Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३

कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३

लालमोहर र प्रकाशित मिति

२०३३।६।१०

प्रमाणीकरण र प्रकाशित मिति

संशोधन गर्ने ऐन

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                                                                        २०६६।१०।७

२०३३ सालको ऐन नं. ३०

……………..

कर फछ्र्यौट आयोग गठन गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्नको लागि प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम निर्धारण तथा असूल गर्नुपर्ने बक्यौता करहरु निर्धारण गरी असूल गर्न एक अधिकार सम्पन्न कर फछ्र्यौट आयोगको गठन गर्न वाञ्छनीय भएकोले

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

(१) यो ऐनको नाम “कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३” रहेकोछ ।

(२) यो ऐनको विस्तार नेपाल ………….. भर हुनेछ ।

(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “आयोग” भन्नाले यस ऐनको दफा ३ बमोजिम गठन भएको कर फछ्र्यौट आयोग सम्झनु पर्छ ।

(ख) “कर” भन्नाले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम लाग्ने कुनै पनि कर सम्झनु पर्छ ।

(ग) “करदाता” भन्नाले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम कर तिर्नुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(घ) “करसम्बन्धी विषय” भन्नाले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम कर अधिकृत समक्ष विवरण पेश हुन बाँकी रहेको वा पेश भै रहेको विवरण अनुसार कर निर्धारण हुन बाँकी रहेको वा राजस्व न्यायाधिकरणमा साधक जाहेर भई सदर हुन वा पुनरावेदन परी अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको वा राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिने म्याद गुज्री निर्धारित कर रकम असूल गर्न बाँकी रहेको करसम्बन्धी विषय सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “सूचित आदेश” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना सम्झनु पर्छ ।

३. आयोगको गठन

(१) यस ऐनबमोजिम करसम्बन्धी विषयमा कारबाई गरी फछ्र्यौट गर्नका लागि नेपाल सरकारले समय समयमा सूचित आदेशद्वारा कर फछ्र्यौट आयोगको गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) आयोगमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम करको विषयमा विशेष अध्ययन तथा दखल भएका तीनजना सदस्यहरु रहनेछन्जसमध्ये एक जनालाई अध्यक्ष तोकिनेछ ।

४. आयोगको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग

(१) आयोगको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग सबै सदस्यहरुले सामूहिकरुपमा गर्नेछन्।

(२) बहुमतको राय आयोगको निर्णय मानिनेछ ।

(३) तीनै जना सदस्यहरुको भिन्दा भिन्दै राय भई बहुमत कायम हुन नसकेमा अध्यक्षको राय आयोगको निर्णय मानिनेछ ।

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुई जना सदस्यहरुको उपस्थितिमा करसम्बन्धी विषयमा कारबाई र किनारा गर्न सकिनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम दुई जना सदस्यको उपस्थितिमा करसम्बन्धी विषयमा कारबाई वा किनारा गर्दा दुई जनाको मतैक्य हुन नसकेमा पहिले अनुपस्थित रहने सदस्यले समर्थन गरेको राय आयोगको निर्णय मानिनेछ । बहुमत कायम हुन नसकेमा उपदफा (३) बमोजिम हुनेछ ।

५. आयोगको काम र कर्तव्य

(१) आयोगले फछ्र्यौट गर्नुपर्ने करसम्बन्धी विषय र त्यसको किसिम तथा आयोगको अवधि नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र कर फछर्यौट सम्बन्धी काम सम्पन्न गर्नु आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।

६. आयोगको अधिकार

(१) आयोगले कुनै करको सम्बन्धमा कारबाई गर्दा आयोगलाई सो कर सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम नेपाल सरकार कर विभागको महानिर्देशक तथा कर अधिकृतलाई भएको सबै अधिकार प्राप्त हुनेछ ।
(२) आयोगले करदातासग आपसी कुराकानी (निगोसिएशन) द्वारा कर निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(३) आयोगले नेपाल …………………को जुनसुकै स्थानमा बसी आफूलाई तोकिएको काम गर्न सक्नेछ ।
(४) आयोगले आफूले गर्नुपर्ने काम कारबाईमध्ये केही काम कुनै कर अधिकृतलाई सुम्पन्न सक्नेछ ।

७. राजस्व न्यायाधीकरणमा विचाराधीन रहेको करसम्बन्धी विषय

(१) पुनरावेदन परी राजस्व न्यायाधीकरणमा विचाराधीन रहेको करसम्बन्धी विषयमा पुनरावेदक करदाताले आयोगबाट सो विषयको निर्णय गराई पाउन स्वीकृतिको लागि आयोगमा कारण समेत उल्लेख गरी निवेदन दिन सक्नेछ । त्यसरी निवेदन परी आयोगले कारण मनासिब देखेमा निवेदकलाई स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि करदाताले राजस्व न्यायाधीकरणबाट आफ्नो पुनरावेदन फिर्ता लिन निवेदन गर्नु पर्नेछ र यसरी निवेदन परेमा राजस्व न्यायाधीकरणले पनि सो पुनरावेदन फिर्ता लिन अनुमति दिनु पर्नेछ ।

तर त्यस्तो करदाताले राखेको धरौटी उपदफा (३) बमोजिम आयोगबाट अन्तिम निर्णय नभएसम्म फिर्ता गरिने छैन ।

(३) उपदफा (२) अनुसार पुनरावेदन फिर्ता लिएपछि सो करसम्बन्धी विषयमा आयोगले छानबिन गरी पुनः कर निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

८. पुनरावेदनको म्याद गुज्रिसकेको करसम्बन्धी विषय

(१) कर अधिकृतको निर्णय उपर राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन दिने म्याद गुज्रिसकेको करसम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित करदाताले आयोगबाट सो विषयमा पुनः छानबिन गरी कर निर्धारण गर्न आयोगमा कारण समेत उल्लेख गरी निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परी आयोगले कारण मनासिब देखेमा कर अधिकृतबाट पहिले जारी भै सकेको कर निर्धारण आदेश उपर छानबिन गरी पुनः कर निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

९. पुनः कर निर्धारण गर्दा करको अङ्क घटीबढी हुन सक्ने

दफा ७ वा ८ बमोजिम आयोगले कर निर्धारण गर्दा सुरुमा कर अधिकृतले निर्धारण गरेको करको अङ्कभन्दा घटी वा बढी अङ्क निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

१०. कार्य प्रणाली तोक्ने

प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको प्रयोजनको निमित्त कर निर्धारण तथा असूल गर्ने सम्बन्धमा आयोगले आवश्यकता अनुसार कार्य प्रणाली तोक्न सक्नेछ र त्यसरी आयोगले तोकेको कार्य प्रणाली र त्यसको पालन भए नभए बारे कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।

११. कर कार्यालयको कर्तव्य

आयोगले आफ्नो कामको सिलसिलामा माग गरेको आवश्यक सूचना तथा विवरण प्राप्त गराई दिन तथा आयोगद्वारा निर्धारित कर, जरिबाना, शुल्क आदि रकम प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम असूल उपर गर्नु कर कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।

१२. पुनरावेदन

(१) दफा ६ को उपदफा (२), दफा ७ र ८ बमोजिम आयोगले गरेको कर निर्धारणको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेकको आयोगको अन्य निर्णय उपर देहायको कुनै प्रश्नमा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटी भई आयोगको निर्णय पूरा वा आंशिक रुपमा उल्टिने देखि सर्वोच्च अदालतले आफू समक्ष पुनरावेदन गर्न अनुमति दिएकोमा मात्र आयोगको त्यस्तो निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ:-

(क) अधिकार क्षेत्रको प्रयोगको प्रश्न,

(ख) कानूनको व्याख्याको प्रश्न,

(ग) बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझेको वा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझेको प्रश्न,

(घ) बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नु पर्ने कार्यविधि सम्बन्धी कानूनको उल्लङ्घन भएको भन्ने प्रश्न ।

१३. पुनरावेदन गर्दा धरौट राख्नु पर्ने

(१) आयोगको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्दा कर निर्धारण भएकोमा निर्धारित करको रकम र जरिबाना भएकोमा जरिबानाको र दुवै भएकोमा दुवै रकम आयोगले तोकिदिएको कार्यालयमा धरौट नराखी पुनरावेदन लाग्ने छैन ।

(२) आयोगले उपयुक्त सम्झेमा उपदफा (१) बमोजिम धरौट राख्नु पर्ने करको रकमको आधी नगदमा धरौट राख्न लगाई आधीका हकमा जेथाजमानी वा माथवर धन जमानी लिन सक्नेछ ।

(३) करसम्बन्धी विषयमा कारबाई किनारा हुँदा कब्जामा लिइएको वा जफत गरिएको माल वस्तु सडी गली जाने वा त्यसको गुण ह्रास भई मोल घट्न जाने भएमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम लिलाम बिक्री गरी आएको मोल धरौटीमा राखी करसम्बन्धी विषयमा ठहरेबमोजिम गर्नुपर्छ । सवारीको साधन वा मेशीनरी सामान भए मोल बापत धरौटी जेथा जमानी वा माथवर धन जमानी लिई मालधनी जिम्मा दिन सकिनेछ ।

१४. लिखत गोप्य रहने

आयोगमा प्रस्तुत गरिएका कागजपत्रहरु तथा आयोगको कारबाईको सिलसिलामा कुनै स्रोतबाट थाहा हुन आएका कुराहरु गोप्य राख्नु पर्नेछ । त्यस्तो कागजपत्रहरु र गोप्य कुराहरु कर निर्धारण वा असूलीको प्रयोजनको निमित्त बाहेक अन्य काममा प्रकाश गरिने वा कुनै अदालतमा प्रमाण लाग्ने छैन र नेपाल सरकारको अनुमति बिना कुनै अधिकारीले निरीक्षण वा अनुसन्धानको लागि समेत माग गर्न सक्ने छैन ।

१५. आयोगको विघटन

(१) आयोगलाई काम फछ्र्यौट गर्न तोकिएको अवधि पूरा भएपछि आयोग स्वतः विघटन हुनेछ ।

(२) दफा ५ बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र आयोगले आफूलाई सुम्पिएको काम पूरा गर्न नसकी कारण समेत उल्लेख गरी अवधि थप गर्न आयोगले निवेदन गरेमा वा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा आयोगलाई अरु काम सुम्पिदिएमा नेपाल सरकारले आयोगको अवधि सूचित आदेशद्वारा थप गर्न सक्नेछ ।

(३) कुनै कारणवश आयोगलाई बीचमा विघटन गर्न आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा आयोगलाई विघटन गर्न सक्नेछ ।

१६. विघटन भएको आयोगको दायरी केश

आयोगलाई सुम्पिएको कार्य पूरा नगर्दै वा बीचैमा आयोग विघटन भएमा सो आयोगबाट कारबाई भई टुङ्गो लाग्न बा“की रहेको करसम्बन्धी विषयहरु सम्बन्धित कर अधिकृतमा र राजस्व न्यायाधीकरणबाट फिर्ता भई आएको पुनरावेदन सम्बन्धित राजस्व न्यायाधीकरणमा सर्नेछ ।

१७. असल नियतले गरेकोमा बचाउ

यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजिएको कुनै काम कारबाईको निमित्त आयोग, आयोगका कुनै सदस्य वा आयोगका आदेश तथा निर्देशन बमोजिम काम गर्ने कुनै व्यक्तिको विरुद्ध कुनै मुद्दा वा कानूनी कारबाई चलाउन पाउने छैन ।