Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१

छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१

लालमोहर र प्रकाशन मिति  २०२१।५।१३

संशोधन गर्ने ऐन

१. छात्रवृत्ति सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२५ २०२५।५।२७

२. छात्रवृत्ति सम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३।६।१०

३. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३।७।२४

प्रमाणिकरण र प्रकाशण मिति

४. शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०६३ २०६३।९।१४

५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन  गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।०७

६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३

२०२१ सालको ऐन नं. ३

नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकार मार्फत दिइने छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा केही कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकार मार्फत दिइने छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा केही कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१” रहेको छ ।

(२) यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र नेपाल  बाहिर जहाँसुकै रहे बसेको भए पनि प्रत्येक नेपाली नागरिकका सम्बन्धमा समेत लागू हुनेछ ।

(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा “छात्रवृत्ति” भन्नाले कुनै अध्ययन, अनुसन्धान वा प्रशिक्षणका लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदान वा सुविधा, नेपाल सरकारलाई कुनै विदेशी मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्य दातृ संस्था वा कुनै स्वेदशी वा विदेशी शैक्षिक संस्थाले उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदान वा सुविधा वा प्राविधिक सहायता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी छात्रवृत्ति भनी तोकेको अन्य सुविधा समेतलाई जनाउँछ ।

३क. छात्रवृत्ति सुरक्षित गरिने

नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रवृत्तिमध्ये विपन्न, महिला, अपाङ्ग, जनजाति र दलित तथा तोकिएको दुर्गम क्षेत्रको व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिम सुरक्षित गरिनेछ ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “विपन्न” भन्नाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको व्यक्तिहरुमध्ये सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले विपन्नको कारण खुलाई सिफारिस गरेको तोकिएको व्यक्तिलाई जनाउँछ ।

३ख. स्वीकृति (नो अब्जेक्सन लेटर) लिनु पर्ने

(१) नेपाली नागरिकले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति नलिई विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जानु हुँदैन ।

(२) विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जान चाहने नेपाली नागरिकले स्वीकृतिको लागि तोकिए बमोजिमको विवरण खुलाई तोकिए बमोजिमको शुल्क सहित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदकलाई विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने स्वीकृति दिनेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “उच्च शिक्षा” भन्नाले उच्च माध्यमिक शिक्षा समेतलाई जनाउँछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम विदेशमा अध्ययन गर्न जाने स्वीकृति पाएको व्यक्तिले त्यस्तो अध्ययनको लागि विदेशी मुद्राको सटही सुविधा पाउनको लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा निवेदन दिएमा सो मन्त्रालयले निवेदकलाई त्यस्तो विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिनको लागि तोकिए बमोजिम सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी कर्मचारीको हकमा निजको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

४. छात्रवृत्ति पाउने व्यक्तिले गर्नु पर्ने

(१) छात्रवृत्ति पाउने व्यक्तिले आफ्नो अध्ययन अवधि समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय वा आफ्नो सम्बन्धित विभागमा प्रतिवेदन गर्नुपर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन पेश भएको मितिले एक वर्ष भित्र नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको वा नेपाल सरकारले आर्थिक सहायता प्रदान गरेको कुनै संस्था वा संस्थानको कुनै पदमा पाँच वर्षसम्म सेवा गर्न लगाउन सक्नेछ र सो बमोजिम सेवा गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । त्यसरी नेपाल सरकारले तोकेको सेवा, पद र स्थानमा काम नगर्ने व्यक्ति नेपाल सरकारको कुनै सेवा वा पद वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको वा नेपाल सरकारले आर्थिक सहायता प्रदान गरेको संस्था वा संस्थानको कुनै पदमा नियुक्त हुन सामान्यतः अयोग्य हुनेछ ।

तर,

(क) नेपाल सरकारले एक वर्षको अवधि भित्र सो व्यक्तिलाई कुनै काम लगाउन नसकेमा निजलाई यो दफा लागू हुने छैन ।

(ख) नेपाल सरकारले एक वर्षको अवधि भित्र पनि निजलाई गैर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अनुमती दिन सक्नेछ र सो बमोजिम अनुमती दिइएकोमा निजलाई यो दफा लागू हुने छैन ।

(३) छात्रवृत्ति पाउने व्यक्तिले सो छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी वा तालीम लिई रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको विषय वाहेक अन्य विषयमा वा सोही विषयमा पनि अझ उच्चस्तर अध्ययन वा तालीम लिन छात्रवृत्ति प्राप्त गरेपछि नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई अध्ययन वा तालीम समाप्त नगरी बीचैमा छाड्नु हुँदैन ।

५. दण्ड सजाय

(१) कुनै विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिक हुँ भनी ढाँटी छात्रवृत्ति प्राप्त गरेमा निजबाट विगो उपर गरी निजलाई अन्य नेपाल कानूनले हुने सजायमा थप पाँच वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(२) विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिक हो भनी प्रमाणित गरी वा गराई त्यस्ता विदेशी नागरिकले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेमा सो प्रमाणित गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई अन्य नेपाल कानूनले हुने सजायमा थप एक वर्ष कैद र दुई हजार रुपैयाँ सजाय हुनेछ ।

(२क) यस ऐन बमोजिम छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न गएको व्यक्ति अध्ययन पूरा गरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएमा निजको लागि त्यस्तो छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च र नेपाल सरकार वा कुनै संस्थाले कुनै किसिमको अनुदान (डोनेशन) दिएको भए सो अनुदान बराबरको रकम निजलाई जरिबाना हुनेछ ।

(३) कसैले दफा ४ बमोजिमको कुनै शर्त उल्लंघन गरेमा निजलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः–

(क) दफा ४ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले तोकि दिएको पद र स्थानमा काम नगरेमा वा काम गर्न छोडेमा विगो असुल गरी दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना,

(ख) कुनै शारीरिक वा मानसिक बिरामीले गर्दा असमर्थ भएकोमा वा नेपाल सरकारबाट पूर्व स्वीकृति लिएकोमा वाहेक शर्त बमोजिमको अवधि पूरा नगरी बीचैमा अध्ययन गर्न वा तालीम लिन छोडेमा विगो असुल गरी पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना,

(ग) अन्य कुनै शर्तको उल्लंघन गरेमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना,

(४) उप–दफा (३) को तात्पर्यको लागि कुनै व्यक्ति शारीरिक वा मानसिक बिरामीले गर्दा असमर्थ भएको हो भन्ने कसैले जिकीर लिएमा निजले सो कुरा नेपाल मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित गराउनु पर्छ ।

६. यो ऐन लागू हुनुभन्दा अगावै छात्रवृत्ति लिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था

(१) यो ऐन लागु हुनु भन्दा अगावै नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकार मार्फत कुनै छात्रवृत्ति लिई अध्ययन गरिरहेको वा तालीम लिइरहेको व्यक्तिले पनि दफा ४ मा लेखिएका कुराहरु पालना गर्नु पर्नेछ र सो व्यक्तिले सो कुराहरुको पालना नगरेमा निजबाट विगो असुल गरिनेछ र निजले छात्रवृत्ति पाइरहेको भए सो समेत बदर गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई अधिकार हुनेछ ।

(२) राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी छुट दिएकोमा वाहेक यो ऐन लागू हुनु भन्दा अगावै नेपाल सरकारबाट वा नेपाल सरकार मार्फत, कुनै छात्रवृत्ति लिई अध्ययन वा तालीम समाप्त गरी आएको कुनै व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष भित्र नेपाल सरकारले तोकी दिएको पद र स्थानमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गर्नुपर्छ । सो बमोजिम काम नगरेमा वा काम गर्न मञ्जुर नगरेमा वा काम शुरु गरी सो अवधि भुक्तान नभै बीचमा छाडेमा निजबाट नेपाल सरकारले विगो असुल उपर गरी लिन सक्नेछ ।

७. नेपाल सरकारले विगो निर्धारण गर्ने

(१) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजिम विगो असुल गर्दा छात्रवृत्तिको विषय, स्तर, अवधि तथा छात्रवृत्ति बमोजिम अध्ययन गर्ने वा तालीम लिने मुलुक र संस्थाको आधारमा विगो निर्धारण गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बिगो निर्धारण गर्दा प्राविधिक वा अप्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्दा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा लागेको शिक्षण शुल्क तथा कुनै अनुदान तिरेको भए त्यस्तो अनुदान रकम बराबरको बिगो निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

(३) ………………

(४)………………..

(५) यस दफा बमोजिम नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको विगो सम्बन्धमा यस ऐन अन्तर्गत मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष वा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।

(६) उपदफा (२) बमोजिमको बिगो छात्रवृत्तिमा गई अध्ययन गर्ने व्यक्तिको जायजेथाबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ ।

७ख. सम्झौता बमोजिम हुने

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार र विदेशी मित्र राष्ट्र वा कुनै संस्थाबीच भएको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय समझदारी वा सम्झौतामा छात्रवृत्ति सम्बन्धी छुट्टै शर्त तथा बन्देज भएकोमा त्यस्तो छात्रवृत्ति सम्बन्धमा सोही समझदारी वा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

१०. नियम बनाउने नेपाल सरकारको अधिकार

(१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्नको लागि नेपाल सरकारले नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपारी देहायको विषयहरुमा समेत नियम बनाउन सकिनेछः–

(क) छात्रवृत्तिको विषय स्वीकृति गर्ने,

(ख) उम्मेदवार छनौट गर्ने तरिका,

(ग) छात्रवृत्तिको अवधि थप्ने,

(घ) एक विषयमा छात्रवृत्ति पाएको व्यक्तिले सो विषय परिवर्तन गर्ने,

(ङ) अध्ययन वा तालीम सकिएपछि प्रतिवेदन गर्ने, र

(च) सरकारी कर्मचारीलाई अध्ययन सम्बन्धी विदा दिने ।