Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४

कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४

लालमोहर र प्रकाशन मिति                २०५४।९।७ 

संशोधन गर्ने ऐन
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५५ २०५५।१०।७
२०५४ सालको ऐन नं. १६
कानूनी सहायता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुरुप सबैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ध गराउन आवश्यक
भएकोले आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानूनी हक हितको संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्तिका
लागि आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बान्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको छब्बीसौं वर्षमा संसदले यो
ऐन बनाएकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:

(१) यस ऐनको नाम “कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४” रहेको छ ।

(२) यो ऐनको दफा १ तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ र अन्य दफाहरु नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछन् ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “कानूनी सहायता” भन्नाले यस ऐन बमोजिम असमर्थ व्यक्तिलाई दिइने कानूनी राय सल्लाह समझनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो असमर्थ व्यक्तिको तर्फबाट अड्डा अदालतहरुमा गरिने बहस पैरवी, लेखापढी तथा कानूनी कारबाहीका सम्बन्धमा गरिने अन्य सेवा समेतलाई जनाउनेछ ।

(ख) “केन्द्रीय समिति” भन्नाले दफा ६ बमोजिम गठित केन्द्रीय कानूनी सहायता समिति सम्झनु पर्छ ।

(ग) “जिल्ला समिति” भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठित जिल्ला कानूनी सहायता समिति सम्झनु पर्छ ।

(घ) “अदालत” भन्नाले कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने व्यक्ति पक्ष रही कानूनी कारबाही चलिरहेको अड्डा अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मुद्दा हेर्ने वा कानूनी कारबाही गर्ने अधिकारी वा कार्यालयलाई समेत जनाउनेछ ।

(ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

३. कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने व्यक्ति

(१) तोकिएको वार्षिक आयभन्दा कम आय भएको व्यक्तिले मात्र यस ऐन बमोजिम कानूनी सहायता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

(२) कुनै व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने वा नगराउने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित समितिलाई हुनेछ ।

(३) सम्बन्धित समितिले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा निर्णय गर्दा अरुलाई अनावश्यक रुपमा दुःख दिने र आधारहीन मुद्दा गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन नहोस् भन्ने तर्फ समेत विचार गर्नु पर्नेछ ।

४. कानूनी सहायता बापतको खर्च सोधभर्ना गर्नु

(१) कुनै व्यक्तिले कानूनी सहायता प्राप्त गरेको कारणबाट कुनै सम्पत्ति वा आर्थिक लाभ प्राप्त गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले कानूनी सहायता प्राप्त गरे वापत तोकिए बमोजिम सम्बन्धित समितिले गरेको खर्च समितिलाई सोधभर्ना गर्नु पर्नेछ ।

तर त्यस्तो व्यक्तिबाट कानूनी सहायता वापतको खर्च सोधभर्ना लिंदा सो व्यक्तिलाई मर्का पर्ने देखिएमा सम्बन्धित समितिले त्यसरी आफूले गरेको खर्च आंशिक वा पूर्ण रुपमा नलिने गरी छूट दिन सक्नेछ ।

(२) अदालतले आफ्नो फैसलामा सम्बन्धित समितिले कुनै व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउँदा गरेको खर्च त्यस्तो कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने व्यक्तिबाट असूल उपर गरी लिन पाउने गरी आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश प्रचलित कानून बमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

 

५. कानून व्यवसायीहरुको सूची र पारिश्रमिक

(१) असर्थम व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनको लागि सम्बन्धित समितिले नेपाल बार एशोसिएशनका सदस्यहरु मध्येबाट छुट्टा छुट्टै विषय वा प्रकृतिका मुद्दा हेर्नका लागि छुट्टा छुट्टै कानून व्यवसायीहरुको सूची तयार गर्नेछ ।

तर, (१) कुनै जिल्लामा नेपाल बार एशोसिएशनको इकाई नभएकोमा नेपाल बार एशोसिएशनका सदस्य नरहेका कानून व्यवसायीहरुलाई समेत कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने कानून व्यवसायीको सूचीमा समावेश गर्न सक्नेछ ।

(२) कानून व्यवसायीको सूची तयार गर्दा कुनै जिल्लामा सम्बन्धित विषय वा प्रकृतिका मुद्दा हेर्ने कानून व्यवसायी उपलब्ध नभएमा सम्बन्धित समितिले अर्को जिल्लाका कानून व्यवसायीलाई समेत सो कानून व्यवसायीको सहमति लिई कानून व्यवसायीको सूचीमा समावेश गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचीमा परेका कानून व्यवसायीहरुले यस ऐन बमोजिम असमर्थ व्यक्तिलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्न पाउने छन् ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको सूचीमा कुनै कानून व्यवसायीको नाम समावेश गर्ने वा त्यस्तो सूचीबाट कुनै कानून व्यवसायीको नाम हटाउने अधिकार सम्बन्धित समितिलाई हुनेछ ।

तर त्यसरी सूचीबाट कुनै कानून व्यवसायीको नाम हटाइएकोमा चित्त नबुझ्ने सम्बन्धित कानून व्यवसायीले तोकिए बमोजिम उजुर गर्न सक्नेछ ।

(४) कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कानून व्यवसायीलाई सम्बन्धित समितिले तोकिए बमोजिम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनेछ ।

६. केन्द्रीय कानूनी सहायता समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

(१) असमर्थ व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न केन्द्रीय कानूनी सहयता समितिको गठन हुनेछ र सो समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्ः–

(क) कानून तथा न्याय मन्त्री – अध्यक्ष

(ख) अध्यक्ष, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् – सदस्य

(ग) अध्यक्ष, नेपाल बार एशोसिएशन– सदस्य

(घ) केन्द्रीय समितिबाट मनोनीत कानूनविद् एकजना – सदस्य

(ङ) नेपाल बार एशोसिएशनको सचिव – सदस्य–सचिव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।

(३) केन्द्रीय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) कानूनी सहायता सम्बन्धी नीति एवं कार्यक्रम निर्धारण गर्ने,

(ख) जिल्ला समितिहरुको काम कारबाहीहरुको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने तथा त्यस्ता समितिहरुलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने,

(ग) कानूनी सहायता सम्बन्धी कार्यको लागि जिल्ला समितिलाई अनुदान दिने,

(घ) कानूनी सहायता सम्बन्धी कामको लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्ने,

(ङ) सर्वोच्च अदालतमा असमर्थ व्यक्तिको तर्फबाट कानूनी सहायता प्रदान गर्न कानून व्यवसायीहरुको सूची तयार गर्ने,

(च) जनसाधारणलाई कानून र कानूनी सहायता सम्बन्धमा जानकारी गराउन विभिन्न विषयका परिचयात्मक पुस्तक, पुस्तिका, विवरण आदिको प्रकाशन तथा वितरण गर्ने र सो कामको लागि अनुसन्धान गर्ने, गराउने,

(छ) कानूनी सहायता सम्बन्धी कामको लागि आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपसमितिहरु गठन गर्ने तथा त्यस्ता उपसमितिहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने,

(ज) ✄………………

(झ) केन्द्रीय समितिलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु नियुक्ति गर्ने,

(ञ) आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार यस ऐन बमोजिम गठित कुनै उपसमिति वा केन्द्रीय समितिका कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजित गर्ने,

(ट) यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने, गराउने ।

(४) केन्द्रीय समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

७. जिल्ला कानूनी सहायता समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

(१) जिल्ला स्तरमा असमर्थ व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन तथा असमर्थ व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने कानून व्यवसायीहरुको सूची तयार गर्ने काम समेतको लागि प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमका सदस्यहरु रहेको जिल्ला कानूनी सहायता समिति गठन हुनेछः–

(क) पुनरावेदन अदालत रहेको जिल्लामा पुनरावेदन  सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता वा  सो नभएको जिल्लाहरुमा जिल्लान्यायाधिवक्ता – अध्यक्ष

(ख) जिल्लास्थित बार एशोसिएशनका इकाईहरुमध्ये  माथिल्लो इकाईको अध्यक्ष – सदस्य

तर काठमाण्डौ जिल्लाको हकमा जिल्ला बार एशोसिएशनको अध्यक्ष सदस्य हुनेछ ।

(ग) जिल्लाका कानून व्यवसायीहरुमध्ये जिल्ला समितिबाट मनोनीत दुई जना कानून व्यवसायी – सदस्य

(घ) जिल्लास्थित बार एशोसिएशनका इकाईहरुमध्ये माथिल्लो इकाईको सचिव – सदस्य–सचिव

तर काठमाण्डौ जिल्लाको हकमा जिल्ला बार एशोसिएशनको सचिव सदस्य सचिव हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमका सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।

(३) जिल्ला समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

८. कानूनी सहायता कोष कानूनी सहायता कोष

(१) कानूनी सहायता सम्बन्धी कामको लागि एक कोष रहनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्ः–

(क) नेपाल सरकारबाट अनुदान स्वरुप प्राप्त रकम ।

(ख) कुनै व्यक्ति, संघ वा संस्थाबाट अनुदान, चन्दा, सहयोग स्वरुप प्राप्त रकम ।

(ग) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको संचालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

९. लेखा र लेखा परीक्षण

(१) केन्द्रीय समिति र जिल्ला समितिले आफ्नो आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिमको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ ।

(२) केन्द्रीय समिति र जिल्ला समितिको आय व्ययको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ ।

१०. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

(१) केन्द्रीय समिति र जिल्ला समितिमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु नियुक्त गर्न सकिनेछ ।

(१क) केन्द्रीय समितिले कानूनमा कम्तीमा स्नातक भएको व्यक्तिलाई कार्यालय सचिवको पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । त्यसरी नियुक्त नभएसम्मको अवधिको लागि केन्द्रीय समितिको अनुरोधमा नेपाल सरकारले राजपत्रांकित कर्मचारीलाई कार्यालय सचिवको पदमा खटाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जिल्ला समितिले कर्मचारीहरु नियुक्ति गर्नु अघि केन्द्रीय समितिको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था केन्द्रीय समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

११. नक्कल सार्न दिनु पर्ने

कानूनी सहायता सम्बन्धी काममा संलग्न सम्बन्धित कानून व्यवसायी तथा कर्मचारीलाई अदालतले प्रचलित कानून बमोजिम कागजको नक्कल सार्दा लिने दस्तुर नलिई सो कागजको नक्कल सार्न दिनु पर्नेछ ।

१२. नियम बनाउने अधिकार

(१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय समितिले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बनाइएका नियमहरु नेपाल सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि लागू हुनेछन् ।