Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९

क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९

लालमाेहर र प्रकाशन मिति

२०१९।१२।३०

संसाेधन गर्ने ऐन                   प्रमाणीकरण र प्रकाशन  मिति

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून
संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ –                  २०६६।१०।७

२०१९ सालको ऐन नं. ५६

क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना – नेपाल कानून बमोजिम नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको वा प्राप्त गरिने सम्पत्तिको
क्षतिपूर्ति दिन वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३
अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।

२. परिभाषाः

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा–
(क) “सम्पत्ति” भन्नाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम प्राप्त गरेको वा प्राप्त
गरिने जुनसुकै सम्पत्तिलाई सम्झनुपर्छ ।
(ख) “धनी” भन्नाले स्टक पाएको वा सो स्टकमा हक भएको व्यक्तिलाई सम्झनु
पर्छ ।
(ग) “स्टक” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत निष्काशित गरिएको स्टकलाई सम्झनु
पर्छ ।
(घ) “बैंक” भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सम्झनुपर्छ ।
(ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिमको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको
नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झनु पर्छ ।

 

३. कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकिनेः

(१) सार्वजनिक हितको लागि कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्न
आवश्यक सम्झेमा नेपाल सरकारले सो सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त गरिएको सम्पत्तिको क्षतिपूर्तिको अङ्क नेपाल
सरकारबाट तोकिएको अधिकारीले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निर्धारण गरिएको क्षतिपूर्तिको अङ्कमा चित्त नबुझ्ने
व्यक्तिले सो निर्धारणको सूचना पाएको मितिले ३५ दिन भित्र नेपाल सरकारमा उजूर गर्न
सक्नेछ र नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

(४) माथि जे सुकै लेखिएको भएतापनि कुनै सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति प्रचलित कानून
बमोजिम तोकेको भए सोही बमोजिम निर्धारण भई यो ऐन अन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिन
सकिनेछ ।

४. क्षतिपूर्ति दिनेः

कुनै नेपाल कानून बमोजिम उन्मूलन भएको, प्राप्त गरिएको वा प्राप्त गरिने
सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति यस ऐन अन्तर्गत स्टकको रुपमा दिन सकिनेछ ।
तर नेपाल सरकारले चाहेमा क्षतिपूर्ति पाउनेलाई नगदकै रुपमा पनि दिन सक्नेछ ।

५. स्टक निष्काशित गर्ने अधिकारः

यस ऐन अन्तर्गत दिइने क्षतिपूर्तिको लागि तोकिएबमोजिमको ढाँचाको स्टक आवश्यकतानुसार नेपाल सरकार वा बैंकले निष्काशित गर्न
सक्नेछ ।

६. स्टकको साँवा र ब्याजको भुक्तानीः

प्रचलित नेपाल कानूनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनिधनी वा निजले इच्छाएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट बैंकले स्टकमा उल्लेख भए बमोजिमको साँवा र ब्याजको भुक्तानी दफा ७ को अधीनमा रही दिनेछ ।

७. भुक्तानी अवधि र ब्याजको दरः

(१) स्टकको भुक्तानी अवधि र ब्याजको दर देहायमा
तोकिएको माथिल्लो हदमा नबढाई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी
तोकिदिन सक्नेछ ः–
(क) भुक्तानी अवधि २० वर्ष,
(ख) ब्याजको दर ५ प्रतिशत ।
(२) उपदफा (१) मा जेसुकै लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले चाहेमा कुनै
सम्पत्ति उन्मूलन वा अधिग्रहण गरिएको मितिदेखि नै ब्याजको रकम दिन सकिनेछ ।

८. स्टकको ट्रष्टी बैंक हुन सक्नेः

(१) यस ऐन बमोजिम दिइएको स्टकको ट्रष्टी बैंक हुन
सक्नेछ ।
(२) बैंकले धनीको नाम आफनो खातामा दर्ता गरी निजलाई तोकिए बमोजिमको
निस्सा दिनुपर्छ ।
(३) धनीले चाहेमा बैंकले निजको स्टकलाई आफनो जिम्मामा लिई वर्षमा दुई
पटकमा नबढाई तोकिए बमोजिमको ब्याजको भुक्तानी दिन सक्नेछ ।

११. स्टक सम्बन्धी कारवाहीः

यस ऐन बमोजिम निष्काशित स्टक सम्बन्धी कारवाही बैंकले मात्र गर्न सक्नेछ र सो कारवाही गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ढाँचामा स्टकको आर्थिक स्थितिबारेको प्रतिवेदन समय समयमा नेपाल सरकारमा दिनुपर्छ ।

१४. बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ मा संशोधन

बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ मा देहाय बमोजिम
संशोधन गरिएको छ –
(क) दफा ९ को उपदफा (१) मा रहेको “सोही अनुसूचीमा लेखिएको रीत
बमोजिम” भन्ने शब्दहरुलाई झिकिएकोछ ।
(ख) भइरहेको अनुसूचीको “क्षतिपूर्तिको रीत” मा रहेका वाक्यहरुलाई झिकिएको
छ ।