Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

निजीकरण ऐन, २०५०

निजीकरण ऐन, २०५०

लालमोहर र प्रकाशन मिति

२०५०।९।१९

संशोधन गर्ने ऐन
१. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५                                                                                                                                 २०५५।१०।७

प्रमाणीकरण र प्रकाशित मिति

२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                                                            २०६६।१०।७
३. केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२                                                                                                  २०७२।६।१४
४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                                                                         २०७२।११।१३

५. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                                          २०७५।११।१९

२०५० सालको ऐन नं. ३१

…………….

निजीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः नेपाल ………….. भित्र सरकारी लगानीबाट सञ्चालित उद्योग, व्यवसायहरूको दक्षतामा वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउन, प्रतिष्ठानहरूबाट नेपाल सरकारलाई परेको वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गर्न, प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा व्यापक बृद्धि गरी समग्र रूपमा देशको आर्थिक विकास गर्न राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट प्रतिष्ठानहरूलाई निजीकरण
गरी व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमाः–

(क) “प्रतिष्ठान” भन्नाले नेपाल सरकारको आंशिक वा पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी, संगठित संस्था, उद्योग वा अन्य कुनै निकाय सम्झनु पर्छ र यो शब्दले त्यस्तो कम्पनी, संगठित संस्था वा उद्योगको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको अन्य कम्पनी, संगठित संस्था, उद्योग वा अन्य कुनै निकाय समेतलाई जनाउँछ ।
(ख) “निजीकरण” भन्नाले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउने, बिक्री गर्ने, भाडामा दिने, सरकारी स्वामित्वलाई जनसाधारणमा लैजाने वा अन्य कुनै माध्यमबाट निजी क्षेत्र वा त्यस्ता प्रतिष्ठानका कर्मचारी, कामदार वा ईच्छुक सबै समूहको आंशिक वा पूर्ण सहभागिता गर्ने, गराउने कार्य सम्झनु पर्छ ।
(ग) “सरकारी क्षेत्र” भन्नाले कुनै प्रतिष्ठानमा नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्वामित्व रहेको वा व्यवस्थापनमा सहभागिता रहेको क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।
(घ) “निजी क्षेत्र” भन्नाले सरकारी क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको निजीकरण समिति सम्झनु पर्छ ।
(च) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

३. निजीकरण समितिको गठन

(१) प्रतिष्ठानको निजीकरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न निजीकरण समितिको गठन हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्ः–
(क) अर्थ मन्त्री वा राज्य मन्त्री – अध्यक्ष
(ख) सभापति, अर्थ समिति (प्रतिनिधि सभा) – सदस्य
(ग) नेपाल सरकारले मनोनित गरेको संसद सदस्यहरू दुईजना –सदस्य
(घ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग – सदस्य
(ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(च) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य

(छ) सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय – सदस्य
(ज) सचिव, (निजीकरण गरिने प्रतिष्ठानसंग सम्बन्धित मन्त्रालय)– सदस्य
(झ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ – सदस्य
(ञ) सह–सचिव, अर्थ मन्त्रालय(संस्थान समन्वय महाशाखा) – सदस्य–सचिव

(३) समितिले आवश्यकतानुसार सम्बन्धित प्रतिष्ठानको प्रमुख, मजदूर प्रतिनिधिहरू तथा ख्यातिप्राप्त अर्थविद्लाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्नेछ ।

४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) निजीकरणको सम्बन्धमा अर्थ समिति (प्रतिनिधि सभा) को प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरूलाई समेत ध्यानमा राखी निजीकरण–सम्बन्धी कार्यक्रम र प्राथमिकता निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने ।
(ख) निजीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमको तर्जुमा गर्न अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने।
(ग) प्रतिष्ठानहरूको मूल्यांकन गराई निजीकरणको प्रकृयाको सिफारिश नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने ।
(घ) निजीकरणसम्बन्धी कार्य गर्ने सम्बन्धमा आइपरेका बाधा अवरोध फुकाउने र समन्वय कायम गर्ने ।
(ङ) निजीकरण सम्बन्धमा भएका निर्णय तथा सम्झौताहरूको अनुगमन गर्ने, गराउने।
(च) निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार उप–समितिहरू गठन गर्ने ।
(छ) निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक परेमा अन्य कामहरू गर्ने, गराउने।

५. समितिको बैठक र निर्णय

(१) समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा समितिको बैठक बस्नेछ ।

(२) समितिको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छानेको सदस्यले समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(३) समितिको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(४) समितिको बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यहरू, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण छुट्टै किताबमा लेखी राख्नु पर्नेछ ।

(५) समितिको बैठकको निर्णय सदस्य–सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।

(६) समितिले आवश्यकतानुसार कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(७) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

६. निजीकरण गर्नको लागि सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने

(१) नेपाल सरकारले निजीकरणको लागि वर्गीकृत कुनै प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गर्न आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना
प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भए पछि नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम निजीकरण गरिने प्रक्रियाको निर्धारण गर्नेछ ।

७. प्रतिष्ठानको मूल्याङ्कन प्रक्रिया

(१) कुनै प्रतिष्ठानको निजीकरण गर्दा सो प्रतिष्ठानको मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य निजीकरण समितिले स्वदेशी विशेषज्ञहरूको टोली वा आवश्यक परे स्वदेशी र विदेशी विशेषज्ञहरूको संयुक्त टोलीबाट गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विशेषज्ञहरूकोटोलीले प्रतिष्ठानको मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्य गर्दा प्रतिष्ठानको सम्पत्ति, शेयरको बजार मूल्य, प्रतिष्ठानले गर्दै आएको नाफा नोक्सानी, प्रतिष्ठानले भविष्यमा गर्न सक्ने उत्पादन, बिक्री, नाफा नोक्सानीहरूलाई आधार लिई गर्नु
पर्नेछ ।

८. निजीकरणको प्रक्रिया निर्धारण गर्ने

नेपाल सरकारले निजीकरणको लागि वर्गीकृत कुनै प्रतिष्ठानलाई देहायका कुनै वा सबै प्रक्रिया अपनाई निजीकरण गर्न सक्नेछः–
(क) प्रतिष्ठानको शेयरहरू जनसाधारण, कर्मचारी, कामदार तथा त्यस्तो प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्ति वा कम्पनीलाई बिक्री गरेर,
तर यसरी शेयर बिक्री गर्दा प्रतिष्ठानको प्रकृति तथा वित्तीय अवस्था हेरी सम्भव भएसम्म जनसाधारण, कामदार तथा कर्मचारीहरूको बढी सहभागिता गराइनेछ ।
(ख) सहकारीकरण गरेर,
(ग) प्रतिष्ठानको सम्पत्ति बेचबिखन गरेर,
(घ) प्रतिष्ठानको सम्पत्ति भाडामा दिएर,
(ङ) प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर,
(च) समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको अन्य कुनै माध्यम अपनाएर ।

९. निजीकरणसम्बन्धी प्रस्ताव

नेपाल सरकारले कुनै प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गर्दा सो प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित आवश्यक विवरणहरू खुलाई राष्ट्रिय स्तरको कुनै पत्र–पत्रिकामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सूचना प्रकाशित गरी निजीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान गर्नु पर्नेछ ।

१०. प्रस्तावको मूल्याङ्कन

(१) दफा ९ बमोजिम प्रकाशित सूचना अनुसार निजी क्षेत्रबाट प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन समितिले देहायको आधारमा गर्नेछः–
(क) आकर्षक तथा बढी मूल्य प्रदान गर्ने,
(ख) प्रतिष्ठानलाई साविककै प्रकृतिमा सञ्चालन गर्ने,
(ग) कार्यरत कामदार तथा कर्मचारी स्वीकार गर्ने,
(घ) रोजगारीका अवसर बृद्धि गर्ने,
(ङ) व्यवस्थापकीय अनुभव भएको,
(च) स्तरीय व्यावसायिक योजना तथा थप लगानी गरी उद्योग तथा व्यवसाय विस्तार गर्ने ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्दा दुई वा दुई भन्दा बढी लगानीकर्ताहरूको प्रस्ताव मिल्दोजुल्दो देखिएमा नेपाली लगानीकर्ता वा नेपाली लगानीकर्ताहरूको समूहलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

११. निजीकरण गर्दा सम्झौता गर्नु पर्ने

(१) यस ऐन बमोजिम निजीकरण गरिने प्रतिष्ठानलाई निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्नु अगावै लिने दिने दुबै पक्षहरूले पालन गर्नु पर्ने
शर्तहरू स्पष्ट रूपमा खुलाई सम्झौता गर्नु पर्नेछ । तर पूँजी बजार वा अन्य कुनै माध्यमबाट जनसाधारण, निजीकरण हुने प्रतिष्ठानको
कर्मचारी, कामदार तथा निजी क्षेत्रलाई खुला रूपमा शेयर बिक्री वितरण गर्दा कुनै सम्झौता गर्नु पर्ने छैन ।
(२) निजीकरण पश्चात नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने भुक्तानीको शर्तहरू स्पष्ट रूपमा उपदफा (१) बमोजिम गरिने सम्झौतामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम गरिने सम्झौतामा नेपाल सरकारबाट निजी क्षेत्रलाई प्रतिष्ठान हस्तान्तरण हुने समयावधि र नेपाल सरकारबाट राखिने अन्य शर्तहरू समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम निजीकरणसम्बन्धी सम्झौता भएको मितिले एक महिनाभित्र त्यस्तो सम्झौतामा उल्लेखित शर्त तथा संक्षिप्त विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।

१२. उप–समितिहरू गठन गर्न सक्ने

(१) समितिले निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञहरूको उप–समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उप–समितिहरूको काम, कर्तव्य समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१३. विवादको समाधान

(१)नेपाल सरकार वा निजीकरणमा सहभागी हुने पक्षको बीचमा निजीकरण सम्बन्धमा भएको सम्झौतामा उल्लिखित कुनै कुरामा विवाद उठेमा त्यस्तो विवादको समाधान सम्बन्धित पक्षहरूले आपसी छलफलद्वारा गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विवादको समाधान हुन नसकेमा दुबै पक्षको सहमतिद्वारा त्यस्तो विवादको समाधान मध्यस्थताद्वारा हुन सक्नेछ । यसरी मध्यस्थताद्वारा विवादको समाधान गर्दा मध्यस्थतासम्बन्धी प्रचलित कानुन वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनसम्बन्धी
संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोग (अनसिट्रल) को प्रचलित मध्यस्थता नियम बमोजिम गरिनेछ ।
(३) मध्यस्थताको स्थल काठमाडौं हुनेछ र मध्यस्थतामा नेपाल…………को प्रचलित कानुन लागू हुनेछ ।

१४. कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था

(१) नेपाल सरकारले निजीकरण गरिने प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदारलाई निजहरूले गरेको सेवा र पाउने उपदान आदि सुविधा नयाँ लगानीकर्ताको प्रतिष्ठानमा सारी निजहरूको सेवाको निरन्तरता कायम गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सेवाको निरन्तरता कायम गराउन नसकिने अवस्था परी त्यस्तो प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी, कामदार आदिलाई अवकाश दिनु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले समितिको सिफारिशमा कर्मचारी र कामदारहरूलाई उपदफा (३) को अधीनमा रही
अवकाश दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम अवकाश दिंदा नेपाल सरकारले निजीकरण गर्न लागेको प्रतिष्ठानबाट अवकाश पाउने कार्यरत कर्मचारी वा कामदारहरूको सम्बन्धमा समितिको सिफारिश लिई क्षतिपूर्ति वा सुविधाको मुनासिब व्यवस्था गर्नेछ ।
(४) नेपाल सरकारले निजीकरण गर्ने प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी र कामदारलाई सो प्रतिष्ठानको केही शेयरहरू ……….. कम मूल्यमा उपलब्ध गराउनेछ ।

१५. सुविधा तथा दस्तुर

(१) निजीकरण भएको प्रतिष्ठानले पुरानो उद्योग व्यवसायले पाए सरहको सुविधा पाउनेछ ।
(२) निजीकरण हुने प्रतिष्ठानको जग्गा लगायत संपूर्ण चल अचल सम्पत्तिको हस्तान्तरण गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने दस्तुर दुबै पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

१६. प्रतिष्ठान खारेज गर्न सक्ने

(१) नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको कुनै प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धमा कारवाही चलाउँदा त्यस्तो प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्नु पर्ने मुनासिब कारण देखेमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्न र खारेजी प्रकृयाको सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएको प्रतिष्ठानको उठ्न बाँकी रकमहरू सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न सकिनेछ ।
(३) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम खारेज गरेको प्रतिष्ठानको सम्पत्ति वा दायित्व अन्य निकायलाई हस्तान्तरण गर्न वा काम नलाग्ने सम्पत्ति तथा उठ्न नसक्ने दायित्वहरू समितिको सिफारिशमा मिन्हा गर्न सक्नेछ ।
(४) प्रतिष्ठानको सम्पत्तिबाट त्यस्ता प्रतिष्ठानको सबै दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा प्रचलित कानुन बमोजिम बाँकी दायित्वको फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ ।

१७. नेपाल सरकारले आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने

नेपाल सरकारले निजीकरणको सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रतिष्ठान वा व्यक्तिलाई आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश
वा निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित प्रतिष्ठान वा व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

१८. सजाय

कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत भएको सम्झौताको पालन गर्न गराउनमा वा निजीकरण गर्ने कार्यमा कुनै पनि किसिमको बाधा अवरोध खडा गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिलाई दुई महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।

१९. अधिकार प्रत्यायोजन

यस ऐन बमोजिम समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको अध्यक्ष, सदस्य वा सदस्य–सचिव, उप–समिति वा उप–समितिको कुनै सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

२१. बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार

यस ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा अडकाउ परेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश जारी गरी त्यस्तो बाधा
अडकाउ हटाउन सक्नेछ ।