Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

गरीवी निवारण कोष ऐन, २०६३

गरीवी निवारण कोष ऐन, २०६३

प्रमाणिरण र प्रकाशन मिति
२०६३।७।२३
संशोधन गर्ने ऐन
१. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३
२०६३ सालको ऐन न. १७
गरीबी निवारण कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः  समाजका गरीब तथा पिछडिएका वर्गको सक्रिय सहभागितामा गरीबी निवारणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गराउन र गरीबी निवारण कार्यमा संलग्न संस्थाहरुलाई अनुदान तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराई मुलुकबाट गरीबी निवारण गर्न गरीबी निवारणसम्बन्धी एक कोषको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ – (१) यस ऐनको नाम “गरीबी निवारण कोष ऐन, २०६३” रहेको छ ।
(२) यो ऐन २०६३ साल साउन २८ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।

२. परिभाषा – विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “कोष” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको गरीबी निवारण कोष सम्झनु पर्छ ।
(ख) “गरीबी निवारण कार्यक्रम” भन्नाले दफा ६ बमोजिमका कार्यक्रम सम्झनु पर्छ ।
(ग) “गरीब” भन्नाले नेपाल सरकारले निश्चित मापदण्ड अन्तर्गत समय–समयमा तोकेको राष्ट्रिय वा क्षेत्रगत गरीबीको रेखामुनि रहेको, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता मानव विकासका सूचकहरुका आधारमा पिछडिएको र निश्चित लिङ्गगत तथा सामाजिक समूहका आधारमा राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा समावेश हुन नसकेको व्यक्ति वा समूहलाई सम्झनु पर्छ ।
(घ) “सहयोगी संस्था” भन्नाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अन्तर्गतका स्थानीय निकाय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले गरीबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित अन्य संस्थासमेतलाई जनाउँछ ।
(ङ) “सामुदायिक संस्था” भन्नाले गरीबी निवारण गर्ने उद्देश्य राखी समुदायमा आधारित भई कोषबाट निर्धारित मापदण्डका आधारमा दफा १० बमोजिम दर्ता भएको सामुदायिक संस्था सम्झनु पर्छ ।
(च) “सामाजिक परिचालन” भन्नाले कुनै निश्चित समूह वा समुदायका गरीबहरुलाई आफ्नो जीवनस्तर उत्थान गर्ने कार्यका लागि जागृत तुल्याई अग्रसर गराउने, संगठित वा

सामूहिकरुपमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्षम तुल्याउने र निजहरुको सीप तथा
क्षमता विकास गर्ने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ ।
(छ) “समिति” भन्नाले दफा ११ बमोजिम गठन भएको कोषको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ ।
(ज) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(झ) “उपाध्यक्ष” भन्नाले समितिको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष र उपाध्यक्षसमेतलाई जनाउँछ ।
(ट) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा १९ बमोजिम नियुक्त कोषको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “कर्मचारी” भन्नाले कोषको कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।
(ड) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद–२ कोषको स्थापना, उद्देश्य तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

३. कोषको स्थापना – (१) गरीबी निवारण कोषको नामबाट एउटा कोषको स्थापना गरिनेछ ।
(२) कोषको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र कोषले आवश्यकता अनुसार नेपाल राज्यभित्र जुनसुकै स्थानमा आफ्नो कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।

४. कोष स्वशासित संस्था हुने – (१) कोष अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ ।
(२) कोषको कामकारबाहीको लागि आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।
(३) कोषले व्यक्तिसरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(४) कोषले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र कोषउपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ ।

५. कोषको उद्देश्य – कोषको उद्देश्य देहायबमोजिम हुनेछ ः–
(क) सामाजिक परिचालनका माध्यमबाट गरीब व्यक्ति, परिवार वा समुदायको आर्थिक तथा सामाजिकस्तर उठाउन उनीहरुलाई आवश्यक सेवा सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गरी उपयोग गर्न सक्ने तुल्याउने र निजहरुलाई स्थानीय विकास कोषको निर्णय प्रक्रियामा सकृय गराई उनीहरुले आफ्नो हक हित र अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउन क्षमता अभिवृद्ध गराउने,

(ख) आर्थिक तथा सामाजिकरुपले पिछडिएका र गरीबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति, परिवार वा समुदायको पहिचान गरी तिनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिकस्तर उत्थान गर्न र क्षमता अभिवृद्धि गर्न आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रम सञ्चालन गराउने,
(ग) स्थानीयस्तरमा नै गरीबीको कारण पहिचान गरी सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट स्थानीय सीप, श्रोत र ज्ञानको उपयोग गरी गरीब व्यक्ति, परिवार वा समूहको आर्थिक तथा सामाजिकस्तर उठाउन सहयोग गर्ने,
(घ) सहयोगी संस्थाहरुबीच समन्वय कायम गर्ने, गराउने,
(ङ) गरीबी निवारणसम्बन्धी स्रोत परिचालन गर्न तथा तत्सम्बन्धी संस्थागत विकास गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पु¥याउने।

६. कोषबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरु – कोषको उद्देश्य हासिल गर्न स्थानीय मागअनुरुप मुख्यतया देहायबमोजिमका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्ः–
(क) कृषि, पशु र पंक्षीपालन, सिलाइबुनाइ, स्थानीय श्रोत र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगजस्ता आयबृद्धि, सीपविकास, रोजगारी सृजना अभिवृद्धि र उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम,
(ख) गरीबी निवारणको कार्यमा सहयोग पु¥याउन आवश्यकतानुसार पूरक कार्यक्रमको रुपमा आधारभूत स्वास्थ्य, साक्षरता, प्राविधिक शिक्षा, युवा रोजगार तालिम, साना सिँचाई, साना पुल, झोलुङ्गे पुल, खानेपानी, सरसफाइ, ग्रामीण सडक, ग्रामीण ऊर्जा तथा वातावरणसम्बन्धी कार्यक्रम,
(ग) समुदायबाट पहिचान भएका विकासका स–साना पूर्वाधारहरुका निर्माण कार्यक्रम,
(घ) गरीबी निवारण कार्यक्रमलाई सहयोगी संस्थामार्फत सहजरुपमा सञ्चालन गर्ने कार्यपद्धतिको विकास गरी त्यस्ता कार्यक्रममा सामाजिक परिचालनका माध्यमबाट संलग्न हुने व्यक्ति, परिवार, सामुदायिक संस्था तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तालिम, गोष्ठी, अवलोकन
भ्रमण आदि कार्यक्रम ।

७. कोषको काम, कर्तव्य र अधिकार ः कोषको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः –
(क) कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,
(ख) कोषको वार्षिक तथा आवधिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने र सोको निमित्त आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्ने, गराउने,
(ग) गरीबी निवारण कार्यक्रमहरु तयार पारी त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोगी संस्थालाई परिचालन गर्ने,
(घ) गरीबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि प्रदान गरिने अनुदान वा सहयोग प्रदान गर्ने आधार तथा कार्यविधि तयार गरी अनुदान तथा सहयोग प्रदान गर्ने,

(ङ) स्थान, क्षेत्र, व्यक्ति, परिवार वा समुदाय विशेषको गरीबी मापनका आधार तथा सूचक तयार गरी सोहीअनुरुप गरीबी निवारण कार्यक्रमको सञ्चालन तथा प्रगति समीक्षा गर्ने,
(च) कोषसँग अनुदान तथा सहयोग लिई सञ्चालन भएका गरीबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने गराउने,
(छ) कोषसमक्ष पेश भएका योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,
(ज) कोषको वार्षिक लेखापरीक्षण गराउने,
(झ) कोषले वर्षभरि गरेको कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने,
(ञ) कोषको सङ्गठनात्मक स्वरुप स्वीकृत गर्ने र सोबमोजिम आवश्यक दरबन्दी सृजना गर्ने,
(ट) कोषको उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक अन्य कार्य गर्ने ।

परिच्छेद–३ कोषको स्रोत, परिचालन तथा व्यवस्थापन

८. कोषले आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्ने – (१) कोषले आफ्नो उद्देश्यअनुरुपको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकार, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, विदेशी सरकार वा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा निकाय वा व्यक्तिबाट सहयोग, अनुदानलगायत अन्य आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्नेछ । तर, विदेशी सरकार वा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा निकाय वा विदेशी व्यक्तिसँग आर्थिक स्रोत लिनुअगावै कोषले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानको रकम तथा विदेशी सरकार वा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा निकाय वा विदेशी व्यक्तिबाट प्राप्त हुने सहयोग वा अनुदानको रकम नेपाल सरकारको बजेटमा समावेश गरी कोषलाई अनुदानको रुपमा उपलब्ध
गराउनु पर्नेछ ।

९. सहयोगी संस्थालाई परिचालन गर्ने – कोषले गरीबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सहयोगी संस्थालाई छनौट गरी तोकिएबमोजिम अनुदान वा सहयोग उपलब्ध गराई परिचालन गर्न सक्नेछ ।

१०. सामुदायिक संस्थालाई परिचालन गर्ने – (१) कोषबाट निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेका समुदायमा आधारित भई गरीबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सामुदायिक संस्थालाई यस ऐनबमोजिम उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कोषले परिचालन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम परिचालित हुन चाहने संस्थाले तोकिए बमाजिम कोषमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम गरीबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सामुदायिक संस्थालाई कोषले तोकिएबमोजिम अनुदान वा सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

परिच्छेद–४ सञ्चालक समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

११. सञ्चालक समितिको गठन – (१) कोषको उद्देश्य प्राप्तिको लागि यो ऐन तथा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम कोषले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कामकारबाहीहरुको सञ्चालन, रेखदेख तथा प्रबन्ध गर्न एक सञ्चालक समितिको गठन हुनेछ ।
(२) सञ्चालक समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्ः–
(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) राष्ट्रिय योजना आयोगका भूतपूर्व उपाध्यक्ष वा सदस्य वाकम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी गरीबी निवारणको क्षेत्रमा राष्ट्रियस्तरमा विशिष्ट योगदान पु¥याई कम्तीमा सात वर्षकोअनुभव भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट दफा १२ को प्रक्रियाबमोजिम नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको व्यक्ति – उपाध्यक्ष
(ग) सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय – सदस्य

(ज) गरीबी निवारणको क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याई राष्ट्रियजीवनमा ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरु र राष्ट्रिय जीवनमा समुचित प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समूह र क्षेत्रका व्यक्तिहरु मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिलासहित नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत पाँचजना – सदस्य
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ज) बमोजिम नेपाल सरकारले सदस्य मनोनयन गर्दा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी गरीबी निवारणको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरुमध्येबाट गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ज) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । निज पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ ।
(५) नेपाल सरकारले उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ज) बमोजिमकोसदस्य मनोनीत गर्दा गैर राजनैतिक तथा व्यावसायिक व्यक्तिहरुमध्येबाट गर्नु पर्नेछ ।
(६) समितिले आवश्यक देखेमा गरीबी निवारण कार्यसँग सम्बन्धित व्यक्ति र सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(७) बाह्य स्रोत र साधनको परिचालन कार्यक्रम संयोजन गरी गरीबी निवारण कार्यक्रमलाई बढी प्रभावकारी बनाउन समितिले आवश्यक देखेमा सम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित एक परामर्श समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(८) गरीबी निवारण कोषको कार्यकारी निर्देशक समितिको सचिव हुनेछ ।
१२. छनौट समिति – (१) दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम उपाध्यक्षको मनोनयन गर्ने
प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न देहायबमोजिम एउटा छनौट समिति रहनेछः –
(क) उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग – संयोजक
(ख) गरीबी निवारणको क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति – सदस्य
(ग) मुख्य सचिव, नेपाल सरकार – सदस्य
(२) उपदफा (१) बमोजिमको छनौट समितिले उपाध्यक्षको मनोनयनको लागि नेपाल सरकारसमक्ष नाम सिफारिस गर्दा तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
(३) छनौट समितिले उपदफा (२) बमोजिम सिफारिस गरेको तीनजनामध्येबाट कुनै एकजनालाई नेपाल सरकारले उपाध्यक्षको लागि मनोनयन गर्नेछ ।
(४) छनौट समितिले उपाध्यक्षको मनोनयनको लागि सिफारिस गर्न नाम छनौट गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तथा आफ्नो बैठकसम्बन्धी कार्यविधि आफै निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

१३. समितिको बैठक र निर्णय – (१) एक वर्षमा कम्तीमा ६ पटकमा नघट्ने गरी समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
तर दुईवटा बैठकबीचको अवधि दुई महिनाभन्दा बढी हुने छैन ।
(२) समितिको सचिवले समितिको बैठक बस्ने सूचनाको साथमा बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सदस्यहरुलाई बैठक बस्ने मितिभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(४) कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरुको उपस्थिति भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
तर कोषको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम र बजेटसम्बन्धी विषयमा छलफलको लागि बस्ने बैठकको लागि कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत सदस्यहरुको उपस्थिति आवश्यक हुनेछ ।
(५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(६) समितिले गरेका निर्णयहरु समितिको सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।

(७) समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

१४. सदस्यता कायम नरहनेः (१) देहायको कुनै अवस्थामा दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (
ज) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछः –
(क) मृत्यु भएमा,
(ख) पदावधि समाप्त भएमा,
(ग) पदबाट निजले राजिनामा दिएमा,
(घ) कुनै सूचना नदिई लगातार तीनपटक समितिको बैठकमा अनुपस्थित रहेमा,
(ङ) यस ऐनको उद्देश्यविपरीत कार्य गरेको वा कोषको काममा निष्क्रिय रहेको वा सहयोग नगरेको वा कोषलाई हानि नोक्सानी हुने कुनै काम गरेको वा कोष वा समितिको नीति, निर्देशनविपरीत काम गरेको आरोपमा समितिको सदस्य पदबाट हटाउन आवश्यक छ भनी समितिको कुनै सदस्यले पेश गरेको प्रस्ताव समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरुबाट पारित भएमा ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) को प्रयोजनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने, प्रस्तावमा छलफल गर्ने तथा प्रस्तावउपर मतदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

१५. कामकारबाही बदर नहुने – समितिको गठनमा कुनै त्रुटि भई वा कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भई समितिमा कुनै कामकारबाही भएको भए तापनि सोही कारणले मात्र त्यस्तो कामकारबाही बदर हुने छैन ।

१६. उपसमिति गठन गर्न सक्ने – (१) समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यक्षेत्रगत शर्त तथा कार्यावधि समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

१७. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार – अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ ः–
(क) कोषको कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्नको निमित्त उपाध्यक्षलाई आवश्यक निर्देशन
दिने,
(ख) कोषलाई प्रभावकारीरुपले सञ्चालन गर्न आवश्यक अन्य काम गर्ने गराउने।

१८. उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार – (१) उपाध्यक्ष कोषको कार्यकारी प्रमुख हुनेछ र निजले अध्यक्षको निर्देशनमा कोषको कामकाज सञ्चालन गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक उपाध्यक्षको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः –
(क) कोषको दैनिक कार्य सुचारुरुपले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देशन दिने,
(ख) कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा निरीक्षण गर्ने गराउने,

(ग) कोषको वार्षिक प्रतिवेदन समयमै तयार गर्न लगाउने,
(घ) कोषको उद्देश्य प्राप्तिको लागि तोकिएबमोजिमका अन्य काम गर्ने गराउने।

परिच्छेद–५ कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था

१९. कार्यकारी निर्देशक – (१) कोषको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नका लागि अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन वा समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक विकास वा गरीबी निवारणको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा समितिले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति नभएसम्मको लागि समितिले उपदफा (१) बमोजिमको योग्यता पूरा गरेको कुनै व्यक्तिलाई  कार्यकारी निर्देशकको पदमा बढीमा ६ महिनाको लागि नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
(३) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।
(४) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
(५) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकले कोषलाई हानि नोक्सानी हुने कुनै कामकारबाही गरेमा वा भ्रष्टाचारको अभियोग प्रमाणित भएमा वा समितिको नीति निर्देशनविपरीत काम गरेमा समितिले तोकिएको प्रक्रिया अपनाई निजलाई कार्यकारी
निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

२०. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार – (१) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार
देहायबमोजिम हुनेछ –
(क) समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ख) कोषको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी स्वीकृतिको लागि समितिसमक्ष पेश गर्ने,
(ग) समितिबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(घ) कोषको दैनिक कार्यको सुपरीवेक्षण तथा निरीक्षण गरी कोषको उद्देश्य अनुसार आवश्यक कार्य गर्ने,
(ङ) कोषको अनुदान तथा सहयोगमा कार्यान्वयन गरिएका गरीबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरुको निरीक्षण गरी त्यसको प्रगतिविवरण समितिसमक्ष पेश गर्ने,
(च) कोषले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरुको वार्षिक तथा आवधिक प्रतिवेदन तयार गरी समितिसमक्ष पेश गर्ने,
(छ) कोषको निमित्त आवश्यक रकम जुटाउन आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालन गर्ने ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

२१. कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थाः  (१) कोषको काम सुचारुरुपले सञ्चालन गर्नका लागि कोषमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारी रहनेछन्।
(२) कोषका कर्मचारी तोकिएबमोजिम करारमा नियुक्ति गरिनेछ ।
(३) कोषका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त तोकिएबमोजिम हुनेछन्।

परिच्छेद–६ कोष तथा लेखापरीक्षण

२२. कोष – (१) कोषको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्ः–
(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान,
(ख) विदेशी सरकार, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त सहयोग वा अनुदान,
(ग) कोषको चल तथा अचल सम्पत्तिबाट आर्जन भएको रकम,
(घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कोषलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम नेपाल राष्ट्र बैंक वा नेपाल राज्यस्थित कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(३) कोषको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकमबाट व्यहोरिनेछ ।
तर कोषको सञ्चालन खर्च आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम रु. पचास करोडसम्म भए सात प्रतिशत, पचास करोडभन्दा बढी एक अर्बसम्म भए तीन करोड पचास लाख वा पाँच प्रतिशतले जुन बढी हुन आउँछ सो रकम र एक अर्बभन्दा माथि जतिसुकै भए पनि पाँच
करोड वा चार प्रतिशतले जुन बढी हुन आउँछ सो रकमभन्दा बढी हुनेछैन ।
(४) कोषको खाता सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

२३. लेखा र लेखापरीक्षण -(१) कोषको आय–व्ययको लेखा तोकिएबमोजिम राखिनेछ ।
(२) कोषले नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स् ऐन, २०५३ बमोजिम नाम दर्ता भएको चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्बाट कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ ।
(३) कोषको आय–व्ययको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रचलित कानून अनुसार महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ ।
(४) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत कोषको वार्षिक हिसाब–किताब जाँच्न वा जँचाउन सक्नेछ ।

परिच्छेद–७ विविध

२४. सहभागी हुन नपाउनेः सदस्य, कार्यकारी निर्देशक तथा कुनै कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ भएको कुनै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कोषको कुनै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

२५. शपथ ग्रहण -सदस्य, कार्यकारी निर्देशक तथा कर्मचारीले आफ्नो पदीय दायित्व सम्हाल्नुअगावै तोकिएबमोजिम गोपनीयता र इमान्दारिताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।

२६. वार्षिक प्रतिवेदन – (१) कार्यकारी निर्देशकले कोषको कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र समितिसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । समितिबाट पारित प्रतिवेदनको एकप्रति कार्यकारी निर्देशकले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त कोषले वर्षभरि सञ्चालन गरेको कार्यक्रम, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हुन गएको लागत, कोष सञ्चालन खर्च तथा कार्यक्रमबाट भएको उपलब्धि र भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधारसमेतका कुराहरु समावेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) कार्यकारी निर्देशकले समितिको स्वीकृति लिई उपदफा (२) मा उल्लेख भएबमोजिमको कोषको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सार्वजनिकरुपमा प्रकाशन गर्नेछ ।

२७. बैठक भत्ता -सदस्यहरुले समितिको बैठकमा भाग लिएबापत तोकिएबमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन्।

२८. आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेः नेपाल सरकारले कोषले गरेको कामकारबाहीको आवश्यक जाँचबुझ गरी वा आवश्यक ठानेका बखत कोषको उद्देश्यअनुरुप कामकारबाही गर्नको लागि कोषलाई आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यसरी नेपाल सरकारले दिएको आदेश वा निर्देशनको  पालना गर्नु कोषको कर्तव्य हुनेछ ।

२९. गरीबी निवारण कार्यक्रमको समन्वय तथा अनुगमन – (१) यस ऐनबमोजिम कोषलेगरीबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा, गराउँदा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम गठन भएका स्थानीय तहहरुसँग समन्वय राखी त्यस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालन भएका गरीबी निवारण कार्यक्रमको अनुगमन कोष आपले र सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्न, गराउन सक्नेछ ।

३०. अधिकार प्रत्यायोजन – (१) समितिले यस ऐन बमोजिम आफु लाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार कुनै सदस्य, दफा १६ बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(२) अध्यक्षले यस ऐनबमोजिम आपूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार उपाध्यक्षलाई प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(३) कार्यकारी निर्देशकले यस ऐनबमोजिम आपूmलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार कोषको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

३१. सम्पत्ति तथा दायित्व सर्ने औ कोष विघटन भएमा कोषको जिम्मामा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथादायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।

३२. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क औ कोषले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीतथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत राख्नु पर्नेछ ।तर कोषसँग सम्बन्धित दैनिक प्रशासकीय कामका लागि सम्बन्धित निकायसँग कोषले सिधैसम्पर्क राख्न सक्नेछ ।

३३. नियम तथा विनियम बनाउन सक्नेः (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयनको लागि कोषले आवश्यकनियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बनेको नियमको अधीनमा रही कोषले आफ्नो कामकारबाहीसुचारुरुपले सञ्चालन गर्न गराउन आवश्यक विनियम बनाउन सक्नेछ ।

३४. गरीबी निवारण कोष अध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम औ गरीबी निवारण कोषअध्यादेश, २०६२ निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले,–
(क) सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदाका वखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन ।
(ख) सो अध्यादेशबमोजिम चालु भएको कुरा वा सोबमोजिम रीत पु¥याइ अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन ।
(ग) सो अध्यादेशबमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन ।
(घ) सो अध्यादेशबमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन ।
(ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व वा दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै कामकारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहेसरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारवाही वा उपायलाई पनि शुरु गर्न, चालु राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ ।