Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३

न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३

प्रमाणीकरण प्रकाशन मिति

२०७३।५।२७

२०७३ सालको ऐन नं.

न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको ऐन

१.केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                        २०७५।११।१९

प्रस्तावना: नेपालको संविधान बमोजिम अदालतहरूको स्थापना र अधिकारक्षेत्र व्यवस्थित गर्न तथा न्यायलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन न्याय प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “न्याय प्रशासन ऐन, २०७३” रहेको छ ।

(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ

हुनेछ ।

२. परिभाषा:  विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा–

(क) “अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ ।

(ख) “उच्च अदालतको न्यायाधीश” भन्नाले उच्च अदालतको न्यायाधीश सम्झनुपर्छ र सो शब्दले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई समेत जनाउँछ ।

(ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

(घ) “न्याय परिषद” भन्नाले संविधानको धारा १५३ बमोजिमको न्याय परिषद सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतको स्थापना

३. जिल्ला अदालतको स्थापना: (१) प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत रहनेछ ।

(२) जिल्ला अदालत जिल्लाको सदरमुकाममा रहनेछ ।

तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै जिल्ला अदालत जिल्लाको सदरमुकाम बाहेक अन्य कुनै ठाउँमा रहेकोमा अन्य व्यवस्था नभएसम्म सोही ठाउँमा रहनेछ ।

४. जिल्ला न्यायाधीश: (१) प्रत्येक जिल्ला अदालतमा एकजना जिल्ला न्यायाधीश रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै जिल्ला अदालतमा कार्यबोझ बढी भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा आवश्यक सङ्ख्यामा थप जिल्ला न्यायाधीश खटाउन सक्नेछ ।

(३) न्याय परिषदले उपदफा (७) बमोजिम कायम भएको कूल दरबन्दीको अधीनमा रही कार्यबोझ अनुसार प्रत्येक जिल्ला अदालतमा रहने न्यायाधीशको सङ्ख्या निर्धारण गर्नेछ र त्यसरी निर्धारण गरेको न्यायाधीशको सङ्ख्या कार्यबोझको आधारमा थपघट गर्न सक्नेछ ।

(४) कुनै जिल्ला अदालतमा एकभन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीश रहेकोमा वरिष्ठतम जिल्ला न्यायाधीशले प्रमुख भई काम गर्नेछ ।

(५) प्रधान न्यायाधीशले कुनै जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीशलाई निश्चित अवधिको लागि अर्को जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको रूपमा समेत काम गर्न तोक्न सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम तोकिएको जिल्ला न्यायाधीशले तोकेको अवधिभर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा रही काम गर्नु पर्नेछ ।

(७) नेपाल सरकारले न्याय परिषदको सिफारिसमा मुद्दाको कार्यबोझ अनुसार जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको कूल दरबन्दी कायम गर्नेछ ।

५. उच्च अदालतको स्थापना: (१) प्रत्येक प्रदेशको राजधानी रहेको ठाउँमा उच्च अदालत रहनेछ ।

(२) संविधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशको राजधानी रहने ठाउँको निर्णय नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले न्याय परिषदको परामर्शमा तोकेको ठाउँमा उच्च अदालत रहनेछ ।

(३) नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी कुनै उच्च अदालत रहेको ठाउँका अतिरिक्त त्यस्तो अदालतको प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रको अन्य कुनै ठाउँमा त्यस्तो उच्च अदालतको अस्थायी इजलास कायम गर्ने गरी मुकाम तोक्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम इजलास कायम गर्ने गरी मुकाम तोक्दा त्यस्तो इजलासको प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र समेत तोक्नु पर्नेछ ।

(५) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै प्रदेशमा एक भन्दा बढी पुनरावेदन अदालत रहेको भए नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी एउटा पुनरावेदन अदालतलाई त्यस्तो प्रदेशको उच्च अदालत र अर्को पुनरावेदन अदालतलाई सोही उच्च अदालतको अर्को इजलास कायम हुने गरी तोक्नेछ ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशको राजधानी रहेको ठाउँको निर्णय हुँदा कुनै उच्च अदालत प्रदेशको राजधानी भन्दा अन्य ठाउँमा रहेको भएमा त्यस्तो उच्च अदालतलाई नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी प्रदेशको राजधानीमा सार्न सक्नेछ ।

(७) यस दफा बमोजिम कायम गरिएको इजलासले उपदफा (४) बमोजिम तोकिएको प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रभित्र यस ऐन बमोजिम उच्च अदालतलाई भए सरहको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्नेछ ।

 

 

६. उच्च अदालतका न्यायाधीश: (१) उच्च अदालतको न्यायाधीशको कुल दरबन्दी एकसय साठी जनामा नबढाई आवश्यक सङ्ख्यामा कायम गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) को अधीनमा रही प्रत्येक उच्च अदालतमा एकजना मुख्य न्यायाधीश र दश जनामा नघटाई न्याय परिषदले तोकेको सङ्ख्यामा अन्य न्यायाधीशहरू रहनेछन्।

(३) दफा ५ बमोजिम कायम गरिएको इजलासको मुकाममा रही कामकाज गर्न प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा सम्बन्धित उच्च अदालतका कम्तीमा तीनजना न्यायाधीशलाई खटाउनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम खटिएका न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठतम न्यायाधीशले मुख्य भई काम गर्नेछ ।

(५) नेपाल सरकारले मुद्दाको कार्यबोझको आधारमा न्याय परिषदको सिफारिसमा उपदफा (१) बमोजिमको न्यायाधीशको सङ्ख्यामा थपघट गर्न सक्नेछ ।

त्रुटी फैसलामा तात्विक असर नपर्ने गरी कारण सहितको छुट्टै पर्चा खडा गरी सच्याउन सकिनेछ ।

परिच्छेद–३ अदालतको अधिकारक्षेत्र

७. जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्र: (१) प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्ला भित्रको जुनसुकै प्रकृतिका मुद्दा र संविधानको धारा १४५ को उपधारा (२) बमोजिम उच्च अदालतले सुनुवाई गर्न आदेश दिएको मुद्दामा शुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(२) जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्लाभित्र कसैले कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी रूपले थुनामा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिको हकको प्रचलनको लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(३) जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्लाभित्र कुनै व्यक्ति वा निकायले कुनै व्यक्तिको कानून प्रदत्त हकमा आघात पु¥याएमा वा आघात पु¥याउने आशङ्का भएमा त्यस्तो हकको प्रचलनको लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(४) प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जिल्ला अदालतलाई आफ्नो जिल्लाभित्र संघीय कानून बमोजिम अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर र प्रदेश कानून बमोजिम गठित स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुनेछ ।

 

८. उच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र: (१) उच्च अदालतलाई संविधानको धारा १४४ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनमा सुनुवाई गरी आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार हुनेछ ।

(२) उच्च अदालतलाई देहायका मुद्दामा शुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ:

(क) संघीय कानून बमोजिम उच्च अदालतबाट शुरू कारबाही र किनारा हुने मुद्दा,

(ख) संविधानको धारा १४५ को उपधारा (१) बमोजिम मातहतका अदालतबाट झिकाइएको मुद्दा ।

(३) उच्च अदालतलाई देहायका मुद्दामा पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्ने अधिकार हुनेछ:

(क) आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रभित्रको जिल्ला अदालतले दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम शुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दा,

(ख) न्यायिक निकाय, अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले गरेको शुरू निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर जिल्ला अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा आंशिक वा पूरै बदर गरी निर्णय गरेको मुद्दा,

(ग) जिल्ला अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गरेको सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद समावेश भएको, कैद सजाय भएको वा एक लाख रूपैयाँभन्दा बढी जरिवाना वा पाँच लाख रूपैयाँभन्दा बढी विगो समावेश भएको मुद्दा,

(घ) संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्रको कुनै न्यायिक निकायले शुरु कारबाही र किनारा गरेको मुद्दा ।

(४) उच्च अदालतलाई संघीय कानून बमोजिम साधक जाँच्ने अधिकार हुनेछ ।

 

९. सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार: (१) सर्वोच्च अदालतलाई देहायका मुद्दामा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार हुनेछ:

(क) दफा ८ को उपदफा (२) बमोजिम उच्च अदालतले शुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दा,

(ख) उच्च अदालतबाट दश वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने गरी फैसला भएको मुद्दा,

(ग) तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय वा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना वा पच्चीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी विगो भएको मुद्दामा शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय उपर उच्च अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा आंशिक वा पूरै बदर गरेको मुद्दा, र

(घ) संघीय कानून बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने अन्य मुद्दा ।

(२) सर्वोच्च अदालतमा साधक पेश भएको मुद्दामा समेत सर्वोच्च अदालतलाई पुनरावेदन सुन्ने

अधिकार हुनेछ ।

 

१०. साधक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) संघीय कानून बमोजिम साधक जाँच गराउनु पर्ने मुद्दामा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा साधक पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय हुने ठह¥याएको मुद्दामा मात्र सर्वोच्च अदालतमा साधक पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम साधक पेश भएको मुद्दामा पुनरावेदन परेमा पुनरावेदनको रोहबाट र एउटै मुद्दामा कसैको पुनरावेदन परेमा र कसैको नपरेमा पुनरावेदन नगर्नेको हकमा समेत साधकको रोहबाट इन्साफ जाँची मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ ।

(४) साधकको रोहबाट हेरिने मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने कुनै पक्ष वा अन्य कुनै सम्बन्धित व्यक्तिले पुनरावेदन सरहको जिकिर लिई निवेदन दिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यसलाई समेत विचार गरी मुद्दा किनारा गर्नु पर्नेछ ।

 

११. पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै अदालतबाट फैसला वा अन्तिम आदेश गरिसकेको मुद्दा सोही अदालतबाट पुनरावलोकन गरिने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतले देहायको अवस्थामा आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ:

(क) मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा, वा

(ख) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा ।

(३) देहायको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने छैन:

(क) एक पटक त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गरिसकेको,

(ख) बृहत पूर्ण इजलासबाट फैसला वा अन्तिम आदेश भएको,

(ग) संवैधानिक इजलासबाट निर्णय भएको,

(घ) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई फैसला भएको, वा

(ङ) दफा १२ बमोजिम दोहोर्याई हेरिएको मुद्दामा उच्च अदालतको इन्साफ सदर भएको दोहोर्याई वा हेर्ने निस्सा नभएको ।

(४) पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले फैसला वा अन्तिम आदेशमा हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरेको मितिले साठी दिन भित्र दिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम परेको निवेदन उपर पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेकका अन्य न्यायाधीशबाट अनुमति प्रदान गर्ने वा नगर्ने आदेश गर्नु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम अनुमति प्रदान गरिएमा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश र अनुमति प्रदान गर्ने न्यायाधीश बाहेकका अन्य न्यायाधीशको इजलासबाट त्यस्तो निवेदन उपर सुनुवाई गर्नु पर्नेछ ।

 

१२. मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दामा उच्च अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश सर्वोच्च अदालतले देहायका अवस्थामा दोहोर्याईहेर्न सक्नेछ:

(क) उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा गम्भीर संवैधानिक वा कानूनी त्रुटी भएको छ

(ख) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानूनी सिद्धान्त वा नजिरको पालन नगरेको वा गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको,

(ग) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद समावेश भएको मुद्दामा मिसिल संलग्न प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नभएको कारणले सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा क्षति पुगेको, वा

(घ) बालक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मानसिक रोगबाट पीडित वा पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्तिको उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकी इन्साफमा तात्विक असर गरेको ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका मुद्दा दोहोर्याईहेरिने छैन ः–

(क) सर्वोच्च अदालतबाट एक पटक दोहोर्याई हेरिसकेको,

(ख) दफा ८ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम उच्च अदालतबाट पुनरावेदन सुनी निर्णय भएको ।

(३) उच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय गर्ने उच्च अदालत मार्फत वा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याईहेर्नको लागि निवेदन दिन सकिनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम दिने निवेदन साथ तोकिए बमोजिमका विवरण तथा कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम पर्न आएको निवेदनमा उपदफा (१) को अवस्था विद्यमान रहे वा नरहेको हेरी अनुमति प्रदान गर्ने वा नगर्ने आदेश संयुक्त इजलासबाट हुनेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम अनुमति प्रदान गरिएमा त्यसरी अनुमति प्रदान गर्ने न्यायाधीश र पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेकको अन्य न्यायाधीशको इजलासबाट त्यस्तो निवेदन उपर सुनुवाई गर्नु पर्नेछ ।

 

१३. मिलापत्र गर्न सक्ने:  प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र हुनसक्ने मुद्दामा दफा ११ वा १२ बमोजिम निवेदन परेको अवस्थामा पनि मिलापत्र हुन सक्नेछ ।

 

१४. पुनरावेदन सुन्ने साधक जाँच्ने अदालतको अधिकार: (१) यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालत र साधक जाँच्ने अदालतलाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछ:

(क) मातहतका अदालत, निकाय वा अधिकारीको निर्णय सदर वा आंशिक वा पूरै बदर गर्ने,

(ख) मातहतका अदालत, निकाय वा अधिकारीले गर्न पाउने फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने,

(ग) मुद्दामा इन्साफ गर्नुपर्ने प्रश्नसँग सम्बद्ध प्रमाण मातहतका अदालत, निकाय वा अधिकारीले बुझ्न छुटाएको रहेछ भने आफैंले बुझ्ने वा मुद्दाको लगत कायमै राखी ती प्रमाणहरु बुझ्न मिसिल तल्लो अदालत, निकाय वा अधिकारीसमक्ष पठाउने,

(घ) मातहतका अदालत, निकाय वा अधिकारीले मुद्दामा निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्नमध्ये केहीमा निर्णय गरी र केहीमा निर्णय नगरी फैसला गरेको रहेछ भने मनासिब समय तोकी बाँकी प्रश्नको समेत निर्णय गरी मुद्दा किनारा गर्नु भनी मिसिल सम्बन्धित अदालत, निकाय वा अधिकारीसमक्ष पठाउने ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले आफू समक्ष परेको मुद्दामा मातहतका अदालत, निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्न छुटाएको प्रश्नमा समेत प्रवेश गरी निर्णय गर्न सक्नेछ ।

 

१५. अन्तरकालीन आदेश उपर निवेदन दिन सकिने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीबाट मुद्दाको पुर्पक्षको लागि प्रतिवादीलाई तारिख, जमानत वा थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश वा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा भएको अन्य कुनै अन्तरकालीन आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तह माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दश वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने मुद्दामा प्रतिवादीलाई पुर्पक्षको लागि तारिख, जमानत वा थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश उपर कानूनी त्रुटी वा कार्यविधि सम्बन्धी अनियमितताको प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनलाई बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

 

१६. अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग: (१) जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग जिल्ला न्यायाधीशको इजलासबाट हुनेछ ।

(२) उच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम एक न्यायाधीशको इजलास वा न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलासबाट हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम संयुक्त इजलासबाट हेरिने मुद्दाको निर्णय गर्दा न्यायाधीशहरूका बीच रायमा मतैक्यता हुन नसकेमा दुवै न्यायाधीशको राय सहित त्यस्तो मुद्दा निर्णयार्थ तेस्रो न्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी तेस्रो न्यायाधीश समक्ष पेश गर्दा पनि बहुमत कायम हुन नसकेमा तारिखमा रहेका पक्षहरूलाई तारिख तोकी सबै न्यायाधीशहरुको राय सहित सो मुद्दाको मिसिल निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(४) प्रचलित कानून बमोजिम दुई वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासबाट हेरिने मुद्दामा फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने काम बाहेक अरु काम कारबाही एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको रहेछ भने पनि त्यस्तो काम कारबाही बदर हुने छैन ।

 

१७. अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने: (१) सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।

(२) उच्च अदालतले आफ्नो र मातहतका जिल्ला अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।

(३) जिल्ला अदालतले आफ्नो र मातहतको अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिम कारबाही चलाउँदा अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ ।

(५) अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालत समक्ष क्षमा माग्न सक्नेछ । त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको अवहेलनामा सजाय पाएको व्यक्तिले अदालतलाई सन्तोष हुने गरी क्षमा मागेमा अदालतले त्यस्तो सजाय कार्यान्वयन नगर्न, घटाउन, परिर्वतन गर्न वा शर्त तोकी त्यस्तो शर्त पूरा गरेमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश गर्न सक्नेछ ।

 

१८. निर्णय अन्तिम हुने: (१) यो ऐन वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मुद्दा मामिलाको रोहमा कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ र त्यस्तो निर्णय सम्बन्धित सबै पक्षले मान्नु पर्नेछ ।

(२) यो ऐन वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक एक पटक कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले निर्णय गरिसकेको मुद्दा पुनः सोही अदालत, निकाय वा अधिकारीले कारबाही गर्न वा इन्साफमा फरक पर्ने गरी फैसला वा आदेशमा कुनै संशोधन गर्न सक्ने छैन ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला वा आदेशको लेखाई वा छपाईमा हुन गएको सामान्य

परिच्छेद–४ मुद्दा स्थानान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था

 

१९. मुद्दा झिकाई किनारा गर्न सक्नेः सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको धारा १३४ को उपधारा (१) बमोजिमको अवस्थामा कुनै उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा झिकाई सुनुवाई गर्ने अधिकार हुनेछ ।

 

२०. मुद्दा सार्न आदेश दिन सक्ने: (१) सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १३४ को उपधारा (२) बमोजिमको अवस्थामा एक उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अर्को उच्च अदालतमा सारी सुनुवाई गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उच्च अदालतले संविधानको धारा १४५ को उपधारा (२) बमोजिमको अवस्थामा आफ्नो मातहतको एक जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा मातहतको अर्को जिल्ला अदालतमा सारी सुनुवाई गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको मुद्दा सार्ने अवस्था विद्यमान भए वा नभएको विषयको निर्णय सम्बन्धित अदालतको निरीक्षण प्रतिवेदन, मुद्दाका सम्बन्धित पक्षको निवेदन वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएको जानकारीबाट गरिनेछ ।

 

परिच्छेद–५ निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–

निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था

२१. निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) पुनरावेदन सुन्ने अदालतले आफ्नो अदालतको न्यायाधीश खटाई मातहतका अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीको कार्यालयको वर्षमा कम्तीमा एक पटक निरीक्षण गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण गर्दा सम्बन्धित अदालत, निकायमा वा अधिकारी समक्ष विचाराधीन र त्यस्ता अदालत, निकाय वा अधिकारीबाट किनारा भएका मुद्दाहरूको निरीक्षण गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निरीक्षण गर्दा खासगरी देहायका मुद्दा सम्बन्धी मिसिल निरीक्षण गर्नु पर्नेछ:

(क) पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका व्यक्तिको मुद्दा,

(ख) पुनरावेदन नपरी अन्तिम भएका मुद्दाहरू मध्येका केही मुद्दाहरू,

(ग) पक्षको रूपमा बालक, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मानसिक रोगबाट पीडित वा पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्ति सम्मिलित रहेको मुद्दा,

(घ) सार्वजनिक सरोकार वा महत्वको विषय समावेश भएको मुद्दा,

(ङ) असमर्थ व्यक्ति पक्ष रहेको मुद्दा ।

(४) यस दफा बमोजिम निरीक्षण गर्दा देहायका कुराहरूको जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ ः–

(क) फैसला कार्यान्वयन गर्ने काम यथा समयमा भएको छ वा छैन,

(ख) माथिल्लो अदालतबाट भएका आदेश वा निर्देशनको पालन भएको छ वा छैन,

(ग) विचाराधीन मुद्दामा काम कारबाही सन्तोषजनक ढङ्गबाट भएको छ वा छैन ।

(५) उपदफा (२), (३) वा (४) बमोजिम निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्दा मुद्दामा कानून बमोजिम हुनु पर्ने काम नभएको वा नहुनु पर्ने काम भएको देखिएमा निरीक्षण गर्ने न्यायाधीशले निरीक्षण मुकाममा नै कानून बमोजिम गर्न आदेश दिनेछ ।

तर नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा भएको थुनछेकको आदेश बदर गर्नु पर्ने देखिएमा निरीक्षण गरेको अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा प्रतिवेदन दिई उक्त अदालतबाट भएको आदेश बमोजिम गर्न सम्बन्धित अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(६) निरीक्षण गर्ने न्यायाधीशले आफूले निरीक्षण गर्न लागेको अदालत, निकाय वा अधिकारीको कार्यालयको कर्मचारी, त्यहाँ उपस्थित मुद्दाका पक्षहरू, कानून व्यवसायी तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिहरूबाट सम्बन्धित अदालत, निकाय वा अधिकारीको काम कारबाहीको सम्बन्धमा सुझाव वा प्रतिक्रिया लिन सक्नेछ ।

(७) निरीक्षण गर्ने न्यायाधीशले निरीक्षणको काम सकिएपछि निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी त्यस्तो प्रतिवेदन अदालतको निरीक्षण गरेकोमा सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन सुन्ने सम्बन्धित अदालत र न्याय परिषद सचिवालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीको कार्यालयको निरीक्षण गरेकोमा सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन सुन्ने सम्बन्धित अदालत, सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको कारबाही गर्न अधिकारप्राप्त सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।

(८) उपदफा (७) बमोजिमको निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि न्याय परिषद वा त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने निकायले तत्सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार यथाशीघ्र छानबिन गरी प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमा कारबाही गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो कारबाही समेतलाई सम्बन्धित पदाधिकारीको वृत्ति विकासको लागि मूल्याङ्कनको आधार बनाउनु पर्नेछ ।

 

२२. आकस्मिक निरीक्षण: (१) सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अदालतको न्यायाधीश खटाई उच्च अदालत र जिल्ला अदालत, उच्च अदालतले आफ्नो अदालतको न्यायाधीश खटाई मातहतका जिल्ला अदालत वा न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीको कार्यालयको र जिल्ला अदालतले आफ्नो अदालतको न्यायाधीश खटाई आफूले पुनरावेदन सुन्ने निकाय वा अधिकारीको न्यायिक काम कारबाहीको आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण गर्ने न्यायाधीशले निरीक्षणबाट देखिन आएको तथ्य खुलाई निरीक्षण प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद, सम्बन्धित उच्च अदालतमा र अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीको कार्यालयको निरीक्षण गरेकोमा त्यस्तो प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको कारबाही गर्न अधिकारप्राप्त सम्बन्धित निकायमा समेत दिनु पर्नेछ ।

(३) सर्वोच्च अदालतले कुनै निकाय वा अधिकारीबाट मुद्दा मामिलामा भएको काम कारबाहीको आकस्मिक निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई खटाउन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम निरीक्षण गर्न खटिएको न्यायाधीशले निरीक्षणको काम सकिएपछि निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी त्यस्तो प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालत र सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको कारबाही गर्न अधिकारप्राप्त सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।

 

२३. कारबाहीको लागि लेखी पठाउनेः (१) यस ऐन बमोजिम गरिएको निरीक्षण प्रतिवेदनबाट कुनै न्यायाधीश वा अधिकारीले मुद्दा मामिलाको रोहमा कुनै किसिमको त्रुटी गरेको वा गर्नु पर्ने काम नगरेको कारणले निज उपर कुनै कारबाही गर्नुपर्ने वा मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएमा सर्वोच्च अदालतले त्यसको आधार र कारण खुलाई न्याय परिषद वा सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्याय परिषद वा सम्बन्धित निकायले आफू समक्ष पेश भएको निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा कारण खुलाई सम्बन्धित न्यायाधीश वा अधिकारी उपर कारबाही गर्ने वा मुद्दा चलाउने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सक्नेछ ।

२४. जाँचबुझ गर्न सक्नेः (१) प्रधान न्यायाधीशलाई अदालतमा कार्यरत कुनै कर्मचारीले अदालतबाट हुने काममा अनियमितता गरेको छ भन्ने लागेमा वा तत्सम्बन्धमा कुनै माध्यमबाट गुनासो वा जानकारी प्राप्त भएमा प्रधान न्यायाधीशले अदालतमा कार्यरत कुनै राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई जाँचबुझको लागि खटाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जाँचबुझको लागि खटिएको अधिकृतले आफूलाई सुम्पिएको कार्य सम्पन्न गरेको सात दिनभित्र तत्सम्बन्धमा भए गरेको काम कारबाहीको विवरण उल्लेख गरी आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट कुनै कर्मचारीबाट अनियमितता भएको देखिएमा त्यस्तो कर्मचारी उपर आवश्यक कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

 

परिच्छेद–६ विविध

२५. बन्द इजलास सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानून बमोजिम बन्द इजलासबाट सुनुवाई गर्नु पर्ने मुद्दाको सुनुवाई बन्द इजलासमा गर्नु पर्नेछ ।
(२) बन्द इजलास सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२६. बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सुनुवाई गर्ने विशेष व्यवस्था: (१) अदालतले तीन दिन वा सोभन्दा बढी अवधिको लागि अदालत बन्द रहने भएमा त्यस्तो विदाको अवधिभर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिई सुनुवाई गर्न देहाय बमोजिम एकजना न्यायाधीशलाई तोक्नु पर्नेछ:
(क) काठमाडौं उपत्यकाको हकमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश,
(ख) उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहेको जिल्लाको हकमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशले तोकेको सम्बन्धित उच्च अदालतको न्यायाधीश,
स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि “उच्च अदालत” भन्नाले उच्च अदालतको मुकामलाई समेत जनाउनेछ ।
(ग) खण्ड (क) र (ख) बाहेकका जिल्ला अदालत रहेको अन्य ठाउँमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको न्यायाधीश र त्यस्तो जिल्ला अदालतमा एक भन्दा बढी जिल्ला न्यायाधीश रहेको भए मुख्य भई काम गर्ने जिल्ला न्यायाधीशले तोकेको जिल्ला न्यायाधीश ।
(२) यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकैकुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको न्यायाधीशले विदाको अवधिभर सम्बन्धित अदालतमा परेको निवेदन उपर उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ र सम्बन्धित पदाधिकारीले विदाको अवधि भए तापनि त्यस्तो आदेश कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
(३) यस दफा बमोजिम निवेदन दिने र त्यसको सुनुवाई गर्ने ठाउँ उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको न्यायाधीशले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

२७. खानतलासीको पूर्जी जारी गर्ने: (१) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन उपरको कारबाहीमा तथ्यको यथार्थता यकिन गर्न अदालतले देहायको अवस्थामा खानतलासीको पूर्जी (सर्च वारेण्ट) जारी गर्न सक्नेछ:
(क) बन्दी अमानुषिक तवरबाट थुनिएको छ वा निजलाई गैरकानूनी यातना दिइएको छ भन्ने कुरा अदालतले विश्वास गर्नु पर्ने कुनै कारण भएमा, वा
(ख) अदालतको आदेशलाई छल्ने मनसायले बन्दीलाई अन्यत्र सार्ने सम्भावना भएकोले खानतलासीको आदेश जारी हुनु आवश्यक छ भनी निवेदकले अदालतलाई विश्वास हुने कुनै कारण देखाएमा, वा
(ग) यस्तै अन्य कुनै कारणबाट खानतलासीको आदेश जारी हुन आवश्यक वा उपयुक्त छ भन्ने अदालतलाई लागेमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम खानतलासीको पूर्जी जारी गर्दा अदालतले बन्दी थुनामा रहेको भनिएको वा त्यस्तो आशङ्का भएको ठाउँ वा ठाउँहरूको तलासी लिई बन्दीको पत्ता लगाई उपस्थित गराउन आफ्नो मातहतको वा नेपाल सरकारको सेवामा रहेको कुनै अधिकृत वा कर्मचारीको नाममा आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आदेश जारी गर्दा अदालतले आवश्यक वा मनासिब देखेमा त्यस्तो कर्मचारी र निवेदकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति तथा स्थानीय निकायका पदाधिकारी समेत रहेको खानतलासी टोली गठन गरी सो टोलीलाई खानतलासी गर्ने अधिकार दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम खानतलासीको आदेश प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा टोलीले अदालतको निर्देशन बमोजिम थुनामा रहेको व्यक्तिको खोजी गर्नेछ र थुनिएको व्यक्ति फेला परेमा प्रतिवेदन सहित बन्दीलाई अविलम्ब अदालत समक्ष उपस्थित गराउनेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम खानतलासी गर्न आदेश प्राप्त गर्ने अधिकृत वा कर्मचारीले बन्दीलाई चिन्न सक्तैन भन्ने कुराको अदालतले विश्वास गर्नु पर्ने कुनै कारण भएमा अदालतले त्यस्तो पूर्जीमा तोकिएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो खानतलासी पूर्जी तामेल गराउने कार्यमा सहयोग गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
(५) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रको सम्बन्धमा आवश्यक देखिए अदालतले आफै वा मातहतको अन्य कुनै अदालत मार्फत थुनाको सम्बन्धमा यथार्थ कुरा यकिन गर्न प्रमाण बुझ्न सक्नेछ ।

२८. न्यायाधीश आफैंले गर्नु पर्ने काम: (१) न्यायाधीशले मुद्दामा बयान वा बकपत्र गराउने वा फैसला वा आदेशगर्ने काम आफैले गर्नु पर्नेछ ।
तर न्यायाधीशले फैसला वा आदेश टाइप वा लेखबद्ध गराउन र आफैंले प्रश्न गरी अदालतको कुनै कर्मचारीबाट बयान वा बकपत्र लेखबद्ध गराउन बाधा पर्ने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जिल्ला न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा जिल्ला अदालतको स्रेस्तेदारले बयान वा बकपत्र गराउन र पुर्पक्षको लागि अभियुक्तलाई थुना, जमानत वा तारिखमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
(३) जिल्ला न्यायाधीशले आफू अदालतमा उपस्थित भएपछि उपदफा (२) बमोजिम गरेको आदेश उपर विचार गरी त्यस्तो आदेश कानून बमोजिम भएको नदेखिएमा कानून बमोजिम गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

२८क.     मुद्दा हेर्दाको प्राथमिकता क्रमः (१) अदालतले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्दा देहायको प्राथमिकता क्रम अनुसार गर्नु पर्नेछः-

(क)   अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेको व्यक्ति पक्ष रहेको मुद्दा,

(ख)   पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको व्यक्ति पक्ष रहेको मुद्दा,

(ग)   कैदमा रहेको पक्षको मुद्दा,

(घ)   अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बालबालिका पक्ष रहेको मुद्दा,

(ङ)   शारीरिक अशक्तता भएका वा पचहत्तर वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्ति पक्ष रहेका मुद्दा,

(च)   महिला बिरुद्धको हिंसा सम्बन्धी मुद्दा,

(छ)   जातीय भेदभाव तथा छूवाछूत सम्बन्धी मुद्दा,

(ज)   न्वारान वा नाता कायम सम्बन्धी मुद्दा,

(झ)   माना चामल सम्बन्धी मुद्दा,

(ञ)   सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी मुद्दा,

(ट)   मुद्दा दर्ताको क्रमबाट पहिले दर्ता भएको मुद्दा।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै क्रममा एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी मुद्दा भएमा पहिले दर्ता भएको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ।

(३) कुनै मुद्दामा उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा उल्लेख भएका व्यक्तिका अतिरिक्त अन्य व्यक्तिहरु पनि पक्ष रहेछन भने त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई गर्दा त्यस्ता ब्यक्तिहरुको हकमा समेत कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले मुद्दाको गम्भीरता र औचित्य हेरी कुनै मुद्दालाई प्राथमिकता दिई कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न सक्नेछ।”

२९. जिल्ला अदालतको स्थापना र जिल्ला न्यायाधीशको पदमा पदस्थापन भएको मानिने: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्ला अदालतहरू यसै ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको मानिनेछन्।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्ला अदालतहरूमा कार्यरत जिल्ला न्यायाधीशहरू तत्तत्जिल्ला अदालतमा स्वतः पदस्थापन भएको मानिनेछ ।

३०. पुनरावेदन अदालतहरू विघटन हुनेः यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका पुनरावेदन अदालतहरू यो
ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः विघटन हुनेछन्।

३१. मुद्दा सर्ने: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्ला अदालतमा दायर भई छिन्न बाँकी रहेका मुद्दा, पुनरावेदन, निवेदन र प्रतिवेदनहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्थापना भएको सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा स्वतः सर्नेछन्।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत संविधान बमोजिम कुनै जिल्लाको क्षेत्र दुईवटा प्रदेशमा विभाजन भएकोमा त्यस्तो जिल्लाको सिमांकन यकिन नभएसम्मको लागि त्यस्तो जिल्लाभित्रको यो ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम जिल्ला अदालतबाट शुरु कारबाही र किनारा हुने वा पुनरावेदन सुन्नेमुद्दा नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको जिल्ला अदालतले हेर्नेछ ।
त्यस्तो जिल्ला अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने उच्च अदालतमा सो जिल्ला अदालत वा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय उपरको पुनरावेदन लाग्नेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधान बमोजिम कुनै जिल्लाको सिमाना हेरफेर भई अन्य जिल्लामा गाभिएकोमा त्यस्तो जिल्लाको जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, निवेदन र प्रतिवेदनहरू नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको जिल्ला अदालतमा सर्नेछन्।
(४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पुनरावेदन अदालतमा दायर भई छिन्न बाँकी रहेका मुद्दा, निवेदन र प्रतिवेदनहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको उच्च अदालतमा सर्नेछन्।
(५) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कुनै प्रदेशको सिमाना हेरफेर भई अन्य प्रदेशमा गाभिई कुनै उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्र हेरफेर भएमा त्यस्तो उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, निवेदन र प्रतिवेदनहरू नेपाल सरकारले न्याय परिषदको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा सर्नेछन्।

३२. पुनरावेदन लाग्ने: यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत न्यायिक, अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले गरेको फैसला, निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो पुनरावेदन सम्बन्धित उच्च अदालतमा गर्न सकिनेछ ।

३३. पुनरावेदन अदालतको निर्णय उपरको निवेदन वा पुनरावेदन: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा गर्न सकिनेछ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर मुद्दा दोहो¥याउन तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सकिने रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दिन सकिनेछ ।

३४. मिसिल, लिखत वा विवरण पठाउनु पर्ने: (१) अदालत, न्यायिक, अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले मुद्दामा प्रमाणको निमित्त कुनै मिसिल, लिखत वा विवरण पेश गर्न वा पठाउन कुनै कार्यालयलाई आदेश दिएमा वा कुनै कुराको स्पष्टीकरण वा जवाफ मागेमा त्यस्तो कार्यालयले तुरुन्त त्यस्तो आदेशको पालन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतले माग गरेको मिसिल, लिखत वा जवाफ कुनै कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिमको वा अदालतले तोकेको अवधिभित्र नपठाएमा अदालतले सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख वा कर्मचारीलाई पटकै पिच्छे एक हजार देखि दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जरिवानाको आदेश भएपछि सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख वा कर्मचारीले अदालतको आदेश पालन गर्न नसकेको कारण उल्लेख गरी त्यस्तो जरिवाना हुन नपर्ने भनी निवेदन दिएमा र कारण सन्तोषजनक देखिएमा अदालतले जरिवानाको आदेश रद्द गर्न वा जरिवाना मिनाहा गर्न सक्नेछ ।

३५. निर्देशन दिन सक्ने : (१) प्रधान न्यायाधीशले न्याय प्रशासनको सुदृढीकरण तथा न्यायिक सुशासनको लागि मातहतका अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारीलाई लिखित रूपमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(२) सम्बन्धित उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशले न्याय प्रशासनको सुदृढीकरण तथा न्यायिक सुशासनको लागि आफ्नो मातहतका जिल्ला अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारीलाई लिखित रूपमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालन गर्नु मातहतका अदालत, निकाय वा अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।

३६. नियम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐन कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका विषयहरूको अतिरिक्त देहायका विषयमा नियमहरू बनाउन सकिनेछ:
(क) उच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग एक वा एक भन्दा बढी न्यायाधीशहरूको इजलासबाट गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था,
(ख) सर्वोच्च अदालत बाहेक अन्य अदालतमा उजूरी, पुनरावेदन वा निवेदन दायर गर्ने कार्यविधि, तत्सम्बन्धी दस्तुर तथा मुद्दाको कार्यविधि सम्बन्धी अन्य विषय,
(ग) मुद्दा दोहो¥याई हेर्ने अनुमति सम्बन्धी व्यवस्था,
(घ) एक अदालतबाट अर्को अदालतमा मुद्दा सार्न वा झिकाउन सकिने अवस्था र परिस्थिति,
(ङ) अदालतका न्यायाधीशको काम कारबाही सम्बन्धी अभिलेख तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने तरिका,
(च) न्याय प्रशासनको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू ।
३७. रूपान्तर प्रचलित कानूनमा रहेका देहायका शब्दहरूको सट्टा देहाय बमोजिमका शब्दहरू राखी रूपान्तर गरिएको छ:
(क) “पुनरावेदन अदालत” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “उच्च अदालत”,
(ख) “पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “उच्च अदालतको न्यायाधीश” ।
३८. खारेजी र बचाउ: (१) देहायका ऐन खारेज गरिएका छन्ः–
(क) न्याय प्रशासन ऐन, २०४८
(ख) सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएका ऐन बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरू यसै ऐन
बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।