Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

तथ्याङ्क ऐन २०१५

तथ्याङ्क ऐन, २०१५

लालमोहर सदर मिति                                                                                          नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०१५।८।१०                                                                                                                        २०१५।८।१८

संशोधन गर्ने ऐन                                                                                                लालमोहर र प्रकाशन मिति

१. तथ्याङ्क (संशोधन) ऐन, २०१८                                                                                         २०१८।९।१३
२.केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२०                                              २०२०।११।१६
३.संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८                                                                                              २०२८।१२।२०
४.तथ्याङ्क (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३०                                                                                  २०३०।१२।११
५.न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१                                                                                           २०३१।४।१८
६.न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३                                                                 २०४३।७।२४
७.न्याय प्रशासन ऐन, २०४८                                                                                                        २०४८।२।१६

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
८.गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन,२०६६                                २०६६।१०।७
९.केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                               २०७२।११।१३

 १०.नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५   २०७५।११।१९

२०१५ सालको ऐन नं. २०………….तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने सुविधा प्राप्त गर्नको निमित्त बनेको ऐन जनतालाई अधिक मात्रामा ठोस हित हुने नीति निर्धारण गर्न, सरकारी विभागहरुको प्रशासकीय निपुणता बढाउन र मुलुकको आर्थिक गतिविधि बारे यथार्थ ज्ञान प्राप्त गर्न नेपाल सरकारलाई यथार्थ आधार चाहिएको र त्यस्तो आधार जुटाउन तथ्याङ्क
सङ्कलन सम्बन्धी सुविधाको व्यवस्था गर्न र तथ्याङ्क सङ्कलन, सङ्ग्रह, प्रकाशन र विश्लेष्ाण गर्ने कामको निमित्त एक केन्द्रीय विभागको स्थापना गरी शान्ति र व्यवस्था एवं सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिपरिषद्का सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेको छ।

१.संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

१.संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भः

(१) यस ऐनको नाम “तथ्याङ्क ऐन, २०१५” रहेको छ ।

(२) यो ऐन नेपाल भरमुलुकमा लागू हुनेछ ।यो ऐन २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखिलागू भएको ।गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको ।

(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–(क)“अधिकार प्राप्त अधिकृत” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत सङ्क लन गर्नु पर्ने तथ्याङ्कर खबरको विवरण सङ्कलन गर्न सूचित आदेशद्वारा अधिकार दिइएको अधिकृत सम्झनु पर्छ ।
(ख) “महानिर्देशक” भन्नाले नेपाल सरकारबाट नियुक्त केन्द्रीय तथ्याङ्कविभागको महानिर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(ग)“सूचित आदेश” भन्नाले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेश सम्झनु पर्छ ।

(घ)“विभागको अधिकृत” भन्नाले तोकिए बमोजिम केन्द्रीय तथ्याङ्कविभागको अधिकृत भनी नियुक्त भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।(ङ)“तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिमको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झनु पर्छ।

३.विवरण दाखिल गराउने अधिकारः

नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा कुनै वर्गको व्यक्तिहरुको भोग चलन वा नियन्त्रणमा रहेको सोही आदेशमा तोकिएको कुरा सम्बन्धी तोकिएको खबर, लगत र तथ्याङ्कको तोकिएको ढाँचाको विवरण तोकिएको समयमा महानिर्देशक छेउ दाखिल गर्न त्यस्तो व्यक्तिलाई आदेश गर्न सक्छ ।

४. तथ्याङ्क स ङ्क लन गर्न निर्देश ग र्ने अधिकार

(१) नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा यस दफामा लेखिए बमोजिम कुनै कुराका सम्बन्धमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न निर्देश गर्न सक्छ ।

(२) उपदफा (१) अन्तर्गत निकालिएको आदेशद्वारा देहाय बमोजिम गर्न सकिने छ ः–

(क)सङ्कलन गर्नु पर्ने खबरको लगत तोक्ने,

(ख)त्यस्तो खबर सङ्कलन गर्ने कामको निमित्त अधिकार प्राप्त अधिकृतहरु नियुक्त वा मनोनीत गर्ने, तिनीहरुका काम, कर्तव्य र अधिकारहरु तोक्ने र त्यस्तो काम, कर्तव्य र अधिकारहरु प्रयोग तथा पालन गर्दा तिनीहरुले अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तोक्ने, र(ग)त्यस्तो आदेश अन्तर्गत सङ्कलन गर्न पर्ने तथ्याङ्क सुविधापूर्वक सङ्कलन गर्नको निमित्त नेपाल सरकारको विचारमा आवश्यक देखिएका वा आकस्मिक अरु सबै कुराहरुको व्यवस्था ।

५.विवरण दाखिल गराउने महानिर्देशकको अधिकार

महानिर्देशकले आफैँ वा अरु कुनै अधिकृतद्वारा कुनै व्यक्ति छेउ लिखित सूचना पठाई तोकिएको कुरा सम्बन्धी तोकिएको खवर, लगत र तथ्याङ्कको तोकिएको ढाँचाको विवरण तोकिएको समयमा आफू छेउ दाखिल गर्न त्यस्तो व्यक्तिलाई आदेश गर्न सक्छ।

६.रेकर्ड जाँच्ने अधिकार

६.रेकर्ड जाँच्ने अधिकार

हानिर्देशक वा निजको अधिकारक्षेत्र भित्र रही काम गर्ने कुनै अधिकार प्राप्त अधिकृत वा निजद्वारा दफा ५ अन्तर्गत लिखित रुपमा अधिकार पाएको कुनै अधिकृतले दफा ३ वा दफा ४ अन्तर्गतको आदेश वा दफा ५ अन्तर्गतको सूचनामा तोकिएको कुनै कुराको सम्बन्धमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने प्रयोजनको निमित्त वा त्यस्तो आदेश वा सूचना अन्तर्गत दाखिल भएको कुनै लगत, विवरण वा खबर साँचो हो होइन भन्ने कुराको जाँचको निमित्त देहाय बमोिजम गर्न सक्छ ः
(क)कुनै खबर वा विवरण दाखिल गर्नु पर्ने कर्तव्य भएका कुनै व्यक्तिको भोग चलन वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै घर जग्गामा पूर्वसूचना दिई मनासिब माफीकको समयमा प्रवेश गर्ने,

(ख)त्यस्तो व्यक्तिको भोग चलन वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै लिखत वा चीज आफू छेउ पेश गर्नेआदेश दिन र त्यसको जाँच गर्न र,

(ग)यो ऐन अन्तर्गत सङ्कलन गर्नु पर्ने तथ्याङ्कसम्बन्धी कुनै खबर कुनै व्यक्तिलाई थाहा छ भन्ने मनासिब माफीकको विश्वास भएमा निजसँग कुनै प्रश्न सोध्ने ।

७.विवरण माग्ने अधिकार

महानिर्देशकले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा सोही सूचनामा ताेकिएको कुरा सम्बन्धी तोकिए बमोजिमको खबर वा तथ्याङ्कको तोकिएको ढाँचाको विवरण तोकिएको समयमा आफू छेउ दाखिल गर्न कुनै वर्गको व्यक्तिलाई अनुरोध गर्न सक्छ ।

७क.तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्ने

(१) कुनै सरकारी कार्यालय, सरकारीस्वामित्व भएको वा यस उद्देश्यको लागि सरकारी सहायता प्राप्त संस्था वा विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले व्यावसायिक उद्देश्यले कुनै आर्थिक कुराको लगत, खबर वा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न चाहेमा केन्द्रीय तथ्याङ्कविभागबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्छ ।

(२)उपदफा (१) बमोजिम तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नको निमित्त स्वीकृति प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु परेको कारण सो सङ्कलन गरिने इलाका सङ्कलन गर्दा अपनाइने प्रणाली वा कार्यक्रमको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण केन्द्रीय तथ्याङ्कविभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३)उपदफा (१) बमोजिमको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न मनासिब देखिएमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले स्वीकृति दिनेछ र त्यसरी स्वीकृति दिंदा सो विभागले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रणाली र आवश्यक देखिएका अन्य शर्त समेत तोकिदिन सक्नेछ ।

७ख. तथ्याङ्क लाई प्रयोग वा प्रकाशित गर्नु अघि प्रमाणित गराउनु पर्ने

(१) दफा ७ क. बमोजिम तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न स्वीकृति प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले तथ्याङ्क सङ्क लन गरी त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन वा प्रकाशित गर्नु अघि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट प्रमाणित गराउनु पर्छ ।

(२)उपदफा(१) बमोजिम तथ्याङ्क प्रमाणित गर्दा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कुनै खर्च व्यहोर्नु पर्ने भए त्यस्तो खर्च समेत तथ्याङ्क प्रमाणित गराउन चाहने व्यक्ति वा संस्थाले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

(३) केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको स्वीकृति प्राप्त नगरी कुनै तथ्याङ्क विदेशी व्यक्ति, संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई उपलब्ध गराउनु हुँदैन।

७ग.   प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले विवरण वा तथ्याङ्क संकलन गर्न सक्ने

(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक पर्ने विवरण वा तथ्याङ्क सङ्कलन, सङ्ग्रह, प्रकाशन र विश्लेषण गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त वा तयार गरिएको कुनै व्यक्तिगत  वा परिवार वा फर्म वा कम्पनी सम्बन्धी विवरण वा तथ्याङ्क दिने व्यक्तिको वा निजद्वारा अधिकार प्राप्त व्यक्तिको लिखित स्वीकृति विना अधिकार प्राप्त अधिकृत बाहेक अरु कसैलाई प्रत्यक्षरुपमा देखाउन वा प्रकाशन गर्न हुँदैन।

(३) नेपाल सरकारले विवरण वा तथ्याङ्क संकलन गरेको वा राष्ट्रिय रूपमा विवरण वा तथ्याङ्क सङ्कलन हुने विषयमा प्रदेश वा स्थानीय तहले विवरण वा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने छैनन्।

(४) प्रदेश वा स्थानीय तहले विवरण वा तथ्याङ्क सङ्‍कलन, सङ्ग्रह, प्रकाशन र विश्लेषण गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश वा स्थानीय तहले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ।”

८. खवर वा विवरणको प्रकाशनमा प्रतिबन्ध

८.खवर वा विवरणको प्रकाशनमा प्रतिबन्धः (१) दफा ३ वादफा ४ वा दफा ५ वा दफा ६ वा दफा ७ अन्तर्गत दाखिल भएको वा प्राप्त गरिएको वा तयार भएको कुनै व्यक्तिगत वा कुनै परिवार वा फर्म वा कम्पनी सम्बन्धी विवरण वा खवर वा त्यसको कुनै अंश सो खबर वा विवरण दिने व्यक्तिको वा निजद्वारा अधिकार प्राप्त प्रितनिधिको लिखित स्वीकृति
िवना महानिर्देशक वा विभागको अधिकृत बाहेक अरु कसैलाई प्रत्यक्ष रुपबाट देखाउन वा प्रकाशित गर्न हुँदैन ।(
२)यो ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउने प्रयोजनको निमित्त त्यस्तो विवरण अदालतमा पेश गर्नमा उपदफा (१) ले बाधा पु¥याउने छैन ।

९.सजाय

(१) दफा ३ वा दफा ४ वा दफा ५ अन्तगर्त कुनै खबर वा विवरण दिनु पर्ने कर्तव्य भएका कुनै व्यक्तिले देहायको कसूर गरेमा निजलाई त्यस्तो प्रत्येक कसूरको निमित्त रु. २००।–दुईसयसम्म जरिवाना वा दुई महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ः–

(क)जानी जानी त्यस्तो खबर वा विवरण तोकिएको म्यादभित्र नदिएमा वा दिन इन्कार गरेमा, वा(ख)जानी जानी कुनै झुठ्ठा खबर वा विवरण दिएमा वा दिलाएमा, तर यस उपदफा अन्तर्गत सजाय हुने कसूर कुनै कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले गरेकोमा सो कसूर भएको कुरा आफूलाई थाहा थिएन वा सो कसूर रोक्न आपूmले सकभर उचित प्रयत्न गरेको थियो भन्ने कुरा प्रमाण्िात गर्न सकेमा बाहेक सो कम्पनी वा संस्थाको प्रत्येक महानिर्देशक,दोस्रो सशोधनद्वारा थप ।पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित छ ।मैनेजर, सेक्रेटरी वा अरु अधिकृत वा प्रतिनिधिलाई रु. ३००।–तीनसयसम्म जरिवानावा तीन महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(२)कुनै व्यक्तिले महानिर्देशक वा निजद्वारा दफा ६ अन्तर्गत अधिकार प्राप्त कुनै अधिकृतलाईसो दफाको खण्ड (क) अन्तर्गत कुनै घर जग्गामा प्रवेश गर्ने अधिकारको प्रयोगमा वाधा पु¥याएमा वा सो दफाको खण्ड (ख) अन्तर्गत पेश गर्न दिइएको कुनै लिखत वा चीज जानी जानी पेश गर्न इन्कारगरेमा वा सो दफाको खण्ड (ग) अन्तर्गत सोधिएको कुनै प्रश्नको उत्तर दिन इन्कार गरेमा वा जानी जानी झुठ्ठा उत्तर दिएमा निजलाई रु. १००।–एकसयसम्म जरिवाना वा एक महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(२क) दफा ७ क. बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु पर्नेमा स्वीकृति प्राप्त नगरी वा स्वीकृति प्रदान गर्दा तोकिएको प्रणाली वा शर्त विपरीत हुने गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरेमा वा दफा ७ख. बमोजिम कुनै तथ्याङ्कलाई प्रयोगमा ल्याउनु वा प्रकाशित गर्नु अघि प्रमाणित गराउनु पर्नेमा सो नगराई प्रयोगमा ल्याउने व्यक्ति वा संस्था र प्रकाशन गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो प्रत्येक कसूर वापत पाँचहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।तर यस उपदफा अन्तर्गत सजाय हुने कसूर कुनै सङ्गठित संस्थाबाट भएकोमा त्यस्तो कसूर आफ्नोे जानकारी बेगर भएको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सकेमा बाहेक त्यस्तो कसूर वापतको सजाय सम्बन्धित संस्थाको महाप्रबन्धक वा प्रबन्धक वा प्रमुखलाई हुनेछ ।

(३)महाप्रबन्धक वा विभागको अधिकृत वा कुनै अधिकार प्राप्त अधिकृतले देहायको कसूर गरेमा निजलाई त्यस्तो प्रत्येक कसूरको निमित्त रु. २००।–दुईसयसम्म जरिवाना वा २ महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ –

(क)दफा ८ उल्लंघन गरी कुनै खबर वा विवरण वा त्यसको कुनै अंश प्रकाश गरेमा, वा

(ख)यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम अन्तर्गत दिइएको आदेश पालन नगरेमा वा पालन गर्न इन्कार गरेमा वा आदेश पालन गर्दा उचित सावधानी वा तत्परता नदेखाएमा, वा

(ग)आफ्नोे जिम्मामा रहेका तथ्याङ्कसम्बन्धी रेकर्ड लापरवाहीले वा जानी जानी नष्ट गरेमा वा अन्य किसिमबाट त्यसमा नोक्सानी पु¥याएमा वा गलत पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।दोस्रो सशोधनद्वारा थप । नतिजा निस्कने गरी कुनै खबर कीर्ते गरेमा वा अन्य तरीकाबाट प्रयोग गरेमा वा त्यस्तो रेकर्ड आफ्नोे व्यक्तिगत लाभ वा अनधिकृत कामको लागि प्रयोग गरेमा ।

(४) दफा ८ उल्लंघन गरी कुनै व्यक्तिले कुनै अधिकार प्राप्त अधिकृत वा विभागको अधिकृतबाट कुनै खबर वा विवरण प्राप्त गरेमा निजलाई रु. २००।–दुईसयसम्म जरिवाना वा २ महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।तर त्यसरी प्राप्त गरेको खबर वा विवरण प्रकाशित समेत गरेमा निजलाई रु. ५००।–पाँचसयसम्म जरिवाना वा ५ महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(५) कुनै व्यक्तिले जनतालाई यो ऐन अन्तर्गत दिइएको कुनै आदेशको पालन नगर्नु भनी वा अधिकार पाएका कुनै अधिकृतद्वारा कानून बमोजिम मागिएको कुनै खबर वा विवरण वा सोधिएको कुनै प्रश्नको उत्तर नदिनु भनी प्रचार गरेमा निजलाई रु. ५००।–पाँचसय सम्म जरिवाना वा पाँच महीनासम्म कैदवा दुवै सजाय हुनेछ ।

१०.मुद्दा हेर्ने अधिकार र पुनरावेदनः

(१) यस ऐन अन्तर्गत देहायको कसूरको सम्बन्धमा कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार देहायको अधिकारी वा अदालतलाई हुनेछ ः–
(क)दफा ९ को उपदफा (१), (२) र (५) को कसूर सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी,(ख) दफा ९ को उपदफा (२क) को कसूरको सम्बन्धमा महानिर्देशक,र(ग) दफा ९ को उपदफा (३)र (४) को कसूरको सम्बन्धमा जिल्ला अदालत।(२) राजपत्रांकित अधिकृतको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अनुमति र केन्द्रीय तथ्याङ्कविभागका कर्मचारीको सम्बन्धमा महानिर्देशकको अनुमति नभई यो ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसूरको सम्बन्धमा कुनै उजूर लाग्ने छैन । (३) उपदफा (१) बमाेजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा महानिर्देशकले गरेको निर्णय उपर उच्च
अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।

१०क. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने

दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम महानिर्देशकलाई भएको अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।