Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२

प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मिति

२०३२।५।२०

संशोधन गर्ने ऐन
१. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ – २०४८।२।१६
२. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने
ऐन, २०६६ – २०६६।१०।७
३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ – २०७२।११।१३

४.नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                        २०७५।११।१९

 

 


 

२०३२ सालको ऐन नं. १०

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन

प्रस्तावना – सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न कालोबजार,
नाफाखोरी, जम्माखोरी, मिसावट र केही अन्य सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र
सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२” रहेकोछ ।

(२) यो ऐन नेपाल ………. भर लागू हुनेछ ।

(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. कालोबजार

कसैले देहायको कुनै काम गरे गराएमा कालोबजार गरेको ठहरी निजलाई देहायमा लेखिएबमोजिम सजाय हुनेछ :–

(क) नेपाल सरकारले मोल निर्धारित गरिदिएकोमा सो मोलमा र नेपालसरकारले मोल निर्धारित नगरेकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमासूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको माल वस्तुको उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मोल लिई कसैले कुनै माल वस्तु बिक्री गरेमा सो माल वस्तुको लिएको मोल फिर्ता गराई सो माल वस्तु जफत गरी निजलाई एक वर्षसम्म कैद हुनेछ र दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना समेत हुन सक्नेछ ।

स्पष्टीकरण : कुनै माल वस्तुको थोक वा खुद्रा मोल निर्धारित गर्दा सम्बन्धितक्षेत्रको भनाई समेत बुझी सामान्यतया निम्न विषयहरूमा ध्यान दिई उपभोक्ताले सुपथ मोलमा पाउने गरी मोल निर्धारण गर्नु पर्छ :–

(क) माल वस्तुको मोल,

(ख) भाडा भरोट,

(ग) भन्सार महसूल,

(घ) माल वस्तु आयात वा उत्पादन गर्दा लाग्ने प्रचलित कानुनले मान्यता हुने किसिमको कर, दस्तुर र मुनासिव माफिकको सबै किसिमको खर्च,

(ङ) प्रतिष्ठान खर्च,

(च) डिलर, रिटेलर वा एजेण्टको मुनासिब कमिशन, र

(छ) उत्पादक वा आयातकको मुनासिब मुनाफा ।

(ख) निर्धारित मोलमा खुला बजारमा सजिलैस“ग चाहिंदो मात्रामा उपलब्धनहुने खण्ड (क) बमोजिमको कुनै माल वस्तु कसैले निजी उपभोगकालागि भनी आदेश वा कुपन गराई वा नगराई लिएकोमा त्यस्तो मालवस्तु वा आदेश कुपन नै बढी मोल कमिशन लिई वा नलिई बिक्रीगरेमा वा अरू तवरले दिएमा त्यस्तो माल वस्तु वा आदेश कुपन बापत लिएको मोल कमिशन फिर्ता गराई सो माल वस्तु जफत र आदेश कुपन बदर गरी निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ ।
तर–

(१) माल वस्तु लिइसकेपछि आवश्यक नरहेमा आवश्यक नहुनासाथजसको आदेश कुपनले सो माल वस्तु लिएको हो निजको लिखित स्वीकृतिले निजले तोकिदिएको व्यक्तिलाई आफूले लिएको मोलमा नबढाई दिनु पर्छ । माल वस्तु लिई नसकेको भए आदेश कुपन तत्काल फिर्ता गर्नु पर्छ ।

(२) बढी मोल लिएको नभई त्यस्तो माल वस्तुबाट आफन्त वाछिमेकी कसैको निजी उपभोगका लागि खा“चो टार्न अल्पमात्रामा दिएकोमा यस खण्डबमोजिम अपराध गरेको मानिने छैन ।

(ग) कुनै मनोरञ्जन वा यातायात सेवाको लागि लाग्ने शुल्क वा भाडा बापतको टिकटलाई सो टिकटको मोलभन्दा बढी मोल लिई कसैले बिक्री गरेमा बढी लिएको मोल रकम जफत गरी १ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ ।

(घ) नेपाल सरकारले यो दफा अन्तर्गत मोल निर्धारण गर्ने उद्देश्यको लागि आवश्यकता अनुसार मूल्य निर्धारण सल्लाहकार समितिहरू गठन गर्नेछ ।

३. नाफाखोरी

(१) दफा २ अन्तर्गत मोल निर्धारित भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारलेतोकेको कुनै माल वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले माल वस्तु र व्यापारको प्रचलन अनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो माल वस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई एकवर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवैहुन सक्नेछ ।

(२) दफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि निर्यातमा घाटा उठाई पैठारी गरेका माल वस्तुको हकमा निर्यात गर्दा परेको घाटा समेत उठ्ने गरी उपदफा (१) बमोजिम मुनाफा लिन पाउनेछ ।

(३) प्रत्येक थोक वा खुद्रा बिक्रेताले नेपाल सरकारले तोकिदिएको माल वस्तुको मुल्यसूची सबैले देखिने गरी बिक्री स्थलमा टा“ग्नु पर्दछ सो नगर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ ।

४. माल वस्तुको विचलन

नेपाल सरकारले कुनै प्रदेश वा जिल्लामा वितरणका लागि तोकिदिएको कोटाको वा कुनै प्रदेश वा जिल्लामा बिक्री वितरणको लागि आयात गरिएको वा एजेण्ट, डिलर वा रिटेलरको रूपमा उपलब्ध भएको माल वस्तु अन्यत्र लगेमा वा अन्यत्र बिक्री गरेमा वा एजेन्सी वा डिलरसीपको शर्त बिरुद्ध वा उपभोक्ताहरूमा समुचित वितरण नहुने गरी कसैले बिक्री गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवैहुन सक्नेछ ।

५. जम्माखोरी तथा कृत्रिम अभाव

बजारमा कुनै मालको कृत्रिम अभाव हुने गरी सो मालको मूल्य वृद्धि गराएर अनुचित नाफा लिई बजारमा बिक्री गर्ने नियतले त्यस्तो माल
वस्तु संग्रह गरी बिक्री नगरी जम्माखोरी गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवसजाय हुनेछ ।
तर, नेपाल सरकारले अति आवश्यकको भनी राजपत्रमा तोकिदिएको माल वस्तुका सम्बन्धमा सोही अपराध उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरक वा निजहरूको कुनै डिलर वा एजेण्टले गरेमा निजलाई एकवर्षसम्म कैद वा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवैसजाय हुनेछ ।

६. झुक्याई बिक्री वितरण

कमसल माललाई असल माल हो भनी वा एक माल वस्तुलाई अर्को माल वस्तु हो भन्ने भान पारी वा कुनै माल वस्तुमा सो माल वस्तुको स्तर घट्ने गरी मिसावट गरी सो कुरा नबताई कसैले बिक्री वितरण गरेमा निजलाई नौ महिनासम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म् जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ ।

७. औषधिमा मिसावट र मिसावट भएको औषधिको बिक्री

(१) शुद्ध औषधि सरह बिक्री वा प्रयोग गराउने नियतले वा त्यसरी बिक्री वा प्रयोग गरिने सम्भव छ भन्ने जानी जानी औषधिको प्रभाव शुन्य हुने, घटी हुने वा बदलिने वा हानीकारक हुने गरी कसैले कुनै औषधिमा मिसावट गरेमा वा त्यस्तो मिसावट भएको वा म्याद नाघेको औषधि हो भन्ने जानी जानी बिक्री गरेमा वा बिक्री गर्न उद्योग गरेमा वा बिक्री गर्न राखेमा वा उपचारको निमित्त कसैलाई दिएमा वा मिसावटको सम्बन्धमा जानकारी नभएका कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो औषधि सेवन गर्न लगाएमा निजलाई देहायबमोजिम सजाय

हुनेछ :–
(क) ज्यानलाई खतरा पुग्ने सम्भावना भएमा जन्म कैद वा दशवर्षसम्म कैद र जरिवाना,

(ख) शरीरको कुनै अ·को शक्ति क्षीण वा हरण हुनसक्ने भएमा दश वर्षसम्म कैद र जरिवाना,

(ग) अन्य अवस्थामा पा“च वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै ।

(२) कुनै अरू थोकलाई औषधि भनी बिक्री गरेमा समेत उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको ठहरी सजाय हुनेछ

८. जरिवानाको उपल्लो हद र जरिवाना बापतको कैद

(१)

(२) जरिवानाको सजाय तोक्दा जरिवाना नतिरेमा सो नतिरे बापत कति समयका लागि कैद हुने हो भन्ने कुरा पनि मुद्दा हेर्ने अधिकारीले आफ्नो निर्णयमा तोक्नु पर्छ ।

(३) जुन कसुर गरे बापत जरिवानाको सजाय भएको छ सो कसुरमा कैदको सजाय समेत हुने रहेछ भने उपदफा (२) अन्तर्गत जरिवाना नतिरे बापत पा“च वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि कैद तोक्नु हु“दैन । जन्म कैद गरिएकोमा जरिवाना बापत थप कैद गरिने छैन ।

९. संगठित संस्थाले कसुर गरेको सम्बन्धमा

(१) यस ऐनबमोजिम कसुर गर्ने व्यक्ति कुनै संगठित संस्था वा कम्पनी भएमा सो कसुर भएको कुरा आफूलाई थाहा थिएन वा कसुर
रोक्न आफूले सकभर प्रयत्न गरेको थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न नसकेमा बाहेक त्यस्तोकसुरका लागि सम्बन्धित संगठित संस्था वा कम्पनीको काम कारवाई उपर नियन्त्रण राख्ने सञ्चालक, महाप्रबन्धक, अन्य कुनै अधिकारी वा व्यक्तिलाई सजाय हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै संगठित संस्था वा कम्पनीले गरेको कसुर त्यस्तो संगठित संस्था वा कम्पनीको सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा अरू कुनै अधिकारीको जानाजान वा लापरवाहीको कारण भएको हो भन्ने प्रमाणित भएमा
त्यस्तो निर्देशक, महाप्रबन्धक वा अधिकारी पनि यस ऐनबमोजिम सजायको भागी हुनेछ ।

१०. कमिशन

यस ऐन अनुसारको अपराध कसैले गरेको वा गर्न लागेको भनी कसैले सम्बन्धित अधिकारीमा जाहेर गरी अपराधी पक्राउ भई दोषी ठहरिएमा निजलाई भएको जरिवानाको पच्चीस प्रतिशत जाहेर गर्ने व्यक्तिलाई दिइनेछ ।

११. झुट्ठा सुराक वा उजुर बापत सजाय

कसैले कसैलाई तर्साउने, धम्काउने, बेइज्जत गर्ने, दुःख टण्टा वा झिझ्याहट हुने उद्देश्यले झुट्ठा हो भन्ने जानी जानी वा विश्वाश गर्नु पर्ने कारण भई वा झुट्ठा प्रमाण बनाई वा मुनासिब आधार वा आशङ्का नभई झुट्ठा उजुर गरेमा निजलाई तीन महिनासम्म कैद वा पा“च हजार रुपैंया“सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।

११. झुट्ठा सुराक वा उजुर बापत सजाय ः कसैले कसैलाई तर्साउने, धम्काउने, बेइज्जत
गर्ने, दुःख टण्टा वा झिझ्याहट हुने उद्देश्यले झुट्ठा हो भन्ने जानी जानी वा विश्वाश

गर्नु पर्ने कारण भई वा झुट्ठा प्रमाण बनाई वा मुनासिब आधार वा आशङ्का नभई
झुट्ठा उजुर गरेमा निजलाई तीन महिनासम्म कैद वा पा“च हजार रुपैंया“सम्म जरिवाना
वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।

१२. अयोग्यता

दफा ११ बाहेक यस ऐन अन्तर्गत ६ महिनाभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको पा“च वर्ष नपुग्दै नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको सेवा गर्न वा ठेक्का, लाइसेन्स लिन पाउने छैन ।

१३. पक्राउ र खानतलासी गर्ने अधिकार

(१) कुनै व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कुनै अपराध गरेमा वा त्यस्तो अपराध गरेको छ भनी मुनासिब माफिकको उजुर परेमा वा विश्वास पर्दो सूचना प्राप्त भएमा वा मुनासिब माफिकको शङ्का भई उपदफा (२) मा लेखिएको अधिकारीबाट वारेण्ट जारी भएमा निजलाई नायव निरीक्षक दर्जासम्मको प्रहरी अधिकृतले गिरफ्तार गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवस्थामा …………. प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा तोकेको अधिकारीले पनि आफै वा अरू व्यक्तिलाई आदेश दिई गिरफ्तार गर्न सक्नेछ ।

(३) पक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्ति लुकेको वा यस ऐन अन्तर्गतको अपराधसित सम्बन्धित माल वस्तु राखिएको मुनासिब माफिकको शङ्का भएको जुनसुकै गाउ“ घर वा सवारीको खानतलासी नायव निरीक्षकसम्मको प्रहरी कर्मचारी वा ………… प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा तोकेको अधिकारीले वा निजहरूले लिखितरूपले अधिकारपत्र दिएको खरदारसम्मको सरकारी कर्मचारीले प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम गर्न सक्नेछ ।

(४) खानतलासी गर्दा यस ऐन अन्तर्गतको अपराधसित सम्बन्धित मालवस्तु सवारीको साधन कागजात नगद समेतलाई कब्जामा लिन सकिनेछ ।

१४. मुद्दा दायर गर्ने कार्यविधि

(१) यस ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्दा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अधिकारीको
स्वीकृति बेगर दायर गरिने छैन ।

(२) बाटोघाटोमा वा अन्यत्र सानातिना पसल थापी खुद्रा व्यापारीले दफा ३, ४ र ५ अन्तर्गतको कसुर गरेमा कसुरको रूप हेरी पहिला पटकको कसुर भए अनुचितरूपले लिएको नाफा दाखिल गराई सम्बन्धित व्यक्तिलाई भराई अब उप्रान्त यस्तो कसुर गर्ने छैन भन्ने कागजसम्म गराई मुद्दा नचलाउने गरी उपदफा (१) अन्तर्गतको अधिकारीले तामेलीमा राखी दिन सक्नेछ ।

(३) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा अपराध भएको वा पत्ता लागेको ९० दिनभित्र दायर गरी सक्नु पर्छ ।

१५. मुद्दा हेर्ने अधिकारी

(१) दफा ७ बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारवाहीर किनारा जिल्ला अदालतबाट हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिए बाहेकका अन्य दफा बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम जिल्ला अदालत वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस ऐन अन्तर्गत मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम भएको निर्णय उपर पैंतिस दिनभित्र पुनरावेदन दिन सकिनेछ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।

१६. अपराधी ठहरिएको व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा निन्दा गर्ने

अन्तिम निर्णय भैसकेपछि यस ऐन अन्तर्गत अपराधी ठहरिएको व्यक्तिको नाम, ठेगाना र निजले गरेको अपराध तथा सजायको प्रकृति खोली प्रकाशित गराउन व्यापक सार्वजनिक हितको लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने देखिएमा अन्तिम निर्णय गर्नेले समाचारपत्र वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्रकाशित गराई सार्वजनिक रूपमा निन्दा गर्ने निर्देश दिन सक्नेछ ।

१७. यस ऐन अन्तर्गत गरिएको काम कारवाईको बचाउ

यस ऐन अन्तर्गत असल नियतले गरेको वा गर्न प्रयत्न गरेको कुनै कामकारवाईको निमित्त कुनै व्यक्ति उपर कुनै नालेश उजुर वा कानुनी कारवाई चलाउन सकिने छैन ।

१८ जफत भएको माल वस्तुको बिक्री वितरण

यस ऐन अन्तर्गत जफत भएको माल वस्तुको बिक्री वितरण व्यवस्था नेपाल सरकारबाट हुनेछ र यसरी ज˚त भएको माल वस्तुबाट नष्ट गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो खर्च सम्बन्धित व्यक्तिसित सरकारी बा“की सरह असुल उपर गर्न सकिनेछ ।

१९. अभियुक्त थुनामा रहने अवस्था

तारिखमा हाजिर नहुने वा धरौटी वा जमानीमा छाड्दा अभियुक्त भागी जाने सम्भावना भएको वा निजले सबूद प्रमाणमा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना भएको वा निजले यस ऐन अन्तर्गत अर्को कुनै अपराध गर्ने सम्भावना भएको अवस्थामा अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिनेछ ।

२०. नेपाल सरकार वादी हुने

यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।

२१. अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन सकिने

यस ऐन अन्तर्गत अपराध हुने काम अन्य प्रचलित नेपाल ऐन अन्तर्गत पनि अपराध हुने रहेछ भने अर्को ऐनबमोजिम मुद्दा चलाउन यो ऐनले बाधा पुयाएको मानिने छैन ।

२२. अधिकार प्रत्यायोजन

नेपाल सरकारले यस ऐनबमोजिम आफूलाई भएको सबै वा केही अधिकार नेपाल राजपत्रमा सूचित आदेश जारी गरी कुनै अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ ।

२४. खारेजी

कालोबजार ऐन, २००८, मीलमा बनेको कपासको सूती धागो र सूती कपडाको चोर बजारी र चोरी निकासी नियन्त्रण कानुन २००८, नेपाल खाद्यान्न सञ्चय निवारण ऐन, २००९ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) खारेज गरिएकोछ ।