Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०२६।५।१९
संशोधन गर्ने ऐन
१. जाँचबुझ आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५० २०५०।१२।२९
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल
कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६- २०६६।१०।७
३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२- २०७२।११।१३

४. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५- २०७५।११।१९

२०२६ सालको ऐन नं. १७

जाँचबुझ आयोगको गठन र सो सम्बन्धी अरू व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना  सार्वजनिक महत्वको कुरामा जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ आयोगहरूको गठन र त्यस्तो आयोगको अधिकारको व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पन्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।

२. परिभाषा :

विषय वा प्रसँगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको … … … आयोग सम्झनुपर्छ ।
(ख) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममातोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।
(ग) “प्रमाण” भन्नाले सरजमीन समेतलाई सम्झनु पर्छ ।

३. आयोगको गठन :

(१) नेपाल सरकारले नेपालको संविधानको धारा १३२ को उपधारा(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कुनै काममा न्याय परिषद्सँग परामर्श लिई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई वा न्यायाधीशलाई र धारा १४३ को उपधारा(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कुनै काममा उच्च अदालतको न्यायधीशलाई र धारा १५० को उपधारा (१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कुनै काममा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई खटाई आयोग गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आयोग न्यायाधीशको मात्र वा अन्य व्यक्ति समेत रहेको हुन सक्नेछ र एकभन्दा बढीसदस्य रहेमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको न्यायाधीश आयोगको अध्यक्ष हुनेछ ।

(२) सार्वजनिक महत्वको कुनै कुराको जाँचबुझ गर्नको लागि कुनै आयोगको गठन गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले एक वा एकभन्दा बढी सदस्यहरू रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्नेछ र एकभन्दा बढी सदस्यहरू रहेकोमा
नेपाल सरकारले तोकेको सदस्य आयोगको अध्यक्ष हुनेछ ।

(२क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरिसकेको विषयमा प्रदेश सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सक्ने छैन्।
(३) नेपाल सरकारले आयोग गठन गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा र प्रदेश सरकारले आयोग गठन गरेको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ।

४. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार :

(१) आयोगले गर्नु पर्ने काम आयोगको गठन सम्बन्धी सूचनामा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(२) आयोगको गठन सम्बन्धी सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र आयोगले जाचबुझको काम सम्पन्न गरी त्यस्तो आयोग गठन गर्ने नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारसमक्ष आफनो राय सहितको प्रतिवेदन पेशगर्नु पर्नेछ ।

(२क) आयोगको गठन सम्बन्धी सूचनामा तोकिएको अवधि भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेको कारण खुलाई अवधि थप गर्नको लागि आयोगले अनुरोध गरेमा आवश्यकअवधि थप हुन सक्नेछ ।
(३) आयोगलाई देहायका कुरामा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम अदालतले पाए सरहको सबै अधिकार हुनेछः–
(क) कुनै व्यक्तिलाई आयोगको समक्ष उपस्थित गराई बयान लिने,
(ख) कुनै व्यक्तिलाई कुनै लिखत पेश गर्न आदेश दिने,
(ग) प्रमाण बुझ्ने, र
(घ) कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम कुनै व्यक्ति उपस्थित गराउन, कुनै लिखत पेश गर्न लगाउन वा कुनै प्रमाण बुझ्न आयोगले उचित सम्झे बमोजिम म्याद तोक्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (३) मा उल्लेख भएका अधिकारहरूका अतिरिक्त आयोगले आवश्यकता अनुसार देहायका अधिकारको पनि प्रयोग गर्न सक्नेछ
(क) जाँचुबझको विषय सम्बन्धी कुनै वस्तु वा लिखत कुनै व्यक्तिका साथमा वा कुनै खास स्थानमा छ भन्ने आयोगलाई विश्वास हुने
कारण भएमा प्रचलित नेपाल कानुनका अधीनमा रही त्यस्तो व्यक्ति वा स्थानको तलासी लिने वा कुनै राजपत्राङ्कित अधिकृतद्वारा त्यस्तो व्यक्ति वा स्थानको तलासी गर्न लगाउने र फेला परेमा त्यस्तो वस्तु वा लिखत कब्जा गर्ने वा गर्न लगाउने वा त्यस्तो लिखतको पूरै वा आंशिक नक्कल लिने वा लिन लगाउने, र
(ख) खण्ड (क) र उपदफा (३) मा उल्लेख भएको अधिकारको प्रयोगसँग सम्बन्धित प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिमको अन्य अधिकारहरूको प्रयोग गर्ने ।

५. साक्षीले आयोगका समक्ष बकेको कुरा निजका विरुद्ध प्रमाण नलाग्नेः

कुनै व्यक्तिलेसाक्षीको रुपमा आयोगका समक्ष बकेको कुनै कुरालाई लिएर निजका विरुद्ध कुनै मुद्दा वा कानुनी कारवाही चलाइने छैन । त्यस्तो कुरा कुनै अर्को मुद्दामा निजका विरुद्ध प्रमाण पनि लगाइने छैन ।
तर कुनै व्यक्तिले आयोगको समक्ष बकेको कुनै कुरा आयोगले सोधेको प्रश्नसँग सम्बन्धित नभएमा वा जाना जानी झुठ्ठा बकेको कुरा प्रमाणित भएमा सो कुराका
आधारमा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम निज उपर मुद्दा वा कानुनी कारबाई चलाउन वा सो कुरा निजको विरुद्ध प्रमाणमा लगाउन यस दफाले बाधा पुर‌्याएकाे मानिने छैन ।

६. आयोगको अवहेलना :

यस ऐन बमोजिम गठित आयोगले आफनो अवहेलनामा कारवाई चलाउन सक्नेछ र आयोगको अवहेलना ठहराएमा रु. ५००।– सम्म जरिवाना गर्न
सक्नेछ । तर आयोगलाई सन्तोष हुने गरी अभियुक्तले क्षमायाचना गरेमा निजलाई आयोगले माफी दिन वा सजाय तोकिएको भए सो सजाय माफ गर्न सक्नेछ ।

७. आयोगको विघटन :

१) दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम प्रतिवेदन पेश भएपछि वा आयोगको गठन सम्बन्धी सूचनामा तोकिएको अवधि वा दफा ४ को उपदफा (२क) बमोजिम अवधि थपिएकोमा त्यस्तो अवधि समाप्त भएपछि आयोग विघटन हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि आयोगको औचित्य नरहेको भन्ने मनासिब आधार विद्यमान भएमानेपाल सरकारले गठन गरेको आयोगको हकमा नेपाल राजपत्र र प्रदेश सरकारले गठन गरेको आयोगको हकमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी  जुनसुकै बेला पनि आयोग विघटन गर्न सकिनेछ र त्यस्तो सूचनामा तोकिएको मिति देखि आयोग विघटन भएको मानिनेछ ।

८क. आयोगको काम कारबाही गोप्य रहने :

आयोगको सम्पूर्ण काम कारबाही गोप्य रहनेछ । तर नेपाल …………….. को सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सामरिक  महत्वका वा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा वा विभिन्न जात जाति वा सम्प्रदायहरू बीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने कुरा बाहेक प्रतिवेदनका कुरा सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गरिनेछ ।

१०. असल नियतले गरेकोमा बचाउ :

यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजिएको कुनै काम कारवाईको निमित्त नेपाल सरकार, आयोग, आयोगका कुनै सदस्य वा आयोगको निर्देशनमा काम गर्ने कुनै व्यक्तिको विरुद्ध कुनै मुद्दा वा कानुनी कारबाई चलाइने छैन ।

११. आयोगको सदस्य राष्ट्रसेवक मानिने :

आयोगको प्रत्येक सदस्य र आयोगले नियुक्त गरेको वा काम गर्न अख्तियार दिएको प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को तात्पर्यको लागि मात्र राष्ट्रसेवक मानिने छ।

१२. नियम बनाउने अधिकार :

(१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्नको लागि नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ र ती नियमहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछिलागू हुनेछन्।
(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपारी ती नियमहरूमा खास गरी देहायका कुराहरूको व्यवस्था गर्न सकिनेछः–
(क) आयोगका सदस्यहरूको सेवाको शर्त तोक्ने,
(ख) आयोगले यस ऐन अन्तर्गत गर्नु पर्ने जाँचबुझको सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि व्यवस्थित गर्ने, र
(ग) आयोगले प्रयोग गर्न पाउने अरू अधिकार तोक्ने ।