिबाना असूल गर्नेबारेको प्रचलित कानुनबमोजिम यस परिच्छेदमा उल्लेख गरिएको तिर्नुपर्ने रुपैयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले असूल गर्छ ।

(२) दफा ३० बमोजिम तिरेको वा असूल भएको सबै रुपैयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो दफा बमोजिम पाउने मानिसलाई दिनुपर्छ

परिच्छेद – ६ अपराध र सजाय

३३. … … …
३३क.कडा अपराधहरूः प्रहरी कर्मचारीले देहायको कुनै कसूर गरेमा निजलाई … … … आजन्म कैद वा चौध वर्षसम्म कैद वा तीन वर्षको तलब बराबरसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछः–
(क) प्रहरी सेवामा शसस्त्र बिद्रोह गरेमा वा गराएमा वा बिद्रोहमा सरीक भएमा वा सो गर्न गराउन उत्तेजना फैलाएमा वा त्यस्तो गर्न षडयन्त्र वा उद्योग गरेमा,
(ख) बिद्रोह हुने ठाउँमा आफू भएकोमा सकभर रोक्ने कोशिस नगरेमा वा यस्तो बेलामा देशभक्ति, … … … वा कर्तव्यरत कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो कर्तव्यबाट बिचलित गराएमा वा त्यस्तो उद्योग गरेमा,
(ग) बिद्रोह गर्ने मनसाय गरेको वा षडयन्त्र वा उद्योग भइरहेको थाहा पाई वा त्यस्तो भइरहेको विश्वास गर्नुपर्ने कारण हुँदा हुँदै पनि निच मारी उच्च पदाधिकारीहरूलाई यथाशक्य तत्कालै खबर वा सूचना नदिएमा,
(घ) … … …
(ङ) थाना, चौकी, गारद, पालो पहरा आदि र आफूसाथ वा आफ्नो जिम्मा रहेको हातहतियार, खरखजाना अन्य सरकारी धनमाल र कागजातहरू आक्रमणकारीहरूलाई सुम्पी मद्दत गरेमा,
(च) आक्रमण वा मुठभेडको समयमा वा सो हुने सम्भावनामा प्रहरी फोर्स वा जनतामा जानी जानी झूठो आतंक फैलाएमा वा हरेस खुवाउने वा आतंक पार्ने नियतले झुठो खतराको खबर फैलाएमा ।

३३ख. अन्य कडा अपराधहरूः प्रहरी कर्मचारीले देहायको कुनै अपराध गरेमा दश वर्षसम्म कैद वा दुई वर्षको तलब बराबर सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछः–
(क) नेपाल सरकार, नेपाल सरकारको काम कारबाई र नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियता र स्वधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी घृणा, द्वेष वा अवहेलना हुने गरी लेखेर वा बचन वा आकार र चिन्हद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट कुनै काम कुरा गरेमा गराएमा वा सो उद्योग गरेमा,
(ख) नेपाल सरकारको कुनै मित्रराष्ट्र भित्र लुटमार गरेमा वा गर्न तयारी गरेमा, त्यस्तो व्यक्तिलाई मद्दत वा सूचना दिएमा वा सो मनसायले त्यस्तो व्यक्तिसँग सम्पर्क राखेमा,
(ग) आफू खटिएर वा आफ्नो जिम्मामा रहेको वा आफूले रक्षा गर्नुपर्ने थाना, चौकी, गारद, पालो पहरा, पिकेट, टोली वा प्याट्रोल वा प्रतिष्ठापन वा कार्यालयमाथि आक्रमणकारी डाँकु, तस्कर, बदमास र हुलदङ्गा गर्नेहरूले आक्रमण गरेका बखत तिनीहरूसँग मुठभेठ हुँदा वा त्यस्तो मुठभेड हुने आशंकामा नामर्दिसँग भागेमा,
(घ) आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी वा अरू कसैको हातहतियार खरखजाना बेचबिखन गरेमा,
(ङ) लुटको खोजिमा हिड्न आफ्नो थाना, चौकी, गारद, पालो पहरा, पिकेट, टोली, प्याट्रोल, प्रतिष्ठापन वा कार्यालय छाडेमा,
(च) ड्यूटीमा रहेको वा नरहेको भएतापनि माथिल्लो दर्जाको कर्मचारी भनी थाहा पाएपछि वा विश्वास गर्ने कारण छँदाछँदै अपराधिक बल प्रयोग गरेमा वा गर्ने उद्योग गरेमा वा धम्की दिएमा,
(छ) आफू माथिको कुनै अधिकृतले आदेश दिएमा वा बहाल टुटेपछि नियुक्तिको प्रमाणपत्र र बहाल छँदा आफ्नो जिम्मा भएको सरकारी वा अरू कसैको हातहतियार, खरखजाना, संयन्त्र, ज्याबल, सरसामान, नगदी जिन्सी समेत तुरुन्त नबुझाएमा वा मनासिब फाँटवारी नदिएमा,
(ज) लुट्ने अभिप्रायले घर वा कुनै ठाउँ फोरेमा वा कुनै किसिमबाट धनमाल लुटेमा, हानी नोक्सानी वा क्षति गरेमा,
(झ) कर्तव्य पालना गर्दा कायरता देखाएमा ।

३४. अरू अपराधहरूः प्रहरी कर्मचारीले देहायको कुनै अपराध गरेमा, पाँच वर्षसम्म कैद वा एक वर्षको तलब बराबरसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुनेछः–
(क) आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी वा अरू कसैको संयन्त्र, ज्यावल, सरसामान, वर्दि, तानामाना, तक्मा, पदक, नगदी, जिन्सी, सवारीको साधन र इन्धन इत्यादी जानी जानी वा लापरवाही गरी बिगारेमा, नासेमा, हराएमा वा दुरूपयोग गरेमा वा वदनीयतीले आफ्नो वा अरू कसैको निमित्त लिएमा वा दिएमा,
(ख) क्याम्पमा रसद वा अरू चाहिने कुरा ल्याउने व्यक्ति उपर हमला वा बेइज्जत गरेमा वा बल प्रयोग गरी अपराध गरेमा वा कुनै स्थानमा बल मिचाई गरेमा,
(ग) आफू माथिको प्रहरी कर्मचारीले दिएको कानुनी उर्दी नमानेमा,
(घ) प्रहरी फोर्सबाट भागेमा,
(ङ) सेण्ट्री भै पालो बसेको ठाउँमा सुतेमा वा नियमित बदली नआई बिना इजाजत छाडेमा,
(च) नियमित बदली नआई वा बिना इजाजत आफ्नो गारद, पिकेट, टोली वा प्याट्रोल छोडेमा,
(छ) आफूलाई नियुक्त गर्न अख्तियार पाएका अधिकारीको इजाजत बिना राजीनामा गरेमा वा आफ्नो पदको कर्तव्य पालन गर्न छाडेमा,
(ज) सेण्ट्रीलाई कुटेमा वा जबरजस्ती गरेमा वा गर्न उद्योग गरेमा,
(झ) गारद, पिकेट, प्याट्रोलको कमाण्डमा छँदा रीतपुवर्क बुझाएको कैदी वा व्यक्ति बुझ्न इन्कार गरेमा, मनासिब अख्तियार बिना आफ्नो जिम्मामा रहेको कुनै व्यक्ति वा कैदीलाई छाडेमा वा लापरवाही गरी त्यस्तो कैदी वा व्यक्तिलाई भाग्न दिएमा,
(ञ) गिरफ्तार वा थुनिएका बखत छाड्न सक्ने अख्तियार पाएकोले नछाड्दै गिरफ्तार भएको वा थुनिएको ठाउँ छाडी गएमा,
(ट) रोग वा शरीरको निर्वलताको झुठो बहाना गरेमा वा भान पारेमा,
(ठ) आफ्नो कमान वा जिम्मामा रहेको व्यक्तिहरूको संख्या वा अवस्थाको वा त्यस्ता व्यक्ति वा नेपाल सरकार वा प्रहरी वा प्रहरी फोर्समा सामेल हुन आएको कसैको रुपैयाँ, हातहतियार, खरखजाना, लुगाफाटो, सरसामान वा अन्य मालसामानको झुठ्ठो फाँट वा प्रतिवेदन जानीजानी पेश गरेमा वा खराब मनसायले वा जानीजानी बात लाग्ने लापरवाहीबाट माथि लेखिएका विषयको फाँट वा प्रतिवेदन तयार गर्न वा पठाउन छुटाएमा वा इन्कार गरेमा,
(ड) राजनैतिक उद्देश्यले संगठन गरिएको सभा, जुलुस वा प्रदर्शनमा भाग लिएमा, भाषण गरेमा, नारा लगाएमा वा वक्तव्य दिएमा,
(ड१) लैङ्गिक हिंसा गरेमा,
(ढ) आफ्नो ओहदाको धाक धम्की दिई कसैलाई अनाहक दुःख र टण्टा दिएमा वा कसैको सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेमा ।

३४क. … … …

३५. अरू ऐन बमोजिम मुद्दा चलाउन अधिकारमा बाधा नपार्नेः यस ऐनबमोजिम सजाय हुने अपराध गर्ने व्यक्ति उपर अरू ऐनबमोजिम मुद्दा चलाउन वा त्यस्ता व्यक्तिलाई अरू ऐनबमोजिम सजायको भागी हुन वा यस ऐनमा लेखिएका दण्ड सजायभन्दा बढी अरू सजायको भागी हुन यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पर्दैन । तर कुनै व्यक्तिलाई एउटै अपराधमा दुई पटक सजाय भने हुन सक्दैन ।
३६. प्रहरी विशेष अदालतको स्थापना र गठनः (१) यस परिच्छेद अन्तर्गत सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्न देहायको दर्जाको प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धमा देहायको प्रहरी विशेष अदालत गठन हुनेछः–
(क) प्रहरी जवानदेखि प्रहरी सहायक निरीक्षक सम्मको लागि जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत,
(ख) प्रहरी नायव निरीक्षकदेखि प्रहरी नायव उपरीक्षक सम्मको लागि क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत,
(ग) प्रहरी उपरीक्षक र सोदेखि माथिल्लो तहको प्रहरी अधिकृतको लागि केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालत ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत, क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत र केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतको गठन आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले गर्नेछ र प्रत्येक अदालतमा न्याय सेवाको अधिकृतको अध्यक्षतामा एकजना प्रहरी अधिकृत सहित तीनजना सदस्यहरू रहनेछन् र कारबाहीमा पर्ने व्यक्ति प्रहरी अधिकृत भएमा निजभन्दा तल्लो श्रेणीको अधिकृत विशेष अदालतमा रहने छैन ।

३६क.छुट्टै प्रहरी विशेष अदालत गठन गर्ने सकिनेः दफा ३६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रहरी नायव निरीक्षक वा सो देखि माथिल्लो दर्जाका अधिकृत र सोही वा तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी समेत संगठित भै यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूर गरेमा त्यस्तो मुद्दाको शुरु कारवाई र किनारा गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि छुट्टै प्रहरी विशेष अदालतको गठन गर्न सक्नेछ ।

३६ख.पुनरावेदनः (१) यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा दफा ३६ बमोजिमको प्रहरी विशेष अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले एक तहमाथिको प्रहरी विशेष अदालतमा पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
(२) दफा ३६ को उपदफा (२) … … … बमोजिमको केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालत वा दफा ३६क. बमोजिमको प्रहरी विशेष अदालतले गरेको निर्णय उपर नेपाल सरकार समक्ष पुनरावेदन लाग्नेछ ।

३६ग.प्रहरी विशेष अदालतको कार्यविधिः (१) यस ऐन अन्तर्गत गठन भएको प्रहरी विशेष अदालतले आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्नेछ ।
(२) यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूर भएकोमा एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्नेछ ।

३७. कर्तव्य पालन गर्दा असल नियतले काम गरेमा कर्मचारी दोषी नहुनेः प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरी कर्मचारीले यस ऐन वा अरू प्रचलित ऐनबमोजिम गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन गर्दा वा पाएको अख्तियार प्रयोग गर्दा वा अदालतले दिएको वा जारी गरेको आज्ञप्ति, आदेश वा वारेण्ट तामेल गर्दा असल नियतले गरेकोमा सजायको र हर्जाना तिर्ने भागी हुँदैन ।

३८. मुद्दा चलाउने हदम्यादः यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम अनुसार वा उक्त ऐन, नियम वा विनियमले अधिकार दिएको भन्ने सम्झी कुनै काम गरेका वा सो गर्ने आशयले गरेको कुनै कामको सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरी कर्मचारी उपर देहायमा लेखिएबमोजिम नभै मुद्दा चल्न सक्दैन ।
(क) मुद्दा चलाउने कारण र वादी हुनेको र निजको वारिस भए त्यसको नाम र ठेगाना खोली लिखित नोटिस प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी कर्मचारीलाई बुझाएको वा हुलाकद्वारा रजिष्ट्ररी गरी पठाएको र त्यसको १ प्रति नक्कल नेपाल सरकारमा पेश गरेको १ महिना ननाघी,
(ख) मुद्दा चलाउने कारण भएको ८ महिनाभित्र मुद्दा दायर नभई ।

३९. नियम र आदेश बनाउने अधिकारः (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्नलाई नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपारी नेपाल सरकारले देहायको विषयहरूमा नियम बनाउन सक्नेछः–
(क) प्रहरी फोर्सको गठन र वर्गीकरणको व्यवस्था बारे ।
(ख) प्रहरी फोर्सको निरीक्षणको व्यवस्था बारे ।
(ग) प्रहरी फोर्सलाई दिइने हातहतियार, तानावाना, लुगाफाटा र अरू आवश्यक बस्तुहरूको विवरण र संख्या निर्धारित गर्ने बारे ।
(घ) प्रहरी फोर्सको अधिकृत र जवान बस्ने ठाउँ तोक्ने बारे ।
(घ१) महिला तथा पुरुष प्रहरी कर्मचारीको लागि छुट्टछुट्टै आवास गृह रहने बारे ।
(घ२) शिशु स्याहार केन्द्र बारे ।
(ङ) प्रहरीको साधन सम्बन्धमा प्रहरी फोर्सको स्थापना, प्रबन्ध र व्यवस्था गर्ने बारे ।
(च) प्रहरी फोर्सको बाँडफाँड, खटनपटन, गतिविधि र स्थानको व्यवस्था गर्ने बारे ।
(छ) सबै दर्जा र श्रेणीका प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य किटान गर्ने र निजहरूले आ–आफ्नो अधिकार र कर्तव्य पालन गर्ने तरीका र शर्तहरू तोक्ने बारे ।
(ज) प्रहरीले सुराक लाउने र खबर जम्मा गर्ने र सो जाहेर गर्ने व्यवस्था मिलाउने बारे ।
(झ) सामान्यतः प्रहरीलाई योग्य बनाउने र निजहरूको कर्तव्यको दुरूपयोग र लापरवाही रोक्ने बारे ।
(३) नेपाल सरकारले जारी गरेको नियम र आदेशको अधीनमा रही उपदफा (२) मा लेखिएका विषयहरू बारे प्रहरी महानिरीक्षकले आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

अनुसूची फाराम

प्रहरी ऐन, २०१२ बमोजिम … … … … … ….. … … … … प्रहरी फोर्सको जवान
नियुक्त हुनु भएको छ र निजले प्रहरी कर्मचारीको अधिकार, कर्तव्य र सुविधा पाउनु हुनेछ ।

प्रमाणपत्र दिने अख्तियारवाला

द्रष्टव्य: (१) नेपाल कानुन (संशोधन) ऐन, २०२४ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:–
(क) “पुलिस” को सट्टा “प्रहरी” ।

(ख) “गजेट” को सट्टा “राजपत्र” ।

(ग) “अफिसर” को सट्टा “अधिकृत” ।

(घ) “समन” को सट्टा “समाहृान” ।

(ङ) “रिर्पोट” को सट्टा “प्रतिवेदन” ।

(च) “डिग्री” को सट्टा “आज्ञप्ति” ।

(२) प्रहरी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२९ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू :–
(क) “इन्सपेक्टर जनरल” को सट्टा “महानिरीक्षक” ।

(ख) “एडिशनल” को सट्टा “अतिरिक्त” ।

(ग) “डेपुटी” को सट्टा “नायव” ।

(घ) “असिष्टेण्ट” को सट्टा “सहायक” ।

(ङ) “सुपरिण्टेण्डेण्ट” को सट्टा “उपरीक्षक” ।

(च) “इन्सपेक्टर” को सट्टा “निरीक्षक” ।

(छ) “सव इन्सपेक्टर” को सट्टा “नायव निरीक्षक” ।

(ज) “असिष्टेण्ट सब–इन्सपेक्टर” को सट्टा “सहायक निरीक्षक” र

(झ) “सवोर्डिनेट रेंक” को सट्टा “मातहत दर्जा” ।

(३) प्रहरी (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०३५ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू :–
“जिल्ला उपरीक्षक” को सट्टा “अञ्चल उपरीक्षक” ।

(४) प्रहरी (पाचौं संशोधन) ऐन, २०४८ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू :–
(क) “अञ्चलाधीश” को सट्टा “प्रमुख जिल्ला अधिकारी”

(ख) “सर्टिफिकेट” को सट्टा “प्रमाणपत्र” ।

(५) केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु :
”श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार”