Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९

गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९

लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०१९।१२।३०
संशोधन गर्ने ऐन
१. गोरखापत्र संस्थान (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२८                            २०२८।१२।२०
२. सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल कानून संशोधन ऐन, २०२९                 २०२९।६।५
३. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३                          २०४३।७।२४
४. गोरखापत्र संस्थान (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४५                              २०४५।७।१०
५. सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७              २०४७।७।१४
६. संचारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५                 २०५५।३।१०
७. संचारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७                २०५७।१०।१८

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
८. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६               २०६६।१०।७
९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                             २०७२।११।१३

१०. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५   २०७५।११।१९

२०१९ सालको ऐन नं. ६४
…………
गोरखापत्र संस्थानको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः नेपाली जनताको सुविधा एवं आर्थिक हितको लागि गोरखापत्र दैनिकको सञ्चालन एवं प्रकाशनलाई नेपाल सरकारको नियन्त्रणबाट झिकी सर्वसाधारण जनतालाई सकभर बढी मात्रामा सरिक गराई त्यसको प्रकाशनको स्तर उठाएर समय अनुकूल बढ्ता लोकप्रिय र प्रभावकारी बनाउन संस्थानको रूपमा गठन र व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाईबक्सेकोछ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यो ऐनको नाम “गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नेपाल ………… भर लागू हुनेछ ।
(३) यो ऐनको यो दफा तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ र अरू दफाहरू नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछन्।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यो ऐनमा –
(क) “संस्थान” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको गोरखापत्र संस्थान सम्झनु पर्दछ ।
(ख) “समिति” भन्नाले संस्थानको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्दछ ।
(ग) “महाप्रबन्धक” भन्नाले संस्थानको तत्कालको महाप्रबन्धक सम्झनु पर्दछ र यो शब्दले निजको निमित्त भै काम गर्ने व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ ।
(घ) “शेयर होल्डर” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गतको नियमानुसार वितरण गरिएको शेयर लिने शेयरहोल्डर सम्झनु पर्दछ ।
(ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिमको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरू वा विनियमहरूमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झनु पर्दछ ।

परिच्छेद–२ स्थापना, पूँजी र व्यवस्था

३. संस्थानको स्थापना : (१) “गोरखापत्र संस्थान” नामले एउटा संस्थान स्थापित हुनेछ ।
(२) संस्थान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । यो संस्थाको सबै कामको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । यसले यस ऐन र प्रचलित नेपाल कानूनको अधीनमा रही चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न भोग गर्न र नामसारी गर्न सक्नेछ । यसले आफ्नो नामबाट नालेश उजूर गर्न र यस उपर पनि सोही
नामबाट नालेश उजूर लाग्न सक्नेछ ।
(३) संस्थानको प्रधान कार्यालय काठमाडौंमा रहनेछ र नेपाल …………भित्र वा विदेशमा समेत एजेण्ट, समाचारदाता वा बिक्री केन्द्रहरू नियुक्त गर्नु वा खडा गर्नु संस्थानको लागि कानूनी हुनेछ ।

४. पूँजी शेयर र शेयरहोल्डरहरू : (१) संस्थानको अधिकृत पूँजी नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(२) संस्थानको कूल पूँजीमा कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत शेयर नेपाल सरकारले लिनेछ र बढीमा पच्चीस प्रतिशत शेयर समितिका कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिम बिक्री गरिनेछ । बाँकी रहेको शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिनेछ । कर्मचारीले खरीद गरेको शेयर निजले संस्थानको सेवामा रहुन्जेल सुक्री बिक्री गर्न पाउने छैन ।
(३) प्रत्येक शेयर अविभाज्य हुनेछ ।
(४) साधारणतः संस्थानका कर्मचारीलाई बाहेक कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी शेयर दिनमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ ।
(५) संस्थानको शेयरहोल्डरको दायित्व सीमित हुनेछ ।

५. शेयरहोल्डर हुन अयोग्यता : नेपालको नागरिक वा नेपाल कानून अन्तर्गत रजिष्टर भएको कम्पनी वा सहकारी संस्था बाहेक अरू कसैले पनि संस्थानको शेयर किन्न वा
शेयर होल्डर हुन पाउने छैन ।

६. अनुदान र ऋण लिने अधिकार : साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि सो सभाले पास गरे बमोजिम वा साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म संस्थानले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आफ्नो चालू पूँजी (वर्किङ्ग क्यापिटल) बढाउनको लागि आवश्यक नगद वा जिन्सी ऋण लिन वा अनुदान स्वीकार गर्न सक्नेछ ।
तर नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई संस्थानले कुनै विदेशी एजेन्सीबाट ऋण लिन वा अनुदान स्वीकार गर्नु हुँदैन ।

७. व्यवस्था : यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विनियममा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक संस्थानको सबै काम कारवाईको रेखदेख, निर्देशन र व्यवस्था समितिले गर्नेछ ।
तर समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतका नियम वा विनियममा उल्लेख गरिएका आफ्नो कर्तव्य र अधिकारहरू मध्ये आफूले आवश्यक एवं उचित देखेका कर्तव्य र अधिकारहरू महाप्रबन्धक वा एक वा एक भन्दा बढी सञ्चालकहरूको उपसमिति वा संस्थानका अरू पदाधिकारीले पालन तथा प्रयोग गर्ने गरी सुम्पन सक्नेछ ।

८. सञ्चालक समितिको गठन र सञ्चालकहरूको कार्य अवधि : (१) सञ्चालक मिति (यसपछि “समिति” भनिएको) मा देहाय बमोजिमका पाँचजना सञ्चालकहरू रहनेछन्:–
(क) संस्थानको महाप्रबन्धक,
(ख) गैर सरकारी शेयर होल्डरहरू मध्येबाट साधारण सभाद्वारा निर्वाचित एकजना,
(ग) सरकारी शेयर वापत नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना,
(घ) पत्रकारिता प्रकाशन वा साहित्य क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना,

(ङ) संस्थानमा काम गर्ने शेयर होल्डर कर्मचारी मध्येबाट निर्वाचित एकजना ।
(२) साधारण सभाद्वारा निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म वा उपदफा (१) को खण्ड (ङ) अन्तर्गत शेयरवाला कर्मचारी मध्येबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म शेयर
होल्डरबाट निर्वाचित हुने सञ्चालक पनि नेपाल सरकारबाट मनोनीत हुनेछ ।
(३) समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोक्नेछ र त्यसरी अध्यक्ष नतोकेकोमा समितिको अध्यक्षता संस्थानको महाप्रबन्धकले गर्नेछ ।
(३क) खण्ड (ख), (ग), (घ) र (ङ) अन्तर्गत निर्वाचित वा मनोनीत सञ्चालकहरूको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ र कार्यावधि सकिएपछि निजहरू पुनः
निर्वाचित वा मनोनीत हुन सक्नेछन्।
(४) उपदफा (३क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (घ) अन्तर्गत मनोनीत सञ्चालकको कार्यावधि पूरा नहुँदै निजको सट्टा
नेपाल सरकारले अरू कुनै व्यक्तिलाई मनोनयन गर्न सक्नेछ ।
(५) साधारण सभाबाट संस्थानका कर्मचारीहरूबाट सञ्चालकको निर्वाचन भै कार्यभार सम्हालेपछि तिनका हकमा नेपाल सरकारबाट मनोनीत सञ्चालकहरू स्वतःखारेज हुनेछ ।
(६) … … …

९. सञ्चालकको निमित्त अयोग्यता : देहायको कुनै व्यक्ति सञ्चालक हुन वा रहन सक्ने छैन :–
(क) बहुला वा मानसिक सन्तुलन रहित व्यक्ति,

(ख) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा कसुरदार प्रमाणित भै सो वापत ६ महीनाभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको र त्यस्तो कैदको सजाय
भोगिसकेका मितिले ५ वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति,
(ग) ऋण तिर्न नसकी साहुको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, वा
(घ) संस्थानसँगको कुनै ठेक्का पट्टा वा करारमा कुनै प्रकारको निजी स्वार्थ भएको व्यक्ति ।

१०. सञ्चालकलाई हटाउन सकिने अवस्था : देहायको अवस्थामा मनोनीत सञ्चालकहरूलाई नेपाल सरकारले र निर्वाचित सञ्चालकलाई साधारण सभामा उपस्थित शेयर
होल्डरहरूको बहुमतले हटाउन सक्नेछ ।
(क) दफा ९ मा उल्लिखित कुनै अयोग्यता भएमा, वा
(ख) समितिको अनुमति बिना समितिको बैठकमा लगातार ३ पटक भन्दा बढी अनुपस्थित भएमा र सो अनुपस्थितिको कारण मनोनीत सञ्चालक भए नेपाल सरकारको दृष्टिकोणबाट र निर्वाचित सञ्चालक भए साधारण सभाको दृष्टिकोणबाट बेमुनासिब देखिएमा, वा
(ग) दफा १६ उल्लंघन गरी संस्थानसँग भएको कुनै ठेक्का पट्टामा हिस्सेदार भएको प्रमाणित भएमा ।

११. सञ्चालकको राजीनामा र खालि हुने स्थानको पूर्ति : (१)कुनै मनोनीत सञ्चालकले नेपाल सरकार छेउ र निर्वाचित सञ्चालकले समिति छेउ लिखित सूचना दिई आफ्नो
पदबाट राजीनामा दिन सक्नेछ । राजीनामा स्वीकृत भएपछि निजले पद त्याग गरेको मानिने छ ।
(२) मृत्यु, राजीनामा वा अरू कुनै कारणबाट कुनै मनोनीत वा निर्वाचित सञ्चालकको पद खालि हुन आएमा अवस्थानुसार अर्को मनोनयन वा निर्वाचनद्वारा सो खालि स्थानको पूर्ति गरिनेछ र निर्वाचनद्वारा आउने सञ्चालक आफ्नो साविकवालाको बाँकी अवधिसम्म मात्र सो स्थानमा बहाल रहनेछ ।
(३) समितिको गठनमा कुनै त्रुटि भई वा कुनै सञ्चालकको स्थान खालि भै समितिमा काम कारवाही भएको भए पनि सोही कारणले मात्र त्यस्तो काम कारवाई बदर
हुन सक्तैन ।

१२. सञ्चालकहरूको पारिश्रमिक : सञ्चालकहरूको पारिश्रमिक तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१३. समितिको बैठक : (१) तोकिएको समय र स्थानमा समितिको बैठक बस्नेछ र समितिको बैठकको कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ । अध्यक्ष वा निजको अनुपस्थितिमा सो बैठकको निमित्त सञ्चालकहरूले आफूहरूमध्येबाट छानेको सञ्चालकले समितिको बैठकको
अध्यक्षता गर्नेछ ।
(२) समितिमा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको कूल संख्याको आधिभन्दा बढी सदस्यहरू बैठकमा उपस्थित भएमा समितिको कोरम पुगेको मान्नु पर्दछ र कोरम
नपुगेमा सो बैठक स्थगित गरिनेछ ।
(३) समितिको बैठकमा उपस्थित भै मत दिने सञ्चालकहरूको बहुमतले सबै कुराको निर्णय हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने सञ्चालकले साधारणतया मत दिन पाउने छैन तर
बराबर मत भएमा निर्णयात्मक मत दिन पाउनेछ ।

१४. महाप्रबन्धक, सल्लाहकार र अन्य कर्मचारीको नियुक्ति : (१) संस्थानको कार्यहरूको सञ्चालनको निमित्त नेपाल सरकारले एकजना महाप्रबन्धक र आवश्यक भएजति सल्लाहकार तथा समितिले अरू कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न सक्नेछ । निजहरूको नियुक्ति, सेवाको शर्त, कार्यविधि र पारिश्रमिक तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

… … …
(२) संस्थानको कर्मचारीले प्रत्येक महीनामा पाउने पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको अंकबाट अनिवार्य रूपले संस्थानको शेयर खरीद गर्न पर्ने गरी नियुक्ति र
सेवाको शर्त राख्न सकिने छ ।
तर अस्थाई नियुक्ति भएको र करार सेवामा नियुक्ति गरिएका कर्मचारीलाई शेयर बिक्री गरिने छैन ।

१५. सञ्चालकले बैठकमा भाग लिन नपाउने : महाप्रबन्धक वा दफा ८ बमोजिम सञ्चालक भइरहेको कर्मचारीलाई करवाही गर्ने सम्बन्धमा बसेको समितिको बैठकमा महाप्रबन्धक वा त्यस्तो कर्मचारीले सञ्चालकको हैसियतले त्यस्तो बैठकमा भाग लिन पाउने छैन ।

१६. संस्थानको सञ्चालक र महाप्रबन्धक उपर प्रतिबन्ध : संस्थानका कुनै सञ्चालकले र महाप्रबन्धकले संस्थानसँग हुने कुनै ठेक्का पट्टामा हिस्सेदार हुन सक्ने छैन ।
तर संस्थानले लिए दिएको वा लिने दिने प्रस्ताव गरेको कुनै ठेक्का पट्टामा वा संस्थानको कुनै सहायक अङ्गले लिई दिई वा लिने दिने प्रस्ताव गरी सञ्चालक समितिको
विचारार्थ पेश हुन आएको कुनै ठेक्का पट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट सरोकार भएको कुरा आफूलाई थाहा हुनासाथ प्रत्येक सञ्चालक वा महाप्रबन्धकले सो कुरा यथाशीघ्र समितिको सभामा पेश गर्नु पर्दछ । सो पेश भएको कुरा माइन्यूट बूकमा जनाइने छ र सरोकारवाला सञ्चालकले सो ठेक्का पट्टा बारे समितिमा हुने कुनै विचार विमर्श वा निर्णयमा भाग लिन पाउने छैन ।

१७. संस्थानको काम र कर्तव्य : (१)… … … राष्ट्रिय दृष्टिकोण तथा व्यापकताले पूर्ण स्वस्थ, उत्तरदायी तथा मनोरञ्जन सामग्रीले युक्त पत्र–पत्रिकाको प्रकाशन एवं वितरणद्वारा देशी विदेशी समाचार एवं अन्य उपयोगी कुराहरूको जानकारी सर्वसाधारणलाई………..नेपालभर सरल, सुलभ, एवं सुपथ किसिमले उपलब्ध गराउनु संस्थानको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) अन्तर्गतको अधिकार र कर्तव्यको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी संस्थानले विशेष गरेर देहायमा लेखिएका कामहरू गर्न अथवा
अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउनेछ :–
(क) गोरखापत्र दैनिकको मुद्रण, प्रकाशन, वितरण, सञ्चालन, आदि सबै काम गर्ने,

(ख) गोरखापत्र दैनिक र राईजिङ्ग नेपालका विभिन्न संस्करण प्रकाशनको स्तरमा सुधार ल्याउने तथा देशी एवं विदेशी समाचारलाई सकभर व्यापक रूपमा समावेश गर्ने,
(ग) राष्ट्रियता र प्रजातान्त्रिक भावनालई विकसित गर्दै लैजाने किसिमका आकर्षक, रोचक, संस्कृतिपरिचायक तथा मनोरञ्जनपूर्ण प्रकाशनहरू प्रकाशित गर्ने ।
(घ) .. … …
(ङ) गोरखापत्र दैनिक, राइजिङ्ग नेपाल र संस्थानका अन्य प्रकाशनका विभिन्न संस्करण, आकार प्रकार र मूल्य अन्य दस्तूर आदि निर्धारण गर्ने र असूल गर्ने ।
(च) आफूले गर्नु पर्ने कामको अतिरिक्त जन–साधारणले प्रकाशन गर्न ल्याएको कुरा आवश्यक दस्तूर लिई छपाई दिने,
(छ) संस्थानभित्र वा बाहिरका व्यक्तिलाई संस्थानको काम कुरामा शिक्षा एवं तालीमको व्यवस्था गर्ने,
(ज) आफूले गर्न पाउने काम गर्नका लागि चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, भोग गर्ने र नामसारी गर्ने,
(झ) आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न र कर्तव्यको पालन गर्नमा मद्दत हुने किसिमको सबै ठेक्का पट्टा लिने दिने र कार्यान्वित गर्ने,
(ञ) संस्थानको सम्पत्ति धितो बन्धक राखी अरूसँग सापटी लिने,
(ट) संस्थानको सम्पत्ति भाडामा दिने, बिक्री गर्ने वा अरू प्रकारको बन्दोबस्त गर्ने,
(ठ) डिपोजिटको ब्याज दिने र संस्थानको शेयरको लाभांश बाँड्ने,

(ड) आफ्नो प्रकाशन प्रति जनताको विश्वास बढाउन आवश्यक प्रचार गर्ने,
(ढ) आफ्नो प्रकाशनको बिक्री वितरणको लागि नेपालभित्र र विदेशमा समेत ठाउँ ठाउँमा बिक्री केन्द्र खोल्ने वा एजेन्सी दिने,
(ण) आफ्नो पदाधिकारी वा अरू कर्मचारीलाई निवृत्तभरण वा उपदानको व्यवस्था गर्ने तथा बचत खाता खोल्ने,
(त) आफ्नो रकमलाई नेपाल सरकारले अनुमति दिएका सेक्युरिटीहरूमा लगाउने,
(थ) यो ऐन अन्तर्गतको आफ्नो कर्तव्यहरूको पालन र अधिकारहरूको प्रयोग र यो ऐनको उद्देश्यहरूलाई कार्यान्वित गर्न आवश्यक भएका र त्यसको सिलसिलामा चाहिने अरू सबै काम कुराहरू गर्ने ।

१८. नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्ने : संस्थानले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई देहायको काम कुरा गर्नु हुँदैन :–
(क) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने कुनै अचल सम्पत्ति खरीद गर्न वा प्राप्त गर्न, वा
(ख) दश वर्षभन्दा बढी समयको लागि कुनै अचल सम्पत्ति धितो लिन दिन, वा
(ग) पाँचलाख रुपैयाँभन्दा बढी मोल पर्ने कुनै सम्पत्ति वा अधिकार वा सुविधा बेचबिखन गर्न वा नामसारी गर्न ।

१९. कार्यक्रम पेश गर्ने : (१) संस्थानको आफ्नो आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा कमसेकम तीन महीना अगावै संस्थान र त्यसका सहायक अङ्गहरूद्वारा आगामि आर्थिक वर्षमा गरिने कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यक्रम, विकास कार्य, आय व्ययको विवरण, अरू काम कुराहरूको विवरण, पूँजी लगानी र कर्मचारीहरूको थप मद्दत चाहिने भए त्यसको विवरण सहित समितिले आर्थिक लगत प्रस्तावित गरी साधारण सभामा स्वीकृति निमित्त पेश गर्नु पर्दछ ।
(२) कुनै आर्थिक वर्षमा संस्थानले उपदफा (१) अन्तर्गत पहिले नै पेश भइसकेको कार्यक्रममा उल्लिखित कुराहरूको अतिरिक्त अरू कुनै विशेष कार्य गर्न चाहेमा र त्यसले गर्दा प्रस्तावित आर्थिक लगतमा ठोस अदल बदल ल्याउने सम्भावना भएमा संस्थानले यस्तो काम कुराको पूरक कार्यक्रम र त्यस सम्बन्धमा उक्त आर्थिक सालको बाँकी रहन आएको रकममा व्यहोर्ने खर्च र प्राप्त गर्ने रकमको पूरक लगत साधारण सभामा स्वीकृति निमित्त पेश गर्नेछ ।
(३) साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म समितिले उपदफा (१) र (२) बमोजिमको लगत नेपाल सरकारमा पेश गर्नु पर्दछ ।

परिच्छेद–४ साधारण सभा

२०. साधारण सभा : (१) संस्थानले सर्वसाधारणमा बिक्री गर्न निष्काशित गरेको शेयर पूँजीको घटीमा ५ प्रतिशत मूल्यको शेयर सर्वसाधारण जनतामा बिक्री भै सकेपछि प्रत्येक वर्ष संस्थानको वार्षिक हिसाब बन्द भएको मितिले २ महीनाभित्र संस्थानले प्रधान कार्यालयमा एक साधारण सभा (यसपछि वार्षिक साधारण सभा भनिएको) गरिनेछ । कम्तीमा पचास जवान शेयर होल्डरहरूले आफ्नो हस्ताक्षरमा लिखित निवेदन गरेमा वा समितिले आवश्यक ठहराएमा, अरू कुनै समयमा पनि संस्थानको विशेष साधारण सभा गरिनेछ ।
(२) प्रथमबार कम्तीमा १०० जना शेयर होल्डरको उपस्थिति नभई साधारण सभाको कोरम पूरा भएको मानिने छैन । सो कोरम पूरा नभई दोस्रोपटक बोलाईदा भने
५० जना शेयर होल्डरको उपस्थिति भए कोरम पुगेको मानिनेछ । तर दोस्रो पटक पनि लेखिए बमोजिम पुग्न सकेन भने सोही व्यहोरा नेपाल सरकारमा पेश गरी निकासा भए बमोजिम हुनेछ ।
(३) वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित शेयर होल्डरहरूले संस्थानको वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानीको खाता, त्यस उपर अडिटरको प्रतिवेदन र संस्थानको वर्ष भरिको काम सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गर्नेछ । वार्षिक साधारण सभाको व्यवस्था हुन नसकेसम्म ती कुराहरू नेपाल सरकारमा पेश गरिनेछ ।
(४) संस्थानको कूल पूँजीको प्रत्येक एक प्रतिशत शेयरको एक मतको हिसाबले जे जति प्रतिशत शेयर खरीद गरेको छ सो बराबर संख्यामा संस्थानको शेयर होल्डरले
मत दिन पाउनेछ ।
तर,
(क) संस्थानको कूल पूँजीको एक प्रतिशत भन्दा कम शेयर खरिद गरेकोमा भने मत दिन पाउने छैन ।
(ख) शेयर प्रतिशत एक इकाईभन्दा बढी भएमा माथिल्लो इकाई नपुगेसम्म तल्लो इकाई बराबरको मत मात्र दिन पाउने छ ।
(४क) शेयर होल्डरले वार्षिक साधारण सभाको बैठकमा आफै उपस्थित नभई वा प्रतिनिधि नपठाई मत दिन पाउने छैन ।
(५) सभाको निर्णय उपस्थित शेयर होल्डरहरूको साधारण बहुमतद्वारा गरिने छ ।

२१. निर्णय र निर्देशनहरू दिने नेपाल सरकारको अधिकार : (१) संस्थानकोकार्य सञ्चालनमा साधारण सभा तथा सञ्चालक समितिको बीच मत विभिन्नता हुन गएमा
यस्तो कुरा निर्णयार्थ नेपाल सरकारको समक्ष पेश गरिनेछ र नेपाल सरकारले त्यसमाथि दिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय हितको निमित्त उचित ठहराएमा संस्थानलाई देहायका कुराहरूको निर्देशनहरू दिन सक्नेछ र त्यस्ता निर्देशन पालन गर्नु संस्थानको
कर्तव्य हुनेछ :–
(क) कुनै खास क्षेत्रमा निर्धारित सेवाको सञ्चालन गर्न वा अरू काम कारवाई गर्न वा,

(ख) संस्थानले गरी राखेको कुनै काम कुनै खास क्षेत्रमा वा सम्पूर्ण रूपमा बन्द गर्न वा त्यसमा कुनै फेर बदल गर्न वा,
(ग) संस्थानले गर्न आँटेको कुनै काम कुरा नगर्न ।

२२. संस्थानको कार्यको जाँचबुझ गर्ने गराउने नेपाल सरकारको अधिकार : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संस्थानको जाँचबुझ गर्न एकजना
निरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
तर त्यस्तो जांच गराउन लागेको खर्च संस्थानले बेहोर्न कर लाग्ने छैन ।
(२) उपदफा (१) अन्तर्गत नियुक्त भएको निरीक्षकले संस्थानसँग रहेका सबै हिसाव किताव र कागजपत्र जांच्न पाउनेछ ।
(३) यस दफा अन्तर्गत नियुक्त भएको निरीक्षकले नेपाल सरकार छेउ आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।

परिच्छेद–५ कोष, हिसाब र लेखापरीक्षण

२३. संस्थानको कोष : (१) संस्थानको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष रहनेछ । ऋण र अनुदान लगायत संस्थानले प्राप्त गर्ने सबै रकम सोही कोषमा जम्मा गरिनेछ र संस्थानको
तर्फबाट खर्च गर्नु पर्ने रकमहरू पनि सोही कोषबाट बेहोरिनेछ ।
(२) कोषको सबै रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा वा नेपाल सरकारले अनुमति दिएका अरू बैंकमा जम्मा गरिनेछ ।
(३) यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विनियमबाट अधिकृत कार्यहरूको निमित्त उचित ठहरिएको रकम खर्च गर्ने समितिलाई अधिकार हुनेछ ।

२४. दायित्व सम्हाल्ने : संस्थानको स्थापना हुनुभन्दा अघि यस ऐनमा उल्लेख भएको काम कुरामा नेपाल सरकारले गरेको वा नेपाल सरकारसँग भएको दायित्वहरू र ठेक्का पट्टाहरू मध्ये नेपाल सरकारले संस्थानको निमित्त छुट्याएको जतिमा संस्थान वा निजसँग वा निजको निमित्त भए गरेको मानिने छ ।

२५. हिसाब राख्ने तरिका : संस्थानको आम्दानी खर्चको हर हिसाब नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ढाँचा र तरीका अनुसार राखिनेछ ।

२६. नाफा वितरणः संस्थानले गरेको नाफाको वितरण र उपयोग तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

२७. लेखापरीक्षण : (१) संस्थानको लेखा परीक्षण नेपाल सरकारबाट खटाएको एकजना शेयर होल्डरहरूले छानेको एकजना गरी जम्मा दुईजना अडिटरहरूले गर्ने छन् । शेयर होल्डरहरूद्वारा छानिने अडिटर वार्षिक साधारण सभामा छानिनेछन् र सोही सभामा अडिटरहरूको मेहनताना पनि तोकिने छ ।
तर साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारबाट खटाएको एकजना अडिटरले नै संस्थानको लेखा परीक्षण गर्नेछ ।
(२) शेयर होल्डरहरूले छानेको अडिटर कुनै कारणवश खाली भएमा अर्को साधारण सभा नहुन्जेलसम्मको लागि नेपाल सरकारले सो खाली स्थान पूर्ति गर्न सक्नेछ ।
(३) संस्थानको वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानीको खाता र तत्सम्बन्धी भरपाईहरूको लेखापरीक्षण गर्ने कर्तव्य अडिटरहरूको हुनेछ । अडिटरलाई संस्थानमा रहेका सबै हिसाब खाताहरूको लगत दिइनेछ । निजहरूले जुनसुकै मनासिब समयमा संस्थानको जुनसुकै स्थान वा जुनसुकै पदाधिकारी वा अरू कर्मचारीसँग रहेको जुनसुकै
हिसाब किताब र कागजातहरू हेर्न जाँच्न सक्नेछन्।
(४) अडिटरहरूले वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानीको खाता बारेको आफ्नो प्रतिवेदनको एउटा प्रतिलिपी नेपाल सरकारमा र अर्को प्रतिलिपी संस्थानको साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि सो सभामा पेश गर्नेछन् । सो प्रतिवेदनमा देहायका कुराहरू स्पष्ट रूपले उल्लेख हुनु पर्दछ :–
(क) संस्थानको वास्तविक आर्थिक स्थिति देखिने गरी सबै आवश्यक कुराहरू स्पष्ट खुलाई ठीकसँग वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानीको खाता तयार गरिएको छ छैन,
(ख) अडिटरले मागेको कुनै स्पष्टीकरण वा सूचना संस्थानले दिएको छ छैन र दिएको भए सो स्पष्टीकरण वा सूचना सन्तोषजनक छ छैन, र
(ग) पेश भएको वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानीको खाता रीतपूर्वकको छ छैन ।
(५) संस्थानको उचित प्रबन्धको लागि उपयुक्त लागेका प्रस्तावहरू अडिटरहरूले पेश गर्न सक्नेछन् । त्यसरी पेश गरिएको प्रस्तावहरू समितिले साधारण सभाको कार्य
सूचीमा समावेश गर्नेछ ।
(६) शेयर होल्डरहरू र साहुहरूको उचित संरक्षणको लागि संस्थानले उठाई राखेको कदमहरू यथेष्ट भए नभएको र संस्थानको हिसाब राख्ने तरीका ठीक भए नभएको कुरा खोली आफूछेउ प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकारले जुनसुकै समयमा पनि अडिटरहरूलाई निर्देशन गर्न सक्नेछ ।
(७) उपदफा (४) वा (६) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक सुधार वा व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारले संस्थानलाई निर्देशन गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद–६ विविध

२८. गोप्य राख्ने र विश्वासघात नगर्ने कुराको प्रतिज्ञा गर्नु पर्ने : आफ्नो पद सम्हाल्नु भन्दा अघि नै संस्थानको प्रत्येक सञ्चालक, महाप्रबन्धक, अडिटर, पदाधिकारी र अरू
कर्मचारीले अनुसूचीमा लेखिए अनुसार आफ्नो ओहदा सम्बन्धी काम कुराहरू अधिकृत व्यक्ति बाहेक अरू व्यक्तिलाई प्रकाश गर्ने छैन र संस्थानको काममा विश्वासघात गर्ने छैन भनी प्रतिज्ञा गर्नु पर्दछ ।

२९. … … …

३०. दण्ड सजाय : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम राख्न, बनाउन वा पेश गर्नु पर्ने विवरण, हिसाब किताब प्रतिवेदन वा अन्य कुनै कागजमा जानी जानी वा बदनियतसाथ झुठो तथ्य देखाउन वा सांचो कुरा दवाई व्यहोरा फरक पार्ने वा सो कुराको उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई तीनवर्ष सम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।
(२) सञ्चालक वा संस्थानको कुनै कर्मचारीले जानी जानी वा लापरवाही गरी वा बदनियतसाथ उपदफा (१) मा लेखिए बाहेक अन्य कुनै कुरा गरी संस्थानलाई हानी
नोक्सानी पु¥याएमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
(३) सञ्चालक वा संस्थानको कुनै कर्मचारीले दफा २२ अन्तर्गत जाँचबुझ गर्न नियुक्त भएको व्यक्तिलाई निजको काम काजमा बाधा पु¥याएमा वा त्यस्तो व्यक्तिले
कानून बमोजिम मागेको कागजपत्र वा सूचना कुनै मनासिब कारण बिना नदिएमा वा दिनमा लापरवाही गरेमा निजलाई एकहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
(४) कसैले संस्थानको लिखित स्वीकृति नलिई कुनै विवरणपत्र वा विज्ञापनमा संस्थानको नाम प्रयोग गरेमा निजलाई ६ महीना सम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म
जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(५) तत्काल सञ्चालक वा महाप्रबन्धक भएको कुनै व्यक्तिले दफा १६ उल्लंघन गरी संस्थानसँग हुने ठेक्का पट्टामा हिस्सेदार भई सो दफा बमोजिम जाहेर गर्नु पर्ने नगरी
सो हैसियतबाट कुनै फाइदा उठाएको वा उठाउन उद्योग गरेमा निजलाई २ वर्षसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(६) यस दफाबमोजिम सजाय हुने अपराधबाट संस्थानलाई कुनै हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानीको बिगो समेत सो अपराध गर्ने व्यक्तिबाट असूल
उपर गरिनेछ ।

३०क.नेपाल सरकारसँगको सम्पर्क : संस्थानले आफ्नो काम कारवाहीको सिलसिलामा नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा वा दफा २१ बमोजिम नेपाल सरकारले संस्थानलाई कुनै निर्देशन दिंदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सम्पर्क राख्नु वा निर्देशन दिनु पर्छ ।

 

३०ख.स्थानीय कर नलाग्ने : संस्थानको कारोवारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर लाग्ने छैन ।

३१. … …. ….

३१क.हानी नोक्सानी बारे अधिकारीहरूको बचाउ : सञ्चालक वा संस्थानका कुनै कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालन
गर्नको निमित्त असल नियतले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराबाट भएको कुनै हानी नोक्सानीको निमित्त निज व्यक्तिगत तवरले जवाफदेही हुने छैन ।

३२. नियमहरू बनाउने नेपाल सरकारको अधिकार : यो ऐनको उद्देश्यहरू कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ र ती नियमहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछन्।

३३. विनियमहरू बनाउने संस्थानको अधिकार : संस्थानको काम कुराहरूको उचित सम्पादनका निमित्त यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरूमा बाधा विरोध नपारी संस्थानले विनियमहरू बनाउन सक्नेछ र ती विनियमहरू नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछन्।

३४. यो ऐन बमोजिम हुने : प्रचलित नेपाल कानूनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा लेखिएको कुराहरूमा यही बमोजिम हुनेछ।

अनुसूची (दफा २८ सँग सम्बन्धित)

इमान्दारी र गोपनीयताको प्रतिज्ञा

म…………………………………… प्रतिज्ञा गर्दछु कि संस्थानको सञ्चालक (महानिर्देशक) कर्मचारी अडिटरको हैसियतबाट वा संस्थानमा आफ्नो पदसम्बन्धी समुचा काम
कुरामा आफ्नो योग्यता औ क्षमताले भेटेसम्म परी आएको कर्तव्यको पालन इमान्दारीपूर्वक र सत्यनिष्ठाले गर्नेछु ।
म पुनः प्रतिज्ञा गर्दछु कि कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई संस्थानसम्बन्धी कुनै सूचना प्रकाश गर्न वा गर्न लगाउन वा कसैलाई संस्थानको अधीनमा रहेको र संस्थानसम्बन्धी कुनै किताब वा कागजपत्र कुनै व्यक्तिलाई निरीक्षण वा ग्रहण गर्न दिने छैन ।