Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण एेन, २०७३

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन, २०७३

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०७३।१२।११

प्रस्तावना: प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

२.   परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क)   “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २८६ को उपधारा (१) बमोजिम गठन भएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग सम्झनु पर्छ ।

(ख)   “प्रतिनिधि सभा”भन्नाले संविधानको धारा ८४ बमोजिम गठन हुने प्रतिनिधि सभा सम्झनु पर्छ ।

(ग)   “प्रदेश सभा” भन्नाले संविधानको धारा १७६ बमोजिम गठन हुने प्रदेश सभा सम्झनु पर्छ।

(घ)   “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।

३.   प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि क्षेत्र निर्धारण

(१) आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि क्षेत्र निर्धारण गर्दा संविधानको धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा एक सय पैंसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ ।

(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी निर्वाचनक्षेत्र निर्धारण गर्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम जनसंख्याको आधारमा कुनै जिल्लामा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्ने भएमा संविधानको धारा २८६ को उपधारा (६) मा उल्लिखित पक्षलाई समेत ध्यान दिई सम्भव भएसम्म त्यस्तो जिल्ला भित्रका सबै निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्याको अनुपात समान हुने गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

तर एक जिल्लाको क्षेत्रलाई अर्को जिल्लामा समावेश हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने छैन ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा नगरपालिका वा गाउँपालिकाको कुनै वडा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने गरी निर्धारण गरिने छैन।

४.   प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि क्षेत्र निर्धारण

(१) आयोगले दफा ३ बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि सम्बन्धित प्रदेशमा निर्धारण भएको निर्वाचन क्षेत्रको दोब्बर संख्या कायम हुने गरी संविधानको धारा १७६ को उपधारा  (१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रदेश सभाको सदस्यको निर्वाचनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ ।

(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा दुर्इ निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम जनसंख्याको आधारमा कुनै जिल्लामा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्ने भएमा संविधानको धारा २८६ को उपधारा (६) मा उल्लिखित विषयलाई ध्यान दिई सम्भव भएसम्म त्यस्तो जिल्लाभित्रका सबै निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्याको अनुपात समान हुने गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहाय बमोजिम गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने छैनः—

(क) एक जिल्लाको क्षेत्रलाई अर्काे जिल्लामा समावेश हुने गरी,
(ख) प्रतिनिधि सभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई अर्काे निर्वाचन क्षेत्रसँग समावेश गरी, वा
(ग) नगरपालिका वा गाउँपालिकाको कुनै वडा एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने गरी ।

५.   जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मान्ने

(१) यस ऐन बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी निर्धारण गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको लागि जनसंख्याको आधार लिँदा तत्काल अघिको राष्ट्रिय जनगणनाबाट निश्चित भएको प्रत्येक जिल्लाको जनसंख्यालाई आधार मान्नु पर्नेछ ।

६.   परामर्श लिने

(१) आयोगले यस ऐन बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा स्थानीय बासिन्दा, सम्बन्धित विषयका विज्ञ र राजनीतिक दलसँग परामर्श लिन सक्नेछ ।

(२) आयोगले उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार कुनै व्यक्तिलाई आयोगमा बोलाई परामर्श लिन सक्नेछ ।

(३)  आयोगले यस दफा बमोजिम कसैसँग परामर्श लिएको वा नलिएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।

९.   अधिकार प्रत्यायोजन

आयोगले आफ्नो कुनै अधिकार आवश्यकता अनुसार आयोगको अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य–सचिव वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरको कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

तर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने सम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गरिने छैन ।

११. प्रतिवेदन पेश गर्ने

(१) आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा आफ्नो कार्य सम्पन्न गरे पछि त्यसको प्रतिवेदन नेपाल सरकारमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले पन्ध्र दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा पठाउनु पर्नेछ ।