कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

२०६७।३।३

संशोधन गर्ने ऐन

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                      २०७२।११।१३

सम्बत् २०६७ सालको ऐन नं. ३

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः देशको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकास गर्न र कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै ग्रामीण जनसमुदायको सामाजिक तथा आर्थिक स्तर उठाउन कृषि, वन, पशु विज्ञान जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयको एकीकृत रूपले अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गराई मुलुकभित्रै उच्चस्तरको प्राज्ञिक तथा सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपाल सरकारको लगानीमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७” रहेको छ ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “विश्वविद्यालय” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ ।

(ख) “सभा” भन्नाले दफा ७ बमोजिमको विश्वविद्यालय सभा सम्झनु पर्छ ।

(ग) “प्राज्ञिक परिषद्” भन्नाले दफा १० बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ ।

(घ) “कार्यकारी परिषद्” भन्नाले दफा १२ बमोजिमको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “सेवा आयोग” भन्नाले दफा २१ बमोजिमको सेवा आयोग सम्झनु पर्छ ।

(च) “संकाय” भन्नाले दफा १४ बमोजिमको संकाय सम्झनु पर्छ ।

(छ) “अनुसन्धान केन्द्र” भन्नाले दफा १५ बमोजिमको अनुसन्धान केन्द्र सम्झनु पर्छ ।

(ज) “विद्यापरिषद्” भन्नाले दफा १६ बमोजिमको विद्यापरिषद् सम्झनु पर्छ ।

(झ) “क्याम्पस” भन्नाले विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई समेत जनाउँछ ।

(ञ) “पाठ्यक्रम विकास केन्द्र” भन्नाले दफा १८ बमेजिमको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सम्झनु पर्छ ।

(ट) “कुलपति” भन्नाले दफा २२ बमोजिमको कुलपति सम्झनु पर्छ ।

(ठ) “सह–कुलपति” भन्नाले दफा २३ बमोजिमको सह–कुलपति सम्झनु पर्छ ।

(ड) “उप–कुलपति” भन्नाले दफा २४ बमोजिमको उप–कुलपति सम्झनु पर्छ ।

(ढ) “रजिष्ट्रार” भन्नाले दफा २५ बमोजिमको रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ ।

(ण) “डीन” भन्नाले संकायका प्रमुख सम्झनु पर्छ ।

(त) “निर्देशक” भन्नाले दफा २७ बमोजिमको निर्देशक सम्झनु पर्छ ।

(थ) “शिक्षक” भन्नाले विश्वविद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने गराउने प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, उप–प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका प्रशिक्षक तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा शिक्षक भनी तोकिएका व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ ।

(द) “कर्मचारी” भन्नाले विश्वविद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्थापकीय एवं सहयोगीको कार्य गर्ने गराउने शिक्षक बाहेकका व्यक्ति सम्झनु  पर्छ ।

(ध) “विद्यार्थी” भन्नाले क्याम्पसमा भर्ना भई अध्ययन वा अनुसन्धान गर्ने छात्रा तथा छात्र सम्झनु पर्छ ।

(न) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

३. विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालनः (१) कृषि तथा वन विज्ञानसँग सम्बन्धित विषयको एकीकृत रूपले अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने काम समेतको लागि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको छ ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा रहेको चितवन जिल्लास्थित कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, रामपुर कृषि क्याम्पस र मकवानपुर जिल्लामा सञ्चालित हेटौंडा वन क्याम्पस, हेटौंडालाई संयुक्त रूपमा समावेश गरी कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान र रामपुर कृषि क्याम्पस परिसरमा यो विश्वविद्यालयको स्थापना गरिनेछ ।

(३) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय चितवन जिल्लामा रहनेछ ।

४. विश्वविद्यालय स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेः (१) विश्वविद्यालय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ ।

(२) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

(३) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचविखन गर्न वा अन्य किसिमको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह नालिस उजूर गर्न र विश्वविद्यालय उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ ।

(५) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ ।

५. विश्वविद्यालयको सङ्गठनः विश्वविद्यालयको सङ्गठन देहाय बमोजिम हुनेछ र यिनीहरूको सामूहिक रूप नै विश्वविद्यालयको स्वरूप हुनेछः–

(क) सभा

(ख) प्राज्ञिक परिषद्

(ग) कार्यकारी परिषद्

(घ) सेवा आयोग

(ङ) संकाय

(च) अनुसन्धान केन्द्र

(छ) विद्यापरिषद्

(ज) क्याम्पस

(झ) पाठ्यक्रम विकास केन्द्र

(ञ) तोकिएका अन्य निकायहरू ।

६. विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूः विश्वविद्यालयमा देहाय बमोजिमका पदाधिकारीहरू रहनेछन्ः–

(क) कुलपति

(ख) सह–कुलपति

(ग) उप–कुलपति

(घ) सेवा आयोगको अध्यक्ष

(ङ) रजिष्ट्रार

(च) डीन

(छ) निर्देशक

(ज) तोकिएका अन्य पदाधिकारीहरू ।

७. सभाको गठनः (१) विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायको रूपमा एक सभा रहनेछ ।

(२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) कुलपति – अध्यक्ष

(ख) सह–कुलपति – उपाध्यक्ष

(ग) उप–कुलपति – सदस्य

(घ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा, कृषि र वन हेर्ने) – सदस्य

(ङ) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – सदस्य

(च) उप–कुलपति, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान – सदस्य

(छ) अन्य विश्वविद्यालयका उप–कुलपतिहरूमध्येबाट एकजना – सदस्य

(ज) सचिव, शिक्षा मन्त्रालय – सदस्य

(झ) सचिव, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय – सदस्य

(ञ) सचिव, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय – सदस्य

(ट) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य

(ठ) सचिव, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय – सदस्य

(ड) डीन – सदस्य

(ढ) निर्देशक – सदस्य

(ण) कार्यकारी निर्देशक, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् – सदस्य

(त) नेपाल प्राध्यापक संघको केन्द्रीय अध्यक्ष – सदस्य

(थ) ……………………….

(द) विश्वविद्यालय रहेको नगर कार्यपालिकाको प्रमुख – सदस्य

(ध) निर्देशक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र – सदस्य

(न) कृषि, वन तथा पशु विज्ञानको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना – सदस्य

(प) प्रत्येक संकायबाट एक÷एकजनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी शिक्षक प्रतिनिधिहरू – सदस्य

(फ) विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति – सदस्य

(ब) शिक्षाप्रेमी, उद्योगपति तथा चन्दादाताहरूमध्येबाट तीनजना – सदस्य

(भ) कर्मचारी प्रतिनिधिमध्येबाट एकजना – सदस्य

(म) रजिष्ट्रार – सदस्य–सचिव

(३) उपदफा (२) बमोजिमका पदेन सदस्यहरू बाहेक अन्य सदस्यहरूको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमका मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।

(५) कुनै कारणले मनोनीत सदस्यहरूको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ ।

८. सभाको बैठकः (१) सभाको बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक अनिवार्य रूपमा बस्नेछ ।

(२) सभाको बैठक सभाको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(३) सभाको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना सभाको सदस्य–सचिवले सभाका सबै सदस्यहरूलाई दिनेछ ।

(४) सभामा तत्काल कायम रहेका कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(५) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको अध्यक्षले, निजको अनुपस्थितिमा सभाको उपाध्यक्षले र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा उप–कुलपतिले गर्नेछ ।

(६) सभाको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(७) सभाको बैठकको निर्णय सभाको सदस्य–सचिवले उप–कुलपतिबाट प्रमाणित गराई राख्नेछ ।

(८) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभा आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

९. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारः सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) विश्वविद्यालयको नीति निर्धारण गर्ने,

(ख) विश्वविद्यालय र सो अन्तर्गतका निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने,

(ग) विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने उपाधि निर्धारण गर्ने र त्यस्तो उपाधि प्रदान गर्ने,

(घ) विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन योजना, वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,

(ङ) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियम पारित गर्ने,

(च) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र त्यस्ता निकायको कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने,

(छ) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र स्वीकृति दिने,

(ज) आवश्यकता अनुसार विभिन्न समिति, उप–समिति वा कार्य टोलीको गठन गर्ने,

(झ) तोकिए बमोजिम अन्य कामहरू गर्ने ।

१०. प्राज्ञिक परिषद्को गठनः (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने निकायको रूपमा काम गर्न एक प्राज्ञिक परिषद् रहनेछ ।

(२) प्राज्ञिक परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) उप–कुलपति – अध्यक्ष

(ख) रजिष्ट्रार – सदस्य

(ग) डीन – सदस्य

(घ) विभिन्न संकायका विभागीय प्रमुखहरूमध्येबाट तीनजना – सदस्य

(ङ) कृषि तथा वन विज्ञान क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना – सदस्य

(च) परीक्षा नियन्त्रक – सदस्य

(छ) निर्देशक – सदस्य

(ज) डीनहरूमध्येबाट उप–कुलपतिले तोकेको डीन – सदस्य–सचिव

(३) उपदफा (२) बमोजिमका पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यको मनोनयन उप–कुलपतिबाट हुनेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमका मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।

(५) कुनै कारणले प्राज्ञिक परिषद्का मनोनीत सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ ।

(६) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्मको लागि बैठक सम्बन्धी कार्यविधि प्राज्ञिक परिषद् आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

११. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारण तथा स्वीकृत गर्ने,

(ख) विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने परीक्षाको किसिम तोक्ने,

(ग) विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर निर्धारण तथा कायम गर्ने,

(घ) अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र अनुसन्धान कार्यक्रमलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने,

(ङ) विश्वविद्यालयमा अध्ययन तथा अध्यापन गरिने विषयहरूमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता, विद्यार्थी भर्ना संख्या र भर्ना हुन चाहिने आधार तोक्ने,

(च) प्राज्ञिक विषयमा कार्यकारी परिषद्लाई राय सल्लाह दिने,

(छ) विश्वविद्यालयबाट दिइने मानार्थ उपाधिहरूको लागि सभामा सिफारिस गर्ने,

(ज) तोकिए बमोजिम अन्य कामहरू गर्ने ।

१२. कार्यकारी परिषद्को गठनः (१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न एक कार्यकारी परिषद् रहनेछ ।

(२) कार्यकारी परिषद्काे गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) उप–कुलपति – अध्यक्ष

(ख) डीनहरूमध्येबाट तीनजना – सदस्य

(ग) शिक्षकहरूमध्येबाट दुईजना – सदस्य

(घ) रजिष्ट्रार – सदस्य–सचिव

(३) उपदफा (२) बमोजिमका पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यको मनोनयन उप–कुलपतिकोे सिफारिसमा सभाबाट हुनेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमका मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।

(५) कुनै कारणले मनोनीत सदस्यको पद रिक्त भएमा बाँकी अवधिका लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ ।

(६) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्मको लागि बैठक सम्बन्धी कार्यविधि कार्यकारी परिषद् आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

१३. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) सभाको निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ख) विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र अन्य प्रस्तावहरू तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने,

(ग) विश्वविद्यालयको कोष तथा चल, अचल सम्पत्तिको सञ्चालन, रेखदेख र संरक्षण गर्ने,

(घ) सभाको नीति निर्देशनको अधीनमा रही विश्वविद्यालयको चल, अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने, ठेक्कापट्टामा दिने, लिने काम गर्ने,

(ङ) विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको समन्वय, रेखदेख तथा निरीक्षण गर्ने र सोको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने,

(च) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमहरूको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने,

(छ) सेवा आयोगको सिफारिसमा विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति र बढुवा गर्ने,

(ज) विद्यार्थी शुल्क निर्धारण गर्ने,

(झ) विश्वविद्यालयको लागि प्रदान गरिएका आर्थिक तथा अन्य सहयोग ग्रहण गर्ने,

(ञ) तोकिए बमोजिम अन्य कामहरू गर्ने ।

१४. संकायः (१) विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गरिने उच्च शिक्षाको लागि कृषि तथा वन विज्ञानसँग सम्बधित विषयमा तोकिए बमोजिमका संकायहरू रहनेछन् ।

(२) संकायको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१५. अनुसन्धान केन्द्रः (१) विश्वविद्यालयले कृषि तथा वन विज्ञानसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ ।

(२) अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१६. विद्यापरिषद्ः (१) प्रत्येक संकायमा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रमहरूको सञ्चालनको लागि तोकिए बमोजिम एक विद्यापरिषद् रहनेछ ।

(२) विद्यापरिषद् अन्तर्गत तोकिए बमोजिमका विषय समितिहरू रहनेछन् ।

(३) विद्यापरिषद् र सो अन्तर्गत रहने समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१७. क्याम्पसः (१) विश्वविद्यालयले विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार क्याम्पसको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
(२) क्याम्पसको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१८. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रः (१) विश्वविद्यालयमा अध्ययन र अध्यापन गरिने विभिन्न विषयहरूको पाठ्यक्रमको निर्धारण तथा विकासको लागि एक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र रहनेछ ।

(२) पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना र काम, कर्तव्य तथा अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१९. विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन गर्न सक्नेः (१) निजी क्षेत्रका कुनै क्याम्पसले विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन हुन चाहेमा विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिम त्यस्ता क्याम्पसलाई सम्बन्धन प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले विश्वविद्यालयद्वारा तोकिएको शर्तहरूको पालना गर्नु पर्नेछ ।

२०. अन्य विश्वविद्यालयको क्याम्पस सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) कुनै विश्वविद्यालयका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले विश्वविद्यालयसँग आबद्ध भई आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको रूपमा रहन सञ्चालक समितिको सिफारिस सहित निवेदन गरेमा सो क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको रूपमा मान्यता दिन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रक्रिया विश्वविद्यालयले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै क्याम्पस विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन भएपछि त्यस्तो क्याम्पसको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमा सर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम कुनै क्याम्पस विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन भएपछि सो क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरू विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा रहनेछन् ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम कुनै शिक्षक तथा कर्मचारी विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा रहन नचाहेमा सभाले निर्धारण गरेको वा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको स्वीकृति लिएको एक वर्षभित्र सो कुराको जानकारी सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयले सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग परामर्श गरी त्यस्ता शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा काममा लगाउन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (४) बमोजिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको शिक्षक तथा कर्मचारीको रूपमा रहने शिक्षक तथा कर्मचारीले सम्बन्धित क्याम्पसमा गरेको स्थायी सेवा विश्वविद्यालय अन्तर्गतको आङ्गिक क्याम्पसमा गरेको मानिनेछ र सोही बमोजिम निजहरूको सेवा अवधि गणना हुनेछ ।

(७) उपदफा (४) वा (५) बमोजिम कुनै शिक्षक तथा कर्मचारी विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमा वहाल रहेमा निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी साविकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवा शर्तमा कुनै परिवर्तन गरिने छैन ।

२१. सेवा आयोगः (१) विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्न एक सेवा आयोग रहनेछ ।

(२) सेवा आयोगको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) कुलपतिबाट नियुक्त व्यक्ति – अध्यक्ष

(ख) लोक सेवा आयोगको सदस्य – सदस्य

(ग) शिक्षकहरूमध्येबाट एकजना – सदस्य

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ग) बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न कुलपतिबाट सह–कुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका दुईजना सदस्यहरू रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(५) सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(६) सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

(७) सेवा आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएसम्मका लागि बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सेवा आयोग आफैले निर्धारण गर्नेछ ।

२२. कुलपतिः (१) प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ ।

(२) कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख हुनेछ । निज उपस्थित रहेको अवस्थामा निजले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षको आसन ग्रहण गर्नेछ ।

(३) कुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालय निरीक्षण गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ ।

२३. सह–कुलपतिः (१) शिक्षा मन्त्री वा राज्यमन्त्री विश्वविद्यालयको सह–कुलपति हुनेछ ।

(२) कुलपतिको अनुपस्थितिमा सह–कुलपतिले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षता गर्नेछ ।

(३) सह–कुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गरी विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।

२४. उप–कुलपतिः (१) उप–कुलपति विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ ।

(२) उप–कुलपतिकोे पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न कुलपतिले सभाका सदस्यहरूमध्येबाट शिक्षा मन्त्रालयको सचिव समेत रहने गरी तीन सदस्यीय एक समिति गठन गर्नेेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिले कृषि तथा वन विज्ञानको क्षेत्रमा विशेष अनुभव भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट प्रत्येक क्षेत्रबाट एकजना पर्ने गरी तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ र यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट कुलपतिले उप–कुलपतिकोे नियुक्ति गर्नेछ ।

(४) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाही उपर उप–कुलपतिको सामान्य नियन्त्रण रहनेछ र निजले विश्वविद्यालयको काम कारबाहीमा निर्देशन दिन र रेखदेख गर्न सक्नेछ ।

(५) उप–कुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(६) कुलपति र सह–कुलपतिको अनुपस्थितिमा विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा उप–कुलपतिले अध्यक्षता गर्नेछ ।

(७) उप–कुलपतिले सभाको निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

(८) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा कुनै निकाय वा अधिकारीले गर्ने भनी उल्लेख भएका कामहरू बाहेक अन्य कामहरू उप–कुलपतिले गर्नेछ । त्यस्तो कामको जानकारी उप–कुलपतिले तुरुन्त कुलपतिलाई गराउनु पर्नेछ र लगत्तै बस्ने सभाको बैठकमा अनुमोदन गराउनु पर्नेछ

(९) उप–कुलपतिको अनुपस्थितिमा निजको काम कुलपतिबाट व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

(१०) उप–कुलपतिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

२५. रजिष्ट्रारः रजिष्ट्रारको नियुक्ति उप–कुलपतिकोे सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ ।

२६. डीनः डीनको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्बाट हुनेछ ।

२७. निर्देशकः (१) अनुसन्धान केन्द्र तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रमुखको रूपमा काम गर्न छुट्टाछुट्टै निर्देशकहरू रहनेछन् ।

(२) निर्देशकको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्ले गर्नेछ ।

२८. रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशकको सेवा, शर्त, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका शर्तहरूः (१) रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशक विश्वविद्यालयको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछन् ।

(२) रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(३) रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशकको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

२९. अन्य पदाधिकारीहरूः (१) विश्वविद्यालयमा तोकिए बमोजिमका अन्य पदाधिकारीहरू रहनेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पदाधिकारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

३०. पदबाट हटाउन सकिनेः (१) उप–कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष वा रजिष्ट्रारले आफ्नो पद अनुरुपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको वा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल रहेका एक चौथाई सदस्यहरूले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयको सचिव रहेको तीन सदस्यीय एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित छानबिन समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कुलपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर छलफल हुंँदा सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यमध्ये सभामा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले उप–कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष वा रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउन निर्णय गरेमा कुलपतिले उप–कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष वा रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउनेछ ।

तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

(५) उप–कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष वा रजिष्ट्रार बाहेक विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोजिमको आरोपमा छानबिन गर्दा वा पदबाट हटाउँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम कुनै पदाधिकारी उपर छानबिन शुरु भएमा त्यसको अन्तिम निर्णय नभएसम्मको लागि निजले आफू बहाल रहेको पदको काम गर्न पाउने छैन ।

३१. शिक्षक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) विश्वविद्यालयमा तोकिए बमोजिम शिक्षक तथा कर्मचारी रहनेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।

३२. विश्वविद्यालयको कोषः (१) विश्वविद्यालयको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्ः–

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त रकम,

(ग) स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम,

(घ) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले चन्दा, दान, दातव्य र आर्थिक सहायता स्वरूप प्रदान गरेको रकम,

(ङ) उद्योग, व्यापार व्यवसायसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त सहयोग र अनुदान रकम,

(च) अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, विदेशी सरकार वा एजेन्सी वा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त सहयोग एवं ऋणको रकम,

(छ) शुल्क तथा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम विश्वविद्यालयले कुनै रकम प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(३) विश्वविद्यालयको कोषको रकम कार्यकारी परिषद्ले तोकेको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।

(४) विश्वविद्यालयको कोष र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(५) विश्वविद्यालयको सबै खर्चहरू सभाबाट स्वीकृत भए अनुसार उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ ।

३३. लेखा र लेखापरीक्षणः (१) विश्वविद्यालयले आफ्नो आय–व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखाप्रणाली अनुसार राख्नु पर्नेछ ।

(२) विश्वविद्यालयले लेखाको तोकिए बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(३) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।

३४. प्रमाणपत्र र उपाधि दिने तथा समकक्षता र स्तर निर्धारण गर्नेः (१) तोकिएको विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई विश्वविद्यालयले तोकिए बमोजिमको प्रमाणपत्र र उपाधि दिन र अनुसन्धानात्मक कार्य गर्ने तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(२) विश्वविद्यालयले कुनै स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई मान्यता दिन र विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका शैक्षिक उपाधिहरूसँग ती उपाधिहरूको समकक्षता र स्तर निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

३५. विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यताः (१) विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने विद्यार्थी वा अनुसन्धानकर्ताको योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(२) विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्दा नेपाल सरकारको नीति अनुरूप महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको वर्ग वा समुदायका विद्यार्थीलाई तोकिएको प्रतिशतको आधारमा भर्नाको लागि स्थान सुरक्षित गर्नु पर्नेछ ।

३६. राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य गर्नेः नेपाल सरकारको राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुरूप कार्य सञ्चालन गर्नु विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।

३७. काम कारबाही बदर नहुनेः विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको स्थान रिक्त भई वा कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको नियुक्ति वा मनोनयनमा त्रुटि भएको कारणले मात्र त्यस्तो काम कारबाही बदर हुने छैन ।

३८. असल नियतले गरेको काममा बचाउः यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम असल नियत लिई गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी उपर मुद्दा चलाउने वा अन्य कारबाही गरिने छैन ।

३९. नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेः विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दा वा त्यस्ता पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा थप गर्नु अघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

४०. अधिकार प्रत्यायोजनः (१) सभाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् वा उप–कुलपतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(२) प्राज्ञिक परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विद्यापरिषद्लाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(३) कार्यकारी परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारी वा समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(४) सेवा आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयको कुनै समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

४१. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा शिक्षा मन्त्रालय मार्फत राख्नेछ ।

४२. विश्वविद्यालय विघटन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै कारणले विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले सभाको सिफारिसमा विश्वविद्यालय विघटन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विश्वविद्यालय विघटन भएमा विश्वविद्यालयको चल, अचल जायजेथा नेपाल सरकारको हुनेछ ।

४३. नियम बनाउने अधिकारः यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालयले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।