Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

जलचर संरक्षण ऐन, २०१७

जलचर संरक्षण ऐन, २०१७

लालमोहर सदर मिति नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०१७।८।२९ २०१७।९।२८
संशोधन गर्ने ऐन लालमोहर र प्रकाशन मिति
१. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० २०२०।११।१६
२. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८।२।१६
३. “जलचर संरक्षण (पहिलो संशोधन ऐन, २०५५ २०५५।१०।७
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून
संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७
५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ २०७२।११।१३
६. केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन
र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ २०७४।६।३०

जलचरहरुको संरक्षण र तत्सम्बन्धी अरु कुराहरुको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
शान्ति र व्यवस्था एवं सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न जलचरहरुको संरक्षण र तत्सम्बन्धी अरु कुराहरुको व्यवस्था गर्नु वान्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको छैंठौ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा–
(क) “जल” भन्नाले ताल, दह, खहरे, खोला, नदी, नाला, पोखरी, नहर, कुलो, तलाउ, जलाशय, कृत्रिम जलाशय, (रिजरभ्वायर), सिमसार, मत्स्य पालनका लागि जडान भएको पिंजडा (क्रेज) तथा माछा पालन गरेको धान खेतको पानी र तिनीहरुको स्रोत समेत सम्झनु पर्छ ।
(ख) “जलचर” भन्नाले जलभित्र बस्ने जुनसुकै जीव सम्झनुपर्छ ।
(ग) “स्थानीय अधिकारी” भन्नाले सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्झनु पर्छ ।
(ग१) “प्राविधिक अधिकारी” भन्नाले मत्स्य विकास वा मत्स्य अनुसन्धान वा मत्स्य प्रसार कार्य गर्नको लागि नेपाल सरकारले तोकेको कर्मचारी सम्झनुपर्छ ।(ग२) “फीस ल्याडर” भन्नाले जलमा जलचरको आवागमनको लागि राखिएको वैकल्पिक बाटो सम्झनु पर्छ ।
(घ) “निजी जल” भन्नाले व्यक्ति विशेषले स्थानीय तहलाई मालपोत वा भूमिकर तिरीराखेको जमीनमा भएको निजको हक र उपभोगको ताल, दह, पोखरी, तलाउ वा जलाशय सम्झनुपर्छ ।
(ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिमको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झनुपर्छ ।

३. जलचर समात्ने तथा मार्ने तरीकाहरुमा प्रतिबन्ध

कुनै व्यक्तिले पनि कुनै जलमा रहेको कुनै जलचरलाई समात्ने तथा मार्ने अभिप्रायले जानी जानी त्यस्तो जलमा वा त्यसको आसपासमा कुनै किसिमको विद्युतीय धार (करेण्ट) विष्फोट पदार्थ वा विषालु पदार्थको प्रयोग गर्न  हुँदैन ।
तर कुनै निजी जलका धनीले अरु कुनै जलका जलचरहरुलाई क्षति नहुने गरी आफनो निजी जलमा चलचर समात्न तथा मार्नको निमित्त विषालु पदार्थ छाड्न बाहेक जुनसुकै तरीकाको प्रयोग गर्नमा यो दफा र यस अन्तर्गतका कुनै कुराले बाधा पु¥याउने छैन ।

३क. फीस ल्याडर तथा संरचनाका ढोका थुन्न वा भत्काउन नहुने

अधिकार प्राप्त व्यक्ति बाहेक अरु कसैले पनि जलचरको संरक्षणको लागि जलमा रहेको फीस ल्याडर, बाँध तथा अन्य कुनै किसिमको संरचनाको ढोकाहरुलाई थुन्न वा भत्काउन हुँदैन

४. केही खास प्रकारका जलचरहरुलाई समात्न, मार्न तथा चोट पु¥याउन मनाही गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा–
(क) तोकिएका जातिका जलचरहरुलाई नेपाल सरकार वा स्थानीय अधिकारीको इजाजतपत्र बेगर कुनै पनि व्यक्तिले जानी जानी समात्न, मार्न तथा चोट पु¥याउन नपाउने गरी, र
(ख) तोकिएको ऋतुमा र तोकिएका अवस्थाका कुनै पनि जलचरहरुलाई कुनै पनि व्यक्तिले जानी जानी समात्न, मार्न तथा चोट पु¥याउन नपाउने गरी मनाही गर्न सक्नेछ ।
तर कुनै व्यक्ति विशेषको निजी जलमा रहेका जलचरहरुको सम्बन्धमा यो दफा र यस दफा अन्तर्गतका कुनै कुरा लागू हुने छैन ।

५. केही खास जलमा जलचरहरुलाई समात्न, मार्न तथा चोट पु¥याउन मनाही गर्न नेपाल सरकारको अधिकार

नेपाल सरकारले नेपालको राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएका ठाउँको जलमा नेपाल सरकार वा स्थानीय अधिकारीको इजाजत बेगर कुनै पनि व्यक्तिले जानी जानी जलचरहरु समात्न, मार्न तथा चोट पु¥याउन नपाउने गरी मनाही गर्न सक्नेछ र त्यस्ता ठाउँका जलको सम्पूर्ण जलचरमा नेपाल सरकारको मात्र अधिकार हुनेछ ।
तर कुनै व्यक्ति विशेषले निजी जलको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले त्यस्तो आदेश निकाल्ने छैन ।

५क. सुरक्षित विष बाहेक अन्य विष प्रयोग गर्न नहुने

जलचर समात्ने वा मार्ने प्रयोजनको लागि कुनै विषालु पदार्थ प्रयोग गर्नु पर्ने भएमा त्यसको प्रयोजनको लागि सुरक्षित विष बाहेक अरु कुनै प्रकारको विष प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
स्पष्टीकरण ः यस दफाको प्रयोजनको लागि “सुरक्षित विष” भन्नाले प्राविधिक अधिकारीले सिफारिश गरेको रसायन वा जडिबुटी सम्झनुपर्छ ।

५ ख. जलचर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था

(१) विद्युत, खाने पानी, सिंचाई वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि बाँध निर्माण गर्ने निकायले जलचरको आवागमनमा वाधा पर्न नदिनको लागि सम्भव भएसम्म फीस ल्याडर निर्माण गर्नु पर्नेछ । फीस ल्याडर निर्माण गर्न सम्भव नहुने भएमा त्यस्तो ठाउँमा वा आस पासको क्षेत्रमा जलचरको कृत्रिम प्रजनन गराउनको निमित्त जलचर ह्याचरी तथा जलचर नर्सरीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्माण कार्य गर्दा प्राविधिक अधिकारीलाई पूर्व जानकारी दिनु पर्नेछ ।

५ग.   प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट जलचरको संरक्षण:

प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र जलचरको संरक्षण गर्नु पर्नेछ।

(३)     दफा ७ को,-

(क)   उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखिएको छः­-

“(२) दफा ४ बमोजिम मनाही गरिएका जलचर वा दफा ५ बमोजिमका खास जलमा रहेका जलचर बाहेक अन्य जलचर समात्ने तथा मार्ने कामको लागि नेपाल सरकारले उपदफा (३) बमोजिम जारी गरेको मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले कानून बमोजिम ठेक्का गर्न सक्नेछ ।”

(ख)   उपदफा (४) मा रहेका “वा (२)” भन्ने शब्दहरु झिकिएका छन्।

६. नागरिकको अधिकार

दफा ४ तथा दफा ५ बमोजिम निकालिएका आदेशले मनाही गरेको ऋतु अवस्था तथा ठाउँमा बाहेक दफा ३ को अधिनमा रही अन्य जलमा जलचर मार्न वा समात्न यस ऐनको कुनै कुराले कुनै नागरिकलाई मनाही गरेको मानिने छैन ।

७. ठेक्का सम्बन्धी व्यवस्था

(१) नेपाल सरकारले आफनो नियन्त्रणमा रहेको जुनसुकै जलमा कुनै एक वा एक भन्दा बढी प्रकारका जलचरहरु समात्ने तथा मार्ने कामको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सक्नेछ ।
(२) स्थानीय निकायहरुले प्रचलित कानून बमोजिम जलमा माछा पालन गर्ने वा माछा मार्ने ठेक्का दिंदा प्राविधिक अधिकारीसंग परामर्श लिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको ठेक्का दिंदा जलचर समात्न वा पक्रन प्रयोग गरिने साधनको मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको ठेक्का दिंदाको कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

८. दण्ड सजाय

(१) दफा ३ वा ३क. उल्लघंन गर्ने वा गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय अधिकारीको आदेशले कसूरको मात्रा हेरी हानी नोक्सानी भएकोमा बिगो बराबरको क्षतिपूर्ति भराई छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । हानी नोक्सानीको मूल्याकंन गर्दा प्राविधिक अधिकारीलाई संलग्न गराउनु पर्नेछ ।
(२) दफा ४ वा दफा ५ अन्तर्गत निकालिएको आदेशका कुनै कुरा उल्लघंन गर्ने वा गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय अधिकारीका आदेशले दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा लेखिएको दण्ड सजायमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा निकालिएका आदेशका कुनै कुरा उल्लघंन गर्ने वा गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय अधिकारीका आदेशले एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
(४) यो ऐन अन्तर्गत कसूरदार सावित भएको व्यक्तिको साथमा रहेको सो कसूरसँग सम्बन्धित सबै हतियार, सामान र चीज वस्तुहरु समेत स्थानीय अधिकारीका आदेशले जफत हुनेछ ।
(५) यो ऐन अन्तर्गत भएको जरिवानाको रुपैयाँ तोकिएको म्यादभित्र कसूरदारले बुझाउन नल्याएमा सरकारी बाँकी सरहको कारवाई गरी निजबाट असूल उपर गरिनेछ ।

९. पुनरावेदन

दफा ८ अन्तर्गत स्थानीय अधिकारीले दिएको दण्ड सजायका आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो आदेशको सूचना पाएका मितिले ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
तर आफूलाई लाग्ने ठहरिएको जरिवाना वापतको रुपैयाँ धरौटी वा त्यति अंकको धन जमानी नराखे निजको त्यस्तो कुनै पुनरावेदन लाग्ने छैन ।

१०. जरिवाना वापत असूल भएको रुपैयाँ र जफत भएको हतियार, सामान र चीज वस्तुहरु सरकारी कोषमा दाखिल हुने

यो ऐन अन्तर्गत जरिवाना वापत असूल भएको रुपैयाँ र जफत भएको हतियार, सामान र चीज वस्तु मध्ये हतियार र विस्फोटक तथा विषालु पदार्थ बाहेक अरु जिन्सी जति लिलाम बिक्री गरी नगदीमा परिणत गरी स्थानीय माल अड्डा वा नेपाल राष्ट्र बैंकमा दाखिल गर्नु हतियार र विस्फोटक विषालु पदार्थ जति प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गर्नु स्थानीय अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।

११. स्थानीय अधिकारीको अधिकार

यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको कारवाई गर्दा बयान वकपत्र गराउने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने लिखतहरु दाखिल गराउने समेत शुरु अदालतलाई भए सरहका सबै अधिकार स्थानीय अधिकारीलाई हुनेछ ।

१२. गिरफतार गर्ने र कब्जा गर्ने अधिकार

(१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा निकालिएको आदेश बर्खिलाप कसैले कुनै काम गरे गराएको देखेमा वा सोको प्रमाण पाएमा स्थानीय अधिकारीले जारी गरेको पक्राउ पूर्जी बमोजिम गिरफ्तार गर्न तथा कसूर गर्ने व्यक्ति तत्काल पक्राउ नगरेमा वा त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने, उम्कने वा निजले प्रमाण, दसी वा सबुत नष्ट गर्ने मनासिब कारण भएमा वा कसूरसँग सम्बन्धित फरार रहेको व्यक्ति फेला परेमा वा कसूर गरिरहेको अवस्थामा वा स्थानीय अधिकारीको सामुन्नेमा भए त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थानीय अधिकारीले तत्कालै जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी गिरफ्तार गरी कसूरमा प्रयोग भएका हतियार, सामान र चीज वस्तुहरू समेत कब्जा गर्न सक्नेछ । स्थानीय अधिकारीबाट खटिएका कर्मचारी वा कुनै प्रहरी कर्मचारीले गिरफ्तार गरेको व्यक्ति र कब्जा गरेको हतियार, सामान र चीज वस्तुलाई बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र स्थानीय अधिकारी समक्ष बुझाई दिनु पर्छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दाखिल हुन आएपछि स्थानीय हाकिमले २४ घण्टाभित्रै जो गर्नु पर्ने कारबाई गर्नु पर्छ र कब्जा भइआएको चीज सड्ने गल्ने रहेछ भने गिरफ्तार भइआएका मानिसकै रोहबरमा लिलाम गरी आएको मोल धरौटीमा राख्नु पर्छ ।

१३. प्रचलित कानून बमोजिम हुने

यस ऐनले गर्न मनाही भएको काम कुरा गर्दा र यस ऐनको कुनै दफा लागू नभएका कुनै व्यक्तिले सो बमोजिम गर्दा कसैको केही हानी नोक्सानी भएकोमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुन वा गर्नमा यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

१५. खारेजी

(१) मुलुकी ऐन (अदल) को २५ नं. खारेज गरिएकोछ ।
(२) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा निकालिएका आदेशसँग बाझिने जति नेपाल कानून खारेज भएको वा अवस्थानुसार सोसँग मिल्ने गरी संशोधन गरिएको मानिनेछ ।