Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५

प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

२०७५।१२।१५

प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गरी प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाकोे पदमा उपयुक्त उम्मेदवारको छनौटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ख) “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २४४ बमोजिमको प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्झनु पर्छ ।
(ग) “प्रदेश अन्य सरकारी सेवा” भन्नाले प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेश प्रहरी सेवा बाहेकका प्रदेश कानून बमोजिम गठन भएका अन्य सरकारी सेवा सम्झनु पर्छ ।
(घ) “प्रदेश निजामती सेवा” भन्नाले प्रदेश प्रहरी सेवा र प्रदेश अन्य सरकारी सेवा तथा प्रदेश निजामती सेवा होइन भनी प्रदेश कानूनद्वारा तोकिएको सेवा बाहेकको प्रदेश सरकारको सेवा सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “प्रदेश प्रहरी सेवा” भन्नाले कानूनद्वारा गठन भएको प्रदेश प्रहरी सेवा सम्झनु पर्छ ।
(च) “सङ्गठित संस्था” भन्नाले पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैङ्क, समिति वा प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित वा प्रदेश सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ ।
(छ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ ।
(ज) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।
(झ) “स्थानीय सरकारी सेवा” भन्नाले संविधानको धारा २८५ को उपधारा (३) बमोजिम कानूनद्वारा गठन हुने स्थानीय सेवा सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवा” भन्नाले स्थानीय तहमा स्थानीय कानून बमोजिम गठन भएका स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवा सम्झनु पर्छ ।
(ट) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।

३. आयोग गठनका आधार

(१) आयोगमा कम्तिमा एकजना महिला हुने गरी अध्यक्ष सहित बढीमा तीनजना सदस्य रहनेछन् ।
(२) अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सभाको सभामुख र प्रदेश सभामा विपक्षी दलको नेता रहेको एक सिफारिस समिति रहनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको सिफारिस समितिले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिमको समितिको सिफारिसको आधारमा प्रदेश प्रमुखले अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ ।
(५) देहायको योग्यता भएको नेपाली नागरिक अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछः–
(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,
(ग) अध्यक्षको हकमा पैंतालीस वर्ष र सदस्यकोहकमा पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
(६) आयोगका सदस्यहरुमध्ये कम्तीमा एकजना सदस्य बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरुमध्येबाट र बाँकी सदस्यहरु विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्तिहरुमध्येबाट नियुक्त हुनेछन् ।
(७) अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुनेछ ।

४. पद रिक्त हुने आधार

(१) देहायको आधारमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुने गरी प्रदेश कानूनमा व्यवस्था गर्नु पर्नेछः–
(क) निजले प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(ग) उपदफा (५) बमोजिम पदमुक्त भएमा,
(घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले सेवामा रही कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रदेश सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले दिएको सिफारिसको आधारमा दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले पदमुक्त गरेमा,
(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।
(२) संविधान र प्रचलित कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भनी प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यले अध्यक्ष वा सदस्य विरुद्ध आरोपको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम आरोपको प्रस्ताव पेश भई दर्ता भएमा त्यस्तो प्रस्तावमा उल्लिखित आधार र कारण विद्यमान भए नभएको सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सभामा एक छानबिन समिति गठन गरिनेछ ।
(४) अध्यक्ष वा सदस्य विरुद्धको आरोपको प्रस्ताव उपर छानबिन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानूनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले पद मुक्त गर्ने भनीे सिफारिस सहितको प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गरेमा र प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतल ेप्रस्ताव पारित गरेमा अध्यक्ष वा सदस्य पदबाट मुक्त हुनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनित हुन सक्ने छैन ।

५. पुनः नियुक्ति

(१) अध्यक्ष र सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछैन र निज कुनै पनि सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा अध्यक्ष र सदस्य देहायको पदमा नियुक्तिको लागि ग्राह्य हुन सक्नेछः–
(क) संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको पदमा नियुक्त हुन,
(ख) आयोगको सदस्य सोही आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुन,
(ग) कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेश गर्ने कुनै पदमा नियुक्त हुन ।
(३) आयोगको सदस्य सोही आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुने भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा निज सदस्य भएको अवधि समेतलाई जोडी गणना गरिनेछ ।

६. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार

आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा प्रदेश कानूनमा व्यवस्था गर्दा देहायका आधार र मापदण्ड बमोजिम गर्नु पर्नेछः–
(क) लोक सेवा आयोग सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता र सिद्धान्त, र
(ख) विभिन्न सेवाको लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौटका लागि सञ्चालन गरिने परीक्षाको किसिम, पाठ्यक्रम तर्जुमा, परीक्षण विधि निर्धारण, विज्ञहरुको छनौट, प्रश्नपत्र निर्माण तथा परिमार्जन, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिकामा सङ्केत नम्बरको प्रयोग, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, अन्तर्वार्ता सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र सिफारिस लगायतका काम कारबाही सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगले अपनाएको अभ्यास, विधि तथा मापदण्ड ।

७. परीक्षा सञ्चालन

(१) आयोगले प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्यसरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट गर्दा लिखित परीक्षाका अतिरिक्त देहायको कुनै एक वा एकभन्दा बढी तरिका अपनाउन सक्नेछः–
(क) प्रयोगात्मक परीक्षा,
(ख) अन्तर्वार्ता, र
(ग) आयोगले समय समयमा तोकेका अन्य तरिका ।
(२) प्रदेश प्रहरी सेवाको पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ ।

८. परीक्षाको माध्यम भाषा

(१) आयोगले सञ्चालन गर्ने लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा संघीय सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएको भाषाका अतिरिक्त अङ्ग्रेजी वा प्रदेश कानून बमोजिम निर्धारण गरिएको सरकारी कामकाजको भाषा समेत परीक्षाको माध्यम भाषा हुन सक्नेछ ।

९. लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्ने

आयोगले सञ्चालन गर्ने कुनै परीक्षा सञ्चालन गरिदिन आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार मार्फत् लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

१०. स्थायी नियुक्ति र परामर्श

(१) प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाको पद, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवाको पद, स्थानीय सरकारी सेवाको पद, स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा आयोगको परामर्श बिना गरिने छैन ।
(२) देहायका विषयमा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेछः–
(क) प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाको पद र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
(ख) प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदका कर्मचारीको सेवा, शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा,
(ग) प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा,
(घ) प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति तथा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको विषयमा,
(ङ) कुनै एक प्रकारको प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा वा प्रदेश अन्य सरकारी सेवाबाट प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा, र
(च) प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा ।

११. सिद्धान्त र मापदण्ड अवलम्बन गर्नु पर्ने

(१) प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदको पदपूर्तिको लागि उम्मेदवारको छनौटलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन लोक सेवा आयोगले संघीय कानून बमोजिम अपनाएको सिद्धान्त र मापदण्डलाई आयोगले अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सिद्धान्त र मापदण्ड लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको सिद्धान्त र मापदण्ड बमोजिम काम कारबाही गर्नको लागि लोक सेवा आयोगले आयोगसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) विपरीत हुने गरी आयोेगले गरेको काम, कारबाही स्वतः बदर भएको मानिनेछ ।

१२. सहयोग लिन सक्ने

आयोगले पाठ्यक्रम तर्जुमा, प्रश्नपत्र निर्माण वा परीक्षा सम्बन्धी कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको सहयोग लिन सक्नेछ ।