Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

नगर विकास कोष ऐन, २०५३

नगर विकास कोष ऐन, २०५३

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०५३।१०।२३
संशोधन गर्ने ऐन
१. आयकर ऐन, २०५८                                                                                                          –    २०५८।१२।१९
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानूनसंशोधन गर्ने ऐन,                                          –   २०६६।१०।७

३.  केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                                                                      –  २०७५।११।१९

२०५३ सालको ऐन नं. २६
………..
नगर विकास कोषको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना ः नेपाल ……….. मा नगरहरूको निर्माण, विकास र विस्तार एवं नगरहरूमा आधारभूत सामाजिक सेवा र आयमूलक आयोजना संचालन गर्न गराउन तथा त्यस्ता सेवा तथा आयोजना संचालन गर्ने नगर विकाससंग सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पु¥याई व्यवस्थित ढंगले नगरको विकास गर्न, गराउनको लागि नगर विकास कोषको स्थापना र कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यस ऐनको नाम “नगर विकास कोष ऐन, २०५३” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा ः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “कोष” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नगर विकास कोष सम्झनु पर्छ ।
(ख) “आधारभूत सामाजिक सेवा” भन्नाले बाटो, सडक, बत्ती, पुल, खानेपानी, ढल निकास, फोहरमैला संकलन, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, विद्यालय तथा त्यस्तै सार्वजनिक उपयोगका लागि बनाइने विभिन्न संरचना लगायत नगरवासीको हितको निमित्त पु¥याउने विभिन्न सेवाहरु सम्झनु पर्छ ।
(ग) “आयमूलक आयोजना” भन्नाले सार्वजनिक बजार, व्यापार केन्द्र, बस पार्क, पशु बधशाला, गोदाम घर तथा त्यस्तै अन्य आयमूलक आयोजना सम्झनु पर्छ
(घ) “नगर विकाससँग सम्बन्धित निकाय” भन्नाले नगरको निर्माण तथा विकास गर्नको निमित्त जग्गा विकास तथा वितरण र आधारभूत सामाजिक सेवा तथा आयमूलक आयोजना सम्बन्धी कार्य गर्ने देहायका संस्था सम्झनु पर्छ ः—
(१) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका सरकारी वा गैरसरकारी संस्था,
(२) प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएका नगर विकास समिति, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा नगरपालिका,
(३) प्रचलित कानून बमोजिम नगरोन्मुख गाउँ भनी तोकिएका गाउँहरुमध्ये जनसंख्या र विकासको आधारमा कोषले तोकेको कुनै गाउँ ।
(ङ) “नगर” भन्नाले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र नगरोन्मुख गाउँ सम्झनु पर्छ ।
(च) “ऋण” भन्नाले कुनै चल, अचल सम्पत्ति धितो, बन्धक वा अन्य आवश्यक सुरक्षण वा जमानत लिई वा नलिई कोषले निर्धारण गरेको शर्तमा दिने कर्जा सम्झनु पर्छ ।
(छ) “ऋणी” भन्नाले कोषबाट ऋण लिने नगर विकाससंग सम्बन्धित निकाय सम्झनु पर्छ ।
(ज) “डिबेन्चर” भन्नाले कोषले आफनोे जायजेथा धितो राखी वा नराखी जारी गरेको ऋणपत्र सम्झनु पर्छ ।
(झ) “समिति” भन्नाले दफा १४ बमोजिम गठन भएको कोषको संचालक समिति सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ट) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य–सचिवलाई समेत जनाउँछ ।
(ठ) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा १८ बमोजिम नियुक्त कोषको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(ड) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद – २ कोषको स्थापना, उद्देश्य तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

३. कोषको स्थापना ः (१) नगरको निर्माण, विकास तथा विस्तार गर्न तथा सो सम्बन्धी कार्य गर्ने नगर विकाससंग सम्बन्धित निकायहरुलाई आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नको लागि नगर विकास कोषको नामबाट एउटा कोषको स्थापना गरिएको छ ।
(२) कोषको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र कोषले आवश्यकतानुसार नेपाल ……….. भित्र जुनसुकै स्थानमा आफनोे शाखा कार्यालयहरु खोल्न सक्नेछ ।

४. कोष स्वशासित संस्था हुने ः (१) कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।
(२) कोषको काम कारबाहीको लागि आफनोे एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।
(३) कोषले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियमका व्यवस्थाका अधीनमा रही व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(४) कोषले व्यक्ति सरह आफनोे नामबाट नालिस उजुर गर्न र कोष उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ ।

५. कोषको उद्देश्य ः कोषको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) नगर विकाससंग सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने ।
(ख) नगरलाई स्वच्छ तथा सफा राख्न आवश्यक काम गर्ने, गराउने ।
(ग) विभिन्न किसिमका आधारभूत सामाजिक सेवा तथा आयमूलक आयोजना संचालन गर्ने, गराउने ।
(घ) नगर विकास र यसको लागि गरिनु पर्ने सम्भाव्य सुधारहरूको सम्बन्धमा देखा परेका समस्याहरुको निराकरणका उपायहरु पत्ता लगाउन आवश्यकता अनुसार कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने, गराउने ।

६. कोषको काम, कर्तव्य र अधिकार ः यस ऐनको अन्य दफाहरुमा लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त कोषको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
(ख) कोषको वार्षिक तथा आवधिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने र सोको निमित्त आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्ने, गराउने ।
(ग) नगरको निर्माण, विकास तथा विस्तार तथा नगरमा आधारभूत सामाजिक सेवा तथा आयमूलक आयोजना सञ्चालन गर्न, नगर विकाससंग सम्बन्धित निकायहरुलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने ।
(घ) नगरको निर्माण, विकास, विस्तार र विविधिकरणको लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक तथा प्राविधिक आधारहरू तयार पारी नगर विकाससंग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने तथा त्यस्तो कार्यक्रममा नगर विकाससंग सम्बन्धित निकायहरुको सहभागितालाई अधिकतम् मात्रामा प्रोत्साहित गर्ने ।
(ङ) नगर विकाससंग सम्बन्धित निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई दिइने तालिम तथा प्रशिक्षणको लागि आवश्यक सहयोग पु¥याउने ।
(च) नगर विकाससंग सम्बन्धित निकायहरुलाई नगर विकास सम्बन्धी विषयहरुमा आवश्यक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने ।
(छ) कोषसंग ऋण लिई सञ्चालन भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, गराउने ।
(ज) नेपाल सरकारले कुनै विदेशी सरकार वा संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासंग कोषका सम्बन्धमा गरेको सम्झौता बमोजिम कार्य गर्ने, गराउने ।
(झ) कोषको हित विपरीत नहुने गरी कोषको रकम प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित अन्य कुनै संस्थाको शेयर, डिबेञ्चर वा अन्य कुनै किसिमको ऋणपत्र खरिद गर्ने कार्यमा लगानी गर्ने ।
(ञ) कोष समक्ष पेश भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु स्वीकृत गर्ने ।
(ट) कोषको वार्षिक लेखा परीक्षण गराउने ।
(ठ) कोषले वर्षभरी गरेको काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन र प्रत्येक वर्षको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने ।
(ड) कोषको संगठनात्मक स्वरुप स्वीकृत गर्ने र सो बमोजिम आवश्यक दरबन्दी श्रृजना
गर्ने ।
(ढ) कोषको उद्देश्य प्राप्त गर्न अन्य आवश्यक कार्यहरू गर्ने ।

७. कोषले आवश्यक सेवा शुल्क लिन सक्ने ः कोषले नगर विकाससंग सम्बन्धित निकायहरुलाई नगर विकास सम्बन्धी परामर्श सेवा प्रदान गरे बापत तोकिए बमोजिम सेवा शुल्क लिन सक्नेछ ।

८. कोषले आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने ः कोषले आफनोे उद्देश्य अनुरुपको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकार, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था, विदेशी सरकार वा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा निकायहरुसित ऋण, अनुदान, दान दातव्य वा उपहार लगायत आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्नेछ ।
तर विदेशी सरकार वा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा निकायहरुसित आर्थिक स्रोत लिनु अगावै कोषले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

९. ऋणपत्र जारी तथा खरिद गर्न सक्ने ः (१) कोषले प्रचलित कानून बमोजिमको रीत पु¥याई डिबेन्चर तथा अन्य कुनै किसिमको ऋणपत्रहरु जारी गर्न तथा खरिद गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कोषले डिबेन्चर तथा अन्य कुनै किसिमको ऋणपत्र जारी तथा खरिद गर्दा तोकिएको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ ।

१०. शर्तहरू राख्ने अधिकार ः (१) कोषले नगर विकाससंग सम्बन्धित निकायलाई ऋण वा अनुदान दिंदा आफनोे हितको संरक्षण र आफूले प्रदान गरेको ऋण वा अनुदानको उचित प्रयोगका लागि आवश्यकता अनुसार शर्तहरू राखी लिखित रुपमा सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता गर्दा कोषले जतिसुकै अवधिको भाखा राख्न, कोषले तोकेको शर्त भंग गरेमा ऋणीले लिएको ऋणको साँवा ब्याज फिर्ता बुझाउन लगाउन वा ऋणीले लिखत गराई दिएको धितो, बन्धक वा अन्य सम्पत्ति र जमानतबाट असुल गर्न सक्ने गरी शर्त तोक्न सक्नेछ ।
(३) कोषले ऋणीलाई दिने कूल ऋण रकमको किस्ता प्राप्त गरेको मितिदेखि त्यसको ब्याज हिसाब गर्ने गरी तोकिए बमोजिम किस्ताबन्दीमा नगद, चेक, प्रतिज्ञापत्र वा त्यस्तै अन्य किसिमबाट ऋण प्रदान गर्ने शर्तहरू राख्न सक्नेछ ।
११. शर्त उल्लंघन गरेमा कोषको अधिकार ः (१) दफा १० बमोजिम गरेको सम्झौता अनुसार कुनै ऋणीले कोषलाई बुझाउनु पर्ने ऋण, त्यसको ब्याज र पेश्की बापतको बाँकी रकम नबुझाई कोषसंग गरेको सम्झौतामा उल्लिखित शर्त उल्लंघन गरेमा वा त्यस्तो ऋणको रकम ऋणीसंग चुक्ता हुन नसक्ने पर्याप्त आधारहरू देखिएमा भाखाको अवधि नपुगेको भए तापनि कोषले ऋणीसंग लिनु पर्ने रकम फिर्ता माग गर्न वा ऋण दिंदा धितो बापत राखेको सम्पत्ति वा त्यस्तो ऋणीको अन्य सम्पत्तिहरु प्रचलित कानून बमोजिम कब्जा गरी चलन गर्न, बहाल वा ठेक्का पट्टामा दिन वा लिलाम बढाबढ, बोलपत्र वा आपसी छलफलद्वारा बिक्री गरी आफूले लिनु पर्ने रकम असूल उपर गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कोषले ऋणीको सम्पत्ति कब्जा गरी लिलाम बढाबढ, बोलपत्र वा आपसी छलफलद्वारा बिक्री गरेकोमा कोषले लिनु पर्ने रकम लिई बढी भएको रकम जति सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम लिलाम बढाबढ, बोलपत्र वा आपसी छलफलद्वारा पटक पटक प्रयास गर्दा पनि ऋणीको सम्पत्ति लिलाम बिक्री हुन नसकेमा वा प्राप्त मूल्यमा बिक्री गर्दा कोषको हितमा हुने नदेखिएमा तोकिए बमोजिम ऋणीको सम्पत्तिको मोल कायम गरी सो सम्पत्तिको स्वामित्व कोषले आफैं लिन सक्नेछ ।

१२. कोषको अधिकार समाप्त नहुने ः (१) कोषले लिखत गराई कुनै सम्पत्ति धितो लिएको लिखतमा उल्लेख भएको शर्त बमोजिमको म्याद भित्र धितो कब्जा गर्न वा ऋण असुल गर्न कारवाही नगरेको कारणले मात्र धितो माथिको कोषको अधिकार समाप्त हुने छैन ।
(२) सम्झौतामा उल्लिखित शर्त बमोजिम धितो कब्जा गरेको, भोग चलन गरेको, भाडा वा ठेक्का पट्टामा दिएको वा मुनाफा बाँड्ने गरी अरुलाई सञ्चालन गर्न दिएकोमा त्यस्तो कारणले मात्र कोषले असुल गरी लिन पाउने ऋण रकमको किस्ता नबुझाए बापतको ब्याज तथा थप दस्तुर वा धितो बिक्री गर्न पाउने कोषको अधिकारमा असर पर्ने छैन ।

१३. कोषको ऋण लगानीको सुरक्षा ः कोषले ऋण लगानी गरेको नगर विकाससंग सम्बन्धित निकाय वा कुनै संस्था विघटन भएमा वा नरहेमा त्यस्तो निकाय वा संस्थाको जायजेथामा सबभन्दा पहिलो हक दावी कोषको हुनेछ ।

परिच्छेद – ३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

१४. समितिको गठन ः (१) कोषको उद्देश्य प्राप्तिको लागि सुव्यवस्थित रुपले आवश्यक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न, गराउन र कोषको सम्पूर्ण काम कारवाहीहरुको रेखदेख तथा प्रबन्ध गर्नको लागि एक सञ्चालक समितिको गठन हुनेछ ।

(२) समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन् :–
(क)  सचिव, सहरी विकास मन्त्रालय                  – अध्यक्ष
(ख) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) – सदस्य
(ग)प्रतिनिधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी)                      -सदस्य

(घ) नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखहरूमध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारले मनोनयन गरेका कम्तीमा तीन जना महिला सहित सातजना-सदस्य
(ङ) वित्तीय संस्था सञ्चालन क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेको अर्थ विज्ञ वा इञ्जिनियरिङ्ग विषयमा स्नातकोपाधि हासिल गरी नगरविकास क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिक व्यक्ति वा नगर विकाससंग सम्बन्धित निकायहरु मध्येबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी समितिले मनोनीत गरेका दुई जना                                                       – सदस्य

(ङ१) समावेशिताको आधारमा नगर विकास सम्बन्धी विज्ञता भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कम्तीमा एक जनामहिला सहित तीन जना                                                        -सदस्य

(च) कार्यकारी निर्देशक –सदस्य–सचिव

(३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । पदावधि पूरा नहुँदै कुनै मनोनीत सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिको लागि सो पद जुन प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिएको हो सोही प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिनेछ ।
(४) समितिले आवश्यक देखेमा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ, सल्लाहकार वा नगर विकास कार्यसंग सम्बन्धित लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

१५. समितिको बैठक र निर्णय ः (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
तर एक वर्ष कम्तीमा ६ पटक समितिको बैठक बस्नु पर्नेछ ।
(२) एक तिहाई सदस्यहरुले समितिको बैठक बोलाउनको लागि लिखित रुपमा माग गरेमा समितिको सदस्य–सचिवले अध्यक्षको स्वीकृति लिई समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
(३) समितिको सदस्य–सचिवले समितिको बैठक बस्ने सूचनाको साथमा बैठकमा छलफल हुने विषयहरुको सूची सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(५) कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(७) समितिको प्रत्येक बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको नाम, छलफल भएका विषयवस्तु तथा बैठकमा भएका निर्णयहरु एउटा छुट्टै निर्णय पुस्तिकामा लेखी उपस्थित सदस्यहरुको दस्तखत गराई राख्नु पर्नेछ ।
(८) समितिले गरेका निर्णय समितिको सदस्य–सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।
(९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१६. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तरगत बनेका नियम तथा विनियमहरुका अधीनमा रही कोषले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाहीहरु गर्नु तथा कोषलाई प्राप्त सम्पूर्ण अधिकारहरूको प्रयोग तथा कर्तव्यको पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लेखित काम, कर्तव्यहरुका अतिरिक्त कोषको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरू गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

१७. उपसमिति गठन गर्न सक्ने ः (१) समितिले आफनोे कार्य सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरु गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका उपसमितिहरुको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यक्षेत्र तथा कार्यावधि समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–४ कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

१८. कार्यकारी निर्देशक ः (१) कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु मध्येबाट खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा समितिले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकको पद पूर्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले समितिसंग परामर्श गरी समितिको वरिष्ठ कर्मचारीलाई बढीमा तीन महिनाको लागि कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।
(३) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।
(४) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(५) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकले कोषलाई हानी नोक्सानी हुने कुनै काम कारबाही गरेमा वा समितिको नीति निर्देशन विपरीत काम गरेमा समितिले तोकिएको प्रक्रिया अपनाई निजलाई कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
१९. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) समितिको निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
(ख) कोषको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने ।
(ग) समितिबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
(घ) कोषको दैनिक कार्यको सुपरिवेक्षण तथा निरीक्षण गरी कोषको उद्देश्य अनुसार आवश्यक कार्यहरू गर्ने ।
(ङ) कोषको लगानीमा कार्यान्वयन गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको निरीक्षण गरी त्यसको प्रगति विवरण समिति समक्ष पेश गर्ने ।
(च) कोषले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको वार्षिक तथा आवधिक प्रतिवेदन तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कार्यकारी निर्र्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२०. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) कोषको काम सुचारु रुपले सञ्चालन गर्नको लागि कोषमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन् ।
(२) कोषका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

परिच्छेद – ५ कोष र लेखापरीक्षण

२१. कोष ः (१) कोषको आफनोे एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु
रहनेछन् ः–
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम ।
(ख) विदेशी सरकार, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, अनुदान वा ऋण ।
(ग) स्वदेशी वा विदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त दान दातव्य वा उपहार ।
(घ) नगर विकाससंग सम्बन्धित निकायलाई प्रदान गरेको सेवा तथा परामर्श बापत प्राप्त गरेको शुल्क ।
(ङ) कोषले गरेको लगानीबाट उठेको रकम ।
(च) डिबेञ्चर तथा अन्य कुनै किसिमको ऋणपत्र जारी गरी प्राप्त गरेका रकम ।
(छ) कोषको चल तथा अचल सम्पत्तिबाट आर्जन भएको रकम ।
(ज) कोषलाई अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कोषलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकमहरु नेपाल ……….. स्थित कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(३) कोषको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यहोरिनेछ ।
(४) कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२२. लेखा र लेखापरीक्षण ः (१) कोषको आय व्ययको लेखा तोकिए बमोजिम राखिनेछ ।
(२) कोषको आय व्ययको वार्षिक लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकहरु मध्येबाट महालेखा परीक्षकको परामर्श लिई समितिले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।
(३) कोषले आवश्यक देखेमा कुनै लेखापरीक्षकद्वारा कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउन सक्नेछ ।
(४) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत कोषको वार्षिक हिसाब किताब जाँच्न वा जँचाउन सक्नेछ ।

परिच्छेद–६ विविध

२३. कोषले पाउने छुट : कोषले ऋणी वा जमानीबाट लिखत गराई धितो लिंदा वा धितो लिएको सम्पत्ति कोषको नाममा पारित गराई लिंदा वा कोषले अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्दा त्यस्तो कारोबारमा आय टिकट वा रजिष्ट्रेशन दस्तुर लाग्ने छैन ।
२४. ……………………………
२५. निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने : कोषका सदस्य तथा कुनै कर्मचारीहरुले आफनोे स्वार्थ भएको कुनै विषयवस्तुसंग सम्बन्धित कोषको कुनै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
२६. काम कारबाही बदर नहुने : समितिको कुनै सदस्यको मनोनयन नभएको कारणले मात्र समितिको काम कारबाही बदर हुने छैन ।
२७. गोपनीयता तथा इमान्दारीको शपथ ग्रहण गराउने : सदस्य तथा कर्मचारीले आफनोे पदीय दायित्व सम्हाल्नु अगावै तोकिए बमोजिम गोपनीयता र इमान्दारीको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।
२८. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) कार्यकारी निर्देशकले कोषको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र समितिबाट पारित प्रतिवेदनको एक प्रति कार्यकारी निर्देशकले नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) कार्यकारी निर्देशकले समितिको स्वीकृति लिई उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिमको कोषको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नेछ ।
२९. यसै ऐन बमोजिम हुने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनमा लेखिए जति कुरा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ ।
३०. बैठक भत्ता : सदस्यहरुले समितिको बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन् ।
३१. नेपाल सरकारले आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने : नेपाल सरकारले कोषले गरेको काम कारबाहीहरुको आवश्यक जाँचबुझ गरी कोषको उद्देश्य अनुरुप काम कारबाही गर्न कोषलाई आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यसरी नेपाल सरकारले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना गर्नु कोषको कर्तव्य हुनेछ ।
३२. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार कुनै सदस्य, दफा १७ बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(२) कार्यकारी निर्देशकले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार कोषको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
३३. नेपाल सरकारले कोषलाई विघटन गर्न सक्ने : देहायको अवस्थामा नेपाल सरकारले कोषलाई विघटन गर्न सक्नेछ :–
(क) कोषले नेपाल सरकार, कुनै विदेशी सरकार, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त ऋण रकम नेपाल सरकार, विदेशी सरकार वा अन्य त्यस्तो संस्थालाई तिर्न कोष असमर्थ छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा ।
(ख) यो ऐनको उद्देश्य अनुरुप कोषले काम गर्न नसकेमा ।
(ग) दफा ३१ बमोजिम नेपाल सरकारले दिएको आदेश वा निर्देशन कोषले उल्लंघन गरेबाट कोषलाई विघटन गर्न वाञ्छनीय छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा ।

(घ)  कोष कायम राख्न आवश्यक छैन भन्ने नेपाल सरकारले ठहर्‍याएमा।
३४. सम्पत्ति तथा दायित्व सर्ने : दफा ३३ बमोजिम कोष विघटन भएमा कोषको जिम्मामा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरु नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।
३५. नेपाल सरकारसंग सम्पर्क : कोषले नेपाल सरकारसंग सम्पर्क राख्दा नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।
तर कोषसंग सम्बन्धित दैनिक प्रशासकीय कामका लागि सम्बन्धित निकायसंग कोषले सिधै सम्पर्क राख्न सक्नेछ ।
३६. नियम तथा विनियम बनाउन सक्ने : (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
(२) कोषले आफनोे कार्य सञ्चालन गर्नका लागि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुका अधीनमा रही आवश्यक विनियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
३७. खारेजी र बचाउ : (१) नगर विकास कोष समिति (गठन) आदेश, २०४५ खारेज गरिएको छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको गठन आदेश अतर्गत गठित समितिको सम्पूर्ण चल, अचल सम्पत्ति तथा हक र दायित्वहरु यस ऐन बमोजिम स्थापित कोषमा सर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिको गठन आदेश अन्तर्गत गठित समितिले गरेको सम्पूर्ण काम कारबाहीहरु यसै ऐन बमोजिम स्थापित कोषले गरे सरह मानिनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको गठन आदेश अन्तर्गत गठित समितिमा कार्यरत कार्यकारी निर्देशक तथा कर्मचारीहरु यसै ऐन बमोजिम नियुक्ति भएका मानी कोषमा बहाल रहनेछन