Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२०४८।१।२५।४
संशोधन गर्ने ऐन
१. नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५३       २०५३।११।३
२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६    २०६६।१०।७

३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५     २०७५।११।१९

२०४८ सालको ऐन नं. ३

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना कृषि क्षेत्रका समस्याहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी समस्या समाधानका उपाय पत्ता लगाई सर्वसाधारण जनताको आर्थिक स्तर बृद्धि गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को स्थापना र व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२९ बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसँगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “परिषद्” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् सम्झनु पर्छ ।
(ख) “समिति” भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठन भएको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ ।
(ग) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(घ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य–सचिवलाई समेत जनाउँछ ।
(ङ) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा १३ बमोजिम नियुक्त भएको वा तोकिएको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(ङ१) “राष्ट्रिय कृषि नीति” भन्नाले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तय गरिएको दीर्घकालीन कृषि योजना तथा पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश भएको कृषि योजनालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले प्रकाशमा ल्याएको कृषि सम्बन्धी नीति सम्झनुपर्छ ।
(च) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

३. परिषद्को स्थापनाः

(१) कृषि क्षेत्रका समस्या पहिल्याई त्यसको निराकरणका उपायहरू पत्ता लगाउने प्रयोजनको लागि कृषि सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न गराउन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् स्थापना गरिएकोछ ।
(२) परिषद्को कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ ।

४. परिषद् संगठित संस्था हुने

(१) परिषद् अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।
(२) परिषद्को सबै काम कारवाहीका निमित्त आफ्नोे एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।
(३) परिषदले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(४) परिषद्ले व्यक्ति सरह आफ्नोे नामबाट नालिस उजुर गर्न र परिषद् उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ ।

५. परिषद्को उद्देश्य

परिषद्को उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) कृषि सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने ।

(ख) कृषि उत्पादन वा गुणस्तर बढाउनको लागि कृषि क्षेत्रका समस्याहरूको निराकरणका उपायहरू पत्ता लगाई आवश्यक प्रविधि, ज्ञान तथा सीपहरूको खोजपूर्ण अध्ययन गर्ने ।
(ग) राष्ट्रिय कृषि नीतिको तर्जुमाको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउने ।

६. परिषद्को गठन

(१) परिषद् गठन देहाय बमोजिम हुनेछ
(क) कृषि मन्त्री वा राज्यमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) सदस्य, (कृषि क्षेत्र हेर्ने) राष्ट्रिय योजना आयोग – सदस्य

(ग) सचिव, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय     -सदस्य

(घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय         -सदस्य
(च) सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय             -सदस्य
(छ) सचिव, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान – सदस्य
(ज) डीन, कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान – सदस्य
(झ) परिषद्मा कार्यरत अनुभवी कृषि वैज्ञानिकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एकजना – सदस्य
(ञ) कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रमा योगदान पु¥याई सम्बन्धित संस्थामा कार्यरत वैज्ञानिकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत दुई जना – सदस्य
(ट) प्रतिष्ठित व्यावसायिक कृषक वा परिषद्को सेवाबाट निवृत वैज्ञानिकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत दुईजना – सदस्य
(ठ) कृषि क्षेत्रमा संलग्न उद्यमीहरू मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एकजना – सदस्य
(ड) कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रमा गैर सरकारी संघ संस्थामा संलग्न व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एकजना – सदस्य
(ढ) कार्यकारी निर्देशक –सदस्य–सचिव
(२) उपदफा (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजहरू पुनः मनोनीत हुन सक्नेछन् ।
(३) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी परिषद्का सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

६क. परिषद्को बैठक

(१) परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ ।
(२) परिषद्को बैठक परिषद्को अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) परिषद्को सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ र परिषद्को अध्यक्षको अनुपस्थितिमा परिषद्का सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(५) परिषद्को निर्णय सदस्य–सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।
(६) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कुराहरू परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

६ख. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार

परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ
(क) राष्ट्रिय कृषि नीतिको अधीनमा रही कृषि सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्ने ।
(ख) कृषि सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानको प्राथमिकता तोक्ने ।
(ग) कृषि सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आवश्यक वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने ।
(घ) परिषद्को कार्यालयको संगठनको ढाँचा र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।
(ङ) नेपालमा भएका कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान कार्यहरूको समीक्षा गर्ने ।
(च) कृषि सम्बन्धी समस्याहरूको पहिचान गरी राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।
(छ) समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।

७. कार्यकारी समितिको गठन

(१) परिषद्को कार्य संचालनको निमित्त देहाय बमोजिमका सदस्यहरू रहेको एउटा कार्यकारी समिति हुनेछ
(क) कार्यकारी निर्देशक, – अध्यक्ष
(ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ग) सहसचिव, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय     -सदस्य
(घ) सहसचिव, (कृषिक्षेत्र हेर्ने) राष्ट्रिय योजना आयोग – सदस्य
(ङ) महानिर्देशक, कृषि विभाग – सदस्य
(च) महानिर्देशक, पशु सेवा विभाग – सदस्य
(छ) परिषद्को क्षेत्रीय स्तरका कार्यालय प्रमुखहरूमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एकजना – सदस्य
(ज) परिषद्को कार्यक्रम निर्देशकहरू मध्येबाट कार्यकारी निर्देशकले मनोनीत गरेको एकजना –सदस्य–सचिव
(२) उपदफा (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजहरू पुनः मनोनीत हुन सक्नेछन् ।
(३) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समितिका सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

८. समितिको बैठक

(१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(२) समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(३) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(४) समितिको निर्णय सदस्य–सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।
(५) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कुराहरू समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम
हुनेछ ।

९. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

परिषद्ले दिएको नीति निर्देशनको अधीनमा रही समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजम हुनेछ
(क) परिषद्ले दिएको नीति निर्देशनको अधीनमा रही कृषि सम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने, गराउने ।
(ख) परिषद्ले दिएको नीति निर्देशनको अधीनमा रही कृषि सम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्न आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेट बनाई स्वीकृतिको लागि परिषद्मा पेश गर्ने ।
(ग) कृषि अनुसन्धान सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श सेवा तथा अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउने ।
(घ) कृषि सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यहरूको तथ्यांक तथा प्रतिवेदनहरू अद्यावधिक राख्ने ।
(ङ) परिषद्ले दिएका निर्देशनहरूको पालना गर्ने, गराउने ।
(च) कृषि अनुसन्धानसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने ।

१०. उपसमिति गठन गर्न सक्ने

(१) परिषद् वा समितिले आफ्नोे कार्य संचालनको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ

१०क.अधिकार प्रत्यायोजन

(१) परिषद्ले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये केही अधिकार परिषद्का अध्यक्ष, परिषद्का सदस्य, समिति वा उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(२) समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, उपसमिति वा समितिको कुनै अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

११. परिषद्को कोष

(१) परिषदको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ ।
(२) परिषदको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,
(ख) कुनै विदेशी सरकार वा अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम,
(ग) अनुसन्धान कार्य वा परामर्श सेवा गरे गराए वापत प्राप्त हुने रकम,
(घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) विदेशी सरकार वा अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाबाट अनुदान दिंदा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(४) परिषद्लाई प्राप्त हुने सबै रकम नेपालभित्रको कुनै बाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(५) परिषद्द्वारा गर्नुपर्ने सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।

१३. कार्यकारी निर्देशक

(१) परिषद्को प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा एक जना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ ।
(२) कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस पेश गर्न देहाय बमोजिमको सिफारिस समिति रहनेछ
(क) सचिव, कृषि मन्त्रालय ।
(ख) नेपाल सरकारले तोकेको परिषद्का सदस्य बाहेकका दुई जना लब्ध प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिकहरू ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको सिफारिस समितिले कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गत कार्यरत सक्षम र वरिष्ठ वैज्ञानिकहरू मध्ये तीनजना व्यक्तिहरूलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ र नेपाल सरकारले ती व्यक्तिहरू मध्येबाट एकजनालाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्नेछ ।
तर परिषद्मा कार्यरत वैज्ञानिकहरू मध्ये उक्त पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध हुन नसकेमा सो पद खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।
(४) कार्यकारी निर्देशकको पदको लागि सिफारिस हुने व्यक्तिहरूको योग्यता देहाय बमोजिमको हुनु पर्नेछ ः–
(क) कृषि सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र कृषि सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यको कम्तीमा दश वर्ष अनुभव भएको ।
(ख) कृषि अनुसन्धान सम्बन्धी विषयमा कृतिहरू प्रकाशन गरेको ।
(५) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज पुनः चार वर्षको लागि नियुक्त हुन सक्नेछ ।
तर निजको कार्य सन्तोषजनक नभएमा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारले निजको पदावधि सकिनु अघि नै निजलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
(६) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

१४. परिषद्को कर्मचारी

(१) परिषद्को कार्य सन्चालनको निमित्त समितिले आवश्यक कर्मचारीहरू तोकिए बमोजिम नियुक्त गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

१५. नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने

परिषदले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

१६. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने

नेपाल सरकाले परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु परिषद्को कर्तव्य हुनेछ ।

१८. परिषद्को बिघटन

(१) कुनै मनासिव कारण भएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी परिषद्लाई बिघटन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम परिषद् विघटन भएमा परिषदको हक र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।