Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४

प्रस्तावना :

जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय
भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहादेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले योऐन बनाइबक्सेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ :

(१) यस ऐनको नाम “जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४” रहेको छ ।
(२) यस ऐनको विस्तार नेपाल …………….. भर हुनेछ ।
(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा :

विषय वा प्रसङगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,—
(क) “जग्गा” भन्नाले कसैको हकभोगमा रहेको जुनसुकै जग्गा र त्यसमा स्थायी रूपले रहेको पर्खाल, घर, रुख समेत सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो जग्गामा स्थायी रूपले जडान भएको जुनसुकै वस्तुलाई समेत जनाउँछ ।

(ख) “सार्वजनिक काम” भन्नाले सर्वसाधारण जनताको हित, लाभ वा उपयोगको लागि हुने काम वा”नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार”को तर्फबाट हुने काम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायको कामलाई समेत जनाउँछ :
(१) नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको परियोजना,

(२) स्थानीय तहद्वारा सञ्चालन गरिने परियोजना ।
(ग) “ स्थानीय अधिकारी” भन्नाले नेपाल सरकारले तोकेको अधिकृत सम्झनु पर्छ । त्यसरी कुनै अधिकृत नतोकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्झनु पर्छ ।
(घ) “ सरोकारवाला व्यक्ति” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत जग्गा प्राप्त गरे वापत दिइने क्षतिपूर्ति वा मुआब्जामा हक पुग्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।
(ङ) “ संस्था” भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना वा गठन भएको कम्पनी, विकास समिति र संस्थान सम्झनु पर्छ ।

“(ङ१) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ।”

३. सार्वजनिक कामको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार :

नेपाल सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा यस ऐन बमोजिमको मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

“३क. प्रदेश वा स्थानीय तहको लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिनु पर्ने: प्रदेश वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालन गरिने परियोजनाको लागि जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिमको मुआब्जा र अन्य सबै खर्च व्यहोर्ने गरी कुनै जग्गा प्राप्त गराई दिन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा प्रदेश वा स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्त गराई दिने गरी निर्णय गर्न सक्नेछ।”

४. संस्थाको लागि जग्गा प्राप्त गराई दिन सक्नेः

(१) कुनै संस्थाले यस ऐन बमोजिमको मुआब्जा र अन्य सबै खर्च व्यर्होने गरी देहाएको कामको लागि कुनै जग्गा प्राप्त गराई दिन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो संस्थालाई जग्गा प्राप्त गराई दिने गरी निर्णय गर्न सक्नेछ :
(क) संस्थाको कर्मचारी, मजदूर वा कामदार बस्ने घर बनाउन वा निजहरूको सुख सुविधाको अरू बन्दोबस्त गर्न वा सर्वसाधारण जनताको हित हुने कुनै काम गर्न,
(ख) नेपाल सरकारले पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थासित सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको कारोबारसित सम्बन्धित वा त्यस्तो संस्थाले उत्पादन गरेको कुनै मालवस्तु सञ्चय गर्नको लागि गोदामघरको निर्माण गर्न ।

“(१क) प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएका संस्थासँग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको कारोबारसँग सम्बन्धित वा त्यस्तो संस्थाले उत्पादन गरेको कुनै मालवस्तु सञ्चय गर्नको लागि गोदाम घर निर्माण गर्न यस ऐन बमोजिमको मुआब्जा र अन्य सबै खर्च व्यहोर्ने गरी कुनै जग्गा प्राप्त गराई दिन त्यस्तो संस्थाले प्रदेश सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो जग्गा प्राप्त गराइ दिन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ। त्यसरी अनुरोध प्राप्त भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो संस्थालाई जग्गा प्राप्त गराइ दिने गरी निर्णय गर्न सक्नेछ।”

(२) सट्टा “उपदफा (१) वा (१क)” बमोजिम जग्गा प्राप्त गराई दिन गर्ने संस्थाले देहायका विषयहरूमा मन्जुरीको लिखत नगरुन्जेल यस ऐनबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने कारबाई चलाइने छैन :
(क) जग्गा प्राप्त गर्दा लागेको वा लाग्ने भएको खर्च नेपाल सरकारलाई दिने,
(ख) मजदुर वा कालिगडहरू बस्ने घर वा निजहरूको सुख सुविधाको कुनै कामको निमित्त बनाउने भए कहिलेसम्ममा र के कस्तो बनी तयार हुने हो र कति अवधिसम्म कायम राखिने हो,
(ग) अरू कुनै बनाउने कामको निमित्त भए सो कहिलेसम्ममा बनी तयार हुने हो र के कसरी उपयोग गर्न पाउने हो ।
(३)सट्टा “उपदफा (१) वा (१क)” मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यस्तो संस्थाले आफ्नो परियोजना सञ्चालन गर्न खेती गर्नुपर्ने रहेछ भने अनुसन्धानको लागि प्रयोगात्मक खेतीको निमित्त बाहेक अन्य खेतीको निमित्त ऐन अन्तर्गत नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त गराई दिने छैन ।

५. जग्गा प्राप्त गर्ने कुराको निर्णय र प्रारम्भिक कारबाई चलाउने अधिकारी :

(१) “दफा ३, ३क. वा ४” को प्रयोजनको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि जुन कार्यालयको निमित्त जग्गा प्राप्त गरिने हो सो कार्यालयको कम्तीमा”राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा अधिकृतस्तरको कर्मचारी वा राजपत्राङ्कित वा अधिकृतस्तरको कर्मचारी” नभएमा कार्यालय प्रमुखले र कुनै परियोजनाको लागि प्रारभ्मिक कारबाई चलाउन सक्ने छ ।

(२) उपदफा (१) मा जुसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि संस्थाको निमित्त जग्गा प्राप्त गर्दा उपदफा (१) बमोजिमको प्रारम्भिक कारबाई गर्नको निमित्त संस्थाकै कर्मचारीको मनोनयन होस् भनि सम्बन्धित संस्थाबाट अनुरोध भएमा संस्थाले तोकेको कम्तीमा अधिकृत स्तरको कुनै कर्मचारीले त्यस्तो प्रारम्भिक कारबाई चलाउन पाउने गरी नेपाल सरकारले आदेश दिन सक्नेछ ।

६. जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाई :

(१) दफा ५ बमाजिम प्रारम्भिक कारबाई चलाउने अधिकारीले सरोकारवाला व्यक्तिको जानकारीको निमित्त देहायका कार्यालय वा स्थानमाएक एक प्रति सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ :
(क) सम्बन्धित जग्गाको आसपासमा सर्वसाधारण जनताको बढी आवागमन हुने स्थान,
(ख) सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्यालय,
(ग) घर र त्यसले चर्चेको कुनै कम्पाउण्ड समेत प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो घर दैला वा कम्पाउण्डको पर्खाल ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना जारी भएको तीन दिनपछि कारबाई चलाउने अधिकारीले देहाएको कुनै काम कारबाई गर्नको निमित्त आफूले चाहेको सङ्ख्यामा कर्मचारी वा कामदार लिई सम्वन्धित जग्गा वा घर कम्पाउण्डभित्र प्रवेश गर्न सक्नेछ :
(क) त्यस्तो जग्गाको नाप नक्सा लिने वा सर्भे गर्ने,
(ख) त्यस्तो जग्गा प्राप्त गर्न उपयुक्त छ छैन यकिन गर्नको लागि माटो, ढुङ्गा आदिको नमूना सङ्कलन गर्ने, खाडल खन्ने वा बोरिङ्ग गर्ने,
(ग) प्राप्त गर्न उपयुक्त ठहरिएको जति जग्गा छुट्याउन साँध, किल्ला खडा गर्न वा अरू कुनै प्रकारले निशाना लगाउन
(घ) खण्ड (क) वा (ख) सम्बन्धी कुनै काम कारबाईको लागि आवश्यक पर्ने कुनै उपकरण जडान गर्ने वा खडा गर्ने ।
(३) उपदफा (२) को खण्ड (क) देखि खण्ड (घ) समयको कुनै काम कारबाई गर्दा त्यस्तो जग्गामा लगाएको कुनै बाली वा रुख काट्न वा उखेल्नु परेमा वा कुनै छेकबार वा पर्खाल हटाउनु वा भत्काउनु परेमा प्रारम्भिक कारबाई चलाउने अधिकारीको आदेश प्राप्त गरी कुनै व्यक्तिले सो काम गर्न सक्नेछ र त्यस्तो काम गर्दा भरसक सरोकारवाला व्यक्तिको उपस्थितिमा गर्नु पर्नेछ ।

७. नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति दिइने :

(१) दफा ६ बमोजिम बाली, रुख, पर्खाल आदि काटेको वा भत्काए बापतको नोक्सानीको लागि र माटो, ढुङ्गा, झिक्दा, खाडल खन्दा वा बोरिङ्ग गर्दा नोक्सानी भएमा सो बापत क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम प्रारम्भिक कारबाई चलाउने अधिकारीले निर्धारण गरी सरोकारवाला व्यक्तिलाई दिनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निर्धारण गरिएको क्षतिपूर्तिमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो क्षतिपूर्ति निर्धारण भएको कुराको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजुर गर्न सक्ने छ र त्यस्तोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

८. प्रारम्भिक कारबाईको ठहर सम्बन्धी प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने :

(१) प्रारम्भिक कारबाई चलाएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रारम्भिक कारबाई चलाउने अधिकारीले सो कारबाई पुरा गरी प्राप्त गर्न उपयुक्त देखिएको जग्गा यकिन गरी सो सम्बन्धी अन्य आवश्यक विवरण सहितको प्रतिवेदन यथाशीघ्र स्थानिय अधिकारी समक्ष पठाउनु पर्ने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन पठाउँदा दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम निर्धारित क्षतिपूर्तिको रकम र नोक्सानीको सम्पूर्ण विवरण समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

९. जग्गा प्राप्ति गर्ने कुराको सूचना :

(१) दफा ८ बमोजिम प्रारम्भिक कारबाईको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्राप्त गरिने जग्गाको सम्बन्धमा देहायका कुराहरू खाली स्थानीय अधिकारीले सूचना जारी गर्नेछ :
(क) कुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिने हो,
(ख) जग्गा मात्र प्राप्त गर्ने हो वा त्यसमा रहेको घर पर्खाल आदि समेत प्राप्त गर्ने हो,
(ग) जग्गा रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम र त्यसको वडा नम्बर,
(घ) नापी भइसकेको ठाउँमा भए कित्ता नम्बर,
(ङ) नापी भइनसकेको जग्गा भए जग्गा चिन्हाउन सहायक हुने आवश्यक विवरणहरू र जग्गाको चार किल्ला,
(च) जग्गाको क्षेत्रफल वा माटो मुरी,
(छ) अन्य आवश्यक विवरण ।

(२) उपदफा (१) बमोजिको सूचनाको एक एक प्रति देहाएको कार्यालय वा स्थानमा टाँस्नु पर्नेछ :
(क) जुन परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गरिने हो सो परियोजनाको स्थानीय कार्यालय,
(ख) जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
(ग) सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्यालय,
(घ) भूमि प्रशासन कार्यालय वा माल अड्डा,
(ङ) सम्बन्धित जग्गाको आसपासमा सर्वसाधारण जनताको बढी आवागमन हुने स्थान,
(च) स्थानीय अधिकारीले आवश्यक देखेमा अन्य कुनै स्थान ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना प्रकाशित गर्दा कुनै सरोकारवाला व्यक्तिले जानकारी पाउन नसक्ने कुरामा स्थानीय अधिकारी विश्वस्त भई त्यस्तो सरोकारवाला व्यक्तिलाई व्यक्तिगत तवरले सूचना पठाउन उपयुक्त र सम्भव देखेमा त्यस्तो सरोकारवाला व्यक्तिको हकमा व्यक्तिगत तवरले सूचना पनि दिन सक्नेछ र त्यसरी सूचना दिंदा मुआब्जा निर्धारण भई सकेको भए मुआब्जाको रकम बुझ्नको लागि कति दिनभित्र कुन कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने हो सो समेत उल्लेख गरिदिनु पर्छ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम सूचना टाँस भएपछि सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालय वा माल अड्डाले त्यस्तो जग्गाको कुनै किसिमले हक छोड्ने लिखतको रजिष्ट्रेशन रोक्का फुकुवा गर्न स्थानीय अधिकारबिाट भूमि प्रशासन कार्यालय वा माल अड्डामा लेखि आएको रजिष्ट्रेशन फुकुवा गरिनेछ ।

१०. जग्गा प्राप्त गर्ने सूचनामा खुलाउनु पर्ने अन्य कुराहरू :

दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम  जारी हुने सूचनामा सरोकारवाला व्यक्तिको जानकारीको निमित्त देहायका कुराहरू समेत खोलिदिनु
पर्छ :
(क) सरोकारवाला व्यक्तिले मुआब्जामा दाबी गर्न आ—आफ्नो हकदैया वा भोग चलन सम्बन्धी निस्सा प्रमाण सहित निवेदन गर्नको लागि कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद,

(ख) सरोकारवाला व्यक्तिले त्यस्तो जग्गामा लगाएको बाली वा रुख काट्न तथा त्यसमा रहेका घर, पर्खाल आदि भत्काई लैजान पाउनेभए त्यस्तो वाली रुख घर
पर्खाल आदि लैजान पाउनेम्याद ।

११. जग्गा वालाले उजुर गर्न सक्ने :

(१) दफा ९ बमोजिम सूचना टाँस भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र आफ्नो जग्गा प्राप्त नगर्नु पर्ने कुनै कारण भए त्यसको कारण खोलिसम्बन्धित जग्गावालाले स्थानीय अधिकारीको कार्यालय मार्फत नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्न सक्नेछ । जग्गावालाको स्वीकृति लिई मोहिले पक्की घर बनाएको रहेछ भने त्यस्तो घर र सो घरले चर्चेको जग्गाको सम्बन्धमा त्यस्तो मोहीले पनि यस उपदफा बमोजिम उजुर गर्न पाउनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको उजुरी उपर नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले निर्णय गर्नु अघि प्रारम्भिक कारबाई चलाउने अधिकारी र आवश्यक देखेमा स्थानीय अधिकारीको समेत राय बुझी निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरीको सम्बन्धमा निर्णय दिनको लागि साक्षी सरजिमन बुझ्न वा कुनै लिखत कागजपत्र दाखित गराउन परेमा यस दफा बमोजिम उजुरी सुन्ने नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको उजुरीको निर्णय त्यस्तो उजुरी प्राप्त गरेको साधारणतया पन्ध्र दिनभित्र गर्नु पर्नेछ ।

१२. जग्गा कब्जामा लिने अधिकार :

(१) दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिमको सूचना जारी भएपछि दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिमको उजुरी परेकोमा उजुरी टुङ्गो लागेपछि र उजुरी नपरेकोमाउजुर गर्ने म्याद नाघेपछि जुनसुकै बखत स्थानीय अधिकारीले सम्बन्धित जग्गालाई कब्जामा लिई जुन कार्यालय वा संस्थाको निमित्त जग्गा प्राप्त गरिएको हो सो कार्यालय वा संस्थालाई दिन सक्नेछ र तत्पश्चात सो जग्गालाई सम्बन्धित कामको निमित्त उपयोगमा ल्याउन सकिनेछ । यसरी जग्गा कब्जामा लिएपछि स्थानिय अधिकारीले सो कुराको सूचना नेपाल सरकारलाई दिने पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै जग्गा प्राप्त गर्दा घर समेत प्राप्त गरिएकोमा सो घरमा घरधनी आफै बसी आएको भए निजले पाउने मुआब्जाको रकम र्निधारण भइसकेको भए त्यसको पचास प्रतिशत रकम नदिई र मुआब्जाको रकम निर्धारण भइ नसकेको भए निजलाई आफ्नो वासस्थान अन्यत्र सार्नको निमित्त आवश्यक पर्ने मुनासिब माफिकको रकम पेश्की नदिई त्यस्तो घर कब्जा लिन हुदैन ।

१३. मुआब्जाको किसिम र सो निर्धारण गर्ने अधिकारी :

(१) यस ऐनबमोजिम प्राप्त गरिने जग्गाको मुआब्जा नगदीमा दिइनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको मुआब्जाको रकम निर्धारण गर्न देहायका पदाधिकारीहरू भएको एउटा समिति रहनेछ :
(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी,
(ख) भूमि प्रशासक वा माल अड्डाको हाकिम,
(ग) परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको भए परियोजना प्रमुख र अन्य कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको एक जना अधिकृत,
(घ) सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाकोप्रतिनिधि ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि मुआब्जा निर्धारण गर्दा सम्पूर्ण जग्गा पर्ने र केही जग्गा मात्र पर्ने व्यक्तिको हकमा बेग्लाबेग्लै मुआब्जाको दर कायम गर्न सकिनेछ ।

१४. जग्गा सट्टामा दिन सकिने :

यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा त्यस्तो जग्गा प्राप्त गरिएको ठाउँमा सम्पूर्ण जग्गा पर्ने व्यक्तिले मुआब्जा बापत जग्गा नै लिन चाहेकोमा ऐलानी वा नेपाल
सरकारको स्वामित्व भएको वा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था भएको कुनै जग्गा उपलब्ध भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जग्गा नै सट्टामा दिन सक्नेछ ।

१६. मुआब्जा निर्धारण गर्दा विचार राख्नु पर्ने कुराहरू :

(१) “नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाको” लागि प्राप्त गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा मुआब्जा निर्धारण गर्ने समितिले देहायको कुराको विचार राख्नु पर्नेछ :
(क) नेपाल सरकारले मुआब्जा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा समय—समयमा दिएको मार्ग दर्शन, र
(ख) जग्गा प्राप्त गरेको कारणले सरोकारवाला व्यक्तिले आफ्नो बसोबास वा कारोबारको ठाउँ अन्यत्र सार्नु परेबाट बेहोर्नु परेको नोक्सानी ।

(२)”नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाको” बाहेक अन्य संस्थाको लागि प्राप्त गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा मुआब्जा निर्धारण गर्ने समितिलेदेहायका कुराको विचार राख्नु पर्नेछ :
(क) दफा ९ बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने सूचना प्रकाशित गर्दाको समयमा प्रचलित जग्गाको मोल,
(ख) जग्गामा लागेको बाली तथा घर, पर्खाल, टहरो आदि सहित जग्गा प्राप्त गरेकोमा त्यसको मोल,
(ग) जग्गा प्राप्त गरेको कारणले सरोकारवाला व्यक्तिले आ नो बसोबास वा कारोबारको ठाउँ अन्यत्र सार्नु परेबाट बेहोर्नु परेको नोक्सानी ।

१७. हकबन्दीभन्दा बढीको जग्गा प्राप्त गर्दा निर्धारण गरिने मुआब्जा :

दफा १६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि”नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाको”  निमित्त यस ऐनबमोजिम प्राप्त गरिने जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम राख्न पाउने हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा भएमा त्यस्तो जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम पाउने मुआब्जाको अङ्कभन्दा बढी हुनेछैन ।

१८. मुआब्जा पाउनेको नामावली र त्यस उपरको उजुरी :

(१) दफा ९ बमोजिमको सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र प्राप्त भएका निवेदनहरूबाट मुआब्जा पाउने ठहरिएका व्यक्तिहरूको नामावली तयार पारी सरोकारवाला व्यक्तिहरूको जानकारीको लागि स्थानीय अधिकारीले सूचना टाँस गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम टाँस गरिएको नामावलीमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो सूचना जारी भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम परेका उजुरी तेरो मेरो वा हकभोग सम्बन्धी बाहेक अरू विषयको भए नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले साधारणतया पन्ध्र दिनभित्र किनारा लगाउने पर्नेछ ।

तर त्यस्तो उजुरी तेरो मेरो वा हकभोग सम्बन्धी भएमा त्यस उपर कुनै कारबाई नगरी अदालतको अन्तिम निर्णयबाट हकदैमा कायम गरी आउने व्यक्तिलाई यस ऐनबमोजिम पाउने मुआब्जा दिइनेछ भनि मुआब्जा धरौट रहने कार्यालयको नाम समेत उल्लेख गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना दिनुपर्छ ।

(४) तेरो मेरो वा हकभोग सम्बन्धमा अदालतमा कारबाई चली त्यसको अन्तिम निर्णयबाट हकदैयामा कायम गरी आउने व्यक्रिले त्यस्तो अन्तिम निर्णय भएको २ वर्षभित्र उपदफा (३) बमोजिम धरौटी रहेको रकम बुझी लिनु पर्नेछ । सो म्याद नाघेपछि त्यस्तो धरौटी रहेको मुआब्जाको रकम लिन पाउने छैन र सो रकम सञ्चित कोषमा दाखिल हुनेछ ।

१९. मुआब्जा निर्धारण भएपछि सूचना गर्ने :

मुआब्जा निर्धारण गर्ने समितिले मुआब्जा निर्धारण गरेपछि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो कुराको सूचना “नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार”लाई दिनु पर्नेछ ।

२०. मोहिले पाउने मुआब्जा :

यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा सो जग्गामा मोहियानी लागेको भए सो जग्गा बापत दिइने मुआब्जाको पचास प्रतिशत रकम मोहिले पाउनेछ ।

तर, जग्गावालाको स्वीकृति लिई मोहिले बनाएको घर समेत प्राप्त गरिएकोमा सो घर बापतकोमुआब्जा निजले पूरै पाउनेछ ।

२१. मुआब्जाबाट सरकारी बाँकी कट्टा गर्न सकिने :

यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा सरोकारवाला व्यक्तिसित मालपोत, कर वा अन्य कुनै सरकारी रकम असुल गर्न बाँकी रहेछ भने त्यस्तो असुल गर्न बाकी रहेको रकम मुआब्जाबाट कट्टा गर्न सकिनेछ ।

२२. जग्गाको स्वामित्व सर्ने :

दफा १२ बमोजिम जग्गा कब्जामा लिएपछि त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारको निमित्त प्राप्त गरेकोमा नेपाल सरकारमा र कुनै संस्थाको निमित्त प्राप्त गरेकोमा
त्यस्तो संस्थामा सर्नेछ ।

२३. जग्गाको नामसारी र मालपोतको लगत कट्टा गर्ने :

(१) दफा २२ बमोजिम नेपाल सरकार वा संस्थाको स्वामित्वमा आएको जग्गा नेपाल सरकारको लागि प्राप्त गरिएकोमा मालपोतको लागत कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा नामसारी गर्न र संस्थाको लागि प्राप्त गरिएकोमा त्यस्तो संस्थाको नाममा नामसारी र दाखिल खारेज गर्न स्थानीय अधिकारीले जग्गा कब्जामा लिएको पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो जग्गाको दर्ताको लगत रहेको कार्यालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो कार्यालयले पनि सो बमोजिमको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी त्यसको जानकारी स्थानीय अधिकारी र साबिक जग्गावालालाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको लगत कट्टा गर्ने वा नामसारी गर्ने कार्य जुनसुकै मितिमा सम्पन्न भएतापनि त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व सरेको मितिदेखि नै उक्त जग्गाको लगत कट्टा भएकोवा नामसारी भएको मानिनेछ ।

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गाको लगत कट्टा भएको रहेनछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो जग्गाको लगत स्वतः कट्टा भएको मानिनेछ ।

२४. स्वामित्व सर्नुभन्दा अघिको अवस्थालाई असर नपार्ने :

(१) यस ऐनबमोजिम नेपाल सरकार वा संस्थाको नाउँमा कुनै जग्गाको स्वामित्व सर्नुभन्दा अघिल्लो दिन तकको साबिक जग्गावालाबाट त्यस्तो जग्गामा लागेको मालपोत वा कर बापत कुनै रकम असूल उपर गर्न बाँकी रहेको भए त्यसरी जग्गाको स्वामित्व सरेपछि पनि त्यस्तो बाँकी रकम असूल उपर गर्ने कारबाई चलाउन यस दफाले बाधा पुर्या एको मानिने छैन ।

(२) मोहियानी लागेको कुनै जग्गा प्राप्त गरिएकोमा साविक जग्गावालाले तत्कालीन मोहीबाट त्यसरी जग्गा प्राप्त गर्नुभन्दा अघिको बक्यौता कूत असूल गर्ने कारबाई चलाउन यस ऐनको कुनै कुरालेबाधा पुर्‍याएकाे मानिने छैन ।

२५. विशेष परिस्थितमा जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने विशेष अधिकार :

(१) नदीले एकाएक धार बदलेको वा कुनै दैवी परेको कारणले यातायात वा सञ्चारको साधनलाई यथावत्चालु राख्न वा धनजनको व्यापक क्षतिबाट बचावट गर्न वा अन्य कुनै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको निमित्त वा अन्य कुनै असाधारण अवस्था परी नेपाल सरकारले कुनै जग्गा तत्कालै प्राप्त गर्नु परेमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्णय गरी त्यस्तो जग्गा प्राप्त गर्नेतर्फ कारबाई चलाउन स्थानीय अधिकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कामको निमित्त प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गाको सम्बन्धमा दफा ९ को उपदफा (१) मा उल्लिखित कुराहरूमध्ये उपलब्ध भएसम्मका कुराहरू खुलाई सरोकारवाला ब्यक्तिहरूको जानकारीको लागि सूचना जारी गर्नेछ र त्यस्तो सूचना जारी गर्दा सरोकारवाला व्यक्तिहरूले शीघ्रतिशीघ्र जानकारी पाउन सक्ने भनि स्थानीय अधिकारीले उपयुक्त ठहराएको तरीकाबाट जारी गर्न सकिनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना टाँस भएपछि जुनसुकै बखत स्थानीय अधिकारीले जग्गा कब्जामा लिन सक्नेछ र त्यसरी कब्जामा लिएकै मितिदेखि त्यस्तो जग्गामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुन जानेछ ।

(४) यस दफाबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा त्यस्तो जग्गामा लागेको वाली तथा रुख र त्यसमा बनेको घर, पर्खाल आदि समेत प्राप्त गरिने भएमा त्यस बापत सरोकारवाला व्यक्तिले
क्षतिपूर्ति पाउनेछ ।

(५) यस दफाबमोजिम प्राप्त गरिने जग्गाको मुआब्जाको निर्धारण दफा १३ बमोजिमको मुआब्जा निर्धारण समितिले गर्नेछ

(६) यस दफाबमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गाको मुआब्जा वा क्षतिपूर्तिको रकममा चित्त नबुझेकोमा बाहेक जग्गा प्राप्त गरिनु नपर्ने भन्ने विषयमा उजुर लाग्ने छैन ।

(७) क्षतिपूर्ति वा मुआब्जामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा निर्धारण भएको सूचना जारी भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ र त्यस्तोमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयकोनिर्णय अन्तिम हुनेछ ।

(८) यस दफा बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गाको मोलतोलको लगत कट्टा गर्ने सम्बन्धमा दफा २३ को कार्यविधि अपनाई स्थानीय अधिकारीले कारबाही चलाउनेछ र त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा दफा २४ को कुरा पनि लागू हुनेछ ।

२६. जग्गावालाको मञ्जुरी भएमा रीत पुगेको मानिनेः

नेपाल सरकारले कुनै जग्गा कुनै सार्वजनिक काममा लगाइसकेकोमा त्यस्तो जग्गा यस ऐनको रीत पुर्याई प्राप्त नगरिएको भएतापनिसम्बन्धित जग्गावालाले मञ्जुर गरेको अवस्थामा सो जग्गाको क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा यस ऐनबमोजिम निर्धारण गर्न सकिनेछ । यसरी क्षतीपूर्ति वा मुआव्जा निर्धारण गरिएपछि सो जग्गा यस ऐनबमोजिम प्राप्त गरिए सरह मानिनेछ ।

२७. वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्न सकिनेः

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक कामको लागि कुनै जग्गा सम्बन्धित जग्गावालासित वार्ताद्वारा प्राप्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्दा यस ऐनमा लेखिएको अन्य रीत पुर्‍याइ रहनु पर्नेछैन ।

२८. कुटनैतिक नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको निमित्त जग्गा प्राप्त गर्न सकिने :

(१) वाणिज्य दूतावास लगायत कुटनैतिक नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको निमित्त यस ऐनबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम निर्धारण गरिनेछ ।

२९. घर आदि सहितको जग्गा प्राप्त गर्दा :

यस ऐनबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा सो जग्गामा रहेको बाली, रुख, पर्खाल, घर, आदि पूरै लिइयोस भनि सरोकारवाला व्यक्तिले निवेदन गरेमा सो सबै
लिने गरी कारबाई चलाउनु पर्नेछ ।

३०. नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त नगर्ने निर्णय गर्न सक्नेः

(१) यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने गरी कारबाई चलाएकोमा कुनै पनि अवस्थामा नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त नगर्ने गरी निर्णय गर्नसक्नेछ र त्यस्तोमा सरोकारवाला व्यक्तिको जानकारीको लागि स्थानीय अधिकारीले दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम सूचना टाँस्नु पर्नेछ ।

(२) नेपाल सरकारले जग्गा नलिने गरी कारबाई थामे तापनि दफा ६ बमोजिम प्रारम्भिक कारबाई गर्दा भइसकेको नोक्सानी बापत प्रारम्भिक कारबाई चलाउने अधिकारीले क्षतिपूर्ति दिई नसकेको भए स्थानीय अधिकारीले दफा ७ बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी दिनेछ ।

३१. कमाउन दिए बापत जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त नहुने :

यस ऐनबमोजिम प्राप्त गरिएको कुनै जग्गालाई जग्गा प्राप्त गरिएको प्रयोजनमा नल्याएसम्म नेपाल सरकार वा संस्थाले कबुलियत
गराई कसैलाई दिन सक्नेछ । त्यसरी जग्गा कमाएको नाताले जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम मोहियानी हक प्राप्त हुने छैन ।

३२. स्वीकृति नलिई बनाएको घर वा लगाएको बाली जफत हुने :

(१) यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकार वा संस्थामा सरेपछि नेपाल सरकार वा संस्थाको लिखित स्वीकृति प्राप्त नगरी कसैले कुनै प्रकारको घर, टहरो, पर्खाल आदि बनाउन वा त्यस्तो जग्गा आबाद गर्न हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) को उल्लङ्घन गरी कसैले कुनै घर, टहरो, पर्खाल आदि बनाएमा वा जग्गा आबाद गरेमा त्यसरी बनाएकोघर टहरो, पर्खाल आदि वा लगाएको बालीको कुनै क्षतिपूर्ति नदिई नेपाल सरकार वा संस्थाले जफत गर्न सक्नेछ ।

३३. एक कामको लागि लिएको जग्गा अन्य कामको लागि प्रयोग गर्न सकिनेः

“नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाको” लागि मात्र यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गा जुन कामको लागि प्राप्त गरिएको हो सोही कामका लागि आवश्यक नपरेमा वा त्यस्तो काममा प्रयोग गरेर बढी हुन आएमा त्यसरी आवश्यक नपरेको वा बढी भएको जग्गालाई “नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले” भए अन्य कुनै सार्वजनिक काममा र त्यस्तो संस्थाले भए दफा ४ को उपदफा (१) मा तोकिएको कामहरूमध्ये कुनै काममा प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

३४. आवश्यक नभएको जग्गा साबिक जग्गावालालाई फिर्ता गर्नुपर्ने :

(१) यस ऐन बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गा जुन कामको लागि प्राप्त गरिएको हो, सो कामको लागि आवश्यक नपरी वा प्रयोग गरेर बढी हुन आएको जग्गा दफा ३३ बमोजिम” नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाले” अन्य काममा प्रयोग नगरेमा त्यस्तो आवश्यक नपरेको वा बढी भएको जग्गा साबिक जग्गावालालाई फिर्ता गरिदिनु पर्नेछ ।

(२)” नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाले” बाहेक अरू संस्थाको लागि यस ऐनबमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गा दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम गरिएको लिखत बमोजिमको काममा प्रयोग नगरेमा त्यस्तो जग्गा साबिक जग्गावालालाई फिर्ता गरिदिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस ऐन बमोजिम वितरण भएको मुआब्जामध्ये फिर्ता गरिने जग्गा जतिको मुआब्जाको रकम साविक जग्गावालाले फिर्ता नबुझएसम्म यस दफाबमोजिम जग्गा फिर्ता गरिने छैन ।

(४) यस दफाबमोजिम साबिक जग्गावालाबाट मुआब्जा र थप रकम बुझिलिई जग्गा फिर्ता गर्ने काम स्थानीय अधिकारीले गर्नेछ ।

(५) साबिक जग्गावालालाई जग्गा फिर्ता गरेपछि सो जग्गा निजको नाउँमा नामसारी र दाखिल खारिज गर्नको लागि स्थानीय अधिकारीले सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र  त्यसरी लेखी आएपछि उक्त कार्यालयले पनि नामसारी र दाखिल खारिज गरी त्यसको सूचना स्थानीय अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ र

 

३६. तोकिएको म्यादभित्र उठाई नलगेमा मालवस्तु फिर्ता गर्नु नपर्ने :

यस ऐनको विभिन्न दफाहरू बमोजिम कुनै जग्गामा लगाएको बाली, रुख तथा त्यसमा बनेको घर, पर्खाल आदि उठाई लैजान पाउनेमा तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो मालबस्तु उठाई नलगेमा ती मालबस्तु स्थानीय अधिकारीले आफ्नो कब्जामा लिन सक्नेछ र त्यस्तो मालबस्तुमा सम्बन्धित मालधनीको कुनै दाबी लाग्ने छैन ।

३७. तोकिएको म्यादभित्र क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा बुझिलिनु पर्ने :

यस ऐनको विभिन्न दफाहरूमा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा लिनको लागि तोकिएको म्यादभित्र सरोकारवाला व्यक्तिले सो रकम लिन नआएमा वा लिन मञ्जुर नगरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा मुआब्जाको रकम बुझ्नको लागि तीन महीनाको अन्तिम म्याद दिई सूचना प्रकाशित गर्नु पर्नेछ । सो म्यादभित्र पनि लिन नआउने सरोकारवाला व्यक्तिले त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा पाउने छैन र सो क्षतिपूर्ति वा मुआब्जाको रकम सञ्चित कोषमा दाखिल गरिनेछ ।

३८. स्थानीय अधिकारीले मद्दत गनुपर्ने :

यस ऐन बमोजिम कुन काम गर्न अधिकार पाएको कुनै अधिकारीले आफूले गर्नुपर्ने कुनै कामको सिलसिलामा ……………… प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरीको मद्दत माग्न सकनेछ र त्यसरी मद्दत मागिएकोमा …………….. प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरीले मद्दत दिनु पर्नेछ ।

“३८क. नेपाल सरकारको स्वामित्व रहनेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको निर्णयबाट प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लागि जग्गा प्राप्ति भएकोमा त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहनेछ।”

३९. दण्ड सजाय :

(१) कसैले दफा ६ बमोजिमको कुनै कारबाई गर्न लाग्दा बाधा बिरोध गरी त्यस्तो काम कारबाई गर्न नदिएमा वा त्यस्तो काम कारबाई गर्न जाने व्यक्तिहरूलाई हूलहुज्जत गरेमा वा हातपात गरेमा वा त्यस्तो काम कारबाईको सिलसिलामा जडान वा खडा गरिएको कुनै उपकरणलाई तोडफोड गरेमा वा लगाएको वा बनाएको चिन्ह वा नक्सा मेटिदिएमा वा बिगारी दिएमा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(२) कसैले दफा ९ बमोजिम सूचना टाँस गर्दा बाधा विरोध गरेमा वा हुलहुज्जत गरेमा एक हजार रुपयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

(३) दफा १२ को उपदफा (१) वा दफा २५ को उपदफा (३) बमोजिम स्थानीय अधिकारीले जग्गा कब्जामा लिँदा कसैले बाधा विरोध वा हुलहुज्जत गरेमा एक हजार रुपयाँसम्मजरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

४०. मुद्दा हेर्ने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीहरू :

(१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाई र किराना गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय उपर पैंतीस दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।

४३. खारेजी र बचाउ :

(१) जग्गा प्राप्त ऐन, २०१८ खारेज गरिएको छ ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुदाँको बखत जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अन्तर्गत कुनै जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा भइरहेको काम कारबाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यसै ऐन अन्तर्गत भए गरेको मानी सो काम कारबाई चालूराख्न सकिनेछ ।