जलस्रोत ऐन, २०४९

लाल मोहर र प्रकाशन मिति – २०४९।९।१७

१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ – २०६६।१०।७
२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ – २०७२।११।१३

३.नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५     २०७५।११।१९

२०४९ सालको ऐन नं. ४०

जलस्रोतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : नेपाल  भित्रको भू–सतहमा वा भूमिगत वा अन्य कुनै अवस्थामा रहेको जलस्रोतको समुचित उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन र विकास गर्न एवं जलस्रोतको लाभदायक उपयोगहरूको निर्धारण गर्ने, त्यस्तो उपयोगबाट हुने वातावरणीय तथा अन्य हानीकारक प्रभावको रोकथाम गर्ने एवं जलस्रोतलाई प्रदूषण मुक्त राख्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएकोछ ।

(१) यस ऐनको नाम “जलस्रोत ऐन, २०४९” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “जलस्रोत” भन्नाले नेपाल  भित्रको भू–सतहमा वा भूमिगत वा अन्य जुनसुकै अवस्थामा रहेको पानी सम्झनुपर्छ ।
(ख) “लाभदायक उपयोग” भन्नाले उपलब्ध साधन र स्रोतले भ्याएसम्म उचित रूपले गरिएको जलस्रोतको उपयोग सम्झनुपर्छ ।

(ग) “अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति” भन्नाले जलस्रोतको उपयोग गर्ने दफा ८ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा सङ्गठित संस्था सम्झनुपर्छ ।
(घ) “उपभोक्ता संस्था” भन्नाले दफा ५ बमोजिम गठित जल उपभोक्त संस्था सम्झनुपर्छ।
(ङ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनुपर्छ ।

नेपाल  भित्र रहेको जलस्रोतको स्वामित्व नेपाल मा निहित रहनेछ ।

(१) यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कसैले पनि जलस्रोतको उपयोग गर्न पाउने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहाय बमोजिम जलस्रोतको उपयोग गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने छैन :–
(क) व्यक्तिगत वा सामुहिक रूपमा आफ्नो निमित्त खानेपानी र अन्य घरेलु प्रयोगको लागि उपयोग गर्न,
(ख) व्यक्तिगत वा सामुहिक रूपमा आफ्नो जग्गाको सिंचाइ गर्न,
(ग) घरेलुउद्योगको रूपमा पानीघट्ट वा पनचक्की चलाउन,
(घ) व्यक्तिगत रूपमा स्थानीय आवागमनको लागि डुङ्गाको प्रयोग गर्न,
(ङ) जग्गा धनीले आफ्नो जग्गाभित्र मात्र सीमित रहेको जलस्रोत तोकिएबमोजिम उपयोग गर्न ।
(३) जलस्रोतको उपयोग गर्ने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले अरूलाई मर्का नपर्ने गरी लाभदायक उपयोग गर्नुपर्नेछ ।

(१) सामुहिक लाभका लागि संस्थागत रूपमा जलस्रोतको उपयोग गर्न चाहने व्यक्तिहरूले तोकिएबमोजिम जल उपभोक्ता संस्था गठन गर्न सक्नेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन गरिएको जल उपभोक्ता संस्थालाई तोकिएको अधिकारी वा निकाय समक्ष तोकिएबमोजिम दर्ता गराउनु पर्नेछ ।

(१) उपभोक्ता संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ ।
(२) उपभोक्ता संस्थाको सबै काम कारवाहीको निमित्त आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ ।

(३) उपभोक्ता संस्थाले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(४) उपभोक्ता संस्थाले व्यक्ति सरह नालिस उजूर गर्न र उपभोक्ता संस्था उपर पनि सोही नामबाट नासिल उजूर लाग्न सक्नेछ ।

(१) जलस्रोतको उपयोग गर्दा साधारणतया देहायको प्राथमिकताक्रम अनुसार गर्नुपर्नेछ ः–
(क) खानेपानी र घरेलु उपयोग,
(ख) सिंचाइ,
(ग) पशुपालन तथा मत्स्यपालन जस्ता कृषिजन्य उपयोग,
(घ) जलविद्युत,
(ङ) घरेलु उद्योग, औद्योगिक व्यवसाय तथा खानीजन्य उपयोग,
(च) जल यातायात,
(छ) आमोद प्रमोदजन्य उपयोग,
(ज) अन्य उपयोग ।
(२) जलस्रोतको उपयोग गर्दा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा तोकिएको समितिले उपदफा (१) को प्राथमिकताक्रम, दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम जलस्रोतको लाभदायक उपयोग भए नभएको र अन्य आवश्यक जाँचबुझ समेत गरी सोको आधारमा सम्बन्धित जलस्रोतको उपयोग
गर्न पाउने नपाउने वा कुन किसिमले उपयोग गर्न पाउने भन्ने कुराको निर्धारण गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको समितिले निर्धारण गरेको कुरा सम्बन्धित सबैलाई मान्य हुनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको समितिले सोही उपदफामा उल्लेखति कुराको निर्धारण गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ

(१) जलस्रोतको सर्वेक्षण वा उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले सम्बन्धित विषयको आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा तोकिए बमोजिमका विवरणहरू खुलाई तोकिएको अधिकारी वा निकाय समक्ष अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिनुपर्नेछ ।
तर जलस्रोतको सर्वेक्षणको अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिदा त्यस्तो अध्ययन प्रतिवेदन संलग्न गर्न आवश्यक पर्नेछैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको दरखास्तमा तोकिएको अधिकारी वा निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी गराई दरखास्त परेको मितिले जलस्रोत सर्वेक्षणको अनुमतिपत्रको हकमा तीस दिनभित्र र जलस्रोत उपयोगको अनुमतिपत्रको हकमा एकसय वीस दिनभित्र तोकिए बमोजिमको ढाँचामा आवश्यक शर्तहरू तोकी दफा ७ को उपदफा (१) मा उल्लिखित प्राथमिकताक्रम अनुसार दरखास्तवालालाई अनुमतिपत्र दिनुपर्नेछ ।
(३) दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम हुनेमा बाहेक यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावैदेखि जलस्रोतको उपयोग गरिरहेको व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले पनि तोकिएको विवरण सहित यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र तेकिएको अधिकारी वा निकाय समक्ष अनुमतिपत्रको लागि
दरखास्त दिनुपर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम परेको दरखास्तमा तोकिएको अधिकारी वा निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी दरखास्त परेको मितिले साठी दिनभित्र तोकिए बमोजिमको ढाँचामा अनुमतिपत्र दिनुपर्नेछ ।
(५) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जलस्रोतको उपयोग वापत नेपाल सरकारलाई तोकिए बमोजिमको दस्तुर वा वार्षिक शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।
(६) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र विक्री गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले कसैलाई हस्तान्तरण गर्नु परेमा तोकिएको अधिकारी वा निकायबाट तोकिएबमोजिम स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

(१) दफा ८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जलविद्युत उत्पादन गर्नको लागि जलस्रोतको सर्वेक्षण तथा उपयोग गर्ने अनुमतिपत्रको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
(२) जलविद्युतको उत्पादन गर्ने सिलसिलामा जलस्रोतको उपयोग सम्बन्धी अन्य कुराहरू यसै ऐन बमोजिम हुनेछन्।

(१) नेपाल सरकारले आफैँले कुनै जलस्रोतको उपयोग वा विकास गर्नमा यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
(२) कसैले यस ऐन बमोजिम उपयोग गरेको जलस्रोत र सोसँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचना व्यापक सार्वजनिक उपयोगका लागि नेपाल सरकारले आफूले लिई विकास गर्न सक्नेछ ।
स्पष्टीकरण ः यस ऐनको प्रयोजनको लागि “व्यापक सार्वजनिक उपयोग” भन्नाले भैरहेको उपयोगबाट लाभान्वित भएका जनसंख्यालाई उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपारी सो भन्दा बढी जनसंख्यालाई लाभ हुने उपयोगलाई जनाउनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम आफूले लिएको जलस्रोतको उपयोगसित सम्बन्धित जग्गा, भवन, उपकरण वा संरचना वापत नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति दिनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम दिइने क्षतिपूर्तिको रकम उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले लिएको जग्गा, भवन, उपकरण तथा संरचनाको वर्तमान मूल्य (त्यसमा भएको टुटफुट र साधारण प्रयोगबाट भएको ह्रास कटाइ) को आधारमा निर्धारित गरिनेछ ।

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिमका स्तर, क्षमता वा परिमाणका खानेपानी, जलविद्युत, सिंचाई लगायत जलस्रोतको सम्बन्धमा प्रदेश वा स्थानीय तहले कानून बनाई त्यस्तो कानून बमोजिम जलस्रोतको उपयोग वा विकास गर्न सक्नेछन्।

(१) नेपाल सरकारले दफा १० को उपदफा (१) वा (२) बमोजिम विकास गरेको कुनै जलस्रोत सम्बन्धी परियोजनाको निर्माण समाप्त भैसकेपछि उपभोक्ता संस्थालाई आवश्यक शर्तहरू तोकी हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम हस्तान्तरण गरिएको परियोजना उपरको स्वामित्व सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाको हुनेछ र यस एनेको अधीनमा रही आफूले अनुमतिपत्र प्राप्त गरे सरह सो परियोजनाको सञ्चालन सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाले गर्नेछ ।

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले कुनै स्वदेशी वा विदेशी कम्पनी, सङ्गठित संस्था वा व्यक्तिसित प्रचलित
कानूनको अधीनमा रही करार गरी सोही करारमा उल्लेखित शर्तहरू बमोजिम कुनै जलस्रोतको विकास, उपयोग र सेवा विस्तार गर्न, गराउन सक्नेछ ।

(१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले विकास गरेको जलस्रोतको उपयोगको सेवा अन्य कसैलाई आपसी शर्तको आधारमा उपलब्ध गराउन र त्यस्तो सेवा वापत शुल्क असूलउपर गर्न सक्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारले विकास गरेको जलस्रोतको उपयोगको सेवा अन्य कसैलाई उपलब्ध गराए वापतको सेवा शुल्क तोकिएबमोजिम निर्धारण गरी असूलउपर गर्न सक्नेछ ।

सेवा उपभोग गरे वापत बुझाउनुपर्ने शुल्क नबुझाउने वा त्यस्तो सेवा अनाधिकार रूपले उपयोग गर्ने वा सेवा दुरूपयोग गर्ने वा शर्त विपरीत सेवा उपभोग गर्नेको हकमा त्यस्तो सेवा बन्द गर्न सकिनेछ ।

नेपाल सरकारले वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जलस्रोतको सर्वेक्षण वा उपयोगको सिलसिलामा कसैको घर जग्गामा प्रवेश गर्नु परेमा नेपाल सरकार वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले खटाएको कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पूर्व सूचना दिएर मात्र त्यस्तो घर जग्गामा प्रवेश गर्न सक्नेछ । त्यसरी प्रवेश गर्दा कुनै हानी नोक्सानी हुन गएमा नेपाल सरकारले वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति दिनेछ ।
तर कुनै घर जग्गामा जलस्रोतको अनधिकृत उपयोग वा दुरूपयोग गरी रहेको शङ्का हुने मनासिब माफिकको कारण भएमा सो कुराको जाँचबुझ गर्न वा कुनै दुर्घटनाबाट बचाउन पूर्व सूचना बिना पनि त्यस्तो कर्मचारीले सम्बन्धित घर जग्गमा प्रवेश गर्न सक्नेछ ।

(१) जलस्रोतको उपयोगको लागि देहायको कुनै काम गर्न अरू कसैको घर जग्गा उपयोग गर्न वा प्राप्त गर्न आवश्यक परेमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकार समक्ष तोकिएबमोजिम निवेदन दिन सक्नेछः–
(क) बाँध वा तटबन्द बाँध्न,
(ख) नहर, कुलो वा सुरुङ्ग खन्न,
(ग) जमीन माथि वा मुनि पानीको ट्याङ्की बनाउन वा पाइप लाइन बिछ्याउन,
(घ) पोखरी बनाउन वा जल वितरण केन्द्र स्थापना गर्न,
(ङ) जलस्रोतको विकाससित सम्बन्धित अरू आवश्यक निर्माण कार्य गर्न ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले तत्सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रचलित कानून बमोजिम सङ्गठित संस्थालाई जग्गा प्राप्त गराइ दिए सरह अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो घर जग्गा प्राप्त गराइदिन सक्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारले वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जलस्रोतको विकास वा उपयोग सम्बन्धी कुनै निर्माण कार्य गरेकोमा त्यस्तो निर्माण कार्य भएको ठाउँ वा सो ठाउँको वरिपरि तोकिएको दूरीमा पर्ने घर जग्गा अरू कसैले कुनै खास कामको निमित्त प्रयोग गर्न नपाउने गरी नेपाल सरकारले निषेध गर्न सक्नेछ । त्यसरी निधेष गरिएको कारणबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई पर्ने हानीनोक्सानी वापत नेपाल सरकार वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ ।

(१) जलस्रोतको उपयोगसित सम्बन्धित कुनै संरचनाको सुरक्षाको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको अनुरोधमा वा स्वयं आफ्नो विचारमा त्यस्तो सुरक्षा गर्न आवश्यक ठानेमा नेपाल सरकारले आवश्यक प्रवन्ध गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको अनुरोधमा सुरक्षा प्रवन्ध गरिएकोमा त्यसको लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले बेहोर्नेछ ।

(१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जलस्रोतको विभिन्न उपयोगको सम्बन्धमा आवश्यक गुणस्तर तोक्न सक्नेछ ।
(२) जलस्रोतको उपयोग गर्दा उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको गुणस्तर कायम हुने गरी गर्नुपर्नेछ ।

(१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जलस्रोतको प्रदूषण सहन–सीमा तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको जलस्रोतको प्रदूषण सहन–सीमा नाघ्ने गरी कसैले पनि कुनै किसिमको फोहरमैला, औद्योगिक निकास, विष, रसायनिक वा विषालु पदार्थ हाली वा प्रयोग गरी जलस्रोतलाई प्रदूषित गर्नु हुँदैन ।
(३) कुनै जलस्रोत प्रदूषित भए नभएको वा कुनै जलस्रोत उपयोगको सम्बन्धमा दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको गुणस्तर भए नभएको सम्बन्धमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यकता अनुसार परीक्षण गर्न गराउन सक्नेछ ।

जलस्रोतको उपयोग गर्दा भू–क्षय, बाढी, पहिरो वा यस्तै अरू कारणद्वारा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नुपर्नेछ ।

(१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले अवधि तोकी त्यस्तो काममा आवश्यक सुधार गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आवश्यक सुधार नगरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिले पाएको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्नु अघि तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेछ ।

(१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गरेमा निजलाई तोकिएको अधिकारीले पाँचहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो कसूरबाट कसैको हानीनोक्सानी भएको रहेछ भने निजबाट त्यस्तो हानीनोक्सानी वापतको क्षतिपूर्ति समेत भराई दिन सक्नेछ ।
(२) कसैले यस ऐन बमोजिम अनुमतिपत्र लिनुपर्नेमा सो नलिई वा अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएका शर्तहरू पालन नगरी जलस्रोतको उपयोग गरेमा निजलाई तोकिएको अधिकारीले पाँचहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न र त्यस्तो काम बन्द गराउन सक्नेछ ।
(३) यस ऐन बमोजिम विकास गरिएको जलस्रोत वा त्यस्तो जलस्रोतबाट उत्पन्न सेवा कसैले चोरी गरेमा वा दुरूपयोग गरेमा वा अनाधिकार प्रयोग गरेमा तोकिएको अधिकारीले निजबाट बिगो असूल गरी निजलाई बिगो बमोजिम जरिवाना समेत गर्न सक्नेछ ।
(४)कसैले बदनियतसाथ कुनै खानेपानीको मुहान, बाँध, नहर वा जलस्रोतको उपयोगसित सम्बन्धित कुनै संरचना वा त्यस्तो संरचनामा असर पार्ने अन्य कुनै संरचना भत्काएमा, बिगारेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी पुर्याएमा वा त्यस्तो कुनै काम कुराको लागि दुरुत्साहन दिएमा
वा त्यस्तो काम गर्ने उद्योग गरेमा निजबाट हानीनोक्सानीको बिगो असूल गरी निजलाई बिगो बमोजिम जरिवाना वा दसवर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।

दफा १०, १५ वा १६ बमोजिम दिएको क्षतिपूर्तिको रकममा वा दफा २१ बमोजिम तोकिएको अधिकारीले अनुमतिपत्र खारेज गरेकोमा वा दफा २२ को उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले दिएको सजायको आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।

(१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतया कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नेपाल सरकारले खास गरी देहायका विषयमा नियमहरू बनाउन सक्नेछ :–
(क) खानेपानी, सिंचाइ, जल यातायात, औद्योगिक उपयोग, आमोद प्रमोदसम्बन्धी उपयोग र जलस्रोतकोयस्तै अन्य उपयोग सम्बन्धी कुराहरू,
(ख) जलस्रोत संरक्षण, बाढी नियन्त्रण तथा पहिरो रोकथाम सम्बन्धी कुराहरू,
(ग) वातावरण सम्बन्धी कुराहरू,
(घ) जलस्रोतसँग सम्बन्धित सेवा उपयोग गरे वापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने शुल्क, दस्तुर इत्यादिसँग सम्बन्धित कुराहरू,
(ङ) जलस्रोतको प्रदूषण रोक्ने सम्बन्धी विषयहरू,
(च) जलस्रोतका विभिन्न उपयोगका तरीकाहरू,
(छ) जलस्रोतको उपयोगबाट उत्पन्न सेवाको स्तर निर्धारण सम्बन्धी कुराहरू,
(ज) जलस्रोतको उपयोगबाट हुन सक्ने दुर्घटना र त्यसको जाँचबुझ तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विषयहरू ।
(झ) उपभोक्त संस्था र उपभोक्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाको साथै उपभोक्तालाई संरक्षण र सुविधा दिने विषयहरू,
(ञ) जलस्रोतको विकास तथा उपयोग सम्बन्धी अन्य आवश्यक कुराहरू ।

(१) नहर तथा विद्युत र तत्सम्बन्धी जलस्रोत ऐन, २०२४ खारेज गरिएकोछ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नहर तथा विद्युत र तत्सम्बन्धी जलस्रोत ऐन, २०२४ र सो ऐन बमोजिम बनाइएको नियम वा निकालिएको आदेश अन्तर्गत गरिएको काम कारवाही यसै ऐन अन्तर्गत भए गरेको मानिनेछ ।