नेपाल सन्धि ऐन, २०४७

लालमोहर र प्रकाशन मिति

२०४७।८।१

संशोधन गर्ने ऐनः                                                                                        प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६           २०६६।१०।७
२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन,  २०७२                                                       २०७२।११।१३

२०४७ सालको ऐन नं. १६

सन्धि सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको हस्ताक्षर, अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी कार्यविधि तथा त्यस्तो सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट संविधानको धारा १२९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिले बनाईबक्सेको छ ।

(१) यस ऐनको नाम “नेपाल सन्धि ऐन, २०४७” रहेको छ ।

(२) यो ऐन २०४७ साल कार्तिक २३ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।

(३) यो ऐन संवत् २०४७ साल कात्तिक २३ गतेपछि नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धिको सम्बन्धमा लागू हुनेछ ।

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “सन्धि” भन्नाले दुई वा दुई भन्दा बढी राज्यहरू वा कुनै राज्य र अन्तर सरकारी सङ्गठन बीच लिखित रूपमा सम्पन्न भएको सम्झौता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यसै प्रकृतिको जुनसुकै नामाकरण गरिएको लिखत समेतलाई जनाउनेछ ।

(ख) “पूर्णाधिकार” भन्नाले सन्धि वार्ता गर्न वा सन्धिको अन्तिम मस्यौदा वा प्रामाणिक प्रति स्वीकार गर्न वा सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिई नेपाल सरकारले जारी गरेको अधिकार पत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो सन्धि वार्ता गर्दा वा सन्धि हस्ताक्षर गर्दा आरक्षण राख्न वा त्यस्तो सन्धि सम्बन्धमा अन्य कुनै काम गर्न प्रदान गरेको अख्तियारी समेतलाई जनाउनेछ ।

(ग) “आरक्षण” भन्नाले बहुपक्षीय सन्धिलाई हस्ताक्षर गर्दा वा त्यस्तो सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्दा कुनै पक्षले सो सन्धिको कुनै प्रावधान आफूलाई लागू नहुने भनी गरेको घोषणा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो प्रावधानको व्याख्या कुनै पक्षले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरी गरेको घोषणा समेतलाई जनाउनेछ ।

(घ) “सन्धि परित्याग” भन्नाले सन्धिमा उल्लेख भएको रीत पुर्याई सन्धि समाप्त गर्न गरेको घोषणा सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।

(१) राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्र मन्त्री बाहेक अरु कसैले पूर्णाधिकार बिना नेपाल वा नेपाल सरकारको तर्पmबाट कुनै पनि सन्धिको सम्बन्धमा वार्ता गर्न, सन्धिको अन्तिम मस्यौदा वा प्रामाणिक प्रति स्वीकार गर्न, त्यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न वा आरक्षण राख्न वा तत्सम्बन्धी अन्य कुनै काम गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै विदेशी राज्य वा अन्तरसरकारी सङ्गठनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली राजदूत वा नियोग प्रमुखले त्यस्तो राज्य वा अन्तरसरकारी सङ्गठनसँग गर्ने जुनसुकै विषयको सन्धि सम्बन्धमा र कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिने प्रतिनिधिमण्डलका नेताबाट सो सम्मेलनमा गरिने सन्धिको सम्बन्धमा वार्ता गर्न वा सन्धिको अन्तिम मस्यौदा वा प्रामाणिक प्रति स्वीकार गर्न सक्नेछ ।

(१) संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका विषयका सन्धि बाहेक अन्य विषयका सन्धिहरू मध्ये अुनमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नुपर्ने भनी व्यवस्था भएको सन्धिलाई अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नु परेमा वा कुनै सन्धिमा सम्मिलित हुन चाहेमा सो सम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश गर्नु पर्दछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको सन्धिको अनुमोदन, स्वीकृति, समर्थन वा सम्मिलन सम्बन्धी प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसद्बाट प्रस्ताव पारित भएपछि नेपाल सरकारले सो सन्धिमा भएको व्यवस्था बमोजिम अनुमोदन, स्वीकृति, समर्थन वा सम्मिलनको सूचना सम्बन्धित पक्ष वा अधिकारीलाई दिनेछ ।

(४) कुनै अन्तर सरकारी सङ्गठनको स्थापना गर्ने वा त्यस्तो कुनै सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गर्ने सन्धि वा प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुने सन्धिको हकमा त्यस्तो सन्धिमा अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनको व्यवस्था नगरिएको भए तापनि व्यवस्थापिका–संसद्बाट प्रस्ताव पारित नभएसम्म नेपाल वा नेपाल सरकार त्यस्तो सन्धिको पक्ष हुन सक्ने छैन ।

(१)संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका विषयका सन्धिको अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन गराउनु पर्दा वा त्यस्तो सन्धिमा सम्मिलित हुने अनुमति प्राप्त गर्नु पर्दा नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको सन्धिको सम्बन्धमा संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसद्बाट प्रस्ताव पारित भएपछि त्यस्तो सन्धिको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनको सूचना नेपाल सरकारले सो सन्धिमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित पक्ष वा अधिकारीलाई दिनेछ ।

दफा ४ वा संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएका विषयका सन्धिहरू बाहेक अन्य जुनसुकै विषयका सन्धिमा नेपाल सरकारको निर्णयबाट हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यस्तो सन्धिमा नेपाल  वा नेपाल सरकार पक्ष भएको र त्यस्तो सन्धि स्वीकृत भएको मानिनेछ ।

नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको सन्धिमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो सन्धिलाई परित्याग गर्ने वा आंशिक वा पूरै निलम्बन गर्ने वा निलम्बन फुकुवा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ र त्यस्तो सन्धि दफा ४ वा संविधानको धारा २७९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएको सन्धिसँग सम्बन्धित रहेछ भने सो सम्बन्धी जानकारी व्यवस्थापिका–संसद्लाई दिनु पर्नेछ ।

सन्धिमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सन्धिलाई पश्चातदर्शी प्रभाव दिने गरी लागू गरिने छैन ।

(१) व्यवस्थापिका–संसदबाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल  वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुन सरह लागू हुनेछ ।

(२) व्यवस्थापिका–संसदबाट अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन नभएको वा सम्मिलनको स्वीकृति नपाएको तर नेपाल  वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिबाट नेपाल वा नेपाल सरकार उपर कुनै थप दायित्व वा भार पर्न जाने र त्यसको कार्यान्वयनको लागि कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने रहेछ भने त्यस्तो सन्धि कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले यथासम्भव चाँडो कानुन बनाउने कारवाही चलाउनु पर्दछ ।

दफा ६ बमोजिम नेपाल सरकारले स्वीकार गरेका सन्धिहरूको सूचना व्यवस्थापिका–संसदको बैठक बसेको एक महीनाभित्र जानकारीको लागि व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

नेपाल  वा नेपाल सरकार पक्ष भएका सन्धिहरू मध्ये नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहराएका सन्धिहरू सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संगठन वा संयुक्त राष्ट्र संघको सचिवालयमा दर्ता गराउन सक्नेछ ।

नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएका सन्धिहरू मध्ये नेपाल सरकारले उचित ठहराएका सन्धिहरूको प्रामाणिक प्रति नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ ।

तर व्यवस्थापिका–संसद्बाट अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन भएका सन्धिहरू र व्यवस्थापिका–संसद्को निर्णयबमोजिम नेपाल वा नेपाल सरकार सम्मिलित भएका सन्धिहरू त्यसरी अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भएको मितिले साठी दिन भित्र अनिवार्य रूपले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।

यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।

…………………