Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२१

चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०२६।५।१९।५
संशोधन गर्ने ऐन
१. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१।४।१८
२. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३- २०४३।७।२४
३. चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) (पहिलो संशोधन)
ऐन, २०४८- २०४८।८।४
४. संचार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५- २०५५।३।१०
५. संचार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७- २०५७।१०।१८
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
६. गणतन्त्र सुदृढीकरण सम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई
संशोधन गर्ने ऐन, २०६६- २०६६।१०।७
७. लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२- २०७२।६।१४
८. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२- २०७२।११।१३

                                                 ९.नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५-२०७५।११।१९

२०२६ सालको ऐन नं. १५

चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको सुविधाको निमित्त नेपाल ……..मा चलचित्रको निर्माण, प्रदर्शन
तथा वितरण व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट रष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो
ऐन बनाई बक्सेकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा
वितरण) ऐन, २०२६” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नेपाल ……….. भर लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “चलचित्र जाँच समिति” भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठन भएको समिति सम्झनु
पर्छ ।
(ख) “चलचित्र घर” भन्नाले चलचित्र प्रदर्शन गर्ने मूल घर र सो घरले चर्चेका अरु
घर जग्गालाई समेत जनाउँछ ।
(ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका
नियमहरुमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

३. चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शन गर्न इजाजत लिनु पर्ने

(१) नेपाल सरकार वा नेपालसरकारले तोकिदिएको अधिकृतबाट इजाजतपत्र नलिई कसैले देहायको चलचित्र निर्माण गर्न,
वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्नु हुँदैन ः–
(क) कथानक चलचित्र, र
(ख) नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी
तोकिदिएको अन्य किसिमको चलचित्र ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम चलचित्र निर्माण, वितरण वा प्रदर्शन गर्न दिनु पर्ने
दरखास्तको ढाँचा, इजाजतपत्रको ढाँचा र इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नुपर्ने शर्त र
तिर्नुपर्ने दस्तुर तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) चलचित्र वितरण गर्न दिइने इजाजतपत्रको अवधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४. चलचित्र घर निर्माण गरी चलाउन इजाजतपत्र लिनु पर्ने

(१) प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अधिकारीबाट इजाजतपत्र नलिई कसैले चलचित्र घर निर्माण गर्नु हुदैन।

(१क) उपदफा (१) बमोजिम इजजतपत्र लिएपछि चलचित्र घर निर्माण गर्दा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट नक्शा स्वीकृति लिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम चलचित्र घर निर्माण गर्नको निमित्त इजाजतपत्र प्राप्त
गर्नको लागि दिनु पर्ने दरखास्तको ढाँचा, इजाजतपत्रको ढाँचा र इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले
पालन गर्नु पर्ने शर्त र तिर्नुपर्ने दस्तुर तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको दरखास्त परेपछि प्रदेश सरकारले खास गरेर निम्नलिखित
कुराहरुलाई समेत ध्यानमा राखी दरखास्तवालालाई इजाजतपत्र दिन सक्नेछ ः–
(क) दरखास्त बमोजिम चलचित्र घर निर्माण गर्न दिंदा कुनै शिक्षालय,
छात्रावास, अस्पताल, सार्वजनिक महत्वको स्थान, संस्था वा सरकारी
कार्यालयलाई पर्न सक्ने बाधा वा असुविधा,
(ख) जनसंख्याको आधारमा त्यस्तो चलचित्र घरको आवश्यकता,
(ग) दर्शकवर्गहरुको सुरक्षा, स्वास्थ्य र सुविधाको निमित्त तोकिए बमोजिम
पर्याप्त व्यवस्था भएको चलचित्र घरको नक्शा पेश गरेको,
(घ) अन्य नेपाल कानून बमोजिम त्यस्तो इजाजतपत्र दिन मिल्ने वा नमिल्ने ।

५. चलचित्र घर निर्माण गर्नु पर्ने

(१) यस ऐन बमोजिम चलचित्र घर निर्माण गर्न इजाजतपत्र
पाउने व्यक्तिले इजाजतपत्र प्राप्त गरेको मितिले दुई वर्ष भित्र स्वीकृत नक्सा बमोजिमको
चलचित्र घर निर्माण गरिसक्नु पर्नेछ ।
तर त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले कुनै मनासिब कारणबाट सो म्याद भित्र
चलचित्र घरको निर्माण पूरा गर्न नसकेमा प्रदेश सरकारले पटक पटक गरी बढीमा दुई वर्ष
सम्मको म्याद थप दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्याद भित्र इजाजतपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले चलचित्र घरको
निर्माण पूरा गर्न नसकेमा निजले पाएको इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुनेछ ।

६. चलचित्र घरको जाँच गर्ने

(१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु बमोजिम कुनै
चलचित्र घरमा दर्शकवर्गहरुको सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा सुविधाको निमित्त आवश्यक व्यवस्था
गरिएको छ छैन र चलचित्र प्रदर्शन गर्दा प्रचलित नेपाल कानूनको पालना भएको छ वा छैन
भन्ने कुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जुनसुकै बखत जाँचबुझ गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जाँच गर्ने प्रयोजनको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले
चलचित्र घरको जुनसुकै बखत निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
(३) कुनै चलचित्र घरमा दर्शकवर्गहरुको सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा सुविधको निमित्त तोकिए
बमोजिमको आवश्यक व्यवस्था नभएको वा चलचित्र प्रदर्शन गर्दा प्रचलित नेपाल कानूनको
पालना नगरिएको देखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो चलचित्र घर वा चलचित्रको
प्रदर्शन बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
(४) यस दफा अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेशमा चित्त नबुझ्ने
व्यक्तिले सो आदेश भएकोमितिले पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकारमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

७. चलचित्र जाँच समिति

(१) कुनै चलचित्र प्रदर्शन गर्न दफा ८ बमोजिम इजाजतपत्र दिन
उपयुक्त छ वा छैन भन्ने कुरा जाँचबुझ गर्न नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार चलचित्र
जाँच समिति वा समितिहरु गठन गर्न सक्नेछ । प्रत्येक समितिमा नेपाल सरकारले मनोनित गरे
बमोजिमको अध्यक्ष तथा सदस्यहरु रहनेछन् । निजहरु नेपाल सरकारले तोकेको अवधिसम्म
आफनो पदमा बहाल रहनेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले तोकिए
बमोजिमको पारिश्रमिक चलचित्र जाँच गराउन चाहने व्यक्तिबाट पाउनेछन्।
(३) चलचित्र जाँच समितिले आफनो कार्यविधि आफैले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ ।
(४) नेपाल सरकारले चलचित्र जाँच समितिलाई समय समयमा आवश्यक देखेका
निर्देशनहरु दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु सो समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

८. चलचित्रको जाँच

(१) इजाजतपत्र प्राप्त कुनै व्यक्तिले कुनै चलचित्रको प्रदर्शन गर्नु अगावै
तोकिएको ढाँचामा चलचित्र जाँच समितिका समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ र सो समितिले पनि सो
चलचित्र जाँच गरी देहाय बमोजिम अनुमति दिन वा नदिन सक्नेछ ।
(क) कुनै शर्त नतोकी सो चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न अनुमति दिने, वा
(ख) सो चलचित्रमा कुनै काँट छाँट वा हेरफेर गरेर वा अन्य कुनै शर्त
बन्देजको पालन गरेर मात्र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न पाउने गरी अनुमति
दिने, वा
(ग) सो चलचित्र १६ वर्ष नाघिसकेका वयस्कलाई मात्र सार्वजनिक प्रदर्शन
गर्न पाउने शर्त तोकी अनुमति दिने, वा
(घ) सो चलचित्र सार्वजनिक रुपमा प्रदर्शन गर्न अनुमति नदिने ।
(२) चलचित्र जाँच समितिले उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) वा (घ) अन्तर्गत अनुमति
दिने वा नदिने निर्णय गर्नु अगावै दरखास्तवालालाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्न मनासिब मौका
दिनु पर्छ ।
(३) कुनै चलचित्र वा त्यसको कुनै भाग ……….. नेपाल ……….. को सुरक्षा,
शान्ति र व्यवस्था, मित्रराष्ट्रसंगको वा विभिन्न वर्ग वा जातिका बीचको सुसम्बन्धमा बिरोध पर्ने
वा सार्वजनिक हित, सदाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल असर पर्ने वा कुनै व्यक्ति विशेषको मान
हानी वा अदालतको अवहेलना हुने वा लैङ्गिक हिंसालाई बढावा दिने वा कुनै अपराध गर्न
दुरुत्साहन दिने किसिमको देखिएमा त्यस्तो चलचित्रलाई प्रदर्शन गर्न चलचित्र जाँच समितिले
अनुमति दिने छैन ।
तर चलचित्रको कुनै भागको काँट छाँट वा हेरफेर गरेर प्रदर्शन गराउँदा यस उपदफाको
प्रतिकूल नहुने देखिएमा चलचित्र जाँच समितिले आवश्यकता अनुसार काँटछाँट वा हेरफेर गरी
प्रदर्शन गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।
(४) चलचित्र जाँच समितिबाट प्रदर्शन गर्न अनुमति प्राप्त भइसकेको चलचित्र नेपाल
सरकारको विचारमा उपदफा (३) को प्रतिकूल असर पर्न सक्ने किसिमको छ भन्ने लागेमा नेपाल

सरकारले जुनसुकै बखत त्यस्तो चलचित्र प्रदर्शनलाई रोक्न वा आवश्यक देखे बमोजिम काँट
छाँट वा हेरफेर गरी प्रदर्शन गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम चलचित्र जाँच समितिले गरेको निर्णयबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले सो
निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।

९. बृत्तचित्र पनि देखाउनु पर्ने

(१) कुनै चलचित्र प्रदर्शन गर्दा प्रारम्भमा र मध्यान्तरमा नेपाली
रेकर्ड बजाउन र यथासम्भव बैज्ञानिक आविष्कार वा शिक्षा सम्बन्धी वा राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय
महत्वपूर्ण चालू घटना सम्बन्धी वृत्तचित्र पनि देखाउनु पर्छ ।
(२) नेपाल सरकारले इजाजतपत्र प्राप्त चलचित्र प्रदर्शकहरुलाई नेपाल सरकारद्वारा
निर्मित वा नेपाल सरकारलाई प्राप्त कुनै बृत्तचित्र प्रदर्शन गर्नको लागि आदेश दिन सक्नेछ र
त्यस्तो आदेशको पालन गर्नु त्यस्तो चलचित्र प्रदर्शकको कर्तव्य हुनेछ ।

१०क. चलचित्र विकास बोर्डको गठन

(१) नेपाल सरकारले चलचित्र क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनको
लागि सो क्षेत्रसंग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी एक चलचित्र
विकास बोर्डको गठन गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने चलचित्र विकास बोर्डको गठनविधि एवं अन्य
कार्यहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

११.      नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको अधिकार

(१) नेपालको सुरक्षा वा सार्वजनिक शान्ति वा व्यवस्थाको निमित्त आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारले नेपालभर र प्रदेश सरकारले प्रदेशभर कुनै चलचित्रको प्रदर्शन बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश दिनु अगावै सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो भनाई पेश गर्ने मुनासिब माफिकको मौका दिनु पर्नेछ।

(३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐन अन्तर्गत आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार दफा १०क. बमोजिम गठित बोर्ड, समिति वा कुनै अधिकारीलाई सुम्पन सक्नेछ।”

१२. सजाय र पुनरावेदन

(१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतको नियम वा आदेशको उल्लंघन गर्ने
व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गरी निजले पाएको
इजाजतपत्र समेत खारेज गर्न सक्नेछ ।
(२) कसैले यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र नलिई चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन वा वितरण
गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई उपदफा (१) मा लेखिए बमोजिम जरीवाना
गरी त्यस्तो चलचित्र र सो चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन वा वितरण गर्दा प्रयोग गरिएका उपकरणहरु
समेत जफत गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश उपर जिल्ला
अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।

१४. यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि दिई राखेका इजाजतपत्रहरुको मान्यता

यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले चलचित्र निर्माण
गर्ने, वितरण गर्ने, प्रदर्शन गर्ने र चलचित्र घर निर्माण गर्ने सम्बन्धमा दिई राखेका सबै
इजाजतपत्रहरु यस ऐन बमोजिम दिइएको सरह मानिनेछ ।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि इजाजतपत्र प्राप्त भईराखेका कुनै चलचित्र घरको
सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरु बमोजिम दर्शकहरुको सुरक्षा, स्वास्थ्य र
सुविधा सम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था नभएकोमा सो बमोजिम दर्शकहरुको सुरक्षा, स्वास्थ्य र
सुविधाको व्यवस्था गर्नको लागि त्यस्तो चलचित्र घरको धनीले यो ऐन अन्तर्गतको नियम प्रारम्भ
भएको मितिले दुई वर्षको म्याद पाउनेछ ।