Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८

प्रस्तावना:
नेपाल ……… को अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८” रहेको छ ।
(२)यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “बैंक” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंक सम्झनु पर्छ ।
(ख) “समिति” भन्नाले दफा १४ बमोजिम गठन भएको बैंकको सञ्चालक समिति सम्झनु  पर्छ ।
(ग) “सञ्चालक” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले गभर्नर र डेपुटी गभर्नर समेतलाई जनाउँछ ।
(घ) “गभर्नर” भन्नाले दफा १५ बमोजिम नियुक्त बैंकको गभर्नर सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “डेपुटी गभर्नर” भन्नाले दफा १६ बमोजिम नियुक्त बै‌कको डेपुटी गभर्नर सम्झनु पर्छ ।
(च) “बाणिज्य बैड्क” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको बाणिज्य बैंक सम्झनु पर्छ ।
(छ) “वित्तीय संस्था” भन्नाले कृषि, सहकारी, उद्योग वा अन्य कुनै खास आर्थिक प्रयोजनका लागि कर्जा दिने वा सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप संकलन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वित्तीय संस्था भनी तोकिदिएको संस्था समेतलाई  जनाउँछ ।
(ज) “मुद्रा” भन्नाले सबै किसिमको करेन्सी नोट, पोस्टल अर्डर, पोस्टल नोट, मनि अर्डर, चेक,ड्राफट, ट्राभलर्स चेक, प्रतितपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र, क्रेडिट कार्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैंकले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य यस्तै प्रकारका मौद्रिक उपकरण समेतलाई जनाउँछ ।
(झ) “करेन्सी नोट” भन्नाले नगदको रुपमा चलन चल्तिमा रहेको बैड्ढ नोट सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सिक्का समेतलाई जनाउँछ ।
(ञ) “विदेशी मुद्रा” भन्नाले नेपाली मुद्रा बाहेक अन्य मुद्रा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट रकम झिक्ने विशेष अधिकार (स्पेशल ड्रइड्ड राइट्स), एशियन करेन्सी युनिट, युरोपियन करेन्सी युनिट तथा बैंकले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य उपकरण समेतलाई जनाउँछ ।
(ट) “नेपाली मुद्रा” भन्नाले नेपाली रुपैयाँमा अड्ढित मुद्रा सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “परिवत्र्य विदेशी मुद्रा” भन्नाले बैड्ढले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भनी तोकिदिएको विदेशी मुद्रा सम्झनु पर्छ ।
(ड) “विदेशी विनिमय” भन्नाले विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा प्राप्त हुने सबै किसिमको निक्षेप, कर्जा, मौज्दात, विदेशी धितोपत्र र विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा हुनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका चेक,ड्राफट, ट्राभलर्स चेक, इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर, क्रेडिटकार्ड, प्रतितपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैड्ढले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य जुनसुकै मौद्रिक उपकरण समेतलाई जनाउँछ ।
(ढ) “विदेशी विनिमय कारोबार” भन्नाले विदेशी विनिमय खरीद बिक्री गर्ने, ऋण लिने, दिने वा अन्य कुनै तरीकाले विदेशी विनिमय लिने, दिने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैड्ढले विदेशी विनिमय सटही स्वीकृति दिने कार्य समेतलाई जनाउँछ ।
(ण) “इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति” भन्नाले बैंकबाट विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ ।
(त) “प्रतितपत्र” भन्नाले कुनै एक बैंकले कुनै अर्को बैंकको नाममा फलानाको यति रुपैयाँले खामेसम्मको चेक, ड्राफट, हुण्डी वा विनिमेयपत्र स्वीकार गर्नु भनी लेखेको पत्र सम्झनु पर्छ ।
(थ) “धितोपत्र” भन्नाले कुनै संगठित संस्थाले जारी गरेको शेयर, स्टक बण्ड, डिवेन्चर, डिवेन्चर स्टक वा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै संगठित संस्थाले जारी गरेको एकाड्ढ बचत कार्यक्रम वा समुहगत बचत कार्यक्रम सम्बन्धी प्रमाणपत्र वा हस्तान्तरणयोग्य निक्षेप प्रमाणपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको धितोपत्र वा धितोपत्रको धरौटी सम्बन्धी भरपाई, धितोपत्र सम्बन्धी हक र अधिकार समेतलाई जनाउँछ ।
(द) “विनिमेय” भन्नाले विनिमेय अधिकारपत्र पाउने कुनै व्यक्तिलाई धारक बन्न सक्ने गरी सो पत्र हस्तान्तरण गर्ने काम सम्झनु पर्छ ।
(ध) “विनिमेय अधिकारपत्र” भन्नाले प्रतिज्ञापत्र, विनिमयपत्र वा चेक सम्झनु पर्छ ।
(न) “विनिमयपत्र” भन्नाले फलाना मितिमा वा यति अवधि पछि वा मागेको बखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई वा निजले अह्राएको व्यक्तिलाई वा सो पत्र लिई आउने व्यक्तिलाई बिना शर्त यति रकम दिनु भनी कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई निर्देशन गरी दस्तखत गरिदिएको लिखत सम्झनु पर्छ ।
(प) “प्रतिज्ञापत्र” भन्नाले फलाना मितिमा वा मागेको बखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई वा निजले अह्राएको व्यक्तिलाई वा सो पत्र लिई आउने व्यक्तिलाई बिना शर्त यति रकम दिन्छु भनी कबुल गरी दस्तखत गरी दिएको लिखत सम्झनु पर्छ ।
(फ) “चेक” भन्नाले माग्नासाथ भुक्तानी दिनु भनी कुनै बैंक उपर खिचिएको विनिमयपत्र सम्झनु पर्छ ।
(ब) “कर्जा” भन्नाले रकम लगानी गर्ने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रतिबद्धता र त्यसको बदलामा उक्त लगानी गरेको रकम असुली गर्ने अधिकार तथा त्यस्ता कर्जाको ब्याज वा अन्य दस्तुरको चुक्ता, कर्जा वा लगानीको धितोमा दिइएको पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनसंरचना र नवीकरण, कर्जा चुक्ताको लागि जारी गरेको जमानी तथा त्यस्तो चुक्ताको लागि गरिएको अन्य वचनवद्धता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै पनि किसिमको ऋण समेतलाई  जनाउँछ ।
(भ) “लेखा” भन्नाले कारोबार भएको व्यहोरा देखिने गरी प्रचलित कानून बमोजिम राखिने अभिलेख खाता तथा किताब सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात समेतलाई जनाउँछ ।
(म) “ऋण सुरक्षण” भन्नाले ऋणभारयुक्त कुनै पनि विनिमेयपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बुक इन्ट्री वा प्रमाणित रुपमा रहेको सोही सरहको अन्य कुनै ऋणभारयुक्त उपकरण समेतलाई जनाउँछ ।
(य) “मौद्रिक दायित्व” भन्नाले बैंकको वासलातमा भएको चलनचल्तीमा रहेको बैंक नोट तथा सिक्का सम्झनु पर्छ ।
(र) “अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्ड” भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लेखा मापदण्ड सम्झनु पर्छ ।
(ल) “कर्मचारी” भन्नाले बैंकको कुनै पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(व) “तोकिएको वा तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद २ स्थापना, उद्देश्य तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

३. बैंकको स्थापनाः (१) केन्द्रीय बैंकको कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक नामको एउटा केन्द्रीय बैंक स्थापना हुनेछ ।
(२) नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंक यसै ऐन
अन्तर्गत स्थापना भएको मानिनेछ ।
(३) बैंक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।
(४) बैंकको कामकारबाहीको निमित्त आफनो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।
(५) बैंकले यस ऐनको अधीनमा रही चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, राख्न, बेच बिखन गर्न र यस्तै अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(६) बैंकले आफनो नामबाट नालिश उजुर गर्न र बैंक उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ ।
(७) बैंकको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहनेछ र बैंकले आवश्यकता अनुसार नेपाल ……………. भित्र वा बाहिर जुनसुकै ठाउँमा शाखा, उपशाखा तथा अन्य कार्यालयहरु खोल्न र एजेण्ट वा प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
४. बैंकको उद्देश्यः (१) बैंकको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क)आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सो को व्यवस्थापन गर्ने,
(ख)वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणाली प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने,
(ग)सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने,
(घ)………..
(ङ)………..
(२) उपदफा (१) बमोजिमको उद्देश्यमा कुनै प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी बैंकले नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउनेछ ।
५. बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) दफा ४ बमोजिमको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क)बैंक नोट तथा सिक्का निष्काशन गर्ने,
(ख)मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ग)विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने तथा सो नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(घ)विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने,
(ङ)विदेशी विनिमय संचितिको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने,
(च)बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैड्ढिड्ड तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र जारी गर्ने, त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा आवश्यक नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने,
(छ)नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रुपमा कार्य गर्ने,
(ज)बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बैंक तथा अन्तिम ऋणदाताको रुपमा कार्य गर्ने,
(झ)भुक्तानी, फछ्र्यौट (क्लियरिड्ड) तथा हिसाब मिलान (सेटलमेन्ट) पद्धतिको स्थापना तथा प्रबद्र्धन गरी सो कार्यलाई नियमित गर्ने, र
(झ१)तरलता व्यवस्थापनको निमित्त आवश्यक उपकरणको माध्यमद्वारा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने,
(ञ)यस ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नु पर्ने अन्य आवश्यक कार्यहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
(२) बैंकलाई यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएको अधिकारको प्रयोग गर्दा आवश्यक पर्ने अन्य काम, कारबाही समेत गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(३) बैंकले यस ऐन अन्तर्गत प्राप्त गरेको अधिकारको अतिक्रमण कसैबाट हुने छैन ।
६. बैंकको अग्राधिकारः (१) बैंकले ऋणीलाई प्रदान गरेको कर्जा वा अन्य कुनै पनि किसिमको बैंकको दावी ऋणीबाट कर्जा असुलउपर गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो ऋणीको बैंकमा रहेको खाता वा अन्य कुनै बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको खातामा जम्मा रहेको नगद वा त्यस्तो ऋणीको नाममा रहेको अन्य कुनै पनि किसिमको चल अचल सम्पत्ति उपर दावी सुरक्षित गर्ने बैंकको अग्राधिकार हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बैंकको अग्राधिकार रहने नगद वा चल अचल सम्पत्तिलाई बैंकले आफनोे कब्जामा लिई तोकिएबमोजिम बिक्री गरी सोबाट आएको रकमबाट आफनोे कर्जा असुलउपर गर्नेछ ।
७. बैंकले गर्न नहुने कामः (१) यस ऐनमा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक बैंकले देहायका काम गर्ने   छैनः–
(क)कुनै कर्जा प्रदान गर्ने, कुनै पनि किसिमको निक्षेप राख्ने वा कुनै किसिमको आर्थिक उपहार दिने,
(ख)कुनै बाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान वा कम्पनीको शेयर खरिद गर्ने वा अन्य कुनै पनि किसिमले कुनै वित्तीय, व्यापारिक, कृषि, औद्योगिक वा अन्य संस्थामा स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार प्राप्त गर्ने,
(ग)कुनै किसिमको व्यापार गर्ने, वा
(घ)खरिद गरेर, भाडामा लिएर वा कुनै तरिकाबाट चल अचल सम्पत्ति माथि अधिकार प्राप्त गर्ने ।
तर आफनो कारोबार र व्यवस्था सञ्चालन गर्न वा आफनो उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने सम्पत्ति भने बैंकले प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंकले देहायका काम गर्न सक्नेछः–
(क)बैंकको आफनो काम कारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने काम कारबाही गर्ने संस्थालाई सो संस्थाको कुल पुँजीको दश प्रतिशत ननाघ्ने गरी ऋण प्रदान गर्ने वा त्यस्ता संस्थाको शेयरमा स्वामित्व प्राप्त गर्ने ।
स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “बैंकको काम कारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग हुने काम कारबाही गर्ने संस्था” भन्नाले विशुद्ध रुपमा बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको धितो मूल्याड्ढन, सञ्चालन र संरक्षण गर्ने, धितो पुनसंरचना गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने, साख मूल्याड्ढन गर्ने, साख सूचना आदान प्रदान गर्ने, तथ्याड्ढ प्रशोधन गर्ने र संप्रेषण गर्ने, वित्तीय उपकरण मुद्रण गर्ने, भुक्तानीको क्लियरिड्ड गर्ने, सम्पत्तिलाई तरल बनाउने, बैंक नोट वा सिक्का उत्पादन गर्ने, ट्रष्टिको रुपमा काम गर्ने जस्ता बैंकले तोकेको अन्य कुनै पनि संस्था वा कम्पनी सम्झनु पर्छ ।
(ख)बैंकले आफनो कर्मचारीलाई कर्जा प्रदान गर्ने ।
८. बैंकलाई छूट र सुविधाः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कूरा लेखिएको भए तापनि बैंकलाई देहायको छूट र सुविधा प्राप्त हुनेछः–
(क) बैंकको आम्दानी, पुँजी कारोबार, घरजग्गा, जायजेथा तथा सम्पत्तिमा सबै किसिमको कर, शुल्क तथा महसुल आदिमा छूट ।
(ख) बैंकले दिने कर्जा वा पुनर्कर्जाको लिखत रजिष्ट्रेशन गर्न परेमा रजिष्टे«शन दस्तूर नलाग्ने ।
(ग) बैंकसंग सम्बन्धित कुनै पनि लिखतमा आय टिकट टाँस्नु नपर्ने ।
(घ) बैंकको नोट, सिक्का, सुन, चाँदी तथा टकमरी गर्नको निमित्त प्रयोग हुने कागज, धातु, रसायन तथा अन्य वस्तुहरुको निकासी र पैठारीमा कुनै किसिमको कर, शुल्क, दस्तुर, महसुल नलाग्ने ।
९. नेपाल सरकार बैंकको सम्बन्धः यस ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले बैंकसंग र बैंकले नेपाल सरकारसंग सम्बन्ध राख्दा अर्थ मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।
१०. सार्वजनिक निकायसंग समन्वयः (१)आफनो उद्देश्य प्राप्तीको लागि बैंकले सार्वजनिक निकाय वा तिनका एजेन्सी वा निकायसंग आवश्यक समन्वय गर्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारले अनुरोध गरेको खण्डमा बैंकले शोधनान्तर र बैड्ढिड्ड तथा वित्तीय विषयमा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) बैंकले अनुरोध गरेको खण्डमा नेपाल सरकार, सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रले बैंकलाई आर्थिक तथा वित्तीय विषयमा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
११. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सम्बन्धः (१) बैंकले आफनो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेका मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, शोधनान्तर, बैंक सुपरिवेक्षण तथा अन्य सम्बन्धित विषयहरुका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाहरुमा नेपाल …………… को प्रतिनिधित्व गर्नेछ ।
(२) बैंकले विदेशी सरकार, विदेशी केन्द्रीय बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाहरुलाई बैकिड्ड तथा भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउने र आफूले पनि तिनीहरुबाट त्यस्तै सुबिधा प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
(३) अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक सहयोगको माध्यमबाट वित्तीय तथा आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्न कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा बैंकले भाग लिनेछ ।
(४) बैंकले नेपाल ………. को प्रतिनिधिको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा भाग लिंदा आफनो मुलुकको तर्फबाट बहन गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यको जिम्मेवारी लिनेछ ।
१२. सार्वजनिक सूचनाको प्रवाहः बैंकले समष्टिगत अर्थतन्त्र, वित्तीय बजारको विकास, मुद्राप्रदाय, मूल्य स्थिरता, कर्जाको विस्तार, शोधनान्तर तथा विदेशी विनिमय जस्ता विषयमा आफूले गरेको तथ्यांड्ढगत बिश्लेषणको जानकारी नियमित रुपले सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन र प्रसारण गर्नेछ ।
१३. खाता सञ्चालनः बैंकले नेपाल सरकार अन्य सरकारी निकाय, बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, विदेशी नियोग, विदेशी केन्द्रीय बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको लागि खाता खोली सञ्चालन गर्न सक्नेछ । यस्तो खाता खोल्ने र सञ्चालन गर्ने प्रकृया बैंकले तोके बमोजिम हुनेछ ।
तर बैंकले कुनै व्यक्ति, उद्योग वा राजनैतिक संस्थाको लागि खाता सञ्चालन गर्ने छैन ।

परिच्छेद ३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

१४. सञ्चालक समितिको गठनः बैंकमा देहायका सदस्य भएको एउटा सञ्चालक समिति हुनेछः–
(क) गभर्नर –अध्यक्ष
(ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय –सदस्य
(ग) दुईजना डेपुटी गभर्नर –सदस्य
(घ) आर्थिक, मौद्रिक, बैड्ढिड्ड, वित्तीय, तथा बाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका तीनजना सञ्चालक – सदस्य
१५. गभर्नरको नियुक्तिः (१) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ ।
(२) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको नियुक्ति गर्न देहाय बमोजिम सिफारिस समितिको गठन गर्नेछः–
(क)अर्थ मन्त्री– अध्यक्ष
(ख)पूर्व गभर्नरहरूमध्येबाट एकजना– सदस्य
(ग)आर्थिक, मौद्रिक, बैड्ढिड्ड, वित्तीय तथा बाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति– सदस्य
(३) उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैड्ढिड्ड, वित्तीय, बाणिज्य, व्यवस्थापन तथा बाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीनजनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ ।
(४) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (३) बमोजिम सिफारिस भएका नाममध्येबाट एक जनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्नेछ ।
१६. डेपुटी गभर्नरको नियुक्तिः (१) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको सिफारिशमा डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्दा बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरुमध्येबाट कार्यक्षमताको आधारमा रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नामावली सिफारिश गर्नु पर्नेछ ।
(३) यस दफा बमोजिम डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति बैंकको सेवाबाट स्वतः निवृत्त भएको मानिनेछ ।
१७. सञ्चालकको नियुक्तिः (१) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चालकको नियुक्ति गर्नेछ ।
(२) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालकको नियुक्ति गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैड्ढिड्ड, वित्तीय, बाणिज्य, व्यवस्थापन तथा बाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्ये अलग अलग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।
१८. सञ्चालकको कार्यकालः (१) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले मनासिव देखेमा कार्यकाल समाप्त भएको गभर्नरलाई पुनः एक पटकको कार्यकालको निमित्त र सञ्चालकलाई जति सुकै पटकको कार्यकालको निमित्त पनि पुनः नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
१९. सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाः गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
२०. सञ्चालकको योग्यताः गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्ति हुनको लागि देहाय बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनु पर्नेछः–
(क) नेपालको नागरिक भएको,
(ख) उच्च नैतिक चरित्र भएको,
(ग) आर्थिक, मौद्रिक, बैड्ड्ग, वित्तीय, बाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांड्ढशास्त्र, गणित तथा कानून विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैड्ढिड्ड, वित्तीय वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको,
स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “कार्य अनुभव” भन्नाले नेपाल सरकार वा बैंकको बिशिष्ठ श्रेणीको पद वा विश्व विद्यालयको प्राध्यापक वा “क” श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय सस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पद भन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनु पर्छ ।
(घ) दफा २१ बमोजिम अयोग्य नभएको ।
२१. सञ्चालकको अयोग्यताः देहायका कुनै पनि व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैनः–
(क) राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी, वा
(ख) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थासंगको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, वा
(ग) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी, वा
(घ) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पाँच प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति, वा
(ङ) ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति,
(च) बहुलाएको व्यक्ति, वा
(छ) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति ।
२२. सञ्चालक पदमुक्त हुने अवस्थाः (१) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (५) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्नेछ ।
तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नु भन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफनो सफाई पेश गर्ने उचित अवसरबाट बन्चित गर्ने छैन ।
(२) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गर्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालक वा डेपुटी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा समितिबाट छानबिन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गर्नेछ ।
(४) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने प्रकृया शुरु गर्नासाथ निजहरु आफनो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछन ।
(५)  गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक देहायको कुनै अवस्थामा पद मुक्त हुनेछन ः–
(क) दफा २१ बमोजिम सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा, वा
(ख)यस ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा, वा
(ग)मुलुकको बैड्ढिड्ड तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा, वा
(घ)बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा, वा
(ङ)खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठह¥याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा, वा
(च)मनासिब माफिकको कारण बिना लगातार तीन पटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा ।
(६) उपदफा (५) मा उल्लेख भए बमोजिमको अवस्था बाहेक अन्य कारणबाट गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई हटाउन सकिने छैन ।
२३. जाँचबुझ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्यः (१) नेपाल सरकारले दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नु अघि देहाय बमोजिमको जाँचबुझ समिति गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा गर्भनरलाई पदमुक्त गर्नेछः–
(क)सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधिशमध्येबाट नेपाल
सरकारले तोकेको व्यक्ति– अध्यक्ष
(ख)आर्थिक, मौद्रिक, बैड्ढिड्ड, वित्तीय, वाणिज्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका
लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेका दुई जना
व्यक्ति– सदस्य
(२) जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ गरी आफनोे राय ठहर सहितको सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु भन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिसंग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्नेछ ।
(३) जाँचबुझ समितिले जाँचबुझको सिलसिलामा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(४) जाँचबुझ समितिले राय ठहर सहितको आफनोे सिफारिस एक महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
२४. सञ्चालकको राजीनामाः गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकले नेपाल सरकार समक्ष लिखित राजीनामा दिई आफनो
पदबाट हट्न सक्नेछ ।
२५. गभर्नर नियुक्तिको सार्वजनिक सूचनाः नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनु भन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सो को सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ ।
२६. रिक्त पदको पुर्तिः नेपाल सरकारले कुनै गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको पद कार्यकाल पूरा नहुँदै रिक्त हुन आएमा यस ऐन बमोजिमको प्रकृया पूरा गरी सो पदमा बाँकी अवधिको लागि उपयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नेछ ।
२७. कायम मुकायमः मृत्यु भई, राजिनामा दिई, बिरामी परी, बिदामा बसी वा अन्य कुनै कारण परी गभर्नरले बैंकको काम गर्न नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्ने गरी कायममुकायम मुकरर गर्नेछ ।
२८. समितिको बैठकः (१) समितिको बैठकको अध्यक्षता गभर्नरले गर्नेछ ।
(२) समितिको बैठक बैंकको आवश्यकता अनुसार बस्न सक्नेछ ।
तर महिनाको कम्तीमा एकपटक समितिको बैठक बस्नु पर्नेछ ।
(३) समितिको बैठक गभर्नरले बोलाउने छ ।
तर समितिका तीनजना सञ्चालकले समितिको बैठक बोलाउन लिखित अनुरोध गरेमा गभर्नरले समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
(४) समितिले समितिको बैठक बोलाउने, सञ्चालन गर्ने, मतदान गर्ने, माइन्युट राख्ने तथा अन्य कार्यविधिका सम्बन्धमा एउटा छुट्टै विनियम बनाउन सक्नेछ ।
(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र कम्तिमा तीन जना सञ्चालकको उपस्थिति भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने छ ।
तर तीनजना सञ्चालक मध्ये एकजना दफा १४ को खण्ड (घ) बमोजिमको सञ्चालक हुनु अनिवार्य हुनेछ ।
(६) बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ । कुनै प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
२९. समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकारः समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने ।
(ख) बैंक नोट तथा सिक्काको दर, चित्र, आकार, धातु, नोट छपाई गर्ने बस्तु वा अन्य पदार्थ सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने र सो को निष्काशनका सम्बन्धमा आवश्यक नीतिको तर्जुमा गर्ने ।
(ग) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गराउने व्यवस्था र बैड्ढिङ्ग तथा वित्तीय व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने ।
(घ) बैंकको नियम तथा विनियम स्वीकृत गर्ने र बैंकको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लागू हुने नीति निर्माण गर्ने ।
(ङ) बैंकका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, उपदान, संचयकोष, विदा, आचरण तथा सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तहरु बारे नीति निर्धारण गर्ने ।
(च) बैंकको लागी बार्षिक कार्यक्रम र बजेट तथा वार्षिक लेखापरीक्षणको हिसाब स्वीकृत गर्ने र सो को प्रतिवेदन जानकारीको लागी नेपाल सरकारमा पेश गर्ने ।
(छ) बैंकको काम कारबाही बारेको बार्षिक प्रतिबेदन स्वीकृत गर्ने ।
(ज) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र दिने र रद्द गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने ।
(झ) बैंकले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्ने ।
(ञ) बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने कर्जा तथा पुनर्कर्जाको रकम, सीमा तथा शर्तको निर्धारण गर्ने ।
(ट)अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा बैंकको सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ।
(ठ) बैंकको वित्तीय श्रोत परिचालन र लगानी नीति निर्माण गर्ने ।
(ड) यस ऐनमा संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा सो को कारण खुलाई नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने ।
(ढ) यस ऐन अन्तर्गत गभर्नरको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने बाहेकका अरु सबै विषयमा निर्णय गर्ने ।
(ण) समितिमा रहेका अधिकारहरु अवधि तोकी वा नतोकी गभर्नर वा समितिद्वारा गठित उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने ।
३०. गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क)समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
(ख)बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
(ग)बैंकले गर्नु पर्ने कार्यहरु व्यवस्थित गर्ने ।
(घ)अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने ।
(ङ)मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
(च)वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने ।
(छ)वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने ।
(ज)वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने ।
(झ)वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरीका, शर्त, समयावधि तथा सो को प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
(ञ)वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने ।
(ट)सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरीद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रकृया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ।
(ठ)बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने ।
(ड)आवश्यकता अनुरुप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने ।
(ढ)बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने ।
(ण)बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
(त)वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
(थ)वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ।
(द)सञ्चालक समितिद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही अन्य विषयमा निर्णय गर्ने ।
(२) अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकार गभर्नरमा अन्तर्निहित हुनेछ ।
३१. अधिकार प्रत्यायोजनः गर्भनरले बैंकको काम सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको अख्तियारी डेपुटी गभर्नर वा बैंकका अन्य कर्मचारीहरुलाई सुम्पन सक्नेछ ।
३२. निहित व्यक्तिगत स्वार्थको उपयोगमा बन्देजः (१) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकको पदमा नियुक्त भईसकेपछि प्रत्येक छ महिनामा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकले आफनो वा आफनो परिवारका सदस्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै व्यापारिक स्वार्थ छ भने सो विषयमा समितिलाई तोकिए बमोजिम जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(२) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकको निजी स्वार्थ भएको कुनै प्रस्ताव उपर समितिमा छलफल हुने रहेछ भने सो छलफल शुरु हुनुभन्दा अगावै निजले सो बारेमा समितिलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । सो छलफलमा त्यस्तो सञ्चालकले भाग लिन पाउने छैन ।
(३) ……………….
(४) गर्भनर तथा डेपुटी गर्भनरले पदमा नियुक्त भएको र पदमुक्त भएको मितिले एक महिना भित्र आफनोे एकाघर परिवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
३३. व्यवस्थापन समितिः (१) बैंकले गर्नु पर्ने कामहरु सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न समितिको मातहतमा रहने गरी गभर्नरको अध्यक्षतामा एउटा व्यवस्थापन समितिको गठन हुनेछ । व्यवस्थापन समितिका अन्य सदस्यहरुमा दुईजना डेपुटी गभर्नर र सदस्य सचिवको रुपमा कार्य गर्न गभर्नरले तोकेको बैंकको एकजना वरिष्ठ अधिकृत रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गभर्नरले व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भाग लिन बैंकका अन्य कुनै पनि अधिकृतलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(४) समितिले आफनोे कार्य सम्पादन गर्ने सिलसिलामा आवधिक रुपमा देशको मोैद्रिक तथा आर्थिक अवस्थाको मूल्याड्ढन गर्नु पर्नेछ । यसका लागी व्यवस्थापन समितिले कम्तिमा महिनाको एक पटक समितिमा बैंकको प्रशासन र सञ्चालनका बारेमा, मौद्रिक तथा नियमन नीति सञ्चालनका बारेमा र देशको बैड्ढिड्ड प्रणालीको स्वस्थता, मुद्रा, पुँजी तथा विदेशी विनिमय बजारको अवस्था लगायत त्यस्ता नीतिहरुको कार्यान्वयन तथा त्यसले बैड्ढिड्ड प्रणालीमा पार्न सक्ने प्रभाव, परिस्थिति र महत्वपुर्ण घटनाहरुका बारेमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
३४. लेखा परीक्षण समितिः समितिले आफूप्रति उत्तरदायी हुनेगरी देहाय बमोजिम सदस्य रहेको एउटा लेखा परीक्षण समिति गठन गर्नेछः–
(क) समितिले तोकेको एकजना सञ्चालक– संयोजक
(ख) समितिले तोकेको सम्बन्धित विषयको विज्ञ एकजना – सदस्य
(ग) बैङ्कको आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागको प्रमुख– सदस्य
३५. लेखा परीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) लेखा परीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क)बैंकको लेखा, बजेट तथा लेखा परीक्षण कार्यविधि र नियन्त्रण व्यवस्थाका सम्बन्धमा आफनोे प्रतिवेदन तथा सुझाव समितिमा पेश गर्ने ।
(ख)बैंकको आवधिक वासलात तथा अन्य कागजातको लेखा परीक्षण र त्यस्ता कागजात ठीकसंग तैयार भए नभएको बारे यकिन गर्ने ।
(ग)बैंकले अपनाएको उपयुक्त जोखिम व्यवस्था कार्यान्वयनको सुपरीवेक्षण गर्ने ।
(घ)बैंकमा लागु भएको प्रचलित कानून पुर्ण रुपमा पालना भएको छ भनी विश्वस्त हुन बैंकको प्रशासन र सञ्चालनको नियमित व्यवस्थापकीय तथा कार्य सम्पादनको लेखा परीक्षण गर्ने ।
(ङ)प्रचलित कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्ड अनुरुप बैंकको लेखा परीक्षण कार्यको निमित्त विनियम बनाई स्वीकृतिको लागी समिति समक्ष पेश गर्ने ।
(२) लेखा परीक्षण समितिले उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रतिवेदन तथा सुझाव समितिमा पेश गर्दा सो को जानकारी गभर्नरलाई दिनु पर्नेछ ।
३६. बैंकका कर्मचारीहरुः (१) समितिले बैंकको काम सुचारु रुपले सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीको सेवाको शर्त, पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३७. पेशागत आचार संहिता र पदीय दायित्वः (१) गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरले आफनो पदमा रहुन्जेलसम्म बैंकलाई आफनो पेशागत सेवा पुर्णरुपमा प्रदान गर्नु पर्नेछ । बैंकले मनोनयन गरेकोमा बाहेक निजहरुले अन्य ठाउँमा पारिश्रमिक लिई वा नलिई कुनै पनि किसिमको पद ग्रहण गर्न वा नोकरी गर्न वा सेवा प्रदान गर्न पाउने छैन ।
तर मुनाफा नकमाउने उद्देश्यले गठन भएका मेडिकल एशोसियसन, इन्जिनियर्स एशोसियसन, बार एशोसियसन, बैंकर्स एशोसियशन, चार्टर्ड एकाउण्टेण्टस एशोसियसन, जस्ता पेशागत तथा व्यवसायिक संघ, संस्थामा कुनै पद ग्रहण गरी प्रदान गरेको सेवाको हकमा भने यस उपदफाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
(२) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकले पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा बैंकको हितलाई सर्वोपरी राख्नु पर्नेछ ।
(३) आफनो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा कुनै किसिमको अनुचित प्रभाव पार्ने किसिमले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकले स्वयं वा आफनो पारिवारिक, व्यापारिक वा वित्तीय सम्बन्ध भएको कुनै व्यक्तिको माध्यमबाट कुनै किसिमको उपहार वा कर्जा लिन हुँदैन ।
३८. गोपनीयताः (१) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक वा बैंकका कर्मचारी, सल्लाहकार, लेखापरीक्षक, एजेन्ट वा प्रतिनिधिले देहायको काम कुरा गर्न पाउने छैनः–
(क)पदीय रुपमा काम गर्दा प्राप्त हुन आएको कुनै प्रकाशित वा अप्रकाशित गोप्य जानकारी वा सूचना अरुलाई दिन वा सो को भेद खोल्न, वा
(ख)त्यस्तो जानकारी वा सूचना निजी लाभको लागि प्रयोग गर्न ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंकले तोकिदिएको प्रकृया अनुरुप आफुले थाहा पाएको प्रकाशित वा अप्रकाशित सूचना देहायको अवस्थामा प्रकाशमा ल्याउन सक्नेछः–
(क)सार्वजनिक रुपमा आफनोे कर्तव्य पालना गर्दा, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सहयोग गर्दा, अदालतको आदेशले वा सक्षम अधिकारीको आदेशको कारणबाट त्यस्तो सूचना प्रकाशमा ल्याएकोमा,
(ख)आफनोे कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बैंकको बाह्य लेखा परीक्षक, तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई त्यस्तो सूचना दिएकोमा, र
(ग)कानूनी कारबाहीको सिलसिलामा बैंकको हितको लागी त्यस्तो सूचना प्रकाश  गरेमा ।

परिच्छेद ४ आर्थिक व्यवस्था

३९. बैंकको पुँजीः (१) बैंकको पुँजी पाँच अरब रुपैयाँ हुनेछ ।
(२) बैंकको पुँजी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनेछ र यो पुँजी हस्तान्तरण गर्न वा सो उपर ऋणभार लगाउन पाइने छैन ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको पुँजी नेपाल सरकारले थपघट गर्न सक्नेछ । यसरी पुँजी थपघट गर्दा नेपाल सरकारले बैंकसंग परामर्र्श लिनेछ ।
४०. खुद आय व्ययको गणनाः (१) बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आफ्नो आय व्ययको विवरण तयार गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आय व्ययको विवरण तयार गर्दा नेपाल लेखामान बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल लेखामानमा समावेश नभएका क्षेत्रहरुको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डलाई आधारको रुपमा लिनु पर्नेछ ।
(४) आय व्ययको विवरण तयार गर्दा बैङ्कलाई प्राप्त भैसकेको आय, बैङ्गले ब्यहोरेको वा व्यहोर्न बाँकी रहेको व्यय र खुद मूल्याड्ढन आय वा व्यय समायोजन गरी खराब वा शंकास्पद ऋण र सम्पत्तिको ह्रास कट्टी व्यवस्था घटाई खुद आय यकिन गर्नु पर्नेछ ।
४१. खुद आयको बाँडफाँडः (१) कुनै आर्थिक वर्षमा बैंकले खुद आय आर्जन गरेमा त्यस्तो आयको बाँडफाँड तथा प्रयोग देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः–
(क)खुद आयबाट पुनर्मृल्याङ्कन नाफा बराबरको रकमलाई पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोषमा छुट्टयाई राख्नु पर्नेछ ।
(ख)खण्ड (क) बमोजिम रकम छुट्टयाएपछि कायम हुन आउने वितरणयोग्य खुद आयको पाँच प्रतिशत रकम मौद्रिक दायित्व कोषमा, दश प्रतिशतमा नघट्ने गरी समितिले तोकेको रकम साधारण जगेडा कोषमा, पाँच प्रतिशत रकम वित्तीय स्थायित्व कोषमा तथा समितिले तोके बमोजिमको रकम खुद सञ्चित बचत कोषमा राख्नु पर्नेछ ।
(ग)खण्ड (ख) बमोजिम रकम विनियोजन गरिसकेपछि समितिले बाँकी बचतबाट अन्य कोषमा आवश्यकता अनुसार रकम विनियोजन गरुी बाँकी रहन आउने रकम नेपाल सरकारमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
(२) साधारण जगेडा कोष र सञ्चित बचत कोषको रकम बैङ्कको पूँजी बृद्धि गर्नका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम कोषमा जाने रकम बाहेक अन्य रकमका सम्बन्धमा नियममा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।
४२. खुद व्ययको बाँडफाँडः (१) कुनै आर्थिक वर्षमा बैंकले खुद आयको तुलनामा व्यय बढी भएको अवस्थामा बढी भएको खुद व्यय रकमलाई देहाय बमोजिम बाँडफाँट गर्नु पर्नेछः–
(क)खुद व्ययमा पुनर्मूल्याङ्कन आय समेत समावेश भएमा पुनर्मूल्याङ्कन आयलाई पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोषमा राख्नु पर्नेछ ।
(ख)खुद व्ययमा पुनर्मूल्याङ्कन व्यय समेत समावेश भएको अवस्थामा पुनर्मूल्याङ्कन व्ययलाई पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोषमा खर्च लेख्नु पर्नेछ । पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोषमा रहेको रकमभन्दा पुनर्मूल्याङ्कन व्यय बढी भएमा बढी भएको व्यय रकमलाई देहायको कोष तथा खातामा प्राथमिकता क्रममा खर्च लेखिनेछः–
(१)सञ्चित बचत कोषमा जम्मा रहेको रकमसम्म सञ्चित बचत कोषमा,
     (२)उपखण्ड (१) अनुसार सञ्चित बचत कोषमा समायोजन पश्चात् व्यय रकम बाँकी रहेमा साधारण जगेडा कोषमा, र
     (३)उपखण्ड (१) र (२) बमोजिम सञ्चित बचत कोष र साधारण जगेडा कोष समायोजन पश्चात् व्यय रकम बाँकी रहेमा पूँजी खातामा ।
(ग) खण्ड (क) बमोजिम पुनर्मूल्याङ्कन आय र खण्ड (ख) बमोजिमको पुनर्मूल्याङ्कन व्यव बाहेकको सञ्चालन तथा अन्य व्ययलाई सञ्चित बचत कोषमा खर्च लेख्नु पर्नेछ ।
(घ)सञ्चित बचत कोषमा जम्मा रहेको रकम भन्दा व्यय रकम बढी भएमा बढी व्यय रकमलाई देहायको कोष तथा खातामा प्राथमिकता क्रममा खर्च लेख्नु  पर्नेछः–
(१) साधारण जगेडा कोषमा रहेका रकमसम्म साधारण जगेडा कोषमा,
      (२)उपखण्ड (१) बमोजिम साधारण जगेडा कोषमा समायोजन पश्चात् व्यय रकम बाँकी रहेमा पूँजी खातामा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम व्ययको बाँडफाँड गर्दा समायोजन हुन नसकेको व्यय नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।
४३. बार्षिक बजेटः प्रत्येक आर्थिक वर्ष शुरु हुनु अगावै समितिले आगामी आर्थिक वर्षको लागी अनुमानित आम्दानी र खर्चको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेछ । यसरी स्वीकृत गरिएको बजेटलाई वास्तविक परिस्थिति र अनुमान गर्न सकिने कुराका आधारमा प्रत्येक तीन महिनामा समितिले मूल्यांड्ढन र संशोधन गर्न सक्नेछ । यस्तो बजेट नेपाल सरकारको जानकारीको लागी पठाइनेछ ।

परिच्छेद – ५ मौद्रिक कार्य र खुला बजार सञ्चालन

४४. मौद्रिक नीतिः बैंकलाई नेपाल ………….. को मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार हुनेछ ।
४५. खुला बजार कारोबार सञ्चालनः (१) बैंकले सम्झौता गरी नेपाल सरकारको तर्फबाट जारी गरेको ऋणपत्र वा बैङ्कले जारी गरेको वा तोकेको ऋणपत्र तत्काल खरिद वा बिक्री गर्ने वा पछि खरिद वा बिक्री गर्ने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्नेछ ।
(२) बैङ्कले उपदफा (१) बमोजिमको खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारका ऋणपत्रहरु व बैंकआफैले जारी गरेका ऋणपत्रको सुरक्षणमा रिपर्चेज एग्रिमेण्ट वा रिभर्स रिपर्चेज एग्रिमेण्ट गरी अत्पकालीन तरलता व्यवस्थापनको कार्य समेत गर्न सक्नेछ ।
(३) बैङ्कले खुला बजार कारोबार सञ्चालनका लागि अन्य उपयुक्त उपकरण समेत जारी गर्न सक्नेछ ।
४६. वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य मौज्दातः (१) बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उनीहरुसंग जम्मा भएको निक्षेप, सापटी कोष वा बैंकले तोकेको अन्य दायित्वको अनुपातमा बैंकमा अनिवार्य मौज्दात जम्मा गर्नु पर्ने गरी निर्देशन दिनेछ । बैंकले तोकेको अनिवार्य मौज्दात बैंकमा जम्मा गर्नु वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य मौज्दातको गणना गर्दा बैंकले अवधि तोकी दैनिक औषत मौज्दातको आधारमा गर्नेछ ।
४७. अनिवार्य मौज्दात राख्न नसकेमाः कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले बैंकले तोकिदिएको अनिवार्य मौज्दात बमोजिमको रकम जम्मा नगरेमा सो नगरेको अवधिसम्मका लागि बैंकले सम्बन्धित वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जरिबाना गर्नेछ । यसरी जरिबाना गर्दा जरिबानाको रकम बैंकले तोेकेको अधिकतम बैंक दरको तीन गुणा भन्दा बढी हुने छैन ।
४८. डिस्काउण्ट कारोबारः (१) बैंकले आफूसंग खाता रहेका वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पेश गरेका देहायका विनिमेय अधिकारपत्रमा डिस्काउण्ट कारोबार गर्न सक्नेछः–
(क)नेपाल ………….. मा ६ महिना भित्र भुक्तानी हुने गरी वाणिज्य बैंक सहित कम्तिमा दुई पक्षको हस्ताक्षर भएको प्रतिज्ञापत्र वा विनिमयपत्र ।
(ख)बैंकले प्राप्त गरेको मितिले ६ महिना भित्र भुक्तानी हुने नेपाल सरकार वा बैंकले निष्काशन गरेको नेपाल ……….. भित्र भुक्तानी हुने ऋणपत्र ।
(२) डिस्काउण्ट कारोबार गर्दा लागू हुने डिस्काउण्ट दर, शर्त र प्रकृया बैंकले तोके बमोजिम हुनेछ ।
४९. वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा तथा पुनर्कर्जाः (१) बैंकले आफूले निर्धारण गरेको शर्त तथा प्रकृयाको अधीनमा रही वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढीमा एक वर्षको लागि देहायको जायजेथाको सुरक्षणमा कर्जा तथा पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछः–
(क)दफा ६६ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) मा उल्लेख भए बमोजिमको अन्तर्राष्ट्रिय विनिमेय अधिकार पत्र,
(ख)नेपाल ……….. भित्र भुक्तानी हुने गरी नेपाल सरकारबाट जारी भएको ऋणपत्र,
(ग)बैंकमा जम्मा रहेको निक्षेप वा यस ऐन अन्तर्गत बैंकले कारोबार गर्न सक्ने सुन तथा बहुमूल्य धातु,
(३)दफा ४८ को उपदफा (१) बमोजिमका विनिमयपत्र वा प्रतिज्ञापत्र, र
(ङ)तोकिएबमोजिमका अन्य सुरक्षणपत्रहरु ।
(२) ……… उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले सर्वसाधारणको हित र कल्याणका लागि कर्जा प्रवाह गर्न उपयुक्त देखी बैंकलाई अनुरोध गरेको खण्डमा र त्यस्तो कर्जाको नेपाल सरकारले प्रचलित बजार दरको सुरक्षण पत्रको ग्यारेन्टी दिएमा वा अन्तिम ऋणदाताको रुपमा कार्य गर्नु पर्दा बैंकले असाधारण अवस्थामा बढीमा एक वर्ष सम्मका लागि वाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई कुनै पनि किसिमको कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ ।
५०. डिस्काउण्ट दर र पुनर्कर्जाको ब्याजदरः बैंकको डिस्काउण्ट दर र पुनर्कर्जाको ब्याजदर बैंकले समय समयमा निर्धारण गर्नेछ । यसरी निर्धारण गरेको डिस्काउण्ट दर र पुनर्कर्जाको ब्याजदरको सूचना बैंकले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि प्रकाशन र प्रशारण गर्नेछ ।

परिच्छेद – ६ मौद्रिक एकाई, बैंक नोट र सिक्का

५१. मौद्रिक एकाईः (१) नेपाल …………. को मौद्रिक एकाई रुपैयाँ हुनेछ र यस्तो रुपैयाँ एकसय पैसामा बिभाजित हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको रुपैयाँ नेपाल ……… भित्र कानूनी ग्राह्य (लिगल टेण्डर) हुनेछ र यस्तो रुपैयाँको जमानत नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनेछ ।
५२. बैंक नोट र सिक्का निष्काशन गर्ने अधिकारः (१) बैंकलाई नेपाल ……… भित्र बैंक नोट तथा सिक्का निष्काशन गर्ने एकाधिकार हुनेछ । यस्ता नोट तथा सिक्का नेपाल ……… मा कानूनी ग्राह्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बैंकले नोट निष्काशन गर्दा सुरक्षण राखेर मात्र निष्काशन गर्नेछ र यस्तो निष्काशित नोटको दायित्व सुरक्षण बापत राखिएको सम्पत्तिको मूल्य बराबर हुनेछ । सुरक्षण बापत राखिने सम्पत्तिको कमसेकम पचास प्रतिशत सुन, चांदी, विदेशी मुद्रा, विदेशी धितोपत्र र विदेशी विनिमेय अधिकारपत्र मध्ये एक वा एक भन्दा बढीमा र अरु बाँकी प्रतिशत सिक्का (मोहर, डबल र सोभन्दा बढी दरको), नेपाल सरकारले निष्काशन गरेको ऋणपत्र र बैंकबाट पुनः भुक्तानी दिएको बढीमा अठार महिनाभित्र नेपालमा नै भुक्तानी हुने प्रतिज्ञापत्र वा विनिमयपत्र मध्ये एक वा एक भन्दा बढिमा राखिनेछ ।
तर नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएमा सुरक्षण बापत राखिने सम्पत्तिको कमसेकम चालीस प्रतिशत सुन, चांदी, विदेशी मुद्रा, विदेशी धितोपत्र र विदेशी विनिमेय अधिकारपत्र मध्ये एक वा एक भन्दा बढिमा र अरु बाँकी प्रतिशत नेपाली सिक्का (मोहर, डबल, र सोभन्दा बढी दरको), नेपाल सरकारले निष्काशन गरेको ऋणपत्र र बैंकबाट पुनः भुक्तानी दिएको बढिमा अठार महिनाभित्र नेपालमा नै भुक्तानी हुने प्रतिज्ञापत्र वा विनिमयपत्र मध्ये एक वा एक भन्दा बढिमा पनि राख्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि सम्पत्तिको मूल्याड्ढन देहाय बमोजिम गरिनेछ :–
(क)सुनको मूल्य समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकारले निर्धारित गरिदिए बमोजिमको दरमा ।
(ख)चांदीको मूल्य समितिले मनासिव ठह¥याएको दरमा ।
(ग)विदेशी मुद्रा बैंकद्वारा निर्धारित विनिमय दरमा ।
(घ)नेपाल सरकारले निष्काशन गरेको ऋणपत्र, विदेशी धितोपत्र र विनिमेय अधिकारपत्र बजार दर हेरी समितिले मनासिव ठहराएको दरमा ।
(ङ)सिक्का अंकित दर (फेस भेल्यु) मा ।
(४) बैंकले आवश्यकता अनुसार बिभिन्न दरका बैंक नोट निष्काशन गर्नेछ । यसरी बैंक नोट निष्काशन गर्दा नोटमा देखिने चित्र, आकार र दर नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा र नोटमा नदेखिने चित्र, आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था, बैंक नोट छपाई गर्ने वस्तु तथा अन्य पदार्थ समितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।
(५) समितिको राय लिई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जुनसुकै दरको बैंक नोट कुनै तोकिएको ठाउँ वा अड्डामा बाहेक अन्यत्र नचल्ने गराउन सक्नेछ ।
(६) च्यातिएको, मेटिएको अथवा झुत्रिएको नोट बैंकले पुनः निष्काशन गर्ने छैन ।
(७) बैंकले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई जुनसुकै मूल्य, नाप, तौल, शुद्धता, डिजाइन र धातुको वा मिश्रण भएको धातुको सिक्का चलन चल्तीको निमित्त वा विशेष अवसरमा टक्सारमा टक्मरी गराई चलन चल्तीमा ल्याउन सक्नेछ । बैंकले आवश्यक देखेमा यस्तो सिक्का कुनै विदेशी टक्सारमा समेत टकमरी गराउन सक्नेछ ।
तर एकपटक स्वीकृति लिई टकमरी गराई सकेको सिक्कालाई पुनः टकमरी गराउन परेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन ।
(८) बैंकले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै विदेशी सरकारले टकमरी गराउन पठाएको सिक्का टकमरी गर्न सक्नेछ ।
(९) बैंक स्थापना हुनु भन्दा अगाडि नेपाल सरकारबाट निष्काशन भएका नोट र बैंकबाट निष्काशन भएका बैंक नोटको तिरोभरो गर्ने जवाफदेही बैंकको हुनेछ ।
(१०) बैंकनोेट निष्काशन बापत सुरक्षणमा रहेको सम्पत्तिबाट उपदफा (९) बमोजिमको दायित्व बाहेक अरु दायित्व पूरा गरिने छैन ।
५३. बैंक नोट तथा सिक्का सर्वस्वीकार्य हुनेः बैंकद्वारा कानूनी ग्राह्य बनाई निष्काशन गरिएका बैंकनोट तथा सिक्का नेपाल ………….  भित्र सबै किसिमको सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत ऋण चुक्ता गर्न त्यस्तो नोट वा सिक्कामा अंकित रकम सम्मको निमित्त सर्बस्वीकार्य हुनेछ ।
५४. सिक्काको नाप, तौल र आकारः यस ऐन बमोजिम बैंकले निष्काशन गर्ने सिक्कामा अंकित हुने मूल्य, तिनको नाप, तौल, आकार र अन्य विशेषता समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
५५. मुद्रा निष्काशन र सुरक्षाः बैंक नोट छाप्ने र टकमार्ने व्यवस्था गर्ने, जारी नगरिएको बैंक नोट र सिक्कालाई समुचित रुपमा राखी सुरक्षा प्रदान गर्ने र चलनचल्तीमा नरहेको पूरानो बैंक नोट वा सिक्का, प्लेट र डाईलाई सुरक्षित राख्ने वा नष्ट गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
५६. मुद्राको सटही व्यवस्थाः बैंकले कुनै शुल्क वा दस्तुर नलिई नेपाल …………. भित्र कानूनी ग्राह्य हुने बैंक नोट वा सिक्कालाई समान मुल्यको एकै वा बिभिन्न दरको बैंक नोट वा सिक्कासंग सटही गरी दिनेछ ।
५७. झुत्रो वा खोटो मुद्राः (१) बैंकले झुत्रो मुद्रालाई खिच्ने, नष्ट गर्ने वा अन्य बैंक नोट वा सिक्कासंग सटही गरिदिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंकले डिजाइन मेटिएको, च्यातिएको, बिकृत वा पचास प्रतिशत भन्दा बढी भाग नभएको बैंक नोट वा सिक्का सटही गर्न इन्कार गर्न सक्नेछ ।
(३)  बैंकले उपदफा (१) बमोजिमको बैंक नोट वा सिक्काको धनीलाई तोकिएबमोजिम क्षतिपुर्ति दिई वा नदिई त्यस्ता बैंक नोट वा सिक्का खिच्न वा नष्ट गर्न सक्नेछ ।
(४) हराएको वा चोरिएको बैंक नोट वा सिक्काको धनीलाई बैंकबाट सट्टाभर्ना पाउने हक हुने छैन । बैंकले कुनै मुआब्जा नदिई बाहिरी स्वरुप परिवर्तन गरिएको वा खोटो सिक्का वा नक्कली नोट जफत गर्नसक्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “खोटो सिक्का” भन्नाले बैंकले निष्काशन गरेको सिक्काको नक्कल गरी टक मारेको, ढाली वा खोदी बनाएको नक्कली सिक्का वा बैंकबाट निष्काशन गरेको सिक्कालाई दुई वा दुई भन्दा बढी टुक्रा हुने गरी काटेको, फुटाएको वा सिक्कामा उल्लिखित अंक, अक्षर तथा चिन्ह मेटिएको सिक्का सम्झनु पर्छ ।
५८. मुद्राको स्टक र निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्थाः मुद्राको स्टक र निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था तथा मुद्राको माग पूरा गर्न नियमित रुपमा बैंक नोट तथा सिक्काको आपुर्ति गर्ने कार्य बैंकले गर्नेछ ।
५९. जारी भएको मुद्राको हिसाब राख्नेः बैंकले चलन चल्तीमा रहेको कुल बैंक नोट ………… लाई आफनो हिसाबमा मौद्रिक दायित्वको रुपमा छुट्टै देखाउनु पर्नेछ । स्टकमा रहेको अथवा चलनचल्तीमा आई नसकेको बैंक नोट तथा सिक्का यस्तो दायित्व अन्तर्गत पर्ने छैन ।
६०. जारी गरिएको मुद्रा खिच्ने वा फिर्ता लिनेः (१) बैंकले नेपाल ……. भित्र चलनचल्तीमा रहेका बैंक नोट तथा सिक्का सोधभर्ना दिने गरी खिच्न वा फिर्ता लिन सक्नेछ । त्यसरी खिच्ने वा फिर्ता लिने बैंक नोट तथा सिक्का कति दिनभित्र बैंकको कुन कार्यालयमा सट्टाभर्नाका लागि पेश गर्ने भन्ने व्यहोरा स्पष्ट रुपमा किटान गरी बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्नेछ ।
(२) दफा ५३ मा जुनसुकै कुरा उल्लेख गरिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको समय समाप्त भएपछि सट्टाभर्ना गर्नु पर्ने बैंक नोट तथा सिक्का कानूनी ग्राह्य हुने   छैन ।
(३) बैंकले उपदफा (१) बमोजिम चलनचल्तीबाट खिचेका बैंक नोट तथा सिक्का तथा त्रुटीयुक्त मुद्रा तोकिए बमोजिम धुल्याउन, काट्न, फुटाउन वा अन्य कुनै पनि किसिमले नष्ट गर्न सक्नेछ ।
६१. प्रतिलिपि र जाली मुद्राः (१) कसैले पनि देहाय बमोजिमको कुनै काम कुरा गर्न, गराउन हुँदैनः–
(क)नेपाल ………….. भित्र चलनचल्तीमा रहेका कानूनी ग्राह्य बैंक नोट तथा सिक्का वा चेक वा भुक्तानी कार्डको जालसाजी वा किर्ते गरी वा रुप फेरी वा अन्य कुनै प्रकारले नक्कली मुद्रा बनाउन वा सो को प्रतिलिपि बनाउन वा सो सम्बन्धी कुनै कार्य गर्न वा त्यस्तो कुनै कार्यमा सघाउ पु¥याउन, वा
(ख)बैंक नोट वा सिक्का, चेक वा भुक्तानी कार्ड, नक्कली, झुत्रा, किर्ते वा जालसाजी गरी वा रुप फेरेर बनाएको हो भन्ने थाहा पाई पाई पनि त्यस्ता बैंक नोट वा सिक्का वा चेक वा भुक्तानी कार्ड कसैले आफूसंग राख्न, ओसार पसार गर्न वा जारी गर्न वा त्यस्तो कुनै कार्यमा सघाउ पु¥याउन, वा
(ग) बैंक नोट वा सिक्का, चेक वा भुक्तानी कार्ड, नक्कली, झुट्ठा, किर्ते वा जालसाजी वा रुप फेरेर बनाउनका लागि प्रयोग हुँदैछ भन्ने जानी जानी कुनै धातुको पाता, ढुंगा, कागज, डाई वा अन्य कुनै बस्तु वा पदार्थ कसैले आफनोे साथमा राख्न, उत्पादन गर्न वा ओसार पसार गर्न वा त्यस्तो कुनै कार्यमा सघाउ पु¥याउन ।
(२) नेपाली रुपैयाँमा अंकित मूल्यको बैंक नोट, सिक्का, चेक वा भुक्तानी कार्डको प्रतिलिपि उतार गर्दा र कुनै वस्तुको श्रृजना गर्दा त्यस्तो वस्तुको बनावट कुनै किसिमबाट बैंक नोट, सिक्का, चेक वा भुक्तानी कार्डसित मिल्न जाने भएमा सो गर्नु भन्दा पहिले बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु  पर्नेछ ।
(३) बैंकले जाली नोट वा खोटो सिक्का वा नक्कली चेक वा भुक्तानी कार्डको निष्काशन रोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक कदम चाल्न सक्नेछ । यस्तो कदम चाल्दा बैंकले आवश्यक आदेश, निर्देशन वा सूचना जारी गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद – ७ विदेशी विनिमय नीति, नियमन र संचिति

६२. विदेशी विनिमेय नीतिः बैंकलाई नेपाल ………….. को विदेशी विनिमेय नीति निर्माण गर्न, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार हुनेछ ।
६३. विदेशी विनिमय व्यवस्थापनः विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन बैंकले गर्नेछ । यस्तो व्यवस्थापन गर्न बैंकलाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछः–
(क) विदेशी विनिमय कारोबार गर्न चाहने व्यक्तिलाई यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही इजाजतपत्र जारी गर्ने ।
(ख) इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट गरिने विदेशी विनिमय कारोबार नियमित तथा व्यवस्थित गर्नका लागि नियम तथा विनियम बनाउने, आवश्यक आदेश, निर्देशन वा सूचना जारी गर्ने ।
(ग) इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने ।
(घ) ईजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको कारोबारको आधार, सीमा तथा शर्त निर्धारण गर्ने ।
(ङ) नेपाली रुपैयाँको विदेशी विनिमय दर निर्धारण पद्धती तोक्ने ।
६४. विदेशी विनिमय कारोबारको बिबरणः (१) बैंकले ईजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रा सटही तथा सो सम्बन्धी सञ्चालनको बिस्तृत विवरण बैंकमा पेश गर्न लगाउने छ । त्यस्तो बिबरण पेश गर्नु पर्ने अवधि, ढाँचा र तत्सम्बन्धी अन्य कागजात बैंकले समय समयमा तोके बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण र बैंकले तोकेको कागजात बैंक समक्ष पेश गर्नु सम्बन्धित ईजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।
६५. विदेशी विनिमयको कारोबारः (१) बैंकले विदेशी विनिमय, सुन तथा बहुमूल्य धातु खरिद वा बिक्री गर्न सक्नेछ ।
(२) बंैकले उपदफा (१) बमोजिम गर्ने खरीद बिक्री स्पट, अग्रिम विनिमय दर, स्वाप, अप्सन वा यस्तै प्रकारका अन्य उपकरण, नगद वा कुनै पनि विनिमेय अधिकारपत्रको माध्यमबाट गर्न सक्नेछ ।
(३) बैंकले दफा ६६ को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि विदेशी विनिमय खरिद वा बिक्री गर्न सक्नेछ । त्यस्तो खरिद, बिक्री स्पट, अग्रिम विनिमयदर, स्वाप, अप्सन वा यस्तै अन्य उपकरणको आधारमा समेत गर्न सक्नेछ ।
(४) बैंकले विदेशी मुद्राहरुको खरिद बिक्री दर कायम गरी कारोबार गर्नेछ । यसरी कारोबार गर्दा गरिने कारोबारको आधार, सीमा तथा शर्त बैंकले तोके बमोजिम हुनेछ ।
६६. विदेशी विनिमय संचितिः (१) बैंकले विदेशी विनिमय संचितिको परिचालन गर्नेछ । यस्तो संचिति सम्बन्धित विदेशी विनिमयमा अंकित हुनेछ र यस्तो संचितिमा देहायको सम्पत्ति समावेश हुनेछ ः–
(क)बैंकले जिम्मा लिएको वा बैंकको खातामा रहेको सुन तथा बहुमूल्य धातु ।
(ख)बैंकले जिम्मा लिएको वा बैंकको खातामा जम्मा रहेको विदेशी मुद्रा ।
(ग)बैंकको नाममा विदेशी केन्द्रीय बैंक वा अन्य विदेशी बैंक खातामा रहेको विदेशी  मुद्रा ।
(घ)बैंकको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा जम्मा रहेको स्पेशल ड्रइड्ड राईट्स (एस.डि.आर) ।
(ङ) बैंकको जिम्मामा रहेको विदेशी विनिमयमा भुक्तानी हुने गरी कुनै ऋणी वा दायित्वकर्ताले जारी गरेको विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र, बचत ऋण पत्र, बण्ड तथा अन्य ऋण सुरक्षण ।
(च)तत्काल वा पुनर्खरिद गर्ने गरी विदेशी बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासंग वा ती संस्था जमानी बसेको र भबिष्यमा खरिद गर्ने गरी बैंक तथा अर्को पक्ष बीच विदेशी विनिमयमा भुक्तानी हुने गरी भएको सम्झौता ।
(२) बैंकले उपदफा (१) बमोजिमको सम्पत्तिको चयन गर्दा बैंकको पुँजी र तरलताको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी अधिकतम आम्दानी हुने किसिमले गर्नु पर्नेछ ।
(३) बैंकले मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति कार्यान्वयन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा शिघ्र भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने यथोचित अन्तर्राष्ट्रिय संचिति कायम गर्नु   पर्नेछ ।
(४) अन्तर्राष्ट्रिय संचितिको मात्रा घटेको वा घट्ने अवस्थामा पुगेको कारणबाट मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति कार्यान्वयन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा शीघ्र भुक्तानीको प्रकृयामा प्रतिकुल असर पर्न जाने आशंका बैंकलाई लागेमा बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय संचितिको वर्तमान स्थिति, सो घटेको र घट्नुको कारणका साथै सो को रोकथाम गर्न अपनाउनु पर्ने उपाय समेत खुलाई नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको स्थितिमा सूधार नआएसम्मको लागि बैंकले आवश्यकता अनुसार थप सूझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ ।
(६) उपदफा (१) बमोजिमको विदेशी विनिमय संचितिलाई बंैकले आफनो वासलातमा देखाउनेछ ।
६७. सुन तथा विदेशी मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्नेः (१) बैंकले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै निश्चित प्रयोजनका लागि सुन तथा विदेशी मुद्रामा अंकित कुनै एक वा एक भन्दा बढी प्रकारको ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी गरिने ऋणपत्रको किसिम, अवधि, सांवा, ब्याजको भुक्तानी तथा अन्य कुराहरु बैंकले तोके बमोजिम हुनेछ ।
६८. अन्तर्राष्ट्रिय क्लियरिङ्ग र भुक्तानी सम्झौताः बैंकले आफनो खाता वा नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम सरकारी खाताको लागि विदेश स्थित सार्वजनिक वा निजी केन्द्रीय क्लियरिड्ड संस्थासंग क्लियरिड्ग तथा भुक्तानी सम्झौता गर्न सक्नेछ । बैंकले यस्तो सम्झौताको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक अन्य सम्झौता समेत गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–८ नेपाल सरकारसंगको सम्बन्ध

६९. बैंकर, सल्लाहकार र वित्तीय एजेन्टः (१) बैंक नेपाल सरकारको बैंकर, आर्थिक विषयको सल्लाहकार तथा नेपाल ………….. को वित्तीय एजेन्ट हुनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले बैंकको क्षेत्राधिकारसंग सम्बन्धित विषयमा बैंकसंग परामर्श लिनेछ । यसरी नेपाल सरकारबाट माग भएका विषयमा परामर्श दिनु बैंकको कर्तव्य हुनेछ ।
(३) प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले वार्षिक बजेट तयार गर्दा आन्तरिक ऋण लगायत अधिविकर्षको सम्बन्धमा बैंकसंग परामर्श लिनेछ ।
(४) बैंकले प्रत्येक वर्ष आर्थिक तथा वित्तीय विषयमा नेपाल सरकार समक्ष पूर्व बजेटकालिन समिक्षा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
७०. बाह्य ऋण सम्बन्धी परामर्श तथा जानकारीः (१) नेपाल सरकारले वाह्य क्षेत्रबाट ऋण लिंदा बैंकसंग परामर्श लिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको परामर्शमा ऋण रकमको राशी, सो को प्राप्ति तथा ऋण सापटीका शर्त वा अवस्था तथा ऋणको भुक्तानी जस्ता विषय पर्नेछन् ।
(३) नेपाल सरकारले वाह्य ऋण लिएको जानकारी बैंकलाई दिनेछ ।
(४) नेपाल सरकारले विदेशी विनिमयमा दायित्व श्रृजना हुने गरी निजी वा सार्वजनिक संस्थालाई बाह्य ऋण लिन स्वीकृति दिंदा बैंकसंग परामर्श लिनेछ ।
(५) नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था वा निजी क्षेत्रले विदेशी विनिमयमा दायित्व सृजना हुने गरी भए गरेका सम्झौताको जानकारी बैंकलाई दिनु पर्नेछ ।
७१. निक्षेप संकलनः (१) बैंकले नेपाल सरकारको वा नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य निकायको निक्षेप स्वीकार गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निक्षेप स्वीकार गर्दा बैंकले रकम जिम्मा लिने, भुक्तानी दिने, खाता सञ्चालन गर्ने तथा अन्य बैड्ढिड्ड सेवा प्रदान गर्ने जस्ता कार्य गर्नेछ ।
(३) बैंकले तोकेको शर्त पालना गर्ने गरी आवश्यकता अनुसार वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपदफा (२) बमोजिमको कारोबार गर्न पाउने गरी अधिकार प्रदान गर्न सक्नेछ ।
७२. वित्तीय एजेन्टको कार्यः बैंकले नेपाल सरकारसंग भएको सम्झौताका आधारमा निर्धारित शर्त वा सीमाको अधीनमा रही देहायका विषयमा नेपाल सरकारको वित्तीय एजेन्टको रुपमा कार्य गर्नेछः–
(क) नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएका ऋणपत्रको खरिद बिक्री गर्ने, बजार व्यवस्था गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने र सो को अभिलेख राख्ने जस्ता कारोबार ।
(ख) खण्ड (क) बमोजिमको ऋणपत्रको सांवा, ब्याज र अन्य दस्तुरको भुक्तानी ।
(ग) एजेन्टको रुपमा गर्नु पर्ने आवश्यक अन्य कार्य ।
७३. बैंकले विवरण, तथ्यांड्ढ तथा कागजात माग गर्न सक्नेः (१) बैंकले आफनो कामकारबाही सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने विवरण, तथ्याड्ढ तथा कागजात सम्बन्धित निकायबाट माग गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बैंकले मागेको विवरण, तथ्याड्क तथा कागजात उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ ।
७४. कानून सुधारका सम्बन्धमा बैंकसंग परामर्श लिन सक्नेः (१) बैंकको उद्देश्य वा यसको अधिकार क्षेत्र भित्रका मौद्रिक नीति तथा सञ्चालन, कर्जा, शोधनान्तर, विदेशी विनिमय र बैड्ढिड्ड जस्ता विषयसंग सरोकार राख्ने कानूनको संशोधन वा निर्माण वा सो सम्बन्धी कार्य गर्नु अगाडि सम्बन्धित निकायले बैंकसंग परामर्श लिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम माग भएको परामर्श दिनु बैंकको कर्तव्य हुनेछ ।
(३) बैंकको उद्देश्य वा यसको अधिकार क्षेत्र वा दक्षता भित्रका मौद्रिक नीति तथा सञ्चालन, कर्जा, शोधनान्तर, विदेशी विनिमय र बैड्ढिड्ड जस्ता विषयमा नयाँ कानूनको निर्माण वा भैरहेको कानूनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने अधिकार बैंकलाई हुनेछ ।
७५. नेपाल सरकारलाई जाने कर्जा र सरकारी ऋणपत्रको खरिदः (१) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक बैंकले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण, अधिकांश वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्थालाई कुनै प्रकारको वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने छैन ।
(२) यस दफाको अधीनमा रही बैंकले एक सय असी दिनभित्र चुक्ता हुने गरी नेपाल सरकारलाई कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपालले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्य हुँदा तिर्नु पर्ने दस्तुर वा सोसंग सम्बन्धित भुक्तानीको लागि लामो अवधिको विशेष कर्जा बैंकले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(४) बैंकले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पुर्ण, अधिकांश वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्थालाई प्रदान गर्ने कर्जा नेपाली रुपैयाँमा मात्र भुक्तानी गर्नेछ । यसरी प्रदान गरिएको कर्जाको लागि नेपाल सरकारले सो कर्जा रकम बराबरको विनिमेय ऋणपत्र जारी गरी बैंकलाई प्रदान गर्नेछ । त्यस्तो ऋणपत्रको भुक्तानी अवधि कर्जा अवधिलाई खाम्ने र प्रचलित ब्याजदरको हुनु पर्नेछ । यसरी बैंकले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने सबै कर्जाका सम्बन्धमा बैंक र नेपाल सरकारका बीच लिखित सम्झौता हुनेछ । उक्त लिखित सम्झौतामा कर्जाको कुल रकम वा सीमा, त्यसको शर्त, भुक्तानी अवधि, ब्याज दर तथा अन्य दस्तुरको सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “विनिमेय ऋणपत्र” भन्नाले प्रमिसरी नोटको रुपमा जारी भएको ऋणपत्र सम्झनु पर्छ ।
(५) बैंकले नेपाल सरकारलाई प्रवाह गरेको अधिविकर्ष कुनै पनि समयमा नेपाल सरकारको अघिल्लो आर्थिक वर्षको राजस्व आयको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी हुनेछैन । यस्तो राजश्व आयको गणना गर्दा ऋण सापटी, आर्थिक अनुदान वा अन्य कुनै पनि किसिमका आर्थिक सहयोग तथा सम्पत्ति बिक्रीबाट भएको आर्जन समावेश हुने छैन ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमको अधिविकर्षको भुक्तानी नेपाल सरकारले एक सय असी दिन भित्र प्रचलित बजार ब्याजदरमा नगद वा बजारयोग्य ऋणपत्र मार्फत गर्नु पर्नेछ ।
(७) बैंकले नेपाल सरकारबाट खरीद गरी आफनो स्वामित्वमा लिएको ऋणपत्रको कुल रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको राजश्व आयको दश प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन ।
(८) देहायको अवस्थामा बैंकले खरिद गरेको नेपाल सरकारद्वारा निष्काशित ऋणपत्रलाई उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्रदान गरिने ऋणको रुपमा लिइने छैनः–
(क)बैंकको मौद्रिक नीति अनुरुप खुल्ला बजार सञ्चालनको लागि दोश्रो बजारबाट खरिद गरेकोमा ।
(ख)प्राथमिक निष्काशनको समयमा बैंकले बजारलाई उपयुक्त स्तरमा राख्न आवश्यक ठानी साठी दिन भित्रमा बेच्ने गरी खरिद गरेकोमा ।
(ग)उपदफा (७) लागू हुनु अघि बैंकले नेपाल सरकारबाट खरिद गरी आफनोे स्वामित्वमा लिएको ऋणपत्रको हकमा ।

परिच्छेद – ९ बैंकको नियमन र निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण 

७६. निक्षेप लिन वा कर्जा दिन बैंकको स्वीकृति लिनु पर्नेः (१) कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै पनि प्रकारको निक्षेप लिन वा कर्जा दिन बैंकबाट तोकिएबमोजिम स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको स्वीकृति प्रदान गर्दा बैंकले तोकिए बमोजिम आवश्यक शर्त समेत निर्धारण गरी स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ र त्यस्तो शर्तहरुको पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
७७. ब्याजदरमा बन्देजः प्रचलित कानून बमोजिम निक्षेप लिने वा कर्जा दिने अधिकार भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले निक्षेपमा दिने वा कर्जामा लिने ब्याजदर निर्धारण गर्दा बैंकले समय समयमा तोकिदिएको ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
७८. बैंकबाट ईजाजतपत्र लिनु पर्नेः (१) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैड्ढिड्ड तथा वित्तीय कारोबार गर्न बैंकबाट तोकिएबमोजिम इजाजतपत्र लिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको इजाजतपत्र प्रदान गर्दा बैंकले तोकिएबमोजिम आवश्यक शर्त समेत निर्धारण गरी इजाजतपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ र त्यस्तो शर्तको पालना गर्नु सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
७९. बैंकले नियमन गर्नेः (१) बैंकलाई वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही नियमन गर्ने पुर्ण अधिकार हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नियमन गर्ने सम्बन्धमा बैंकले आवश्यक देखेका विषयमा नियम तथा विनियम बनाउन र आवश्यक आदेश, निर्देशन तथा सूचना जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो नियम तथा विनियम र आदेश, निर्देशन तथा सूचनाको पालना गर्नु सम्बन्धित वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
(३) बैंकले देहायका विषयमा वाणिज्य बैंकलाई आवश्यक निर्देशन जारी गरी देहायको विवरण पेश गर्न लगाउनेछ ः–
(क)वासलात भित्रको लेखा तथा हिसाब किताब, वासलात बाहिरको हिसाब किताब वा वचनबद्धता र आम्दानी खर्चको विवरण र तिनीहरुको लेखा शीर्षकसंगको अनुपातिक विवरण ।
(ख)बैंकले तोकेको सीमा भित्र नपरेका विशेष प्रकारको कर्जा वा लगानीका सम्बन्धमा लगाइएको शर्त, प्रतिबन्ध वा निषेध वा त्यस्ता कर्जा वा लगानी तथा जोखिम व्यहोर्ने प्रकृतिको वचनबद्धता, सम्पत्ति र दायित्वको आवधिक मिलान र वासलात बाहिरका शीर्षक, विदेशी मुद्राको स्थिति, स्पट र अग्रिम विनिमय दर, स्वाप, अप्सन वा यस्तै प्रकारका अन्य उपकरण र विद्युतीय वा अन्य भुक्तानी प्रणालीका अन्य प्रकृया ।
(ग)बैंकले तोकेको अन्य विवरण तथा कागजात ।
(४) बैंकले देहायका विषयमा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक निर्देशन जारी गरी देहायका विवरण पेश गर्न लगाउनेछ ः–
(क)लेखा, हिसाब किताब, नाफा नोक्सान हिसाब, वासलात र वासलात बाहिरको कारोबार र वचनबद्धता र आम्दानी खर्चको विवरण तथा सो को लेखा शीर्षकसंगको अनुपातिक विवरण ।
(ख)विशेष प्रकारको कर्जा वा लगानीका सम्बन्धमा लगाइएको शर्त, प्रतिबन्ध वा निषेध वा बैंकले तोकेको सीमा भन्दा बढीको कर्जा वा लगानी, जोखिमपुर्ण वचनबद्धता, विदेशी मुद्राको स्थिति, भुक्तानी र भुक्तानी प्रणालीका विद्युतीय वा अन्य प्रकृया ।
(ग)बैंकले तोकेको अन्य विवरण तथा कागजात ।
(४१) बैङ्कले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने प्रयोजनको लागि वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्राहक पहिचान र ग्राहकको जोखिम वर्गीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने, रकम स्थानान्तरण, निक्षेप लगायतका सीमा वा शंकास्पद कारोबारको विवरण प्रचलित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानून बमोजिम स्थापित वित्तीय जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(५) बैंकलाई वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछः–
(क)यस ऐन र वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र, सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्न बनेको अन्य कुनै ऐनले दिएको अधिकार र दायित्वको कार्यान्वयन र वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्ने तथा टाट उल्टन लागेका वा टाट उल्टेका वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई बैंक आफैले जिम्मा लिने वा ट्रष्टिसिपमा जिम्मा दिने ।
(ख)कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा सो अन्तर्गत जारी भएको आदेश वा निर्देशन अनुरुप कारोबार सञ्चालन गरेको छ, छैन भनी बैंकका कुनै अधिकृत वा बैंकले तोकेको व्यक्तिद्वारा त्यस्ता बैंक वा संस्थाको हिसाब किताब, अभिलेख, कागजात वा अन्य श्रेस्ता जाँचबुझ वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने वा गर्न लगाउने ।
(ग)बैंकले कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्नु परेमा त्यस्ता बैंक वा संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आफनोे बैंक वा संस्थाको बारेमा आवश्यक जानकारी पेश गर्न आदेश दिने ।
८०. बैड्किग‌ तथा वित्तीय व्यवस्था र कर्जा नियन्त्रणः बैंकिड्ड तथा वित्तीय व्यवस्था, मुद्रा तथा कर्जाका सम्बन्धमा बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
८१. तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेः (१) बैंकले समय समयमा तोकिदिएको क्षेत्रमा बैंकले तोकिदिएको अवधिसम्मको लागि बैंकले तोकिदिए बमोजिम वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।
(२) कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा त्यसरी प्रवाह नगरेको वा कम प्रवाह गरेको रकममा सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुन आउने रकम बैंकले सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थासंग हर्जाना लिन सक्नेछ ।
८२. बैंक समक्ष पेश गर्नु पर्ने सूचनाः (१) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफनोे कारोबार तथा वित्तीय अवस्थाको विवरण बैंकले तोकेबमोजिम बैंक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध भएको विवरणलाई बैंकले प्रकाशन गर्न सक्नेछ ।
८३. डिवेन्चर तथा वित्तीय उपकरण जारी गर्न स्वीकृति लिनु पर्नेः (१) वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको डिवेन्चर वा वित्तीय उपकरण जारी गर्दा बैंकको पुर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको स्वीकृति दिंदा बैंकले आवश्यक शर्तहरु तोक्न सक्नेछ र त्यस्तो शर्तको पालना गर्नु सम्बन्धित वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
८४. निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणः (१) बैंकद्वारा इजाजतपत्र प्रदान गरिएका वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्यको निमित्त समितिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियम बनाई लागु गर्नेछ ।
(२) बैंकले जुनसुकै बखत वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाको जुनसुकै कार्यालयको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न, गराउन सक्नेछ । यस्तो निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धित कार्यालयमा बैंकको कुनै अधिकारी वा बैंकले तोकेको विशेषज्ञ खटाई वा विस्तृत विवरण तथा सूचनाहरु बैंकमा नै झिकाई पनि गर्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारी वा विशेषज्ञ वा बैंकले मागेका लगत, तथ्याड्ढ, विवरण, सूचना, कम्प्युटर अडिटको लागि आवश्यक पर्ने विवरण तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट श्रृजना गरिएका कार्यक्रम, विवरण र वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली वा आवश्यक अन्य कुनै कागजात त्यस्तो अधिकारी, विशेषज्ञ वा बैंकले तोकेको समय भित्र त्यस्तो अधिकारी, विशेषज्ञ वा बैंकलाई उपलब्ध गराउने, हेर्न वा जाँच्न दिने कर्तव्य सम्बन्धित वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्था वा त्यस्तो वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीको हुनेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारी वा बैंकले वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीसंग निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा आवश्यक देखेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा लिखित रुपमा बयान गराउन सक्नेछ ।
(५) निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा आवश्यक देखिएका कुराको सम्बन्धमा बैंक वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । यसरी बैंक वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले यसरी दिएको निर्देशनको जानकारी यथाशीघ्र बैंकलाई दिनु पर्नेछ ।
(६) यस दफा बमोजिम निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारी वा विशेषज्ञले आफूले गरेको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको प्रतिवेदन तोकिएको अवधिभित्र गभर्नर समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन समितिको आगामी बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर समितिले आवश्यक निर्णय गरी सो सम्बन्धमा चाल्नु पर्ने कदमहरुका बारेमा गभर्नरलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्ने, गराउने जिम्मेवारी गभर्नरको हुनेछ ।
८५. आपसी सहयोग आदान प्रदान गर्नेः (१) आ–आफनो सुपरिवेक्षण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण गर्नको लागि बैंकले सम्बन्धित विदेशी सुपरिवेक्षण अधिकारीसंग पारस्परिकताको आधारमा सहयोगको आदान प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सुपरिवेक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि प्राप्त जानकारी वा सूचना गोपनियता भंग नहुने गरी बैंकले विदेशी सुपरिवेक्षण अधिकारीसंग आदान प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(३) बैंकले वित्तीय प्रणालीसंग सम्बन्धित नीति नियमन गर्ने अन्य निकायसंग वित्तीय प्रणालीको सम्बर्धन गर्ने प्रयोजनका निमित्त एक आपसमा सहयोगको आदान प्रदान गर्न सक्नेछ ।
८६. ………………….
८६क. वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाले बैङ्कलाई जानकारी गराउनु पर्नेः कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था प्रचलित कानूनबमोजिम दामासाही वा खारेजीमा पर्ने अवस्था भएमा वा त्यस्तो बैंकवा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी गर्नु पर्ने कुनै रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने वा पूरा गर्नु पर्ने कुनै वा सबै दायित्व पूरा गर्न उल्लेखनीयरुपमा (म्याटेरियल्ली) असमर्थ भएमा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाले सोको जानकारी बैङ्कलाई पन्ध्र दिनभित्र अविलम्ब गराउनु पर्नेछ ।
८६ख. वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएको मानिनेः दफा ८६क. बमोजिमको जानकारी बैङ्कले प्राप्त गरेकोमा वा दफा ८४ बमोजिमको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनबाट वा अन्य कुनै पनि तवरबाट कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थामा देहायको कुनै अवस्था विद्यमान रहेकोे कुरामा बैंकविश्वस्त भएमा बैङ्कले त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई लिखित सूचना दिई समस्याग्रस्त भएको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको रुपमा घोषणा गर्नेछः–
(क) निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहू वा सर्वसाधारणको हितविपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको देखिएमा,
(ख) आपूmले पूरा गर्नु पर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेमा वा गर्नसक्ने सम्भावना नभएमा  वा भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा,
(ग) दामासाहीमा परेको वा पर्न लागेको वा उल्लेखनीय रुपमा आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको भएमा,
(घ) यस ऐन, वाणिज्य बैंकतथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून, अन्य प्रचलित कानून, इजाजतपत्र प्रदान गर्दा तोकिएका शर्त वा बैङ्कको नियमन, निर्देशन वा आदेशको अवज्ञा वा उल्लंघन गरेको देखिएमा,
(ङ) झुठ्ठा, जालसाज, गलत कागजात वा तथ्य पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको देखिन आएमा,
(च) यस ऐन, वाणिज्य बैंकतथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा बैङ्कले समय–समयमा दिएको निर्देशनबमोजिमको न्यूनतम पूँजी कोष कायम गर्न नसकेमा,
(छ) प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको खारेजी           (लिक्विडेशन) वा फरफारख वा दामासाही सम्बन्धी कानूनी कारबाही अघि बढाइएको भएमा,
(ज) स्वेच्छिक खारेजीको कारबाही शुरु भएकोेमा त्यस्तो कारबाही पूरा गर्न अनुचित ढिलाई भएकोमा,
(झ) कुनै विदेशी वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको संलग्नतामा स्थापना भएको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था भएमा त्यस्तो विदेशी वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था दामासाहीमा वा खारेजीमा परेमा वा खारेजीमा परी लिक्विडेटर नियुक्त भएमा वा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको बैङ्किङ्ग कारोबार गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धित मुलुकको कानूनबमोजिम खारेज भएमा वा कारोबारमा आंशिक वा पूर्णरुपले प्रतिबन्ध लागेमा वा त्यस्ता वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थासँग सम्मिलित भई बैङ्किङ्ग  कारोबार सञ्चालन गरेको देखिएमा, वा
(ञ) वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाले आपूmले गर्नु पर्ने भुक्तानी वा पूरा गर्नु पर्ने दायित्व वा काम कर्तव्यमा प्रतिकूल असर पार्ने अवस्था विद्यमान भएको कुरामा बैंकविश्वस्त भएमा ।
८६ग. समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई बैङ्कले कारबाही गर्न सक्नेः (१) दफा ८६ख. बमोजिम बैङ्कले कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था समस्याग्रत भएकोे घोषणा गरेमा कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई वा सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई बैङ्कले देहायको कुनै वा सबै कारबाही गर्ने आदेश दिन सक्नेछ  ः–
(क) नयाँ शेयर जारी गरी वा जारी पूँजीको भुक्तानी हुन बाँकी रकम भुक्तानी गर्न लगाई चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न लगाउने,
(ख) शेयरधनीहरुको मताधिकार वा अन्य अधिकारहरु आवश्यकता अनुसार निलम्बन गर्ने,
(ग) पूँजी वृद्धि गर्न शेयरधनीहरुलाई प्रदान गरिने लाभांश वा अन्य रकमहरु निश्चित अवधिका लागि वितरण गर्न रोक लगाउने,
(घ) सञ्चालक तथा अन्य उच्च पदाधिकारीहरुलाई प्रदान गरिने बोनस, पारिश्रमिक, क्षतिपूर्ति तथा अन्य रकमहरुको वितरणको सीमा निर्धारण गर्ने,
(ङ) वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा जोखिम व्यवस्थापनको समुचित व्यवस्था मिलाउने,
(च) निक्षेप स्वीकार, कर्जा प्रवाह वा लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउने वा सोको सीमा तोक्ने,
(छ) पूँजीको पर्याप्तता तथा तरलताको अनुपात उच्च राख्न लगाउने वा व्यवसायिक कारोबारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य आवश्यक शर्त तोक्ने,
(ज) वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको कारोबार सीमित गर्ने वा जायजेथाको बिक्री गर्न वा शाखा विस्तार गर्न रोक लगाउने वा स्वदेश वा विदेशका कुनै शाखा कार्यालय बन्द गर्न लगाउने,
(झ) गुणात्मक रुपले सङ्कास्पद देखिएका सम्पत्ति र यथार्थ मूल्य अभिलेखन नभएका धितो वा अन्य सम्पत्तिहरुको जोखिम कम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
(ञ) प्रचलित कानून तथा बैङ्कको नियमन उल्लंघन गरी अनियमित तरिकाबाट सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पुग्न जाने कार्यमा रोक लगाउने,
(ट) वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाले गर्न पाउने कार्यहरुमध्ये कुनै खास प्रकृतिको काम कारबाही कुनै खास अवधिका लागि गर्न रोक लगाउने,
(ठ) मुख्य–मुख्य पूँजीगत खर्च गर्दा उल्लेखनीय रुपमा दायित्व व्यहोर्नु पर्ने गरी प्रतिबद्धता जनाउँदा वा सम्भावित दायित्वमा खर्च गर्दा बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने,
(ड) आवश्यकता अनुसार एक वा एकभन्दा बढी सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई हटाउन लगाउने,
(ढ) खण्ड (ड) बमोजिमको आदेश दिँदा सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाले सो आदेशमा उल्लिखित सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई नहटाएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई आफै हटाउन सक्नेछ ।
(ण) वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति निलम्बन गर्ने र त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन  आफ्नो नियन्त्रणमा लिई आफैं वा आपूmद्वारा नियुक्त अधिकारीमार्फत त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन  तथा कारोबार सञ्चालन गर्ने गराउने,
स्पष्टिकरणः “नियुक्त अधिकारी” भन्नाले यस खण्डबमोजिम बैङ्कले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन  तथा कारोबार सञ्चालन गर्न बैङ्कद्वारा नियुक्त कुनै एक वा एकभन्दा बढी ब्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ ।
(त) धितोपत्र बजारमा सूचीकृत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई धितोपत्र बजारबाट आफ्नो नाम हटाउन आवेदन दिन लगाउने,
(थ) वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सुरक्षण नराखेको सहायक आवधिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा प्रतिबन्ध लगाउने,
(द) बैङ्कले आवश्यक र उपयुक्त देखेका अन्य कुनै काम कारबाही गर्ने ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ढ) बमोजिम वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाका  सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलार्ई हटाउने आदेश दिँदा वा खण्ड (ण) बमोजिम वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति निलम्बन गर्दा त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक, कर्मचारी वा सञ्चालक समितिलाई सुनुवाईको मनासिब मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
तर त्यस्तो मौका दिँदा वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था वा सोका निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहु वा सर्वसाधारणको हितमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई तत्काल निजको पद वा सेवाबाट हटाउन आदेश दिने वा सञ्चालक समिति निलम्बन गरी यथासंभव छिटो सुनुवाईको मौका प्रदान गर्न यस उपदफाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
(३) उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएबमोजिमको कारबाहीका सम्बन्धमा सुनुवाई गर्दा सो कारबाही मनासिब नदेखिएमा बैङ्कले उपदफा
(१) को खण्ड (ढ) वा (ण) बमोजिमको आदेशलाई बदर गर्न, परिवर्तन गर्न वा अन्य मनासिब निर्णय गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम बैङ्कले कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सोही खण्डमा उल्लिखित कुनै पनि तवरबाट वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन  तथा कारोबार सञ्चालन गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम बैङ्कले दिएको आदेशको अवधि बैङ्कले अर्को त्यस्तै आदेशद्वारा थप नगरेसम्म सामान्यतया दुई वर्षसम्म कायम रहनेछ ।
(६) उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम बैङ्कले कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएकोमा सोको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र तत्पश्चात बैंकवा बैङ्कद्वारा नियुक्त अधिकारीले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारको जानकारीको लागि पठाउनेछ ।
(७) उपदफा (१) को खण्ड (ड), (ढ), (ण) र (त) बमोजिम दिइएको आदेश बैङ्कले आवश्यक ठानेमा अर्को आदेशबाट फिर्ता लिन वा बदर गर्न सक्नेछ । त्यसरी अर्को आदेश जारी गर्दा त्यस्तो आदेश जारी गर्नु पर्ने आधार तथा कारण र अन्य आवश्यक कुराहरु सो आदेशमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(८) उपदफा (१) को खण्ड (ढ) बमोजिम बैङ्कको आदेशबाट हटाइएका सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीको पद वा कुनै पनि वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको कुनै पनि पदमा रही वा अन्य कुनै पनि तरिकाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बद्ध भई कुनै काम कारोबारसमेत गर्न पाउने   छैन ।
(९) उपदफा (१) को खण्ड (ढ) बमोजिम हटाइएको कुनै पनि सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारी वा खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बन भएको सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले सो आदेश भएको मितिदेखि प्रचलित कुनै कानूनबमोजिम वा निजहरुसँग कुनै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्झौता भएको भए सो सम्झौतामा उल्लिखित कुनै पनि पारिश्रमिक वा क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउने छैनन् ।
(१०) समस्याग्रस्त कुनै पनि वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको पूँजीको निर्धारण, सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन बैङ्कले तोकिदिएबमोजिमको आधार, प्रक्रिया र मापदण्डबमोजिम हुनेछ ।
८६घ. बैङ्कले वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था नियन्त्रणमा लिएपछिको असरः (१) दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिमको आदेश दिई बैङ्कले कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सोको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्दा गराउंदाको अवस्थामा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीले त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति, जायजेथा तथा सम्पूर्ण कारोबार तथा सोको विवरण र कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग तथा सुविधाहरु बैंकवा बैङ्कबाट नियुक्त भएको अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(२) दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम बैङ्कले कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने आदेश दिएकोमा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न नियुक्त अधिकारीले बैङ्कले दिएको आदेशको परिधिभित्र रही सो आदेशउपर बैङ्कले अन्यथा निर्णय नगरेसम्म त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति तथा कारोबार आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सोको सञ्चालन त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको नामबाट गर्नु पर्नेछ ।
(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको कुनै पनि वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न नियुक्त अधिकारीले त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था, सोको सञ्चालक समिति, शेयरधनी वा व्यवस्थापकलाई प्रचलित कानून, त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीले प्रदान गरेको सम्पूर्ण अधिकार आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो अधिकारीले त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको साधारण सभा वा विशेष साधारण सभाले गर्ने काम वा अन्य कुनै प्रकारले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारकोसमेत प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
(४) कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको बैङ्कको आदेश बहाल रहेसम्म दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ढ) बमोजिम हटाइएका सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारी तथा खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बन गरिएको सञ्चालक समितिको सदस्यलाई त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न बैङ्कबाट नियुक्त अधिकारीले लिखित स्वीकृति नदिएसम्म समस्याग्रस्त रहेको अवधिभर त्यस्ता सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा संलग्न हुन वा कुनै प्रकारको पारिश्रमिक वा सुविधा लिन पाउने छैन ।
८६ङ. बैंकवा बैङ्कबाट नियुक्त अधिकारीले प्रयोग गर्ने सुधारात्मक उपाय तथा अधिकारहरुः (१) कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कबाट कुनै समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम आफ्नो नियन्त्रणमा लिने आदेश जारी गरी सोको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न बैंकआफै वा बैङ्कबाट नियुक्त अधिकारीले बैङ्कको पूर्वस्वीकृति लिई त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गर्न देहायका कुनै एक वा एकभन्दा बढी सुधारात्मक उपायहरु अवलम्बन गर्न वा गराउन  सक्नेछः–
(क) नेपाल राज्यभित्र वा बाहिर सञ्चालन भैरहेको कुनै कारोबार रद्द वा निलम्बन गर्ने,
(ख) बैङ्कले तोकिदिएका शर्त तथा मापदण्डका आधारमा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति अन्य कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई बिक्री गर्ने,
(ग) त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अन्त्य गर्ने वा निजहरुको स्थानमा आवश्यकता अनुसार नयाँ कर्मचारी खटाउने,
(घ) आवश्यक देखिएमा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई अन्य वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थामा गाभ्ने वा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको कुनै वा सबै सम्पत्ति तथा दायित्व अन्य कुनै वाणिज्य बैङ्क, वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै निकायमा हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने,
(ङ) बैंंकले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही तत्काल कायम रहेका शेयरधनीहरुको सहभागिता कम गराउन अन्य व्यक्तिहरुलाई शेयर बिक्री गरी पूँजी वृद्धि गर्ने वा सञ्चालक समितिको पुनर्गठन गरी त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गर्ने,
(च) दफा ८६ज. बमोजिम त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य प्रतिविम्बित हुने गरी पूँजी घटाउने र शेयरको अङ्कित मूल्य सोही पूँजीको अनुपातमा समायोजन गर्ने,
(छ) निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहू तथा सर्वसाधारणको हितका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय पुनर्संरचना गर्ने वा सुचारुरुपले कारोबार सञ्चालन हुन नसकेको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको शाखा तथा कारोबार बन्द गरी संस्थागत पुनर्संरचना गर्ने,
(ज) समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई सक्षम बनाउन आपूmले तोकिदिएबमोजिमका अन्य उपायहरु अबलम्बन गर्ने गराउने ।
(२) कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाउपर उपदफा (१) को खण्ड (च) वा (छ) बमोजिम कुनै निर्णय लिनुपर्दा सो विषयमा निर्णय लिनुअघि सरोकारवालालाई मनासिब सुनुवाईको मौका दिनु पर्नेछ ।
तर अग्रीम सुनुवाईको मौका प्रदान गर्दा सोको निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहू वा सर्वसाधारणको हितमा प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने बैङ्कलाई लागेमा त्यस्तो निर्णय लिई यथासम्भव छिटो सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नु पर्नेछ र त्यसरी भएको सुनुवाईबाट बैंकसन्तुष्ट हुने कारण र आधार खुल्न आएमा सो निर्णयलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन वा खारेज गर्न सकिनेछ ।
८६च. उपचारात्मक कार्य गर्ने बैङ्कको अधिकारः (१) बैङ्कले दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको नियन्त्रण आपूmले लिएको एक वर्षभित्र त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनपरीक्षण वा लेखापरीक्षण गरी वा गराई सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थापन परीक्षण वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंकआपूmले नियन्त्रणमा लिएको कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने कुरामा बैंकविश्वस्त भएमा बैङ्कले आवश्यकता अनुसार देहायका उपचारात्मक कार्यहरु गर्न  सक्नेछः–
(क) दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बित सञ्चालक समितिको निलम्बन फुकुवा गरी पुनः सोही सञ्चालक समितिलाई व्यवस्थापन  वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न आदेश दिने,
(ख) दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बित सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गरी त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाका शेयरधनीहरुमध्येबाट नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गरी व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न लगाउने,
(ग) दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बित सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गरी त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको साधारण सभा बोलाई सोको व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गर्ने गराउने, वा
(घ) बैङ्कले उपयुक्त देखेको अन्य कुनै उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थापन परीक्षण वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वा बैङ्कद्धारा नियुक्त अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा बैङ्कले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट संस्थाका प्रतिनिधि तथा अन्य बाह्य विशेषज्ञ समेत समावेश गरी गठन भएको समितिले निर्धारण गरिदिएको मूल्य भुक्तानी पाउने गरी कुनै शेयरधनीलाई निजको नाममा रहेको शेयरको स्वामित्व बैङ्कले उचित ठहराएको कुनै व्यक्तिलाई विक्री, वितरण तथा हस्तान्तरण गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरीे आदेश दिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम कुनै कारणले शेयर बिक्री, वितरण तथा हस्तान्तरण हुन नसकेमा त्यस्तो शेयर बैङ्कले जफत गरिदिन सक्नेछ र त्यसरी जफत गरिएको शेयर बैङ्कले उपयुक्त ठह¥याएको तरिकाबाट उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम गठित समितिको रायसमेत लिई अरु कसैलाई बिक्री, वितरण तथा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिमको निर्णय कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाउपर लिनु पर्दा बैङ्कले प्रस्तावित विषयमा निर्णय लिनुअघि सरोकारवालालाई मनासिब माफिकको सुनुवाईको मौका दिनु पर्नेछ ।
तर अग्रीम सुनुवाईको मौका प्रदान गर्दा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था, सोका निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहू वा सर्वसाधारणको हितमा प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने बैङ्कलाई लागेमा त्यस्तो निर्णय लिई यथासंभव छिटो सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नु पर्नेछ र त्यसरी भएको सुनुवाईबाट बैंकसन्तुष्ट हुने कारण र आधार खुल्न आएमा सो निर्णयलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन वा खारेज गर्न सकिनेछ ।
८६छ. फरफारखमा लैजान सक्नेः कुनै समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाउपर दफा ८६ग. बमोजिमको कारबाही चलाउँदा वा दफा ८६ङ. बमोजिमको सुधारात्मक उपाय अवलम्बन गर्दा वा दफा ८६च. बमोजिमको उपचारात्मक कार्य गर्दा समेत त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको वा राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको कुरामा बैंकविश्वस्त भएमा बैङ्कले त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई परिच्छेद–९क. बमोजिम फरफारखको प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गर्न सक्नेछ ।
८६ज. समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको पूँजी घटाउन सक्नेः (१) कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून वा समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ८६ग. को उपदफा (१) को खण्ड  (ण) बमोजिम बैङ्कले समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी क्षय भएको वा शेयरधनीबाट चुक्ता हुनु पर्ने रकम चुक्ता नभएको वा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको दायित्व सम्पत्तिले नखाम्ने देखिएमा त्यसरी क्षय भएको वा सम्पत्तिले नखाम्ने हदसम्मको पूँजीको अंश रद्द गरी शेयर पूँजी घटाउन सक्नेछ ।
तर त्यसरी शेयर पूँजी घटाउनु अघि बैङ्कले सोको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा दुई पटक प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(२)  …………….
(३) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्दा शेयरको चुक्ता मूल्यको रकम भुक्तानी नगरेका शेयरधनीहरुको हकमा त्यस्तो रकम चुक्ता गर्न बैङ्कले तीस दिनको समयावधि दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना जारी गर्दा माग गरिएको रकम चुक्ता नगर्ने शेयरधनीहरुको शेयर बैङ्कले रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछ र दामासाहीमा वा फरफारखमा वा खारेजीमा परेको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको शेयरको हकमा बैङ्कले त्यस्तो शेयर पूँजीको न्यूनतम मूल्य कायम गर्न  सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम बैङ्कले समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको शेयर पूँजी घटाएमा वा उपदफा (३) बमोजिम शेयर रद्द गरेमा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा सोहीबमोजिम स्वतः संशोधन भएको मानिनेछ ।
८६झ.बैङ्कको आदेशउपर पुनरावेदन गर्ने अधिकारः (१) दफा ८६ग., ८६घ., ८६ङ., ८६च. र ८६ज.  बमोजिम बैंकवा बैङ्कबाट नियुक्त अधिकारीले गरेको कुनै कार्य, आदेश, निर्णय वा कारबाहीउपर चित्त नबुझेमा त्यस्तो कार्य, आदेश, निर्णय वा कारबाहीउपर पन्ध्र दिनभित्र समितिसमक्ष पुनरावेदन गर्ने अधिकार त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाका शेयरधनीको प्रतिनिधिलाई मात्र हुनेछ ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि “शेयरधनीको प्रतिनिधि” भन्नाले तत्काल कायम रहेको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा पच्चिस प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुनेगरी शेयरधनीहरुले आपूmमध्येबाट चुनेको ब्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र तत्काल कायम रहेको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व नहुने गरी परेको पुनरावेदनउपर सुनवाई हुने  छैन ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम बैङ्कसमक्ष पुनरावेदन परेकोमा सो पुनरावेदन प्राप्त गरेको मितिले तीस दिनभित्र समितिले सम्बद्ध प्रमाण, आधार र कारणहरु खुलाई बैंकवा बैङ्कले नियुक्त गरेको अधिकारीले गरेको कार्य, आदेश, निर्णय वा कारबाही, समर्थन, पुनरावलोकन वा बदर गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम गरिएको निर्णयको जानकारी समितिले पन्ध्र दिनभित्र सम्बन्धित शेयरधनीको प्रतिनिधिलाई दिनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम बैंकवा बैङ्कले नियुक्त गरेकोे अधिकारीले गरेको कार्य, आदेश, निर्णय वा कारबाही समितिले बदर गरेकोमाबाहेक त्यस्ता काम कारबाहीहरु यथावत कायम रहनेछन् ।
(६) शेयरधनीको प्रतिनिधिको पुनरावेदनउपर उपदफा (३) बमोजिम समितिले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
८६ञ. ……………
८६ट. …………….
८६ठ. ………………
८६ड. ……………..
८६ढ………………..
८७. सूचना नेटवर्कको स्थापनाः बैंकले नेपाल …………… को बैड्ढिड्ड तथा वित्तीय प्रणालीको सम्बर्धनको लागि तोकिए बमोजिम सूचना नेटवर्क स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ ।
८८. कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापनाः (१)बैंकले देहायको प्रयोजनको लागि एउटा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न वा गराउन सक्नेछः–
(क)कर्जा प्रवाहमा शुद्धता र उपयुक्तता कायम गर्न वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कर्जाको सूचना प्राप्त गर्न,
(ख)खण्ड (क) बमोजिम प्राप्त सूचनालाई सोही खण्डमा उल्लिखित प्रयोजनको निमित्त वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बीचमा आदान प्रदान गर्न,
(ग)समयमा कर्जा नतिर्ने वा कर्जाको दुरुपयोग गर्ने ऋणीहरुको नामावली अनिवार्य रुपमा केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन,
(घ)बैंकले तोकेको सीमा भन्दा बढीको लगानी गर्नु वा कर्जा दिनु अघि केन्द्रबाट अनिवार्य रुपमा सूचना लिन,
(ङ)खण्ड (ग) बमोजिम प्राप्त नामावलीलाई केन्द्रले यकिन गरी कालो सूचीमा राख्न तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न, र
(च)प्रत्येक वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस्तो सूचना आदान प्रदान गरे, नगरेको तथा त्यस्तो सूचना अनुरुप ऋण लगानी गर्ने गरे, नगरेको बारे निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गरी बैंकलाई प्रतिवेदन पेश गर्न ।
(२) बैंकले उपदफा (१) मा उल्लिखित कार्यलाई तोकिए बमोजिम नियमित तथा व्यवस्थित गर्नेछ ।

परिच्छेद–९क. फरफारख सम्बन्धि व्यवस्था

८८क. फरफारखको कार्य गर्न सक्ने बैङ्कको अधिकारः (१) बैङ्कले देहायको कुनै अवस्थामा कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिई फरफारखको कार्य अगाडी बढाउन सक्नेछः–
(क) पूर्ण वा आंशिक रुपमा आफ्नो दायित्व भुक्तनी गर्न नसकेमा,
(ख) सुपरिवेक्षकीय विश्लेषणका आधारमा सो विश्लेषण सम्बन्धि कार्य समाप्त भएको मितिले नब्बे दिनभित्र भुक्तनी गर्नु पर्ने दायित्वहरु पुरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा,
(ग) खुद सम्पत्ति भन्दा दायित्व बढी भएमा,
(घ) बैङ्कले तोकेका सवै प्रकारका पूँजी तथा कोषहरुले समेत खाम्न नसक्ने गरी घाटामा गएमा,
(ङ) बैङ्कले दफा ८६छ. बमोजिम फरफारखको प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेमा ।
(२) कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तिय संस्था उपर रहेको निक्षेपकर्ता तथा सुरक्षित साहुको दाबीलाई फरफारख गर्ने गराउने अधिकार बैङ्कलाई मात्र हुनेछ ।
(३) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको फरफारख सम्बन्धि कार्य गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित बैंकवा  वित्तिय संस्थाको सम्पती बिक्री गरी पा्रप्त रकमबाट व्यहोरिने छ ।
८८ख. विशेष प्रशासन समूहको गठन सम्बन्धि व्यवस्थाः (१) दफा ८८क. बमोजीम कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको फरफारखको कार्य अगाडी निर्णय भएमा बैङ्कले सो प्रयोजनका लागी तोकिए बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु मध्येबाट बढीमा तीन जना व्यक्ति रहेको विशेष प्रशासन समूह गठन गरी सो मार्फत सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाइृ आफ्नो नियन्तणमा लिई फरफारखको कार्य अगाडी सक्नेछ ।
(२) बैङ्कले विशेष प्रशाषन समूहका सबै वा कुनै सदस्यको काम सन्तोषजनक नभएमा निजलाई तोकिए बमोजिम पदमुक्त गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजीम पदमुक्त गर्नु अघि निजलाई मनासिब माफिकको समय दिई सुनुवाइको मौका दिनु पर्नेछ।
(¬४) बैङ्कले फरफारख सम्बन्धि कार्य सम्पन्न नहुँदै विशेष प्रशाषन समूहका सदस्यलाई पदमुक्त गरेमा सो स्थानमा तोकिए बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई बाँकी अवधिका लागि नियुक्त गर्न सक्नछ ।
(५) विशेष प्रशाषन समूहका सदस्यको पारिश्रमिक कार्य सम्पादनसँग आबद्द हुने गरी तोकिए बमोजीम हुनेछ।
८८ग. विशेष प्रशाषन समूहको काम, कतव्य तथा अधिकारः (१)विशेष प्रशाषन समूहलाई सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको साधारणसभा, सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अन्य पदाधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) को अधिनमा रहि विशेष प्रशाषन समूहलाई सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको चल, अचल सम्पतीको व्यवस्थापन गर्ने, कुनै सम्पती तथा दायित्व फरफारख गर्ने तथा सो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा देहायका अधिकार हुनेछः–
(क) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको बिक्री हुन बाँकी पुरै वा आंशिक शेयर नयाँ व्यक्तिलाई बिक्री गर्ने,
(ख) कुनै कारोवार सञ्चालन गर्न एवं प्रणालीगत दृष्टिकोणले नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने खास कार्य गर्न अन्य कुनै संस्थालाई जिम्मा दिने वा त्यस्तो कार्य सञ्चालन गर्नको लागि केहि समयको लागि छुट्टै पूल संस्था –बी्रज इन्ष्टिच्यूसन) वा इकाइ स्थापना गर्ने,
(ग) सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था वा सो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको कुनै सहायक कम्पनीको कुनै वा सबै कारोवार वा सम्पती बिक्री गर्ने,
(घ) सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको अन्य कुनै व्यक्ति वा संस्थामा रहेको सम्पत्ति वा हक अधिकार बिक्री गर्ने ।
(३) विशेष प्रशासन समूहलाई फरफारखको प्रक्रियामा रहेको वाणिज्य बैंकवा वित्तिय संस्थाका सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको अन्य अधिकार समेत हुनेछ ः–
(क) फरफारखको काम कारबाही अगाडी बढाउन विशेष प्रशाषन समूहले आफुले आवश्यक ठानेका कागजात सम्बन्धित व्यक्तिबाट पेश गर्न लगाउने,
(ख) सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तिय संस्थाले जारी गरेका शेयर वा अन्य उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने वा गर्न लगाउने,
(ग) सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तिय संस्थाको निश्चित अधिकार, सम्पती वा दायित्व अर्को व्यक्तिमा हस्तान्तरण गर्ने,
(घ) सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तिय संस्थाले जारी गरेका शेयर वा अन्य उपकरण खारेज गर्ने,
(ङ) सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तिय संस्थाले जारी गरेका वा त्यसको कुनै वा सबै शेयरधनीले धारण गरेको शेयर वा अन्य स्वमित्व सम्बन्धी उपकरण तोकिए बमोजीमको आधारमा अन्य कुनै व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने,
(च) अग्राधिकार शेयर वा पूँजी सम्बन्धी अन्य उपकरण जारी गर्ने,
(छ) सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तिय संस्थाको सम्पत्ति संरक्षण र हेरचाह गर्न आवश्यक देखिएका सबै कदमहरु चाल्ने ।
(४) यस दफा बमोजीम वाणिज्य बैं कवा वित्तीय संस्थाको फरफारख सम्बन्धी कार्य गर्दा विशेष प्रशासन समूहले देहायको कार्य गर्न आवश्यक पर्ने छैनः–
(क) फरफारखको प्रक्रियामा रहेको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाका शेयरधनि, निक्षेपकर्ता वा साहु लगायतका सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रका कुनै व्यक्तिहरुको पूर्व स्वीकृति लिन,
(ख) यस परिच्छेदमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सूचित गर्न ।
(५) विशेष प्रशासन समूहले यस ऐन बमोजिमको फरफारख सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ गरेको एक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ ।
तर विशेष प्रशासन समूहले गरिरहेका फरफारखसँग सम्बन्धित कुनै कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेमा आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा बैङ्कले विशेष प्रशासन समूहको कार्यावधि थप गर्न सक्नेछ ।
(६) विशेष प्रशासन समूहले सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट देहायका कुनै वा सबै कार्यहरु समेत गर्न सक्नेछः–
(क) निक्षेप संकलन गर्ने तथा कुनै पनि कर्जा प्रदान गर्ने बाहेक वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाले गरिरहेका अन्य कामकारबाहिलाई निरन्तरता प्रदान गर्न,
(ख) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले गरिआएका कुनै कामकारबाहि स्थगित वा बन्द गर्न,
(ग) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति धितो राखि वा नराखि कर्जा लिन,
(घ) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको दायित्वको भुक्तानी रोक्न वा सो का लागि सीमा निर्धारण गर्न,
(ङ) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको लागि आवश्यक पदाधिकारी, कर्मचारी वा व्यवसायिक सल्लाहका लागि नियुक्त गर्न वा वर्खास्त गर्न,
(च) विशेष प्रशासन समूहले आवश्यक ठानेको विषयमा छलफल तथा निर्णय गर्ने प्रयोजनको लागि निक्षेपकर्ता तथा साहुहरुको सभा बोलाउन,
(छ) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको नामबाट कुनै कानूनी प्रतिरक्षा गर्न, वा
(ज) फरफारखसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्य गर्न वा गराउन ।
(७) विशेष प्रशासन समूहलाई सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था तथा सोका सहायक कम्पनीको कार्यालय, बहिखाता, अभिलेख, सम्पत्ति तथा सूचना प्रविधि प्रणाली माथि पहुँच राख्ने तथा नियन्त्रण गर्ने पूर्ण अधिकार हुनेछ ।
(८) विशेष प्रशासन समूहले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको पुरै वा मुख्य सम्पत्ति अन्य कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थामा गाभ्ने वा अर्को कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति प्राप्त गरी एक आपसमा गाभिन उपयुक्त ठोनमा सो सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम प्रस्ताव सहितको निवेदन बैङ्कमा पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी प्रस्ताव सहितको निवेदन प्राप्त भएपछी बैङ्कले त्यस्तो निवेदनलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने सम्बन्धी निर्णय लिनु पर्नेछ ।
(९) वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको वित्तिय स्थितिका आधारमा उपलब्ध रकममध्ये फरफारखको प्रक्रियामा लाग्ने अनुमानीत खर्च तथा प्रचलित कानून बमोजीमका अन्य खर्चका लागि आवश्यक पर्ने सक्ने रकमको विवरण तयार गरि परिपक्व भैसकेको निक्षेप दायित्वको भुक्तानी गर्न उपलब्ध हुन सक्ने रकम मध्येबाट सो दायित्व बापतको रकम एकैपटक वा किस्ताबन्दीमा फिर्ता गर्ने वा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । यसरी भुक्तानी गर्दा एकै वर्गका निक्षेपकर्ता तथा साहुहरुलाई समान व्यवहार गर्नु पर्नेछ ।
(१०) सम्बन्धीत वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था उपर निक्षेपकर्ता र साहुले पेश गरेका दाबीको वैधता निर्धारण, दाबी भुक्तानी, दायीत्व निर्धारण तथा गा्रहकको व्यक्तिगत सम्पती फिर्ता गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजीम हुनेछ ।
(११) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष प्रशाषन समूहले वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्पती बिक्री गर्दा तोकिए बमोजिमका आधारमा  न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी लिलाम, सिलबन्दी प्रस्ताव, वार्ता जस्ता एक वा एकभन्दा बढी तरिकाबाट पारदर्शी र व्यववसायीक दृष्टिकोण राखी बिक्री गर्न सक्नेछ ।
(१२) विशेष प्रशासन समूहले वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण, सो संस्थाको सम्पती बिक्रीको योजना र सो सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोण, सो संस्थाको दायित्वको पूर्वानुमान वा सोको भुक्तानीको तरिका, सम्पत्तीको वास्तविक हस्तान्तरण र दायित्वको अनुमान सहितको विवरण तोकिए बमोजीम समय समयमा बैंकसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(१३) विशेष प्रशासन समूहले सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको  नयाँ शेयर जारी गर्न, सम्पत्ती बिक्री गर्न, धितोपत्रिकरण (सेक्यूरिटाइजेशन) को लागी सम्पत्ती एकिकृत गर्न, दायित्वको पूर्वानुमान गर्ने व्यवस्था गर्न वा त्यस्ता कार्यहरुको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक ठानेमा प्रचलित कानून बमोजीम सम्पत्ती व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्न स्थापीत कुनै निकाय वा कम्पनीलाई सो कार्य गर्ने जिम्मा दिन सक्नेछ । त्यस्ता निकाय वा कम्पनीलाई सम्बनधीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा, मूल्याङ्कन गर्न कठिन सम्पत्ती तथा दायित्व बिक्री गर्ने अधिकार समेत हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।
८८घ. फरफारखको अवधिभर अधिकार स्वतः निलम्बन हुनेः (१) फरफारखको प्रकृयामा रहेको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाका संचालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अन्य पदाधिकारीको अधिकार फरफारखको अवधिभर स्वतः निलम्बन हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष प्रशासन समुहले तोकेका कार्यहरु गर्नको लागि सम्बन्धित बाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अन्य पदाधिकारीहरुमध्य सबै वा कसैको निलम्बन फुकुवा गरी फरफारख सम्बन्धी काममा खटाउन सक्नेछ ।
(३) विशेष प्रशाषन समूहले उपदफा (२) बमोजीम काममा खटिन दिएको निर्देशनको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई कुनै व्यक्तिलाई कुनै पनि समयमा बर्खास्त गर्न सक्नेछ ।
 (४) उपदफा (३) बमोजीम बर्खास्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो बैंकवा वित्तिय संस्थाबाट कुनै पारिश्रमीक तथा सुविधा पाउने छैन ।
८८ङ. फरफारख सम्बन्धी कार्यको सूचना र दर्ताः (१) विशेष प्रशाषन समूहले फरफारख सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ गरेको दुई दिनभित्र देहायको विवरण सहितको  सूचना सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको प्रत्येक कार्यालयलाई दिनु पर्नेछः–
 (क) सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई आफुले नियन्तरणमा लिई काम शुरु गरेको मिति र समय,
 (ख) सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको आर्थिक कारोबार गर्ने वा सोको व्यवस्थापन गर्ने वा सो सम्बन्धी निर्देशन दिने साविकको अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको अख्तियारी तथा जिम्मेवारी खारेज गरिएको व्यहोरा,
(ग) निक्षेपकर्ताले सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थामा रहेको आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने तरिका, समय र स्थान,
(घ) निक्षेपकर्ताल बीमा र सुरक्षण भएको आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाउने तरिका, समय र स्थान,
(ङ) सुरक्षित साहुले वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने दाबी प्रस्तुत गर्ने तरिका, समय र स्थान ।
  (२) उपदफा (१) बमोजीमका विवरण सहितको सूचना सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाका सरोकारवालाले जानकारी प्राप्त गर्ने गरी सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । यस्तो सूचनालाई प्रत्येक हप्ता प्रकाशन हुने गरी चार हप्तासम्म राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(३) विशेष प्रशाषन समूहले सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था फरफारखको प्रक्रियामा गएको अवस्था र सो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको अख्तियार प्राप्त अधिकारी तथा निजको अख्तियारीमा भएको परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी बैङ्क, कम्पनी रजिष्टा«रको कार्यालय, सम्बन्धीत धितोपत्र विनिमेय बजार र प्रचलित कानून बमोजीम निक्षेप सुरक्षण गर्न स्थापीत संस्था र अन्य सम्बन्धीत निकायमा समेत अभिलेखका लागी पठाउनु पर्नेछ ।
८८. नयाँ वा चसलात तयार गर्नु पर्नेः (१) विशेष प्रशाषन समूहले दफा ८८क. बमोजीम फरफारखको प्रक्रियामा गएको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको वास्तविक वित्तिय स्थिति देखिने गरी देहायका आधारमा नयाँ वासलात तयार गर्नु पर्नेछः–
(क) सम्पत्तीको खुद प्राप्त हुने मूल्यको आधारमा,
(ख) दफा ८८झ. बमोजीम प्राथामिकताका आाधारमा वितरण गर्नु पर्ने दायित्वको मूल्यलाई समेत समायोजन गरेर ।
(२) उपदफा (१) बमोजीम नयाँ वासलात तयार गर्दा दायित्व निर्धारण गर्ने तरिका तोकिए बमोजीम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजीम  तयार गरिएको वासलात र सो सम्बनधी विस्तृत विवरण बैंक समक्ष तोकिए बमोजीम पेश गर्नु पर्नेछ ।
८८छ. वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिती सुधारको लागी सिफारिस गर्न सक्नेः (१) यस परिच्छेद बमोजीम कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा शुरु भएको फरफारखको प्रक्रिया सम्पन्न गर्दा समग्र वित्तिय स्थायित्व वा प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएमा विशेष प्रशाषनले सोहि व्यहोरा उल्लेख गरी सो अवस्था समेत समावेश गरी  भविष्यमा चाल्नु पर्ने कदम सहितको प्रतिवेदन तयार गरी बैंकसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजीमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछी बैङ्कले त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको फरफारख गर्दा समग्र वित्तीय स्थायित्व वा प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन आएमा र  नेपाल सरकारले त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेमा वित्तिय स्थिति सुधार हुन सक्ने अवस्था देखिएमा बैङ्कले आफ्नो राय सहित सोहि व्यहोरा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्र्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजीम बैङ्कको सिफारिसमा नेपाल सरकारले कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थामा लगानी गरी  त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति सुधार भएमा सुधार भएको मितिले बढीमा पाँच वर्षभित्र बोलकबोलको माध्यमद्दारा नेपाल सरकारले आफ्नो लगानी भएको रकम निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरी उठाउनु पर्नेछ ।
८८ज. पुल संस्था – ब्रीज इन्ष्टिच्यूसन) वा एकाई स्थापना गर्न सकिनेः (१) दफा ८८ग. को उपदफा (२) को खण्ड –ख) बमोजीम पुल संस्था वा एकाई स्थापना गरी वा ताकी फरफारख सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा विशेष प्रशाषन समूहले बैंक समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।  त्यस्तो अनुरोध मनासिब देखिएमा बैङ्कले त्यस्तो पुल संस्था वा एकाई स्थापना गरी वा ताकी फरफारख सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमती दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजीम स्थापीत संस्था वा एकाईलाई सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको अधिकार, दायित्व, सम्पत्ती तथा त्यस्तो संस्थाले प्राप्त गरेको कुनै भुक्तानी, समाशोधन वा फछ्र्यौट प्रणालीको सदस्यता समेत रहेको मानिनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम स्थापित वाणिज्य संस्था वा एकाईका शेयरधनी, साहु वा कुनै अन्य व्यक्तिलाई सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ती वा अधिकारमा कुनै किसिमको अधिकार हुने छैन ।
(४) पुल संस्था वा एकाईको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा त्यस्तो संस्था वा एकाईका  पदाधीकारीलिे पाउने पारिश्रमीक र सुविधा बैङ्कले तोके बमोजीम हुनेछ ।
(५) पुल संस्था वा एकाई वा अन्य कुनै संस्था सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ती तथा दायित्व हस्तान्तरण गर्नका लागि देहायको कुनै कुरा आवश्यक पर्ने छैनः–
(क) साहु वा कुनै सम्बद्द पक्षको सहमति लिन,
(ख) प्रचलित कम्पनी तथा धितोपत्र सम्बन्धी कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्न, वा
(ग) सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था पक्ष रहेको कुनै करारमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्न ।
८८झ. भुक्तानीको प्राथामीकताक्रमः (१) फरफारखको प्रक्रियामा रहेको सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ती बिक्रिबाट प्राप्त रकम निक्षेपकर्ता, साहु र विशेष प्रशाषन समूहले मूल्यांकन गरी भुक्तानी गनुै पर्ने देखिएका अन्य व्यक्तिहरुलाई भुक्तानी गर्ने तथा रकम छु्ट्याउने कार्य देहाय बमोजीमको प्राथामिकताका आधारमा गर्नु पर्नेछः–
(क) यस ऐनको व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि बैंकतथा विशेष प्रशाषन समूहले गरेका खर्च, कर्मचारीको पारिश्रमीक र सुविधा बापतको खर्च, सो सम्बन्धमा काममा लगाइएका पेशागत व्यवसायीको शुल्क तथा अन्य सम्बद्द खर्च लगायत फरफारखको  प्रक्रियामा गरेको आवश्यक खर्च,
(ख) निक्षेपकर्ताको कुल स्वीकृत दाबी रकमको सीमामा नबढ्न् गरी प्रचलित कानून बमोजीम भएका निक्षेप बीमा सुरक्षण सम्मको रकम वा त्यस्तो निक्षप रकम कानून बमोजीम स्थापना भएको निक्षेप बीमा सुरक्षण गर्ने संस्थाले निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी गरेको भए सो बराबरको रकम,
(ग) खण्ड (ख) बमोजीम भुक्तानी भई बाँकी हुन आएको निक्षेप,
(घ) कानून बमोजीम सुरक्षित साहुको रुपमा मान्यता प्राप्त व्यक्तिहरुको स्वीकृत दाबी ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित क्रम अनुसार भुक्तानी गर्दा कुनै वर्गको स्वीकृत दाबीको रकम भुक्तानी गर्न अपर्याप्त भएमा समान वर्गका दाबीकर्ताहरुलाई समानुपातिक रुपमा रकम विवरण गर्नु पर्नेछ ।
(३) निक्षेपकर्ता वा सुरक्षित साहुहरुलाई दाबीको भुक्तानी गर्दा राष्ट्रियता, बसोबासको स्थान वा क्षेत्राधिकार जस्ता कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी समान रुपले भुक्तानी गर्नु पर्नेछ ।
(४) समयमै दाबी पेश गर्ने सुरक्षित साहुहरुको स्वीकृत दाबी सुरक्षणमा रहेको सम्पत्तीको बिक्रीबाट प्राप्त रकमले खामेसम्म पहिलो प्राथामिकतामा राखी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो सुरक्षणले नखामेको दाबी अन्य साहुहरुको दाबी सरह हुनेछ ।
(५) दफा ८८ठ. को उपदफा (४) बमोजीम सिर्जना हुन सक्ने आर्थिक क्षतिपूर्ति सम्बन्धी दायित्व बहन गर्ने प्रयोजनका लागि विशेष प्रशाषन समूहले त्यस्तो सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ती बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकमको दुई प्रतिशत रकम छुट्टै खाता खडा गरी जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(६) निक्षेपकर्ता तथा  सुरक्षित साहुहरुलाई भुक्तानी गरी उपदफा (५) बमोजीम रकम छुट्याइयपछि बाँकी हुन आउने रकम प्रचलित कानून बमोजीम तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर, दस्तुर, शुल्क सो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको अन्य साहु वा स्वीकृत दाबीकर्ताहरु तथा शेयरधनी वा अन्य प्रकारले स्वमित्व ग्रहण गरेका व्यक्तिहरुलाई दफा ८८ण. को उपदफा (३) बमोजीम नियुक्त लिक्विडेटरले प्रचलित कानून बमोजीम तोकिएको प्राथामिकताका आाधारमा समानुपातिक रुपमा वितरण गर्नु पर्नेछ ।
८८ञ. विशेष प्रशाषन समूहले बैंकवा वित्तीय संस्था नियन्तणम लिएपछिको असरः (१) विशेष प्रशाषन समूहले वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था आफ्नो नियन्तणका लिएपछि दफा ८८झ. बमोजीम भुक्तानी प्राप्त गर्न नसक्ने सो संस्थाका निक्षेपकर्ता तथा साहुहरुको दाबी र कुनै लेनाको सम्बन्धमा उक्त संस्थाको सम्पत्ती माथिको अधिकार कायम गर्ने कुनै पनि कार्य स्वतः स्थगन हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समाशोधन, भुक्तानी र फछ्र्यौट प्रणालीमा सलग्न व्यक्तिसँगको कारोबार तथा सम्पत्ती हस्तान्तरण सम्बनधी कार्य र फरफारखको प्रक्रियासंग सम्बन्धित नभएका काम कुराहरु स्थगन भएको मानिने छैन ।
(३) वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई फरफारखको प्रक्रियामा लैजाने प्रयोजनको लागि विशेष प्रशाषन समूह गठन हुनुभन्दा छ महिना अगावै त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था उपर कुनै दायित्व वा  सुरक्षणको अधिकार सिर्जना भएकोमा बाहेक त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको कुनै सम्पत्ती, दायित्व वा सुरक्षण उपर कसैको अधिकार सिर्र्जना भएको मानिने छैन ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फरफारखको प्रक्रिया चलिरहेको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तीमाथि विशेष प्रशाषन समूहले सिर्जना गरेको कुनै प्रकारको दायित्व वा सुरक्षणलाई बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
(५) विशेष प्रशाषन समूह गठन भएपछि सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको शेयरधनी वा अन्य कुनै प्रकारको स्वामित्व रहेका व्यक्तिको सम्पूर्ण अधिकार फरफारखको प्रक्रिया समाप्त नभएसम्म स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
(६) विशेष प्रशाषन समूह गठन भई फरफारखको प्रक्रियामा रहेको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको हकमा धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा रहेका व्यवस्था लागू हुने छैन ।
८८ट. फरफारख सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिलेका कारबाही निष्क्रिय हुनेः  (१) विशेष प्रशाषन समूहले देहायको अवस्थामा वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तीमा प्रभाव  पार्ने कारोबार वा तेस्रो पक्षसँग सम्बन्धीत हस्तान्तरणलाई निष्क्रिय गर्न सक्नेछः–
(क) फरफारखको प्रक्रिया शुरु हुनु अगावै सम्बन्धीत वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ता वा साहुको हित विपरीत हुने गरी गरेका कारोवार वा सम्झौताहरु,
(ख) फरफारखको प्रक्रिया शुरु भएको मितिले पाँच वर्ष अगाडिसम्म कुनै शेयरधनी, सञचालक, पदाधीकारी वा तिनका नातेदारहरुलाई वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाले बिना मूल्य गरेका कुनै पनि हस्तान्तरणहरु,
(ग) फरफारखको प्रक्रिया शुरु भएको मितिले तीन वर्ष अगाडिसम्म कुनै तस्रो पक्षलाई वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाले बिना मूल्य गरेका कुनै पनि हस्तान्तरणहरु,
(घ) फरफारखको प्रक्रिया शुरु भएको मितिले तीन वर्ष अगाडिसम्म वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाले तुलनात्मक रुपमा कम प्रतिफल प्राप्त गर्र्ने वा अर्को पक्षलाई बढी प्रतिफल दिने किसिमले सम्पन्न गरेका कारोवारहरु,
(ङ) फरफारखको प्रक्रिया शुरु भएको मितिले पाँच वर्ष अगाडिसम्म वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ताको हित विपरीत  हुने वा अधिकार हनन् हुने गरी गरिएको कुनै कार्य,
(च) फरफारखको प्रक्रिया शुरु भएको मितिले छ महिना अगाडिसम्म सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी गर्नु पर्ने कर्जा बापत कुनै व्यक्तिलाई फाईदा पु¥याउने उद्देश्यले वा खारेजीको प्रक्रियामा साहुले प्राप्त गर्ने रकम बढाउने उद्देश्यले निजको नाममा भएको सम्पत्ती हस्तान्तरण ।
    तर प्रति निक्षेप बिमा र सुरक्षणले खामेसम्मको रकम ननाघ्ने गरी गरिएको निक्षेप बापतको भुक्तनीका सम्बन्धमा यो खण्डको व्यवस्था आकर्षित हुने छैन ।
(२) विशेष प्रशाषन समूहले फरफारखको प्रक्रिया शुरु भएको मितिलले एक वर्ष अगाडिसम्म वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक , पदाधिकारी वा निजका नजिकको नातेदारसँग संंस्थाको निक्षेपकर्ता तथा साहुको हित विपरीत हुने गरी गरिएका कारोबार बदर गर्न वा तिनीहरुबाट सो बापतको रकम असूल गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएको तापनि सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सामान्य कारोवारको सिलसिलामा गरेका वा उचित र पर्याप्त मूल्य आदान प्रदान भएका वा त्यस्तो संस्था फरफारखमा जानु अगाडिसम्म भुक्तानी नभएका कारोवारलाई विशेष प्रशाषन समूहले बदर गर्ने छैन ।
(४) उपदफा (१) र (२) बमोजीम बदर गरिएका कारोवार वा हस्तान्तरणबाट सम्पत्ती प्राप्त गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्ती अविलम्व फिर्ता गर्नु पर्नेछ । सम्पत्ती प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग त्यस्तो सम्पत्ती नरहेको अवस्थामा सो सम्पत्तीको मूल्य बराबरको रकम सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । कुनै गलत मनसायले त्यस्तो कारोवार गर्ने तथा कारोवार बदर भएपछी सम्पत्ती वा सो बराबरको मूल्य सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थामा अविलम्व फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको हकमा निज उपर सुरक्षित साहु सरह दाबी कायम रहनेछ ।
(५) विशेष प्रशाषन समूहले फरफारखको प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा कुनै पनि किसिमको चल अचल सम्पत्ती वा हक हस्तान्तरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखि पठाउन सक्नेछ । यसरी विशेष प्रशाषन समूहले लेखि पठाएकोमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो चल अचल सम्पत्ती वा हक सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको नाममा दाखिला खारेज वा हस्तान्तरण गरिदिनु पर्नेछ ।
(६) विशेष प्रशासन समूहले फरफारखको प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा कुनै पनि किसिमको चल अचल सम्पत्ति वा हक हस्तान्तरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । यसरी विशेष प्रशासन समूहले लेखी पठाएकोमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो चल अचल सम्पत्ति वा हक सम्बन्धित वाणिज्य बैंङ्क वा वित्तीय संस्थाको नाममा दाखिल खारेज वा हस्तान्तरण गरिदिनु पर्नेछ ।
(७) कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थामा फरफारखको लागी विशेष प्रशाषन समूह गठन भई प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा कसैले सो अगावै प्रदान गरेका विधुत, पानी टेलिफोन, घरजग्गा, सवारी साधन जस्ता अन्य वस्तु तथा सेवा बापतको रकम प्राप्त नगरेको कारणले मात्र त्यस्तो वस्तु तथा सेवा बन्द गर्न गराउन हँदैन । त्यसरी प्राप्त वस्नु तथा सेवाको भुक्तानीको हकमा विशेष प्रशाषन समूहले फरफारखको प्रक्रियामा जानु अघि कायम रहेको वक्यौता रकम सम्बन्धित सेवा प्रदायकलार्य भुक्तानी गर्ने पर्नेछ ।
८८ठ. फरफारख सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फरफारखको  प्रक्रियामा रहेको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धमा यसै ऐन बमोजीम हुनेछ ।
(२) विशेष प्रशाषन समूहको पहँच र नियन्तरणको अधिकारमा कसैले बाधा अवरोध, दखल वा हस्तक्षप गर्नु गराउनु हुँदैन । कसैले त्यस्तो कार्य गरे गराएमा विशेष प्रशाषन समूहले सम्बन्धित प्रशाषन वा प्रहरीलाई आवश्यक सहयोगको लागी अनुरोध गर्न सक्नेछ । त्यसरी अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गरी त्यस्तो  वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको कार्यालय, सम्पत्ती, अभिलेख, बहिखाता र सूचना प्रविधि प्रणाली माथी विशेष प्रशाषन समूहको पहुँच र नियन्तरण कायम गर्न सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
(३) यस परिच्छेद बमोजीम विशेष प्रशाषन समूह वा बैङ्कले गरेको काम कारबाहीमा मर्का पर्ने कुनै पक्षले क्षतिपूर्तिको लागी विशेष प्रशाषन  समूहले बैङ्कमा प्रतिवेदन पेश गरेको वा कुनै कारणले विशेष प्रशाषन समूह विघटन भएकोमा विघटन भएको मितिले साठी दिनभित्र अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(४) अदालतले देहायको अवस्थामा मर्का पर्ने पक्षलाई मनासिव माफिकको आर्थिक क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्नेछ ः–
(क) फरफारखको क्रममा अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कुनै काम कारबाही भएकोमा,
(ख) यस ऐन बमोजीम फरफारखको प्रक्रिया पूरा नगरेकोमा,
(ग) फरफारखको कारबाही गर्दा पर्याप्त आधार र कारण विना   गरेकोमा ।
(५) विशेष प्रशाषन समूहले यस ऐन यस ऐन बमोजीम आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दा पारदर्शी एवं न्यायोचित तवरले सम्बन्धित निक्षेपकर्ता तथा अन्य दाबीकर्ताको हित हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।
(६) फरफारखको  प्रक्रियाको सिलसिलामा बैंकवा विशेष प्रशासन समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने वा निजलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक तथा सुविधा बैङ्कले निर्धारण गरे बमोजीम हुनेछ ।
(७) फरफारखको प्रक्रियालाई सहयोग पुग्ने गरी बैंकवा विशेष प्रशाषन समूहको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले गरेको कुनै कार्यका विरुद्दमा कुनै निक्षेपकर्ता, शेयरधनी वा साहुले कुनै किसिमको मुद्दा मामिला गर्न पाउने छैन ।
(८) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कले कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको फरफारख प्रक्रियाको सम्बन्धमा सो संस्थासँग सम्बन्धित सूचना एवं विवरणहरु कुनै सरकारी वा निजी क्षेत्रको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबात प्राप्त गर्न सक्नेछ । बैङ्कले आदेश दिएमा कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको मुख्य व्यवस्थापकीय सूचना, प्रविधि रहने स्थान तथा सो संस्थाले गर्ने संवेदनशील एवं मुख्य कार्य सहितको विवरण बैंकसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी बैङ्कले मागेको कुनै पनि सूचना प्रदान गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
८८ड. फरफारख सम्बन्धी कार्यको अन्तिम विवरण पेश गर्नु पर्नेः (१) विशेष प्रशाषन समूहले फरफारख  सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेपछि वा त्यस्तो समूहको म्याद समाप्त भएपछी वा कुनै कारणले सो समूह विघटन भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले आफुले सम्पन्न गरेको काम कारबाही एवं सम्बन्धित वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको आम्दानी र खर्चको विवरण, वित्तीय कारोवारको श्रोत एवं सोको उपयोग सम्बन्धी विवरण लगायत बाँकी सम्पत्ती र दायित्वको विवरण तयार गरी परीक्षण गराई सो समेत समावेश गरिएको प्रतिवेदन बैंकसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो प्रतिवेदनमा सो संस्थाका सन्दर्भमा भविष्यमा बैङ्कले चाल्नु पर्ने कदमहरुको सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव समेत समावेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजीम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि बैङ्कले सो प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव समेतलाई विचार गरी दफा ८८छ बमोजीम उक्त वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने वा  दफा ८८ण. बमोजीम खारेजीको लागि अदादतमा निवेदन दिने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
८८ढ. पारस्परिक सहयोगको आदान प्रदान गर्नेः (१) विशेष प्रशाषन समूहलले बैङ्कको पूर्व स्वीकृत लिई कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको फरफारखको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सिलसिलामा विदेशी मुलुकको सम्बन्धित निकायसँग आवश्यकता अनुसार सहयोगका लागी अनुरोध गर्न सक्न्ेछ ।
(२) विशेष प्रशाषन समूहलले कुनै वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको फरफारखको प्रक्रियाका सम्बन्धमा बैङ्कको पूर्व स्वीकृत लिई अर्को मुलुकमा भइरहेको कारबाहीलाई पारस्परिकताको आधारमा सहयोग गर्न वा अर्को मुलुकको अधिकार प्राप्त निकायले गरिरहेको काम कारबाहीलाई मान्यता प्रदान गर्ने गरी आवश्यक कारबही अगाडी बढाउन सक्नेछ । यस्तो सहयोग गर्दा वा काम कारबाहीलाई मान्यता प्रदान गर्दा दाबीकर्ताहरुलाई समान व्यवहार गर्नु पर्नेछ ।
(३) गोपनियता कायम गर्नु पर्ने तथा संवेदनशिल तथ्याङ्कहरुको सुरक्षा गर्नु पर्ने अवस्थामा बाहेक विशेष प्रशाषन समूहले फरफारखको प्रक्रियामा रहेको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको लेना असूली, फरफारख योजना आदिका विषयमा बैङ्कको पूर्व स्वीकृत लिई विदेशी मुलुकको सम्बन्धित नियायसंग सूचना आदान प्रादान गर्न सक्नेछन् ।
(४) नेपालमा स्थापित भई विदेशमा समेत शाखा वा कार्यालय रहेको वाणिज्य बैंङ्क वा वित्तीय संस्था वा विदेशी मुलुकमा स्थापना भई नेपालमा शाखा वा कार्यालय रहेको कुनै वाणिज्य बैंङ्क वा वित्तीय संस्थाको फरफारखका सम्बन्धमा बैंकतथा निक्षेप बीमा सुरक्षण गर्ने संस्थाले समेत एक आपसमा समन्वय र सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्नेछन् ।
(५) बैंकतथा निक्षेप बिमा सुरक्षण गर्ने संस्थाले विदेशी मुलुकका सम्बन्धित निकायले गरिरहेको फरफारख तथा सोको योजनाका सम्बन्धमा आपसी सम्झौता गरी फरफारखमा परेको वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने कुनै घटना वा समस्याको बारेमा कुनै जानकारी वा सहयोग माग गरेकोमा त्यस्तो जानकारी वा सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्नेछन् ।
(६) यस दफा बमोजीम पारस्परिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको केन्द्रिय बैङ्क, वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था वा निक्षेप बीमा सुरक्षण गर्ने संस्थासँग कुनै सहयोग लिनुपर्दा वा समन्वय गर्नुपर्दा सरकारी स्तरबाटै त्यस्तो सहयोग तथा समन्वय आवश्यक परेमा सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाई दिन बैङ्कले नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ ।
८८ण. खारेजीको लागि निवेदन दिन सक्नेः (१) बैङ्कले कुनै पनि वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाका सम्बन्धमा शुरु गरेको फरफारखको प्रक्रिया समाप्त भएमा वा अन्य कुनै कारणले सो प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदै सो सम्बन्धमा विशेष प्रशाषन समूहले दिएको सुझाव वा  अन्य आधारमा समेत त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसक्ने भन्ने कुरामा बैंकविश्वस्त भएमा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थालाई खारेज गर्नका लागि अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजीम बैङ्कले खारेजीको लागि निवेदन दिएकोमा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थाको खारेजीको सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १० को उपदफा (३) र दफा १३ लागू हुने छैन ।
(३) उपदफा (१) बमोजीम बैङ्कले निवेदन दिएकोमा त्यस्तो वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्था खारेजीको लागी अदालतले लिक्विडेटर नियुक्त गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

परिच्छेद–१० वासलात, लेखा परीक्षण तथा प्रतिवेदन

८९. आर्थिक वर्षः बैंकको आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष सरह हुनेछ ।
९०. लेखा प्रणालीः बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसारको लेखा प्रणाली अनुरुप कारोबार र वित्तीय अवस्था स्पष्ट देखिने गरी आफनो हिसाब किताब दुरुस्त राख्नु पर्नेछ ।
९१. वार्षिक प्रतिवेदनः (१) बैंकले वासलात, आय व्यय र सो संग सम्बन्धित विवरण समेत खुलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र नेपाल सरकारमा पेश गर्नेछ ।
९२. लेखापरीक्षणः (१) बैंकको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्नेछ ।
(२) समितिले चाहेमा बैंकको आन्तरिक लेखापरीक्षण बाह्य लेखा परीक्षकबाट पनि गराउन सक्नेछ । त्यस्तो लेखापरीक्षण गराउँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसारको लेखा प्रणाली अनुरुप गराइने छ ।
९३. नेपाल सरकारमा प्रतिवेदन पेश गर्नेः (१) बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र देहायका प्रतिवेदनहरु नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछः–
(क)लेखा परीक्षण प्रतिवेदन ।
(ख)आफनो काम कारबाही बारेको प्रतिवेदन ।
(ग)आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था बारेको प्रतिवेदन ।
(२) बैंकले प्रत्येक महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र आफनोे मासिक वासलात तयार गरी प्रकाशन गर्नेछ ।
९४. मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदनः बैंकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नेछ । यसरी प्रकाशन गरिने प्रतिवेदनमा देहायका कुराहरु समावेश हुनु पर्नेछः–
(क) बैंकले अघिल्लो वर्ष अवलम्बन तथा लागू गरेको मौद्रिक नीतिको सिंहावलोकन र मूल्यांकन ।
(ख) बैंकले आगामी वर्ष अवलम्बन तथा लागू गर्ने मौद्रिक नीतिको औचित्य र सो को विवेचना ।

परिच्छेद–११ कसूर, दण्ड सजाय र कारबाही

९५. यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेः (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन विपरीत हुनेगरी निक्षेप लिएमा वा कर्जा दिएमा वा डिवेन्चर वा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गरेमा वा बैंकले निर्धारण गरेको नीति विपरीत ब्याज लिनु वा दिनु गरेमा वा …………….., विदेशी विनिमय कारोबार गरेमा वा त्यस्ता कार्यमा संलग्न भएमा वा प्रचलित कानून बमोजिम बैङ्कबाट इजाजतपत्र लिनु पर्नेमा सो नलिई त्यस्तो कारोबार गरेमा वा परिच्छेद – ९क. बमोजिमको फरफारखको प्रक्रियामा बाधा पु¥याएमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिए देखि बाहेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा समेत निजले यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ ।
९६. दण्ड सजायः (१) दफा ९५  को उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई उक्त कसूरसंग सम्बन्धित बिगो जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जरिबाना वा सात वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बिगो जफत गरी बिगो कायम गर्न नसकिने अवस्था भएकोमा कसूरको मात्रा हेरी बढीमा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(३) दफा ९५ बमोजिमको कसूर कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थाले गरेकोमा उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको सजाय उक्त फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कसूर गर्ने पदाधिकारीलाई हुनेछ ।
(४) दफा ९५ बमोजिमको कसूर गर्न उद्योग गर्ने व्यक्ति वा त्यस्तो कसूर गर्न अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएका वा त्यस्तो कसूर गर्न सघाउ पु¥याउने व्यक्ति वा सम्बन्धित फर्म, कम्पनी वा संस्थाको अपराध गर्न सघाउ पु¥याउने पदाधिकारीलाई मुख्य आरोपित व्यक्तिलाई तोकिएको सजायको आधासम्म सजाय हुनेछ ।
९७. नेपाल सरकार बादी हुनेः दफा ९५ मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार बादी भई दायर गरिनेछ र त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनूसुची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।
९८. बैंकले जानकारी दिनेः दफा ९५ मा उल्लिखित कसूर कसैले गरेको जानकारी कुनै माध्यमबाट बैंकलाई हुन आएमा बैंकले आवश्यक कारबाहीको लागि नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ ।
९९. बैंकको नियमन उल्लंघन गरेमा हुने जरिबानाः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लंघन बैंकबाट ईजाजतपत्र प्राप्त कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले गरेमा त्यस्तो उल्लंघनसंग सम्बन्धित रकमको हदसम्मको जरिबाना बैंकले त्यस्ता वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको बैंकको नियमनको उल्लङ्घन वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीबाट भएकोमा त्यस्तो जरिबाना सम्बन्धित सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई हुनेछ ।
१००. बैंकको नियमन उल्लङ्घन गरेमा हुने सजायः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन बैंकबाट ईजाजतपत्र प्राप्त कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले गरेमा त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई बैंकले देहाय बमोजिमको एक वा एक भन्दा बढी सजाय गर्न सक्नेछः–
(क) सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने ।
(ख) सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि सञ्चालक समितिलाई कवुलियतनामा गराउने ।
(ग) बारम्बार हुने उल्लङ्घन अन्त गर्न, त्यसबाट अलग रहन र सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि लिखित आदेश जारी गर्ने ।
(घ) बैंकले दिने सेवा निलम्बन वा अन्त गर्ने ।
(ङ) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफनोे शेयर होल्डरलाई दिने लाभांशको बितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने ।
(च) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने निक्षेप वा दिन सक्ने कर्जामा प्रतिबन्ध लगाउने ।
(छ) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा आंशिक वा पुर्ण प्रतिबन्ध लगाउने ।
(ज) बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको ईजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्ने ।
(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन बैंकबाट ईजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीले उल्लङ्घन गरेमा वा निजहरुले निक्षेपकर्ता वा सर्वसाधारणको हित विपरीत काम गरेको वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको सिलसिलामा बैंक वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले माग गरेको कागजात, विवरण वा तथ्याड्ढ तोकिएको समय भित्र पेश नगरेमा त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई बैंकले देहाय बमोजिमको सजाय गर्न सक्नेछ ः–
(क) सचेत गराउने वा नसीहत दिने ।
(ख) निलम्बनमा राख्ने ।
(ग) पाँच लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिबाना गर्ने ।
(घ) तलब, भत्ता लगायतका सम्पूर्ण सुबिधाहरु दिन बन्द गराउन सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दिने ।
(ङ) सञ्चालकलाई सञ्चालक पदबाट हटाउन वा पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकास दिन लगाउन सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दिने ।
१०१. आर्थिक जरिबाना र सजायको कार्यविधिः (१) दफा ९९ तथा दफा १०० बमोजिम आर्थिक जरिबाना वा सजाय गर्दा बैंकले देहायको कार्यविधि अवलम्बन गर्नु पर्नेछः
(क)प्रस्तावित सजाय गर्नु अघि बैंकले देहयका कुराहरु उल्लेख गरी आरोपित संस्था वा व्यक्तिलाई प्रस्तावित जरिबाना वा सजायको बारेमा आफनो सफाई पेश गर्ने पन्ध्र दिनको म्याद दिई लिखित सूचना दिनु पर्नेछः–
(१) कसूरको प्रकृति,
(२) कसूरको प्रकृति अनुरुप लगाउन सकिने जरिबानाको रकम वा प्रस्तावित सजाय, र
(३) कसूरको संक्षिप्त व्यहोरा ।
(ख)खण्ड (क) बमोजिम आरोपित संस्था वा व्यक्तिले उक्त आरोपसंग सहमत वा असहमत भएको सम्बन्धमा पन्ध्र दिन भित्र लिखित प्रतिकृया पठाउनु पर्नेछ ।
(ग)आरोपित संस्था वा व्यक्तिले सो कसूर उपर असहमति व्यक्त गरेको व्यहोरा चित्त बुझ्दो भएमा बैंकले त्यस्तो आरोपलाई संशोधन, सीमित वा खारेज गर्न सक्नेछ ।
(घ)आरोपित संस्था वा व्यक्तिले सो कसूर उपर सहमति व्यक्त गरेमा वा चित्त बुझ्दो प्रतिकृया दिन नसकेमा बैंकले त्यस्तो जरिबाना वा सजाय गर्नेछ ।
(ङ)खण्ड (३) बमोजिम लगाइएको जरिबाना सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले बैंकमा राखेको खाताबाट कट्टा गरी लिने गरी बैंकले आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम बैंकलाई प्राप्त हुने नगद जरिबाना साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १०० को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) तथा उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ख) अन्तर्गतको सजाय गर्दा कुनै पनि किसिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने छैन ।
१०२. पुनरावेदन लाग्नेः दफा ९९ तथा दफा १०० अन्तर्गत बैंकले गरेको सजाय उपर चित्त नबुझ्ने वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था वा सोका सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीले सजाय पाएको मितिले पैंतीस दिन भित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद – १२ विविध

१०३. भुक्तानी, क्लियरिग‌ र सेटलमेन्टः (१) बैंकले चेक, भुक्तानी आदेश, अन्तर बैंक भुक्तानी तथा बैंकले तोकेको मुद्रामा भए, गरेका सुरक्षण कारोबार तथा अन्य कुनै भुक्तानी उपकरणको क्लियरिग तथा सेटलमेन्टको व्यवस्था गर्न र सोको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्य समेत गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्य गर्दा बैंकले आवश्यक कार्यविधि निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको क्लियरिग तथा सेटलमेन्ट व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकले तोकेको शर्तको अधीनमा रही बैंकमा वा बैंकले तोकेको अन्य कुनै संस्थामा खाता खोल्नु पर्नेछ ।
१०४. तथ्याक‌ संकलनः (१) बैंकले आफनो उद्देश्य प्राप्त गर्न तथा आफनो कार्य सम्पादन गर्न आफै वा नेपाल सरकार वा अन्य निकायबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने तथ्याड्ढ सड्ढलन गर्न सक्नेछ । यस प्रयोजनका लागि बैंकले ………… नेपाल भित्र वा बाहिरका आधिकारीक व्यक्ति, संघ, संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थासंग पनि सहयोग लिन सक्नेछ ।
(२) बैंकले आफनो कार्यक्षेत्रसंग सम्बन्धित तथ्याड्ढ सड्ढलन, संग्रह तथा वितरण व्यवस्थालाई समन्वय र परिमार्जन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
१०५. ट्रष्ट खाताः  बैंकले विशेष प्रयोजनको लागि ट्रष्ट खाताको रुपमा छुट्टै खाता खोल्न र सञ्चालन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो खातामा जम्मा रहेको रकम अन्य कुनै प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन । त्यस्तो खातामा रहेको सम्पत्ति त्यस्ता खाताको दायित्व पूरा गर्न मात्र प्रयोग गरिनेछ र त्यस्तो दायित्व पूरा गर्न बैंकले अन्य खातामा रहेको रकम वा सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउने छैन ।
१०६. काम कारबाही बदर नहुनेः गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकको नियुक्ति वा समितिको गठनमा कुनै रीत नपुगेको वा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकको पद रिक्त रहेको कारणले मात्र बैंक वा समितिको कुनै काम कारबाही बदर हुने छैन ।
१०६क.वाणिज्य बैंकाव वित्तीय संस्थामा काम गर्न नहुनेः (१) गर्भनर भइसकेको व्यक्तिले कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न हुँदैन ।
(२) डेपुटी गर्भनर र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले तीन वर्षसम्म र बैङ्कको अधिकृत स्तरको कर्मचारी आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न हुँदैन ।
तर यस उपदफामा तोकिएको समयावधि पुरा भएपछि कुनै पनि वाणिज्य बैंकवा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्नको लागि सम्बन्धित डेपुटी गर्भनर, कार्यकारी निर्देशक वा अधिकृतले बैङ्कको पूर्व स्विकृति लिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुने पदमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
१६०ख. विशेषज्ञको सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेः नेपाल सरकारले अनुरो गरेमा बैङ्कले आफूसँग भएको विशेषज्ञको सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
१६०ग. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्नेः (१) मुद्रा बैङ्किङ्ग र वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले बैङ्कलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु बैङ्कको कर्तव्य हुनेछ ।
१०७. असल नियतले गरेको काममा जवाफदेही हुन नपर्नेः (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन बमोजिम असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक वा बैंकका कर्मचारी वा विशेष प्रशासन समूह व्यक्तिगत वा सामुहिक रुपले जवाफदेही हुने छैनन्क ।
तर जानाजान वा गलत मनसायबाट गरिएको कुनै कामको सन्दर्भमा भने निजहरु व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार हुनेछन ।
(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशनको पालना गर्नको निमित्त असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराले हुन आएको वा हुने हानी नोक्सानीको सम्बन्धमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक वा बैंकका कुनै अधिकृत वा कर्मचारी विरुद्ध कुनै किसिमको मुद्दा परेमा त्यस्तो मुद्दाको खर्च बैंकले व्यहोर्नेछ ।
तर जानाजान वा गलत मनसायबाट गरिएको कुनै कामको सन्दर्भमा परेको मुद्दाको खर्च बैंकले व्यहोर्ने छैन ।
१०८. शपथग्रहण गर्नेः (१) आफ्नो ओहदाको काम शुरु गर्नुभन्दा अगाडि गभर्नर तथा संचालकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा निजले तोकेको न्यायाधीशसमक्ष र डेपुटी गभर्नरले गभर्नरसमक्ष अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु  पर्नेछ ।
(२) बैङ्कमा पहिलो पटक नियुक्त कर्मचारी वा सल्लाहकारले आफ्नो ओहदाको काम शुरु गर्नुभन्दा अगाडि तोकिएबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु  पर्नेछ ।
१०९. यसै ऐन बमोजिम हुनेः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिए जतिमा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ ।
११०. नियम तथा विनियम बनाउने अधिकारः (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बैंकले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई देहायका विषयमा आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछः–
(क)विदेशी विनिमय कारोबार ।
(ख)जलेको, च्यातिएको, झूत्रिएको, मेटिएको वा आकृति बिग्रिएको बैंक नोट तथा सिक्काको सट्टाभर्ना ।
(ग) नेपाल सरकार बैंक बीच हुने व्यापारिक कारोबार ।
(घ) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समितिले आवश्यक ठानेका अन्य विषयहरु ।
(२) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समितिले देहायका विषयमा विनियम बनाउन सक्नेछः–
(क)समितिको बैठक हुने स्थान, समय र तत्सम्बन्धी कार्यविधि ।
(ख)समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्ने र त्यस्तो उपसमितिको कार्यविधि ।
(ग)बैंकका कर्मचारीहरुको नियुक्ती, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक तथा सुविधा, निवृत्तभरण, उपदान, संचयकोष, बिदा, आचरण तथा अनुशासन र सेवा सम्बन्धी शर्त ।
(घ) समितिले गभर्नरलाई र गभर्नरले डेपुटी गभर्नरलाई वा बैंकका अन्य कर्मचारीलाई अख्तियारी सुम्पने ।
(ङ)बैंकको तर्फबाट गरिने पट्टा, कबुलियत सम्बन्धी शर्त ।
(च)बैंकको छाप चलाउने ।
(छ)बैंकले राख्नु पर्ने हरहिसाब, खाता, बही वा अन्य श्रेस्ता, कागजात र त्यस्को ढांचा ।
(ज)बैंकको आन्तरिक लेखा परिक्षण तथा निरीक्षण ।
(झ)वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण ।
(ञ)वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पेश गर्नु पर्ने विवरण ।
(ट)बैंकको नगद मौज्दात वा नगदको जिम्मेवारी ।
(ठ)बैंक तर्फबाट गर्नु पर्ने मुद्दा मामिला वा अन्य कारबाहीको परिचालन ।
(ड)कर्जा नियन्त्रण ।
(ढ)बैंकको खर्च व्यवस्था ।
(ढ१)वाणिज्य बैंकतथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने गाभिने सम्बन्धमा ।
(ढ२)वाणिज्य बैंकतथा वित्तीय संस्थाहरुको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धमा ।
(ढ३)कर्जा सूचना सम्बन्धमा ।
(ढ४)भूक्तानी तथा हिसाब मिलान सम्बन्धमा ।
(ढ५)फरफारख भर्ने सम्बन्धमा ।
(ढ६)बैङ्कले जारी गर्ने इजाजतपत्रका सम्बन्धमा ।
 (ण)   यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य विषयहरु ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा उल्लिखित विषय बाहेक यस ऐन बमोजिम जारी गर्नु पर्ने आदेश, निर्देशन, कार्यविधि तथा मार्गदर्शन गभर्नरले जारी गर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) अन्तर्गत बनेको विनियम र उपदफा (३) अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश तथा निर्देशन बैंकले नेपाल सरकारको जानकारीको निमित्त पठाउनेछ ।
(५) उपदफा (२) अन्तर्गत बनेको विनियम वा उपदफा (३) अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन बैंकले सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन र प्रशारण गर्ने वा गराउनेछ ।
१११. निर्देशिका बनाई लागू गर्ने : बैंकले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमको अधीनमा रही समय समयमा आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।
११२. खारेजी र बचाउ :  (१) देहायका ऐनहरु खारेज गरिएका छन् :–
(क)नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२,
(ख)मुद्रा ऐन, २०४० ।
(२) उपदफा (१) अन्तर्गत खारेज गरिएका ऐनहरु बमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
११३. नेपाल राष्ट्र बैंक(पहिलो संशोधन) अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम : नेपाल राष्ट्र बैंक (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले,
(क) सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदाका वखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन ।
(ख) सो अध्यादेशबमोजिम चालू भएको कुरा वा सोबमोजिम रीत पु¥याइ अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन,
(ग) सो अध्यादेशबमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन,
(घ) सो अध्यादेशबमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन,
(ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व वा दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै  कानूनी कारवाही वा उपायलाई पनि शुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ ।

अनुसूची शपथग्रहण फाराम

(दफा १०८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
म…………………………… नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ………………………… को पदमा नियुक्त भएकोले सो ……………………….. पदको कर्तव्य इमान्दारीसाथ पालना गर्नेछु र बैङ्कको हितलाई सदैव ध्यानमा राख्नेछु । बैङ्कको कारोबार तथा गोप्य राख्नु पर्ने कुराहरु कहीं कतै प्रकाश पार्ने छैन । …………………………… को हैसियतले सञ्चालक समितिले अधिकार दिएको र कानूनले बाध्य गरेको अवस्थामाबाहेक मेरो जानकारीमा आएका जानकारी तथा सूचना पदमा बहाल रहेको वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कुनै पनि प्रकारले कसैलाई जानकारी दिने छैन भनी ईमान धर्म सम्झी सत्य निष्ठापूर्वक शपथ ग्रहण गर्दछु ।
शपथ ग्रहण गर्ने पदाधिकारीको                                               शपथ ग्रहण गराउने पदाधिकारीको
दस्तखतः                                                                                    दस्तखतः
नामः                                                                                           नामः
पदः                                                                                              पदः
मितिः                                                                                          मितिः
छापः